जिल्ला हुलाक प्रमुख र अधिकृतसहित ६ विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १३ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरका कम्प्युटर अधिकृत र जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङका निमित्त प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरका कम्प्युटर अधिकृत रामकुमार अधिकारीले विद्युतीय बिजक जारी गर्ने अनुमति(पत्र बनाई दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घूस लिएको पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायत र नायब सुब्बा शिवराज उपाध्यायले करिब ५ करोड रुपैयाँ सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा कडायतलाई २ करोड ९४ लाख र उपाध्यायलाई २ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

दुई पूर्वडीएसपीसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १३ फागुन– हुम्लाका तत्कालीन डीएसपीद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र कृष्णबहादुर कुँवरसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
चन्दसहित ५ जनाविरुद्ध शव ओसारेको नक्कली बिल तथ प्रहरी जवानहरूको नक्कली हस्ताक्षर गरी ३१ लाख ५९ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । चन्दले मिलेमतोमा हु“दै नभएका कर्मचारीलाई समेत कार्यरत रहेको देखाएर भ्रष्टाचार गरेको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा चन्द, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन लेखापाल भक्तबहादुर शाही, लेखापाल सई माधवचन्द ठकुरी, लेखा शाखाका सहायक हवल्दार टंकबहादुर मल्ल र जवान सर्वराज खत्री छन् ।

चैतभित्रै सामुदायिक विद्यालयमा अपुग शिक्षक दरबन्दी परिपूर्ति भइसक्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं, १० फागुन– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा आगामी चैतभित्रै अपुग शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ति गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राजधानीको जनविकास माध्यमिक विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा शनिबार बोल्दै मुलुकभर धेरै विद्यालय खुलेकाले ३९ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको उल्लेख गर्दै अबको एक महिनाभित्रै दरबन्दीअनुसार शिक्षक पदपूर्ति गरिसक्ने बताएका हुन् ।
उनले स्थानीय तहहरूबाट ती अपुग दरबन्दी पदपूर्ति हुने जानकारी दिए । उनले सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी विद्यालयस“ग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको शिक्षा दिनुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न आउन तयार रहेकाले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

बालुवाटारको ‘एक्सन रुम’ बाट आयोजना उद्घाटन

काठमाडौं, १० फागुन– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निवास बालुवाटारमा रहेको ‘एक्सन रुम’ बाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत शनिबार तेह्रथुमको खोरुंगा खोला विद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गरेका छन् । तेह्रथुम पावर कम्पनीले १ अर्ब ३२ करोड रुपैया“ लागत आयोजना निर्माण गरेको हो ।
आयोजनाले शनिबारदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्प पूरा गर्नका लागि सरकार निजी क्षेत्रस“ग हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको बताए । उनले मुलुकको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकामा कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक मोहन डा“गीसहित सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आभारसमेत व्यक्त गरेका थिए ।

उपसचिव र इन्जिनियरसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ७ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव), इन्जिनियर र नेपाल प्रहरीका असईसहित चार जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत युवराज पौडेलले नगरको सूचना र विज्ञापन दिने एक लाख रुपैयाँ घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकाका इन्जिनियर दिलीपकुमार साहविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । साहले गाउँपालिकामा विद्युत प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मर जडानका क्रममा २ लाख ३० हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ दुतावासको विज्ञप्ति निन्दनीय : महासंघ

काठमाडौं, ७ फागुन– नेपाल पत्रकार महासंघले ‘द काठमान्डु पोस्ट’ मा प्रकाशित लेख र तस्वीरको विषयलाई लिएर चिनियाँ राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघले बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रकाशित सामग्रीप्रति गुनासो गर्ने वा उजुरी दिने निकाय प्रेस काउन्सिल रहेको उल्ल्ेख गर्दै कूटनीतिक निकायबाट विज्ञप्तिमार्फत पत्रकारलाई धम्की दिने र लाञ्छना लगाउने  काम हुनु आफैंमा निन्दनीय रहेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा महासंघले पत्रकारको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न चिनियाँ दुतावासलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

