देउवा पक्षले एक व्यक्ति एक पदको शर्त राख्ने

देउवा पक्षको शर्तले महामन्त्रीद्वय िसंह र सिटौला रोकिन सक्ने
काठमाडौं, २२ वैसाख- कांग्रेसको वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउँदा एक व्यक्ति एक पदको शर्त राख्ने भएको छ ।
देउवा पक्षले संस्थापन पक्षबाट महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान िसंह र कृष्ण सिटौलामध्ये एक जनाको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने सम्भावना रहेकाले उनीहरु दुवै जनालाई रोक्न त्यस्तो शर्त राख्न लागेको जानकारी स्रोतले दिए ।
देउवा पक्षले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व वरिष्ठ नेताबाट हुनुपर्ने अडानसमेत राख्ने भएको छ । संस्थापन पक्षबाट महामन्त्रीद्वय िसंह र सिटौलालाई रोक्न सकिए सरकारमा पार्टीको नेतृत्व वरिष्ठताका आधारमा पूर्वमहामन्त्री बिमलेन्द्र निधि या पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठबाट गराउन पाइने विश्वास देउवा पक्षको छ ।
सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको प्रणाली अपनाउने र पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने कुरा पटकपटक दोहोर् याउँदै आएको उल्लेख गर्दै आफूहरुले सरकारमा पठाउँदा सभापतिको पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार नै एक व्यक्ति एक पदलाई शर्तका रुपमा राख्ने जानकारी देउवा पक्षका एक नेताले दिए ।
कांग्रेसबाट पार्टीका नेतात्रय सभापति कोइराला वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको सूची तय गर्ने जानकारी पूर्व उपसभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रीहरुको सूची तय गर्दा आवश्यक परे तीन नेताले पार्टीका अरु वरिष्ठ नेतालाई समेत राखी निर्णय गर्नेछन् ।
कांग्रेसमा विधानअनुसार पार्टीबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको सूची संसदीय समितिले तय गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था भए पनि हतारमा तय गर्नुपर्ने भएकाले तीन नेतालाई निर्णय गर्न जिम्मा दिइएको जानकारी एक केन्द्रीय सदस्यले दिए ।
कांग्रेसमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको छनौट गर्न शुक्रबार अपराह्नबाट छलफल सुरु भएको जानकारी एक नेताले दिए तर निर्णय भने भइसकेको छैन । शनिबार कांग्रेसका नेतात्रय बसेर सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको सूची तय गर्नेबारेमा छलफल गर्ने र आवश्यक परे अरु नेताहरु समेत राखेर निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी ती नेताले दिए ।

एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा विखण्डन हुन्छ : कांग्रेस

बाहुन, क्षेत्री र दसनामीलाई समेत पहिचान दिनुपर्ने निष्कर्ष
काठमाडौं, २२ वैसाख- कांग्रेसले एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता एकता र जातीय सदभावमा खलबलिन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ संविधानमा कुनै पनि हालतमा एकल जातीय आधारको प्रदेश नस्वीकार्ने अडान राख्ने भएको छ ।
कांग्रेसको संविधान सुझाव समितिको शुक्रबार िसंहदरबारमा बसेको बैठकले 'अन्य' मा राखिएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी दसनामी (गिरी, पुरी, भारती, संन्याशी) लाई नयाँ संविधानमा अरु जातिलाई सरह सम्मान र पहिचान दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राख्ने भएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने सबै नेता तथा सभासदले बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दसनामीसहित सबै जातजातिलाई समान पहिचानसहित जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको जानकारी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरिसंह केसीले जानकारी दिए ।
'बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी दसनामीलाई अन्य जाति भन्ने हुन सक्तैन । बाहुन, क्षेत्री ठकुरी र दसनामीलाई समेत नयाँ संविधानमा अरु जाति सरह पहिचान र सम्मान दिनुपर्छ । नयाँ संविधानमा मुलुकका सबै जातजातिलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान पहिचान दिनुपर्छ' समितिको बैठकमा आफूसहित पार्टीका नेता तथा सभासदले राखेको भनाइ उद्धृत केसीले भने ।
उनका अनुसार समितिको बैठकले पार्टीका तर्फबाट नयाँ संविधानमा गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर बनाउने अडान राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बहुसंख्यक हिन्दू रहेको मुलुकमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु र यसलाई काटमार गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अडानसमेत कांग्रेसको छ ।
प्रमुख दलहरुबीच तीन दिनभित्र शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनस्रंरचनासहितका संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने समझदारी भएकाले कांग्रेसले कुनकुन कुरामा लचिलो हुने र कुनकुन विषयमा अडान लिने भनेर समितिको बैठक गरेको हो ।
समितिले बहु धार्मिक बहुजातीय बहुसांस्कृतिक मुलुक भनेर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिसकिएको स्थितिमा जातीय सापेक्षता र एकल जातीय प्रदेश कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत केसीले दिए । बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेताहरु केसी नरहरि आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मण घिमिरे, नारायण खड्का, गगन थापा, एनपी सावद, रमेश लेखक, केशवकुमार बुढाथोकी, सुजाता परियार, विज्ञहरु भूगोलविद विनोद श्रेष्ठ र राज्य पुनस्रंरचना आयोगमा रमेश ढुंगेललगायतले बोलेका थिए ।
कांग्रेसले एउटा सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर मुक्त भएको मुलुकलाई एकल जातीय आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड गर्दा जातीय सद्भाव खलबलिने र अर्को िहंसा निम्तिने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ संविधानमा राज्यको पुनस्रंरचना भौगोलिक सुगमता सामथ्र्य र पहिचानलाई सन्तुलन गर्ने र जिल्लाहरुलाई अखण्ड राख्ने आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडान राख्ने भएको छ ।
'एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा एउटा िहंसाबाट गुजि्रएको मुलुकमा पुनः अर्को जातीय द्वन्द्व बढ्ने राष्ट्रिय अखण्डता एकता जातीय सदभावमा खलल पुग्ने र त्यो मुलुकका लागि गम्भीर चुनौती हुने ठहर कांग्रेसको छ' केसीले भने- 'जातीय सद्भावलाई खल्बल्याउने र राष्ट्रलाई दुरगामी असर पार्ने कुरालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने राय सबै नेता तथा सभासदको थियो । कांग्रेस अडानमा रहन्छ जातीय विखण्डनको मुकदर्शक भएर बस्दैन कांग्रेसले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनामा पर्न दिने काम हुन िदंदैन ।'
ुसमितिले जनसंख्याको समानुपातिक अनुपातलाई आधार बनाई प्रदेशको बाँडफाँड गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 'कम्तीमा १५ देखि ३५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश हुनुपर्छ' समितिको ठहर छ । कांग्रेसले नक्सांकनसहित राखेको ७ प्रदेशको अडान सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको छ ।

सहमतिको सरकारलाई सबै मन्त्री पद त्याग्न तयार

काठमाडौं, २१ वैसाख- सबै मन्त्रीहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पद त्याग्न तयार रहेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि बोल्दै उनले संविधानसभाबाट निर्धारित समयमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएकामा सबै मन्त्री एक मत रहेको र सहमति बनेपछि बैले पद त्याग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारीसमेत पुनले दिए ।
'मन्त्रिपरिषदमा सहमतिको सरकार निर्माणबारेमा छलफल भएको थियो । संविधान निर्माणका लागि सहमतिको सरकार बन्नु अपरिहार्य छ । सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सबै मन्त्री तयार छन् । कोही पनि बाधक हुँदैनन् सहमति हुन्छ भने सबै जना पद त्याग्न तयार छन्' पुनले भने ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस एमालेलाई सहभागी गराई यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेबारेमा छलफल भएको जानकारी मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का नेता एवं संचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले पनि यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै यही सरकारमा कांग्रेस र एमालेलगायतलाई समावेश गर्नेबारेमा छलफल भएको बताए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजिनामा दिएपछि अर्कै परिस्थिति सिर्जना भई सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने स्थिति आयो भने कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारेमा समेत छलफल भएको र त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने सुझाव मन्त्रीहरुले दिएको जानकारी बोगटीले दिए ।

संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित

काठमाडौं, २१ वैसाख- संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदाधिकारीहरु नियुक्तिका बारेमा छलफल गर्न बिहीबार अपराह्न बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक एजेन्डामा प्रवेशै नगरी स्थगित गरिएको छ । परिषदको अर्को बैठक कहिले बस्ने तिथि तयसमेत गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेलसहित परिषदमा रहेका नेताहरु संविधानका विवादित मुद्दामा समझदारी खोज्न र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि छलफलमा व्यस्त रहेकाले बैठक एजेन्डामा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको जानकारी सभामुख सुवास नेम्वाङले दिए । 'परिषदको बैठकमा अनौपचारिक कुराकानीमात्र भयो । परिषदका सदस्यहरु प्रमुख दलहरुबीचको छलफलमा व्यस्त रहेकाले बैठक औपचारिक रुपमा नबसी स्थगित गरियो' उनले भने ।

जनकपुर विस्फोटमा मारिएका चार जनालाई सहिद घोषणा

पीडित परिवारलाई १०/१० लाख सरकारले घाइतेहरुको उपचार खर्च बेहोर्ने
काठमाडौं, २१ वैसाख- सरकारले जनकपुरमा वैसाख १८ मा भएको बम विस्फोटमा परी मुत्यु भएका चार जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त घटनामा मारिएका बिमलशरण कुर्मी, झगरु दास, रन्जुदेवी झा र सुरेश उपाध्यायलाई सहिद घोषणा गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
पुनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सहिद घोषणा गरिएका चार व्यक्तिका पीडित परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग दिने र उक्त घटनामा परी घाइते भएका सबै जना घाइतेको उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । जनकपुरको रामानन्द चोकमा मिथिला राज्यको माग गर्दै भइरहेको शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका बेला सशस्त्र समूहले विस्फोट गराउँदा चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं घाइते भएका थिए ।
इमर्जेन्सी तथा ट्रमा सेन्टर साचालन हुने
सरकारले राजधानीको वीर अस्पतालनजिकै चौबीसै घन्टा आकस्मिक उपचार सेवा दिने ुइमरजेन्सी तथा ट्रमा सेन्टरु स्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहत केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा इमरजेन्सी तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना र साचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । वीर अस्पतालनजिक भारतीय सहयोगमा इमरजेन्सी तथा ट्रमा सेन्टरका लागि भवन बनेको लामो समय भए पनि साचालन हुन सकेको थिएन । सरकारले छुट्टै स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा ट्रमा सेन्टर साचालन गर्न लागेको हो ।
सशस्त्र एआईजीमा तामाङको बढुवा
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी मा कृष्णकुमार तामाङलाई बढुवा गरेको छ । एआईजी कोषराज वन्त आईजीमा बढुवा भएपछि रिक्त पदमा वरिष्ठ नायव महानिरीक्षक डीआईजी तामाङलाई बढुवा गरेको हो ।
सेनामा दुई जनाको पदोन्नित
सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानी प्रकाशिसंह बोगटीलाई सहायक रथीमा र प्रमुख सेनानी निर्माणिसंह गुरुङलाई महासेनानीमा बढुवा गरेको छ । सरकारले बोगटीलाई १९ नम्बर बाहिनीको बाहिनीपतिमा र गुरुङलाई ६ नम्बर बाहिनीमा पदस्थापना गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा दुई जनाको बढुवा
सरकारले स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकद्वय तारानाथ पोखरेल र गुणराज लोहनीलाई ११ औं तहमा पदोन्नति गरेको छ ।
छानबिन समितिको म्याद एक महिना थप
सरकारले सिराहाको लक्ष्मिनिया-४ का छेदी यादवको हत्याका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको म्याद एक महिनालाई थप गरेको छ ।
महासंघको गाडीलाई कर छुट
सरकारले ओएचसीएचआरले नेपाल पत्रकार महासंघलाई सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको ल्यान्डक्रुजर गाडीमा लाग्ने करभन्सार मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सरकारले गरिबी निवारणका लागि रोजगार प्रत्याभूति विधेयक व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
युरोपियन बैंकले सहयोग गर्ने
युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले नेपालको निजी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास ऊर्जा सुरक्षा आपूर्ति र वातावरणीय दिगोपनासम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंक र नेपाल सरकारबीच सहयोग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नका निम्ति अर्थसचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी कामकाजको सिलसिलामा मृत्यु भएका जिल्ला हुलाक सोलुखुम्बुका हुलाकी धनबहादुर राईको सेवा अवधि थप गरी आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राईको सेवा अवधिमा ४ वÈ्र २ महिना २३ दिन थप गरी २० वर्ष पुर् याएर पेन्सन दिने निण्र्ँय गरेको हो ।
एनआरएन सल्लाहकार बोर्ड गठन
सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघसित समन्वय गरी मुलुकमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा बोर्ड गठन गरेको छ । गैर आवासीय नेपाली एनआरएन सम्बन्धी सल्लाहकार बोर्डमा सात सदस्य छन् । सदस्यको नाम भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

