पाण्डे निकालिए, झा नियुक्त

काठमाडौं, २९ असोज- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका रजिष्टार निरोजराज पाण्डेलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेका छन् । तत्कालीन मन्त्री हिसिला यमीको पालामा नियुक्त पाण्डेलाई हटाई त्रिपाठीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रजिस्टारमा चार वर्षका लागि ज्ञानेन्द्रकुमार झालाई नियुक्त गरेका छन् । आकर्षक तलबसुविधा हुने रजिस्टार पदमा कन्सल्ट्यान्सी गर्दै आएका महोत्तरीका झालाई नियुक्त गरिएको हो । झा क्षमताका कारण भन्दा पनि मन्त्री त्रिपाठीको पार्टी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरनिकट कार्यकर्ता भएका हुनाले पदमा आसिन हुन पुगेका हुन् ।

सरकारद्वारा आयल निगमलाई ऋणमाथि ऋण

निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न दिन सुझाव
ऋण साढे १८ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं, २७ असोज- भारतबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थको समयमै भुक्तानी गर्न नसकिरहेको आयल निगमलाई सरकारले तत्कालै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतीय आयल निगमले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नै कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले निगमलाई तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार अपराह्न विपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसित छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एक अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र भारतीय आयल निगमले वक्यौता तत्काल नतिरे आपूर्ति नै कटौती गर्ने चेतावनी दिइसकेको यथार्थ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट निगमलाई तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सरकारले कर्मचारी साचय कोष नागरिक लगानी कोष या बिमा संस्थानमध्ये कुनै एकबाट तत्काल ऋण उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउने एक अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट भारतलाई वक्यौता तिर्नमात्र पुग्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार एक साताअघि पेट्रोलमा ३ मट्टितेल र डिजेलमा एक÷एक रुपैयाँ भाउ बढाउँदा पनि निगमलाई मासिक ७० करोड रुपैयाँ घाटा छ । सरकारले उपलब्ध गराउने ऋणले सवा महिनालाई मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको ऋण १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ जसमा १० अर्ब सरकारी र बाँकी सरकारी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण हो । सरकारी ऋणको व्याज तीन र वित्तीय संस्थ्ााको ब्याज वर्षेनि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
छलफलमा सहभागी दलका नेताहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुअघि निगममा भइरहेको भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्नुपर्ने निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर विक्री गर्ने अनुमति दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति निगमको घाटा र ऋण चुक्ता गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्नेबारेमा विचारविमर्श भएको थियो त्यसका लागि विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदन लागू गर्दै जान सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको आफ्नो दलले समर्थन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मूल्यवृद्धि गर्नुपूर्व आयल निगममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई झैं राज्यको ढुकुटी खर्चेर ठूला होटल र व्यवसायीलाई पनि एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा किन अनुदान दिइएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले होटल र व्यवसायीलाई एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान नदिन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेका तर्फबाट आफूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने मिसावट रोक्न डिजेल मट्टितेल र पेट्रोलको भाउ समान बनाउनुपर्ने र निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याएर बिक्री गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेको जानकारी पाण्डेले दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २४ सै घन्टा 'हेलो सरकार'

काठमाडौं, २६ असोज- सरकारले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सरकारी सेवा प्रवाह र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा २४ सै घन्टा 'हेलो सरकार' सुरु गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले हेलो सरकार कार्यक्रम सुरु निर्देशिका पारित गरी त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । हेलो सरकारको साचालनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय यसअघि भन्दा बढी प्रभावकारी हुने विश्वास त्यहाँका कर्मचारीले व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहने हेलो सरकार शाखामा जनगुनासो सुनी तुरुन्त काम गर्न अत्याधुनिक कम्प्युटर, फ्याक्स, टेलिफोन, मोबाइललगायतका साचार सामग्रीसहित २४ सै घन्टा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
हेलो सरकारमा आमजनताले आपतकालीन सहायता उद्धार तथा अपराध नियन्त्रणका लागि २४ सै घन्टा सूचना दिने र सरकारी सेवा प्रवाह तथा कामकारबाहीमा कमजोरी रहे तुरुन्तै गुनासो गर्न विरोध जनाउन र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
आमजनताले २४ सै घन्टा इमेल एसएमएस फ्याक्स र टोल प्रुी फोनबाट आपतकालीन सहायता, उद्धार तथा अपराध नियन्त्रणका लागि हेलो सरकारलाई सूचना दिन र सरकारी सेवा प्रवाहका बारमा गुनासोसहित आफ्नो सुझाव दिन सक्नेछन् ।
हेलो सरकारमा प्राप्त हुने आग्रह गुनासा र सुझावलाई तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा सूचना दिएर कार्यान्वयन गराउने र निर्देशनअनुरुप काम भए÷नभएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायबाट हरेक दिन लिइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय कार्यालयका सचिव/प्रमुखहरुले हरेक दिन आफ्नो निकायमा हुने कामकारबाहीको प्रतिवेदन बेलुका छ बजे हेलो सरकारलाई दिनुपर्नेसमेत निर्देशिकामा अनिवार्य गरिएको छ ।

