Thursday, June 7, 2012

मन्त्रिपरिषदद्वारा थनेतलाई सहिद घोषणा

सेनामा एक, सशस्त्रमा सात र अनुसन्धानमा छ जनाको बढुवा
काठमाडौं, २५ जेठ- सरकारले आदिबासी जनजाति-थारु आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी मारिएका धनबहादुर थारु थनेतलाई सहिद घोÈणु गरेको छ । मन्त्रिपिरÈद्को बिहीबार बसेको बैठकले थनेतलाई सहिद घोÈणु गर्दै पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निण्र्ँय गरेको जानकारी सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
नवलपरासीको डण्डामा चैत २७ गते भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते थनेतको उपचारका क्रममा बुधबार राजधानींस्थित िशÔण्ँ अस्पताल महाराजगाजमा निधन भएको थियो ।
सात जनाको डीआईजीमा बढुवा
मन्त्रिपिरÈद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका सात जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको छ । डीआईजीमा बढुवा भएकामा जितबहादुर पुन, उत्तम खड्का, शैलेन्द्र खनाल, नारायणबाबु थापा, पुष्पराम केसी, दिवाकर केसी र रामशरण पौडेल छन् ।
अनुसन्धानमा छको बढुवा तीनको सरुवा
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सहअनुसन्धान निर्देशकबाट छ जनालाई अनुसन्धान निर्देशक डीआईजी मा बढुवा र तीन जनालाई सरुवा गरेको छ । अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा भएकामा दिलीपराज रेग्मी रमेशकुमार भण्डारी अर्जुनकुमार केसी गणेशप्रसाद अधिकारी केशवबहादुर िसंह र विनोदकान्त ठाकुर छन् । मन्त्रिपरिषदले तीन जना अनुसन्धान निर्देशक नवराज थापालाई विभागमा ज्ञानेन्द्रदेव भट्टलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा देवराज भट्टलाई क्षेत्रीय अनुसन्धान कार्यालय मध्यमााचलमा सरुवा गरेको छ ।
उपरथीमा बढुवा
मन्त्रिपिरÈद बैठकले नेपाली सेनाका सहायक रथी सुरेन्द्रबहादुर कार्कीलाई उपरथीमा बढुवा गरेको छ । साचारमन्त्री यादवका अनुसार बैठकले गोरखापत्र संस्थानका अध्यÔ रामकिशोर िसंहलाई पदमुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपिरÈद बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रण्ँबहादुर बमसँगै रहेका बेला गोली लागेर घाइते भएका अंगरक्षक महेश चौधरी र साथी राम गिरीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निण्र्ँय गरेको छ । एक साताअघि भएको आक्रमण्ँमा बमको मृत्यु भएको थियो भने गिरी र बमका अंगरÔक चौधरी घाइते भएका थिए । यसैगरी बिरामी पूर्वसभासद चन्द्रिका यादवको उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निण्र्ँय गरेको यादवले बताए ।
तीन प्रजिअसहित चारको सरुवा
गृह मन्त्रालयले तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित चार सहसचिवको सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौंको प्रजिअमा चूडामणि शर्मालाई सरुवा गरिएको छ । उनलाई ललितपुरको प्रजिअबाट काठमाडौंमा सरुवा गरिएको हो । काठमाडौंमा प्रजिअ रत्नराज पाण्डे ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
ललितपुरको प्रजिअमा शशिशेखर श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ । उनलाई नवलपरासीको प्रजिअबाट ललितपुरमा सारिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर राईलाई नवलपरासीको प्रजिअमा सारिएको छ । हालै बढुवा भएर गृह मन्त्रालयमा पदस्थापन भएका सहसचिवमा वेदप्रसाद लेखकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।







देउवा पौडेल र नेम्वाङलाई आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान

देउवालाई ल्यान्डक्रुजर प्राडो, पौडेल र नेम्वाङलाई स्कर्पियो
काठमाडौं, २५ जेठ- सरकारले थप एक पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित दुई पूर्वसभामुखलाई आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरेको छ । पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०६९ अनुसार सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई महँगो र विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी र आजीवन सचिवालय सुविधा दिएको दुई सातापछि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई समेत त्यस्तै विलाशी गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरिएको हो । उनीहरुलाई चालक इन्धन मोबिल र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा प्रदान गरिएको हो । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मासिक १ सय ५० लिटर पेट्रोल सुविधा दिने गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु दाहाल नेपाल खनाल र देउवालाई चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको गाडी प्रदान गरिएको हो । सरकारले ती गाडी आयोजनाबाट खरिद गरिसकेको छ । चन्दलाई दिइएको गाडी चमेलियाको नभए पनि त्यही स्तरको महँगो र विलाशी छ ।
२०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई आजीवन शाखा अधिकृत र दुई कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय सुविधासमेत प्रदान गरिएको छ । सचिवालयमा रहने कर्मचारीलाई सरकारले तलबसुविधा प्रदान गर्नेछ । अध्यादेशमा बहुदलपछिका सरकार प्रमुख सबैलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई मात्र गाडी सुविधा दिन बाँकी छ । गृह मन्त्रालयले थापालाई पनि एक÷दुई दिनभित्रै गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी स्रोतले दिए ।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी सुविधा दिने प्रस्ताव गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई डेढ करोड पर्ने गाडी प्रदान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५०, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ४०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ३५, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मका मध्यमस्तरका जिप या कार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिए पनि चार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी सुविधा दिइएको छ ।
यसैगरी सरकारको निर्णयअनुसार संसद सचिवालयले चार पूर्वसभामुखमध्ये दुई जना रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई समेत आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरेको छ । दुवै जनालाई स्कर्पियो गाडी सुविधा दिइएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ । पौडेललाई उनी विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा चढ्दै आएको सचिवालयको स्कर्पियो गाडी नै दिइएको छ भने नेम्वाङलाई संवैधानिक समितिका निलाम्बर आचार्यले फिर्ता गरेको स्कर्पियो गाडी दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्का पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई समेत एक/दुई दिनमै गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरिनेछ । पूर्वसभामुखद्वय ढुंगाना र रानाभाटले समेत सचिवालयसमक्ष अध्यादेशअनुसार आफूलाई गाडी सुविधा दिन माग गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । पूर्वसभामुखलाई १५० पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
पूर्वसभामुखद्वय पौडेल र नेम्वाङलाई आजीवन नायव सुब्बा र दुई कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालयसमेत उपलब्ध गराएको छ । बाँकी दुई पूर्व सभामुखलाई समेत सचिवालय सुविधा प्रदान गरिनेछ । गाडीसम्बन्धी मापदण्डमा पूर्वसभामुखलाई ३५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी दिने प्रस्ताव गरिए पनि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्कर्पियो गाडी सुविधा दिइएको छ ।


