टीसीएनको जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा १० वर्षअघिको मूल्यमा बेच्ने तयारी
काठमाडौं, २५ फागुन– बहिगर्मनका क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं, भक्तपुरसहित विभिन्न जिल्ला सदरमुकामका करौडौं रुपैया“ पर्ने वन क्षेत्र र पर्ति (सरकारी) जग्गा धमाधम व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमिसुधारमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, वनमन्त्री यदुवंश झासहित सत्तारूढ एमाओवादीका नेताले करोडौंको रुपैया“को लेनदेनमा मह“गो मूल्य पर्ने विभिन्न ठाउ“का पर्ति जग्गा एकपछि अर्को गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् । कुनै पर्ति जग्गा मोटो रकम लिएर र कुनै पर्ति जग्गा सत्तारूढ माओवादीका कार्यकर्ताको नाममा दर्ता गर्न लागिएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार भट्टराई सरकार बहिर्गमन अगावै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर करोडौं रुपैया“ मूल्य पर्ने ती वन क्षेत्र र पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ । रायमाझीले कतिपय जग्गाका हकमा आफ्नै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको जायज र कानुनी रायलाई समेत बेवास्ता गरी पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा एकपछि अर्को प्रस्ताव लगिरहेका छन् ।
रायमाझीले राजधानीको रामकोट गाविसको डा“डापौवामा जग्गा प्लटिङ गरिरहेको बुटवलका तारा ढकालसहित तीन जनाको समूहलाई करिब नौ रोपनी पर्ति जग्गा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् । यसमा मोटो रकमको खेल रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । रायमाझीले उक्त समूहलाई प्लटिङ भइरहेको जग्गासित जोडिएको डा“डापौवामा रहेको कित्ता नं. १२७ को ३० रोपनी पर्ति जग्गामध्येबाट नौ रोपनी दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका हुन् ।
उक्त समूहको लालपुर्जामा १९ रोपनी जग्गा भए पनि फिल्डमा आधामात्र छ । उक्त समूहले फिल्डमा आफ्नो जग्गा अपुग रहेको उल्लेख गर्दै पुनः नक्सांकन गरी १९ रोपनी नै जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यही निवेदनका आधारमा रायमाझीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पुनः नक्सांकन गरी उक्त समूहलाई पर्ति जग्गा दिई १९ रोपनी जग्गा पु¥याइदिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका हुन् । लालपुर्जामा भए पनि फिल्डमा अपुग जग्गा सरकारले पर्ति जग्गाबाट दिन कानुनतः मिल्दैन ।
सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरिदिने विश्वासमा उक्त समूहले आफ्नो जग्गास“गै रहेको पर्ति जग्गासमेत आफ्नो हो भन्दै सम्याएर कम्पाउन्डवाल लगाइरहेको छ । रामकोट गाविसको सर्वदलीय बैठकको निर्णयसहित गाविस सचिव बालकृष्ण आचार्यले उक्त पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा नगर्न माग गर्दै भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेका छन् । तर, गाविसको आग्रहलाई बेवास्ता गरी सरकारले पुनः नक्सांकनका नाममा पर्ति जग्गा समूहका नाममा दर्ता गरिदिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
रायमाझीले धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेंसी बजारस“गै रहेको ८ रोपनी वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गासमेत मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी व्यक्तिका नाममा गरिदिने अर्को प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेका छन् । उनले भूमिसुधार सचिव ज्ञानदर्शन उदासको रायलाई बेवास्ता गरी उक्त वन क्षेत्रको जग्गा स्थानीयबासी गंगामाया रिजालको नाममा गरिदिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् ।
रिजालले माओवादीका स्थानीय नेतामार्फत् मन्त्री रायमाझीलाई मिलाएर उक्त वन क्षेत्र आफ्नो छुट जग्गा भएको दाबी गर्दै आफ्नो नाममा गरिदिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयबासीले त्यसलाई रोक्न भूमिसुधार मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । मन्त्रालयले उक्त जग्गाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनमा गएको मन्त्रालयको टोलीले उक्त जग्गा नापीको फिल्डबुकमा बुट्यान (वन क्षेत्र) भन्ने उल्लेख भएको र रिजालले त्यो आफ्नो दर्ता गर्न छुट जग्गा हो भन्ने दाबी गरेको प्रतिवेदन दिएको छ । धादिङबेंसीमा जग्गा नापी भएको ४७ वर्षपछि आएर रिजालले उक्त जग्गा आफ्नो छुट दर्ता