टेलिकममा अमरनाथ, गोरखपत्रमा िसंह नियुक्त

काठमाडौं, २६ असार- सरकारले सूचना तथा साचार मन्त्रालय मातहतका दुई निकाय नेपाल टेलिकम र गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको प्रस्तावमा टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकमा अमरनाथ िसंहलाई नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । िसंह टेलिकमका नायव कार्यकारी निर्देशक थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन साचार मन्त्री अग्नि सापकोटाको प्रस्तावमा टेलिकममा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त विश्वनाथ गोयललाई हटाई िसंहलाई ल्याइएको हो । गोयलअघि िसंह नै कार्यकारी निर्देशक थिए ।
सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा रामकिशोर िसंहलाई नियुक्त गरेको छ । सर्लाही जिल्लाबासी िसंह मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक को बौद्धिक माचमा कार्यरत थिए । मन्त्रिपरिषदले गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष हरिगोविन्द लुइँटेलले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरी िसंहलाई नियुक्त गरेको हो । लुइँटेल पनि सापकोटा साचारमन्त्री हुँदा नै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।

अहमद हत्याको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन

पीडित परिवारलाई १० लाख राहत
काठमाडौं, २६ असोज- सरकारले इस्लामी संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको राजधानीमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले यसअघि गठित छानबिन समिति विघटन गरी इस्लामी संघ र मुस्लिम अगुवाहरुको मागबमोजिम हत्याको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाहीको सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा नायव महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नरेश गुरुङ सदस्य छन् । आयोगलाई छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
राजधानीको रत्नपार्कमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको सामुन्ने अहमदको गत असोज ९ गते गोली हानी हत्या गरिएको थियो । प्रहरीले घटना भएको १८ दिन भइसक्ता पनि हत्याराको सुइँकोसम्म पाउन सकेको छैन ।
छानबिन गर्न असोज १० मा सहन्यायाधिवक्ता विश्वबन्धु पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा एसएसपी मनोहर रिमाल र गृह मन्त्रालयका उपसचिव मुरारीराज शर्मा थिए । छानबिनको काम राम्ररी सुरु गर्न नपाउँदै समिति विघटन गरिएको हो ।
सरकारले अहमदको पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । इस्लामी संघका प्रतिनिधि र मुस्लिम अगुवाहरुले गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसित गरेको आग्रहबमोजिम मन्त्रिपरिषदले अहमदको परिवारलाई विशेष राहत प्रदान गरेको हो ।