सामाजिक संस्थाको महँगो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता

बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, २५ जेठ- मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नक्कली कागजात तयार गरी कुष्ठरोग निवारण संघको अर्बौं रुपैयाँ पर्ने महाराजगन्ज चक्रपथस्थित जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको छ ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुशील वैद्यले गत वैसाख ३० गते तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको पालाको अस्पष्ट र जग्गा इंगित नभएको लालमोहरको दाबी प्रस्तुत गरेका आधारमा संघको ३ रोपनी १४ आना जग्गा मोहलक्ष्मी पाण्डेका नाममा दर्ता गरिदिएको स्रोतले बतायो । लालमोहरमा 'बाँसबारीदेखि बालुवाटारसम्मको जग्गा' भनिएको छ तर त्यो जग्गा कहाँ पर्छ भन्ने उल्लेख छैन । २०२१ सालको नापीका क्रममा उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा पाण्डेको नभई मारबाडी सेवा समितिको नाम उल्लेख छ । फिल्डबुकको प्रमाणलाई तत्कालीन राजाको लालमोहरले काट्न नमिल्ने र लालमोहरसमेत नक्कली हुन सक्ने आशंका छानबिनमा संलग्न अधिकारीको छ ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख वैद्यले भूमाफियासित मिलेर जग्गा दर्ता गर्नुअघि पुर् याउनुपर्ने कुनै प्रकि्रया नगरी संघको उक्त जग्गा कथित जग्गाधनी खडा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको खुलासा भएको छ । उक्त प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन गरी वैद्यलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी थालेको छ ।
मारवाडी सेवा समितिले महाराजगन्जस्थित १८ रोपनी जग्गा २०३५ भदौ ४ मा कुष्ठरोग निवारण संघलाई दिएको हो । संघले उक्त जग्गा मारबाडी सेवा समितिबाट आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने प्रकि्रया सुरु गरेको थियो । तर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अधिकारीहरुले संघको निवेदन बेवास्ता गरी भूमाफियासित मिलेर उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिएका हुन् ।
मालपोत कार्यालयले सामाजिक संस्थाको नाममा रहेको उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको हो । संघले त्यसबारे छानबिन गरी कारबाही माग राख्दै हेल्लो सरकारमा उजुरी गरेको थियो ।
छानबिनबाट उक्त जग्गा दाबी गर्नेको नाममा दर्ता गर्नुअघि त्यसमा अरु कसैको हकदाबी छ कि भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र स्थानीयवासी तथा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्ति या संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत राखी सार्वजनिक रुपमा सर्जमिन गर्नुपर्नेजस्ता कुनै प्रकि्रया पूरा नगरी मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको संघका कार्यकारी प्रमुख विदुर बस्नेतले बताए ।
मालपोत कार्यालयले कुष्ठरोग निवारण संघसँगै रहेको अतिथि पार्टी प्यालेसमा बसेर गोप्य रुपमा नक्कली व्यक्ति बोलाई सर्जमिन गराएको बस्नेतले बताए । पार्टी प्यालेस साचालकले छानबिनकर्ता प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीलाई केही मान्छे आफूकहाँ १८ हजार रुपैयाँको मदिरा लगायतका खानेकुरा खाई सर्जमिन गराएको र त्यसमा स्थानीयवासी र संघका प्रतिनिधि कोही पनि नरहेको जानकारी गराएका छन् । ुजग्गाको सर्जमिन गोप्य ढंगले गरियो हामीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको सर्जमिन गर्दा हामीलाई थाहै दिइएनु संघका कार्यकारी प्रमुख बस्नेतले भने । जग्गावाला मारवाडी सेवा समितिलाई समेत कुनै जानकारी दिइएन ।
छानबिनका क्रममा नगरपालिका क्षेत्रको जग्गाको हकदाबीसम्बन्धी सर्जमिन गर्दा मालपोत अधिकृत आफैं जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरेको देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । भूमाफिया र वैद्यको गैरकानुनी काममा भूमिसुधार विभागको समेत मिलेमतो रहेको आशंका प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा नामसारी हुन पुग्यो भनेर भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत विभागसित जानकारी माग्दा सम्पूर्ण कागजपत्र अदालतमा पठाइएकाले आफूलाई केही थाहा नभएको लिखित जवाफ पठाएको छ ।
कागजात लुकाउन मालपोत कार्यालय र कथित जग्गाधनीले आफैं नक्कली मुद्दा दर्ता गराएको स्रोतले बतायो । कथित जग्गाधनी मोहलक्ष्मी पाण्डेकै आफन्तले उक्त जग्गामा आफ्नोसमेत हक लाग्ने उल्लेख गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
मालपोत कार्यालय र कथित जग्गाधनीले आफ्नो कर्तुत सार्वजनिक नहोस् सम्पूर्ण सक्कली कागजात अदालतमा पठाएका छन् । 'सार्वजनिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्दा मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यको बदनियत मात्र देखिन्न कि पूर्णरुपमा दोषीसमेत देखिएका छन्' प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले भने ।
छानबिनमा सहभागी अधिकारीले नक्कली कागजात खडा गरी सार्वजनिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने मालपोत अधिकृत वैद्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छन् । छानबिनपछि सरकारका तर्फबाट वैद्यलाई तत्काल निलम्बन गर्न र थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सिफारिस गरिएको जनाए ।
स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त सिफारिसका आधारमा वैद्यलाई तत्काल निलम्बन गरी कानुनबमोजिम थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने तयारी गरेको छ । मालपोत प्रमुख वैद्यले भने उक्त जग्गा पाण्डेकै भएकाले उनको नाममा दर्ता गरिएको दाबी गरे । 'उक्त जग्गा मारवाडी समितिको होइन समिति मोही मात्रै हो त्यसैलाई मोही कायम गरी पाण्डेको नाममा दर्ता गरिएको हो' उनले भने । उक्त जग्गामा अहिले संघको केन्द्रीय कार्यालयका अतिरिक्त अतिथि पार्टी प्यालेस साचालन भएको छ । संघले टहरा बनाएर कुष्ठरोगीका बालबच्चाको उपचार र पठनपाठन गराउने गरेको बस्नेतले बताए ।

