Thursday, March 21, 2013

अख्तियारका अभियुक्त कार्की अख्तियारकै प्रमुख !

कार्कीद्वारा नक्कली धनी खडा गरी ७० लाख बराबरको बरामदको सुन हजाम
काठमाडौं, ८ चैत– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सुन तस्कारीमा प्रमुख अभियुक्त ठह¥याई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख चार दलले अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेर संवैधानिक निकायकै अपमान गरेका छन् ।
अख्तियारले कार्कीलाई भन्सार विभागका महानिर्देशक हु“दा २०५१ सालमा भ्रष्टाचार गरी ७२ लाख रुपैया“बराबरको तस्करीको सुनलाई वैधता दिएकामा दोषी ठह¥याई २०५१ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको व्यक्तिलाई त्यसैको प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको उल्लंघनमात्र नभई संवैधानिक निकायकै अपमान हो’ एक सरकारी अधिकारीले भने– ‘त्यति ठूलो र संवेदनशील भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय रहस्यमय छ ।’
प्रमुख चार दलका नेताले आफ्नो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका नेताको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन नगरोस् भनेर विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न सरकारले सिफारिस गरेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् र
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २०५१ सालमा ७२ लाख रुपैया“बराबरको बेवारिसे सुन बरामद गरेको थियो । तस्करले समातिने डरले उक्त सुन बेवारिसे अवस्थामा छाडेको तत्कालीन भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कार्कीले नक्कली सुन धनी खडा गरी भन्सार तिराएर तस्करीको सुन छुटाएका थिए । तस्करीको सुन अवैध रूपमा भन्सार लिएर छुटाउने निर्णय महानिर्देशकका नाताले कार्कीले गरेका थिए । नक्कली सुन धनी भविन्द्र बुढाथोकीलाई बनाइएको थियो । कार्कीको निर्णयबाट सरकारको ढुकुटीमा आएको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुन गुम्न पुगेको थियो । कार्कीले नक्कली सुन धनी खडा गरी मोटो रकम लिएर तस्करीको सुनलाई वैधता दिई भन्सार तिराएर छोडाएका हुन् ।
जिल्ला अदालतले अख्तियारद्वारा दायर गरिएको ७२ लाख बराबरको तस्करीको सुनलाई भ्रष्टाचार गरी छुटाएर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी कैद सजाय र बिगोबराबरको जरिवाना गरेको थियो । तर, कार्की पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशलाई प्रभावित गरी भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ पाउन सफल भए ।
पुनरावेदनले सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा अख्तियारले दायर गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा खारेज गरी कार्कीलाई बचाएको थियो । अख्तियारले आफ्नो २०५७÷०५८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा संवैधानिक निकायले मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन भनी कार्कीलाई बचाउन मुद्दा खारेज गर्ने पुनरावेदनको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । अख्तियारले प्रतिवेदनमा कार्कीलाई उनीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाभित्र प्रवेशै नगरी सफाइ दिएर उल्टो इन्साफ दिएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
अख्तियार कार्कीको सुन तस्करीका बारेमा पुनरावेदनले गरेको फैसलामा चित्र नबुझी त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको थियो । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले सर्वोच्चबाट रहस्यमय ढंगले कार्कीलाई सफाइ दिएका थिए । त्यतिबेला कार्कीले शर्मालाई प्रभावमा पारेकाले सफाइ पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले शर्मा निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा सर्वोच्चले अझै निर्णय दिएको छैन ।
शर्मा न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत अभियुक्त कार्कीका बुबाको नाममा रहेको भूपालमानसिंह प्रतिष्ठानद्वारा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका थिए । कार्कीको अतिथि बनेर फर्केका शर्माकै इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा कार्कीलाई सफाइ दिएको थियो । शर्माले कार्कीकै निम्तामा कार्यक्रममा सहभागी हुनु र फर्केपछि उनलाई सफाइ दिनुले त्यसमा मिलोमतो रहेको प्रष्ट हुने कानुनविदले उल्लेख गरेका छन् । मुद्दा विचाराधिन रहेका पक्ष्ँले बोलाएको कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गर्नु आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै कानुन क्ष्ँेत्रबाटै त्यतिबेला शर्माको तीव्र आलोचना भएको थियो ।