वडाध्यक्ष, सडक प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ५ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष कैलाश थापासहित ६ जना र सडक डिभिजन कार्यालय, मोरङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) जितेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले वडाध्यक्ष थापा र लिसंखुपाखर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरञ्जन पाख्रिनसहितका कर्मचारीको मिलोमतोमा खानेपानी आयोजनाको रकम नक्कली बिलभर्पाइ बनाई भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा थापा र पाख्रिनका अतिरिक्त तत्कालीन लेखापाल सुरेन्द्रबहादुर तितज, सब–इन्जिनियर लिलबहादुर पाण्डे गाउ“पालिका–५ का बाबुलाल जोशी र दलबहादुर श्रेष्ठ छन् ।

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६२३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ६३ करोड निकासा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

विश्व बैंकबाट सहयोग आउन ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम संकुचनमा पर्ने चिन्ता
काठमाडौं, १ फागुन– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ सय २३ स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । कार्यक्रम मन्त्रालयमा पेस नगरेका १ सय ३० स्थानीय तहले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तत्काललाई नपाउने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसै साता स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थले एक÷दुई दिनमा रकम स्थानीय तहहरूको खातामा रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम निकासा गर्ने छ ।
विश्व बैंकसित समझदारी भएको ऋण सहयोग आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ । सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ३ अर्ब सरकारी स्रोतबाट र बाँकी २ अर्ब बैंकबाट ऋणबाट खर्च गर्ने उद्धेश्य राखिएको थियो ।
बैंकको सहयोग रकम आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको बजेटमा घोषित ५ अर्ब १ करोडको सट्टा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमभित्रबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।

मेलम्चीको पानी असारसम्ममा ल्याउने गरी श्वेतपत्र जारी

काठमाडौं, १ फागुन– खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची आयोजनाबाट असारभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी ल्याइसक्ने दाबी गर्दै बिहीबार श्वेतपत्र जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले श्वेतपत्र जारी गरी मेलम्चीका बाँकी काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी उपत्यकामा पानी ल्याइसक्ने समयसिमा तोकेकी हुन् ।
उनले मन्त्रालयको कार्यतालिकाअनुसार नै मेलम्ची आयोजनाको निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरिन् । १५ महिनामा मेलम्चीको बाँकी कामको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले गत असोजमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको थियो ।
‘सिनो हाइड्रोले दु्रतगतिमा काम गरिरहेको छ । अब असारभित्रै मेलम्चीबाट पानी आइसक्ने छ’ मन्त्री मगरले भनिन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले मेलम्चीका बारेमा राजधानीबासीमा रहेको भ्रम हटाउन श्वेतपत्र जारी गरिएको बताए । उनले मेलम्ची आयोजनाका विषयमा फरक–फरक धारणा आइरहेकाले एउटै कुरा जानकारी गराउन मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरेको बताए ।

वुहानका नेपालीलाई फागुन ३ मा फर्काइने

काठमाडौं, २८ माघ– सरकारले नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित चीनको वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई फागुन ३ गते स्वदेश फिर्ता ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले चीनमा रहेका नेपालीलाई फागुन ३ मा फर्काउने मिति तय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले नेपाली विद्यार्थी फिर्ता ल्याउन नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज पठाइने भएको छ । वुहानमा रहेका १ सय ८० नेपाली विद्यार्थीले आफूहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले स्वदेश फर्काइदिन माग गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली दुतावासमा अनलाइन आवेदनसमेत दिइसकेका छन् ।
वुहानमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन ढिलाइ गरेकामा विद्यार्थीका अभिभावकले सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् । संघीय संसदमा समेत सांसदहरूले वुहानमा रहेका नेपालीलाई छिटो फर्काउन आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

बार काउन्सिलमा सात सदस्य निर्वाचित

काठमाडौं, २६ माघ– कानुन व्यवसायीहरूको नियामक निकाय नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) मा ७ प्रदेशबाट एक÷एक जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश १ बाट प्रेमप्रसाद कोइराला, २ प्रदेशबाट श्यामकुमार मिश्र, वाग्मतीबाट चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गण्डकीबाट मुकुन्दराज अर्याल, ५ बाट बाबुराम पाण्डे, कर्णालीबाट रामबाबु बीसी र सुदूरपश्चिमबाट प्रकाशबहादुर पाण्डेय निर्वाचित भएका छन् ।
मुलुकभरका कानुन व्यवसायीले परिषद् सदस्य छान्न शनिबार मतदान गरेका थिए । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, वाग्मती र प्रदेश १ बाट नेकपा समर्थित र गण्डकी, प्रदेश २ र ५ मा कांग्रेस समर्थित उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । काउन्सिलका अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुन्छन् भने उपाध्यक्ष बार एसोसिएनका अध्यक्ष हुन्छन् । सदस्य प्रदेशबाट छानिन्छन् ।

