‘मधेसमा भए पनि महासमिति मधेस केन्द्रित भएन’
आङगेलु शर्पा सभापति एवं महासमिति सदस्य, सोलु
काठमाडौं, ३१ चैत– हरेक वर्ष हुनुपर्ने पार्टीको महासमिति बैठक पार्टी महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि पहिलोपठक हुनु आफैंमा उपलब्धिमूलक हो । महासमिति सदस्यहले आ–आफ्ना विचार राख्न पाए, आमजनताका कुरा राख्न पाए । महासमिति बैठकमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दामा जुन मुद्दा उठेका थिए, ती विचार र धारणा आगामी संविधानसभा चुनावका लागि घोषणापत्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास हो । जिल्ला समिति, क्षेत्रीय समितिका लागि जुन विधान संशोधन भयो, त्यसले पार्टीलाई जनस्तरमा अझ बढी लोकतान्त्रक र सहभागितामूलक बनाउनेछ ।
महासमिति बैठकका लागि जुन ठाउ“ छनौट भयो, त्यो गलत भयो । खर्च र व्यवस्थापनका लागि सस्तो होला भनेर नवलपरासीको त्रिवेणीजस्तो जनता बसोबास नगर्ने ठाउ“ छनौट भयो, त्यो गल्ती थियो । पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत रूपमै जनाधार रहेको तराई–मधेसमा चुनाव हार्न पुग्यो । बढी जनसम्पर्क हुने जनकपुर, वीरगन्ज र सर्लाही या बढी मधेसी जनतास“ग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने ठाउ“मा महासमिति बैठक गरेको भए मधेसमा संगठन सुदृढीकरण र मधेसी जनतालाई पार्टीमा आकर्षित गर्न सहज हुन्थ्यो । नवmपरासीको छेउ त्रिवेणीमा महासमिति बैठक गरेर कांग्रेसबाट टाढिएका मधेसी जनतासित सोझो सम्पर्क हुन सकेन । जनकपुर, वीरगन्जजस्ता मधेस केन्द्रित ठाउ“मा महासमिति बैठक गरेको भए मधेस केन्दित र मधेसी जनतालाई आकर्षित पार्न सफल हुन्थ्यो । त्रिवेणीमा भएको सम्मेलन मधेस केन्दित हुन सकेन । मधेसको राजनीतिलाई जुन सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, महासमिति बैठक त्यसमा असफल हुन पुग्यो ।
त्रयनेताबीच एकता देखिनु नै उपलब्धिमूलक
भूपेन्द्रजंग शाही, महासमिति सदस्य कालीकोट
महासमिति बैठक तीन वर्षदेखि विभिन्न कारणे हुन सकेको थिएन, तीन वर्षमा महासमिति बैठक हुनु आफैंमा उपलब्धिमूलक हो । देशरभरका महासमिति सदस्य सबैले सबै जिल्लाका सम्भावना र कमजोरी बुझ्न पाए । पार्टीैमा कोइराला र देउवाबीच जुन विवाद थियो भनिथ्यो, महासमितिमा पार्टीको विवाद देखिएन । महासमिति बैठकमा त्रयनेताबीच एकता देखियो । तीनै जना नेताले एक भएर जान्छु भने, महासमितिको बैठकमा गुटका कुरा आएन । त्यो नै राम्रो संकेत हो । संघीयताका विषयमा देशभरका कांग्रेस एक देखिए । तनिै जना नेताले एकस्वरमा संघीयताको एउटै मोडेलका बारेमा बोला । एकल जातीय आधारमा होइन सबै जातजाति र धर्मावलम्बीको समान पहिचान, असर र प्रतिनिधित्व हुने गरी राज्य पुनर्संरचना हुने गरी प्रदेशको बा“ढफा“डका कुरा आए । संघीयताजस्तो गम्भीर सवालमा देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने र तराई, मधेस पहाडका जनताको पहिचान हुने गरी प्रदेशको बा“डफा“ड हुने कुरमा कांग्रेसमा एकता देखियो ।
शासकीक स्वरूपका सवालमा संसदीय प्रणालीमा नै जानुपर्ने सबैको धनाइ रह्यो । महासमित सदस्यहरूले चिन्ता प्ँँर्टि संंगठनलाई सुधार गर्नुपर्छ , महासमिति बैठकमा कांग्रेस चुनावमा जानुपर्छ भन्ने देखियो चुनावमा कांग्रेसलाई एकीकृत र एकजुट बनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस महासमिति जुन एकता र एकीकृत हुने भावना देखियो त्यो आफैंमा सकारात्मक र उपलब्धिमूलक छ ।
‘महासमितिले महत्वपूर्ण एजैनडामा निर्णय लिन सकेन’