चार निजामती कर्मचारी युनियन भोलिदेखि आन्दोलनमा

काठमाडौं, ८ चैत– निजामती कर्मचारीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भएका निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश तत्काल जारी गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चासम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरू क्रमशः नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र मधेसी कर्मचारी मञ्चले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बिहीबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
स्वतः बढुवा भएका १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई समावेशी बनाउन निवर्तमान सरकारले निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट ती अध्यादेश लामो समयसम्म जारी भएका छैनन् ।
ती चार कर्मचारी युनियनले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमार्फत् ती अध्यादेश तत्काल जारी गर्न बिहीबार सरकारलाई तीनदिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र दिई आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
ती चार युनियनले देशभर चैत ९ मा विरोधसभा गर्ने, ११ गतेदेखि कालोपट्टि बा“धी काम गर्ने, १८ गते १ घन्टा कलम बन्द गर्ने र कलम बन्दको समय दिनदिनै बढाएर २४ गते पूरै समय कमल बन्द गरी काम ठप्प पार्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

Tuesday, March 19, 2013

मन्त्रिपरिषदद्वारा संवैधानिक परिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्य

काठमाडौं, ६ चैत– निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारले संवेधानिक परिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्य सुरु गरेको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले सरकारले परिषदलाई पूर्णता दिन गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी दिएका हुन्
उनले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले तीन मन्त्रीलाई सदस्य तोकिी परिषदलाई पूर्णता दिएपछि निर्वाचन आयोगमा तत्काल प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गरिने र आयोगका पदाधिकारीसित परामर्श गरी चुनावको तिथि तोकिने जानकारी दिए ।
सरकारको प्रवक्तामा पौडेल
मन्त्रिपरिषदले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पौडेललाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ । सूचनामन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुने परम्पराअनुसार आफूलाई प्रवक्ता तोकिएको जानकारी पौडेलले दिए ।
सरकारी निर्णय २४ घन्टामै वेबसाइटमा
सरकारले सबै मन्त्रालयलाई आफूले गरेका निर्णय र कामकारबाही २४ घन्टाभित्रै आ–आफ्ना वेबसभाइटमा राखी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै मन्त्रालयबाट सम्पादित कामकारबाही र निर्णयबारेमा सर्वसाधारणलाई तत्काल सुसूचित गर्न २४ घन्टाभित्रै वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जानकारी पौडेलले दिए ।
उनका अनुसार बैठकले सरकारका कामकारबाही र निर्णयबारे समेत आमजनतालाई तत्काल सुसूचित गर्न ‘मिट द प्रेस’ नियमित रूपमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
अध्यक्ष रेग्मीद्वारा निर्देशन
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई संधिानसभा चुनावलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काम गर्न, चालु विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न, अनियमितता रोक्न, सेवाग्राहीका काम छिटोछरितो ढंगले गर्न÷गराउन, आचारसंहिता पालना गर्न कानुनीबाहेकका अरू सुविधा नलिन निर्देशन दिएको जानकारी पौडेलले दिए ।

मुख्यसचिवले प्राधिकरणको अध्यक्ष पद छाड्ने संकेत

काठमाडौं, ६ चैत– मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौडेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरण्ँ सञ्चालक समितिको अध्यÔबाट राजिनामा दिने संकेत गरेका छन् । प्राधिकरण्ँ सञ्चालक समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले अध्यक्ष त्यस्तो संकेत गरेका हुन् । ‘मेरो यो बैठक अन्तिम हुन सक्छ’ बैठकमा पौडेलले राखेको भनाइ उद्धृत गदै सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
सचिव हु“दा आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति उमाकान्त झा उर्जामन्त्री नियुक्त भएको र अध्यक्षको नाताले प्राधिकरणका कामकारबाहबिारेमा झालाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएकाले पौडेलले उक्त पद छाड्ने मनस्थिति बनाएको जानकारी स्रोतले दिए । झा पौडेलस“गै मुख्यसचिवको दाबेदारसमेत थिए ।
पौडेलले उक्त पदबाट राजिनामा दिएमा सरकारले ऊर्जामन्त्री झा वा उनले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले कार्कीको सिफारिस भएमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने

कार्कीको नामलाई लिएर माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्रै तीव्र असन्तुष्टि
काठमाडौं, ६ चैत– राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक परिषदबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गरिएमा उनको नियुक्तिका बारेमा पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाउने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्रै कार्कीलाई नियुक्तिका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने चार दलको निर्णयको तीव्र विरोध सुरु भएको छ । ती दलका नेताहरूले वक्तव्य नै जारी गरी उक्त निर्णय फिर्ता लिन आ–आफ्ना पार्टीको नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सहमति गर्दा माओवादी र मोर्चाको प्रस्तावमा चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका हो ।
राष्ट्रपति यादवले अख्तियारद्वारा ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित’ र जनआन्दोलन–०६२÷६३ मा सर्वसाधारणलाई दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका कार्कीलाई नियुक्ति नगर्न एकपटकका लागि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता पठाउने मनस्थििति बनाएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । ।
‘पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जा“चबुझ आयोगले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी दमनमा सक्रिय रहेको भन्दै कार्कीलाई दोषी ठह¥याई उनलाई सेवाबाट हटाउन र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारलाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको र अख्तियारले समेत आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कसरी अख्तियार प्रमुख बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउ“दै राष्ट्रपतिले उनको नियुक्तिबारे पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाउनुहुनेछ’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीले अख्तियारले नै सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरेका विवादास्पद व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीतमात्र होइन संवैधानिक निकायको निर्देशनसमेत उल्लंघन हुने भएकाले राष्ट्राध्यक्षका नाताले यादवले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न एकपटक आग्रह गर्ने जानकारी दिए ।
अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको निर्णय राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर, मन्त्रिपरिषद या परिषदले दोहो¥याएर सिफारिस गरेमा भने संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले समेत विवादास्पद कार्कीलाई सरकारले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति नगर्ने संकेत दिएका छन् । ‘अख्तियारले नै भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य घोषित गरिएका व्यक्तिलाई कसरी नियुक्ति गर्न सकिन्छ र ?’ ती सदस्यले भने– ‘प्रमुख चार दलले कार्कीलाई नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस सरकार र संवैधानिक परिषदका लागि सुझावमात्र हो, राम्रा सुझाव आए सरकारले मान्छ, नराम्रा सुझाव नमान्न पनि सक्छ ।’
सरकारले संवैधानिक निकायमा रिक्त पद नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद गठन गर्न बा“की छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहनेछन् भने बा“की तीन सदस्य सदस्य मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले मन्त्रीबाट नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद नभएकाले परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता परिषदमा सदस्य छैनन् ।
माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्र अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई नियुक्त गर्न चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गरेको सिफारिसलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । ती दलका नेताहरूले कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आ–आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जनआन्दोलनविरोधी कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकामा गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ‘वामपन्थी, क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक राजनीतिले कार्कीलाई चिनेको छैन, अरू मेरो केही भन्नु छैन’ कार्कीको नियुक्तिबारेमा प्रतिक्रिया दिंदै कार्कीले भने ।
कांग्रेसका  असन्तुष्ट सदस्यहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार भेला गरी अख्तियारद्वारा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित ठहरिएका कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख बनाउने निर्णय गरेर माओवादी, कांग्रेस÷एमालेकै शीर्ष नेतृत्व राजसंस्था पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु गराउने दिशामा लागेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले सरकारको नेतृत्व लिएका खिलराज रेग्मीले शक्ति पृथकीकरणका लागि प्रधान्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत उठाएका छन । ‘निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिबाहेक अरू कुनै पनि निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको कुनै अर्थ छैन’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने । भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, शेखर कोइराला, बलहादुर केसी, सुजाता कोइराला, गगन थापा, एनपी सावद, धनराज गुरुङ, पुष्पा भुषाल, चन्द्र भण्डारी, शंकर पाण्डेसहित करिब दुई दर्जन सहभागी थिए । उनीहरूले तत्काल पार्टीको बोलाउनसमेत नेतृत्ससंग आग्रह गरेका छन् ।
एमालेका एक दर्जनभन्दा बढी नेताले अख्तियारको प्रमुखमा व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाउ“दै त्यसलाई रोक्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छ्न् । उनीहरूले विवादित व्यक्तिलाई कुनै हालतमा नियुक्ति नगर्न राष्ट्रपतिलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘अख्तियार दुरुपयोगको नियन्त्रण होइन कि अख्तियारलाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी कार्कीको प्रस्ताव आएको छ’ सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, ‘यसले हाम्रो पार्टीपंक्ति र बाहिर पनि नराम्रो सन्देश गएको छ ।’  झण्डै एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यले सोमबार अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै कार्कीको नाम फिर्ता लिन माग गरेका छन्् । अख्तियार र रायमाझी आायोगले समेत दोषी ठह¥याएका व्यक्तिलाई  अख्तियार जस्तो संस्थामा लान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 
नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र गौतम, विजय पौडेल,जगन्नाथ खतिवडा, वैजनाथ चौधरी, ठाकुर गैरेलगायतले अध्यक्ष खनानलाई ज्ञापनपत्र दिदै निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्् । ‘कार्कीलाई सिफारिस गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिकै लज्जाको विषय हो’ नेता भट्टराईले भने,‘ यसलाई जसरी भए पनि रोक्नुपर्छ ।’  आर्थिक लेनदेनसमेतका आधारमा कार्कीको नाम अघि आएको भन्दै एमाले नेताहरूले यसमा गम्भीर  हुन अध्यक्ष खनाललाई दबाब दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ््ने क्रममा अध्यक्ष खनालले आफूले यो कुरा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र राष्ट्रपतिस“ग राख्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन्् । उनले अरू राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने कारणले गर्दा यो विषयले त्यहा“ प्रवेश पाएको उल्लेख गर्दै यसमा पार्टीले उचित पहल गर्ने आश्वासन दिए ।




