Wednesday, August 10, 2011

बुढी गण्डकी विकास समिति गठन हुने

काठमाडौं, २५ साउन- सरकारले ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन अधिकारसम्पन्न विकास समिति गठन गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
सबभन्दा बढी ऊर्जाको माग भएको राजधानी लोड सेन्टर बाट सबभन्दा नजिकको बुढी गण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारले छ महिनादेखि थप इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य सुरु गरिसकेको छ ।
सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अध्यक्ष राखी समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले खनाललाई मनाउने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । समितिमा नेपालीमात्रको लगानीमा चिमिले जलविद्युत् आयोजनाको सफल निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका डा। डम्बरबहादुर नेपालीलाई समेत राख्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
विकास समितिले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत विदेशी सहयोग तथा ऋण लगानीको स्रोत जुटाई आयोजना निर्माण गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । पाचायतकालमा ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासमेत विकास समिति बनाएर निर्माण गरिएको थियो ।

सरकारी प्राथमिकताको विद्युत आयोजना अमेरिकी कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव

'अमेरिकी राजदूतको आग्रहमा अमेरिका कम्पनी दिन लागिएको हो'
काठमाडौं, २५ साउन- ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको ३ सय मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना भारतमा लगानी रहेको एईएस इन्डिया नामक अमेरिकी कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिने भएको छ ।
चालू वर्षको बजेटमा विद्युत् विकास विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रममा समेत परेको उक्त आयोजना अमेरिकी कम्पनीलाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ । उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकमा निर्णय हुने सम्भावना छ ।
अमेरिकी राजदूत स्कट डेलिसीको आग्रहमा अमेरिकी कम्पनीलाई दुधकोसी आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन लागिएको जानकारी निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन लागिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
'नेपालमा जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा अमेरिका र युरोपसहित विभिन्न मुलुकको लगानी भित्र्याउन अमेरिकी राजदूत डेलिसी सकि्रय रुपमा लागिपरेका छन् उनले एउटा अमेरिकी कम्पनीलाई लगानी गर्न यहाँ ल्याउन सक्यौं भने नेपालमा लगानी गर्न सुरक्षाको वातावरण छ भन्ने सन्देश संसार जान्छ र त्यसपछि अमेरिका तथा युरोपका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउने वातावरण बन्छ भनेर आग्रह गरेकाले उक्त कम्पनीलाई सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको दुधकोसी दिन आयोजनाको लाइसेन्स दिन लागिएको हो' ती अधिकारीले भने ।
ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराई उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावमा लगेका हुन् । अमेरिकी कम्पनीले नेपाली कम्पनी सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चरलाई सोझदार राखी हालै दुधकोशी आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन आवेदन दिएको छ । सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर एमाले सभासदसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीको कम्पनी हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गत चैत ९ गते संसदमा पेस गरेको सरकारको कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी वक्तव्यमा दूधकोसी आयोजना सरकारका तर्फबाट विशेष प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने उल्लेख छ । विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले समेत उक्त आयोजना सरकारले नै बनाउन उपयुक्त हुने सुझाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटको १०९ बुँदामा ुदुधकोसीलगायतका आयोजनाहरुको अध्ययन गरी कार्यान्वय प्रकि्रया अघि बढाइनेछु भन्ने उल्लेख छ । विद्युत् विकास विभागको कार्यक्रममा यो आयोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट अध्ययन गराउने आयोजनाहरुको सूचीमा राखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले अध्ययन गर्ने सूचीबाट हटाई एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई उक्त आयोजनामा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित िसंचाइ आयोजना सुनकोसी डाइभस्रनलाई प्रतिूकल असर नपर्ने गरी एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई दुधकोसीको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त आयोजनालाई वर्षाको पानी जम्मा गरी बढी ऊर्जा संकट र आवश्यता हुने बेलामा विद्युत् निकाल्न सकिने खालको जलाशययुक्त आयोजनाका रुपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
तर ऊर्जा मन्त्रालयले एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई उक्त आयोजना रन अफ रिभर नदीको बगेको पानीबाट बाह्रै घन्टा बिजुली निकाल्ने या पिकिङ रन अफ रिभर दिनभरको पानी जम्मा गरेर बेलुका बढी माग हुने समयमा चार÷पाँच घन्टा बिजुली निकाल्ने मध्ये कुन विकल्पमा हुन्छ त्यसअनुसार आयोजना निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न अनुमति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
जबकि एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहले उक्त आयोजनालाई जलाशययुक्त मोडेलमा बनाउन भनी दरखास्त दिएका छन् । जलाशययुक्तका ठाउँमा रन अफ रिभर या पिकिङ रन अफ रिभरको विकल्पमा जाँदा मुलुकलाई घाटा हुने चिन्ता ऊर्जा विज्ञहरुको छ । रन अफ रिभर या पिकिङ रन अफ रिभरको विकल्पमा जाँदा उक्त आयोजनाबाट वर्षको ४० प्रतिशत समय जम्मा एक सय वा सवा सय मेगावाट तथा अरु समयमा ४० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विजुली निस्कन्छ ।

