सेना र सशस्त्रमा ३२ अधिकारीको बढुवा

गौतम प्रेस सल्लाहकार नियुक्त
काठमाडौं– सरकारले नेपाली सेनाका दुई सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) लाई उपरथी (मेजर जनरल) मा र ९ महासेनानीलाई सहायक रथी र १६ जना प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) लाई महासेनानी (कर्णेल) मा पदोन्नति गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । सेनाको नया“ नियमावलीको फास्ट ट्रयाक बढुवाको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषदले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जंगी अड्डाको सिफारिसमा उनीहरूलाई बढुवा गरिएको जानकारीसमेत पौडेलले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहायक रथीद्वय विनोद बस्नेत र सुन्दर पुडासैनीलाई उपरथीमा बढुवा गरेको छ । महासेनानीहरू गंगाबहादुर गुरुङ, अश्मिनकुमार थापा, रमेशराज महत, प्रकाशकुमार केसी, कर्मेन्द्रकुमार  लिम्बु, शिवराम खरेल, निरञ्जन कार्की, ईश्वर हमाल र राजेन्द्र कार्कीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरिएको छ ।
प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा भएकामा सहदेव खड्का, हिरालाल जोशी, पंकज कार्की, प्रयोग जबरा, योगराज शर्मा, राम राणा, लवकुमार रायमाझी, अर्जुन श्रेष्ठ, सुरेन्द्रसिंह रावल, प्रेमध्वज अधिकारी, दीपककुमार बानिया“, शंकरबहादुर पण्डित, होमनाथ दवाडी, रामकृष्ण थापा, भीम शाह र हेमजंग थापा छन् ।
पा“च डीआईजीमा बढुवा
सरकारले सशस्त्र प्रहरीका पा“च वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक (एसएसपी) लाई नायव महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार माधव पौडेलले जानकारी दिए । डीआईजीमा बढुवा भएकामा जानकीराज भट्टराई, निराकारम शाह, सुवोध अधिकारी, षडानन्द चौधरी, नरेन्द्रकुमार सिंह छन् ।
गौतम प्रेस सल्लाहकार नियुक्त
सरकारले युवा पत्रकार बिमल गौतमलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गौतमलाई राज्यमन्त्रीको सरहको तलबसुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिए ।
गौतम बीबीसी नेपाली सेवामा संवाददाताका रूपमा कार्यरत थिए । त्यसअघि उनले राजधानी, कान्तिपुर टिभी, कान्तिपुर र रिपब्लिका दैनिकमा समेत कार्य गरेका थिए ।

कांग्रेसमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने प्रस्ताव

कांग्रेस सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई एक ढिक्का बनाई चुनावमा उत्रने निर्णय
चुनावी रणनीति तय गर्न चैत २६–२९ मा महासमिति बैठक आह्वान
घोषणापत्रसहितको राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं, १५ चैत– कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पूर्वउपसभापति, पूर्वमहामन्त्रीसहित २२ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी सिद्धान्तमा सम्झौता गरी सहमति गरेकामा पार्टी नेतृत्वको तीव्र आलोचना गर्दै चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजिनामा गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
आगामी संविधानसभा चुनावका लागि पार्टीको रणनीति तय गर्न बिहीबार बसेको बैठकमा पार्टीका झन्डै एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न र संविधानको संरक्षण गर्न जनभावनाअनुरूप मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने चारबु“दे लिखित प्रस्ताव राखेका हुन् ।
कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व महामन्त्री केबी गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, सुजाता कोइरालालगायतका प्रस्तावक सदस्यहरूले शक्ति पृथकीकरण र चुनावको निष्पक्षताका लागि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा नदिएसम्म संविधानसभा चुनावमा पार्टी सहभागी हुने नहुने अडानसमेत राखेको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
उनीहरूले कांग्रेससहित प्रमुख चार दलले विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई लत्याउ“दै प्रधानन्यायाधीशलाई नै सहमतिको सरकारको नेतृत्व स्वीकार गरेर न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारभूत सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा गम्भीर ठेस पु¥याएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूको पार्टीकै उच्च पदस्थहरूबाट कार्यसमितिको निर्णयको उपेक्षा गरी चार दलका नाममा अन्तरिम संविधानलाई नै चुनौती दिने गरी गरिएको ११ बु“दे सहमति र  बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा संविधानका २५ वटा धारा संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी भएको संशोधन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउ“दा कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवादाको मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसकै अगुवाइमा रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