Monday, March 18, 2013

अख्तियारले नै अयोग्य घोषित गरेका कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त सिफारिस

काठमाडौं, ५ चैत– प्रमुख चार राजनीतिक दलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित’ विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका छन् ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरूको शनिबार बसेको बैठकले अख्तियारको सिफारिस र निर्देशनलाई बेवास्ता गरी आर्थिक रूपमा विवादास्पद कार्कीलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका भएको आयोगको नेतृत्व सुम्पने सिफारिस गरेको हो । चार दलका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आइतबार भेटी कार्कीसहितलाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न लिखित रूपमा सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारका पालामा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन(०६२÷६३ मा निहत्था सर्वसाधारण जनतामाथि दमन गर्ने कार्यमा प्रमुख भएका निर्वाह गरेका कार्कीलाई माओवादी र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा चार दलले प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी बैठकमा सहभागी नेताले दिए ।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा भएका धनजनको क्षति, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग एवं मानव अधिकारको उल्लंघनलगायतका कार्यको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाूचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम अख्तियारले कार्कीलाई सेवाबाट हटाउन र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारलाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
जाूचबुझ आयोगले जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन मुख्यसचिव कार्कीले निजामती प्रशासनको पदीय मर्यादा र सीमाको प्रतिकूल हुने गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको र राजनीतिक तहमा भएका जनआन्दोलन दमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकामा विभागीय कारबाही गरी सेवाबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी सेवाको पदमा जिम्मेवारी नदिने गरी सरकारको अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी सोहीअनुसारको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको भक्त भएर कार्कीले जनआन्दोलन दबाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नेताले जस्तो पदीय मर्यादाबाहिर गएर निर्देशन दिएपछि उनी त्यति बेला निकै विवादमा परेका थिए । त्यही कारण जनआन्दोलन सफल भई मुलुकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कर्मचारीहरूले कार्कीलाई मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा प्रवेशसमेत गर्न दिएका थिएनन् । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले उनलाई मुख्यसचिवबाट हटाई दायित्वविमुख बनाएर योजना आयोगको विशेष अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । कर्मचारीका कारण कार्यालय जान नसकी कार्की राजिनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिएका थिए ।
कार्कीलाई दायित्वविमुखको निर्णय गर्ने तत्कालीन कोइराला सरकारमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेता (तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र सद्भावनाका नेता) सत्तामा थिए । तिनै दलका नेताले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिस गरेर अख्तियार र उच्चस्तरीय जाूचबुझ आयोगको सिफारिसको उल्लंघन गरेका छन् । ‘कार्कीलाई मुख्यसचिवका लागि अयोग्य भनेर हटाउने दल र तिनका नेताहरूले त्योभन्दा महत्वपूर्ण पदका लागि योग्य देख्नु रहस्यमय छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
उनी हुकुमी प्रमांगीका आधारमा २०४१ साउनमा राजसभामा सिंधै उपसचिवमा नियुक्ति पाएका थिए । पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, २०४८ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको कांग्रेसका प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्य र २०६१ माघ १९ को कुपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई रिझाएर कार्की महत्वपूर्ण पद हत्याउन सफल भए । त्यही खुबीका कारण अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई समेत रिझाएर प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुन लागेका हुन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तथाकथित नगर निर्वाचनका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट साढे १४ करोड खर्च गरेको, गृह मन्त्रालयबाट बिना बिलभपाई जनआन्दोलन दबाउन २ करोड २५ लाख वितरण गरिएको र सञ्चार मन्त्रालयले जनआन्दोलनविरोधी सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई कानुनविपरीत ३ करोड रुपैयाू खर्च गरेको र त्यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्न÷गराउन कार्कीले तत्कालीन मुख्यसचिवको हैसियतमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकाले जाूचबझु आयोगले उनलाई सेवाबाट अवकास दिई भविष्यमा पनि सरकारी पदमा जिम्मेवारी नदिने गरी सरकारी अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको हो । अख्तियारले २०६३ साल भदौमा जाूचबुझ आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्यवन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
अख्तियारको सिफारिस र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हुने भए पनि प्रमुख चार दलले त्यसलाई बेवास्ता गरी चुनावी मन्त्रिपरिषदलाई कार्कीलाई सोही निकायमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको सरकारी अधिकारी बताउूछन्् । चुनावी मन्त्रिपरिषदले चार दलको सिफारिस मान्नु बाध्यकारी नभएकाले अख्तियारले अयोग्य घोषित गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस संवैधानिक परिषदले मान्न नहुने सरकारी अधिकारी बताउूछन्् ।
