काठमाडौं, २२ कात्तिकं- सरकारले हालै आएको बाढीको चपेटामा परेर ठूलो धनजनको क्षति भएको मित्रराष्ट्र थाइल्यान्डलाई २५ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले सद्भावना सहयोगस्वरुप बाढीपीडित थाइल्यान्डलाई २५ हजार डलर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिए ।
Tuesday, November 8, 2011
Monday, November 7, 2011
कृषिमा समूहबीचको विभेदले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या
काठमाडौं, २१ कात्तिकं- कृषि मन्त्रालयमा विभिन्न सेवा समूहबीच विभेद गरिएका कारण वरिष्ठ सहसचिवहरुको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । कृषि सेवामा ११ वटा समूह भए पनि चारवटा समूहका सहसचिव मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन नमिल्ने पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
चारवटा समूहका विभागीय प्रमुख भइसकेका वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा ल्याउन नमिल्ने र कनिष्ठको मातहतमा समेत राख्न नमिल्ने भएका कारण मन्त्रालयमा सेवा समूहबीचको विभेदका विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार कृषि सेवाका ११ समूहमध्ये खाद्य प्रविधि, पशु सेवा, कृषि इन्जिनियरिङ र माटो समूहका सहसचिव मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन मिल्दैन, बाकी ७ समूहका मात्र मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन पाउँछन् ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक प्रभाकर पाठकलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी उनको ठाउँमा नरबहादुर रजवारलाई प्रमुख बनाइएको छ । भेटनेरी समूहका पाठकलाई मन्त्रालयमा कुनै पनि महाशाखामा राख्न नमिलेका कारण जगेडामा राखिएको छ । मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्न नमिलेका कारण पाठकको दरबन्दी विभागमा नै राखिएको छ ।
चारवटा समूहमाथिको विभेदका कारण मन्त्रालयमा जगेडा र अनधिकृत रुपमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवको संख्या तीन पुगिसेकेको छ । यसअघि ती चार समूहका वरिष्ठ सहसचिवद्वय फुल्गेन प्रधान र उत्तमकुमार भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानिए पनि पद नमिलेका कारण झन्डै दुई वर्षदेखि जगेडामा राखिएको छ । पाँच सहसचिव रहने मन्त्रालयमा आठ जना पुगिसकेका कारण सबभन्दा पछि सरुवा भएर आएका सहसचिव पाठकले कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत पाएका छैनन् ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रधान र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई दुई वर्षअघि मन्त्रालयमा सरुवा गरी पदस्थापन गरिएको थियो । तर कृषि इन्जिनियरिङका प्रधान र खाद्य प्रविधि समूहका भट्टराईलाई मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखमा पदस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषदको चार वर्षअघिको निर्णयअनुसार नमिल्ने प्रश्न उठेपछि सुरुमा उनीहरु दुवैलाई कनिष्ठको मातहतमा सरुवा गरियो । पछि कनिष्ठको मातहतमा सार्नु कानुनविपरीत हुने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा बदर गरेपछि उनीहरु दुवैलाई मन्त्रालयको जगेडामा राखिएको हो ।
कानुनअनुसार लामो समय जगेडामा राख्न नमिल्ने भएका कारण भट्टराई र पाठकलाई मन्त्रालयमा अनधिकृत रुपमा खडा गरिएका जनशक्ति र वैदेशिक महाशाखामा राखिएको छ । कानुनतः मन्त्रालयमा महाशाखा स्थापना गर्न संगठन तथा जनशक्तिको सर्भे गरी अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्छ तर जनशक्ति र वैदेशिक समन्वय महाशाखा कुनै प्रकि्रया नपुर् याई खडा गरिएको हो ।
कृषि इन्जिनियरिङ समूहका प्रधानलाई भने अनधिकृत रुपमा मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कृषि इन्जिनियरिङका सहसचिवलाई मन्त्रालयको महाशाखामा राख्न मिल्दैन । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मन्त्रिपरिषदको पक्षपातपूर्ण निर्णय सच्याई सबै समूहका सहसचिव मन्त्रालयको महाशाखामा आउन पाउने न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
चारवटा समूहका विभागीय प्रमुख भइसकेका वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा ल्याउन नमिल्ने र कनिष्ठको मातहतमा समेत राख्न नमिल्ने भएका कारण मन्त्रालयमा सेवा समूहबीचको विभेदका विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार कृषि सेवाका ११ समूहमध्ये खाद्य प्रविधि, पशु सेवा, कृषि इन्जिनियरिङ र माटो समूहका सहसचिव मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन मिल्दैन, बाकी ७ समूहका मात्र मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन पाउँछन् ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक प्रभाकर पाठकलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी उनको ठाउँमा नरबहादुर रजवारलाई प्रमुख बनाइएको छ । भेटनेरी समूहका पाठकलाई मन्त्रालयमा कुनै पनि महाशाखामा राख्न नमिलेका कारण जगेडामा राखिएको छ । मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्न नमिलेका कारण पाठकको दरबन्दी विभागमा नै राखिएको छ ।