मीन विश्वकर्मा, केन्द्रीय सदस्य एवं महासमिति सदस्य
जुनरूपमा सोचिएको थियो, त्यस हिसाबले महासमितिको बैठक सफल हुन सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेका विवाद र एजेन्डामा कांग्रेस स्पष्ट हुन चाहेको थियो । तर, महासमिति बैठकमा टुंग्याउन नसकी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा यी विषयलाई अन्तिम रूप दिन समिति गठन भएको छ । यस अर्थले महासमिति बैठक अपुर्ण रह्यो। तथापि पार्टीको तल्लो तहसम्म राय सुझाव संकलन गर्ने काम आफैंमा महत्वपुर्ण उपलव्धि हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई छाड्न हु“दैन भन्ने कुरा राष्ट्रव्यापी रुपमा आयो । अब आउने निर्वाचनमा रणनीतिक रूपमा अघि बढ्न जातीय, क्षत्रीय, लैगिक सवालमा घनिभूत छलफल भयो । आदिवासी जनजातिको परिभाषाका विषय, राज्यको पु्नर्संंरचनाका विषयमा केही मतान्तर छन् । यी सबै विषयलाई राजनीतिक समितिले अन्तिम रुप दिनेछ ।
नीतिगत रूपमा कांग्रेस बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा नै अडिएको छ । तर, त्यसैभित्र केही सुधारको पक्षमा देखिएको हो । जस्तो संसदीय प्रणालीमा रहेर राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिनेगरी मिश्रित प्रणालीको शासकीय स्वरूप कांग्रेसले स्विकार गरेको छ । समावेशीकरणलाई स्वीकार गर्नेगरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरिएको हो । संघियताका सवालमा महासमिति बैठकले दुई खालका अवधारणा ल्याएको छ । जातीय पहिचानका आधारमा जाने हो भने १३, आर्थिक सामथ्र्यताको आधारमा जाने हो भने ६ देखि ७ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने विषय घनिभूत रूपमा छलफल भएको छ । संंघीयताका विषयमा अहिल्य ैनै यतिनै प्रदेश भनेर अडान राख्ने दिशामा जान हु“दैन धेरैको राय थियो । राजनीतिक निकासका लागि कांग्रेसको भूमिकामात्रैले हु ण्ज्ञद्धठदैन । अरू पार्टीको भूमिका पनि त्यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले छलफलमा उठेका रायसुझावहरुलाई समायोजन गरेर कांग्रेसले चा“डैनै राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ । जसले राष्ट्रय निकास दिन सहयोग पु¥याउनेछ ।
‘महासमितिले मधेसी, दलित र जनजातिका बारेमा विशेष निर्णय लिनेछ’
सुरेन्द्र चौधरी, सभापति एर्व महासमिति सदस्य पर्सा
धेरै लामो अन्तरालपछि महासमिति बैठक बस्नु नै आफैंमा सकारात्मक पक्ष भयो । बैठकले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा कार्यकर्तालाई मनोगत रूपमा लाग्न उत्साह दिएको छ । निर्वाचनमा आउने हरेक चूनौतिको सामना गर्न र पार्टीभित्रको अनुशासनलाई कायम राखेर अघि बढ्न पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने अर्को सन्देश हो । के कारणले संविधान बन्न सकेन ? फेर पनि संविधान नबन्ने परिस्थिति सृजना नहोस् भन्नेबारेमा कांग्रेसले गहन छलफल गरेको छ । अहिले संघियताका नाममा दुई थरी षड्यन्त्र भइरहेका छन् । संघीयताको नाममा संविधान बनाउन नदिने या बने पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले रुचाएको संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । अर्को पक्ष संघीयताकै नाममा मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र भईरहेको छ । संंघीयता राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसलाई कांग्रेसले गंभिरतापूर्वक छलफल गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा जा“दा कांग्रेस संंघीयता र शासकीय स्वरूपका विषयमा प्रष्टताका साथ जनतासमक्ष जानेछ । कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भनेर भ्रम फैलाइए पनि अहिले माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरु नै संंघीयता चा“हदैनन भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । यदि संघीयता चाहेको भए एउटा संविधानको खाका आउने थियो । कांग्रेसले अबको निर्वाचनमा जानुअघि नै संघियताको स्वरुप, संख्यालगायतका विषयमा प्रष्ट धारणा ल्याउनेछ ।