वरिष्ठ र योग्यलाई पन्छाएर २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्कीलाई राजावादी भएकै कारण मुख्यसचिवमा नियुक्ति गरेका हुन् । उनले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नासाथ बेलायतमा दुईवर्षे छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसरसमेत पाए । त्यतिबेला वरिष्ठ सचिवहरू महेन्द्रनाथ अर्याल, भानु आचार्यसहित सात जनालाई पन्छाएर कनिष्ठ सचिव कार्कीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र मुख्यसचिवमा बढुवा गराएका हुन् ।  योग्यता, सेवा प्रवेश र अनुभवका हिसाबले सातै जना प्रशासक कार्कीभन्दा माथि थिए । लोकसेवा आयोगबाट पटकपटक परिक्षामा खरो उत्रिएर सचिव भएकाहरूलाई पछि पार्दै लोकसेवाको मुखै नदेखेका कार्कीलाई राजावादी भएकै कारण मुख्यसचिवमा बढुवा गरी पुरस्कृत गरिएको हो । मुख्यसचिव भएलगत्तै कार्कीले ‘राजमुकुटप्रति बफादार नहुनेसूग हातेमालो नगर्ने’ घोषणा गरेका थिए । उनले भने( ‘भाग्य, राजाको निगाहा र भगवान्को कृपाले म मुख्यसचिव बनेको होे । कसैले केही भने या लेखे पनि त्यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन ।’
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पटकपटक कार्कीको बानेश्वरस्थित निवासमा गोप्य बैठक गर्ने गरेका थिए । त्यही क्रममा कार्कीले दाहाललाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी रिझाएका कारण माओवादीले उनलाई प्रमुख आयुक्तमा प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी, कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा क्रमशः लोकसेवा आयोगको कयोंदेवी यमी, महालेखा परिक्षकमा पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्य, निर्वाचन आयोगमा नीलकण्ठ उप्रेती र माओवादी तथा मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा अख्तियारमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी बैठकमा सहभागी एक नेताले दिए । निर्वाचन आयोगमा पूर्व आयुक्तद्वय दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । निर्वाचनमा पूर्वसचिव वृन्दा हाडा र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालालाई आयुक्त तथा अख्तियारमा कांग्रेसको प्रस्तावमा पूर्वकार्यवाहक महालेखा परिक्षक बद्रीबहादुर कार्कीलार्य आयुक्त सिफारिस गर्ने सहमतिसमेत चार दलबीच भएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
‘माओवादीले कार्कीलाई प्रस्ताव ग¥यो, त्यसलाई मोर्चाले समेत सहमति जनाएपछि उनी विवादास्पद व्यक्ति हुन् भन्ने थाहा हुूदाहुूदै पनि हामीले सबै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तका लागि बाध्यताबश सहमति गर्न बाध्य भयौं’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस र एमालेका नेताले भने ।
विराटनगरमा स्थायी घर भएका कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई रिझाएर २०४९ सालमा राजप्रसाद सेवाबाट निजामती प्रशासनमा सुरुमा काजमा आएका थिए । उनलाई अर्थमन्त्रालयमा राखिएको थियो । उनलाई राजसभाबाट निजामती प्रशासनको राजस्व समूहको उपसचिवमा समूह परिवर्तन गर्दा र सहसचिवमा बढुवा गर्दा कानुन मिचेर नांगो नाच नाचिएको थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाको दबाबमा लोकसेवाले सेवा समूह परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता लिने परम्परालाई मिचेर २०५१ मा कार्की एक्लैको अन्तर्वार्तामात्र लिएको नाटक गरी उत्तीर्ण गराएर उनलाई राजस्व समूहमा लगिएको थियो ।
कार्कीलाई सहसचिवमा बढुवा गर्दासमेत कानुनको खिल्ली उडाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्त, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख रामविनोद भट्टराई र राजस्व महाशाखा प्रमुख शम्भु खनाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख विश्वनाथ सापकोटाले कार्कीभन्दा वरिष्ठ सबै उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर घटाएर उनलाई बढुवा गरिएको हो । फाइल बढुवाका लागि मागिएको नौ पदमा विज्ञापन हुूदा कार्की वरियताक्रमको पुछारमा कार्की ६९ औं नम्बरमा थिए ।
 तत्कालीन अर्थसचिव र सहसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर भरी सामान्य प्रशासनमा पु¥याइसकेको फाइल फर्काएर ६८ जना उपसचिवको दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाई नम्बर काटेर कार्कीलाई बढुवा गरिएको हो । सुरुमा ती ६८ जना उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ६ नम्बरको दरले काट्दा पनि कार्की बढुवा हुने सूचीमा नपर्ने देखेपछि पुनः दोस्रोपटक १३ नम्बरसम्म काटियो । त्यस क्रममा सबभन्दा सिनियर उपसचिव नुतन श्रेष्ठको १३ र दुर्गाबहादुर राईको १२ नम्बर काटिएको थियो । कार्यसम्पादन नम्बर भरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पु¥याइएको फाइल निजामती ऐनअनुसार फिर्ता गरेर त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन । कानुनविपरीत पुनः फाइल फर्काएर नम्बर तलमाथि गर्न दिंदा सामान्य प्रशासन सचिव जितबहादुर मानन्धर थिए ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरमा दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाएर सहसचिवमा बढुवा भएका कार्की सर्वोच्च अदालतलाई समेत रिझाउन सफल भए । पीडित उपसचिवहरूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले टिपेक्स लगाएर नम्बर सच्याउनु कानुनविपरीत भए पनि कार्कीको हकमा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेकाले केही गर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै अब आइन्दा टिपेक्स लगाएर नम्बर नसच्याउन अर्थमन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।