Tuesday, August 9, 2011

सरकारले तीन वर्षमा पहुँचवालालाई २९ करोड बाँड्यो

हायता पाउनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान उपप्रधानमन्त्रीद्वय अधिकारी र श्रेष्ठ पनि
बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, २४ साउन- सरकारले तीन वर्षमा सत्तारुढ तथा विपक्षी पार्टीका प्रभावशाली नेता मन्त्री र सभासद तथा र भातृ संस्था एवं राजनीतिक आवरणमा खुलेका संस्थालाई आर्थिक सहायता र उपचारका नाममा झन्डै २९ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार २०६५ असोजदेख २०६८ जेठसम्मको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा हालका झलनाथ खनालका पालामा राज्यको ढुकुटीबाट उक्त परिमाणको रकम बाँडिएको हो ।
पहुँचवाला नेता र व्यक्तिलाई कुनै औचित्य नखुलाई राज्य कोषबाट हचुवाका भरमा सहायता रकम बाँडिएको देखिन्छ । आफैंले उपचार गराउन सक्ने नेता तथा पहुँचवालाले सहायता लिन खोज्ने र सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई सहजै सहायता दिने प्रवृत्ति आफैंमा गलत रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०६५ असोजदेखि ०६६ असारसम्म ८ करोड २०६६ साउनदेखि २०६७ जेठसम्म करिब १६ करोड र २०६७ साउनदेखि २०६८ जेठसम्म करिब २ करोड रुपैयाँ र यो अवधिमा प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट झन्डै तीन करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र उनीहरुको सिफारिसका व्यक्तिलाई मात्र १० देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म बाँडेका छन् ।
ठूलो आर्थिक सहायता पाएको खुलासा नहोस् भनेर कतिपय प्रभावशाली नेता व्यक्ति तथा कार्यकर्ताको पहिचानसमेत नखोली सहायता दिइएको देखिन्छ । राजधानीमा आलिसान महल बनाएका र सधैं पजेरोमा हिड्ने नेतादेखि पटकपटक प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाले समेत उपचार खर्चका नाममा लाखौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा ५० लाख रुपैयाँ एउटै बैंक खातामा रहेको देखाएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारंीले समेत २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई पखाला लागेको बेला जीवनजल र अनिकालका बेला खाद्यान्नसमेत पुर् याउन नसक्ने सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरी बिना आधार झन्डै २९ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
सत्तारुढ पार्टीका भातृ संगठन शुभेच्छुक संघसंस्था पहुँचवाला व्यक्तिले खोलेका संस्थालाई गोष्ठी अधिवेशन भेला गर्ने गर्ने नाममा समेत करोडौं रुपैयाँ बाडिएको छ । सत्तारुढ दलका भातृ संगठनका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदासमेत ठूलो रकम आर्थिक सहायता दिएर विकासनिर्माणमा खर्च हुनुपर्ने राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।
आर्थिक सहायता पाउनेमा सत्तारुढ माओवादी एमाले विपक्षी कांग्रेस मधेशवादी दलका प्रभावशाली नेता कार्यकर्ता बढी छन् । एकाध जनाको बाहेक अरु धेरैजसोलाई आर्थिक सहायता दिनुको कुनै कारण खुलाइएको छैन । सत्तारुढ र विपक्षी दलका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र उपचारका नाममा करोडौं रुपैयाँ बाँडिएको छ । आर्थिक सहायता पाउने भाग्यमानीमा प्रधानमन्त्री मन्त्री प्रभावशाली नेताको गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता र सहयोगी बढी छन् । सबभन्दा बढी सहयोग प्रधानमन्त्रीका गृह जिल्लाका कार्यकर्ताले पाउने गरेका छन् ।
गरिबी र अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था र प्रचलन भए पनि सरकारले आर्थिक हैसियत राम्रो भएका कुनै रोग नलागेका प्रभावशाली नेता तथा पहुँचवाला व्यक्तिलाई ठूलो रकम आर्थिक सहायता दिने गरेको छ । गरिबीका कारण उपचार खर्च पाउनुपर्ने वास्तविक हकदारले भने पहुँचको अभावमा आर्थिक सहायता नै नपाउने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
माओवादी र एमालेका नेताले खोलेका तीन संस्था जीवराज आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान बुटवल इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान काठमाडौं र नेत्र अभागी स्मृति प्रतिष्ठान घोराहीलाई सबभन्दा बढी ५० लाखका दरले डेढ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । के कार्यक्रमका लागि ती संस्थालाई त्यति ठूलो रकम दिइएको हो भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छैन ।
राजधानीमा एसियाली पार्टीहरुको शान्ति सम्मेलन गर्ने भनेर शान्ति तथा ऐक्यबद्धता परिषदका नाममा बुटवलका यशोदा पाण्डे र रुपन्देहीका भुवन आचार्यलाई २०६६ र २०६७ मा गरी १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ । परिषदको कार्यालय कहाँ छ कहिले सम्मेलन गर् यो सरकारलाई समेत केही थाहा छैन । सम्मेलनका नाममा त्यति ठूलो रकम लाने पाण्डे र आचार्य को हुन् र कसको सिफारिसमा उनीहरुलाई रकम दिईएको हो भन्ने खुलेको छैन ।
सबभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाउनेमा भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल छन् । उनलाई वर्षेनी १२ लाख रुपैयाँका दरले सहायता दिइएको विवरणमा छ । तीन वर्षमा उनले ३६ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । व्यक्तिगत गाडी मर्मतका एमालेका पूर्वसांसद सोमप्रसाद पाण्डेलाई करिब सात लाख रुपैयाँ सहयोग दिइएको छ ।