एमाओवादीलगायतका एकथरी शक्ति अहिले पनि निर्वाचनमा जान चाहेका छैनन् । संविधानसभाको निर्वाचन हु“दैन भनेर हिडेका छन् । कांग्रेस महासमितिले निर्वाचनमा जान नचाहने र विपक्षमा रहेका सबै शक्तिस“ग वार्ता गरेर कुन ैपनि हालतमा आगामी मंसिरसम्ममा निर्वाचनमा जाने अठोट व्यक्त गरेको छ । यसले मुलकभर नै निर्वाचनको माहोल खडा गरेको छ । विकास, रोजगारी, आदिबासी, जनजाति, महिला, मधेसी जनता, अल्पसंख्यक मुस्लिमलगायत सबैको सवालमा कांग्रेसले गहन छलफल गरेर स्पष्ट कार्यदिशा ल्याउने तयारी गरेको छ । यो आफंैमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक पक्ष हो । निर्वाचनलाई कसरी धा“धलीरहित बनाउने भन्ने विषयमा समेत कांग्रेसभित्र गहन छलफल भएको छ । एमाओवादीले पूर्वमाओवादी लडाकुका शिविरमा भएको अर्बौं भ्रष्ट्राचार, नातावाद, कृपावादलाई समेत कांग्रेसले चुनावी एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसस“गै विदेशी तत्वसंग सां“ठगां“ठ गरेर मुलुकको राज्य ढुकुटी लुट्ने गरेको यथार्थलाई समेत कांग्रेसले विशेष महत्वका साथ बाहिर ल्याउनेछ ।
‘महासमितिले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनायो’
यज्ञबहादुर थापा, सभापति एवं महासमिति सदस्य कास्की
महासमितिमा भएको चार दिनको छलफलले कांंग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएको छ । आगामी चुनौतीको सामाना गर्न मिलेर जानुपर्छ भन्ने अठोट र प्रतिज्ञा नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ । अबको निर्वाचन संसदको नभएर संविधानसभाको भएकाले यसलाई जीवनमरणको सवाल बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । कांग्रेस पराजित हु“दा या लोकतान्त्रिक शक्तिले हार ह“ुदा संविधान बन्दो रहनेछ र संविधानसभा नै विघटन हुदो रहेछ भन्ने हामीले देखे भोगेकाले अबको निर्वाचनमा कांग्रेसले मुलकका सामु रहेका सबै मुद्दा र एजेन्डाहरुमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नेछ ।
सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेसले आफूलाई प्रष्ट बनाउ“दै लैजानेछ । महासमिति बैठकमा चौधै अञ्ंचलको छलफलबाट आएका सुझावलाई एकैठाउमा राखेर अध्ययन गरी राजनीतिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकोत्वमा समिति बनेको छ । त्यसले संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायतका मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनेछ । विगतमा पार्टीभित्र केही अन्यौल देखिएका कारण कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । जनआन्दोलनको परिवर्तनलाई संस्थागत गरी संंघस्य लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाउन संधिानसभाको निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो । निर्वाचनमा पुग्नका लागि कांग्रेसले कुनै पनि कसर बा“की राख्ने छैन । महासमिति बैठकमा व्यक्त भएका सुझावलाई कुदेर हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ निर्वाचनको एजेन्डा लिएर गाउ“गाउ“ जानेछौं । महासमितिकै म्यान्डेट अनुसार गाउ“ केन्द्रित कार्यक्रमहरू आजैदेखि सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनको उत्साह लिएर हामी गाउ“ फर्केका छांै ।
