कुलेखानीको बाटामा जिविसको कर
काठमाडौं, ३ कात्तिक- पाँच वर्षपछि कुलेखानीको जलाशय इन्द्रसरोवर यसपटक भरिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीमा निकै ठूलो खुसी छाएको थियो तर त्यसको एक'दुई दिनमा नै सात किलोमिटर लामो इन्द्रसरोवरमा एकाएक मोटरबोट चल्न थालेपछि उनीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मा र पूर्ण सुरक्षामा रहेको इन्द्रसरोवरमा कसले कसको अनुमति दिएर मोटरबोट चल्न थालेका हुन् कुलेखानी पहिलो आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारी कसैलाई जानकारीसम्म छैन । अरु बेला कुलेखानी आयोजनाको अनुमित नलिई सर्वसाधारणले इन्द्रसरोवरको नजिक गएरहेर्नसमेत पाउँदैनथे तर यसपटक तीन सातादेखि दिनहुँ हजारौं व्यक्ति इन्द्रसरोवरमा डुंगामा सयर गरिरहँदा पनि कुलेखानीका कर्मचारी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् ।
'कुलेखानी जलाशय प्राधिकरणको पूर्ण सुरक्षामा रहेको सम्पत्ति हो यसमा मोटरबोट या डुंगा चलाउन उपयुक्त छ'छैन छ भने स्वीकृति दिने अन्तिम अथरिटी प्राधिरकरण हो' कुलेखानी पहिलो आयोजनाका प्रमुख रघुवीर महासेठले भने-' प्राधिकरणले अनुमति दिनु त परको कुरा प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर डुंगा चलाउन कसले अनुमति दिएको हो औपचारिक रुपमा हामीलाई जानकारीसम्म आएको छैन ।/ प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार कुलेखानीको जलाशय भरिएर एकदम सुन्दर देखिएकाले त्यसमा मोटरबोटमा शयर गर्न जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । राजधानीबाट दिनहुँ तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति कुलेखानी गएर जलाशयमा डुंगामा शयर गरेर आनन्द लिन्छन् दिनहुँ डुंगामा शयर गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । सन्चालकहरुले यात्रुहरुलाई दुइटा मोटरबोटबाट प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ लिएर सात किमी लामो जलाशयको शयर गराउँछन् १०/१० जना चढ्ने दुइटामात्र मोटरबोटमात्र भएकाले यात्रुहरुले डुंगामा शयर गर्न घन्टौं कुर्नुपर्छ ।
आयोजनाका कर्मचारीका अनुसार डुंगा साचालकले मोटरबोट दुर्घटना भएमा यात्रुलाई बचाउन आवश्यक लाइफ ज्याकेट उद्धार गर्ने डुंगा र जनशक्तिजस्ता सेफ्टी मिजर अपनाएका छैनन् । 'दुर्घटनामा मोटरबोट चढ्नेको मृत्यु भयो भने उल्टै अवगालमात्र आउने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ' महासेठले भने ।
कुलेखानीका कर्मचारीले जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले अनधिकृत रुपमा कुलेखानी जलाशयको माछापालन समूहलाई निश्चित रकम लिएर ठेक्कामा मोटरबोट चलाउने अनुमति दिएको दाबी गरे । जिविसले जलाशयमा माछा मार्ने समूहलाई डुंगा साचालन समिति बनाउन लगाएर दुइटा मोटरबोट ११ लाख रुपैयाँमा खरिद गरी साचालन गर्न दिएको हो । डुंगा साचालन समितिसित मोटरबोट खरिद गर्ने पैसा नभएकाले जिविसले खरिद गरेर दिएको जिविसका अधिकारी बताउँछन् ।