कसले कति लिए ?
१। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा५ लाख ६९ हजार १५५
२। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला ३ लाख २५ हजार
३। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी २ लाख
४। पूर्वमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्याय५ लाख
५। पूर्व सांसद् सोमप्रसाद पाण्डे६७०७७१
६। पूर्वमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव७ लाख
८। भूटानी नेता टेकनाथ रिजाल३६ लाख
९। सभासद कृष्णप्रसाद दाहाल५ लाख
१०। सभासद राजकुमार नाल्बो१३ लाख
११। सभासद ओमप्रकाश केसी७ लाख ।
१२। पूर्वमन्त्री वामदेव गौतम१८ लाख ९० हजार
१३। पूर्वमन्त्री अर्जुननरिसंह केसी५ लाख
१४। मन्त्री महेन्द्र पासवान५ लाख
१५। मन्त्री जयपुरी घर्ती४ लाख ५० हजार
१६। सभासद् शान्ता चौधरी ७ लाख
१७। सभासद् नेत्रप्रसाद पन्थी३ लाख
१८। पूर्वमन्त्री जितबहादुर दर्जी२ लाख ५० हजार
१९। मधेशी नेता रामराजाप्रसाद िसंह५ लाख
२०। पूर्व कम्युनिस्ट नेता मोहनचन्द्र अधिकारी५ लाख
२१। लेखक मदनमणि दीक्षित५ लाख
२२। एमाले नेतृ माया ज्ञवाली२ लाख
२३। पूर्वमन्त्री विद्या भण्डारी८ लाख १० हजार
२४। पूर्वमन्त्री डिल्लीबहादुर महत५ लाख
२५। पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङ११ लाख ५० हजार
२६। सभासद जया घिमिरे३ लाख
२७। पूर्वमन्त्री रघुजी पन्त६ लाख ०६७÷०२÷२४
२८। एमाले कार्यकर्ता यादवचन्द्र शर्मा२ लाख
२९। पूर्वमन्त्री खेमराज भट्ट५ लाख ५० हजार
३०। सभासद् महेश यादव३१ लाख
३१। सभासद् कमला शर्मा१ लाख
३२। पूर्व सांसद सोहन चौधरी१ लाख
३३। सभासद् शान्ति बस्नेत अधिकारी१ लाख
३४। एमाले नेतृ कल्याणी खड्का३ लाख
३५। पूर्वमन्त्री कृष्ण सिटौला३ लाख ४६ हजार
३६। पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर िसंह२ लाख
३७। सभासद् चन्द्रदेव जोशी५ लाख
३८। उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ१० लाख
३९। सभासद् सत्य पहाडी१ लाख
४०। सभासद् ताराकुमारी घर्ती२१ लाख
४१। मन्त्री उर्मिला अर्याल२ लाख
४२। पूर्वमन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा१ लाख
४३। सभासद् सल्मा खातुन मिकरानी २ लाख
४४। पूर्व मन्त्री पद्मसुन्दर लावती२ लाख
४५। पूर्व सांसद आनन्द ढुंगाना१ लाख
४६। सभासद धीरेन्द्र श्रेष्ठ१ लाख
४७। पूर्वमन्त्री जगतबहादुर बोगटी५ लाख
४८। सभासद् मीनादेवी सोव१ लाख
४९। पूर्वमन्त्री अशोक राई१ लाख
५०। सभासद् नन्दनकुमार दत्त२ लाख
५१। सभासद् हेमराज तातेड१ लाख
५२। सभासद् ज्वालाकुमारी साह१ लाख
५३। पूर्वमन्त्री लीला कोइराला२ लाख