‘संघीयता विषयमा प्रस्ट हुन महासमितिले पार्टीलाई सहयोग गरेको छ’
भीमसेनदास प्रधान, सभापति एवं महासमिति सदस्य, काठमाडौं
संघीयताको विषयमा कांग्रेस यसअघि केही अलमलमा थियो । तर, महासमिति बैठकले त्यसलाई प्रष्ट बनाउने काम गरेको छ । संघीयताको स्वरूप र संख्याका बारेमा अझै स्पष्ट हुन बा“की छ । तैपनि हरेक पार्टीमा संघियताका पक्षधर र विरोधी थिए । कांग्रेसभित्र पनि त्यस्तो अवस्था थियो । तर, अहिले महासमिति बैठक संघीयताको विकल्प छैन भन्नेमा एक मत देखियो । यो नै सबभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । अब कांग्रेसले संघियता र शासकीय स्वरूपमा प्रष्टताका साथ अघि बढ्छ र बढ्नुपर्छ । अब पनि स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसके अप्ठ्यारो पर्छ । अहिलेसम्म नेताहरूको निर्णय थियो । तर, अहिले संस्थागत निर्णय भएको छ । यसलाई प्रष्ट पारेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । महासमिति बैठकले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमाथि समेत छलफल गरेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबैमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने खालका रणनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने जोड महासमितिका सदस्यहरूले दिएका छन । त्यही अनुसार महासमितिले गठन गरेको राजनीतिक आयोगले राजनीतिक प्रस्तावमा प्रष्टताका साथ नीति ल्याउनुपर्छ ।
महासमितिले निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल खडा भइरहेका बेला निर्वाचनको पक्षमा माहोल खडा गरेको छ । निर्वाचनमा जानका लागि पार्टीले संगठनात्मक कार्यत्रम र रणनीति ल्याएको छ । निर्वाचनस“ग असहमत पक्ष र दलहरूस“ग वार्ता गरेर निर्वाचनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मुख्य मार्गनिर्देश महासमितिले गरेको छ । यो अर्को उपलब्धि हो ।
‘महासमितिले चुनावी माहोल तयार गरेको छ’
रिता खनाल, महासमिति सदस्य मोरङ
ढिलै भए पनि कांग्रेसको महासमिति बैठकले चुनावी माहोल तयार गरेको छ । अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र पार्टीभित्रकै अभिमतविपरीत नेतृत्व तहले प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनाउन गरेको सम्झौतालाई लिएर खुलेर समीक्षा भएको छ । महासमितिले नेताहरूले गरेको त्यस किसिमको सम्झौतालाई लिगबाट बाहिर गएको राजनीतिलाई फर्काउनका लागि बाध्यात्मक कदम हो भन्ने कुरा ठहर गरेको छ । कांग्रेसको आफ्नै छ दसक लामो लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र अहिलेको विषम परिस्थितीलाई बचाउन पनि निर्वाचनलाई अर्जुन दृष्टिका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश नै महासमिति बैठकको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अर्को अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट मुलुकलाई बचाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने दिशामा महासमितिले केन्द्रदेखि गाउ“ इकाइसम्म स्पष्ट निर्देश गरेको छ । क्षेत्रीय, वर्गीय, लौगिक, आदिबासी जनजाती, दलित, अल्पसंख्यकलगायत सबै वर्ग र समुदायको राज्य शक्तिमा समावेशी र पह“च दिलाउन कांग्रेस उदार हुनुपर्छ भन्ने दिशामा पनि कांग्रेसले स्पष्ट दृष्टिकोण लिएको छ ।