Friday, March 15, 2013

माथिल्लो तामाकोसी निर्धारित मितिभन्दा ६ महिना ढिलो सम्पन्न हुने

काठमाडौं, २ चैत– चिनिया“ ठेकेदारका कारण निर्माणाधीन सबभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो तामाकोसीबाट निर्धारित मितिभन्दा छ महिना ढिलो अर्थात् २०७२ चैतदेखि मात्र पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन सुरु हुने भएको छ ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला मुलुककै सबभन्दा ठूलो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन निर्धारित मितिभन्दा छ महिना ढिलो सुरु हुने स्थिति उत्पन्न हुनु दुःखद् भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले चिनिया“ ठेकेदारबाट सुरु भएको लापरबाहीका कारण उक्त आयोजना पछिल्लो समयमा भनिएभन्दा झन् ढिलो सम्पन्न हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेकोसमेत उल्लेख गरे ।
अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडले हालै ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको गोप्य मासिक प्रगति प्रतिवेदनमा सिभिल ठेकेदार चिनिया“ कम्पनी सिनो हाइड्रोका कारण आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन निर्धारित मितिभन्दा छ महिना ढिलो सुरु हुने जानकारी गराएको छ ।
सिभिलतर्फ ठेकेदार र परामर्शदाताबीच एक वर्षअघि आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी २०७२ असोजदेखि पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने भनी भएको सहमतिअनुसार कार्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडले तालुकवाला मन्त्रालयलाई माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्धारित मितिभन्दा ६ महिना ढिलो सम्पन्न हुने जानकारी गराएको हो । चिनिया“ ठेकेदारका कारण आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिंदा लागतसमेत बढ्ने चिन्ता तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् । तर, तामाकोसी हाइड्रो पावरले प्रगति प्रतिवेदनमा लागत बढ्नेबारेमा भने केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।
अपर तामाकोसी हाइड्र पावर लिमिटेडले प्रगति प्रतिवेदनमा चिनिया“ ठेकेदारले निर्माण उपकरण र विस्फोट पदार्थ आयात गर्न लामो समय लागेको र अन्य विविध कारण देखाउ“दै निर्माण अवधि बढ्ने कुरा पेस गरेको तथा सिभिल निर्माणस“ग समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने लट नं. २ र ३ को खरिद सम्झौता हुन ढिलाइ भएकाले निर्धारित मिति २०७२ असोजभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न असर परेको जनाएको छ ।
सिभिलतर्फको मुख्य संरचना भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण कार्यमा चिनिया“ ठेकेदारको कमजोरीका कारण केही ढिलाइ हुने देखिएकाले उक्त ठेकेदारको मुख्य कार्यालय चीनमा पत्राचार गरी उच्च व्यवस्थापन टोली खटाई समस्या समाधान गर्न र निर्माण तालिका सम्बन्धमा गहन छलफल गरी प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएकोसमेत अपर तामाकासो हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