Monday, August 8, 2011

सरकारले प्राधिकरणलाई सवा ६४ करोड वक्यौता तिर्ने

काठमाडौं, २३ साउन- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको नाममा रहेको सवा ६४ करोड रुपैयाँ वक्यौता महसुल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्ने भएको छ । दैनिक प्रशासन चलाउनसमेत रकमको अभाव भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले १५ दिनभित्र वक्यौता महसुल नतिर्ने २१ मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको समेत विद्युत् लाइन काटिदिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि सरकारले वक्यौता बुझाउन लागेको हो ।
मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा बसेको विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुको बैठकले वक्यौता नबुझाउने निकायहरुको विद्युत् लाइन काटिदिने भनी प्राधिकरणले १५ दिने सूचनामार्फत् दिएको चेतावनीका बारेमा छलफल गरी वक्यौता बुझाउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
निर्णयअनुसार प्राधिकरणलाई वक्यौता महसुल तिर्न अर्थ मन्त्रालयले भैपरी शीर्षकबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । ुतपाईंहरु विभिन्न मन्त्रालय÷निकायका सचिव ले आफ्नो मन्त्रालय र निकायको कुनै शीर्षकको बजेटबाट तत्काल प्राधिकरणलाई वक्यौता बुझाउनुहोस् । अर्थमन्त्रालयले भैपरी शीर्षकको बजेटबाट केही दिनभित्रै मन्त्रालयहरुलाई वक्यौता महसुल बुझाएको रकम उपलब्ध गराउँछु अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सचिव बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गरी विभिन्न मन्त्रालयलाई वक्यौता महसुल बुझाउन आइतबारसम्मको म्याद दिएको थियो । सूचनाअनुसार प्राधिकरणले वक्यौता नबुझाउने मन्त्रालयहरुको विद्युत् लाइन काट्न पाउँथ्यो ।
सरकारी निकायहरुमा गृहको १७ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यको १५ करोड २१ लाख, शान्तिको १३ करोड ६४ लाख, रक्षाको ५ करोड ९५ लाख, शिक्षाको २ करोड ९७ लाख, िसंचाइको २ करोड ८४ लाख, भौतिक योजनाको १ करोड १३ लाख, वनको १ करोड १९ लाख, स्थानीय विकासको ३ करोड २४ लाख, कृषिको ५ करोड ६७ लाख, कानुनको २४ लाख, भूमिसुधारको ९५ लाख, श्रम तथा यातायातको ६४ लाख, पर्यटनको ६ लाख, अर्थको ३५ लाख, उद्योगको ५ लाख, वातावरण र विज्ञानको ५३ लाख, महिलाको ६ लाख, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरुको १ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १० लाख रुपैयाँ वक्यौता महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणलाई सरकार जमानी बसी नागरिक लगानी कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाउन तथा सडक बत्तीको वक्यौतामध्ये अर्थमन्त्रालयबाट ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गराउन असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई रकम जुटाउन वक्यौता नतिर्ने सरकारी निकायहरुकै लाइन काट्ने चेतावनीसहितको १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।