भएको भनेर दाबी गर्नु नै शंकास्पद रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रीले उक्त जग्गा रिजालका नाममा गरिदिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान दबाब दिएपछि सचिव उदासले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन र स्थानीयबासीले वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा नगर्न दिएको उजुरीसमेत राखेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने रायसहित फाइल उठाएका थिए । सचिवको रायविपरीत स्थलगत प्रतिवेदन र उजुरीलाई नराखी रायमाझीले रिजालका नाममा दर्ता गरिदिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको स्रोतले उल्लेख ग¥यो ।
‘सचिव उदाससहितका मन्त्रालयका अधिकारीले स्थानीयबासीको उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाऔं । मन्त्रिपरिषदले रिजालको दाबी, स्थानीयबासीको उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर निर्णय गरोस् भनेर त्यहीअनुसार फाइल उठाएका थिए’ स्रोतले भन्यो– ‘मन्त्री रायमाझीले उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनका कारण मन्त्रिपरिषदले रिजालका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय नगर्ला भनेर सचिव उदासको रायविपरीत प्रस्ताव लगेका हुन् ।’
मन्त्री रायमाझीले नवलपरासीको सदरमुकाम र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसित जोडिएको विभिन्न ठाउ“को करोडौं रुपैया“ पर्ने दर्जनौं रोपनी पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन् । नवलपरासीका आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताले पर्ति जग्गा आफ्नो छुट जग्गा हो भन्दै दर्ता गर्न दिएको निवेदनमा मन्त्री रायमाझीले तत्काल फाइल उठाउन मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले तत्काल ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लग्ने तयारी गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दियो ।
यस्तै, वनमन्त्री यदुवंश झाले भक्तपुर नगरस्थित टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको नाममा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने ५ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा बेच्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । वन मन्त्रालयले ०५८÷५९ मा कर्पोरेसनको भक्तपुरकै ८ रोपनी जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा सरकारी मूल्यमा बहादुर ताम्राकारलाई बेचेको थियो । मन्त्री झाले ताम्राकारलाई दिएकै पुरानो मूल्यमा बा“की ५ रोपनी जग्गासमेत बेच्न लागेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ सालमै बिनाप्रतिस्पर्धा ताम्राकारलाई वन मन्त्रालयले जग्गा बेच्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै बा“की जग्गा नबेच्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि रोकिएको उक्त जग्गा पुनः राजधानीको नया“ बानेश्वरका तारा सापकोटालाई बेच्न मन्त्री झाले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । सापकोटा अधिकांश समय मन्त्री झास“गै हुन्छन् र स“गै गाडीमा समेत घुमफिर गर्छन् । कर्पोरेसनको जग्गा बिक्री गर्न लागेकोबारमो मन्त्री झास“ग बुझ्न खोज्दा उनले कान्तिपुरसित भने ‘सापकोटालाई छ महिनादेखि चिन्छु, उनी राम्रा मान्छे हुन् ।’ जग्गा बिक्रीबारे उनले बोल्न चाहेनन् । झाले उक्त जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर सापकोटासित मोटो रकम असुलिसकेको उनकै पार्टी माले समाजवादीका एक नेताले बताए ।
वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले पुरानै मूल्यमा उक्त जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा बेच्न नहुने भन्दै फाइल रोकेका छन् । मन्त्री झाले पौडेललाई उक्त फाइल अघि बढाउन दबाब दिने गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दिए ।
मन्त्री झाले कोसीको बाढीपीडितका लागि जग्गा किनबेच गर्न पाइने र त्यसबाट दुवैलाई आर्थिक लाभ हुने आश्वासन दिएर गत असोजमा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको बाढीपीडित व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष टेकबहादुर याङ्देललाई नियुक्त गरेका थिए । याङ्देल मन्त्रीलाई दस लाख रुपैया“ दिएर अध्यक्ष नियुक्त भएको उनकै पार्टीका एक नेताको भनाइ छ । जग्गा बिक्री गर्न नपाएपछि याङ्देल आफूले बुझाएको रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै मन्त्री भेट्न मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
