मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्वाचन आयोगसित छलफल गरी चुनावको तिथि घोषणा गर्ने निर्णय

काठमाडौं, १ चैत– प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले निर्वाचन आयोगस“ग परामर्श गरी छिट्टै संविधानसभा चुनावको तिथि तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिÈद् बैठकले संक्रमण्ँकालमा चुनाव गराउनेजस्तो प्रमुख जिम्मेवारी दिएकोमा राजनीतिक दलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै आयोगस“ग छलफल गरी निर्वाचनको तिथि तय गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेले दिए ।
प्रमुख चार दलले बुधबार सहमति गरी अन्तरिम चुनावी सरकारलाई असार ७ भित्र चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिएको छ । एक÷दुई दिनमै आयोगसित छलफल गरी चुनावको मिति तय गरिने जानकारी मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले दिए ।
घिमिरेका अनुसार मन्त्रिपरिषदले समयमै स्वच्छ र निष्पÔ निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चुनावी वातावरण बनाउनका लागि सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेस र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले निर्वाचनबाटै राजनीतिक निकास आउने भएकाले सम्पूणर््ँ दललाई चुनावमा सहभागी हुनसमेत आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले शक्ति पृथकीकरण्ँको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै मानव अधिकारको रÔा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले जथाभावी आर्थिक सहयोग तथा चन्दा वितरणलाई रोक लगाउ“दै मापदण्ड बाहिर कुनै रकम नबा“ड्ने निणर््ँय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले हाल विद्यमान पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हटाउन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, गृह, अर्थ, वाण्ँिज्य सचिव र उद्योग वाण्ँिज्य संघका पदाधिकारीसमेत रहेको समिति गठन गरी तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले आगामी दिनको कार्ययोजना तयार पार्नसमेत मन्त्रालयहरूलाइ निर्देश गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षद्वारा सचिवहरूलाई निर्देशन
रेग्मीले पद बहालीपछि सरकारका सम्पूर्ण सचिवहरूलाई निर्देशन दिंदै आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो काम शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउनु भएकाले त्यसलाई सफल बनाउनका लागि आ–आफ्नो ठाउ“बाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘लामो समयदेखि संविधानसभाको चुनाव गराउन सहमतिको सरकार बन्न नसकिरहेका बेला सुझबुझका साथ बुद्धिमतापूर्वक भएको समझदारीअनुसार अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको हो’ भन्दै रेग्मीले आफ्नो सरकार निष्पक्ष र स्वच्छ चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको र त्यसमा सबै दल, निजामती प्रशासन, नागरिक समाज र प्रेस जगत्बाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।
‘मलाई दलहरूले चुनाव सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिÈद्को अध्यÔमा सहमति गरेका हुन्, यसमा सबैले सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्छु’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने । सरकार शक्ति पृथकीकरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि चुनाव गराएर संविधानसभा÷संसद आएपछि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्याअनुसार शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुल तथा नियन्त्रण हुने बताए ।
उनले सरकार सुशासन र कानुनी राज्य कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजामती प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । ‘निजामती प्रशासनबाट भ्रष्टाचार भएको सुन्नुनपरोस्’ उनको भनाइ थियो ।
उक्त अवसरमा बोल्दै मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सबै सचिवसहित सिंगो निजामती प्रशासनले सरकारलाई पूर्ण सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष सपथग्रहण

घिमिरे गृह र परराष्ट्र तथा न्यौपाने श्रम र कानुनमन्त्री नियुक्त
काठमाडौं, १ चैत– राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई बिहीबार पद तथा गोपनीयता सपथ खुवाएका छन् । राष्ट्रपति निवासमा बिहीबार बिहान आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिले रेग्मीलाई सपथ खुवाएका हुन् ।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच बुधबार राति भएको सहमतिअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेपछि रेग्मीलाई बुधबार राति नै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने संवैधानिक बाटो खोलिएको हो । सपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री भट्टराई, प्रमुख दलका सबैजसो नेता उपस्थित थिए ।
रेग्मीले बिहीबार दिउ“सो सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पद बहाली गरेका छन् । यसअघिका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्ने चलन भए पनि यसपटक भने दलहरूले चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमति गरेका कारण सोही आधारमा अध्यक्षका रूपमा रेग्मीले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
पद बहालीपछि सञ्चारकर्मीसित संक्षिप्त कुराकानी गर्दै रेग्मीले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहयोगबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्य रहेको बताए ।
‘राजनीतिक दलहरूले चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति गरी मलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्, सम्पूर्ण दलले आफूलाई विश्वास गरेकाले म उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्छु ।’