लिखित प्रस्ताव राख्नेमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्री केबी गुरुङ, पूर्वप्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप गिरी, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, बालकृष्ण खा“ड, बलबहादुर केसी, पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, एनपी सावद, रामकुमार चौधरी, चन्द्र भण्डारी, शंकर भण्डारी, भीष्मराज आङ्दम्बे, पार्वती डीसी, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, जीवनबहादुर शाही, पुष्पा भुषाल, किशोरसिंह राठौर र सुजाता परियार छन् ।
उनीहरूले आगामी असारभित्रै संविधानसभा चुनाव गराउनुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त भइसकेको अवस्थामा अरू संवैधानिक निकायमा निर्वाचन भएपछिमात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, चुनावलाई सफल पार्न कांग्रेसले सबै दलस“ग वार्ता गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका छन् ।
प्रवक्ता बडुले पार्टीमा २२ केन्द्रीय सदस्यले राखेको प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘केही साथीले पार्टीमा लिखित प्रस्ताव राख्नुभएको छ, बैठकमा त्यसबारेमा छलफल हुनेछ’ उनले भने । कांग्रेसको अर्को बैठक यही २० गते बस्दैछ ।
एक ढिक्का भई चुनावमा सहभागी हुने निर्णय
कांग्रेसले सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई एक ढिक्का बनाई आगामी संविधानसभा चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगर, गाउ“देखि वडासम्मका पार्टीका सम्पूर्ण इकाइलाई क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले पार्टीका जिल्लादेखि गाउ“ र वडासम्मका सम्पूर्ण इकाइलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको जानकारी पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले दिए । उनका अनुसार सम्पूर्ण मतदातालाई सुरक्षितसाथ मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नसमेत पार्टीका सम्पूर्ण नगर, गाउ“ र वडालाई समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । बैठकले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गराउन र छुटेका मतदातालाई परिचयपत्र दिलाउनका लागिसमेत पार्टीका सम्पूर्ण नगर, गाउ“ र वडा समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसले व्यापक छलफल गरी आगामी संविधानसभा चुनावका लागि घोषणापत्र र रणनीति तय गर्न आगामी चैत २६ देखि २९ गतेसम्म नवलपरासीमा पार्टीको महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । महासमिति बैठकले संविधानसभा चुनावमा पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने रणनीति तय गर्ने दाबीसमेत बडुले गरे ।
बैठकले महासमितिमा पेस गर्ने घोषणापत्रसहितको राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले दिए । उनका अनुसार समितिले शासकीय स्वरूप, संघीयतालगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दामा पार्टीको नीति र अडानसहितको राजनीतिक प्रस्ताव तयार गरी पा“च दिनपछि चैत २० मा बस्ने कार्यसमितिको बैठकमा पेस गर्नेछ । कार्यसमितिले अनुमोदन गरी महासमिति बैठकमा पेस गर्ने र सहभागीले दिने सुझावलाई समेटी पार्टीले घोषणापत्रसहितको राजनीतिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
कांग्रेसले महासमिति बैठकमा प्रस्ताव गर्ने विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । पार्टीको जिल्ला समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा रहेका अप्ठ्यारा फुकाउन कांग्रेसले महासमितिबाट विधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
उनले सबै नेपाली नागरिकले चुनावमा मतदान दिन पाउने सुनिश्चितता गर्न वंशज या जन्मसिद्ध नागरिकका बालिग छोराछोरीलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा नागरिकता  र परिचयपत्रसहितको मतदाता परिचयपत्र वितरण कार्य तदारुकताका साथ अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्रबिना मतदाता परिचपपत्र नपाइने कानुनी व्यवस्था नभएकाले कांग्रेस बैठकले वंशज या जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका बालिग छोराछोरीलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा तत्काल वंशजको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन र मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको जानकारी बडुले दिए । जन्मसिद्धका नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छैन । कांग्रेसले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र अध्यादेश जारी गरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