काठमाडौं, २५ फागुन– बहिगर्मनका क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं, भक्तपुरसहित विभिन्न जिल्ला सदरमुकामका करौडौं रुपैया“ पर्ने वन क्षेत्र र पर्ति (सरकारी) जग्गा धमाधम व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमिसुधारमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, वनमन्त्री यदुवंश झासहित सत्तारूढ एमाओवादीका नेताले करोडौंको रुपैया“को लेनदेनमा मह“गो मूल्य पर्ने विभिन्न ठाउ“का पर्ति जग्गा एकपछि अर्को गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् । कुनै पर्ति जग्गा मोटो रकम लिएर र कुनै पर्ति जग्गा सत्तारूढ माओवादीका कार्यकर्ताको नाममा दर्ता गर्न लागिएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार भट्टराई सरकार बहिर्गमन अगावै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर करोडौं रुपैया“ मूल्य पर्ने ती वन क्षेत्र र पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ । रायमाझीले कतिपय जग्गाका हकमा आफ्नै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको जायज र कानुनी रायलाई समेत बेवास्ता गरी पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा एकपछि अर्को प्रस्ताव लगिरहेका छन् ।
रायमाझीले राजधानीको रामकोट गाविसको डा“डापौवामा जग्गा प्लटिङ गरिरहेको बुटवलका तारा ढकालसहित तीन जनाको समूहलाई करिब नौ रोपनी पर्ति जग्गा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् । यसमा मोटो रकमको खेल रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । रायमाझीले उक्त समूहलाई प्लटिङ भइरहेको जग्गासित जोडिएको डा“डापौवामा रहेको कित्ता नं. १२७ को ३० रोपनी पर्ति जग्गामध्येबाट नौ रोपनी दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका हुन् ।
उक्त समूहको लालपुर्जामा १९ रोपनी जग्गा भए पनि फिल्डमा आधामात्र छ । उक्त समूहले फिल्डमा आफ्नो जग्गा अपुग रहेको उल्लेख गर्दै पुनः नक्सांकन गरी १९ रोपनी नै जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यही निवेदनका आधारमा रायमाझीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पुनः नक्सांकन गरी उक्त समूहलाई पर्ति जग्गा दिई १९ रोपनी जग्गा पु¥याइदिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका हुन् । लालपुर्जामा भए पनि फिल्डमा अपुग जग्गा सरकारले पर्ति जग्गाबाट दिन कानुनतः मिल्दैन ।
सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरिदिने विश्वासमा उक्त समूहले आफ्नो जग्गास“गै रहेको पर्ति जग्गासमेत आफ्नो हो भन्दै सम्याएर कम्पाउन्डवाल लगाइरहेको छ । रामकोट गाविसको सर्वदलीय बैठकको निर्णयसहित गाविस सचिव बालकृष्ण आचार्यले उक्त पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा नगर्न माग गर्दै भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेका छन् । तर, गाविसको आग्रहलाई बेवास्ता गरी सरकारले पुनः नक्सांकनका नाममा पर्ति जग्गा समूहका नाममा दर्ता गरिदिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
रायमाझीले धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेंसी बजारस“गै रहेको ८ रोपनी वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गासमेत मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी व्यक्तिका नाममा गरिदिने अर्को प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेका छन् । उनले भूमिसुधार सचिव ज्ञानदर्शन उदासको रायलाई बेवास्ता गरी उक्त वन क्षेत्रको जग्गा स्थानीयबासी गंगामाया रिजालको नाममा गरिदिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् ।
रिजालले माओवादीका स्थानीय नेतामार्फत् मन्त्री रायमाझीलाई मिलाएर उक्त वन क्षेत्र आफ्नो छुट जग्गा भएको दाबी गर्दै आफ्नो नाममा गरिदिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयबासीले त्यसलाई रोक्न भूमिसुधार मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । मन्त्रालयले उक्त जग्गाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनमा गएको मन्त्रालयको टोलीले उक्त जग्गा नापीको फिल्डबुकमा बुट्यान (वन क्षेत्र) भन्ने उल्लेख भएको र रिजालले त्यो आफ्नो दर्ता गर्न छुट जग्गा हो भन्ने दाबी गरेको प्रतिवेदन दिएको छ । धादिङबेंसीमा जग्गा नापी भएको ४७ वर्षपछि आएर रिजालले उक्त जग्गा आफ्नो छुट दर्ता भएको भनेर दाबी गर्नु नै शंकास्पद रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रीले उक्त जग्गा रिजालका नाममा गरिदिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान दबाब दिएपछि सचिव उदासले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन र स्थानीयबासीले वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा नगर्न दिएको उजुरीसमेत राखेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने रायसहित फाइल उठाएका थिए । सचिवको रायविपरीत स्थलगत प्रतिवेदन र उजुरीलाई नराखी रायमाझीले रिजालका नाममा दर्ता गरिदिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको स्रोतले उल्लेख ग¥यो ।