महिलालाई पार्टीको गाउ“ इकाइदेखि केन्द्रीय तहसम्म र राज्यको हरेक संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागित सुनिश्चित गराउने, सम्पत्तिमा समान अधिकार र आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने कानुनीरूपमा सहज व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता महासमितिले गरेको छ । पछिल्लो चरणमा कांग्रेसले मजदुरको बारेमा कांग्रेसले केही बेवास्ता गरेकोजस्तो देखिएको थियो । यसपालिको महासमितिले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको आन्तरिक संगठनभित्र २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा नै श्रमिकलाई सहभागिता गराउने, गाउ“ इकाईदेखि केन्द्रीय तह र राज्य संयन्त्रमा कम्तीमा दश प्रतिशत श्रमिकलाई सहभागिता गराउने नीति लिएको छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दिशा र सबैको साथी कांग्रेस हो भन्ने एजेन्डालाई कांग्रेसले अघि बढाउने छ ।
‘महासमितिबाट कांग्रेसद्वारा चुनावमा जाने उदघोष’
सीता गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य एवं महासमिति सदस्य
महासमिति बैठकले मन, वचन र कर्मबाटै निर्वाचनमा जाने उद्घोष गरेको छ । माथिल्लो तहका नेतादेखि तल्लो गाउ“स्तरका नेतसम्मले कुनै पनि हालतमा मंसिरभित्र निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने धारणा आउनु नै महत्वपुर्ण कुरा हो । कांग्रेस निर्वाचन चाह“दैन भन्ने आरोपलाई महासमितिको बैठकले गतिलो सन्देश दिएको छ । निर्वाचनमा जानका लागि पार्टीले आन्तरिक संगठन विस्तार र रणनीतिक योजनाका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसले निर्वाचनको माहोल खडा गर्ने काम गरेको छ । अहिलेको चुनौती र सन्दर्भमा निर्वाचनका एजेन्डा कस्तो तय गर्ने भन्नेबारेमा राम्रो छलफल भएको छ । राजनीतिक एजेन्डासं“गै कांग्रेसले आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्वसमेत लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष महासमितिले दिएको छ ।
महासमितिमा आदिबासीको व्याख्या कसरी गर्ने भन्नेबारेमा केही अन्यौल खडा छ । पार्टीले ल्याएको राजनीतिक प्रस्तावमा नेपाल एकीकरण हु“दा सबै समुदायलाई आदिबासी उल्लेख गर्ने भनेर ल्याइयो । आदिबासीको परिभाषा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि हेर्नुपर्दछ । अहिले हतार गरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएकोजस्तो लाग्यो । तर, त्यसमा थुप्रै सुझाव आएका छन् । राजनीतिक प्रस्तावलाई अन्तिम स्वरूप दिइ“दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सबैको सबैको सम्मान पहिचान हुने गरी आउनेछ भन्ने विश्वास छ । संघीयताको मुद्दामा ठूलो विवाद देखिएन । पहिचान र सामाथ्र्यताको आधारमा जानुपर्छ भनेर हिजो पनि निर्णय भएको हो । महासमिति बैठकले पनि त्यसैलाई मुख्य आधार बनाएर संघीयता बनाउनुपर्छ भन्ने अधिकार दिएको छ । थोरै बनाउ“दा सातसम्म र धेरै बनाउ“दा १३ वटासम्मका प्रस्ताव आएका छन् । यी दुई प्रस्तावका बीचबाट सहमति गर्न सकिन्छ । पहिचानलाई नकार्ने कोही पनि छैन । पहिचानलाई स्वीकार गर्दा सामाथ्र्यतास“ग कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषयमात्रै कांग्रेसभित्र बहस भए पनि निष्कर्ष मिश्रित पहिचानलाई समातेर जानुपर्छ भन्ने छ । यसमा कसैको विमति होलाजस्तो लाग्दैन ।
आङगेलु शर्पा सभापति एवं महासमिति सदस्य, सोलु