कुलेखानी आयोजनाले मकवानपुर जिविस जिल्ला प्रशासन र माछापालन समूहलाई एक साताअघि पत्र लेखी प्राधिकरणको सम्पत्ति जलाशयमा कसको अनुमतिमा कसले डुंगा चलाइरहेको हो भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ । 'प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना जलाशयमा कसैले पनि डुंगा चलाउन पाउँदैन जलाशयमा डुंगा चलाउन दिने/नदिने कुनै नीतिसित प्राधिकरणले बनाएको छैन' पत्रमा छ ।
मकवानपुरका जिल्ला विकास अधिकारी भुवनप्रकाश भट्टले इन्द्रसरोवरमा माछा पालन समूहलाई डुंगा चलाउन दुइटा मोटरबोट खरिद गरेर दिएको तर साचालन अनुमति भने आफूहरुले नदिएको दाबी गरे । उनले डुंगा साचालकबाट जिविसले करसमेत नलिएको दाबी गरे । उनले पर्यटन वर्षका अवसरमा कुलेखानी जलाशयमा आन्तरिक पर्यटक बढाउन अनुदानमा 'सिड मनी' का रुपमा मोटरबोट दिएको र डुंगा चलाउने अनुमति माछा पालन समूहले प्राधिकरणसित लिए÷नलिएको आफूलाई थाहा नभएको दाबीसमेत गरे । माछा पालन समूह कुलेखानी ड्याम बनाउँदा प्रभावित स्थानीयबासीको समूह हो ।
भट्टलई जिविसले दिएको मोटरबोटको कमाइबाट डुंगा साचालन समितिले खुट्टाले चलाउने डुंगा खरिद गरेर स्थायी रुपमा साचालन गरुन् भन्ने आफूहरुको सोच रहेको बताए । उनले डुंगा सन्चालन समितिले प्राधिकरणसित स्वीकृति लिए/नलिएको आफूलाई पहिला थाहा नभएको दाबी गरे । कुलेखानी आयोजनाको पत्र आएपछिमात्र आफूले उनीहरुले प्राधिकरणसित स्वीकृति नलिएको र सेफ्टी मिजर नअपनाएको थाहा पाएको दाबीसमेत उनको छ । उनले जिविसका तर्फबाट डुंगा सन्चालकलाई यात्रुको बिमा र सेफ्टी मिजर अपनाउन दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको दाबी गरे ।
भीमफेदीबाट कुलेखानीको जलाशयसम्म १६ किमी पिच बाटो कुलेखानी आयोजनाले बनाएको हो त्यसको मर्मतसम्भारसमेत प्राधिकरणले नै गर्छ । तर प्राधिकरणको सम्पत्तिका रुपमा रहेको उक्त बाटामा जिविससहितले तीन ठाउँमा ढाँट राखेर कर उठाउँछन् एक ठाउँमा जिविसको नाममा करको रसिद दिइन्छ बाँकी दुई ठाउँमा कसले उठाएको हो त्यो प्राधिकरण र कुलेखानीका कर्मचारीलाई थाहा छैन । 'हामीले बनाएको मर्मतसम्भारसमेत हामीले नै गर्ने सडकमा जिविसलगायतले किन कर उठाइरहेका हुन् भन्ने औपचारिक जानकारीसमेत हामीलाई छैन' कुलेखानीका कर्मचारीले भने ।
प्राधिकरणको बाटामा प्रतिमोटर २५ रुपैयाँ र प्रति मोटरसाइकल १० रुपैयाँ कर असुल्ने गरिएको छ । राजधानीबाट कुलेखानी हुँदै तीन घन्टामा हेटौंडा पुगिने उक्त सडकमा दिनको सरदर हजारभन्दा बढी गाडी गुड्छन् । उक्त सडकमा वर्षको करोडौं रुपैयाँ कर उठ्छ तर त्यसको केही अंश चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणले पाउनु त परको कुरा कर उठाइन्छ भन्ने औपचारिक जानकारीसमेत प्राधिकरणलाई छैन । जिविसले कुलेखानी जलाशयको केही तल ढाँट राखेर कर उठाउँछ । जिल्ला विकास अधिकारी भट्टले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्मको बाटाको कर कुलेखानीले बनाएको सडकमा ढाँट राखेर उठाइरहेको स्वीकार गरे । 'अब ढाँट कुलेखानीले बनाएको सडकभन्दा केही माथि सार्ने तयारी गर्दैछौं' भट्टले भने ।