चारवटा समूहमाथिको विभेदका कारण मन्त्रालयमा जगेडा र अनधिकृत रुपमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवको संख्या तीन पुगिसेकेको छ । यसअघि ती चार समूहका वरिष्ठ सहसचिवद्वय फुल्गेन प्रधान र उत्तमकुमार भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानिए पनि पद नमिलेका कारण झन्डै दुई वर्षदेखि जगेडामा राखिएको छ । पाँच सहसचिव रहने मन्त्रालयमा आठ जना पुगिसकेका कारण सबभन्दा पछि सरुवा भएर आएका सहसचिव पाठकले कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत पाएका छैनन् ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रधान र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई दुई वर्षअघि मन्त्रालयमा सरुवा गरी पदस्थापन गरिएको थियो । तर कृषि इन्जिनियरिङका प्रधान र खाद्य प्रविधि समूहका भट्टराईलाई मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखमा पदस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषदको चार वर्षअघिको निर्णयअनुसार नमिल्ने प्रश्न उठेपछि सुरुमा उनीहरु दुवैलाई कनिष्ठको मातहतमा सरुवा गरियो । पछि कनिष्ठको मातहतमा सार्नु कानुनविपरीत हुने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा बदर गरेपछि उनीहरु दुवैलाई मन्त्रालयको जगेडामा राखिएको हो ।
कानुनअनुसार लामो समय जगेडामा राख्न नमिल्ने भएका कारण भट्टराई र पाठकलाई मन्त्रालयमा अनधिकृत रुपमा खडा गरिएका जनशक्ति र वैदेशिक महाशाखामा राखिएको छ । कानुनतः मन्त्रालयमा महाशाखा स्थापना गर्न संगठन तथा जनशक्तिको सर्भे गरी अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्छ तर जनशक्ति र वैदेशिक समन्वय महाशाखा कुनै प्रकि्रया नपुर् याई खडा गरिएको हो ।
कृषि इन्जिनियरिङ समूहका प्रधानलाई भने अनधिकृत रुपमा मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कृषि इन्जिनियरिङका सहसचिवलाई मन्त्रालयको महाशाखामा राख्न मिल्दैन । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मन्त्रिपरिषदको पक्षपातपूर्ण निर्णय सच्याई सबै समूहका सहसचिव मन्त्रालयको महाशाखामा आउन पाउने न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
Sunday, November 6, 2011
राजधानीमा ट्राफिक जाम घटाउन तत्काल बस स्टान्ड र नयाँ बाटो खोलिने
काठमाडौं, २० कात्तिक- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपािलका र नगर विकास समितिसित समन्वय गरी राजधानी उपत्यकाको अव्यवस्थित हुँदै गएको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज र सुचारु बनाउन ठाउँठाउँमा तत्काल नयाँ बस स्टान्ड निर्माण र विभिन्न ठाउँबाट नयाँ बाटो खोल्ने भएको छ ।
साथै ट्राफिक जाम घटाउन राजधानीका विभिन्न सडकका पेटीको चौडाइ घटाएर बाटोलाई चौडा बनाउने तथा ठाउँठाउँमा बस स्टान्ड र बाटो छुट्ट्याउन बनाइएका संरचना भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने कार्यसमेत धमाधम अगाडि बढाइएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार भौतिक योजना मन्त्रालय सडक विभाग यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौं महानगरपालिका नगर विकास समिति र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको अधिकारीहरु सहभागी बैठकले उपत्यकाको यातायात आवागमनलाई सहज बनाउन विभिन्न ठाउँमा अविलम्ब नयाँ बस स्टान्ड निर्माण र नयाँ बाटो खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार राजधानीको सबभन्दा बढी सडक जाम भइरहने थापाथली, त्रिपुरेश्वर, लैनचौर, लाजिम्पाटदेखि महाराजगन्जका पाँच ठाउँमा सडकसित जोडिएको सरकारी जग्गामा बस लेवाइज यात्रु ओराल्ने र उकाल्ने बस स्टान्ड निर्माण गरिनेछ । दुई साताभित्र बस स्टान्डको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी निर्माण कार्य तत्काल थालिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती ठाउँमा सडकमा नै यात्रुलाई उकाल्ने र ओरोल्ने गर्ने गरिएकाले ट्राफिक जाम भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यहाँ सडक बाहिरपट्टि गाडी रोक्ने ठाउँ बनाउन लागेको हो । सरकारले ती पाँच ठाउँमा विभिन्न सरकारी कार्यालयको कम्पाउन्डलाई पछाडि सारी साढे १६ मिटर लम्बाइ र साँढे चार मिटर चौडाइको बस स्टान्ड बनाउनेछ । यात्रुवाहक गाडी ती ठाउँबाहेक अन्यत्र रोक्न नपाउने व्यवस्था गरिएपछि त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथली त्रिपुरेश्वर-रत्नपार्क तथा लाजिम्पाटदेखि महारागन्जसम्म ट्राफिक जाम हुने छैन ।