सरकार होइन संविधानलाई प्राथमिकता देऊ

प्रमुख दलहरुबीच संविधानका मुख्य विवादित विषय शासकीय र संघीयताका सवालमा घनीभूत छलफल सुरु भएपछि आमजनतामा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने विश्वास जागिसकेको थियो । चुनाव प्रणालीका विषयमा मात्र होइन मिश्रित शासन प्रणाली र संघीयताका सवालमा समेत प्रमुख दलहरु सहमति नजिक पुगिसकेका थिए जसले गर्दा जेठ १४ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन सक्ने स्पष्ट खाका बनिसकेको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भौगोलिक जातीय पहिचान र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ७ देखि ८ प्रदेश बनाउने विषय करिबकरिब टुंगोमा पुगिसकेका थिए । लामो प्रयासपछि बनेको समझदारीविपरीत माओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेश बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि सहमतिको वातावरण नै बिथोलिने खतरा बढेको छ । माओवादीको प्रस्तावबाट झस्किएका कांग्रेस र एमालेले समेत प्रदेशबारे आफ्ना छुट्टै अडान सार्वजनिक गरेपछि अविश्वास बढ्न थालेको हो र
शासकीय स्वरुप र संघीयताका सवालमा बनेको समझदारीबाट माओवादी पछि हटेपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान बन्नुअघि नै सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने शर्त सार्वजनिकमात्र गरेनन् कि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउने कसरत सुरु गरेका छन् । संविधानसभाको अवधि सकिन जम्मा २५ दिन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप नमिल्ने फैसला गरिसकेको पृष्ठभूमिमा बाँकी २५ दिनमा सबै विवादित विषयमा सहमति गरी संविधान बनाएर जारी गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । यो यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र सरकारको झिनाझपटीमा लाग्ने हो भन्ने बाँकी २५ दिनमा संविधान बन्न नसक्ने अपि्रय स्थिति आउनेछ । जेठ १४ मा संविधान बन्न सकेन भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछ त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसको सम्पूर्ण दोष प्रमुख दलहरुलाई जान्छ । कथम्कदाििचत संविधान बनेन भने सबै दल असान्दर्भिकमात्र हुने छैनन् कि मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फर्कन सक्छ ।
प्रमुख दलहरुबीच संविधानसभाबाट छोटो प्रकि्रयाबाट संविधान पारित गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गर्ने र त्यसका लागि तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सरकारले संविधानको धारा ७० संशोधन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाउनेतर्फ कुनै चासो नदिएकाले कांग्रेस र एमालेको सत्तारुढ गठबन्धनसितको सम्बन्ध चिसिन पुगेको हो । सत्तारुढ गठबन्धन संविधान नबनाउने तर आफ्नो सत्ता लम्ब्याइराख्ने रणनीतिमा लागेको हो कि भन्ने आशंका कांग्रेस र एमालेमा बढ्दै गएको छ । त्यही कारण दुई दलले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र त्यसमा माओवादीको उपाध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षको समर्थन खोज्ने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसबाट माओवादीको संस्थापन पक्षसमेत झस्किएको छ ।
प्रमुख दलहरु कसैसित पनि संविधान नबनेपछि के गर्ने भन्ने कुनै रणनीति नभएकाले अझै पनि सहमति हुने आशा गर्ने ठाउँ छ । दलहरुबीच संवाद जारी रहनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो बुधबार दलहरुबीच भएको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको सार्वजनिक भएको छ यसले फेरि थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । माओवादीमात्र होइन कुनै पनि दल यसअघि समझदारीमा पुगिसकेका विषयबाट पछाडि हट्नुहुँदैन । दलहरुले सरकारका विषयलाई थाँती राखेर संविधान निर्माणलाई एकमात्र प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । तसर्थ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नभई छोटो प्रकि्रयाबाट संविधान निर्माण गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउनु जरुरी भइसकेको छ । माओवादीले आफू सहमति भइसकेका विषयबाट पछाडि हटेको र कांग्रेस-एमालेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरेकाले अविश्वास बढेको हो भन्ने गल्ती स्वीकारॆर संविधान निर्माणमा लाग्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ भन्ने यथार्थ बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । नयाँ संविधान निर्माणमा संघीयता र शासकीय स्वरुपमा मात्र सहमति हुन बाँकी छ । ती दुई विषयमा सहमति गर्दा नै कुन दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने सवालमा कार्यतालिकासहित प्याकेजमा समझदारी गर्नु दलहरुको एकमात्र लक्ष्य हुनुपर्छ । तबमात्र समयमै संविधान जारी हुन्छ सहमतिको सरकार पनि बन्छ । यदि संविधान बनेन र मुलुक अराजकतातिर धकेलियो भने आमजनताले कुनै पनि दललाई क्षमा गर्दैनन् भन्ने यथार्थ समयै बुझ्नुपर्छ ।