काठमाडौं, ३ कात्तिक- पाँच वर्षपछि कुलेखानीको जलाशय इन्द्रसरोवर यसपटक भरिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीमा निकै ठूलो खुसी छाएको थियो तर त्यसको एक'दुई दिनमा नै सात किलोमिटर लामो इन्द्रसरोवरमा एकाएक मोटरबोट चल्न थालेपछि उनीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मा र पूर्ण सुरक्षामा रहेको इन्द्रसरोवरमा कसले कसको अनुमति दिएर मोटरबोट चल्न थालेका हुन् कुलेखानी पहिलो आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारी कसैलाई जानकारीसम्म छैन । अरु बेला कुलेखानी आयोजनाको अनुमित नलिई सर्वसाधारणले इन्द्रसरोवरको नजिक गएरहेर्नसमेत पाउँदैनथे तर यसपटक तीन सातादेखि दिनहुँ हजारौं व्यक्ति इन्द्रसरोवरमा डुंगामा सयर गरिरहँदा पनि कुलेखानीका कर्मचारी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् ।
'कुलेखानी जलाशय प्राधिकरणको पूर्ण सुरक्षामा रहेको सम्पत्ति हो यसमा मोटरबोट या डुंगा चलाउन उपयुक्त छ'छैन छ भने स्वीकृति दिने अन्तिम अथरिटी प्राधिरकरण हो' कुलेखानी पहिलो आयोजनाका प्रमुख रघुवीर महासेठले भने-' प्राधिकरणले अनुमति दिनु त परको कुरा प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर डुंगा चलाउन कसले अनुमति दिएको हो औपचारिक रुपमा हामीलाई जानकारीसम्म आएको छैन ।/ प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार कुलेखानीको जलाशय भरिएर एकदम सुन्दर देखिएकाले त्यसमा मोटरबोटमा शयर गर्न जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । राजधानीबाट दिनहुँ तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति कुलेखानी गएर जलाशयमा डुंगामा शयर गरेर आनन्द लिन्छन् दिनहुँ डुंगामा शयर गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । सन्चालकहरुले यात्रुहरुलाई दुइटा मोटरबोटबाट प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ लिएर सात किमी लामो जलाशयको शयर गराउँछन् १०/१० जना चढ्ने दुइटामात्र मोटरबोटमात्र भएकाले यात्रुहरुले डुंगामा शयर गर्न घन्टौं कुर्नुपर्छ ।
आयोजनाका कर्मचारीका अनुसार डुंगा साचालकले मोटरबोट दुर्घटना भएमा यात्रुलाई बचाउन आवश्यक लाइफ ज्याकेट उद्धार गर्ने डुंगा र जनशक्तिजस्ता सेफ्टी मिजर अपनाएका छैनन् । 'दुर्घटनामा मोटरबोट चढ्नेको मृत्यु भयो भने उल्टै अवगालमात्र आउने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ' महासेठले भने ।
कुलेखानीका कर्मचारीले जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले अनधिकृत रुपमा कुलेखानी जलाशयको माछापालन समूहलाई निश्चित रकम लिएर ठेक्कामा मोटरबोट चलाउने अनुमति दिएको दाबी गरे । जिविसले जलाशयमा माछा मार्ने समूहलाई डुंगा साचालन समिति बनाउन लगाएर दुइटा मोटरबोट ११ लाख रुपैयाँमा खरिद गरी साचालन गर्न दिएको हो । डुंगा साचालन समितिसित मोटरबोट खरिद गर्ने पैसा नभएकाले जिविसले खरिद गरेर दिएको जिविसका अधिकारी बताउँछन् ।