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे र पूर्वकानुन सचिव हरि न्यौपानेलाई मन्त्री नियुक्ति गरी बिहीबार नै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा दुवै जनालाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका छन् । निजामती प्रशासनको पूर्व विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने दलीय सहमतिअनुसार रेग्मीले पूर्वमुख्यसचिव घिमिरे र पूर्वकानुन सचिव न्यौपानेलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । न्यौपाने कानुन आयोगको सचिव र सेवाबाट निवृत्त भएपछि आयोगकै उपाध्यक्षसमेत भएका थिए । बा“की मन्त्रीसमेत निजामती प्रशासनका पूर्व विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीबाट नियुक्त गरिनेछ ।
रेग्मीले घिमिरेले गृह र परराष्ट्र तथा न्यौपानेलाई श्रम तथा रोजगार र कानुन, न्याय तथा संविधानसभा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । दुवै मन्त्रीले बिहीबार नै आ–आफ्नो मन्त्रालयमा गई पद बहाली गरेका छन् । बा“की सबै मन्त्रालय रेग्मीले आफ्नो मातहतमा राखेका छन् । उनले एक÷दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।

जाइकाद्वारा माथिल्लो सेतीलाई सवा १४ अर्ब सहयोग

काठमाडौं, ३० फागुन– जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले नेपाल सरकारसित माथिल्लो सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बुधबार १५ अर्ब १३ करोड ७ लाख जापानी येन (करिब १४ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैया“) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार जापानले ० दशमलव १ प्रतिशत ब्याजमा उक्त सहयोग दिनेछ ।
सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी र जाइका दक्षिण एसिया विभागका महानिर्देशक मासाताका नाकाहाराले उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन ।
विद्युत प्राधिकरणले तनहु“ हाइड्रो पावर लिमिटेड स्थापना गरी तनहु“को दमौली नजिक १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सन २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको विकासले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्र र आजनतताको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउने आशा राखिएको गरिएको छ ।
उक्त आयोजनामा एसियाली विकास बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट र अबुधावी फन्डले समेत सहयोग गर्ने भएका छन् । उक्त आयोजनामा सहयोग गर्नेमा जाइका सबभन्दा ठूलो दाता हो । जापानले ४० वर्षमा ऋण भुक्तान गर्ने गरी उक्त सहयोग दिन लागेको हो ।
बा“की अरू दातासित समेत छिट्टै सहयोग सम्झौता हुने र त्यसपछि आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी तनहु“ हाइड्रो पावर लिमिटेडका एक अधिकारीले दिएका छन ।

बुढी गण्डकी र नलसिंगाड विकास समितिमा सदस्य थप

काठमाडौं, ३० फागुन– ऊर्जा मन्त्रालयले दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी र नलसिंगाड विकास समितिमा सदस्यहरू थप गरेको छ । ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी दुवै विकास समितिमा सदस्य थप गरेका हुन् ।
४ सय मेगावाटको नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहसचिवबाट झन्डै एक वर्षअघि सेवा निवृत्त पूर्वसहसचिव कमलराज पाण्डेलाई सदस्य नियुक्त गरिएको छ । उनी सेवा निवृत्त हुनुअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग महाशाखा प्रमुख थिए ।
उक्त विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा शेरबहादुर शाही र विज्ञबाट सदस्यमा यसअघि नै ज्ञानेश्वर कार्की र कृष्ण शर्मालाई नियुक्ति गरिसकिएको छ । उक्त समितिमा अर्थ र ऊर्जामन्त्रालयका सहसचिव क्रमशः लोकदर्शन रेग्मी र सुनिलबहादुर मल्ललाई पदेन सदस्य तोकिएको छ । नलसिंगाड विकास समितिको सचिवमा विद्युत प्राधिकरणका उपसचिवस्तरका इन्जिनियर नविन सिंहलाई नियुक्त गरिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी विकास समितिको सदस्यमा अर्थमन्त्रालयबाट सेवा निवृत्त सहसचिव कपिलदेव घिमिरे र गोरखाबासी सुरेश मरहठ्ठालाई सदस्य नियुक्त गरिएको छ । उक्त विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र विज्ञबाट डम्बरबहादुर नेपालीलाई यसअघि नै सदस्य नियुक्त गरिसकिएको छ । उक्त विकास समितिमा अर्थ र ऊर्जाका सहसचिव क्रमशः लोकदर्शन रेग्मी र श्रीरञ्जन लाकौललाई पदेन सदस्य तोकिएको छ ।

दुई कार्यकारी अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिलाई बराबर मासिक तलब

कार्यकारी अध्यक्षलाई गाडी, इन्धन, मर्मत, सञ्चार सुविधा सचिवसरह
‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका अनुभवहीनलाई त्यति धेरै सुविधा दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग’
काठमाडौं, २९ फागुन–  ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा गठन आदेशविपरीत कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त आफ्ना दुई कार्यकर्तालाई मासिक तलब ७५ हजार रुपैयाूसहित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
भट्टराईले बुढी गण्डकी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा नियुक्त दुई कार्यकारी अध्यक्ष क्रमशः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र शेरबहादुर शाहीलाई मासिक ७५ हजारका दरले तलबसहित विशिष्ट श्रेणीसरहको सुविधा दिने ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको जानकारी स्रोतले दिए ।
दुई खर्बभन्दा बढी लागतका ती आयोजनामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम आयोजना प्रमुख नियुक्ति गर्ने पूर्व घोषित नीतिविपरीत प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले एक मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभवसमेत नभएका देवकोटा र शाहीलाई विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