काठमाडौं, ३१ चैत– हरेक वर्ष हुनुपर्ने पार्टीको महासमिति बैठक पार्टी महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि पहिलोपठक हुनु आफैंमा उपलब्धिमूलक हो । महासमिति सदस्यहले आ–आफ्ना विचार राख्न पाए, आमजनताका कुरा राख्न पाए । महासमिति बैठकमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दामा जुन मुद्दा उठेका थिए, ती विचार र धारणा आगामी संविधानसभा चुनावका लागि घोषणापत्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास हो । जिल्ला समिति, क्षेत्रीय समितिका लागि जुन विधान संशोधन भयो, त्यसले पार्टीलाई जनस्तरमा अझ बढी लोकतान्त्रक र सहभागितामूलक बनाउनेछ ।
महासमिति बैठकका लागि जुन ठाउ“ छनौट भयो, त्यो गलत भयो । खर्च र व्यवस्थापनका लागि सस्तो होला भनेर नवलपरासीको त्रिवेणीजस्तो जनता बसोबास नगर्ने ठाउ“ छनौट भयो, त्यो गल्ती थियो । पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत रूपमै जनाधार रहेको तराई–मधेसमा चुनाव हार्न पुग्यो । बढी जनसम्पर्क हुने जनकपुर, वीरगन्ज र सर्लाही या बढी मधेसी जनतास“ग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने ठाउ“मा महासमिति बैठक गरेको भए मधेसमा संगठन सुदृढीकरण र मधेसी जनतालाई पार्टीमा आकर्षित गर्न सहज हुन्थ्यो । नवmपरासीको छेउ त्रिवेणीमा महासमिति बैठक गरेर कांग्रेसबाट टाढिएका मधेसी जनतासित सोझो सम्पर्क हुन सकेन । जनकपुर, वीरगन्जजस्ता मधेस केन्द्रित ठाउ“मा महासमिति बैठक गरेको भए मधेस केन्दित र मधेसी जनतालाई आकर्षित पार्न सफल हुन्थ्यो । त्रिवेणीमा भएको सम्मेलन मधेस केन्दित हुन सकेन । मधेसको राजनीतिलाई जुन सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, महासमिति बैठक त्यसमा असफल हुन पुग्यो ।
त्रयनेताबीच एकता देखिनु नै उपलब्धिमूलक
भूपेन्द्रजंग शाही, महासमिति सदस्य कालीकोट
महासमिति बैठक तीन वर्षदेखि विभिन्न कारणे हुन सकेको थिएन, तीन वर्षमा महासमिति बैठक हुनु आफैंमा उपलब्धिमूलक हो । देशरभरका महासमिति सदस्य सबैले सबै जिल्लाका सम्भावना र कमजोरी बुझ्न पाए । पार्टीैमा कोइराला र देउवाबीच जुन विवाद थियो भनिथ्यो, महासमितिमा पार्टीको विवाद देखिएन । महासमिति बैठकमा त्रयनेताबीच एकता देखियो । तीनै जना नेताले एक भएर जान्छु भने, महासमितिको बैठकमा गुटका कुरा आएन । त्यो नै राम्रो संकेत हो । संघीयताका विषयमा देशभरका कांग्रेस एक देखिए । तनिै जना नेताले एकस्वरमा संघीयताको एउटै मोडेलका बारेमा बोला । एकल जातीय आधारमा होइन सबै जातजाति र धर्मावलम्बीको समान पहिचान, असर र प्रतिनिधित्व हुने गरी राज्य पुनर्संरचना हुने गरी प्रदेशको बा“ढफा“डका कुरा आए । संघीयताजस्तो गम्भीर सवालमा देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने र तराई, मधेस पहाडका जनताको पहिचान हुने गरी प्रदेशको बा“डफा“ड हुने कुरमा कांग्रेसमा एकता देखियो ।
शासकीक स्वरूपका सवालमा संसदीय प्रणालीमा नै जानुपर्ने सबैको धनाइ रह्यो । महासमित सदस्यहरूले चिन्ता प्ँँर्टि संंगठनलाई सुधार गर्नुपर्छ , महासमिति बैठकमा कांग्रेस चुनावमा जानुपर्छ भन्ने देखियो चुनावमा कांग्रेसलाई एकीकृत र एकजुट बनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस महासमिति जुन एकता र एकीकृत हुने भावना देखियो त्यो आफैंमा सकारात्मक र उपलब्धिमूलक छ ।
‘महासमितिले महत्वपूर्ण एजैनडामा निर्णय लिन सकेन’
मीन विश्वकर्मा, केन्द्रीय सदस्य एवं महासमिति सदस्य