‘सचिव उदाससहितका मन्त्रालयका अधिकारीले स्थानीयबासीको उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाऔं । मन्त्रिपरिषदले रिजालको दाबी, स्थानीयबासीको उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर निर्णय गरोस् भनेर त्यहीअनुसार फाइल उठाएका थिए’ स्रोतले भन्यो– ‘मन्त्री रायमाझीले उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनका कारण मन्त्रिपरिषदले रिजालका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय नगर्ला भनेर सचिव उदासको रायविपरीत प्रस्ताव लगेका हुन् ।’
मन्त्री रायमाझीले नवलपरासीको सदरमुकाम र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसित जोडिएको विभिन्न ठाउ“को करोडौं रुपैया“ पर्ने दर्जनौं रोपनी पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन् । नवलपरासीका आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताले पर्ति जग्गा आफ्नो छुट जग्गा हो भन्दै दर्ता गर्न दिएको निवेदनमा मन्त्री रायमाझीले तत्काल फाइल उठाउन मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले तत्काल ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लग्ने तयारी गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दियो ।
यस्तै, वनमन्त्री यदुवंश झाले भक्तपुर नगरस्थित टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको नाममा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने ५ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा बेच्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । वन मन्त्रालयले ०५८÷५९ मा कर्पोरेसनको भक्तपुरकै ८ रोपनी जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा सरकारी मूल्यमा बहादुर ताम्राकारलाई बेचेको थियो । मन्त्री झाले ताम्राकारलाई दिएकै पुरानो मूल्यमा बा“की ५ रोपनी जग्गासमेत बेच्न लागेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ सालमै बिनाप्रतिस्पर्धा ताम्राकारलाई वन मन्त्रालयले जग्गा बेच्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै बा“की जग्गा नबेच्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि रोकिएको उक्त जग्गा पुनः राजधानीको नया“ बानेश्वरका तारा सापकोटालाई बेच्न मन्त्री झाले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । सापकोटा अधिकांश समय मन्त्री झास“गै हुन्छन् र स“गै गाडीमा समेत घुमफिर गर्छन् । कर्पोरेसनको जग्गा बिक्री गर्न लागेकोबारमो मन्त्री झास“ग बुझ्न खोज्दा उनले कान्तिपुरसित भने ‘सापकोटालाई छ महिनादेखि चिन्छु, उनी राम्रा मान्छे हुन् ।’ जग्गा बिक्रीबारे उनले बोल्न चाहेनन् । झाले उक्त जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर सापकोटासित मोटो रकम असुलिसकेको उनकै पार्टी माले समाजवादीका एक नेताले बताए ।
वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले पुरानै मूल्यमा उक्त जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा बेच्न नहुने भन्दै फाइल रोकेका छन् । मन्त्री झाले पौडेललाई उक्त फाइल अघि बढाउन दबाब दिने गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दिए ।
मन्त्री झाले कोसीको बाढीपीडितका लागि जग्गा किनबेच गर्न पाइने र त्यसबाट दुवैलाई आर्थिक लाभ हुने आश्वासन दिएर गत असोजमा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको बाढीपीडित व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष टेकबहादुर याङ्देललाई नियुक्त गरेका थिए । याङ्देल मन्त्रीलाई दस लाख रुपैया“ दिएर अध्यक्ष नियुक्त भएको उनकै पार्टीका एक नेताको भनाइ छ । जग्गा बिक्री गर्न नपाएपछि याङ्देल आफूले बुझाएको रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै मन्त्री भेट्न मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