लट नं. १, २ र ३ का ठेकेदारसित वार्ता गरी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने नया“ मिति तय भएको उल्लेख गर्दै अपर तामाकासो हाइड्रो पावरले विद्युत् गृहका युनिटहरूबाट दुई÷दुई महिनाको फरकमा व्यापारिक उत्पादन गर्ने समझदारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पहिलो युनिटबाट २०७२ जेठमा, २०७२ कात्तिकभित्र ४ युनिटबाट तथा २०७२ चैत महिनाभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सबै युनिटबाट पूर्ण क्षमतामा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी तामाकोसी हाइड्रो पावरका एक अधिकारीले दिए । लट नं. १ अर्थात् सिभिलतर्फको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदातासित एक वर्षअघि भएको सहमतिअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौतामा भएको मितिभन्दा पहिले अर्थात् २०७२ असोजभित्र उक्त आयोजनाबाट ६ वटै युनिटबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने गर्ने समयतालिका निर्धारण गरिएको थियो ।
चिनिया“ ठेकेदारको कमजोरीका कारण सहमतिअनुसार तय गरिएको समयतालिकाभन्दा ट महिना ढिलो विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अवस्था आएको अपर तामाकोसी हाइड्रोपावरका अधिकारीले जानकारी दिए ।
चिनिया“ ठेकेदारका कारण निर्माणमा ढिलाइ भए पनि आयोजना सुरु गर्दा पहिलो युनिटबाट २०७२ जेठ, ४ वटा युनिटबाट २०७२ कात्तिकभित्र ३०९ मेगावाट र सबै छ युनिटबाट २०७२ चैतभित्र उत्पादन गर्ने भनी निर्धारित पहिलो समयतालिकाभन्दा भने ढिलो नहुने दाबी अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडले गरेको छ ।
२०६७ भदौ १७ मा निर्माण कार्य सुरु भएको उक्त आयोजनाको कुल अनुमानित लागतमा ३५ अर्ब २९ करोडमा हालसम्म ११ अर्ब २३ करोड रुपैया“ खर्च भइसकेको छ । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले २०६७ साउन १६ मा लट नं. १ अन्तर्गत बा“ध, इन्टेक, बालुवा थेग्य्राउने पाखरी निर्माण, मुख्य सुरुङ, पेनस्टक, भूमिगत विद्युत् गृह, टेलरेस सुरुङसहित सबै प्रमुख सिभिल कार्यको निर्माणको ठेक्का लिएको छ ।  उक्त कम्पनीले सिभिलतर्फको ठेक्का १३ अर्ब ३७ करोड रुपैया“मा ठेक्का लिएको हो ।
लट नं. २ को हाइड्रो मेकानिकल कार्यको ठेक्का भारतीय कम्पनी, लट नं. ३ को मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकल कार्यको ठेक्का अस्ट्रियाई कम्पनी,  लट नं. ४ को प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का केईसी नामक भारतीय कम्पनीले लिएका छन् । अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडले सिभिलतर्फको ठेक्कामा मात्र समस्या देखिएको र त्यही कारण सहमतिअनुसार निर्धारित मितिमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।