नेकपा–माओवादीसम्बद्ध कर्मचारी संगठनद्वारा श्रम विभाग कब्जा

काठमाडौं, २५ माघ– नेकपा–माओवादी सम्बद्ध दर्ताका क्रममा रहेको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (राकस) ले राजधानीको नया“ बानेश्वरस्थित श्रम विभाग १४ दिनदेखि कब्जा गरेको छ ।
एकीकृत माओवादी सम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनबाट विभाजित भई श्रम विभागमा छुट्टै राष्ट्रिय संगठनका रूपमा दर्ता हुन निवेदन दिएको राकसले हस्ताक्षरकर्ता कर्मचारी र माउ संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनलाई दाबीविरोध गर्न नदिन विभाग कब्जामा लिएको हो । राकसस“ग आवद्ध कर्मचारीले दिनहु“ २ सय जना जतिको भीड जम्मा भई विभाग कब्जामा लिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार एकीकृत माओवादीसम्बद्ध संगठन र कुनै पनि कर्मचारीले दाबी विरोध गर्न नपाऊन् भनेर विभागको टेलिफोन, फ्याक्स र बिजुली लाइनसमेत काटिदिएका छन् । राकसले विभागको दर्ता रजिस्टर र सम्बन्धित फाइलसमेत  कब्जामा लिएको जानकारी एक कर्मचारीले दिए ।
टेलिफोन र फ्याक्सबाट दाबी विरोध गर्न नपाऊन् भनेर लाइन काटिदिएका हुन् । १४ दिनदेखि विभागमा कामकाज पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । अवरोधका कारण १४ दिनदेखि कुनै पनि सेवाग्राही विभाग प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।
विभागको गेटभित्र र बाहिर तथा विभाग प्रवेश गर्ने सडक र निजामती अस्पतालको गेटसम्म राकस सम्बद्ध कर्मचारीहरूले लाठी र खुकुरीसहित बसेर कब्जामा लिएका हुन् । हतियार चाहि“ नदेखिने गरी नजिकै लुकाएर राख्ने गरेका छन् । हतियारसहितको राकसको अराजक र गुण्डागर्दीका कारण विभागका कर्मचारीहरू त्रसित भएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाने र अनुशासनमा रहनुपर्ने निजामती कर्मचारीहरूले हतियारसहित नै गुण्डागर्दी गरी विभागलाई नै १४ दिनसम्म कब्जा गर्दा पनि सरकार र गृह प्रशासनले कुनै चासो नदिएकामा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राकसले जबर्जस्ती नक्कली हस्ताक्षर गराएर संगठन दर्ताका लागि कर्मचारीको संख्या पु¥याएका कारण दाबी विरोध गर्न नदिन विभाग कब्जा गरी अवरोध पु¥याएको जानकारी स्रोतले दिए । राकसले ६ हजार २ सयभन्दा बढी कर्मचारीको हस्ताक्षर र २० भन्दा जिल्लामा कार्यसमिति बनाई विभागमा दर्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । संगठन दर्ता हुन कम्तीमा ५ हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर र २० जिल्लामा कार्य समिति आवश्यक हुन्छ ।
विभागमा प्रवेश गर्न नपाएपछि माओवादीसम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र नक्कली हस्ताक्षरमा परेक ाकर्मचारीहरूले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो दाबी विरोध दर्ता गराएका छन् ।
निजामती कर्मचारीले नै दिनहु“ आफ्नो कामकाज छाडेर दाबी विरोध गर्न पाउने अरू कर्मचारीको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठत गरिरेहेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए । दाबी विरोध गर्ने म्याद १५ दिनमात्र छ । राकसले बा“की एक दिन शुक्रबारसमेत विभाग कब्जा गर्ने कार्यक्रम राखेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएका छन् ।
दाबी विरोध नआएपछि विभागले राकसलाई राष्ट्रिय संगठनका रूपमा मान्यता दिई दर्ता दिनुपर्छ । राकस दर्ता भएपछि एकीकृत माओवादीको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले दाबी विरोध हुन नदिई किन मान्यता दिएको भनेर विभागमा अर्को बबण्डर मच्चाउने खतरा रहेको जानकारी स्रोतले दिए ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार : नागरिक समाज

तीनवटा नागरिक संगठन दबाबका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रने
काठमाडौं, २४ माघ– नागरिक समाजका तीनवटा अगुवा संगठनले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी संविधानसभाको चुनावको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल नागरिक मञ्चका अध्यक्ष हिमालयसमसेर राणा, नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी र मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेशकुमार मण्डलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