कांग्रेसले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने रणनीतिका साथ मतदाता परिचयपत्र वितरणमा अवरोध पु¥याइरहेका नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमसहितका दलहरूलाई आमसहमतिमा संविधानसभासभा चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन लागि वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । सबै राजनीतिक समस्याको समाधान वार्ताबाट हुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले ती दललाई चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।
‘संक्रमणकाल अस्वभाविक किसिमले लम्बिंदै जा“दा मुलुकको विकास लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेकोमात्र होइन, राष्ट्र नै अत्यन्त कमजोर हु“दै गएको’ उल्लेख गर्दै कांग्रेसले चा“डोभन्दा चा“डो संविधानसभा चुनाव निर्विघ्न गराएर नया“ संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेसले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न संविधानसभा चुनावमा बाधा व्यवधान पर्न नदिन सबै दललाई वाता र छलफलमा सरिक भई राष्ट्रलाई निकास दिन अपिल गरेको छ ।

संविधानसभा चुनावलाई सहयोग पु¥याउन सचिवहरूलाई निर्देशन

काठमाडौं, १५ चैत– मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आगामी संविधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि आ–आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायबाट आवश्यक सक्दो सहयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको सचिवहरूको बैठकमा पौडेलले संविधानसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले माग्ने सहयोग आ–आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
ती सहभागीका अनुसार पौडेलले गृह सचिव नवीन घिमिरेलाई आयोगको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र वितरण अभियान सफल पार्नका लागि मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरू परिचालन गर्न÷गराउन निर्देशन दिएका थिए । उनले मतदाता परिचयपत्र वितरणमा भइरहेको अवरोधलाई सुरक्षा निकाय परिचालन गरी रोक्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।  पौडेलले मतदाता परिचयपत्र वितरण अभियानलाई निर्वाध सञ्चालनको वातावरण बनाउनसमेत गृहसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।
मुख्यसचिव पौडेलले निर्वाचन गराउनका लागि मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराउन सक्ने कर्मचारीहरूको विवरण तयार गर्न र आयोगका लागि आवश्यक सवारी साधन दुरुस्त राखी चुनावका लागि उपलब्ध गराउनसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सचिव बैठकले संविधानसभा चुनाव सफल पार्न विभिन्न मन्त्रालयहरूले गर्न सक्ने सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा बस्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।

मन्त्री झाद्वारा दर्जनबढी सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, १५ चैत– ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय तथा जल तथा ऊर्जा आयोगका दर्जनबढी सहसचिवको सरुवा र पदस्थापन गरेका छन् । झाले ऊर्जा, तथा सिंचाइ मन्त्रालय र आयोगका सचिवहरू क्रमशः हरिराम कोइराला, प्रतापकुमार पाठक र विश्वप्रकाश पण्डितस“ग परामर्श गरी सहसचिवहरूको सरुवा र पदस्थापनको निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
ऊर्जाका सहसचिवहरू सुनिलबहादुर मल्ललाई मन्त्रालयको नीति महाशाखा प्रमुखबाट जल तथा शक्ति आयोगमा, वातावरण महाशाखा प्रमुख मोतीबहादुर कु“वरलाई विद्युत् विकास विभागमा सरुवा गरिएको छ । कु“वरलाई पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको कार्यकारी निर्देशकको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पञ्चेश्वर आयोजना प्रमुख केशवध्वज अधिकारीलाई ऊर्जा मन्त्रालयको नीति महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । नया“ सहसचिवद्वय प्रवीण अर्याल र समिर शाक्यलाई विद्युत् विकास विभागमा पदस्थापना गरिएको छ । अर्याललाई सप्तकोसी बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।
जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव सञ्जय शर्मालाई विद्युत् विकास विभागको नायव महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । उनलाई विभागको निजीकरण महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएएको छ । विभागका नायव महानिर्देशक श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई निजीकरण महाशाखाबाट निरीक्षण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । सिंचाइ मन्त्रालयमा छ नया“ सहसचिवलाई विभिन्न रिक्त पदमा पदस्थापन गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा ५ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सिफारिस

विवादास्पद कार्कीका कारण अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे निर्णय भएन
काठमाडौं, १३ चैत– संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र ४ आयुक्त नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले परिषद्लाई पूर्णता दिएको भोलिपल्ट बिहीबार बेलुका बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती, आयुक्तमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधिप्रसाद यादव, रामभक्त पीबी ठाकुर र इला शर्मालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रमुख चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा प्रस्तुत पा“चै जनाको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो । सिफारिसस“गै असार पहिलो साताभित्रै संविधानसभा चुनावको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनीहरूलाई नियुक्त गरेपछि मुलुकमा चुनावी माहोल बन्ने परिषद्का एक सदस्यले बताए ।
राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्ने स्रँेतले जनायो । पदाधिकारी नियुक्त हुनासाथ परामर्श गरी असार पहिलो साताभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी तिथि घोषणा गर्ने परिषद्का सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जनाए ।
प्रमुख आयुक्त सिफारिस भएका उप्रेती, आयुक्त गुरुङ तथा यादवसित अघिल्लो संविधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक गराएको अनुभव छ । परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव ठाकुर र पत्रकार शर्मा भने आयुक्तमा सिफारिस गरिएका नया“ अनुहार हुन् । पुराना अनुहारहरूलाई पनि पुनः नियुक्ति गरेको नभई नया“ नियुक्तिका रूपमा सिफारिस गरिएको हो ।
अन्तरिम संविधानमा आयुक्तमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर पदावधि पूरा भएर बाहिरिइसकेका पूर्वआयुक्तहरूको पुनः नियुक्ति नभई नया“ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाले संविधानविपरीत नहुने परिषद्का एक सदस्यले बताए । ‘संविधानले आयुक्तबाट ६ वर्षे अवधि पूरा गरी अवकाश पाएकालाई तत्काल पुनः नियुक्ति गर्न मात्र बन्देज लगाएको हो । आयुक्तबाट बाहिरिइसकेकालाई नया“ नियुक्ति गर्न संविधानले बन्देज लगाएको छैन, संविधानअनुसार नै अनुभवी पूर्वआयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्ति हुन नया“ नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको हो,’ ती सदस्यले भने । अनुभवी आयुक्तका कारण मुलुकमा संविधानसभा चुनाव गराउन सजिलो हुने विश्वाससमेत ती सदस्यको छ ।
प्रमुख चार दलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित गरिएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका कारण परिषद् बैठकले अरू संवैधानिक नियुक्तिबारे भने निर्णय नगरेको पनि स्रँेतले जनायो ।
चार दलले अख्तियार प्रमुखमा कार्की, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकमा पूर्वसचिव भानु आचार्यलाई नियुक्त गर्न चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका थिए ।
विवादास्पद कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद् र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्समेत विवादमा तानिने भएकाले निर्वाचन आयोगबाहेक अरू संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे निर्णय नगरिएको हो । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि मुलुकमा संविधानसभा चुनावको बाटो खुलेको छ । अरू संवैधानिक निकायमा निर्वाचनपछि आउने सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्ति गरोस् भनेर छाडिएको हो ।
अरू संवैधानिक निकायमा किन नियुक्तिको सिफारिस नगरिएको भन्नेबारे परिषद्का सदस्यहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाह“दैनन् । ‘आज निर्वाचन आयोगमा ५ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥यौं । अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे छलफलै भएन’ परिषद्का सदस्य पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘परिषद्को शीघ्र बैठक बसेर अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे छलफल गरिनेछ ।’