Tuesday, June 5, 2012

तीन नदीमा जल यातायात साचालन गर्न पूर्वाधार विकास गरिने

काठमाडौं, २३ जेठ- सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा मुलुकका प्रमुख तीन नदी कोसी गण्डकी र भेरी कर्णालीमा आवश्यक विस्तृत अध्ययन र पूर्वाधारको विकास गरी जल यातायात साचालन गर्ने भएको छ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले केही समयअघि कोसी गण्डकी र भेरी कर्णालीमा ४ सय ५० किलोमिटर लामो दुरीमा जल यातायात साचालनका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले एडीबीको सहयोगमा ती नदीमा जल यातायात साचालनका लागि आवश्यक विस्तृत अध्ययन र पूर्वाधारको विकास गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । एडीबीले ुजल साधन आयोजना तयारी सुविधाु कार्यक्रमका लागि एक करोड १० लाख अमेरिकी डलर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले बैंकसँग सरकारका तर्फबाट बैंकसँग वार्ता गरी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न भौतिक योजना र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु रहेको टोली गठन गरेको जानकारी सूचना तथा साचार मन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
दुई जनाको सहायक रथीमा बढुवा
सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानीद्वय दीपकप्रसाद भारती र देवेन्द्रबहादुर मेघासीलाई सहायक रथी पदमा बढुवा गरी पदस्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले सेनाका आठ जना सहायक रथीको सरुवासमेत गरेको छ ।
सेनामा तीन जनाको पदावधि थप
साचारमन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रिपरिषदले रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सेनाका सहायकरथीद्वय पदमविलाश कार्की र विजय मोक्तान तथा प्राविधिक महासेनानी डा राजेश पन्तको पदावधि दुई वर्ष थप गरेको छ ।
बलात्कृत छात्रालाई १ लाख सहयोग
मन्त्रिपरिषदले गत चैतमा बैतडी जिल्ला श्रीकृष्ण्ँ उच्च मावि पाटन केन्द्रमा परीÔा दिने क्रममा सामूहिक बलात्कारको पीडा भोगेकी छात्रा वसन्ती बोहराको उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पीडितलाई उनका बाबुमार्फत् सहयोग उपलब्ध गराइने जानकारी यादवले दिए ।
वनारस विश्वविद्यालयमा नेपाल चेयर
भारतको वनारस विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको आग्रहमा 'नेपाल चेयर' राख्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले िशÔा मन्त्रालय र वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा नेपाल चियर राख्ने िवÈयमा तयार गरिएको सम´दारीपत्रमा हस्ताÔर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निण्र्ँय गरेको छ । नेपालबाट वनारस विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन तथा सहयोग गर्न चेयर स्थापना गर्न लागिएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।


अख्तियारद्वारा विघटित संविधानसभाका पदाधिकारीको गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २३ जेठ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानसभा विघटन भइसकेकाले संसदका पदाधिकारी वा सभापतिको हैसियतमा राज्यका तर्फ उपलब्ध गराइएको गाडी सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संविधानसभा विघटन भएपछि राज्यका तर्फबाट पाएको गाडी सुविधा २२ जना तत्कालीन पदाधिकारीले फिर्ता गरेको र १० जनाले फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले मंगलबार संसद सचिवालयलाई तत्काल फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले विघटित संविधानसभाका पदाधिकारीले अनधिकृत रुपमा गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएमा तत्काल नियन्त्रणमा लिई संसद सचिवालयलाई बुझाइदिन र त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
गाडी फिर्ता गर्न बाँकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले संसदीय दलका तत्कालीन सचेतक भीम आचार्य, तत्कालीन संविधानसभा/संसदका विभिन्न समितिका तत्कालीन सभापतिहरु कुलबहादुर गुरुङ, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रमेश रिजाल, सुशील कन्दङ्वा, पद्मलाल विश्वकर्मा, सन्ध्या देवी, विश्वेन्द्र पासवान छन् । पौडेल र यादवले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा गाडी सुविधा पाएका हुन् ।