दुवै कार्यकारी अध्यक्षलाई आयोजना प्रमुखसहित विकास समितिको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार ती दुवै कार्यकारी अध्यक्षले सचिवसरह गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, टेलिफोन र मोबाइल सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनासाथ ती दुवै कार्यकारी अध्यक्षले नियुक्ति भएको दिनदेखि लागू हुने गरी तलबभत्तालगायतका सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा आफैंले जारी गरेको विकास समिति गठन आदेश उल्लंघन गरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेको हो । गठन आदेशमा ‘इन्जिनियरिङ (इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोपावर, मेकानिकल, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी), व्यवस्थापन, विकास प्रशासन, वातावरण या कानुनमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता हासिल गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा कम्ती दस वर्ष कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष पदमा मनोनयनका लागि योग्य हुने’ उल्लेख छ । तर, देवकोटो र शाहीसहित दुवैको यो योग्यता पुगेको छ ।
देवकोटा हाइड्रोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका कारण शैक्षिक योग्यता पुगे पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव छैन भने स्नातकमात्र अध्ययन गरेका शाहीको भने शैक्षिक योग्यता र जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव दुवै पुगेको छैन ।
त्यति ठूला आयोजनामा देवकोटालाई आफ्नो गृह जिल्लाबासी र शाहीलाई आफ्नो पार्टीमा आवद्ध शिक्षक भएका नाताले नियुक्ति गरिएको हो । ‘कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त अनुभवहीन कार्यकर्तालाई तलबभत्ता मासिक ७५ हजारसहित विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी कार्यकर्तालाई पोस्नु हो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राजनीतिक नियुक्ति पाएका दुवै कार्यकारी अध्यक्षको मासिक तलब उपराष्ट्रपतिको बराबर हो ।
ती अधिकारीले योग्यता र अनुभव दुवै नभएका व्यक्तिलाई त्यति ठूला परियोजनामा आयोजना प्रमुखसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिइएका कारण बुढी गण्डकी र नलसिंगाड आयोजना निर्माण हुन सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।
दुवै आयोजनाको विकास समितिमा नियुक्त सदस्यको भने सुविधा तय हुन बाूकी छ । सदस्यको सुविधा विकास समितिले तय गर्न सक्ने अख्तियार दिइने भएको छ । सदस्यलाई बैठकभत्ता एकपटकको पाूच हजार रुपैयाूका दरले दिनेबारेमा छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

कीर्तिमानी भट्टराईद्वारा कुशासनमा पनि कीर्तिमान

काठमाडौं, २५ फागुन– अर्थमन्त्री हु“दा बढी राजस्व उठाएर सफल नेताको छवि बनाएका बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्षमै त्यो साखमा मात्र गिराएनन् कि कुशासनमा कीर्तिमान नै कायम गरेका छन् । एसएलसीमा बोर्डफस्ट भएर कीर्तिमान कायम गरेका भट्टराईले ‘जम्बो’ ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएरमात्र होइन मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि सबभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने सरकारको कीर्तिमानसमेत कायम गरिसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री हुनासाथ मितव्ययिताका नाममा मुलुकभित्रै एसेम्बल्ड गरिएको सस्तो स्वदेशी मुस्ताङ गाडी चढे । प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक सस्तो स्वदेशी गाडी चढेको भनेर मुलुकभर प्रशंसा भयो । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीले चढेको मुस्ताङ गाडीबाटै मुलुकमा कुशासनको सुरुआत भएको कसैले भेउसम्म पाउन सकेका छैनन् । १० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले १२ लाख पर्ने मुस्ताङ म्याक्स गाडीमात्र बिना प्रतिस्पर्धा किनेनन् कि १८ लाख पर्ने अर्को विलाशी मुस्ताङ गाडीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरे । प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल भएको पहिलो दिनदेखि कानुन उल्लंघन गरेर सुशासनको खिल्ली उडाउन थालेका हुन् । आफूलाई मितव्ययी प्रधानमन्त्री भन्ने भट्टराईले हेलिकप्टर शयरमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट दुई करोड खर्च गरिसकेका छन्, त्यो पनि धेरैजसो पार्टी कार्यक्रममा जा“दा ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने घोÈण्ाँ गरेका थिए, तर उनको मन्त्रिपरिÈदबाट भएका निणर््ँय र नियुक्ति नियाल्ने हो भने हरेकजसोमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिको खिल्ली उडाइएको छ । भट्टराई पार्टीमा पकड भएका कारण नभई भारतको आशिर्वाद र मधेसी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले मितव्ययिताका नाममा मन्त्रीसम्मका पदाधिकारीका लागि २५ लाखभन्दा बढी मूल्यका गाडी खरिद गर्न नपाइने नीति अख्तियार गरेका छन् । २५ लाखसम्ममा भारतमा निर्मित गाडीमात्र खरिद गर्न सकिन्छ । भट्टराईले आफू जुन मुलुकको आशिर्वादमा सत्तामा पुगेका हुन्, त्यसको गुन तिर्न उनले आमजनतालाई मितव्ययिताकाको गुलियो नारा दिएर घुमाउरो भाषामा भारतीय स्वार्थ पूरा गरेका छन् ।
उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापनाको फेहरिस्त हेर्ने हो भने उनको पालामा मुलुकमा सुशासन होइन कुशासनको अभ्यास भइरहेको अनुभूति हुन्छ । एउटै सचिवको तीन महिनामा तीनपटकसम्म सरुवा भएका उदाहरणसमेत छन् । निजामती प्रशासनलाई सबभन्दा अस्थिर बनाउनेमा समेत भट्टराईले कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन् । निजामती प्रशासनमा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा सुशासनको र विज्ञताको समेत खिल्ली उडाइएको छ । ऊर्जा र जलस्रोत Ôेत्रमा दख्खल राख्ने सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर थन्क्याइएको छ ।
जलविद्युत् विकासमा खेलबाड