प्रमुख चार दलले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय राजावादी कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी आयोगले कार्की मुख्यसचिव हु“दा राज्यको ढुकुटी, पद, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा निहत्था सर्वसाधारणलाई दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकामा उनलाई पदबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि अयोग्य घोषित गरी अभिलेखमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । जनआन्दोलन दबाउन २०६२÷६३ मा २० करोड रुपैया“भन्दा बढी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने गैरकानुनी कार्य गर्न÷गराउन कार्कीले तत्कालीन मुख्यसचिवको हैसियतमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।
अख्तियारले रायमाझी आयोगको सिफारिस हुबहु अनुमोदन गरी २०६३ भदौमा कार्कीलाई पदबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरी अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संवैधानिक निकाय अख्तियारको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी हुन्छ । तर संविधान र कानुनको यो व्यवस्था बेवास्ता गरी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा ४ दलले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।
मुख्यसचिव पदको गरिमा र सीमा बाहिर गएर कार्की जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भएकाले मुलुकमा जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।
कार्की पदमा हु“दा पटक–पटक आर्थिक विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बेवारिसे अवस्थामा बरामद गरेको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुनलाई कार्कीले वैधता दिएर छाडेका थिए । भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कार्कीले भवीन्द्र बुढाथोकी भन्ने व्यक्तिलाई नक्कली सुन धनी खडा गरी भन्सार रकम लिएर बरामद भएको सुन छाडी तस्करीलाई वैधता दिएका हुन् । कार्कीको निर्णयबाट सरकारको ढुकुटीमा आइसकेको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुन गुम्न पुगेको थियो ।
अख्तियारले बरामद भएको सुन नक्कली धनी खडा गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०५१ मा जिल्ला अदालतमा कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले कार्कीले भ्रष्टाचार गरी तस्करीको सुन छाडेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी सजाय सुनाएको थियो । कार्कीले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारी पुनरावेदन अदालतबाट सरकारवादी मुद्दा सरकारी वकिलले दायर गर्नुपर्नेमा अख्तियारले दायर गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा खारेज गराई सफाइ पाउन सफल भएका थिए । अख्तियार पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको कार्कीलाई सफाइ दिने फैसलासमेत रहस्यमय छ । शर्माले कार्कीकै निम्तामा उनका बुवा भूपालमानसिंह प्रतिष्ठानको विराटनगरको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केलगत्तै आफ्नो इजलासबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेका पक्ष्ँले बोलाएको कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गर्नु आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै कानुन क्ष्ँेत्रबाटै त्यतिबेला शर्माको आलोचना भएको थियो । अख्तियारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिरसहित पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमाथि अहिलेसम्म निर्णय नभएकाले कार्की अझै पनि अख्तियारको अभियुक्त छन् ।
कार्की तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट २०४१ मा राजसभामा उपसचिवमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली भई राजसभा विघटन भएपछि विराटनगरमा स्थायी घर भएका कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई रिझाएर २०४९ सालमा निजामती प्रशासनमा सुरुमा काजमा आएका थिए । उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको थियो । उनलाई राजसभाबाट निजामती प्रशासनको राजस्व समूहको उपसचिवमा समूह परिवर्तन गर्दा र सहसचिवमा बढुवा गर्दा पनि कानुन मिचिएको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाको दबाबमा लोकसेवाले सेवा समूह परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सूचना आह््वान गरी लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिने परम्परा मिचेर २०५१ मा कार्की एक्लैको अन्तर्वार्ता लिएको नाटक गरी उत्तीर्ण गराएर उनलाई राजस्व समूहमा लगिएको थियो ।