Monday, June 4, 2012

संविधानसभा विघटनसँगै सुनसान भयो िसंहदरबार

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रीविहीन १० मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णय ठप्प
बलराम बानियाँ/राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं, २२ जेठ- प्रमुख दलहरुबीच विवाद भई कांग्रेस एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रीविहीन भएका १० वटा मन्त्रालयमा नयाँ नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य ठप्प भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा नयाँ निर्णय रोिकंदा ती मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पर्न थालिसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
संविधानसभा विघटन भएको र कांग्रेस, एमाले तथा राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएपछि सरकारको केन्द्रीय सचिवालय रहेको िसंहदरबार सुनसान भएको छ । विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयहरुमा आउनेहरुको भीड स्वात्तै घटेको छ । िसंहदरबारमा गाडीको चापसमेत धेरै घटेको छ । सबभन्दा सुनसान संसद सचिवालय भएको छ ।
प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभाको म्याद थप गर्ने र पछि चुनावमा जाने निर्णयलाई लिएर विवाद भएपछि कांग्रेस एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएकाले १० वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका हुन् ।
मन्त्रीविहीन भएका मन्त्रालयमा रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद र कानुन न्याय संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था छन् । १० मन्त्रालयमा मन्त्री रिक्त भए पनि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने बिनाविभागीय नै छन् । सुरुमा दोहोर् याएर परराष्ट्र नपाएका कारण बिनाविभागीय बसेका श्रेष्ठलाई त्यति ठूलो संख्यामा मन्त्रालयहरु खाली हुँदा पनि दायित्व दिइएको छैन ।
कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र सूर्यमान गुरुङ एमालेका ईश्वर पोखरेल र राधा ज्ञवाली तथा राप्रपाका परशुराम खापुङसहित पाँच जनाले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद १५ सदस्यीय हुन पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका छ मधेसी मोर्चाका ५ साना दल नेकपा संयुक्त, माले, परिवार दल, नेवाः पार्टीका एक/एक जनासहित जम्मा १५ जना मन्त्रीमात्र बाँकी छन् ।
प्रमुख दलहरुको समझदारीमा भट्टराई सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिन कांग्रेस रक्षा, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन र कानुन तथा एमाले परराष्ट्र. कृषि, ऊर्जा र युवा तथा खेलकुद तथा राप्रपा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिएर सत्तामा गएका थिए । कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चासित संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएको हो भने एमाले र राप्रपा संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गराएर पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने निर्णय गर्ने सवालमा माओवादी र मधेसी मोर्चासित विवाद भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् ।
मन्त्रीविहीन मन्त्रालय स्वतः प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै मन्त्रालयका कामकारबाही हेर्ने र मन्त्रीका रुपमा नीतिगत निर्णय गर्न भ्याउने सम्भावना नै नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईले दैनिक प्रशासन चलाउने आकस्मिक निर्णयबाहेक नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नेलगायतका निर्णय गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै सरकारकै कानुन अधिकारीहरुले भएकै मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयहरु बाँडफाँड गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए । मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीहरुले बजेट निर्माणको तयारीको काम भने जारी राखेका छन् । तर बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्दा भने मन्त्री नै आवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । 'नयाँ निर्णय गर्ने बेलामा भने मन्त्रालयमा मन्त्री हुनु अनिवार्य हुन्छ' ती अधिकारीले भने ।
संविधानसभा विघटन भएको र कांग्रेस एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि सरकारको केन्द्रीय सचिवालय िसंहदरबार सुनसान भएको छ । विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयहरुमा आउनेहरुको भीड स्वात्तै घटेको छ । संविधानसभाको विघटनपछि दिनहुँ िसंहदरबार प्रवेश आउने सर्वसाधारण र प्रतिनिधिमण्डलहरुको चाप दुई तिहाइभन्दा बढीले घटेको जानकारी सुरक्षाकर्मीहरुले बताए ।
मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरु त सुनसान छन् तिनमा प्रमण्डल र सर्वसाधारण आउनै छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री भएका मन्त्रालयमा आउने प्रमण्डल र सर्वसाधारणको संख्यासमेत घटेको छ । प्रमण्डल र सर्वसाधारणको चापले आजित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई संविधानसभाको विघटनसँगै हाइसाचो भएको छ ।
संविधानसभा विघटनसँगै प्रमुख पार्टीहरुको बैठक केन्द्रीय सचिवालयभित्र हुन छाडेको र संविधानसभा÷संसदका सभामुख उपसभामुख विभिन्न संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सभापतिलगायतका पदाधिकारी निवर्तमान भएका कारण िसंहदरबारभित्र गाडीको चापसमेत घटेको छ । सधैं भरिभराउ र गतिविधि भइरहने संविधानसभा/संसद सचिवालय र त्यसको परिसर सबभन्दा सुनसान भएको छ । संविधानसभा सदस्यहरु तिनका सहयोगी नभएका कारण विभिन्न पार्टीका िसंहदरबारभित्र रहेका संसदीय दलका कार्यालयसमेत सुनसान भएका छन् ।
संसद सचिवालयमा समेत गाडीको चाप घटेको छ । दलका नेता प्रमुख सचेतक सचेतक र सभापतिलगायतका २२ पदाधिकारीले गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । संसद सचिवालयका अधिकारीका अनुसार १० वटा गाडीमात्र फिर्ता हुन बाँकी छ । गाडी फिर्ता गर्न बाँकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले संसदीय दलका तत्कालीन सचेतक भीम आचार्य, तत्कालीन संविधानसभा÷संसदका विभिन्न समितिका तत्कालीन सभापतिहरु कुलबहादुर गुरुङ, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रमेश रिजाल, सुशील कन्दङ्वा, पद्मलाल विश्वकर्मा, सन्ध्या देवी, विश्वेन्द्र पासवान छन् । विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पौडेल र यादवले गाडी सुविधा पाएका हुन् ।
पदबाट बाहिरिएको १५ दिनभित्रमा गाडी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ १५ दिन नपुगिसकेकाले उनीहरुले गाडी फिर्ता गर्ने समय बाँकी नै छ । पौडेलले पूर्वसभामुखको नाताले संसद सचिवालयबाट पुनः गाडी सुविधा पाउँछन् । सचिवालयले पूर्वसभामुखहरु दमन ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङलाई स्कर्पियो गाडी र नायव सुब्बासहितको सचिवालयको सुविधा उपलब्ध गराउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सचिवालयले मंगलबारदेखि पूर्वसभामुखहरुलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन थाल्ने जानकारी स्रोतले दिए ।