जुनरूपमा सोचिएको थियो, त्यस हिसाबले महासमितिको बैठक सफल हुन सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेका विवाद र एजेन्डामा कांग्रेस स्पष्ट हुन चाहेको थियो । तर, महासमिति बैठकमा टुंग्याउन नसकी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा यी विषयलाई अन्तिम रूप दिन समिति गठन भएको छ । यस अर्थले महासमिति बैठक अपुर्ण रह्यो। तथापि पार्टीको तल्लो तहसम्म राय सुझाव संकलन गर्ने काम आफैंमा महत्वपुर्ण उपलव्धि हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई छाड्न हु“दैन भन्ने कुरा राष्ट्रव्यापी रुपमा आयो । अब आउने निर्वाचनमा रणनीतिक रूपमा अघि बढ्न जातीय, क्षत्रीय, लैगिक सवालमा घनिभूत छलफल भयो । आदिवासी जनजातिको परिभाषाका विषय, राज्यको पु्नर्संंरचनाका विषयमा केही मतान्तर छन् । यी सबै विषयलाई राजनीतिक समितिले अन्तिम रुप दिनेछ ।
नीतिगत रूपमा कांग्रेस बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा नै अडिएको छ । तर, त्यसैभित्र केही सुधारको पक्षमा देखिएको हो । जस्तो संसदीय प्रणालीमा रहेर राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिनेगरी मिश्रित प्रणालीको शासकीय स्वरूप कांग्रेसले स्विकार गरेको छ । समावेशीकरणलाई स्वीकार गर्नेगरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरिएको हो । संघियताका सवालमा महासमिति बैठकले दुई खालका अवधारणा ल्याएको छ । जातीय पहिचानका आधारमा जाने हो भने १३, आर्थिक सामथ्र्यताको आधारमा जाने हो भने ६ देखि ७ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने विषय घनिभूत रूपमा छलफल भएको छ । संंघीयताका विषयमा अहिल्य ैनै यतिनै प्रदेश भनेर अडान राख्ने दिशामा जान हु“दैन धेरैको राय थियो । राजनीतिक निकासका लागि कांग्रेसको भूमिकामात्रैले हु ण्ज्ञद्धठदैन । अरू पार्टीको भूमिका पनि त्यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले छलफलमा उठेका रायसुझावहरुलाई समायोजन गरेर कांग्रेसले चा“डैनै राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ । जसले राष्ट्रय निकास दिन सहयोग पु¥याउनेछ ।
‘महासमितिले मधेसी, दलित र जनजातिका बारेमा विशेष निर्णय लिनेछ’
सुरेन्द्र चौधरी, सभापति एर्व महासमिति सदस्य पर्सा
धेरै लामो अन्तरालपछि महासमिति बैठक बस्नु नै आफैंमा सकारात्मक पक्ष भयो । बैठकले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा कार्यकर्तालाई मनोगत रूपमा लाग्न उत्साह दिएको छ । निर्वाचनमा आउने हरेक चूनौतिको सामना गर्न र पार्टीभित्रको अनुशासनलाई कायम राखेर अघि बढ्न पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने अर्को सन्देश हो । के कारणले संविधान बन्न सकेन ? फेर पनि संविधान नबन्ने परिस्थिति सृजना नहोस् भन्नेबारेमा कांग्रेसले गहन छलफल गरेको छ । अहिले संघियताका नाममा दुई थरी षड्यन्त्र भइरहेका छन् । संघीयताको नाममा संविधान बनाउन नदिने या बने पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले रुचाएको संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । अर्को पक्ष संघीयताकै नाममा मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र भईरहेको छ । संंघीयता राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसलाई कांग्रेसले गंभिरतापूर्वक छलफल गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा जा“दा कांग्रेस संंघीयता र शासकीय स्वरूपका विषयमा प्रष्टताका साथ जनतासमक्ष जानेछ । कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भनेर भ्रम फैलाइए पनि अहिले माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरु नै संंघीयता चा“हदैनन भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । यदि संघीयता चाहेको भए एउटा संविधानको खाका आउने थियो । कांग्रेसले अबको निर्वाचनमा जानुअघि नै संघियताको स्वरुप, संख्यालगायतका विषयमा प्रष्ट धारणा ल्याउनेछ ।