संकटमा परेका विद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिने तयारी

काठमाडौं, २० वैसाख- सरकारले आर्थिक संकटमा परेका १५ वटा साना जलविद्युत् आयोजनालाई राहतस्वरुप सहुलियत दिने भएको छ । साना जलविद्युत् संघ नेपालको मागबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनालाई राहत दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनाले बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी अवधि पे ब्याक पिरियड सम्मका लागि तिनबाट उत्पादित बिजुली पूर्व निर्धारित दरभन्दा २० प्रतिशत बढी पोस्टेड रेट मा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राहत दिन लागिएका साना १४ विद्युत् आयोजनाको कुल उत्पादन ३० मेगावाट छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले ती आयोजनाबाट ऋण र ब्याज भुक्तानी अवधिसम्मका लागि प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँको सट्टा वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गरिदिनेछ ।
जबकि प्रवद्र्धकले प्राधिकरणसित प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँमा बिजुली दिने विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गरी ती आयोजना निर्माण गरेका थिए । ती आयोजनाले बैंकको ऋण र ब्याज तिरिसकेपछि भने सहुलियत पाउने छैनन् तिनबाट प्राधिकरणले पुनः पुरानै दर प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँको दरले विद्युत खरिद गर्नेछ ।
मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व भएका बेला निर्माण भएकाले बन्द र स्थानीय समस्यालगायतका कारण उत्पादन लागत बढेको भन्दै ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले आफूहरुले बैंकको ऋण र ब्याजसमेत तिर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटी राहत दिन लिखित माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनालाई राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
साना जलविद्युत संघका महासचिव देवराज खड्काले निर्माणाधीन र पीपीए गरिसकेका तर निर्माण सुरु गर्न बाँकी २०७१ सम्पन्न हुने आयोजनालाई सरह आफूहरुलाई समेत पोस्टेड रेट मूल्य अभिवृद्धि कर विलम्ब शुल्क र प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिन माग गरेको जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले भने पोस्टेड रेटको मात्र सहुलियत दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
खड्काले २०६० पछि बनेका साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये कुनै पनि नाफामा नगएको र बैंकको ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्नसमेत गाह्रो परिरहेको बताए । आयोजना निर्माणका लागि बैंकबाट साँढे ७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर साढे १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुगेकाले प्रवद्र्धकहरु आर्थिक संकटमा परेको जानकारी उनले दिए । 'उत्पादित बिजुलीको आम्दानीबाट बैंकलाई ऋण र ब्याज तिर्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । बैंकले हामीलाई पटकपटक किन कालो सूचीमा नराख्ने भनेर पत्र पठाउने गरेको छ' उनले भने ।
खड्काले राहतस्वरुप सरकारले पोस्टेड रेट दिएमा आफूहरुलाई बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न सहज हुने बताए । 'पोस्टेड रेट पाएपछि हामी कम्तीमा बैंकको कालो सूचीमा पर्नबाट बचिन्छ थौरै भए पनि राहत पुग्छ' खड्काले भने ।