Sunday, August 7, 2011

कानुनविपरीत चार िसंचाइ आयोजना मन्त्रालय मातहत ल्याइयो

काठमाडौै, २२ साउन- िसंचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर सबभन्दा ठूला चार िसंचाइ आयोजना िसंचाइ विभागलाई बाइपास गरी सोझै आफ्नो मातहतमा ल्याएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अबदेखि ती आयोजनाको इस्टिमेट र ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसनको अर्डरजस्ता कार्य िसंचाइ सचिवबाट गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी िसंचाइ विभागका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सर्कुलरसमेत गरिसकिएको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार िसंचाइ विभागबाट खोसेर मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएकामा सिक्टा, रानीजमरा, मोरङ-सुनसरी र भूमिगत जल िसंचाइ आयोजना छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा विभिन्न आयोजनाको इस्टिमेट टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसनको निर्णय सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले गर्ने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत दसौं अर्ब रुपैयाँ बजेट भएका ती चार आयोजनामा िसंचाइ विभाग र त्यसका महानिर्देशक अनिल पोखरेलको अधिकार खोसेर िसंचाइ सचिव मातहतमा ल्याइएको हो ।
िसंचाइ मन्त्री रघुवीर महासेठको चाहनाअनुसार ती ठूला आयोजना सोझै मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार िसंचाइ विभागका महानिर्देशक पोखरेल र उच्च अधिकारीहरुले कानुनविपरीत ती आयोजना मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएकामा िसंचाइ मन्त्री महासेठ र सचिव ताना गौतमलाई भेटेर आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
'महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको इस्टिमेट टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसन अर्डरजस्ता कार्य सचिवको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनु कानुनविपरीतमात्र छैन प्राविधिक विभागीय प्रमुखलाई बाइपास गरेर प्रशासनको मात्र अनुभवमात्र भएका सचिवलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरिनु अव्यावहारिमात्र होइन त्यसले आयोजनाहरुमा नकारात्मक असर पर्छ' िसंचाइका एक अधिकारीले भने ।
िसंचाइ सचिव गौतमले भने सिक्टा र रानी-जमरा िसंचाइ आयोजनामा मात्र मन्त्रालयबाट सोझै आयोजना प्रमुखलाई अख्तियारीमात्र प्रदान गरिएको र त्यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार यसअघि विभागबाट आयोजनाहरुलाई अख्तियारी दिने गरिन्थ्यो । 'आयोजनाहरु सुचारु रुपमा साचालन गर्न र आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न दुई ठूला आयोजना सोझै मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको हो मन्त्रालयले आयोजनाहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु कानुनविपरीत होइन' गौतमले भने । उनले भौतिक योजना तथा निर्माण उद्योग अर्थ मन्त्रालयले समेत सोझै आयोजना साचालन गरिरहेको उदाहरण िदंदै िसंचाइ आयोजना मन्त्रालय मातहतमा ल्याउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन नमिच्चिएको दाबी गरे ।