दर्जनौं व्यक्तिद्वारा चारवटा पदमा र् याल काड्दै

चार संवैधानिक निकायका लागि डेढ सयको आवेदन
काठमाडौं, २५ असोज- चार संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि डेढ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संवैधानिक परिषदको निर्णयअनुसार सूचना जारी आह्वान गरेको १५ दिने म्यादभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक डेढ सय बढीले आवेदन दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
उनीहरुले कुन संवैधानिक निकायको कुन पदका लागि नियुक्त हुन खोजेको हो त्यस पदका लागि आ-आफ्नो अनुभव र नियुक्त भएपछि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्तसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको संवैधानिक निकाय हेर्ने महाशाखामा आवेदन दिएका हुन् । संवैधानिक परिषदको अब बस्ने बैठकले आवेदकहरुको सूचीलाई रोस्टर मानी त्यसैमध्येबाट संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्त गर्नेछ । परिषदले आवश्यक र योग्य ठानेमा आवेदन नदिएको व्यक्तिलाई समेत रोस्टरमा राखी संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका प्रशासन प्राध्यापन वकालतसहित विभिन्न विधाका इच्छुकहरुले आवेदन दिएका छन् । तर आवेदकमा प्रशासकहरुको बाहुल्य छ । आवेदन दिनेमा तीन चौथाइभन्दा बढी जना पूर्व र बहालवाला प्रशासकहरु छन् । एउटै व्यक्तिले चारवटा भिन्दाभिन्दै पदमा नियुक्त हुन चाहेको उल्लेख गर्दै आवेदन दिनेको संख्या पनि ठूलै छ ।
आवेदन परेको दृष्टिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबभन्दा आकर्षक संवैधानिक निकाय बन्न पुगेको छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा सबभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुखमा २० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।अख्तियारका चार आयुक्तका लागिसमेत २० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।
अख्तियारको प्रमुख हुन चाहनेमा पूर्व सचिवहरु रामकुमार श्रेष्ठ बाबुराम आचार्य माधव पौडेल युवराज पाण्डे उमेश मैनाली दीपेन्द्रविक्रम थापा अख्तिायरका बहालवाला सचिव भगवती काफ्लेलगायत छन् ।
कतिपयले व्यक्तिले तीनवटा संवैधानिक निकाय अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगका तीन प्रमुख या सदस्यमध्ये कुनै एउटा कसैले दुइटामध्ये एउटामा नियुक्त गरे हुने आवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पूर्व सचिवहरु उमेश मैनाली युवराज पाण्डे र दीपेन्द्रविक्रम थापाले अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एउटाको प्रमुखमा नियुक्त हुन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । मैनालीले पहिलो प्राथमिकता अख्तियार दोस्रो लोकसेवा र तेस्रो निर्वाचन आयोगको प्रमुख र चौथो लोकसेवाको सदस्य तथा पाण्डेले पनि पहिलो प्राथमिकता लोकसेवा दोस्रो अख्तियार र तेस्रो निर्वाचन आयोग र चौथो लोकसेवाको सदस्य पदलाई दिएका छन् ।
मैनाली र पाण्डेले प्रमुख पद नदिने हो भने लोकसेवाको सदस्य नियुक्त गरे पनि हुने तर अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा भने आयुक्त हुन भने अरुचि प्रकट गरेका छन् । पूर्व कानुन सचिवद्वय उदयनेपाली श्रेष्ठ र माधव पौडेलले भने आफूलाई अख्तियार र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एउटाको प्रमुखमा नियुक्त गर्न आवेदन दिएका छन् ।
लोकसेवा आयोगमको अध्यक्षमा उमेश मैनाली युवराज पाण्डे थापाका अतिरिक्त पूर्व सचिवहरु जनकराज जोशी उदयनेपाली श्रेष्ठ रामस्वरुप सिन्हा बज्रकिशोर साह कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र आयोगका वर्तमान सचिव श्याम मैनालीले आवेदन दिएका छन् छन् । महालेखा परिक्षकमा भने पूर्व अर्थसचिव भानु आचार्य पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षकद्वय बद्रीबहादुर कार्की र रमेश कार्की र बहालवाला कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खेम दाहाल पूर्व सचिव नारायण सिलवाल सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सोमबहादुर थापा छन् । स्रोतका अनुसार सिलवालले भने लोकसेवा र अख्तियारको प्रमुखमा समेत नियुक्त हुन चाहेको आवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
लेखा समितिका थापाले भने अख्तियारको आयुक्तमा समेत नियुक्त हुन चाहेको आवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारको आयुक्तमा प्रो पब्लिकका केदार खड्का पूर्व सहसचिव माधव ढकाल पूर्व एआईजी अशोक श्रेष्ठ र पूर्व डीआईजी हिम गुरुङ अख्यितारकै प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले समेत आवेदन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व सचिवहरु उमेश मैनाली युवराज पाण्डे दीपेन्द्रविक्रम थापा नारायण सिलवाल रामस्वरुप सिन्हा बज्रकिशोर साहका अतिरिक्त कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आवेदन दिएका छन् । साहले कुनै संवैधानिक निकायको आयुक्त या सदस्यमा नियुक्त गरे पनि हुने उल्लेख गरेका छन् ।
महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरु अख्तियारमा २०६३ कात्तिक १६ महालेखा परिक्षक २०६३ पुसको पहिलो साता लोकसेवा आयोगमा २०६५ चैत र निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त पद २०६५ देखि रिक्त छ । सरकारलाई सुशासनको बाटामा हिडाउने संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुख र सदस्यहरु नभएकाले ती निकायको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