कार्कीलाई सहसचिवमा बढुवा गरिएको घटना पनि अचम्मको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्त, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख रामविनोद भट्टराई र राजस्व महाशाखा प्रमुख शम्भु खनाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख विश्वनाथ सापकोटाले कार्कीभन्दा वरिष्ठ सबै उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर घटाएर उनलाई बढुवा गरिएको हो । फाइल बढुवाका लागि मागिएको नौ पदमा विज्ञापन हु“दा कार्की वरीयताक्रमको पुछारमा कार्की ६९औं नम्बरमा थिए ।
 तत्कालीन अर्थसचिव र सहसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर भरी सामान्य प्रशासनमा पु¥याइसकेको फाइल फर्काएर ६८ उपसचिवको दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाई नम्बर काटेर कार्कीलाई बढुवा गरिएको हो । सुरुमा ती ६८ उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ६ नम्बरको दरले काट्दा पनि कार्की बढुवा हुने सूचीमा नपर्ने देखेपछि पुनः दोस्रोपटक १३ नम्बरसम्म काटियो । कार्यसम्पादन नम्बर भरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पु¥याइएको फाइल निजामती ऐनअनुसार फिर्ता गरेर त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन । कानुनविपरीत पुनः फाइल फर्काएर नम्बर तलमाथि गर्न दि“दा सामान्य प्रशासन सचिव जितबहादुर मानन्धर थिए ।
यसरी सहसचिवमा बढुवा भएका कार्की सर्वोच्च अदालतलाई समेत रिझाउन सफल भए । पीडित उपसचिवहरूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले टिपेक्स लगाएर नम्बर सच्याउनु कानुनविपरीत भए पनि कार्कीको हकमा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेकाले केही गर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै अब आइन्दा टिपेक्स लगाएर नम्बर नसच्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

कार्कीलाई नियुक्ति हुन नदिने अभियान जारी
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति हुन नदिन पार्टीभित्र र बाहिर अभियान जारी राख्ने बताएका छन् । एमाले नेता शंकर पोखरेलले जनअन्दोलनका दोषीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्तो महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुिक्त गर्न नदिन आफूहरूले निरन्तर दबाब दिने बताए ।
‘जनआन्दोनलको मर्मअनुसार अहिलेको संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला त्यही अँन्दोलनका दोषीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न खोज्नु अनैतिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले नै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरेको व्यक्ति त्यही निकायको प्रमुखमा कसरी नियुक्ति हुन सक्छ ?’
कांग्रेस नेता गगन थापाले असारमा आम निर्वाचनमा जानका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अरू संवैधानिक निकायमा निर्वाचित सरकार आएपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । ‘असारमा निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचित संसद् आएपछि मात्र अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मुखमा अत्यावश्यक रहेको निर्वाचन आयोगमा बाहेक अरू संवैधानिक निकायमा व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्नुहुन्न ।’

निर्वाचन आयोगमा पूर्वआयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न संवैधानिक अड्चन

काठमाडौं, ८ चैत– छवर्षे पदावधि पूरा गरेका तीन पूर्वआयुक्तहरू नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवलाई संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा पुनः प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति गर्न संवैधानिक अड्चन देखिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १२८ मा छवर्षे पदावधि पूरा गरेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त कुनै पनि सरकारी पदमा ग्राह्य नहुने प्रस्ट व्यवस्था भएको त्यस्तो अड्चन देखिएको हो ।