कुलेखानी आयोजनाले मकवानपुर जिविस जिल्ला प्रशासन र माछापालन समूहलाई एक साताअघि पत्र लेखी प्राधिकरणको सम्पत्ति जलाशयमा कसको अनुमतिमा कसले डुंगा चलाइरहेको हो भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ । 'प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना जलाशयमा कसैले पनि डुंगा चलाउन पाउँदैन जलाशयमा डुंगा चलाउन दिने/नदिने कुनै नीतिसित प्राधिकरणले बनाएको छैन' पत्रमा छ ।
मकवानपुरका जिल्ला विकास अधिकारी भुवनप्रकाश भट्टले इन्द्रसरोवरमा माछा पालन समूहलाई डुंगा चलाउन दुइटा मोटरबोट खरिद गरेर दिएको तर साचालन अनुमति भने आफूहरुले नदिएको दाबी गरे । उनले डुंगा साचालकबाट जिविसले करसमेत नलिएको दाबी गरे । उनले पर्यटन वर्षका अवसरमा कुलेखानी जलाशयमा आन्तरिक पर्यटक बढाउन अनुदानमा 'सिड मनी' का रुपमा मोटरबोट दिएको र डुंगा चलाउने अनुमति माछा पालन समूहले प्राधिकरणसित लिए÷नलिएको आफूलाई थाहा नभएको दाबीसमेत गरे । माछा पालन समूह कुलेखानी ड्याम बनाउँदा प्रभावित स्थानीयबासीको समूह हो ।
भट्टलई जिविसले दिएको मोटरबोटको कमाइबाट डुंगा साचालन समितिले खुट्टाले चलाउने डुंगा खरिद गरेर स्थायी रुपमा साचालन गरुन् भन्ने आफूहरुको सोच रहेको बताए । उनले डुंगा सन्चालन समितिले प्राधिकरणसित स्वीकृति लिए/नलिएको आफूलाई पहिला थाहा नभएको दाबी गरे । कुलेखानी आयोजनाको पत्र आएपछिमात्र आफूले उनीहरुले प्राधिकरणसित स्वीकृति नलिएको र सेफ्टी मिजर नअपनाएको थाहा पाएको दाबीसमेत उनको छ । उनले जिविसका तर्फबाट डुंगा सन्चालकलाई यात्रुको बिमा र सेफ्टी मिजर अपनाउन दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको दाबी गरे ।
भीमफेदीबाट कुलेखानीको जलाशयसम्म १६ किमी पिच बाटो कुलेखानी आयोजनाले बनाएको हो त्यसको मर्मतसम्भारसमेत प्राधिकरणले नै गर्छ । तर प्राधिकरणको सम्पत्तिका रुपमा रहेको उक्त बाटामा जिविससहितले तीन ठाउँमा ढाँट राखेर कर उठाउँछन् एक ठाउँमा जिविसको नाममा करको रसिद दिइन्छ बाँकी दुई ठाउँमा कसले उठाएको हो त्यो प्राधिकरण र कुलेखानीका कर्मचारीलाई थाहा छैन । 'हामीले बनाएको मर्मतसम्भारसमेत हामीले नै गर्ने सडकमा जिविसलगायतले किन कर उठाइरहेका हुन् भन्ने औपचारिक जानकारीसमेत हामीलाई छैन' कुलेखानीका कर्मचारीले भने ।
प्राधिकरणको बाटामा प्रतिमोटर २५ रुपैयाँ र प्रति मोटरसाइकल १० रुपैयाँ कर असुल्ने गरिएको छ । राजधानीबाट कुलेखानी हुँदै तीन घन्टामा हेटौंडा पुगिने उक्त सडकमा दिनको सरदर हजारभन्दा बढी गाडी गुड्छन् । उक्त सडकमा वर्षको करोडौं रुपैयाँ कर उठ्छ तर त्यसको केही अंश चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणले पाउनु त परको कुरा कर उठाइन्छ भन्ने औपचारिक जानकारीसमेत प्राधिकरणलाई छैन । जिविसले कुलेखानी जलाशयको केही तल ढाँट राखेर कर उठाउँछ । जिल्ला विकास अधिकारी भट्टले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्मको बाटाको कर कुलेखानीले बनाएको सडकमा ढाँट राखेर उठाइरहेको स्वीकार गरे । 'अब ढाँट कुलेखानीले बनाएको सडकभन्दा केही माथि सार्ने तयारी गर्दैछौं' भट्टले भने ।