ती संगठनले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा दलहरूको सहभागितासहितको स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गरी आगामी जेठभित्र संविधानसभाको चुनाव हुने सुनिश्चितता गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘सरकारको नेतृत्व गर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिका बारेमा पनि दलहरूबीच मतैक्यता हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त क्षिण देखिएकाले सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्ने सर्वोच्चका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन आह्वान गर्छौं’ ती संगठनले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
ती संगठनले तुरुन्त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव सरकार गठन गर्नुपर्ने र आगामी जेठभित्र संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दुईबु“दे माग राखी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू चरणबद्ध कार्यक्रमका साथ दबाबमूलक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रने उल्लेख गर्दै सहयोग र समर्थनका लागि आमजनतालाई अपिलसमेत गरेका छन् ।
‘मुलुक अहिले राजनीतिक अन्यौल, संवैधानिक संकट र अराजकताले अस्तव्यस्ता छ’ भन्दै ती संगठनले संसदको अभावमा सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
ती संगठनले सहमतिको नाममा आठ महिनाको समय व्यर्थमा खेर जानु, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सरकारको नेतृत्वको मुद्दालाई लिएर सडक संघर्षमा उत्रिनु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा चुनावी सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले पटकपटक गरेका प्रयास असफल हुनु र जनप्रतिनिधिविहनी राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरहनु लोकतन्त्रप्रतिको उपहासमात्र नभई जनताप्रतिको ठूलो बेइमानी र अपमानसमेत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा प्रवद्र्धकहरूसित आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी

काठमाडौं, २४ माघ–  ऊर्जा मन्त्रालयले पा“च सय मेगावाट र त्यसभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसित ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका प्रवद्र्धकहरूसित आयोजना विकास सम्झौता गरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सम्झौता भएपछि प्रवद्र्धकहरूले आयोजना निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौताका लागि प्रवद्र्धकरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित वार्ता गर्न छिट्टै बोलाउने जानकारी ती अधिकारीले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकबाट पारित आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ अनुसार प्रवद्र्धकहरूसित पीडीए गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौताको टेम्प्लेटको मस्यौदा छ महिनाअघि नै तयार गरिसकेको छ । यसअघि कार्यविधि नभएकाले मन्त्रालयले प्रवद्र्धकहरूसित आयोजना विकास सम्झौता गर्न पाएको थिएन । कार्यविधि पारित भएपछि मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता गर्नका लागि प्रवद्र्धकहरूसित वार्ता गर्न मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुनिलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिसमेत रहेका छन् ।
तल्लो अरुण (४ सय मेगावाट), बलेफी (४५० मेगावाट), लिखु (१२० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली–१ (२१६) र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए (५० मेगावाट) सहित आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले आयोजना विकास सम्झौता गर्न मन्त्रालयमा आवेदिन दिइसकेका छन् । कतिपय आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू तीन वर्षदेखि आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी अवस्थामा थिए ।
विद्युत विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले कतिपय इच्छुक प्रवद्र्धकसित आयोजना विकास सम्झौता गर्न सक्ने छैन । कार्यविधिले आयोजना विकास सम्झौता गर्न आयोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् प्राधिकरणस“ग ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरलगायतका कागजात अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कार्यविधिअनुसार कागजात पुगेका प्रवद्र्धकहरूमात्र आयोजना विकास सम्झौता गर्न योग्य मानिनेछन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘आवेदन दिए पनि आवश्यक कागजात नपुगेका प्रवद्र्धकहरूसित दोस्रो चरणमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछिमात्र आयोजना विकास सम्झौता गरिनेछ ।’
मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौताका लागि प्रवद्र्धकहरूसित आफैंले तयार पारेको पीडीएको टेम्प्लेट प्रयोग गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । यसअघि मन्त्रालयले लगानी बोर्डले तयार पारेको पीडीएको टेम्प्लेटका आधारमा प्रवद्र्धकहरूसित वार्ता गर्ने बताएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पा“च सय या सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि र लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका प्रवद्र्धकका लागि छुट्टाछुट्टै आयोजना विकास सम्झौताको टेम्प्लेट तयार पारेका छन् । दुवैले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्रका प्रवद्र्धकहरूलाई वार्ताका लागि आ–आफ्ना टेम्प्लेट उपलब्ध गराइसकेका छन् । सरकारले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अघि बढाउने अधिकार एक वर्षअघि स्थापना गरिएको लगानी बोर्डलाई दिएको छ ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एक रूपताका लागि ऊर्जा मन्त्रालयललाई प्रवद्र्धकहरूसित वार्ता गर्न लगानी बोर्डले तयार पारेको पीडीएको टेम्प्लेट नै प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर लगानी बोर्डले तयार पारेको पीडीएको टेम्प्लेट वार्ताका लागि पूर्ण नभएकाले मन्त्रालयले आफ्नै पीडीएको मस्यौदा प्रयोग गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
पीडीए सरकार र लगानीकर्ताबीचको महत्वपूर्ण सम्झौता हो । सम्झौतामा सरकारले प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजनाको निर्माणको अवधिमा आउने सम्भावित सामाजिक, आर्थिक समस्या र नीतिगत अस्थिरता हुन नदिने प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछ । पीडीएमा लाइसेन्स अवधि, कर, निःशुल्क ऊर्जा, रोयल्टीलगायतका विषय उल्लेख हुने जानकारी ऊर्जाका एक अधिकारीले दिए ।

भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय

काठमाडौं, २२ माघ– पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा चारवटा चिनिया“ जहाज खरिद गर्न निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १० लाख रुपैया“भन्दा माथिको जुनसुकै मालसामान खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई छल्न मन्त्रिपरिषदबाट चिनिया“ जहाज सोझै खरिद गर्ने निर्णय गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएका कारण त्यहाबाट ठूला खरिद र निर्माणका ठेक्कामा विवादास्पद निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला पर्यटन मन्त्रालयले त्यही बाटो लिन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर एकपछि अर्को गरी ठूलठूला निर्माणका ठेक्का र खरिदका विषयमा विवादास्पद निर्णय गर्दै आएका कारण पर्यटनबाहेक विभिन्न मन्त्रालयले समेत आफू मातहतका सार्वजनिक निकायका खरिदमा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पुरानै प्रक्रियाअनुसार जहाज किन्ने काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छ । करिब ३ बर्षअघि भएको टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको एयरबससंग एउटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्न सम्झौता भए अनुसार हाल आएर जाहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको हो । उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका कारण हाल आएर जहाज खदिरको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराउन लागिएको हो ।
एअरबसस“गको एउटामात्रै जहाज ल्याउने सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही महिनाअघि टेन्डर प्रक्रिया छल्नकै लागि बिना प्रतिष्पर्धा एअरबसस“गै थप अर्को एक न्यारो बडी जहाज ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