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ऊर्जास“ग कुनै साइनो नभएका हरिराम कोइरालालाई ऊर्जा सचिव बनाइएको छ । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ– प्रधानमन्त्री मुलुकमा ऊर्जा संकट समाधान गर्न होइन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् आङ्खनो निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण्ँ माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युुत् आयोजना बनेको छ । निर्माण्ँ सुरु भएको दुई वर्È पुगिसकेको ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई भट्टराईकै प्रस्तावमा चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको मागबमोजिम मन्त्रिपरिषदले ९० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनी र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत ४ अर्ब बढ्ने गरी आयोजनाको क्षमता विस्तारको निर्णय गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी र ४ सय मेगावाटको नलसिंगाड विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा एक मेगावाट क्षमताको आयोजनासमेत बनाएको अनुभव नभएका आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुढी गण्डकी विकास समितिमा गृह जिल्लाबासी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाड विकास समितिमा पार्टी समर्थक शिक्षक शेरबहादुर शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने नीतिलाई उल्ट्याई प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेर जलविद्युत् विकासमा खेलबाड गरेका छन् । अनुभवहीनलाई आयोजना प्रमुखदेखि विकास समितिको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेर प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न होइन ठूला विद्युत् आयोजनालाई आफ्नो स्थायी दोहनको माध्यम बनाउन चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।
अर्थसचिव कृष्ण्ँहरि बा“स्कोटालगायतका अधिकारीको सरुवासमेत कुशासनको अर्को उदाहरण्ँ हो । भट्टराई सरकारले आन्तरिक उडानका लागि ४ वटा चिनिया“ जहाज खरिद गर्ने र दुई जहाज अनुदानमा लिने निणर््ँय गरेको छ । कानुनतः जहाज खुला प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गर्न पाइ“दैन । बिनाप्रतिस्पर्धा चिनिया“ जहाज किन्ने निर्णय कानुनविपरीत छ । फेरि चिनिया“ जहाज विश्वभर कही“ पनि व्यावसायिक उडानका लागि विश्वासिला मानिंदैनन् । तत्कालीन अर्थसचिव बा“स्कोटाले चिनिया“  जहाज खरिद गर्न सहमति नदिएको आक्रोशमा प्रधानमन्त्रीले उनीलगायतका अर्थका अधिकारीहरूको सरुवा गरिदिए । बा“स्कोटापछिका अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले चिनिया“  जहाज खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयबाट सहमति दिए र मन्त्रिपरिषदबाट सोहीअनुसारको निर्णय भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय
भट्टराईकालमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत भ्रष्टाचार गराउने प्रवृत्ति सबभन्दा बढी देखिएको छ । मन्त्रिपरिषदले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एअरबससित बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै दुइटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्ने अर्को नीतिगत निर्णयसमेत गरिसकेको छ । खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई छलेर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण विवादास्पद ठूला खरिद र ठेक्कामा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले चार वर्षअघिको टेन्डर प्रक्रियामा तय भएकोभन्दा बढी अर्थात् ‘म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइस इस्कालेसन’ (चार वर्षमा बढेको निर्माण लागत) मा एअरबससित दुइटा न्यारो बडीका जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै वार्ताबाट खरिद गर्दा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले मिलेमतोमा खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै जहाज खरिद गर्न लागिएको हो । एउटा कम्पनीसित मात्र वार्ता गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा टेन्डर आह्वान गर्ने हो भने विश्वव्यापी हवाई उड्डयन बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका एअरबस र बोइङको प्रतिस्पर्धाले जहाज धेरै सस्तो पर्ने वायु सेवा निगमका अधिकारी बताउ“छन् । त्यसतर्फ नजानुले जहाज खरिद प्रक्रियामा ठूलो लेनदेन गर्न लागिएको प्रस्ट हुन्छ । फेरि कानुनतः जहाज खरिदको निर्णय निगमका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिले गर्ने हो, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन जहाज खरिदको नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराइएको हो । जबकि खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय गरी पहिलो चरणमा ४० मेगावाटको प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रतियुनिट बिजुलीको लागत ३३ रुपैया“ पर्ने थर्मल प्लान्ट गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्तैन । प्राधिकरणले छ महिनामा थर्मल प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने नाउ“मा अरू विकसित मुलुकमा लाइफ टाइम (अधिकतम उत्पादन दिने समयावधि पूरा भएका) सकिएका पुराना उपकरण ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, पुराना उपकरण ल्याउ“दा कमिसन बढी आउने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले त्यही बाटो रोजेको हो । यो प्रकरणमा समेत भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो ।