प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड स्थापनाको तयारी

काठमाडौं, २२ साउन- सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण र गाम्रीण विद्युतीकरण कार्यलाई तीव्रता दिन ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा थप दुई निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी स्थापना गरेको सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड स्थापना गर्न लागेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र बोर्ड स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेको छ । 'ठूला र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न छुट्टै संरचना प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न भोलि सोमबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान्छु' ऊर्जा मन्त्रीले भने- 'ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड गठनको प्रस्ताव भने एक÷दुई दिनपछि मन्त्रिपरिषदमा लान्छु ।'
बिष्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत बुझर कम्पनी र बोर्डको संरचना सिफारिस गर्न गठित ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञ रहेको समितिले प्रस्ताव तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
सिाचत घाटा २१ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकमा ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेको र प्रसारण लाइनकै अभावमा विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेका प्रस्तावित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना सुरु हुन नसकेको बताए । प्राधिकरणले गत वर्ष जम्मा १ सय २७ किमीमात्र प्रसारण लाइन निर्माण गरेको थियो ।
नाफामूलक छुट्टै कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसले तीव्र गतिमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै जाने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयको छ । प्राधिकरणका चालू र वितरणसँग सम्बन्धित प्रसारण लाइन भने उसकै मातहतमा रहनेछन् । ठूला र अब बन्ने प्रसारण लाइनको निर्माण र साचालन भने कम्पनीले गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रीले दिए ।
आफ्नै आयले साचालन गरिने कम्पनीमा सुरुको लगानी सरकारले गर्नेछ त्यसपछि कम्पनी आफ्नै आम्दानीबाट साचालन हुने र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै जानेछ । तर कति लगानी गर्ने तय भइसकेको छैन । कम्पनीले आफूले निर्माण गरेको प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लाने÷ल्याउने गर्दा निश्चित रकम शुल्क ह्विलिङ चार्ज लिनेछ त्यो नै कम्पनीको आम्दानी हुनेछ ।
विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई कामको प्रकृतिका अनुसार निर्माण प्रसारण र वितरणलाई छुट्ट्याई तीन वटा निकाय बनाउन विभिन्न आयोगले सिफारिस गर्दै आएका थिए । सरकारले पहिलो चरणमा प्रसारणलाई छुट्ट्याएर छुट्टै निकाय बनाउन लागेको हो ।
घाटामा गएको प्राधिकरणले अपेक्षित रुपमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न नसकेकाले सरकारले त्यसको विकल्पमा बोर्ड स्थापना गर्न लागेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । बोर्डले ग्रामीण विद्युतीकरणको काममात्र गर्नेछ सरकारले सेवामूलक बोर्डलाई हरेक वर्ष बजेट छुट्टुउँदै जानेछ ।
'प्राधिकरणले रकम अभावका कारण गाम्रीण विद्युतीकरण गर्न सकेन ग्रामीण विद्युतीकरण ज्यादै महँगो पर्ने भएकाले प्राधिकरण बढी घाटामा परेको हो' भन्दै बिष्टले सम्पूर्ण जनतामा विद्युत् सेवा पुर् याउने सरकारको दायित्व पूरा गर्न ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड गठन गर्न लागिएको बताए ।
सरकारले वर्षेनि बोर्डलाई ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रकम विनियोजन गर्दै जानेछ । ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न बोर्ड गठनपछि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई केही राहत पुग्ने र उसको नोक्सानी घटने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट
सरकारले हालै स्थापना गरिएको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कर्पोरेसनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले कम्पनीको साचालक समितिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिने प्रकि्रया सुरु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रीले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरेको थियो ।

