Monday, August 15, 2011

सार्वजनिक नहुँदै पाँच सचिवको सरुवा सच्याइयो

नौ सचिवको सरुवा, पाँच जनाको पदस्थापना
काठमाडौं, ३० साउन- सचिवहरुको सरुवाको निर्णय सार्वजनिक नहुँदै पाँच जनाको निर्णय परिवर्तन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ९ सचिवको सरुवा र ५ जना नयाँ सचिवको पदस्थापनाको निर्णय गरेको थियो । धेरैजसो सचिवको तीनदेखि आठ महिना पनि नपुग्दै अर्को ठाउँमा सारिएको छ ।
वरिष्ठ सचिव ताना गौतम दिनेशहरि अधिकारीसहित केहीको छोटो समयमै अपमानपूर्ण सरुवा भएको भन्दै उच्च प्रशासकहरुबाटै विरोध भएपछि सरकारले निर्णय परिवर्तन गरेको जानकारी स्रोतले दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले पाँच जनाको सरुवा सच्याउनेसहित नौ जनाको सरुवा र पाँच जनाको पदस्थापनाको निर्णय तयार गरेको छ त्यो निर्णय माइन्युट हुन भने बाँकी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । माइन्युट नभइसकेकाले सरुवा र पदस्थापना भएका सचिवहरुलाई पत्र भने दिइसकिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट िसंचाइ मन्त्रालयमा आएको तीन महिना नपुग्दै सचिव गौतमलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । उनलाई ट्रष्टमा पठाउने निर्णय सच्याएर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
सुदुर पश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक जयमुकुन्द खनाललाई वन मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय सच्याएर ट्रष्टमा सारिएको छ । भूमिसुधार सचिव केशव भट्टराईलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय सच्याएर वन मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
श्रम तथा यातायात सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय सच्याएर संस्कृति मन्त्रालयमा पठाइएको छ । पश्चिमााचलका क्षेत्रीय प्रशासक हरि नेपाललाई संस्कृति मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय सच्याएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सारिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदका सचिव पुरुषोत्तम ओझालाई वाणिज्यमा, ट्रष्टकी सचिव वृन्दा हाडालाई िसंचाइ मन्त्रालयमा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा। रामहरि अर्याललाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा, वाणिज्यका सुशीलजंग राणालाई मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ ।
ओझा र राणालाई आठ महिना पनि नपुग्दै सरुवा गरिएको हो । व्यापार मामिलाका जानाकार ओझालाई आफ्नो विशेषज्ञताअनुरुपको मन्त्रालयमा पठाइएको हो । हाडा सबभन्दा बढी सरुवा हुने सचिव भएकी छन् । सचिवमा बढुवा भएको तीन वर्षमा उनको ६ ठाउँमा सरुवा भइसकेको छ ।
नयाँ सचिव लालमणि जोशीलाई भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ भने बाँकी चार जनालाई क्षेत्रीय प्रशासकमा । नयाँ पाँच जनामध्ये जोशी आकर्षक मन्त्रालय पाउने भाग्यमानी एक्ला सचिव बनेका छन् । नयाँ सचिवहरुमा माधव रेग्मीलाई मध्यमााचल, तुलसी सिटौलालाई पश्चिमााचल, सुरेशमान श्रेष्ठलाई मध्यपश्चिमााचल र विश्वप्रकाश पण्डितलाई सुदूर पश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको छ ।

कुन सचिवको कहाँ सरुवा ?

१ ताना गौतम - िसंचाइ मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा
२ वृन्दा हाडा भट्टराई - नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट िसंचाइ मन्त्रालयमा
३ रामहरि अर्याल - विज्ञान तथा प्रविधिबाट श्रम तथा यातायातमा
४ पुरुषोत्तम ओझा - मन्त्रिपरिषद्बाट वाणिज्य मन्त्रालयमा ।
५ सुशीलजंग राणा - वाणिज्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा ।
६ दिनेशहरि अधिकारी - श्रम तथा यातायातबाट संस्कृति मन्त्रालयमा
७ केशव भट्टराई - भूमिसुधारबाट वन मन्त्रालयमा
८ हरि नेपाल - पश्चिमााचल प्रशासकबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा
९ जयमुकुन्द खनाल - सुदूर पश्चिम प्रशासकबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा ।
नयाँ सचिवको पदस्थापना
१ लालमणि जोशी - भूमिसुधार मन्त्रालयमा
२। माधव रेग्मी - मध्यमााचल क्षेत्रीय प्रशासकमा
३ तुलसी सिटौला - पश्चिमााचल क्षेत्रीय प्रशासकमा
४ विश्वप्रकाश पण्डित - सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रशासकमा
५ सुरेशमान श्रेष्ठ - मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासकमा ।