भट्टराई सरकारका नियुक्तिका निणर््ँयसमेत आफैंमा सुशासनका खिलाफमा छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण्ँको अध्यÔमा दिगम्बर झाको नियुक्ति प्रकरण्ँ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण्ँ हो । दूरसञ्चार प्राधिकरण्ँ ऐनमा प्राधिकरण्ँको अध्यÔमा नियुक्तिका लागि दूरसञ्चार Ôेत्रमा १० वर्Èभन्दा बढी अनुभव प्राप्त र सम्बन्धित विÈयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ, तर सरकारले दूरसञ्चार Ôेत्रमा कुनै अनुभव नभएको र योग्यतासमेत नपुगेका झालाई अध्यÔ नियुक्ति गरेर कानुनको उल्लंघन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीका मन्त्रीले सम्हालेकै मन्त्रालयमा बढी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । माओवादीका मन्त्री भएका मन्त्रालयमा कसरी बढी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् भन्ने हेर्न दुइटा निणर््ँय हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को नियुक्ति कुशासनको उदाहरण्ँ बनेको छ । केयूकेएलको अध्यÔमा नांगो नाच नाचेर प्रधानमन्त्रीकी जेठी सासु तिमिला यमीलाई नियुक्ति गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगर तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि जबर्जस्ती फेर्न लगाएर बहुमत पु¥याई चार वर्Èका लागि अध्यÔ निर्वाचित केयूकेएलका अध्यÔ प्रयागराज जोशीलाई हटाएर तिमिलालाई नियुक्ति गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्तमा आफैंले नियुक्ति गरेका केशव स्थापितलाई प्रधानमन्त्री  हटाए । स्थापितले प्रधानमन्त्री पत्नी यमीलाई भने जति गड्यौला (घूस) नदिएका कारण आफू हट्नुपरेको खुलासा गरेका थिए, त्यसको खण्डन गर्ने हिम्मत न त प्रधानमन्त्रीले गरे, न त यमीले नै । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, स्थापितको दाबीमा सत्यता छ ।
राज्यको ढुकुटीमा आफ्नै हात जगन्नाथ
राज्यको ढुकुटी रित्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बा“ड्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले कीर्तिमान कायम गरेका छन् । सरकारले युवा स्वरोजगार कोÈबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई ६० करोड रुपैया“भन्दा बढी बा“डिसकेको छ । सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर आङ्खना कार्यकर्तालाई ६० करोड रुपैया“भन्दा बढीको योजना बा“डिसकेको छ, ती योजना काम गर्नभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न बा“डिएको हो ।  चुनाव आङ्खनो पÔमा पार्न माओवादीका नेताको निर्वाचन Ôेत्र लक्ष्यित गरी रकम बा“डिएको छ ।
सरकारले राज्य कोÈबाट चार हजार अयोग्य लडाकुलाई खुसी पार्न २÷२ लाख रुपैया“ राज्य कोÈबाट बा“डिसकेको छ । अनमिनले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादी लडाकुमा भर्ना गरिएका र १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई अयोग्य लडाकु घोषित गरेको हो, त्यस्ता लडाकुलाई रकम बा“ड्नु भनेको राज्यको ढुकुटीको ठाडो दुरुपयोग हो । सरकारले जनयुद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुईपटक राहत बा“डेर आर्थिक दुरुपयोग गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारकै पालामा जनयुद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्ति परिवारलाई राहत रकम बा“डिसकिएको थियो । भट्टराई सरकारले पुनः उनीहरूलाई दोस्रोपटक २÷२ लाख रुपैया“ बा“डेको हो । दोस्रोपटक राहत बा“ड्दा जनयुद्धका क्रममा मारिएका सेना, प्रहरी, सर्वसाधारण र अरू पार्टी कार्यकर्ताका परिवारलाई नदिई भेदभाव ग¥यो ।
पुनःस्थापना रोजेका १० हजारभन्दा बढी लडाकुलाई ८÷८ लाख रुपैया“का दरले रकम बा“डियो । जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिलाई रकम बा“ड्दासमेत आर्थिक दुरुपयोग गरिएको छ । दसवर्षे जनयुद्धमा माओवादी, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक, पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसहित १३ हजार मारिएका थिए । तर, जनयुद्धका क्रममा १८ हजारभन्दा बढी व्यक्ति मारिएको भन्दै राहत रकम बा“डिसकिएको छ । सशस्त्र युद्धमा मारिएको संख्याभन्दा ५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा १५ करोडभन्दा बढी हिनामिना भइसकेको छ ।
सुरुमा आर्थिक सहायता वितरणमा कडाइ गरेका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा औषधोपचार र आर्थिक सहायताका नाममा रकम वितरणमा आफ्ना पूर्ववर्ती सबैलाई उछिनिसकेका छन् । भट्टराईको डेढवर्षे कार्यकालमा पा“च करोडभन्दा बढी रकम माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई औषधोपचार र आर्थिक सहायता वितरण भइसकेको छ । आर्थिक सहायता पाउनेमा अधिकांश प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाबासी कार्यकर्ता छन् । सरकारले कार्यालयसमेत नभएको माक्र्सवादी गुरुकुललाई ५० लाख दिएको छ । गुरुकुलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल उपाध्यक्ष छन् । संविधानसभा विघटनस“गै काम चलाउ हुन पुगेको भट्टराई सरकारले पूर्णकालीन सरकारले जस्तै सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमात्र होइन मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयसमेत गरिरहेको छ । जबकि लोकतान्त्रिक मुलुकमा काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू कार्य गर्न पाउ“दैनन् । कुशासनमा डुबेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीका कुनै पनि नेता या मन्त्री भ्रष्टाचार गरेकामा कारबाहीमा नपरुन् भनेर माओवादीको आशिर्वादमा विशिष्ट श्रेण्ँीमा बढुवा भएका गण्ँेशराज जोशीलाई अख्तियारको सचिव बनाएका छन् ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा माओवादीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई पोस्न द्वन्द्वपीडितको ३० हजार रुपैया“सम्मको ऋणको सा“वा र ब्याज दुवै तथा एक लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भट्टराई अर्थमन्त्री हु“दा सरकारले ३० हजारसम्मको ऋणको सा“वा र ब्याज दुवै मिनाहा दिंदा ग्रामीण विकास बैंकहरू धरासायी भए । सा“वाको सरकारले बैंकहरूलाई सट्टा भर्ना दिने, तर ब्याज भने बैंकले मिनाहा गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सरकारी बैंकहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन पुग्नेछन् । यस्तो मिनाहा दिने प्रचलनले ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हुनाले सरकारीमात्र होइन निजी बैंकसमेत वित्तीयरूपमा धरासायी हुने चिन्ता अर्थविद्हरूको छ ।