त्रिपुरेश्वरमा वल्र्ड ट्रेड सेन्टर ठीक अगाडिको कान्ति ईश्वरी विद्यालय र त्रिपुरेश्वर-सुन्धाराबीचको पशु सेवा कार्यालयको कम्पाउन्ड पछाडि सारेर बस स्टान्ड बनाइनेछ । त्यसैगरी थापाथलीस्थित तथ्यांक विभाग लैनचौरस्थित खानी विभाग पानीपोखरीस्थित खानेपानी विभागको कम्पाउन्ड वाल पछाडि सारी बस स्टान्ड निर्माण गरिनेछ । ती पाँच ठाउँमा सरकारी जग्गामा बस स्टान्ड निर्माणका लागि सडक विभागलाई भोगचलन गर्न दिन भौतिक योजनाले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि तत्काल ती ठाउँमा बस स्टान्ड निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
सरकारले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ठाउँमा िलंक रोड बनाउने र नयाँ बाटो खोल्ने भएको छ । सडक विभागले महानगरपालिकासित समन्वय गरी सहज ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि टेकुदेखि विष्णुमतीसम्म पेट्रोलपम्पमुनिबाट दुई साताभित्र बाटो खोल्ने भएको छ । यो बाटो खुलेपछि कालीमाटी र टेकु क्षेत्रको ट्राफिक सुचारु हुनेछ ।
बिजुली बजारको पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ िलंक रोडलाई व्यवस्थित बनाउने सिफल चौरबाट गौशाला रातो पुल सडकमा भण्डारखालको पश्चिमतर्फ सडक खोल्ने कार्य तुरुन्त सुरु गरिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार बुद्धनगर र शंखमूलको निर्माणाधीन पुललाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन दुवैतर्फको सडकलाई तुरुन्त विस्तार गर्ने थापाथलीको बागमती पुलको काठमाडौर्ंतर्फ पुलको तलपट्टिबाट बाटो खोल्ने कार्य अविलम्ब सुरु गरिनेछ । यसले कोटेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाउने विश्वास ती अधिकारीको छ ।
भौतिक योजना महानगरपालिका र नगर विकास समितिको समन्वयमा नागपोखरी कमलादीलगायतका विभिन्न ठाउँमा सडक पेटीको चौडाइ घटाएर बाटोलाई फराकिलो बनाउने माइतीघरदेखि लैनचौर हुँदै मिनभवनसम्मका बस स्टान्ड र सडकबीचको संरचना भत्काएर बाटो फराकिलो बनाउने कार्य सुरु भएको छ ।
साथै ट्राफिक जाम घटाउन राजधानीका विभिन्न सडकका पेटीको चौडाइ घटाएर बाटोलाई चौडा बनाउने तथा ठाउँठाउँमा बस स्टान्ड र बाटो छुट्ट्याउन बनाइएका संरचना भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने कार्यसमेत धमाधम अगाडि बढाइएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार भौतिक योजना मन्त्रालय सडक विभाग यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौं महानगरपालिका नगर विकास समिति र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको अधिकारीहरु सहभागी बैठकले उपत्यकाको यातायात आवागमनलाई सहज बनाउन विभिन्न ठाउँमा अविलम्ब नयाँ बस स्टान्ड निर्माण र नयाँ बाटो खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार राजधानीको सबभन्दा बढी सडक जाम भइरहने थापाथली, त्रिपुरेश्वर, लैनचौर, लाजिम्पाटदेखि महाराजगन्जका पाँच ठाउँमा सडकसित जोडिएको सरकारी जग्गामा बस लेवाइज यात्रु ओराल्ने र उकाल्ने बस स्टान्ड निर्माण गरिनेछ । दुई साताभित्र बस स्टान्डको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी निर्माण कार्य तत्काल थालिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती ठाउँमा सडकमा नै यात्रुलाई उकाल्ने र ओरोल्ने गर्ने गरिएकाले ट्राफिक जाम भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यहाँ सडक बाहिरपट्टि गाडी रोक्ने ठाउँ बनाउन लागेको हो । सरकारले ती पाँच ठाउँमा विभिन्न सरकारी कार्यालयको कम्पाउन्डलाई पछाडि सारी साढे १६ मिटर लम्बाइ र साँढे चार मिटर चौडाइको बस स्टान्ड बनाउनेछ । यात्रुवाहक गाडी ती ठाउँबाहेक अन्यत्र रोक्न नपाउने व्यवस्था गरिएपछि त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथली त्रिपुरेश्वर-रत्नपार्क तथा लाजिम्पाटदेखि महारागन्जसम्म ट्राफिक जाम हुने छैन ।
त्रिपुरेश्वरमा वल्र्ड ट्रेड सेन्टर ठीक अगाडिको कान्ति ईश्वरी विद्यालय र त्रिपुरेश्वर-सुन्धाराबीचको पशु सेवा कार्यालयको कम्पाउन्ड पछाडि सारेर बस स्टान्ड बनाइनेछ । त्यसैगरी थापाथलीस्थित तथ्यांक विभाग लैनचौरस्थित खानी विभाग पानीपोखरीस्थित खानेपानी विभागको कम्पाउन्ड वाल पछाडि सारी बस स्टान्ड निर्माण गरिनेछ । ती पाँच ठाउँमा सरकारी जग्गामा बस स्टान्ड निर्माणका लागि सडक विभागलाई भोगचलन गर्न दिन भौतिक योजनाले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि तत्काल ती ठाउँमा बस स्टान्ड निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
सरकारले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ठाउँमा िलंक रोड बनाउने र नयाँ बाटो खोल्ने भएको छ । सडक विभागले महानगरपालिकासित समन्वय गरी सहज ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि टेकुदेखि विष्णुमतीसम्म पेट्रोलपम्पमुनिबाट दुई साताभित्र बाटो खोल्ने भएको छ । यो बाटो खुलेपछि कालीमाटी र टेकु क्षेत्रको ट्राफिक सुचारु हुनेछ ।
