Wednesday, July 1, 2020

कुन कुन सचिव छन् मुख्यसचिवको दौडमा ?

पहिलो वरियताका अधिकारी, सापकोटा र बैरागी मुख्यसचिवलाई नियुक्ति दिलाएर मुख्यसचिव हुने दाउमा
दोस्रो वरियताका घिमिरे, ओली र अधिकारी भने रेग्मीलाई पूरै कार्यकाल खान दिएर मुख्यसचिव हुने ताकमा
काठमाडौं, १६ असार– सरकारका वरिष्ठ ६ जना सचिवले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव हुन दौडधुप सुरु गरेका छन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको तीनवर्षे कार्यकाल सकिनु साढे तीन महिना बाँकी छँदै निजामती प्रशासनको नेतृत्वदायी आकर्षक पदमा पुग्न ती सचिवले आ–आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लबिइङ थालेका हुन् ।

सबभन्दा वरिष्ठ ३ सचिव रेग्मीलाई कार्यकाल सकिनुअगाडि नै संवैधानिक आयोग या राजदूत पदमा पठाएर आफूहरू मुख्यसचिव पुग्ने लबिइङमा छन् । दोसो वरियताका अरू तीन सचिव भने रेग्मीलाई पदावधि पूरा गर्न दिएर आफूहरू मुख्यसचिव हुने ताकमा छन् ।

Saturday, June 27, 2020

कोरोना कोषबाट सात प्रदेश र सेनासहितलाई साढे ५५ करोड

कसलाई कति रकम ?
  • प्रदेश १ – ४ करोड
  • प्रदेश २ – ७ करोड
  • बागमती प्रदेश – ४ करोड
  • गण्डकी प्रदेश – ४ करोड
  • प्रदेश नं. ५ – ७ करोड
  • कर्णाली प्रदेश – ६ करोड
  • सुदूर पश्चिम प्रदेश – ६ करोड बराबर ३८ करोड
  • ८४ पालिका – ७ करोड २२ लाख ६८ हजार
  • सैनिक अस्पताल – ९ करोड २६ लाख ८० हजार
  • विमान भाडा – ८८ लाख ५५ हजार
  • दुई अस्पतालका संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको उपचारलाई २५ लाख

काठमाडौं, १२ असार– सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट सात प्रदेश र नेपाली सेनासहितका निकायलाई साढे ५५ करोड रुपैयाँभन्दा रकम बढी निकासा गरेको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कोषको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सात प्रदेश र नेपाली सेनासहितका निकायलाई बिहीबार नै रकम निकासा गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएका छन् ।

Thursday, June 25, 2020

व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा तीन वर्षपछि खुल्दै जग्गाको कित्ताकाँट


  • ‘जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाँट खुलाउनु भूउपयोग ऐनविपरीत’ 
  • अख्तियारको निर्देशन र मन्त्रालयले गर्ने निर्णय दुवै घरजग्गा व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा 

काठमाडौं, ११ असार– सरकारले भूउपयोग ऐनको मर्मविपरीत घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाँट तत्काल खोल्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई देखाएर ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरीकनै एक÷दुई दिनभित्रै कित्ताकाट खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले समेत भूउपयोग ऐनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीकै स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाँट खुलाउन मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐनमा पहिला उपयोगका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गामा मात्र घरघडेरीका लागि कित्ताकाँट गर्न दिने व्यवस्था छ । ऐन बुझ्ने र पालना गर्नेहरूबाट कानुनविपरीत यस्तो निर्देशन नदिनु पर्ने हो’ मन्त्रालयमा बसेर भूउपयोग ऐनको मस्यौदा गरेका ती पूर्वअधिकारीले भने ।

Tuesday, June 23, 2020

चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा भूमि अतिक्रमण


चीनसित नेपालकै कारण १५ वर्षदेखि हुन सकेन सिमा वार्ता
चीनका तर्फबाट कहा“ कति अतिक्रमण ?


  • ५ हिमाली जिल्लामा ६४ हेक्टर र दोलखामा ९९ रोपनी 
  • दार्चुलाका १८ वटा नेपाली घर र गोरखाको सिंगै गाउँ

काठमाडौं, १० असार– नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसित मात्र होइन उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसित समेत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । ५ वटा हिमाली जिल्लाको १४५६.६० रोपनी नेपालको भूमि र दुइटा नेपाली गाउँ चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी र हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग तथा गोरखा र दार्चुलाको एक÷एकवटा गाउँ वर्षौंदेखि चिनिया“ अतिक्रमणमा परिरहेको औंल्याएका छन् । ती दुइटा गाउँको भूमि भने मापन नभएकाले कति क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भन्ने कुरा ती प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । 

Monday, June 22, 2020

सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप

अबको एक सातामै नयाँ निशान छापवाला नागरिकता 
पासपोर्टका लागि अझै केही समय लाग्ने
काठमाडौं, ९ असार– सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्ताबेजमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेटिएको नयाँ निशाप छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका छन् । संविधान संशोधनको एक सातामै सरकारी कार्यालयले आफ्ना दस्तावेजमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

अब सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नेपालको नयाँ नक्सा देख्न पाइन्छ, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट संविधान संशोधन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ नक्सासहितको नेपालको निशान छाप प्रचलनमा आएको हो ।

ठूलो संख्यामा प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने तयारी

पहिलो चरणमा ७ सचिवको दरबन्दी खारेज गरिंदै 

  • सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन
  • ६ मन्त्रालय र ३० विभाग घटाउ
  • ३ सयभन्दा बढी समिति, बोर्ड, कोष र आयोग खारेज गर
  • ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं ः वसन्त अधिकारी, संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता
काठमाडौं, ८ असार– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुझ्न वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले संकटका बेला मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन गृहकार्य सुरु गरेको हो । सरकारले त्यसका लागि योजनाविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस

१७ हजार बढीले बुझाएनन्, अख्तियारले ५ हजार जरिवाना गर्ने
काठमाडौं, ७ असार– राष्ट्रिय सतर्कता केन्दले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रले सबै सरकारी निकायका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार अख्तियारमा पठाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

अख्तियारले भ्रटाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।