Friday, August 5, 2011

प्रचण्डको उम्मेदवार देउवा, कोइरालाको भने प्रचण्ड

काठमाडौं, २० साउन- सत्ताका लागि हानाथाप भइरहेका बेला प्रमुख दुई दल माओवादी र कांग्रेसका नेतृत्वमा एकै किसिमको अनौठो संयोग देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला दुवै आफ्नो पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री नबनून् भन्ने पक्षमा लागेका छन् । प्रचण्ड कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छन् भने कोइराला प्रचण्डलाई । जब कि प्रचण्ड र देउवा दुवै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार होइनन् । लामो अन्तरसंघर्षपछि पार्टीमा शक्ति सन्तुलन गर्दै माओवादीले भावी प्रधानमन्त्रीमा डा। बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारेको छ भने कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल नै भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन् दलको नेता परिवर्तन भएमा या दलको नेता नभईकन प्रधानमन्त्री हुन पाइने गरी संसदीय दलको विधान संशोधन गरिएमा मात्र कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको अर्को उम्मेदवार बन्न सक्छ ।
कांग्रेस सभापति कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई नै भावी सरकारको नेतृत्व गर्न सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । उनले दाहाललाई आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री स्वीकार्न माओवादी हतियार र लडाकुरहित नागरिक दलमा रुपान्तरण हुनुपर्ने शर्तसमेत राखेका छन् । प्रचण्ड आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार होइनन् । संसदीय दलका नेता भने प्रचण्ड नै भए पनि माओवादीले हालै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा भट्टराईलाई अघि सारेको छ । उनलाई दलको नेता नबनाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाइएको हो ।
संविधानसभाको म्याद एक महिना बाँकी रहेको र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजिनामाको दिन नजिकिइरहेका बेला दलहरुबीच नेतृत्वका लागि हानाथाप हुनुपर्नेमा भावी प्रधानमन्त्रीमा माओवादी नेतृत्वले कांग्रेस नेता खोज्ने कांग्रेस नेतृत्वले माओवादी नेता खोज्नु आफैंमा रहस्यमय छ । प्रचण्ड र कोइरालाको यो व्यवहार रणनीतिक हो कि वास्तविक एक अर्को पार्टीले राम्ररी बुझेका छैनन् । प्रचण्डले अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई अघि बढ्न आग्रह गरेपछि कांग्रेसमा दलको नेतालाई लिएर बिग्रह उत्पन्न भएको छ । देउवा पक्षले पौडेललाई दलको नेताबाट हटाउन कहिले हस्ताक्षर अभियान चलाउने त कहिले कोइरालालाई समर्थन गर्न दबाब दिने काम गरिरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट उपसभापतिमा पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्ण सिटौलालाई अनुमोदन गर्ने क्रममा सभापति कोइरालाले देउवालाई दलको नेता दिने सहमति गरेको दाबी देउवा पक्षको छ । तर कोइरालाले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबार हुने बैठकमा देउवाले दलको नेता दाबी गरिरहेकाले पार्टीबाट कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारेमा गम्भीर विवाद उत्पन्न हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट प्रस्तावित उम्मेदवार भट्टराईलाई रोक्न देउवालाई इमानदार भएर बनाउन खोजेका हुन् कि कांग्रेसमा बिग्रह ल्याउन त्यो पछि थाहा नै हुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । प्रचण्डले कांग्रेसमा बिग्रह ल्याउन खोजेका हुन् भने त्यसमा पूर्ण सफल भएको कांग्रेसी नेता बताउँछन् ।
प्रचण्डले देउवालाई प्रस्ताव गर्नुमा दुई कारण छन् । पहिलो देउवा वर्तमान प्रधानमन्त्री खनालजस्तै आफ्ना लागि लचिलो हुने र पद पाएपछि आफूले भनेका सबै कुरा उनले मान्छन् भन्ने विश्वास प्रचण्डको छ । देउवा तीन दलको शीर्ष नेताको बैठकमा कमै जान्छन् गएका बेला पनि उनी आफ्नो पार्टीको अडानअनुसार बोल्दैनन् र बोलिहाले माओवादीको पक्षमा उभिन्छन् । राजधानीको गोकर्णमा गत वैशाखमा भएको तीन दलको बैठकमा कांग्रेसका अरु नेताले शान्ति प्रकि्रयालाई पूर्णता दिएर संविधान निर्माण गर्न माओवादीसित उसलाई हतियार र सेना छाडी नागरिक पार्टी हुन कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न वाईसीएलको अर्ध सैनिक संरचना विघटन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका बेला देउवाले फरक मत राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार उनले माओवादीले आफूलाई सुधार गर्दै लगेको छ भन्दै अहिल्यै सबै कुरा गर भनेर दबाब दिन नहुने भन्दै उसैको पक्षमा बोलेका थिए । उनले पार्टी अडानविपरीत बोलेका कांग्रेसका नेता डा।