प्रमुख चार दलले जतिसक्दो छिटो संविधानसभा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगमा छवर्षे पदावधि पूरा गरेर अवकासप्राप्त अनुभवी पूर्वआयुक्तहरूमध्ये उप्रेतीलाई प्रमुख आयुक्त तथा गुरुङ र यादवलाई आयुक्त नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरिसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदलाई पूर्णता दिएका छन् । रेग्मीले मन्त्रीहरू माधव घिमिरे, माधव पौडेल र ऋद्धिबाबा प्रधानलाई परिषदको सदस्य तोकेका छन् । सदस्य थपिएपछि परिषदले पूर्णता पाएको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले तोकेका तीन मन्त्री परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बिहीबार बेलुका परिषदको बैठक बोलाइएको छ । बैठक बोलाइए पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण परिषदले प्रमुख चार दलले सिफारिस गरेका छवर्षे पदावधि पूरा गरेका पूर्व आयुक्तहरूलाई निर्वाचन आयोगमा पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अप्ठ्यारो रहेको कानुनविद्हरूले बताए । ‘मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल गर्न बिहीबार परिषदको बैठक बोलाउनुभएको छ’ परिषदका सदस्य पौडेलले भने– ‘सरकार चा“डोभन्दा चा“डो आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संविधानसभा चुनावको तिथि घोषणा गर्ने तयारी छ ।’
संविधानको धारा १ सय २८ मा छवर्षे पदावधि पूरा गरेका पूर्व आयुक्तहरूको पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । परिषदलाई निर्वाचनमा नया“ पदाधिकारी तथा अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने यो व्यवस्थाले नरोक्ने कानुनविद् बताउ“छन् ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ मा ‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर, निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ’ उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा छवर्षभन्दा बढी प्रमुख आयुक्त या आयुक्त हुन नपाइने र छ वर्ष पूरा गरेको आयुक्तसमेत प्रमुख आयुक्त हुन नमिल्ने कानुनविद् बताउ“छन् ।
संविधानमा रहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको ख्याल नगरी प्रमुख चार दलले पूर्व आयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्ने सहमति गरेका थिए । दलहरूको सहमतिमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्दा पूर्वआयुक्तहरूको पुनः नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था नसमेटिएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सरकार र संवैधानिक परिषदका सामु निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रमुख चार दलसित योग्यता पुगेका नया“ नाम माग्नुपर्ने या राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गराई छवर्षे पदावधि पूरा गरेका आयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने दुईमात्र विकल्प रहेको कानुनविद्हरू बताउ“छन् ।
परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलले सहमति गरेर दिएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्न पाएन भने संविधानसभाको चुनाव आगामी असारभित्र गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार दलहरूले अरू व्यक्तिमा सहमति गरेर आयोगमा नियुक्ति गर्न थप समय लाग्ने भएकाले असारमा चुनाव गर्न अप्ठ्यारो पर्छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि कुनै पनि सरकारी ओहदामा पुनः नियुक्त गर्नै नहुने सिद्धान्त स्थापित भएकाले यसमा बाधा अड्काउ फुकाउनसमेत नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘कुनै एउटा संवैधानिक निकायमा पुनः नियुक्त भयो भने अन्य निकायमा पनि त्यसै किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ’ कानुन मन्त्रालयकै एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने– ‘पुनः नियुक्ति हुने लालचामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निष्पक्षतामा कमी नहोस् भनेर नै संविधानले कार्यकालको स्पष्ट व्यवस्था गरी अर्को नियुक्तिका लागि बन्देज लगाएको हो । संविधानको मर्मविपरित बाधा अड्काउ फुकाउन पनि मिल्दैन ।’
संविधानविद् भीमाजुर्न आचार्य पूर्व पदाधिकारीलाई पुन नियुक्ती गर्ने÷नगर्ने विषय नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र नियुक्त हुने व्यक्तिको विवेकमा भर पर्ने बताउ“छन् । ‘बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धि अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ५८ मै बाधा अड्काउ फुकाइएको अवस्थामा योेग्यता पुगेका जोसुकैको पनि नियुक्ति हुन सक्ने भयो,’ उनले भने– ‘संविधानमा पुनः नियुिक्तको व्यवस्था छैन । जो नियुक्त भए पनि फ्रेस नियुक्त हुने हो ।’
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भने संविधानको प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै पूर्व पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्त गर्न मिल्ने बताउ“छन् ।

अख्तियारका अभियुक्त कार्की अख्तियारकै प्रमुख !

कार्कीद्वारा नक्कली धनी खडा गरी ७० लाख बराबरको बरामदको सुन हजाम
काठमाडौं, ८ चैत– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सुन तस्कारीमा प्रमुख अभियुक्त ठह¥याई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख चार दलले अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेर संवैधानिक निकायकै अपमान गरेका छन् ।
अख्तियारले कार्कीलाई भन्सार विभागका महानिर्देशक हु“दा २०५१ सालमा भ्रष्टाचार गरी ७२ लाख रुपैया“बराबरको तस्करीको सुनलाई वैधता दिएकामा दोषी ठह¥याई २०५१ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको व्यक्तिलाई त्यसैको प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको उल्लंघनमात्र नभई संवैधानिक निकायकै अपमान हो’ एक सरकारी अधिकारीले भने– ‘त्यति ठूलो र संवेदनशील भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय रहस्यमय छ ।’
प्रमुख चार दलका नेताले आफ्नो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका नेताको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन नगरोस् भनेर विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न सरकारले सिफारिस गरेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् र
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २०५१ सालमा ७२ लाख रुपैया“बराबरको बेवारिसे सुन बरामद गरेको थियो । तस्करले समातिने डरले उक्त सुन बेवारिसे अवस्थामा छाडेको तत्कालीन भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कार्कीले नक्कली सुन धनी खडा गरी भन्सार तिराएर तस्करीको सुन छुटाएका थिए । तस्करीको सुन अवैध रूपमा भन्सार लिएर छुटाउने निर्णय महानिर्देशकका नाताले कार्कीले गरेका थिए । नक्कली सुन धनी भविन्द्र बुढाथोकीलाई बनाइएको थियो । कार्कीको निर्णयबाट सरकारको ढुकुटीमा आएको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुन गुम्न पुगेको थियो । कार्कीले नक्कली सुन धनी खडा गरी मोटो रकम लिएर तस्करीको सुनलाई वैधता दिई भन्सार तिराएर छोडाएका हुन् ।
जिल्ला अदालतले अख्तियारद्वारा दायर गरिएको ७२ लाख बराबरको तस्करीको सुनलाई भ्रष्टाचार गरी छुटाएर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी कैद सजाय र बिगोबराबरको जरिवाना गरेको थियो । तर, कार्की पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशलाई प्रभावित गरी भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ पाउन सफल भए ।
पुनरावेदनले सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा अख्तियारले दायर गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा खारेज गरी कार्कीलाई बचाएको थियो । अख्तियारले आफ्नो २०५७÷०५८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा संवैधानिक निकायले मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन भनी कार्कीलाई बचाउन मुद्दा खारेज गर्ने पुनरावेदनको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । अख्तियारले प्रतिवेदनमा कार्कीलाई उनीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाभित्र प्रवेशै नगरी सफाइ दिएर उल्टो इन्साफ दिएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
अख्तियार कार्कीको सुन तस्करीका बारेमा पुनरावेदनले गरेको फैसलामा चित्र नबुझी त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको थियो । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले सर्वोच्चबाट रहस्यमय ढंगले कार्कीलाई सफाइ दिएका थिए । त्यतिबेला कार्कीले शर्मालाई प्रभावमा पारेकाले सफाइ पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले शर्मा निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा सर्वोच्चले अझै निर्णय दिएको छैन ।
शर्मा न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत अभियुक्त कार्कीका बुबाको नाममा रहेको भूपालमानसिंह प्रतिष्ठानद्वारा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका थिए । कार्कीको अतिथि बनेर फर्केका शर्माकै इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा कार्कीलाई सफाइ दिएको थियो । शर्माले कार्कीकै निम्तामा कार्यक्रममा सहभागी हुनु र फर्केपछि उनलाई सफाइ दिनुले त्यसमा मिलोमतो रहेको प्रष्ट हुने कानुनविदले उल्लेख गरेका छन् । मुद्दा विचाराधिन रहेका पक्ष्ँले बोलाएको कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गर्नु आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै कानुन क्ष्ँेत्रबाटै त्यतिबेला शर्माको तीव्र आलोचना भएको थियो ।