चार अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २५ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कपिलवस्तुका तीन जना अधिकृत र इन्जिनियरसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका चार अधिकारीले नव प्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका पदाधिकारीसितको मिलेमतोमा बाख्रापालन शीर्षकको अनुदान बापतको ६ लाख रुपैयाँ कामै नगरी भ्रष्टाचार गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीहरू छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा पशु चिकित्सक डा. रूपनारायण श्रेष्ठ, पशु विकास अधिकृतद्वय डा. सोहन गुप्ता र सुरेन्द्रप्रसाद भुज तथा इन्जिनियर विवेककुमार गुप्ता, नवप्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद खनाल र सचिव उमेश चौधरी छन् ।

दुई वर्ष अगाडि नै कृषि सचिव जीसीद्वारा राजिनामा

काठमाडौं, २५ माघ– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले पदावधि दुई वर्ष बाँकी छँदै पदबाट राजिनामा दिएका छन् । विदेशमा आकर्षक रोजगारीमा जान सचिवको ५ वर्षे पदावधि पूरा हुनु दुई वर्ष अगाडि नै जीसीले राजिनामा दिएका हुन् ।
जीसी विश्व खाद्य कार्यक्रमको बैंककस्थित एसिया तथा प्यासिक क्षत्रीय कार्यालयमा आकर्षक रोजगारीमा छनौट भइसकेको र एक महिनापछि नै बैंकक जान लागेको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार माघ मसान्तदेखि लागू हुने गरी जीसीले दिएको राजिनामापत्र मन्त्रिपरिषदमा पेस भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेका जीसी २०७३ माघ ६ मा सचिवमा बढुवा भएको थिए । उनको पदावधि २०७८ माघ ५ सम्म छ । राजिनामा दिए पनि जीसीको पेन्सन या उपदानका लागि सेवा अवधि भने बढ्ने छैन । सचिवको ५ वर्षे पदावधि पूरा गर्दा पनि पेन्सन नपाक्ने भएकाले जीसीले २ वर्ष अगावै सेवाबाट बिदा भएर अर्को जागिरमा जान लागेको जानकारी कृषि मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

अख्तियारविरुद्ध विवेकशीलको प्रदर्शन, ११ पक्राउ

अख्तियारको मुद्दामा राजनीतिक पक्षधरता : विवेकशील
काठमाडौं, २५ माघ– ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूलाई बचाई बाँकीलाई मात्र मुद्दा चलाएको आरोप लगाउ“दै विवेकशील नेपाली दलले शनिबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको आरोपमा विवेकशीलकी नेतृ रञ्जु दर्शनासहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा विवेकशीलले अख्तियारबाट राजनीतिक आग्रह राखी मुद्दा चलाएर नेकपाका नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल तथा समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने कार्यमा संलग्नलाई चोख्याइएको दाबी गरेको छ ।

गम्भीर आशंकाको घेरामा अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं, २५ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथिको छानबिनलाई टुंग्याई तत्कालीन उपप्रधानलगायत चार मन्त्री, आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा साहसिक र प्रशंसनीय कार्य हो । राजधानीकै केन्द्र त्यहा“माथि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवासभित्र र बाहिरका सरकारी जग्गा तत्कालीन सरकारकै प्रत्यक्ष सहभागिता र संरक्षणमा भूमाफियाले ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरी किनबेच भइसकेको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषयमात्र थिएन, यसभित्र सबैभन्दा ठूलो घोटालासमेत थियो । 

करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक पनि हो । यसबाट अतिक्रमणका दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने वातावरणमात्र तयार भएको छैन कि अब यस्तो प्रकरण दोहो¥याउन कसैले आ“ट गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने विश्वास बढेको छ ।

