सबै संस्थानका कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने
संस्थानहरु मन्त्रीहरुको हस्तक्षेपमुक्त हुने
कार्यकारी प्रमुख स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने
सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने
कुनै दलको सदस्य भएको हुन नहुने
काठमाडौं, ३ पुस- सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नीति निर्धारण पुनस्रंरचना अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न अधिकारसम्पन्न 'सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश' जारी गरेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले सरकारी संस्थानहरु एकपछि अर्को गरी धरासायी हुूदै गएको विश्लेषण गरी सरकारले आदेशअनुसार आफ्नो मातहतका ३८ वटा संस्थान र विशेष ऐनद्वारा गठित प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक ढंगले साचालन गराउन निष्पक्ष व्यक्तिहरु रहेको शक्तिशाली बोर्ड गठन गर्न लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा जारी गठन आदेशअनुसार सरकारले बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा गरिनेछ । सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष या निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष तथा मुख्यसचिव लोकसेवाले तोकेको सदस्य र विज्ञ तथा अर्थसचिव सदस्य रहनेछन् ।
सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको रोस्टर खडा गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा उम्मेदवार छनौट गरेर तीन/तीन जनाका दरले सररकारलाई सिफारिस गर्ने तिनैमध्येबाट नियुक्त गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।
बोर्डमा सरकारले समितिको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको सदस्य हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष चार्टर्ड एकान्उन्टेन्सी, अर्थशास्त्र वा कानुन वा विज्ञान वा कृषि वा इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष काम गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट २ जना सदस्य नियुक्ति हुनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहनेछन् ।
बोर्ड गठन आदेशमा सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पधाबाट गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । छुट्टै ऐनद्वारा गठित संस्थानमा यो आदेश आकर्षित हुने छैन, तर तिनमा कार्यकारी प्रमुखको छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्नेछ । बोर्ड गठन आदेशमा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवाको सदस्य अध्यक्ष रहने सिफारिस समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा संस्थान निर्देशन बोर्डको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगका सदस्य सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव महालेखा नियन्त्रक लोकसेवाले तोकेको विज्ञ र अर्थसचिव सदस्य रहनेछन् ।
बोर्डलाई सार्वजनिक संस्थानहरुको नीति योजना लगानी संस्थानको पुनस्रंरचना खारेजी विनिवेश तथा क्षमता विकास कार्यकारी प्रमुख तथा साचालकको सिफारिस संस्थानको संगठन तथा जनशक्ति विकास अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार दिइएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री सचिवलगायतको हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी स्रोतको छ । अब संस्थानहरु पूर्णतः आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयको होइन बोर्डको नीतिनिर्देशनमा चल्नेछन् अब तालुकवाला मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा मात्र सीमित हुनेछन् ।
गठन आदेशमा सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरुको योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका र सम्बन्धित क्षेत्र प्रशासन व्यवस्थापन व्यापार वित्त उत्पादन इन्जिनियरिङ वा कानुनको क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । सही पनि गर्न नसकी ल्याप्चे लगाउनुपर्ने मन्त्री या नेताका नातेदार कार्यकर्ता चन्दादाता संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न गठन आदेशमा योग्यता र अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धीहरुको व्यक्तिगत योग्यता तथा अनुभवलाई २०, व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्ययोजनालाई ५०, अन्तरर्वार्तालाई १५ र नेतृत्व क्षमतालाई १५ अंकभार दिई छनौट गरेर एक जना कार्यकारी प्रमुखका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ तीन जनामध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।
आदेशअनुसार संस्थानका साचालकहरुको छनौट तथा सिफारिसका लागि बोर्डको अध्यक्ष रहेको अर्थमन्त्रालयको सहसचिव सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव बोर्डले छनौट गरेको विज्ञ सदस्य तथा बोर्डको सचिव सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिनेछ ।
सरकारले संस्थानहरुमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखसूग अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले हरेक वर्ष संस्थानहरुका कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका कार्यकारी प्रमुखलाई बोर्डको मूल्यांकनका आधारमा अवकास दिन सकिने र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताको लक्ष्य शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्नेलाई पुरस्कारसमेत दिने व्यवस्था आदेशमा छ ।
आदेशमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख तथा साचालकको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा खराब आचरण देखिएमा वा पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको भनी उजुरी परेमा कुनै किसिमले जानकारी पाएमा बोर्डले छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आदेशले बोर्ड संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तको सिफारिस गर्ने समिति संस्थानका कार्यकारी प्रमुख साचालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरु कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने पदमा दलको सदस्य भएको व्यक्ति योग्यता पुगे पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्थासम्मत नरहेको सरकारी अधिकारीले नै बताए । 'मुलुकमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास भइरहेका बेला योग्यता पुगेको कुनै दलको सदस्यमाथि बोर्ड सिफारिस समिति या संस्थानको कार्यकारी प्रमुख/साचालक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन यस्तो प्रतिबन्ध त निर्दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा मात्र लगाइन्छ' ती अधिकारीले भने ।