बिजुली बजारको पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ िलंक रोडलाई व्यवस्थित बनाउने सिफल चौरबाट गौशाला रातो पुल सडकमा भण्डारखालको पश्चिमतर्फ सडक खोल्ने कार्य तुरुन्त सुरु गरिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार बुद्धनगर र शंखमूलको निर्माणाधीन पुललाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन दुवैतर्फको सडकलाई तुरुन्त विस्तार गर्ने थापाथलीको बागमती पुलको काठमाडौर्ंतर्फ पुलको तलपट्टिबाट बाटो खोल्ने कार्य अविलम्ब सुरु गरिनेछ । यसले कोटेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाउने विश्वास ती अधिकारीको छ ।
भौतिक योजना महानगरपालिका र नगर विकास समितिको समन्वयमा नागपोखरी कमलादीलगायतका विभिन्न ठाउँमा सडक पेटीको चौडाइ घटाएर बाटोलाई फराकिलो बनाउने माइतीघरदेखि लैनचौर हुँदै मिनभवनसम्मका बस स्टान्ड र सडकबीचको संरचना भत्काएर बाटो फराकिलो बनाउने कार्य सुरु भएको छ ।
Friday, November 4, 2011
हाउजिङ व्यवसायी कानुनी पन्जामा पर्ने
काठमाडौ, १८ कात्तिकं- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सरकारसित स्वीकृति नलिई हाउजिङ÷एपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्ने भएको छ । भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी स्वीकृति नलिई एपार्टमेन्ट बनाइसकेका र बनाइरहेका व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्न सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
जुन सहरमा एपार्टमेन्ट बनाउने हो सोही ठाउँमा रहेको आवास तथा सहरी विकास विभागमातहतको डिभिजन कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ कानुनअनुसार त्यस्तो स्वीकृतिपछिमात्र सम्बन्धित नगरपालिकाले नक्सा पास गर्नुपर्छ । तर आवास तथा सहरी विकास विभागमातहतको डिभिजन कार्यालयहरुको स्वीकृतिबिना नै राजधानी र बाहिरका विभिन्न सहरमा धमाधम एपार्टमेन्ट÷हाउजिङ बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले दोषीलाई कारबाही गरी त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न कारबाही गर्न लागिएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । नगरपालिकाले समेत आवास तथा सहरी विकास विभागको स्वीकृतिबिना नै नक्सा पास गरिदिएर कानुनको उल्लंघन गरिरहेको पाइएको भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार स्वीकृति नलिई राजधानी र बाहिरका विभिन्न सहरमा बनाइएका हाउजिङ÷एपार्टमेन्टको संख्या सयौं छ त्यस्ता एपार्टमेन्ट बनाउने सबैलाई कारबाही हुनेछ । भौतिक योजनाले घर नबनाई नक्सा देखाएर एपार्टमेन्ट बेच्नुसमेत गैरकानुनी भएकाले त्यसो गर्ने व्यवसायीलाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । कानुन उल्लंघन गर्ने एपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुको स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि मन्त्रालयले उनीहरुलाई के कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले दिए ।
भौतिक योजनाले काम ढिलो गर्ने परामर्शदातालाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न निकायमा काम लिएर गर्दै नगरेका र ढिलो गरेका परामर्शदातालाई कारबाही गर्न सूची तयार पार्नुका साथै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि ठेक्का तोड्ने या परामर्शदातालाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मका कारबाही गर्नेछ । भौतिक योजनाले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायको विकासनिर्माणको ठेक्का लिई काम नगर्ने या ढिलो गर्ने १ सय ४९ निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
भौतिक योजनाले आफ्ना कर्मचारी ठेकेदार परामर्शदाता विभिन्न संस्थालाई आगामी कात्तिक मसान्तभित्र आफ्नो मन्त्रालय मातहतको म्याद नाघेको पेश्की फछ्र्यौट गर्न निर्देश गरेको छ । कात्तिक मसान्तभित्र पेश्की फछ्र्यौंट नगर्ने कर्मचारी ठेकेदार परामर्शदाता र संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।
जुन सहरमा एपार्टमेन्ट बनाउने हो सोही ठाउँमा रहेको आवास तथा सहरी विकास विभागमातहतको डिभिजन कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ कानुनअनुसार त्यस्तो स्वीकृतिपछिमात्र सम्बन्धित नगरपालिकाले नक्सा पास गर्नुपर्छ । तर आवास तथा सहरी विकास विभागमातहतको डिभिजन कार्यालयहरुको स्वीकृतिबिना नै राजधानी र बाहिरका विभिन्न सहरमा धमाधम एपार्टमेन्ट÷हाउजिङ बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले दोषीलाई कारबाही गरी त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न कारबाही गर्न लागिएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । नगरपालिकाले समेत आवास तथा सहरी विकास विभागको स्वीकृतिबिना नै नक्सा पास गरिदिएर कानुनको उल्लंघन गरिरहेको पाइएको भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार स्वीकृति नलिई राजधानी र बाहिरका विभिन्न सहरमा बनाइएका हाउजिङ÷एपार्टमेन्टको संख्या सयौं छ त्यस्ता एपार्टमेन्ट बनाउने सबैलाई कारबाही हुनेछ । भौतिक योजनाले घर नबनाई नक्सा देखाएर एपार्टमेन्ट बेच्नुसमेत गैरकानुनी भएकाले त्यसो गर्ने व्यवसायीलाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । कानुन उल्लंघन गर्ने एपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुको स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि मन्त्रालयले उनीहरुलाई के कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले दिए ।