थप दुई सचिवद्वारा राजिनामा

जीसीले आकर्षक रोजगारमा जान र आचार्यले पेन्सन बढाउन राजिनामा दिएका हुन् 
काठमाडौं, २४ माघ– सरकारका थप दुई सचिव कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका युवकध्ज जीसी र उपराष्ट्रपति कार्यालयका रामकुमार आचार्यले राजिनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदले तत्कालीन गृह सचिव राईस“गै जीसी र आचार्यको राजिनामासमेत स्वीकृत गरेको छ ।
आचार्यले सेवा निवृत्त भएपछि आजीवन बढी पेन्सन पाउनका लागि सचिवको ५ वर्षे पदावधि सकिनु दुई दिनअघि राजनामा दिएका हुन् । सेवा अवधि ३० र उमेर ५० वर्ष कटेका सचिवले ‘स्वेच्छिक अवकास’ लिएमा ६० वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन सुविधा पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
पेन्सन बढाउनकै लागि यही व्यवस्थाको स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आचार्यले राजिनामा दिएको र मन्त्रिपरिषदले समेत स्वीकृत गरिदिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ । राईले समेत बढी पेन्सन पाउनकै लागि ५ वर्षे पदावधि सकिनु दुई दिन अगाडि राजिनामा दिएका थिए ।

उपसचिवसहित चार जना घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, २४ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीबाट उपसचिवसहित चार जनालाई घूस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज पौडेल र सवारी चालक सञ्चित दुलाल तथा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानो भ¥याङ स्वयम्भुका अधिकृत शिवलाल पौडेल र सेवाग्राही दिपक खतिवडा पक्राउ परेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा अख्तियारको टोलीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेल र सवारी चालक दुलाललाई नगरपालिकाको सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने सम्झौता गरी विनियोजित रकममध्येबाट सेवाग्राहीसित लिएको १ लाख रुपैयाँ घूस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख छ ।

वन अधिकृतसहित चारविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २२ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीको सैनामैना सव(डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत पुष्पराज श्रेष्ठसहित ४ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ती चार जनाले सेवाग्राहीसित घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा श्रेष्ठका अतिरिक्त पर्साको नापी कार्यालय, वीरगञ्जका सर्भेक्षक रामनरेश पासवान, विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय कुलेश्वरका कृष्णमुरारी चौधरी र कुँवर कन्स्ट्रक्सनका पुरुषोत्तम दाहाल छन् । घूस लेनदेन गरेकामा चौधरी र दाहाललाई अभियुक्त बनाइएको हो । अख्तियारले अभियोगपत्रमा चारै जनालाई तीन महिनासम्म जेल सजाय र घूस रकमबराबर बगो कायम गरी जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको छ ।

अधिकृत र इन्स्पेक्टरसहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौंं, १७ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर र नेपाल टेलिकमका प्राविधिक अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले नक्कलीप्रमाणत्रधारी र घूससहित पक्राउ परेकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकममा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत जयनारायणप्रसाद साह, नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर अरुणकुमार शाह, सहायक निरीक्षक धीरेन्द्रकुमार शाही नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसैगरी नक्कली प्रमाणधारी शिक्षकद्वय तनहुँ जिल्लाका श्रीशिव माध्यमिक विद्यालय केशवटारका श्रीप्रसाद पौडेल र श्रीकुमारी आधारभूत विद्यालय, शुक्लागण्डकीकी शारदा अधिकारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याऊ’

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान नसच्चिए नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल अस्वीकार गर्ने
काठमाडौं, १६ माघ– मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएरमात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसदका दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गदै विधेयक निर्माण गर्दा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबार मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन र थप गर्ने क्रममा महासंघका चासो र मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेपनि पत्रकारको जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान थपिएकामा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

निजामतीमा नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु

काठमाडौं, १५ माघ– निजामती सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छ । २०७६ साउन १ पछि लोकसेवा आयोगले मागेका विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गरिएको हो ।
राज्यको ढुकुटीमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई खर्चनुपर्ने पेन्सनको दायित्व धान्न नसक्ने गरी बढेपछि सरकारले निजामती ऐन संशोधन गरी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको हो । ऐनमा २०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीबाट नया“ पेन्सन प्रणाली सुरु गर्ने व्यवस्था छ । साउन १ अगावै लोकसेवाले गरेको विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ पछिको विज्ञापनलाई आधार बनाएको हो ।
अब निजामती सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि राज्य कोषबाट नभई पेन्सन कोषबाट पेन्सन पाउने छन् । नयाँ कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कटाई सरकारले त्यत्ति नै रकम थपेर पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालेको छ ।