संस्थानहरु मन्त्रीहरुको हस्तक्षेपमुक्त हुने
कार्यकारी प्रमुख स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने
सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने
कुनै दलको सदस्य भएको हुन नहुने
काठमाडौं, ३ पुस- सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नीति निर्धारण पुनस्रंरचना अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न अधिकारसम्पन्न 'सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश' जारी गरेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले सरकारी संस्थानहरु एकपछि अर्को गरी धरासायी हुूदै गएको विश्लेषण गरी सरकारले आदेशअनुसार आफ्नो मातहतका ३८ वटा संस्थान र विशेष ऐनद्वारा गठित प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक ढंगले साचालन गराउन निष्पक्ष व्यक्तिहरु रहेको शक्तिशाली बोर्ड गठन गर्न लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा जारी गठन आदेशअनुसार सरकारले बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा गरिनेछ । सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष या निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष तथा मुख्यसचिव लोकसेवाले तोकेको सदस्य र विज्ञ तथा अर्थसचिव सदस्य रहनेछन् ।
सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको रोस्टर खडा गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा उम्मेदवार छनौट गरेर तीन/तीन जनाका दरले सररकारलाई सिफारिस गर्ने तिनैमध्येबाट नियुक्त गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।
बोर्डमा सरकारले समितिको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको सदस्य हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष चार्टर्ड एकान्उन्टेन्सी, अर्थशास्त्र वा कानुन वा विज्ञान वा कृषि वा इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष काम गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट २ जना सदस्य नियुक्ति हुनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहनेछन् ।
बोर्ड गठन आदेशमा सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पधाबाट गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । छुट्टै ऐनद्वारा गठित संस्थानमा यो आदेश आकर्षित हुने छैन, तर तिनमा कार्यकारी प्रमुखको छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्नेछ । बोर्ड गठन आदेशमा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवाको सदस्य अध्यक्ष रहने सिफारिस समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा संस्थान निर्देशन बोर्डको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगका सदस्य सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव महालेखा नियन्त्रक लोकसेवाले तोकेको विज्ञ र अर्थसचिव सदस्य रहनेछन् ।
बोर्डलाई सार्वजनिक संस्थानहरुको नीति योजना लगानी संस्थानको पुनस्रंरचना खारेजी विनिवेश तथा क्षमता विकास कार्यकारी प्रमुख तथा साचालकको सिफारिस संस्थानको संगठन तथा जनशक्ति विकास अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार दिइएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री सचिवलगायतको हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी स्रोतको छ । अब संस्थानहरु पूर्णतः आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयको होइन बोर्डको नीतिनिर्देशनमा चल्नेछन् अब तालुकवाला मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा मात्र सीमित हुनेछन् ।
गठन आदेशमा सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरुको योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका र सम्बन्धित क्षेत्र प्रशासन व्यवस्थापन व्यापार वित्त उत्पादन इन्जिनियरिङ वा कानुनको क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । सही पनि गर्न नसकी ल्याप्चे लगाउनुपर्ने मन्त्री या नेताका नातेदार कार्यकर्ता चन्दादाता संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न गठन आदेशमा योग्यता र अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धीहरुको व्यक्तिगत योग्यता तथा अनुभवलाई २०, व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्ययोजनालाई ५०, अन्तरर्वार्तालाई १५ र नेतृत्व क्षमतालाई १५ अंकभार दिई छनौट गरेर एक जना कार्यकारी प्रमुखका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ तीन जनामध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।
आदेशअनुसार संस्थानका साचालकहरुको छनौट तथा सिफारिसका लागि बोर्डको अध्यक्ष रहेको अर्थमन्त्रालयको सहसचिव सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव बोर्डले छनौट गरेको विज्ञ सदस्य तथा बोर्डको सचिव सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिनेछ ।
सरकारले संस्थानहरुमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखसूग अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले हरेक वर्ष संस्थानहरुका कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका कार्यकारी प्रमुखलाई बोर्डको मूल्यांकनका आधारमा अवकास दिन सकिने र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताको लक्ष्य शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्नेलाई पुरस्कारसमेत दिने व्यवस्था आदेशमा छ ।
आदेशमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख तथा साचालकको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा खराब आचरण देखिएमा वा पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको भनी उजुरी परेमा कुनै किसिमले जानकारी पाएमा बोर्डले छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आदेशले बोर्ड संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तको सिफारिस गर्ने समिति संस्थानका कार्यकारी प्रमुख साचालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरु कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने पदमा दलको सदस्य भएको व्यक्ति योग्यता पुगे पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्थासम्मत नरहेको सरकारी अधिकारीले नै बताए । 'मुलुकमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास भइरहेका बेला योग्यता पुगेको कुनै दलको सदस्यमाथि बोर्ड सिफारिस समिति या संस्थानको कार्यकारी प्रमुख/साचालक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन यस्तो प्रतिबन्ध त निर्दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा मात्र लगाइन्छ' ती अधिकारीले भने ।