रामशरण महतले आपत्ति जनाएपछि दुई जनाबीच चर्को भनाभनसमेत भएको थियो । सोही बैठकको अनौपचारिक छलफलका क्रममा माओवादीका नेताले 'देउवालाई कांग्रेसले अघि सारेमा हामीले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्छौं' भनेका थिए । माओवादीको आश्वासनपछि देउवा दलको नेता हुन दौडधुपमा लागेका हुन् । । जेठ १४ अघि राजधानीमा आयोजित पार्टीको आमसभामा समेत देउवाले कोइराला र पौडेलभन्दा फरक धारमा उभिएर बोल्दै माओवादीले अघि सारेको सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रचण्डले देउवालाई प्रस्ताव गर्नुको अर्को कारण प्रधानमन्त्रीमा भट्टराईलाई रोक्नु हो । माओवादीमा उपाध्यक्षत्रय भट्टराई किरण वैद्य र नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापा मिलेपछि प्रचण्ड भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार स्वीकार्न बाध्य भएका हुन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन सफल भए पार्टीको नेता नै उनै हुने र आफू कमजोर हुने विश्लेषण प्रचण्डको छ । 'पार्टीमा आफू कमजोर हुने स्थिति आउनै नदिन प्रचण्डले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न देउवालाई प्रस्ताव गरेका हुन् कांग्रेसमा विग्रह ल्याउन होइन' अध्यक्ष निकट स्रोतले भने । प्रचण्ड निकट नेता देउवालाई प्रस्ताव गरेको औपचारिक रुपमा बताउन चाहँदैनन् ।
पार्टीमा अन्तरकलह कम गर्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले भट्टराईलाई अघि सारे पनि प्रचण्ड उनलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् त्यही कारण उनले देउवा कार्ड अघि सारेका हुन् । स्रोतका अनुसार उनले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने आवश्वासन दिइसकेका छन् । 'अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई सहयोग गर्न सक्ने बताइसक्नुभएको छ' उनी निकट एक नेताले कान्तिपुरसित भने- 'देउवालाई बनाउनका निम्ति आवश्यक परे एमाले अध्यक्षँ झलनाथ खनाललाई तत्काल राजिनामा गर्न मनाउने पक्षमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।'
प्रचण्डको देउवा कार्डले कांग्रेसमा विवाद बढेकामा प्रतिवाद गर्न कांग्रेस सभापति कोइरालाले पनि माओवादीमा अन्तरकलह बढाउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका हुन् भन्ने विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् । तर कोइराला निकटस्थ नेताहरु भने माओवादीमा विग्रह ल्याउनभन्दा अरु नै दुई कारणले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । पहिलो कारण कोइराला भित्री रुपमा दलका नेता पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन् तर देउवाका कारण पौडेल प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने चिन्ता उनमा छ । पौडेललाई बनाउन खोज्दा हरेकपटक देउवाले पार्टीमा अन्तरकलह बढाएकाले विकल्पका रुपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका हुन् त्यसमा उनी इमानदार छन् । ुपार्टीमा आफूलाई र दलमा पौडेललाई असहयोग गरिरहेका देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन कोइराला तयार छैनन् । कांग्रेस नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा आउनासाथ देउवाका कारण पार्टीमा बिग्रह बढ्छ देउवा प्रधानमन्त्री भइहाले आफू कमजोर हुन्छु भन्ने विश्लेषण कोइरालाको छु सुशील निकट नेताले भने । दोस्रो कारण माओवादीमा प्रचण्ड नै बलियो पकड छ । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन माओवादीबाट आवश्यक पर्ने निर्णय गराउन प्रचण्डले मात्र सक्ने विश्लेषण कोइरालाको छ । माओवादीबाट प्रचण्डबाहेक पार्टीमा कम पकड भएको अर्को नेता प्रधानमन्त्री भएमा शान्ति प्रकि्रया अघि बढ्न नसक्ने र त्यही कारण संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्न नसक्ने चिन्ता उनको छ । माओवादीमा विचार कार्यनीति नै नमिल्ने 'सर्प, बिच्छी र भ्यागुता' जस्ता तीनतिर फर्किएका नेताको क्षणिक मिलनले प्रचण्ड पार्टीमा तत्काललाई कमजोर देखिए पनि पछि उनकै पकड बलियो हुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । पार्टीमा प्रचण्डको भन्दा धेरै कम पकड भएका भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीबाट शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको पक्षमा लचिलो निर्णय गराउन नसक्ने भएकाले प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त उम्मेदवार भएको कोइराला निकट नेता बताउँछन् । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सघाउने वैद्य नै शान्ति प्रकि्रयाका सवालमा सहयोगी नहुन सक्छन् ।
'पार्टीको अध्यक्षको नाताले जसरी हिजो गिरिजाबाबुले इमानदारिताका साथ जिम्मेबारी सम्हालेर आउनुभयो त्यसैगरी प्रचण्डजीले पनि इमानदारिताका साथ जिम्मेबारी लिनुपर् यो शान्ति प्रकि्रयामा इमानदारिता देखाउनुपर् यो भनेर सभापतिले प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो' कांग्रेस नेता डा। रामशरण महतले भने- 'अहिले सरकारको नेतृत्व लिने संभावना माओवादीकै छ । तर माओवादीले शान्ति प्रकि्रयामा इमानदारी देखाएको छैन । त्यसैले सभापति कोइरालाले प्रचण्डलाई पाटीृको अध्यक्षँको हैसियतले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवार हुनुहोस् र नेतृत्व लिनुहोस भन्नुभएको हो । तर माओवादी हतियार र लडाकुबाट अलग नभएसम्म उसको नेतृत्व स्वीकार गर्दैनौंं । यसमा सभापति पनि दृढ हुनुहुन्छ ।'