कुनै पनि कानुनले बिना प्रतिस्पर्धा निर्माणको ठेक्का दिने र खरिद गर्ने अख्तियारी कसैलाई पनि नदिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।  सार्वजनिक खरिद ऐन र नेपाल वायु सेवा निगम ऐनले बजार विश्लेषण गरी वायु सेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिलाई नै आवश्यकताअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जहाज खरिद गर्ने अख्तियार दिएको छ ।
कानुनले मन्त्रिपरिषदलाई कुनै पनि खरिदको निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यहा“माथि बिनाप्रतिस्पर्धा चिनिया जहाज खरिदको निर्णय भयो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको चरम उल्लंघन हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । विभिन्न निकायले ठूलठूला खरिद र निर्माणका ठेक्काको विवादास्पद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वयंले सम्हालेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट ठेक्का र खरिदका विषयमा सबैभन्दा बढी विवादास्पद निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद ऐन र जलविद्युत् विकास ऐन मिचेर ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा २० प्रतिशत काम सकिइसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ को वर्षायाममा मात्र क्षमता बढाउने, ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने, नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभ्लपमेन्ट कम्पनीलाई माथिल्लो त्रिशुली १ को  सर्वेक्षण लाइसेन्स पुनः दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
पूर्व सचिव श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने, थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदसंग नभएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार संस्थानको हकमा विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी निर्देशक र एक तहमाथि जानुपरेमा सञ्चालक समितिले खरिदको निर्णय गर्ने हो, खरिदको निर्णय गर्ने कुने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन’ उनले भने– ‘ऐनको मर्म नै सार्वजनिक खरिदको निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई संलग्न नगराउने हो ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायको प्रमुख र त्यसको सञ्चालक समितिलाई मात्र मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा खरिद गर्ने अख्तियार दिएको छ । उक्त ऐनमा मन्त्रिपरिषदले मालसामान खरिद, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा खरिद गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिद कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धी दफा ७ को उपदफा (१) मा ‘मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद कार्य गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख र उक्त निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय (सञ्चालक समिति) बाट निर्णय भएबमोजिम खरिद गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै मुलुकलाई हुने घाटा र फाइदाको विश्लेषण गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ को वर्षायाममा मात्र क्षमता बढाउने दिने या नदिने या थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्ने अख्तियार विद्यु्त् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकलाई मात्र छ ।

चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई पछि धकेलिने र लागत करिब चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी मन्त्रिपरिषदको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने तथा थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णयबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
उक्त ऐनअनुसार थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने हो । मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पहिलो चरणमा ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले छ महिनामा थर्मल प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने नाउ“मा अरू विकसित मुलुकमा लाइफ टाइम (अधिकतम उत्पादन दिने समयावधि पूरा भएका) सकिएका पुराना उपकरण ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नया“ उपकरण ल्याउने हो भने प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्न डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । प्राधिकरणका यी दुई विवादास्पद प्रकरणमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो । ‘मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयका नाममा ठूलठूला निर्माणका ठेक्का र खरिदको निर्णय गराउने प्रवृत्ति कानुन मिचेर भ्रष्टाचारलाई वैधता दिनु हो’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।