अतिक्रमित घरटहरा हटाउ“दा काखा र पाखा
राजधानीमा अतिक्रमित घरटहरा भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने अभियान सुरु गरेकामा भट्टराईको धेरैले प्रशंसा गर्छन् । त्यति ठूलो संख्यामा अतिक्रमित घरटहरा भत्काउनु आफैंमा प्रशंसनीय कार्य भए पनि सरकारले सडकको मापदण्डविपरीत आर्थिक चलखेल गरेर स्थानीयबासीसित मिलेमतोमा सडकमा ८५ मिटरको सट्टा ८५ गज, ११ मिटरको सट्टा ९, ७ मिटरको सट्टा ५ मिटरभित्रका मात्र संरचना हटाएर सडकलाई मापदण्डभन्दा सा“घुरो बनाइएको छ । विस्तार गर्दा पूरै सडक एउटै उचाइमा हुनुपर्नेमा स्थानीयबासीसित सम्झौता गरी राजधानीको मुटुमा रहेको माइतीघर–तीनकुनेको रणनीतिक महत्वको ८ लेनको सडकका थपिने लेन कतिपय ठाउ“मा बढी उचाइमा र कतिपय ठाउ“मा होचो हुने गरी विस्तार गर्न लागिएको छ । यही कारण माइतीघर–तीनकुने सडक कुरूप हुन पुग्नेछ । सडक विस्तार कार्य तीव्र गतिमा भए पनि माइतीघर–तीनकुनेबीचका दुइटा पुलमा दायाबाया थप्ने कुनै योजना अघि नसारेकाले विस्तारपछि पनि ट्राफिक समस्या यथावत् रहनेछ ।
राजधानीमा अतिक्रमित घरटहरा भत्काउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्लाको सदरमुकाम गोरखाबजारमा सडक दायाबायाका अतिक्रमित घरलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गरेर बचाएका छन् । आफ्ना मतदातालाई खुसी पार्न गोरखाबजारका अतिक्रमित संरचना नभत्काउने, तर राजधानीलगायतका अरू ठाउ“का संरचना भत्काएर भेदभाव गरेका छन् । सडक विस्तारका नाममा प्रधानमन्त्री पत्नी यमीले बालाजु उद्यान मास्नेजस्तो अपराधकर्म गर्न पुगेकी छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बालाजु बाइपासका अतिक्रमित घर नभत्काई उद्यान मासेर पछाडिबाट सडक बनाइएको छ । पत्नी यमीका मतदातालाई खुसी पार्ने नाउ“मा उद्यान नै मास्नु भट्टराईको राजनीतिक छविमा कालो धब्बा हो ।
सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण
माओवादीका नेताले हु“दै नभएका तीन हजार लडाकुका नाममा पा“च वर्षसम्मको तलब र रासनभत्ताबापत राज्यको ढुकुटीबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैया“ बुझे । यो मुलुककै सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण हो । साढे १९ हजारको संख्यामा रहेको भनिएका माओवादी लडाकुलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार सेनामा समायोजन र पुनःस्थापनामा पठाउ“दामात्र शिविरमा तीन हजार लडाकु नभएको र उनीहरूको नाममा माओवादी नेताले पा“च वर्षको तीन अर्ब हाराहारीमा तलब र रासनभत्ताबापतको रकम बुझेको खुलासा भएको हो । यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक हु“दा पनि न त सरकारले नै छानबिन ग¥यो । विपक्षी दल र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकायले समेत यसमा प्रश्न नउठाउनु आश्चर्य र रहस्यकै विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री चुनावी सेटिङ मिलाउ“दै
सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावको संघारमा राज्यका सम्पूणर््ँ निकायमा आङ्खनो पकड जमाउ“दै लगेको छ । चुनावलाई लक्ष्यित गरी भट्टराईले राज्यका सम्पूणर््ँ निकायमा आङ्खनो स्वार्थमा कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सरुवा, पदस्थापन र नियुक्ति गरेर पकड जमाउ“दै लगेका हुन् । भट्टराईले सत्ता साझेदार मधेसी मार्चाको सहयोगमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलाई रिझाएर सबै प्रमुख मन्त्रालय, सबै जिल्लाका प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखसहित राज्यका सम्पूणर््ँ निकायमा आङ्खनो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने व्यक्तिलाई राखेर राज्यका सम्पूणर््ँ निकायमा पकड जमाएको हो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यÔतामा बन्ने ‘निष्पÔ’ सरकारले भट्टराईको अप्रत्यÔ निर्देशनमा चल्ने सुरÔा निकाय, निजामती प्रशासनलगायतका राज्यका संयन्त्रका भरमा निष्पÔ चुनाव गराउन सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । रेग्मी स्वयं आफूलाई महाधिवेशनबाट प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादीप्रति लचिलो हुन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । यदि रेग्मी दलहरूले विश्वास गरेजस्तै निष्पÔ भए पनि उनले माओवादीको पकडमा रहेको राज्य संयन्त्रका भरमा निष्पÔ चुनाव गराउन सक्नेमा आशंका छ ।
माओवादीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश एउटै व्यक्ति भएपछि स्वतन्त्र र निष्पÔ रहनुपर्ने न्यायालयसमेत प्रत्यÔ÷अप्रत्यÔ रूपमा प्रभावित हुने र त्यसको लाभसमेत माओवादीले पाउने सम्भावना छ । हरेक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीश नै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले चारवटै सुरÔा निकाय नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदाधिकारीलाई रिझाएका छन् । प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राण्ाँको प्रस्तावमा विभिन्न विवादास्पद निणर््ँय गरेर सेनालाई रिझाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राण्ाँको प्रस्तावमा हेलिकप्ट खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैया“  दिएर, भैरवनाथ गण्ँमा हु“दा माओवादीकै ४६ जना कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेर मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका कणर््ँल राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा बढुवा र अवकास पाएका प्राविधिक उपरथी नरेश बस्नेतलाई सेनाको परम्पराविपरीत दुई वर्È म्याद थपेर सेनालाई खुसी पारेका छन् । जंगी अड्डाले हेलिकप्टर खरिदका लागि साढे २ अर्ब रुपमागे पनि सरकारले सेनालाई खुसी पार्न ३ अर्ब दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख भट्टराईकै पालामा नियुक्त भएका हुन्, उनीहµको सेवा अवधि दुई वर्È थप्ने गृहकार्य गरेर तीनै जना प्रमुख र मातहतका उच्च अधिकारीलाई रिझाउने गृहकार्य गरेका छन् । हालकै सुरÔा प्रमुखलाई जेठमा भनिए पनि मंसिरमा हुने आगामी संविधानसभा चुनावसम्म राखिरहने चुनावी स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीले सेवा अवधि थप्ने गृहकार्य सुरु गरेका हुन् ।