भौतिक योजनाले काम ढिलो गर्ने परामर्शदातालाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न निकायमा काम लिएर गर्दै नगरेका र ढिलो गरेका परामर्शदातालाई कारबाही गर्न सूची तयार पार्नुका साथै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि ठेक्का तोड्ने या परामर्शदातालाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मका कारबाही गर्नेछ । भौतिक योजनाले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायको विकासनिर्माणको ठेक्का लिई काम नगर्ने या ढिलो गर्ने १ सय ४९ निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
भौतिक योजनाले आफ्ना कर्मचारी ठेकेदार परामर्शदाता विभिन्न संस्थालाई आगामी कात्तिक मसान्तभित्र आफ्नो मन्त्रालय मातहतको म्याद नाघेको पेश्की फछ्र्यौट गर्न निर्देश गरेको छ । कात्तिक मसान्तभित्र पेश्की फछ्र्यौंट नगर्ने कर्मचारी ठेकेदार परामर्शदाता र संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले सार्कका एजेन्डा पारित गर् यो
काठमाडौं, १८ कात्तिक- सरकारले माल्दिभ्सको अड्डुमा सहरमा हुने सत्रौं दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुने चार एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सार्क सम्मेलनमा छलफल भई सम्झौता गर्ने तय भएका चारवटा एजेन्डालाई स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्क बीउबिजन बैंक, प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरुले एक अर्कालाई तत्काल जनाऊ दिने संयन्त्र स्थापना गर्ने, सार्कस्तरमा उत्पादन हुने सामानमा एउटै गुणस्तर कायम गर्ने, गुणस्तरमा सबैको समान अधिकार स्थापित गर्ने चार एजेन्डामा सम्झौता हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले यी चारवटै एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्क बीउबिजन बैंक, प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरुले एक अर्कालाई तत्काल जनाऊ दिने संयन्त्र स्थापना गर्ने, सार्कस्तरमा उत्पादन हुने सामानमा एउटै गुणस्तर कायम गर्ने, गुणस्तरमा सबैको समान अधिकार स्थापित गर्ने चार एजेन्डामा सम्झौता हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले यी चारवटै एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
Thursday, November 3, 2011
रिक्त नै नभएको दुई एआईजी पदमा बढुवा
दुवै प्रहरीको पाँच एआईजी बढुवामा वरिष्ठता मिचियो
काठमाडौं, १७ कात्तिक- सरकारले नेपाल प्रहरीमा रिक्त नै नरहेको दुई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी पदमा डीआईजी (नायव प्रहरी महानिरीक्षक) द्वय नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई बढुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा परिचालित नेपाल प्रहरीका लागि सामान खरिद प्रकरणमा निलम्बित एआईजीद्वय मदनकुमार खड्का र अर्जुनजंग शाहीको पदलाई विशेष पदमा सरुवा गरी ढकाल र प्रसाईंलाई बढुवा गरेको हो ।
निलम्बित व्यक्तिलाई विशेष पदमा लगेको नाममा रिक्त नै नभएको पदमा बढुवा गर्नु कानुनविपरीत भएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । तर गृह मन्त्री निकट अधिकारीले नै भने व्यक्ति निलम्बित भए पनि पदाधिकार निलम्बित नहुने भएकाले खड्का र शाहीलाई विशेष पदमा लगी ढकाल र प्रसाईंलाई बढुवा गरिएको हो । 'व्यक्ति निलम्बित भए पनि पदाधिकार निलम्बित हुन्न दुई एआईजीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई सुचारु गर्न दुई जनाको डीआईजीको बढुवा गरिएको हो' ती अधिकारीले भने ।
नेपाल प्रहरीमा रहेका नौवटा एआईजी पद बढी भएकाले घटाउनुपर्ने आवाज प्रहरीभित्रसमेत उठिरहेका बेला गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले रिक्त नै नभएको दुई एआईजी पदमा बढुवा गरेको हो । विद्यमान कानुनअनुसार निलम्बित एआईजीद्वय खड्का र शाहीको पद रिक्त नै नभएको ठाउँमा दुई जनाको बढुवा हुनु गैरकानुनी भएको सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । सरकारी सबै सेवामा निलम्बित व्यक्तिको पदमा बढुवा गरिन्न । निलम्बित व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम सम्पादन गर्न कायममुकाय या निमित्तमात्र दिने तर बढुवा नगर्ने चलन छ ।