मन्त्रिपरिषदले जलविद्युत् विकास ऐन विपरीत २ सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ को लाइसेन्स पुनः कोरियाली कम्पनीको समेत लगानी रहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभ्लपमेन्ट कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । ऐनले ५ सय मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स पूर्णाधिकार ऊर्जा सचिवलाई दिएको छ । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले उक्त कम्पनीको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गरिदिएका कारण मन्त्रिपरिषदले कानुन मिचेर त्यसैलाई लाइसेन्स दिएको हो, जबकि कानुनअनुसार निर्णयमा पुनर्विचार गरी ऊर्जा सचिवले उक्त कम्पनीलाई पुनः लाइसेन्स दिन सक्थे ।

प्रधानमन्त्री कुलेखानीको जलाशय रित्याउ“दै

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तत्काललाई दैनिक २ घन्टा लोडसेडिङ घटाउन कुलेखानी २०–२१ घन्टा चलाइ“दैछ । यही दरमा चलाउ“दा कुलेखानीमा पानी रित्तिएर फागुन, चैतमा लोडसेडिङ २०÷२१ घन्टासम्म पुग्न सक्छ ।
काठमाडौं, २२ माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो निर्देशनमा विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकको जलविद्युत् प्रणालीको एकमात्र ‘ब्याक अप’ का रूपमा रहेको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना बढी समय चलाएर दैनिक दुई घन्टा लोडसेडिङ घटाएको छ । विद्युत्को सबभन्दा माग हुने पिक आवरमा बेलुका ५ देखि ७ घन्टामात्र चलाइ“दै आएको कुलेखानी आयोजनाबाट दैनिक २० देखि २१ घन्टा विद्युत् उत्पादन गरी प्रधानमन्त्रीको आदेशमा लोडसेडिङ १२ घन्टामा सीमित गरिएको जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए ।
वर्षायाम नलागेसम्मका लागि कुलेखानी आयोजनालाई सन्तुलित रूपमा चलाउन प्राधिकरणले माघ ६ गतेदेखि दैनिक २ घन्टा लोडसेडिङ बढाएर १४ घन्टा पु¥याएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दैनिक १२ घन्टामा सीमित राख्ने आफ्नो घोषणाविपरीत किन लोडसेडिङ बढाएको भनेर आक्रोश व्यक्त गर्दै मुख्यसचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौडेल, ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई घटाउन निर्देशन दिएपछि लोडसेडिङ घटाउन कुलेखानी बढी समय चलाइएको हो ।
मुख्यसचिवसहित प्राधिकरणका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुलेखानीलाई वर्षायाम नलागेसम्मका लागि ब्याक अपका रूपका चलाइराख्न लोडसेडिङ बढाउनुपरेको उल्लेख गर्दै घटाउन नमिल्ने तर्क राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘अहिले दैनिक २ घन्टा लोडसेडिङ घटाउने हो भने कुलेखानी बढी समय चलाउनुपर्छ, त्यसो गर्दा जलाशयको पानी छिट्टै रित्तिएर फागुन, चैत, वैसाख र जेठमा लोडसेडिङ जति समय हुने हो, बढेर २१÷२२ घन्टासम्म पुग्न सक्छ’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले भने– ‘पछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, मैल लोडसेडिङ १२ घन्टामा सीमित राख्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको छु, १२ घन्टामात्र लोडसेडिङ गर्नोस् ।’ त्यसपछि प्राधिरकरणको सञ्चालक समितिले निर्देशनमा व्यवस्थापनले कुलेखानी बढी समय चलाएर लोडसेडिङ घटाएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कथित लोकप्रियताका लागि आफू पदमा रहेसम्म लोडसेडिङ बढाउन नदिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट अर्थात् माघ १० देखि नै कुलेखानी बढी समय चलाएर प्राधिकरणले अघोषित रूपमा दैनिक २ घन्टा लोडसेडिङ घटाएर १२ घन्टा कायम गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले शुक्रबारमात्र लोडसेडिङ दैनिक १२ घन्टामा झारिएको सार्वजनिक घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई ‘शाही घोषणा’ का रूपमा लिएर मुलुकको विद्युत् आपूर्तिको सन्तुलन नै बिग्रने गरी कुलेखानीलाई अस्वभाविक रूपमा चलाएर लोडसेडिङ घटाउनुपरेकामा प्राधिकरणका प्राविधिकहरू आक्रोशित भएका छन् ।