दर्जनौं व्यक्तिद्वारा चारवटा पदमा र् याल काड्दै

चार संवैधानिक निकायका लागि डेढ सयको आवेदन
काठमाडौं - चार संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि डेढ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संवैधानिक परिषदको निर्णयअनुसार सूचना जारी आह्वान गरेको १५ दिने म्यादभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक डेढ सय बढीले आवेदन दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
उनीहरुले कुन संवैधानिक निकायको कुन पदका लागि नियुक्त हुन खोजेको हो त्यस पदका लागि आ-आफ्नो अनुभव र नियुक्त भएपछि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्तसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको संवैधानिक निकाय हेर्ने महाशाखामा आवेदन दिएका हुन् । संवैधानिक परिषदको अब बस्ने बैठकले आवेदकहरुको सूचीलाई रोस्टर मानी त्यसैमध्येबाट संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्त गर्नेछ । परिषदले आवश्यक र योग्य ठानेमा आवेदन नदिएको व्यक्तिलाई समेत रोस्टरमा राखी संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका प्रशासन प्राध्यापन वकालतसहित विभिन्न विधाका इच्छुकहरुले आवेदन दिएका छन् । तर आवेदकमा प्रशासकहरुको बाहुल्य छ । आवेदन दिनेमा तीन चौथाइभन्दा बढी जना पूर्व र बहालवाला प्रशासकहरु छन् । एउटै व्यक्तिले चारवटा भिन्दाभिन्दै पदमा नियुक्त हुन चाहेको उल्लेख गर्दै आवेदन दिनेको संख्या पनि ठूलै छ ।
आवेदन परेको दृष्टिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबभन्दा आकर्षक संवैधानिक निकाय बन्न पुगेको छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा सबभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुखमा २० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।अख्तियारका चार आयुक्तका लागिसमेत २० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।
अख्तियारको प्रमुख हुन चाहनेमा पूर्व सचिवहरु रामकुमार श्रेष्ठ बाबुराम आचार्य माधव पौडेल युवराज पाण्डे उमेश मैनाली दीपेन्द्रविक्रम थापा अख्तिायरका बहालवाला सचिव भगवती काफ्लेलगायत छन् ।
कतिपयले व्यक्तिले तीनवटा संवैधानिक निकाय अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगका तीन प्रमुख या सदस्यमध्ये कुनै एउटा कसैले दुइटामध्ये एउटामा नियुक्त गरे हुने आवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पूर्व सचिवहरु उमेश मैनाली युवराज पाण्डे र दीपेन्द्रविक्रम थापाले अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एउटाको प्रमुखमा नियुक्त हुन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । मैनालीले पहिलो प्राथमिकता अख्तियार दोस्रो लोकसेवा र तेस्रो निर्वाचन आयोगको प्रमुख र चौथो लोकसेवाको सदस्य तथा पाण्डेले पनि पहिलो प्राथमिकता लोकसेवा दोस्रो अख्तियार र तेस्रो निर्वाचन आयोग र चौथो लोकसेवाको सदस्य पदलाई दिएका छन् ।
मैनाली र पाण्डेले प्रमुख पद नदिने हो भने लोकसेवाको सदस्य नियुक्त गरे पनि हुने तर अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा भने आयुक्त हुन भने अरुचि प्रकट गरेका छन् । पूर्व कानुन सचिवद्वय उदयनेपाली श्रेष्ठ र माधव पौडेलले भने आफूलाई अख्तियार र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एउटाको प्रमुखमा नियुक्त गर्न आवेदन दिएका छन् ।
लोकसेवा आयोगमको अध्यक्षमा उमेश मैनाली युवराज पाण्डे थापाका अतिरिक्त पूर्व सचिवहरु जनकराज जोशी उदयनेपाली श्रेष्ठ रामस्वरुप सिन्हा बज्रकिशोर साह कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र आयोगका वर्तमान सचिव श्याम मैनालीले आवेदन दिएका छन् छन् । महालेखा परिक्षकमा भने पूर्व अर्थसचिव भानु आचार्य पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षकद्वय बद्रीबहादुर कार्की र रमेश कार्की र बहालवाला कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खेम दाहाल पूर्व सचिव नारायण सिलवाल सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सोमबहादुर थापा छन् । स्रोतका अनुसार सिलवालले भने लोकसेवा र अख्तियारको प्रमुखमा समेत नियुक्त हुन चाहेको आवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
लेखा समितिका थापाले भने अख्तियारको आयुक्तमा समेत नियुक्त हुन चाहेको आवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारको आयुक्तमा प्रो पब्लिकका केदार खड्का पूर्व सहसचिव माधव ढकाल पूर्व एआईजी अशोक श्रेष्ठ र पूर्व डीआईजी हिम गुरुङ अख्यितारकै प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले समेत आवेदन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व सचिवहरु उमेश मैनाली युवराज पाण्डे दीपेन्द्रविक्रम थापा नारायण सिलवाल रामस्वरुप सिन्हा बज्रकिशोर साहका अतिरिक्त कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आवेदन दिएका छन् । साहले कुनै संवैधानिक निकायको आयुक्त या सदस्यमा नियुक्त गरे पनि हुने उल्लेख गरेका छन् ।
महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरु अख्तियारमा २०६३ कात्तिक १६ महालेखा परिक्षक २०६३ पुसको पहिलो साता लोकसेवा आयोगमा २०६५ चैत र निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त पद २०६५ देखि रिक्त छ । सरकारलाई सुशासनको बाटामा हिडाउने संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुख र सदस्यहरु नभएकाले ती निकायको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।