रिक्त नभएको पदमा दुई जना बढुवा गरिएका कारण सुडान घोटाला प्रकरणमा आरोपित खड्का र शाहीले सफाइ पाएर आएमा नौ एआईजी पदमा ११ जना हुन पुग्ने र थप दुई जनालाई सरकारले कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न उब्जने चिन्ता प्रहरी अधिकारीकै छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पाँच जना डीआईलाई एआईजीमा बढुवा गर्दा वरिष्ठताक्रमलाई समेत मिचेको छ । नेपाल प्रहरीमा सबभन्दा वरिष्ठ डीआईजी दिनकरसमसेर राणालाई छाडेर दोस्रो र तेस्रो वरियतामा रहेका ढकाल र प्रसाईंलाई सरकारले बढुवा गरेको हो ।
राणाभन्दा कार्यदक्षताका आधारमा ढकाल र प्रसाईं राम्रो भएकाले उनीहरुलाई बढुवा गरिएको दाबी गृह मन्त्री निकट स्रोतले गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा समेत एआईजीमा एक जना विवादास्पद र दुई वरिष्ठलाई पन्छाएर दुई जना कनिष्ठलाई बढुवा गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले जनआन्दोलन-२०६२÷६३ मा निर्मम दमन गरेको आरोप लागेका राई तथा दुई कनिष्ठ ऋषभदेव भट्टराई र जीवनकुमार थापालाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार राईमाथि जनआन्दोलन-२०६२/६३ मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका निःशस्त्र जनतालाई ताकी ताकी गोली हानेको आरोप छ । जनआन्दोलनका क्रममा उनले निःशस्त्र सर्वसाधारणलाई ताकेर गोली हानिरहेको लाइभ तस्वीरसमेत प्रकाशित तथा प्रसारित भएको थियो । प्रहरी स्रोतले भने उक्त आरोप लागेका राईको यसअघि नै दुईपटक पदोन्नति भइसकेकाले यो तेस्रोपटकको बढुवामा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नहुने दाबी गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार वरिष्ठ डीआईजीद्वय केके तामाङ र प्रकाश ओझालाई छाडेर मन्त्रिपरिषदले चौथो र पाँचौं वरियतामा रहेका भट्टराई र थापालाई बढुवा गरेको हो । जनआन्दोलन दमनमा मुछिए पनि राई भने वरिष्ठताक्रममा पहिलो वरियतामा थिए ।
अनुसन्धानको एआईजीमा थापा
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एआईजी अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक मा गणेश थापालाई बढुवा गरेको छ । एआईजी मोती गुरुङ मुख्य अनुसन्धान निर्देशक आईजीं मा बढुवा भएपछि रिक्त पदमा थापालाई पदोन्नति गरिएको हो । थापालाई बढुवा गर्दा भने वरिष्ठताक्रम मिचिएको छैन ।
रेडियो नेपालमा पुनः शुक्ल
सरकारले रेडियो नेपाल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः दुई वर्षका लागि तपनाथ शुक्ललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले चार वर्षदेखि रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक रहेका शुक्ललाई पुनः दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
गरिवी निवारण कोषमा नियुक्ति
सरकारले गरिवी निवारण कोषको रिक्त पाँच सदस्यमा डा. कुलबहादुर रोकाया, अखिलेश्वर दास, कमला राई, वसन्तबहादुर टेलर र दुर्गा न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको छ ।
सार्क शिखरको कार्यक्रम तय
सरकारले कात्तिक २४ देखि मालदिभ्स हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा जाने ११ सदस्यीय टोलीको नाम तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले शिखर सम्मेलनमा मुलुकको सहभागिता ११ सदस्यीय टोलीको चयन र भ्रमण कार्यक्रमसमेत स्वीकृति गरेको छ ।
काठमाडौं, १७ कात्तिक- सरकारले नेपाल प्रहरीमा रिक्त नै नरहेको दुई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी पदमा डीआईजी (नायव प्रहरी महानिरीक्षक) द्वय नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई बढुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा परिचालित नेपाल प्रहरीका लागि सामान खरिद प्रकरणमा निलम्बित एआईजीद्वय मदनकुमार खड्का र अर्जुनजंग शाहीको पदलाई विशेष पदमा सरुवा गरी ढकाल र प्रसाईंलाई बढुवा गरेको हो ।
निलम्बित व्यक्तिलाई विशेष पदमा लगेको नाममा रिक्त नै नभएको पदमा बढुवा गर्नु कानुनविपरीत भएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । तर गृह मन्त्री निकट अधिकारीले नै भने व्यक्ति निलम्बित भए पनि पदाधिकार निलम्बित नहुने भएकाले खड्का र शाहीलाई विशेष पदमा लगी ढकाल र प्रसाईंलाई बढुवा गरिएको हो । 'व्यक्ति निलम्बित भए पनि पदाधिकार निलम्बित हुन्न दुई एआईजीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई सुचारु गर्न दुई जनाको डीआईजीको बढुवा गरिएको हो' ती अधिकारीले भने ।
नेपाल प्रहरीमा रहेका नौवटा एआईजी पद बढी भएकाले घटाउनुपर्ने आवाज प्रहरीभित्रसमेत उठिरहेका बेला गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले रिक्त नै नभएको दुई एआईजी पदमा बढुवा गरेको हो । विद्यमान कानुनअनुसार निलम्बित एआईजीद्वय खड्का र शाहीको पद रिक्त नै नभएको ठाउँमा दुई जनाको बढुवा हुनु गैरकानुनी भएको सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । सरकारी सबै सेवामा निलम्बित व्यक्तिको पदमा बढुवा गरिन्न । निलम्बित व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम सम्पादन गर्न कायममुकाय या निमित्तमात्र दिने तर बढुवा नगर्ने चलन छ ।