उनीहरूले व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसित  ‘प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा फागुन, चैत, वैसाख र जेठमा मुलुकलाई अन्धकारमा राख्ने गरी कुलेखानी अप्राकृतिक रूपमा चलाउन मिल्छ, फागुन, चैत, वैसाख र जेठमा लोडसेडिङ दैनिक २१÷२२ घन्टा पुग्दा हामीले आमजनताले के भनेर चित्त बुझाउने ?’ उनीहरूले ब्याक अपका रूपमा रहेको आयोजनालाई यति धेरै समय चलाएर विद्युत् निकाल्दै जाने हो भने कुलेखानी जलाशयको पानी फागुनमै सकिने र चैत, वैसाख र जेठमा मुलुकमा चरम लोडसेडिङ हुने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार कुलेखानीलाई सन्तुलित रूपमा चलाउ“दा पनि आगामी फागुनको तेस्रो सातादेखि चैतको पहिलो साता (हिउ“ पग्लन सुरु हुने समय) सम्म दैनिक १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । कुलेखानीको पानी रित्तिंदै गएमा लोडसेडिङ झन् बढ्छ ।
कुलेखानीको जलाशयको पानी दैनिक ३ देखि ५ सेन्टिमिटरमात्र घट्ने गरी ५ देखि ७ घन्टा चलाइ“दै आएको थियो । तर, हाल लोडसेडिङ १२ घन्टामा सीमित गर्न माघ १० गतेदेखि नै जलाशयको पानी ११ सेन्टिमिटरसम्म घट्ने गरी कुलेखानीबाट बढी समय विद्युत् उत्पादन गर्न थालिएको छ ।
कुलेखानीमा पानीको सतह जति घट्दै जान्छ, पानीको जम्मा हुने क्षेत्रफल सा“घुरिंदै जाने किसिमको जलाशय भएकाले कुलेखानी दैनिक २०÷२१ घन्टा विद्युत् उत्पादन गर्न केही दिनपछि दैनिक २२÷२३ सेन्टिमिटर या क्रमशः सोभन्दा बढी पानी घट्दै जान्छ । कुलेखानीमा हाल विद्युत् निकाल्न मिल्ने पानीको गहिराइ ४० मिटरको हाराहारीमात्र छ ।
प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवनकुमार क्षेत्रीले कुलेखानी आयोजनाबाट दैनिक २० देखि २१ घन्टा चलाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरिएको स्वीकार गरे । तर, उनले कुलेखानी पहिलेभन्दा अहिले बढी नचलाइएको दाबीसमेत गरे । ‘कुलेखानी अहिले २०–२१ घन्टा चलाएको छौं, पहिला पनि यत्ति नै समय चलाइन्थ्यो । बढाइएको होइन’ उनले भने । तर, प्राधिकरणका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको आदेश आउनुअघि कुलेखानीलाई मुलुकको विद्युत् प्रणालीका ब्याक अप आयोजनाका रूपमा वर्षायाम नलागेसम्मका लागि बिजुली निकाल्न पानी पुग्ने गरी दैनिक बढीमा सात घन्टासम्म चलाइ“दै आएको थियो ।
कुलेखानी आयोजनालाई यसरी अप्राकृतिक रूपमा चलाउ“दै जाने हो भने फागुन, चैत, वैसाख र जेठमा दैनिक २१ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने चिन्ता प्राधिकरणका अधिकारीको छ । प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख क्षेत्रीले नदीमा पानीको जलस्तर घट्ने क्रम तीव्र रहे तापनि भारतबाट आयातीत विद्युत् आपूतिर्मा केही सुधार भएको तथा सूर्यास्तको समय परिवर्तन भएका कारण्ँ लोडसेडिङ घटाइएको दाबी गरे ।
प्राधिकरण्ँले माघ २१ गते आइतबारदेखि लागू हुने लोडसेडिङ साताको १३ घन्टाले घटाएको छ । यसअघि माघ ६ गतेदेखि सातामा ९७ घन्टा लोडसेडिङ गरि“दै आएकामा आगामी आइतबारदेखि सातामा ८४ घन्टा लोडसेडिङ प्राधिकरण्ँले जनाएको छ ।  प्राधिकरण्ँका अनुसार परिवर्तित तालिकाअनुसार अब साताको सातै दिन १२ घन्टा लोडसेडिङ हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा ज्ञानेन्द्रकालीन एकद्वार विज्ञापन नीति लागू गर्ने निर्णय

• समानुपातिक विज्ञापनका नाममा अनुदार नीति अख्तियार
• सरकारी निकायलाई सोझै विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध
• सूचना विभागमार्फत् मात्र विज्ञापन वितरण हुने

काठमाडौं, १९ माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी प्रत्यक्ष निरंकुश शासन चलाउ“दा लागू गरेको एकद्वार विज्ञापन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका पारित गरी एकद्वार विज्ञापन नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदले सञ्चार माध्यमहरूमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन दिने उद्देश्यले समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका पारित गरेको दाबी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले गरे ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा २०६१ सालमा आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको समर्थन गर्नेलाई विज्ञापन दिन र विरोध गर्नेलाई नदिन समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार नीति बनाई लागू गरेको थियो । वर्तमान सरकारले ज्ञानेन्द्रको पालाकै विज्ञापन निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