भट्टराईकै हातबाट संविधानसभा स्वाहा
माओवादीकै जनयुद्धको उपलब्धिस्वरूप मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भएको हो । पहिलोपटक आमजनताले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए ।  दुई वर्षमा संविधान लेख्ने म्यान्डेट पाएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन सकेन । ठूलो दल माओवादी नेतृत्वको सरकार भएकै बेला गत जेठ १४ गते संविधानसभा संविधान निर्माण गरी विघटन हुन पुग्यो ।
भट्टराईले २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन पूरा नभए सरकार छाड्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, उनी सरकार प्रमुख भएकै बेलामा संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भयो । आफ्नै उद्घोषविपरीत अहिलेसम्म उनी सरकारमै छन् । संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हुनुको अपजस ठूला दल सबैलाई जान्छ, त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको ठूलो दल माओवादी र प्रधानमन्त्री सबभन्दा बढी जिम्मेवार छन् ।
भट्टराई संविधानसभा निर्माणमा मात्र असफल भएनन् कि आफैंले मंसिर ७ मा घोषणा गरेको संविधानसभा चुनाव गराउनसमेत असफल रहे । चुनाव गराउन नसके पनि भट्टराइले प्रमुख चार दल शक्तिबीच सहमति बन्न नदिई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन अनेक तिकडम गरिरहेका छन् ।

 

प्रधानमन्त्रीद्वारा आफ्नाविरुद्धमा गोयबल्स शैलीमा झूटो प्रचार भइरहेको दाबी

आफ्ना गल्ती, कमीकमजोरी र यथार्थ घटाउन लुकाउन प्रधानमन्त्रीले लिए प्रेस नोटको सहारा
काठमाडौं, २५ फागुन– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूले गरेका गल्ती, कमीकजोरी र यथार्थ घटनालाई लुकाउन आफूलाई बद्नाम गराउन गोयबल्स शैलीमा कु–प्रचार भइरहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्ना सहयोगी विश्वदीप पाण्डेमार्फत् शुक्रबार प्रेस नोट जारी गरी आफ्नाविरुद्धमा १२ वटा कुप्रचार भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दुवै छिमेकी देशको तीव्र आर्थिक विकासको गतिस“ग नेपालको पनि विकास गतिको कदम मिलाउन नसक्ने हो भने छिमेकको विकासको बाढीले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र ‘सबमर्ज’ हुन सक्ने भन्ने आफ्नो भनाइलाई बंग्याएर ‘मर्ज’ हुन्छ भनेर निरन्तर कु–प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन् ।
तेह्र महिनाअघि पत्रकारहरूसितको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्थितिमा सुधार नआए मुलुक भारत या चीनसित मर्ज हुन सक्ने बताएका थिए । आफूले बोलेको यथार्थपरक समाचार प्रकाशित भएको तेह्र महिनापछि आएर प्रधानमन्त्रीले देश होइन दुवै छिमेकी मुलुकको गतिमा आर्थिक विकास हुन नसके छिमेकको विकासको बाढीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सबमर्ज हुन सक्छ भनेको दाबी गरेका हुन् ।
पाण्डेले देशको ‘सा“चो अन्तै रहेछ’ भन्ने कपोकल्पित भनाइ आविस्कार गरी भट्टराईको देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको दाबी गर्दै प्रेस नोटमा भनेका छन्– ‘जबकि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेको भन्ने आजसम्म कुनै तथ्यप्रमाण्ँ कसैले पेश गर्न सकेको छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले चाबी अन्तै रहेछ भनेका विषयमा उनको पार्टीभित्र र बाहिर त्यतिबिधि प्रचार हु“दा पनि त्यसको सत्यतथ्य प्रमाण कसैले पेस गर्न नसकेको दाबी प्रेस नोटमा गरिएको छ ।
गत साउन २० मा भट्टराईले केही पत्रकारहरूसितको भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण्ँ, संघीयता, बाह्य सम्बन्ध र प्रशासनिक नियुक्तिसम्ममा बाह्य हस्तÔेप बढेको स्वीकार गर्दै मुलुकको चाबी अन्तै रहेको बताएका थिए ।
‘चाबी अन्यत्रै रहेछ’ छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हस्तÔेप बढेको सन्दर्भलाई थप प्रस्ट पार्दै भट्टराईले बालुवाटारमा केही पत्रकारस“ग भनेका थिए– ‘तर त्यसो भनेर हिम्मत हार्नुभएन, काम गर्न छाड्नुभएन ।’ भट्टराईको भनाइ समाचारका रूपमा छापिएकै दिन माओवादी नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले कान्तिपुरसितको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रियताको विÈयमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य ठाउ“मा बस्ने मान्छेहरू चुकेको उल्लेख गरेका थिए । 
प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र सुदृढीकरण्ँ गर्ने योजनालाई विमानस्थल भारतलाई बुझाउन खोजेको भन्दै कपोकल्पित प्रचार गरिएको दाबी गर्दै  स्तर वृद्धिका लागि कुनै विदेशी कम्पनीको लगानी भित्रयाउनु र एयरपोर्ट नै जिम्मा लगाउनु नितान्त फरक कुरा हुन् भन्ने जान्दाजान्दै गोयबल्स शैलीमा तथ्य लुकाउन र भ्रम छर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएस नामक कम्पनीलाई त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने समझदारी गरेका थिए । विदेशी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु भनेको एअरपोर्ट नै जिम्मा लगाउनु हो । प्रधानमन्त्रीले उक्त समझदारीको अपब्याख्या गर्दै आफू देशभक्त भएको प्रमाणित गर्न खोजेका छन् ।
उनले यमी फाउण्डेसनलाई तीन करोड सरकारले दिएको भन्दै मित्थ्या प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै यमी फाउण्डेसन भन्ने संस्था नै नरहेको र मन्त्रिपरिÈद्ले त्यस्तो नाम गरेको फाउण्डेसनलाई एक पैसा पनि नदिएको बताएका छन् । कान्तिपुरमा यमी फाउन्डेसनलाई तीन करोड दिएको भनेर कुनै समाचार छापिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीको अगुवाइमा बालाजुको २२ धारा उद्यान मासियो भनेर प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रेस नोटमा त्यहा“ विधिसम्मत ढंगले र स्थानीय बासिन्दा सबैको सहमतिमा यो सरकार बन्नुभन्दा अघि नै वैकल्पिक बाटो खोलिएको दाबी गरिएको छ ।
यमीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बालाजु बाइपासमा रहेको अतिक्रमण गरी बनाइएका घरलाई बचाउन उद्यानबाट प्रधानमन्त्री पत्नीकै दबाबमा काठमाडौं महानगरका कार्यकारी अधिकार केदारबाबु अधिकारी आफैं गएर डोजरले खनेर बस्ती पछाडिबाट सडक खोलेका छन् । यमीको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको घर बचाउन उद्यान मासेर बाटो खोलिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार बन्नुअघि नै वैकल्पिक बाटो खुलिसकेको झूटो दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले नातेदारहरूलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको भनेर झूटो प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै केयूकेएलमा आफ्नी जेठी सासु तिमीला यमीलाई नियुक्ति दिएको भन्ने झूटो प्रचार भएको दाबी गरेका छन् । प्रेस नोटमा यमी ५ वर्È पहिला नै केयूकेएलमा भएको र वरिष्ठताका आधारमा साधारण्ँसभा गर्ने प्रयोजनका लागि केयूकेएलले नै उनंलाई कार्यवाहक प्रमुख बनाएको दाबी गरिएको छ ।
केयुकेएलमा विधिवत् निर्वाचित अध्यक्षमा प्रयागराज जोशी थिए । प्रधानमन्त्री पत्नीले स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई केयुकेएलमा रहेका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायतका नगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि जबर्जस्ती फेर्न लगाएर जोशीलाई हटाई यमीलाई नियुक्ति गरिएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीले यो यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर वरिष्ठताका आधारमा यमी अध्यक्ष नियुक्त भएको झूटो दाबी गरेका हुन् ।
प्रेस नोटमा सहमतिको प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माने पनि भट्टराईले स्वीकार नगरी सरकार लम्ब्याउन खोजेको भन्ने झूटो प्रचार गरिएको दाबी गरिएको छ । ‘जब कि त्यस्तो कुनै सहमति नै भएको थिएन र त्यो दुष्प्रचारको हावा आफैं फुस्कियो’ प्रेस नोटमा छ ।
चार प्रमुख दलको बैठकमा दाहालले भट्टराईकै सामुन्नमा गरेको आग्रहका आधारमा कांग्रेसले कोइरालालाई सहमतिको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको र त्यसमा ती शक्तिबीच सहमति भएको थियो । दाहालले नै कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबारेमा सहमति भएको र भट्टराईले नमानेकाले सहमति बिग्रिएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले गत जेठमा संविधानसभा बचाउन म्याद थप्न खोज्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै संविधानसभा बचाउन खोज्नेलाई नै उल्टो संविधानसभा भंग गराएको भन्दै धुंवा“धार प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासहितले संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि संविधानसभाको म्याद बढाउन आग्रह गर्दा नमानी संविधानसभा विघटन हुन नदिएर नया“ संविधानसभाका लागि मंसिर ७ मा आफूले नै चुनाव घोषणा गरेको यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीले प्रेस नोटमा लुकाउने प्रयास गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले माथिल्लो त्रिशुली–३ ए जलविद्युत आयोजनाको Ôमता बढाएर कमिसान खान खोजेको भनेर आफूमाथि दुष्प्रचार गरिएको दाबी गर्दै Ôमता बढाउ“दा सस्तो र सुगम बिजुलीमार्फत् मुलुकलाई धेरै फाइदा हुने तथ्यलाई लुकाउन खोजिएको दाबी गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको मागबमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए लाई वर्षामा मात्र ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्ने गरी निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने निर्णयले मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी आफैं हास्यापद छ ।
प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयलाई वाइपास गरेर सेनालाई खुसी पार्न हेलिकप्टर ल्याउन लागेको भन्ने प्रचार गरिएको उल्लख गर्दै हेलिकोप्टर किन्ने समितिमा रÔा, अर्थ, नागरिक उड्डयन आदि मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको तथ्य लुकाउन खोजिएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदले सुरुमा समिति गठन गर्दा रक्षाको प्रतिनिधि राखेको थिएन । त्यससम्बन्धी समाचार छापिएपछिमात्र रक्षाको प्रतिनिधि थपिएको हो । यो यथार्थलाई बिर्सेर प्रधानमन्त्री आफैले कु–प्रचार गरेको रक्षा स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बा“दरमुढे घटनाका पीडितलाई सरकारले.६० लाख रुपैया“ शान्ति मन्त्रालयमार्फत् द्वन्द्वपीडितलाई विशेÈ राहत प्याकेजको कार्यक्रमबाट दिइसक्दा पनि नदिएको भन्दै आफूसित पार्टी र अध्यÔस“ग अन्तरविरोध पार्ने किसिमबाट प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन् । दाहालले नै सरकारले पैसा दिएन भनेर पार्टी कोषबाट ६० लाख रुपैया“ पीडितलाई निकासा गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणका विकास आयुक्त केशव स्थापितलाई गड्यौला दिन नसकेर सरकारले हटायो भन्ने झूटो प्रचार गरिएको दाबीसमेत प्रधानमन्त्रीको छ । स्थापितले सम्बन्धित निकायहरूस“ग समन्वय गरेर काम गर्न नसकेका कारण्ँ विधिवत स्पष्टीकरण्ँ सोधेर, छानबिन गरी चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि प्रक्रियासम्मत ढंगले उनलाई बिदा गरिएको जिकिरसमेत प्रधानमन्त्रीको छ ।
स्थापितले यमीले भने जति गड्यौला दिन नसकेका कारण आफूलाई हटाइएको दाबी गरेका थिए । त्यसको खण्डन प्रधानमन्त्री र उनकी पत्नी दुवैले दाबी गरेका छैनन् । फेरि विधिसम्मत ढंगले स्थापितलाई हटाइएको भए उनलाई सर्वोच्च अदालतले कसरी पुनर्बहाली ग¥यो भन्ने प्रश्न उठे पनि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिन सकेका छैनन् ।