Sunday, August 14, 2011

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तस्वीर झुन्ड्याउनमात्र सफल भए खनाल

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं, २९ साउन- माघ २० मा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन बेलुका झलनाथ खनालले संवाददाताहरुसित भनेका थिए- 'म सात दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिन्छु शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँछु ।' तर यथार्थ ठीक उल्टो भयो । कार्यकालको सुरुआत नै आशाप्रद हुन सकेन । उनले सात दिनसम्म त एक जना पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन् । सरकारमा साताभर एक्लै रहिरहे ।
खनालले सात दिनपछि पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री त नियुक्त गरे तर अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई बाहेक दुई जनालाई एक महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै तोक्न सकेनन् । खनाल सरकारलाई सुरुमा विपक्षी कांग्रेससहित कसैले पनि अप्ठ्यारामा पारेनन् बरु एमाले अध्यक्षसमेत रहेका खनाल आÏनै विरोधाभासपूर्ण व्यवहार र निर्णयका कारण आफैं बिस्तारै अप्ठ्यारामा पर्दै गए ।
उनले आÏनै अध्यक्षतामा बसेको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सुरक्षासम्बन्धी दुवै मन्त्रालय माओवादीलाई नदिने निष्कर्षसहित आÏना पार्टीका नेता विष्णु पौडेललाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गराए तर उनी आÏनो त्यो निर्णयमा एक साता पनि टिक्न सकेनन् । पार्टीलाई सोध्दै नसोधी खनालले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई गृह मन्त्री बनाए । उक्त घटनापछिमात्र एमालेमा उनको विरोध हुन थाल्यो र उनीमा पार्टीमा क्रमशः कमजोर हुन थाले ।
उनी माओवादीलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको ठीक एक महिनापछि अर्थात् फागुन २० मा मात्र मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्न सफल भए भने आÏनो पार्टीका मन्त्रीलाई फागुनको तेस्रो सातामात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सके । उनले स्थायी समितिको बैठकमा आÏनो पार्टीबाट वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसित परामर्श गरेरमात्र मन्त्री थप गर्ने निर्णय गराए । तर मन्त्री थप गर्दा भने उनले दुवै नेतासित एक वचन पनि सोधेनन् उल्टै नेपाल र ओलीले आÏनो पार्टीबाट थप हुने मन्त्रीको नाम साचार माध्यमबाट मात्र थाहा पाए । यो घटनाले पार्टीमा तीक्तता बढायो र उनीप्रतिको रोष बढ्यो ।
सात दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिन्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले छ महिनापछि साउन १६ मा मात्र माओवादी मन्त्री फेर्ने र मधेशी जनअधिकार फोरमका मन्त्री थप्ने काम गरेर नवौंपटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे र सरकारलाई पूर्णता दिए जतिबेला उनले जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने क्रममा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणका लागि तत्काल राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने तमसुकमा हस्ताक्षर गरेको दुई महिना बढी भइसकेको थियो । उनको दृष्टिमा साउन १६ मा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाए पनि माओवादीको दृष्टिमा भने पूर्णता पाइसकेको छैन । माओवादीले विधिवत निर्णय गरी राज्यमन्त्री प्रस्तावितहरुलाई सरकारमा सामेल गर्न बाँकी नै थियो ।
खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम जहाँ अड्किएको थियो उनी झन्डै सात महिना प्रधानमन्त्री भइसक्ता पनि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा सिन्को भाँच्ने कामसम्म अघि बढ्न सकेन । संविधानसभाको थपिएको सवा वर्षको अवधिमा पनि कुनै काम अघि नबढेकाले संविधानसभाकै औचित्यमाथि आमजनताले प्रश्न उठाउन थालेकाले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य झन् जटिल मोडमा पुगेको छ त्यसका लागि खनाल प्रधानमन्त्रीका नाताले झन् बढी जिम्मेवार छन् ।
खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा झन्डै दुई तिहाइ सभासदको समर्थन पाएकाले उनको सरकारले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणका दिशामा राम्रै काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरमलाई सत्तामा ल्याएर र साना दलको समर्थन जुटाएर खनालले आÏनो पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुर् याउने प्रयास गरेका थिए । तर फोरम जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा विभाजित भएपछि विपक्षी दल कांग्रेसबिना नै दुई तिहाइ पुर् याउने उनको प्रयास असफल हुन पुगेको थियो । लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेसबिना नै दुई तिहाइ पुर् याएर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने खनालको सोचले उनीप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् झस्किएका थिए । जबकि मुलुकको राजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात गर्ने हो भने कांग्रेसलाई बाइपास गरेर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिको नारा जप्दै आएका खनाल बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । पदमा बहाल भएको केही दिनसम्म उनले आÏनो सरकारको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने र शान्ति प्रकि्रया एवं संविधान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता दोहोर् याइरहे । तर राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्ने उनको सपना अधुरै रह्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सट्टा आÏनो पक्षमा दुई तिहाइ पुर् याउने र शान्ति प्रकि्रया एवं संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रयाससमेत असफल भएपछि उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो ।
आÏनै पार्टीका नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि उनको राजिनामा माग्ने अभियानको अध्यक्ष खनालले नै नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले माओवादी र कांग्रेसका कारणले भन्दा एमालेकै आन्तरिक कारणले छिटो राजिनामा दिन बाध्य भएका हुन् । एमालेकै एउटा नेताले प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न असफल भएपछि त्यही पार्टीको अर्को नेताबाट त्यो जटिल कार्य पूरा हुने अपेक्षा गर्नु नै खनालको राजनीतिक बचपना थियो । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिनभन्दा कांग्रेस-एमाले र मधेशवादीबीचको लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई फुटाउनमात्र माओवादीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको यथार्थ बुझ्न नसक्नु नै खनालको सबभन्दा ठूलो कमजोरी थियो ।
शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा कुनै प्रगति गर्न नसकेका खनाल सरकारको प्रभावकारी साचालनमा समेत असफल रहे । उनको पालामा आमजनताले अनुभूत गर्ने खालको कुनै पनि राम्रो काम हुन सकेन । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र ऊजामन्त्री गोकर्ण बिष्टले मात्र आ-आÏना मन्त्रालयमा केही राम्रा काम गर्ने प्रयास गरे बाँकी सबैजसो मन्त्री विवादास्पद सरुवा बढुवा र नियुक्तिमै अल्झिए । अघिल्ला सरकार र प्रधानमन्त्रीजस्तै खनाल र उनको सरकार पनि मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता बाँड्ने सवालमा भने पछि परेन ।
कूटनीतिक दृष्टिमा समेत खनाल सरकार असफल रह्यो । टर्कीको इस्तानबुलमा पूर्व निर्धारित अति कम विकसित मुलुकहरुको बैठकमा अध्यक्षता गर्न जानेबाहेक खनालको अरु कूटनीतिक भ्रमणै हुन सकेन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले मात्र होइन कुनै पनि मित्र राष्ट्रले प्रधानमन्त्री खनाललाई आÏनो मुलुकमा स्वागत गर्न चाहेनन् । जबकि यसअघि छिमेकी दुवै मुलुक नेपालका हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई आतुर हुन्थे तिनै मुलुकले खनाललाई भ्रमणको निम्तासमेत दिएनन् ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेको अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार अनुसन्धान आयोग सरकारको वार्षिक हिसाबकिताब केलाई अनियमितता औंल्याउने महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा झन्डै चार वर्षदेखि र लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् । प्रधानमन्त्री खनाल ती महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गराउनसमेत असफल रहे ।
एमाले नेता नेपालले आफूले राजिनामा दिएपछि माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका पार्टी अध्यक्ष खनाललाई भनेका थिए- 'राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरी तपाईंले माओवादीको भरमा आÏनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास नगर्नुहोस् । तपाईंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आÏनो तस्वीर झुन्ड्याउनेबाहेक अरु केही गर्न सक्नुहुन्न ।' नेता नेपालले भनेजस्तै खनाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आÏनो तस्वीर झुन्ड्याउनमात्र सफल भए बाँकी अरु कुरामा असफल ।

Saturday, August 13, 2011

जाँदाजाँदै २८ उच्च अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, २८ साउन- प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका बेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मन्त्रालय मातहतका २८ जनाभन्दा बढी उच्च अधिकारी सरुवा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री खनालले मार्गप्रशस्त गर्न लागिरहेका बेला रायमाझीले हतार-हतारमा महŒवपूर्ण विभाग सडक डिभिजन कार्यालय र आयोजनाहरुमा ठूलो मात्रामा हेरफेर गरेका हुन् । दुई वर्ष एक ठाउँमा राख्ने प्रशासनिक व्यवस्थाविपरीत सहसचिवस्तरका १४ जना र डिभिजनल इन्जिनियर १४ जना बढी सरुवा गरेका छन् ।
सबभन्दा बढी बजेट भएको सडक विभागका महानिर्देशक हरिओम श्रीवास्तवलाई मन्त्रालय निर्माण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । उनलाई छ महिनामै सरुवा गरिएको हो ।
महानिर्देशकमा एसियाली विकास बैंक एडीबी को सहयोगमा साचालित आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख इन्दु शर्मा ढकाललाई बढुवा गरिएको छ । ढकाललाई सडकमा उनीभन्दा वरिष्ठ दुई सहसचिव वास्तव र दिनकर शर्मालाई अन्यत्र सरुवा गरी महानिर्देशक बनाइएको हो ।
हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाललाई एडीबी आयोजना र सडक सुधार आयोजना प्रमुख हरिकृष्ण भगतलाई हुलाकी सडकमा, दिगो सहरी यातायात विकास आयोजना प्रमुख सुदर्शन भण्डारीलाई सडक सुधार आयोजना र सडक विभागका उपमहानिर्देशक दिनकर शर्मालाई दिगो सहरी यातायात विकास आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाईका प्रमुख विष्णुओम वादेलाई सडक विभागको उपमहानिर्देशकमा, जलमार्ग आयोजनाकी प्रमुख प्रमिला बज्राचार्यलाई सडक विभागको सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाइ प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
भवन तथा सहरी विकास विभागका उपमहानिर्देशक रमेश िसंहलाई जगेडा (भवन विभागको पुल दरबन्दी) मा सरुवा गरिएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख सुनील कर्णलाई भवनको उपमहानिर्देशकमा भवन विभागको पुल दरबन्दीमा रहेका गंगा गेलाललाई भवन निर्माण सम्भार डिभिजनमा सरुवा गरिएको छ । डिभिजनका प्रमुख सुरजराज कर्णिकारलाई बाहिरी चक्रथप आयोजना प्रमुख बनाइएको छ ।
सरुवा भएका डिभिजनल इन्जिनियरहरुमा ललितपुर सडक डिभिजनका बलराम मिश्रलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खण्ड प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वी खण्डका यसअघिका प्रमुख दिनेश बस्नेतलाई सडक विभागमा काजमा सरुवा गरिएको छ ।
तामाकोसी मन्थली सडक आयोजनाका प्रमुख केशव शर्मालाई ललितपुर सडक डिभिजनमा, विभागका सत्येन्द्र शाक्यलाई भरतपुरमा, बुटवल डिभिजनका दिनेश भट्टराईलाई तामाकोसी-मन्थली सडक आयोजनामा, भरतपुर डिभिजनका अशोक तिवारीलाई तनहुँ डिभिजन प्रमुखमा, बुटवल डिभिजनका कृष्ण भण्डारीलाई मध्यपहाडी आयोजनामा सरुवा गरिएको छ ।
तनहुँ डिभिजनका शालिकग्राम रेग्मीलाई काचनपुरमा हुलाकी सडकका रामहरि पोखरेललाई दमक डिभिजनमा, पाल्पा डिभिजनका बुद्धि गुरुङलाई विभागमा, दमक डिभिजनका हरि पोखरेललाई नुवाकोट डिभिजनमा, खोड्पे-बझाङ सडक आयोजनाका दीपक अर्याललाई पाल्पा प्रमुखमा, काचनपुर डिभिजनका अर्जुन थापालाई विभागमा र कर्णाली कोरिडारका देवकुमार तामाङलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनामा सरुवा गरिएको छ ।

Friday, August 12, 2011

मन्त्रिपरिषदद्वारा १६ डीआईजीको सरुवा

काठमाडौं २७ साउनं- सरकारले १६ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी को सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको ठूलो सख्यामा हेरफेर गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विरानगरका डीआईजी विनोद िसंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख उपेन्द्रकान्त कार्यालयलाई अपराध अनुसन्धान ब्युरोमा, सुरक्षा परिषदका नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई विमानस्थलमा, अपराध अनुसन्धान ब्युरोका राजेन्द्रिसंह भण्डारीलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा, महानगरीय आयुक्तको कार्यालयका सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका केदारप्रसाद साउदलाई ट्रापिक निर्देशनालयमा, ट्राफिकका विज्ञानराज शर्मालाई अन्वेषण योजना निर्देशनालयमा, सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका गणेशराज राईलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा, लागू औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइ वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई मध्यमााचल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौडामा, अन्वेषण योजना निर्देशनालयका यादव अधिकारीलाई लागू औषध नियन्त्रक कानुन कार्यान्वयन इकाइमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विश्वराजिसंह शाहीलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दीपायलमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयका परशुराम खत्रीलाई महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको छ ।
सुडान घोटाला प्रकरणमा निलम्बित डीआईजीद्वय रमेशविक्रम शाह र टपेन्द्रध्वज हमालको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सारिएको छ ।
साचय कोषको अध्यक्षमा पाठक
सरकारले कर्मचारी साचय कोषको साचालक समितिको अध्यक्षमा प्रतापकुमार पाठकलाई नियुक्त गरेको छ । पाठक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन् । चीनले १ अर्ब ६७ करोड अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले चीनको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रसारण लाइनको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई
खिम्ती -ढल्केबर प्रसारण लाइनको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ ।
आयल निगमको झा निष्काशित
सरकारले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई अवकास दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त झालाई उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले निष्काशन गरेको हो ।
सचिवको राजिनामा स्वीकृत
सरकारले संस्कृति सचिव मोदराज डोटेलले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । डोटेलले लुम्बिनी विकास कोषमा विवादास्पद संस्थाको सहयोगसम्बन्धमा संस्कृति मन्त्री खगेन्द्र प्रसाईंले अनावश्यक दिएको भन्दै पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

Thursday, August 11, 2011

कांग्रेसमा व्यापक छलफलबिना संघीयताको प्रस्ताव ल्याएकामा विरोधमा

काठमाडौं, २६ साउन- कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा पार्टीमा व्यापक छलफल नगरी सात प्रदेशसहितको राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव ल्याएकामा विरोध भएको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बिहीबार सदस्यहरुले पार्टीमा व्यापक बहस र गृहकार्य नपुगेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
सदस्यद्वय उमाकान्त चौधरी र रमेश रिजालले पार्टीभित्र र बाहिरका सरोकारवालासित व्यापक छलफल र तयारी नगरी हचुवाका भरमा राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव आएको र त्यसले तराई-मधेशका बासिन्दाको भावनालाई राम्ररी समेट्न नसकेको बताए ।
'प्रस्ताव बिना छलफल र तयारीबिनै ल्याइयो । प्रस्तावले न त मधेशको सेन्टिमेन्ट समेटेको छ न त थारुको सेन्मिेन्ट नै । तराई-मधेशमा प्रस्तावित दुई प्रदेशमा काचनपुर र मोरङलाई नसमेटिएकामा म पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछु । पार्टीमा व्यापक छलफल र मधेशी र थारुको समेत भावना बुझेर राज्य पुनस्रंरचनाका बारेमा कांग्रेस अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपर्छ' चौधरीले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
अर्का सदस्य रिजालले पार्टीमा खस पर्वतेहरुमात्र बसेर राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव तयार गरिएको भन्दै तराई-मधेशका नेता कार्यकर्ता र जनतासित छलफल नगरिएकामा रोष प्रकट गरेका थिए ।
सदस्यद्वय डा। रामशरण महत र एनपी सावदले राजधानी उपत्यकालाई छुट्टै प्रदेश बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । 'वरिपरि एउटामात्र प्रान्तले भरिएको उपत्यका कसरी छुट्टै प्रान्त हुन सक्छ' भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले मुलुक संघीयतामा जानु ठीक भए पनि धेरै प्रदेश बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए । आम्दानीको स्रोतका आधारमा प्रदेश बन्न सक्छ कि सक्तैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।
ुराजधानीबाट मात्र ७०÷७५ कर उठ्छ त्यस कारण बढी प्रदेश बनाउन सम्भव हुन्न । आर्थिक सामथ्र्यलाई आधार मानी कमभन्दा कम प्रदेश बनाउनुपर्छु महतले भने । अरु सदस्यहरुले पहिचान सामथ्र्य र भौगिोलिक आधारमा राज्य पुनस्रंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेसको बैठक शुक्रबार पनि बस्दैछ ।

सत्ताबाट बहिर्गमनका बेला भौतिक योजनामा व्यापक सरुवा

काठमाडौं, २६ साउन- प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिने घोषणा गरिसकेका बेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका १४ जना सहसचिव सरुवा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री खनालले राजिनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्न लागिरहेका बेला रायमाझीले हतारहतारमा महत्वपूर्ण विभाग र आयोजनाहरुमा ठूलोमात्रामा हेरफेर गरेका हुन् ।
सबभन्दा बढी बजेट भएको विभाग सडक विभागका महानिर्देशक हरिओम श्रीवास्तवलाई हटाई मन्त्रालयको निर्माण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । दुई वर्षसम्म एक ठाउँमा राख्ने प्रशासनिक परम्पराविपरीत श्रीवास्तवलाई महानिर्देशक भएको छ महिनामै सरुवा गरिएको हो ।
महानिर्देशकमा एसियाली विकास बैंक एडीबी को सहयोगमा साचालित आयोजनाका प्रमुख इन्दु शर्मा ढकाललाई सडक विभागको महानिर्देशकमा बढुवा गरिएको छ । ढकाललाई सडकमा उनीभन्दा वरिष्ठ दुई जना सहसचिव वास्तव र दिनकर शर्मालाई अन्यत्र सरुवा गरी महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाललाई एडीबी आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । सडक सुधार आयोजना प्रमुख हरिकृष्ण भगतलाई हुलाकी सडक आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
दिगो सहरी यातायात विकास आयोजना प्रमुख सुदर्शन भण्डारीलाई सडक सुधार आयोजना र सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं सम्भार महाशाखा प्रमुख दिनकर शर्मालाई दिगो सहरी यातायात विकास आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाइका प्रमुख विष्णुओम वादेलाई सडक विभागको उपमहानिर्देशक एवं सम्भार महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । जलमार्ग आयोजनाकी प्रमुख प्रमिला बज्राचार्यलाई सडक विभागको सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाइ प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
भवन तथा सहरी विकास विभागका उपहानिर्देशक रमेश िसंहलाई जगेडामा भवन विभागको पुल दरबन्दीमा सरुवा गरिएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख सुनिल कर्णलाई भवनको उपमहानिर्देशकमा भवन विभागको पुल दरबन्दीमा रहेका गंगा गेलाललाई भवन निर्माण सम्भार डिभिजनमा सरुवा गरिएको छ । डिभिजनका प्रमुख सुरजराज कर्णिकारलाई बाहिरी चक्रथप आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।