निर्देशिकामा समानुपातिक विज्ञापन वितरण व्यवस्था लागू गर्नका पत्रकार महासंघलगायतका प्रतिनिधिमूलक व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिभन्दा सरकारले आफू खुसी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्ति रहेको समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको तजबिजमा गठन हुने समितिले एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने विज्ञापन सत्तारूढ दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने सञ्चार माध्यमको पहु“च, वितरण, दर्शक या पाठक बढी रहेको भन्दै तिनैलाई बढी दिन सक्ने अवस्था रहेको सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
निर्देशिकामा समानुपातिक विज्ञापन वितरण व्यवस्था लागू गर्नका लागि सञ्चार सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरू प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
निर्देशिकाले सबै सरकारी निकायलाई सोझै आफ्नो आवश्यकताअनुसार छापा र इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यममा विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । निर्देशिकाअनुसार अब देशभरका सरकारी निकायहरूले आफूले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने विज्ञापन सूचना विभागलाई दिनुपर्नेछ । सूचना विभागले एकद्वार प्रणालीबाट समानुपातिक आधारमा भागबण्डा गरी ती विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा विज्ञापन दिन एकद्वार नीति लागू नगरिएको उल्लेख गर्दै एक सरकारी अधिकारीले नै समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारले एकद्वार विज्ञापन प्रणाली लागू गरी अनुदार नीति अख्तियार गरेको बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार विज्ञापनमा एकद्वार नीति उदार अर्थव्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीतिविपरीत छ । निर्देशिकामा सञ्चार माध्यमको पहु“च, वितरण संख्या, दर्शक र पाठक संख्याका आधारमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन दिइने उल्लेछ ।
तर, मुलुकमा कुन–कुन सञ्चार माध्यमको पहु“च कति छ, दर्शक र पाठक कति छन् भन्ने वैज्ञानिक विश्लेषण नभएको र त्यसो गर्ने विश्वासिलो निकाय नै नभएकाले सत्तारूढ दलहरूले आफू अनुकूलका सञ्चार माध्यमहरूलाई बढी विज्ञापन दिएर समानुपातिक विज्ञापन नीतिको चरम दुरुपयोग गर्न सक्ने चिन्ता एक सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरे ।
देशभरका सरकारी निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने विज्ञापन पहिला सूचना विभागमा पठाउने र विभागले कुन सञ्चार माध्यमको भागमा कति विज्ञापन पर्छ भनी हिसाबकिताब गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था आफैंमा झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया भएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार यो निर्देशिकाको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कुनै सरकारी निकायले तत्काल अत्यावश्यक परी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने छैनन् र त्यसले गर्दा तत्काल अत्यावश्यक कार्य गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
‘कुनै पनि सरकारी निकायले तत्काल अत्यावश्यक परी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्छ, तर समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिकाका कारण अब त्यस्ता अत्यावश्यक विज्ञापन प्रकाशन नै गर्न सकिन्न । सूचना विभागलाई दिएर समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्दा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न धेरै समय लाग्छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
एकद्वार नीतिका कारण विकासे कार्यालयहरूले गर्ने टेन्डर आह्वानको विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नसमेत समय बढी लाग्ने र त्यसले गर्दा विकास निर्माणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जानकारी एक आयोजना प्रमुखले दिए ।