रिक्त नभएको पदमा दुई जना बढुवा गरिएका कारण सुडान घोटाला प्रकरणमा आरोपित खड्का र शाहीले सफाइ पाएर आएमा नौ एआईजी पदमा ११ जना हुन पुग्ने र थप दुई जनालाई सरकारले कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न उब्जने चिन्ता प्रहरी अधिकारीकै छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पाँच जना डीआईलाई एआईजीमा बढुवा गर्दा वरिष्ठताक्रमलाई समेत मिचेको छ । नेपाल प्रहरीमा सबभन्दा वरिष्ठ डीआईजी दिनकरसमसेर राणालाई छाडेर दोस्रो र तेस्रो वरियतामा रहेका ढकाल र प्रसाईंलाई सरकारले बढुवा गरेको हो ।
राणाभन्दा कार्यदक्षताका आधारमा ढकाल र प्रसाईं राम्रो भएकाले उनीहरुलाई बढुवा गरिएको दाबी गृह मन्त्री निकट स्रोतले गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा समेत एआईजीमा एक जना विवादास्पद र दुई वरिष्ठलाई पन्छाएर दुई जना कनिष्ठलाई बढुवा गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले जनआन्दोलन-२०६२÷६३ मा निर्मम दमन गरेको आरोप लागेका राई तथा दुई कनिष्ठ ऋषभदेव भट्टराई र जीवनकुमार थापालाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार राईमाथि जनआन्दोलन-२०६२/६३ मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका निःशस्त्र जनतालाई ताकी ताकी गोली हानेको आरोप छ । जनआन्दोलनका क्रममा उनले निःशस्त्र सर्वसाधारणलाई ताकेर गोली हानिरहेको लाइभ तस्वीरसमेत प्रकाशित तथा प्रसारित भएको थियो । प्रहरी स्रोतले भने उक्त आरोप लागेका राईको यसअघि नै दुईपटक पदोन्नति भइसकेकाले यो तेस्रोपटकको बढुवामा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नहुने दाबी गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार वरिष्ठ डीआईजीद्वय केके तामाङ र प्रकाश ओझालाई छाडेर मन्त्रिपरिषदले चौथो र पाँचौं वरियतामा रहेका भट्टराई र थापालाई बढुवा गरेको हो । जनआन्दोलन दमनमा मुछिए पनि राई भने वरिष्ठताक्रममा पहिलो वरियतामा थिए ।
अनुसन्धानको एआईजीमा थापा
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एआईजी अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक मा गणेश थापालाई बढुवा गरेको छ । एआईजी मोती गुरुङ मुख्य अनुसन्धान निर्देशक आईजीं मा बढुवा भएपछि रिक्त पदमा थापालाई पदोन्नति गरिएको हो । थापालाई बढुवा गर्दा भने वरिष्ठताक्रम मिचिएको छैन ।
रेडियो नेपालमा पुनः शुक्ल
सरकारले रेडियो नेपाल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः दुई वर्षका लागि तपनाथ शुक्ललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले चार वर्षदेखि रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक रहेका शुक्ललाई पुनः दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
गरिवी निवारण कोषमा नियुक्ति
सरकारले गरिवी निवारण कोषको रिक्त पाँच सदस्यमा डा. कुलबहादुर रोकाया, अखिलेश्वर दास, कमला राई, वसन्तबहादुर टेलर र दुर्गा न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको छ ।
सार्क शिखरको कार्यक्रम तय
सरकारले कात्तिक २४ देखि मालदिभ्स हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा जाने ११ सदस्यीय टोलीको नाम तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले शिखर सम्मेलनमा मुलुकको सहभागिता ११ सदस्यीय टोलीको चयन र भ्रमण कार्यक्रमसमेत स्वीकृति गरेको छ ।
Wednesday, November 2, 2011
अब पुराना कर्मचारीका पनि दिन आउने भए
टिके बढुवा र समायोजनको व्यवस्था खारेज गरिने
काठमाडौं, १६ कात्तिक- सरकारले निजामती प्रशासनमा तल्लो तहदेखि सचिवसम्म वरिष्ठताका आधारमा समेत बढुवा गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । निजामती प्रशासन ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत विधेयकमा पदोन्नतिको प्रकि्रयामा पहिलोपटक वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ ।
वर्तमान बढुवा पद्धतिबाट काम कम हुने ठाउँमा बसी युनिभसर्िटीमा पढेर डिग्रीमा बढी प्रतिशत ल्याउने र बढुवाका लागि तयारीमात्र गरिरहने कर्मचारीहरु पदोन्नति हुने व्यवस्थाका सट्टामा कामको बोझ बढी हुने र युनिभसर्िटीमा अध्ययन गर्न नपाइने ठाउँमा कार्य गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीसमेत बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्थाले पदीय आधारमा ज्येष्ठ र अनुभवी कर्मचारीहरुको कदर हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसअघि बढुवामा वरिष्ठताको खासै अर्थ थिएन फाइल बढुवा वा सचिवको पदोन्नतिमा कार्यसम्पादन मूल्यांंकनको नम्बर बराबर ल्याएकामध्येबाट वरिष्ठलाई बढुवा हुने व्यवस्थामात्र थियो । वरिष्ठताको आधारमा मात्र बढुवा हुने व्यवस्था थिएन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विधेयकमा विभिन्न तहमा कुल पदपूर्ति या बढुवा हुने रिक्त पदमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत पदमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न तहमा रिक्त हुने पदमध्ये कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ६०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १०, समायोजनबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने निजामती ऐनको वर्तमान व्यवस्थामा संशोधन गरी ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो ।
ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरेपछि निश्चित समय पुगेपछि स्वतः पदोन्नति टिके बढुवा को प्रावधान र तिनै टिके बढुवावालालाई मिलान गर्न छुट्ट्याइएको १० प्रतिशत समायोजनको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृत तहमा जान पदोन्नतिका लागि छुट्ट्याइएको पदमध्ये वरिष्ठताका आधारमा ३०, कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ३०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शाखा अधिकृत उपसचिवदेखि सहसचिवसम्म रिक्त पदमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा ३० कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ३० आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
सचिवमा भने रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच वर्ष सेवा पूरा गरी सचिवका लागि योग्य भएका र बढुवाका लागि सिफारिस भएका तेब्बर संख्यामा परेकामध्ये सबभन्दा वरिष्ठमध्येबाट २० प्रतिशत बढुवा हुनेछन् बाँकी ८० प्रतिशत पदमा भने बढुवाका लागि सिफारिस भएकामध्येबाट जोसुकैलाई सरकारले पदोन्नति गर्न सक्नेछ ।
काठमाडौं, १६ कात्तिक- सरकारले निजामती प्रशासनमा तल्लो तहदेखि सचिवसम्म वरिष्ठताका आधारमा समेत बढुवा गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । निजामती प्रशासन ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत विधेयकमा पदोन्नतिको प्रकि्रयामा पहिलोपटक वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ ।
वर्तमान बढुवा पद्धतिबाट काम कम हुने ठाउँमा बसी युनिभसर्िटीमा पढेर डिग्रीमा बढी प्रतिशत ल्याउने र बढुवाका लागि तयारीमात्र गरिरहने कर्मचारीहरु पदोन्नति हुने व्यवस्थाका सट्टामा कामको बोझ बढी हुने र युनिभसर्िटीमा अध्ययन गर्न नपाइने ठाउँमा कार्य गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीसमेत बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्थाले पदीय आधारमा ज्येष्ठ र अनुभवी कर्मचारीहरुको कदर हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसअघि बढुवामा वरिष्ठताको खासै अर्थ थिएन फाइल बढुवा वा सचिवको पदोन्नतिमा कार्यसम्पादन मूल्यांंकनको नम्बर बराबर ल्याएकामध्येबाट वरिष्ठलाई बढुवा हुने व्यवस्थामात्र थियो । वरिष्ठताको आधारमा मात्र बढुवा हुने व्यवस्था थिएन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विधेयकमा विभिन्न तहमा कुल पदपूर्ति या बढुवा हुने रिक्त पदमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत पदमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न तहमा रिक्त हुने पदमध्ये कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ६०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १०, समायोजनबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने निजामती ऐनको वर्तमान व्यवस्थामा संशोधन गरी ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो ।
ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरेपछि निश्चित समय पुगेपछि स्वतः पदोन्नति टिके बढुवा को प्रावधान र तिनै टिके बढुवावालालाई मिलान गर्न छुट्ट्याइएको १० प्रतिशत समायोजनको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृत तहमा जान पदोन्नतिका लागि छुट्ट्याइएको पदमध्ये वरिष्ठताका आधारमा ३०, कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ३०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शाखा अधिकृत उपसचिवदेखि सहसचिवसम्म रिक्त पदमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा ३० कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवाबाट ३० आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
सचिवमा भने रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच वर्ष सेवा पूरा गरी सचिवका लागि योग्य भएका र बढुवाका लागि सिफारिस भएका तेब्बर संख्यामा परेकामध्ये सबभन्दा वरिष्ठमध्येबाट २० प्रतिशत बढुवा हुनेछन् बाँकी ८० प्रतिशत पदमा भने बढुवाका लागि सिफारिस भएकामध्येबाट जोसुकैलाई सरकारले पदोन्नति गर्न सक्नेछ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)