Sunday, June 3, 2012

धान खेतीका लागि मल हाहाकार हुने

भारतले नेपाललाई विवादास्पद कम्पनीबाट सोझै आयात गर्न प्रस्ताव, कृषि मन्त्रालय अप्ठ्यारामा
काठमाडौ, २१ जेठ- प्रमुख बाली धान रोप्ने बेलामा मुलुकमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने भएको छ । कृिÈ मन्त्रालयले मल आयातका लागि माग गरेको थप अनुदान रकम अर्थमन्त्रालयले जेठको तेस्रो सातासम्म पनि उपलब्ध नगराएकाले धानको सिजनमा मल हाहाकार हुन लागेको हो । जेठको अन्तिम साताबाट मन्सुन सुरु हुने अनुमान मौसमविदहरुको छ । मुलुकमा मन्सुन सुरु हुनासाथ धान रोपाइँ सुरु हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले माग गरेको ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि धान खेतीका लागि मलको हाहाकार हुने स्थिति उत्पन्न भएको हो । बजेटमार्फत् सरकारले छुट्ट्याएको मल आयात अनुदान रकम २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ गत चैतमा नै सकिएपछि चालू वर्षका लागि मलको अभाव हुन नदिन कृषि मन्त्रालयले थप ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो ।
सरकारले कृÈकलाई राहत पुर् याउन र कृिÈको उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर बजेटमा छुट्टयाइएको अनुदान रकम सकिएपछि अर्थमन्त्रालयले थप निकासा दिन अस्वीकार गरेपछि मुलुकमा मलको हाहाकार हुने स्थिति उत्पन्न भएको हो । सबैजसो जिल्लाबाट मलको अभाव भयो भन्दै ठूलोमात्रामा माग आइरहेको र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री संस्थानसित मलको मौज्दात नै नरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक शशिराज तुलाधरका अनुसार वर्षे धान खेतीका लागिमात्र १ लाख मेटि्रक टन मल आवश्यक पर्छ तर संस्थानसित हाल १२ हजार मेटि्रक टन मलमात्र मौज्दात छ भने उसले थप ४२ हजार मेटि्रक टन मल आयात गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । तर आयात प्रकि्रयामा रहेको मल कहिले आइपुग्ने भन्ने नै अनिश्चित भएकाले वर्षे धान खेतीका लागि मलको हाहाकार हुने जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
आयातको प्रकि्रयामा रहेको मल कहिले आउने अनिश्चित रहेको निमित्त महाप्रबन्धक तुलाधरले समेत स्वीकार गरे । उनका अनुसार ४२ हजार मेटि्रक टनमध्ये १२ हजार नेपाललाई निर्यात गर्न भारतीय सरकारले स्वीकृति दिने निर्णय गर्न बाँकी छ भने कृषि मन्त्रालयले ३० हजार मेटि्रक टन भारतबाट सोझै आयात गर्न कृषि सामग्री संस्थानलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्न बाँकी छ । भारतीय सरकारसित भएको पूर्व समझदारीअनुसार नेपालले लामो ठेक्का प्रकि्रया गरी तत्काल मल ल्याउन सम्भव नभएका बेला भारतबाट १ लाख मेटि्रक टनसम्म मल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा सोझै आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि सरकारले भारतीय कम्पनी एमएमटीसीबाट उक्त समझदारीअनुसार मल भारतबाट सोझै आयात गरिन्थ्यो । तर यसपटक कम तौलको मल आयात गरेकामा कृषि सामग्री संस्थानले कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेको विवादास्पद कम्पनी आईपीएलसित समझदारीअनुसारको मल आयात गर्न भारतीय दुतावासले हालै पत्र पठाई आग्रह गरेकाले कृषि मन्त्रालय र संस्थान दुवै अप्ठ्यारामा परेका छन् ।
भारतले आईपीएललाई कारबाहीबाट जोगाउन उसमार्फत् आयात गर्न नेपाललाई दबाब दिएको हो । संस्थानको साचालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले कृषि मन्त्रालयलाई आईपीएल या एमएमटीसीमार्फत् भारतबाट सोझै मल आयातको निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको छ । तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि ठेक्का पाएको आईपीएललले सालाखाला प्रतिबोरा २.४५ केजी कम मल आयात गरेकाले उसलाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको छानबिन समितिले समेत तोकिएको परिमाणभन्दा कम तौलका मलका बोरा आयात गरेकामा आईपीएललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यही कारण भारतबाट सोझै आयात प्रकि्रयाबाट वर्षे धान बालीका लागि मल आइपुग्ने सम्भावना नरहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
काठमाडौंमा जेठमा पहाडमा असारमा र तराईमा साउनमा धान रोपिन्छ । धान रोप्ने बेला भइसक्दा पनि रकम अभाव र सोझै आयात प्रकि्रयाको अन्यौलले आवश्यक थप मल ल्याउन सकिने स्थिति नै छैन । मल खरिदका लागि कम्तीमा पाँच महिनाको समय लाग्ने भएकाले सरकारले रकम उपलब्ध गराए पनि यस वÈ्र धान खेतीका लागि मल ल्याउन भ्याइने सम्भावना छैन ।
कृषकले धान खेतीमा मल हाल्न नपाए धानको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने जानकारी कृिÈ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले दिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृिÈको योगदान ३३ प्रतिशत छ कृषिमा धानको मात्र योगदान २१ प्रतिशत छ ।
तत्कालीन कृिÈमन्त्री नन्दनकुमार दत्तले गत चैतमा मल आयातका लागि आवश्यक ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन संस्थानको माग बमोजिम मन्त्रिपिरÈद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर मन्त्रिपिरÈद्ले अर्थको सहमति चाहिने उल्लेख गरी प्रस्ताव फर्काएको र अर्थले थप रकम व्यवस्था गर्न नसकिने लिखित जानकारी गराएको कृिÈका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले रकम उपलब्ध नगराए धान खेतीपछि लगाइने मकै उखु गहुँ तरकारीलगायतका खेतीका लागि समेत मल अभाव हुने जानकारी कृिÈका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार रासायनिक मलको अभाव भएमा धान र तरकारी खेतीमा ३०, उखुमा ७०, मकैमा ४० र गहुँमा ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा घट्छ यसका कारण्ँ मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन नै घट्ने र मुलुकमा खाद्यान्न अभाव चरम हुने चिन्ता ती अधिकारीको छ ।
असार मसान्तमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने बजेटमा अनुदान रकम उपलब्ध गरायो भने पनि टेन्डरलगायतको प्रकि्रया पूरा गरी मल ल्याउन मंसिर मसान्तसम्म लाग्छ । त्यतिबेलासम्म मल उपलब्ध हुन नसक्ता धानका लागिमात्र होइन कोदो उखु गहुँ तरकारीलगायतका लागि मलको हाहाकार हुने जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मल खरिद गर्न ४५ दिन, ठेक्का आह्वान प्रकि्रया, ठेकेदार छनोट गर्न २ साता ठेकेदार कम्पनीले विदेशबाट मल आयात गर्न ९० दिन लाग्छ ।