‘संसद हु“दा बजेट पारित हु“दा कात्तिक लाग्छ । टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का अवार्ड गर्दा अर्को तीन महिना लाग्छ, त्यही कारण मुलुकमा विकास निर्माणको काम आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्र हुन्थ्यो, एकद्वार विज्ञापन नीतिका कारण टेन्डर आह्वान गर्न झन् बढी समय लाग्ने भएकाले विकासनिर्माणका लागि आर्थिक वर्षमा २ महिना पनि समय बा“की नरहने भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ’ ती आयोजना प्रमुखले भने ।
विज्ञापन एजेन्सी संघले समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारले सरकारी विज्ञापनका कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकमा नभएको एकद्वार नीति लागू गर्ने निर्णय गरेकामा भत्सर्ना गर्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो विज्ञापन जुन लक्ष्यित समूह या वर्गका हो, त्यो समूह या वर्गमा पहु“च भएको सञ्चार माध्यमलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिन पाउने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत एकद्वार विज्ञापन नीति ल्याइएको टिप्पणी गरे ।
उनले नेपाली  विज्ञापन एजेन्सीहरूमा सरकारी निकायको विज्ञापन जुन लक्ष्यित वर्ग या समूहका लागि हो, त्यो समूह या वर्गमा पहु“च भएका सञ्चार माध्यमलाई छानेर दिने लामो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूको हक अधिकारविरोधी सरकारी निर्णयका विरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारी विज्ञापन लक्ष्यित वर्ग या समूहमा पहु“च नै नभएका सञ्चार माध्यमलाई दिइयो भने त्यो जनताले तिरेको राजस्वको ठाडो दुरुपयोग हुने टिप्पणीसमेत उनले गरे । एकद्वार विज्ञापन नीति बेलायतले आफ्नो उपनिवेश भएका मुलुकमा र तत्कालीन शाही सरकारले आफ्नो समर्थन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिन लागू गरेको उल्लेख गर्दै उनले हाल कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो विज्ञापन नीति नभएको बताए ।

सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग अनिवार्य गर्ने तयारी

काठमाडौं, १९ माघ– सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सम्पूर्ण सरकारी निकायमा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य उपयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
एडीबीले सवा अर्ब सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको व्यापार सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब २६ करोड ३० लाख रुपैया“ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले एडीबीको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी यादवले दिए ।
हात्ती पीडित परिवारलाई तीन लाख
सरकारले सुनसरी जिल्लामा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएकी महिलाको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले वन्य जन्तुजन्य क्षति भएकालाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी राहत रकम वृद्धि गरेको छ । वन्य जन्तुको आक्रमणबाट कुनै व्यक्ति मारिएमा पीडित परिवारलाई तीन लाख, सख्त घाइतेलाई ५० हजार, घाइतेलाई १० हजार, घरगोठ, बाली, भण्डारण गरिएको खाद्यान्न नष्ट भएमा १० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
मन्त्री यादवले वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति कम गर्न तार बार गर्नका लागि कोशीटप्पु वन्य जन्तु आरक्षणलाई २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
महोत्तरीमा सेवा केन्द्र
सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत महोत्तरीको गौशालामा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रलाई १२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
रूख काट्न सहमति
सरकारले मकवानपुरको कमाने–लक्ष्मीपुर ३३ केभी प्रशारण लाइन निर्माण आयोजनाका लागि र रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको मूल र फिडर नहर निर्माण गर्न वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी रूख हटाउन सहमति दिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जिम्मा कोषलाई
सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दुई वर्षका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ ।