सरकारी कर्मचारीहरु सरकारको निर्देशन हुबहु पालना गर्छन् भन्ने सबैलाई लाग्छ तर सहसचिव गणेश राई त्यस्ता पात्र हुन् जसले सरकारी निर्देशनको कहिल्यै पालना नगर्ने दुस्साहसिक पात्र हुन् । त्यही कारण निजामती सेवाको एउटा सहसचिव जति चर्चित हुनुपर्ने हो राई त्योभन्दा बढी चर्चा विवाद र बहसमा छन् । उनलाई नचिन्ने कमै होलान् । महानगरमा आर्थिक सहायता वितरणमा त उनले रेकडै कायम गरेका छन् त्यो पनि सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेर । स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत राईलाई आर्थिक सहायता वितरण नगर्न पटकपटक निर्देशन दिइरह्यो तर उनले कहिल्यै पालना गरेनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उनले आफूखुसी करिब ४७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडे । यो आवको कात्तिकको दोस्रो सातासम्म उनले १२ लाख रुपैयाँ बाँडिसकेका छन् ।
सहकर्मीहरु भन्छन् राईमा एकातिर 'मै जान्ने हुँ' भन्ने दम्भ छ भने अर्कातिर अरुले उच्काईदंदा बढी नै उच्किने स्वभाव छ । महानगरका बद्नियत भएका केही कर्मचारीले ुतपाईं त महानगरको कार्यकारी अधिकृतमात्र होइन मेयरसमेत हो तपाईंले गरे के हुन्न ु भनेर उच्काइदिने गरेका कारण उनले दुई वर्षसम्म महानगरमा कानुनले मिल्ने होस् या नमिल्ने सबै खाले काम गरे । मन्त्रालयले सर्वदलीय संयन्त्रले महानगरको वैधानिक प्रतिनिधित्व गर्दैन त्यही कारण सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेका दलका प्रतिनिधिहरुलाई भ्रमणमा नलैजान पटकपटक निर्देशन दियो । तर उनले त्यसको पनि प्रवाह गरेनन् । उनले सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेका दलका प्रतिनिधिहरुलाई लिएर दर्जनौं देशको भ्रमण गरे÷गराए ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास रहेको नयाँ बजार क्षेत्रमा आउजाउ गर्दा फोहोर बढी नै भएको देखेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राईलाई बोलाएर महानगरको फोहोर व्यवस्थापन र भित्री सडकको स्थिति सुधार गर्न निर्देशनमात्र दिएनन् काम नभएमा अन्यत्र सरुवा गर्ने चेतावनी पनि दिए । तर राईले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको समेत वास्ता गरेनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट करिब एक महिनाअघि कारबाहीस्वरुप उनको अतिरिक्त समूहमा सार्ने निर्णय भयो । तर निर्णय माइन्युट नहुँदै राईले उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो सरुवा गृह मन्त्रालयमा गराए । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा 'मेरो निर्देशनसमेत नमानेपछि मन्त्रिपरिषदबाट राईको अतिरिक्त समूहमा सार्ने निर्णय गरिएको हो । मैले मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई तत्काल अतिरिक्त समूहमा सारेको चिठी दिनु भनेको थिएँ । तर राई त गृहमा पो पुगिसकेछन् उनको गृहमा कसरी सरुवा भएको हो मलाई थाहा छैन । राई त कति जब्बर रहेछन् भने महानगरबाट सरुवा भएको दुई सातापछि कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले इक्वेडर भ्रमणमा गएछन् उनीसित मेरै पार्टी माओवादी का काठमाडौं जिल्लाका नेतासमेत भ्रमणमा गएका रहेछन्' भनेपछि राई चर्चामा आएका हुन् ।
गच्छदारले सुरुमा मुख्यसचिवलाई दबाब दिएर राईलाई अतिरिक्तमा सार्ने निर्णय सच्याउन लगाएर आफ्नो मन्त्रालयमा सरुवा गराएका हुन् । तर राईले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेको र महानगरमा उनले गरेका ुपुरुषार्थु एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुन थालेपछि गच्छदारसमेत उनीसित हच्किए । त्यसपछि गच्छदारले सार्वजनिक रुपमै भने- 'राईलाई गृह मन्त्रालय सार्ने त परको कुरा म प्रवेश गर्नसमेत दिन्न ।' त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले उनलाई सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यकारी अधिकृत हुँदा राईले कानुन मिचे भनेर परेका उजुरीको लामो फेहरिस्त छ । उनमा कानुनको मतलबै नगर्ने स्वभाव छ । उनको त्यो कमजोरीको फाइदा आर्थिक सहायता लिनेले मात्र होइन महानगरकै कतिपय कर्मचारीले समेत लिए । कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमणमा जाँदा सबभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने कानुनी व्यवस्था छ तर राईले यसलाई समेत कहिल्यै प्रवाह गरेनन् । उनी इक्वेडर भ्रमणमा जाँदा नवौं तहका वरिष्ठ कर्मचारी शंकर पौडेल हुँदाहुँदा सातौं तहका कनिष्ठ कर्मचारी ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । भ्रष्टाचारको आरोपमा आन्तरिक कारबाहीमा परी सधैंजसो जगेडामा रहने कार्कीलाई राई आएपछि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । महानगरमा कर्मचारीको तह मिलानमा समेत राईले कानुन मिचेका थिए । महानगरको विनियमावलीमा छैटौंलाई शाखा अधिकृत र आठौं तहका कर्मचारीलाई उपसचिव कायम गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ तर राईले तजबिजी निर्णय गरी सातौंलाई अधिकृत र नर्वौ तहलाई उपसचिव कायम गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले राईको निर्णयलाई उल्टाउन आदेश दिइसकेको छ तर उनको कार्यकालभर निर्णय सच्याइएन ।
सहकर्मीहरु भन्छन्- राईमा सन्की जब्बर र सहकर्मीहरुसित नमिल्ने स्वभाव छ । लामो समय गृहमा बसेका राईले आफ्नो स्वभाव र कांग्रेस हुँ भन्ने गरेका कारण तत्कालीन गृह मन्त्री भीम रावलको पालामा राम्रो पोस्टिङ पाएनन् । त्यही कारण उनले तत्कालीन गृह सचिव गोविन्द कुसुमलाई 'तँ गृहमा रहिन्जेल गृहमा आउन्न' भन्दै कांग्रेस पार्टीको आडामा आफूलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गराए । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार शेर्माले उनलाई विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत रहने काठमाडौं महानगरमा निमित्त बनाएर पठाए । निमित्तहरु कन्फर्म प्रमुखको कुर्चीमा बस्दैनन् । तर राई कार्यकारी अधिकृतकै कुसर्ीमा बसे । केही दिनपछि सचिव आनन्द पोखरेल कार्यकारी अधिकृत भएर आएपछि पनि राईले सुरुमा कुर्ची छाड्न मानेनन् । पोखरेलसित झगडा गरेपछिमात्र कुर्ची छाडे । त्यसपछि उनी पोखरेल महानगरमा रहुन्जेल राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यालय खोलेर बसे पोखरेलको सरुवा भएपछि राई कन्फर्म कार्यकारी अधिकृत भए ।
महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएकाले अर्बौंको बजेटमा एक्लै हालीमुहाली गर्न पाएका राईलाई कार्यकारी अधिकृत पदसित मोहनी नै लागेजस्तो भएको छ । पोखरेल कार्यकारी अधिकृत भएका बेला राईलाई महानगरबाट सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा सारिएको थियो तर उनले महानगरबाट आफूलाई दुई वर्ष नपुग्दै अन्यत्र सरुवा गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गए सर्वोच्चले उनलाई महानगरमा राख्नु भन्ने आदेश दियो । सरकारले अहिले फेरि उनलाई कार्यकारी अधिकृतबाट अतिरिक्त समूहमा सारेको छ । उनी फेरि कार्यकारी अधिकृतमा जान पाऊँ भनी सर्वोच्चमा गएका छन् । यसबाट पनि कार्यकारी अधिकृत पदप्रति उनको कति मोह छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सहकर्मीहरु राईको सेवा प्रवेशसमेत रहस्यमय र अनौठो रहेको बताउँछन् । अमृत साइन्स क्याम्समा पढ्दा उनी एमाले अखिलमा थिए । अखिल भएकै कारण पाचायतकालमा उनी ९ महिना जेल परेका थिए । स्नातक पास गरेपछि राईले सहकर्मीहरुसँगै सरकारी सेवा प्रवेश गर्न लोकसेवाको परिक्षा दिए । पाचायतकालमा अखिल र नेविसंघका परिचित नेता र जेल परेको व्यक्तिलाई प्रहरी रिपोर्टको नाममा सरकारी सेवा प्रवेश गर्न दिइन्थेन । सहकर्मीहरुले नौ महिना जेल बसेका राईको नाम निस्किँदैन भन्ने ठानेका थिए । तर राईको २०४० सालमा शाखा अधिकृतमा नाममात्र निस्किएन कि उनको पहिलो पोस्टिङसमेत गृह मन्त्रालयमा भयो । नेविसंघले स्ववियु चुनावमा अस्कल र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा राईको उदाहरण दिएर अखिलका नेता पाचायतका सीआईडी हुन्छन् भनेर प्रचारै अभियान चलायो त्यसले अखिलप्रति विद्यार्थी माझमा नकारात्मक छाप पर् यो र ती क्याम्पसमा परिणाम नेविसंघको पक्षमा गयो । पन्चायतकालमा राई सधैं गृह मन्त्रालयकै आकर्षक ठाउँमा रहिरहे । राईकै एक जना सहकर्मी शाखा अधिकृतले जनआन्दोलन-०४६ को सफलतापछि ०४७ सालमा गृह सचिव भएका रामचन्द्र पौडेलसित सोधे- 'पचायतकालमा अखिलको नेतालाई गृहमा सधैं विश्वासिलो कर्मचारी बनाएर किन राखिएको होला' पौडेलले प्रत्युत्तरमा 'तिमीले पन्चायती व्यवस्था बुझेकै रहेनछौ' भनेर राई विद्यार्थीकालदेखि पाचायतको इशारामा काम गर्ने मान्छे भएको संकेत गरे ।
बहुदल आएपछि उनले आफूलाई कांग्रेसी भनेर चिनाउन थाले । राईलाई कांग्रेसका राई नेताहरुको आडभरोसा मिल्यो । बहुदलकालमा कांग्रेसीको आडमा राई शाखा अधिकृत र उपसचिवका रुपमा सधैंजसो आकर्षक ठाउँमा बसे । गृहमा अध्यागमन विभाग र कार्यालय आकर्षक मानिन्छन् । उनी खोटाङ सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका थिए । जुनसुकै जिल्लामा प्रजिअ हुँदा उनी विवादमा पर्ने गर्थे । निजामती प्रशासनमा राई एक्ला कर्मचारी होइनन् उनीजस्ता थुप्रै छन् । राई निजामती प्रशासन गैरजिम्मेवार भ्रष्ट र अराजक हुँदै गएको बलियो प्रमाण हुन् । संक्रमणकालमा स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनमा यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसमा राजनीतिक दलसमेत दोषी छन् जतिसुकै अराजक भए पनि आफ्नो पार्टी निकटको या आफूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी हो भनेपछि संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति दल र तिनका नेतामा छ । सरकारले दण्ड र पुरस्कारको नीति अख्तियार गरी राई प्रवृत्तिलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने निजामती प्रशासन सम्हाल्न नसकिने गरी बिग्रनेछ भन्ने यथार्थलाई प्रशासनिक नेतृत्व र दलका जिम्मेवार नेताले बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