एमाओवादीलगायतका एकथरी शक्ति अहिले पनि निर्वाचनमा जान चाहेका छैनन् । संविधानसभाको निर्वाचन हु“दैन भनेर हिडेका छन् । कांग्रेस महासमितिले निर्वाचनमा जान नचाहने र विपक्षमा रहेका सबै शक्तिस“ग वार्ता गरेर कुन ैपनि हालतमा आगामी मंसिरसम्ममा निर्वाचनमा जाने अठोट व्यक्त गरेको छ । यसले मुलकभर नै निर्वाचनको माहोल खडा गरेको छ । विकास, रोजगारी, आदिबासी, जनजाति, महिला, मधेसी जनता, अल्पसंख्यक मुस्लिमलगायत सबैको सवालमा कांग्रेसले गहन छलफल गरेर स्पष्ट कार्यदिशा ल्याउने तयारी गरेको छ । यो आफंैमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक पक्ष हो । निर्वाचनलाई कसरी धा“धलीरहित बनाउने भन्ने विषयमा समेत कांग्रेसभित्र गहन छलफल भएको छ । एमाओवादीले पूर्वमाओवादी लडाकुका शिविरमा भएको अर्बौं भ्रष्ट्राचार, नातावाद, कृपावादलाई समेत कांग्रेसले चुनावी एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसस“गै विदेशी तत्वसंग सां“ठगां“ठ गरेर मुलुकको राज्य ढुकुटी लुट्ने गरेको यथार्थलाई समेत कांग्रेसले विशेष महत्वका साथ बाहिर ल्याउनेछ ।
‘महासमितिले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनायो’
यज्ञबहादुर थापा, सभापति एवं महासमिति सदस्य कास्की
महासमितिमा भएको चार दिनको छलफलले कांंग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएको छ । आगामी चुनौतीको सामाना गर्न मिलेर जानुपर्छ भन्ने अठोट र प्रतिज्ञा नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ । अबको निर्वाचन संसदको नभएर संविधानसभाको भएकाले यसलाई जीवनमरणको सवाल बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । कांग्रेस पराजित हु“दा या लोकतान्त्रिक शक्तिले हार ह“ुदा संविधान बन्दो रहनेछ र संविधानसभा नै विघटन हुदो रहेछ भन्ने हामीले देखे भोगेकाले अबको निर्वाचनमा कांग्रेसले मुलकका सामु रहेका सबै मुद्दा र एजेन्डाहरुमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नेछ ।
सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेसले आफूलाई प्रष्ट बनाउ“दै लैजानेछ । महासमिति बैठकमा चौधै अञ्ंचलको छलफलबाट आएका सुझावलाई एकैठाउमा राखेर अध्ययन गरी राजनीतिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकोत्वमा समिति बनेको छ । त्यसले संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायतका मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनेछ । विगतमा पार्टीभित्र केही अन्यौल देखिएका कारण कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । जनआन्दोलनको परिवर्तनलाई संस्थागत गरी संंघस्य लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाउन संधिानसभाको निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो । निर्वाचनमा पुग्नका लागि कांग्रेसले कुनै पनि कसर बा“की राख्ने छैन । महासमिति बैठकमा व्यक्त भएका सुझावलाई कुदेर हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ निर्वाचनको एजेन्डा लिएर गाउ“गाउ“ जानेछौं । महासमितिकै म्यान्डेट अनुसार गाउ“ केन्द्रित कार्यक्रमहरू आजैदेखि सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनको उत्साह लिएर हामी गाउ“ फर्केका छांै ।
‘संघीयता विषयमा प्रस्ट हुन महासमितिले पार्टीलाई सहयोग गरेको छ’
भीमसेनदास प्रधान, सभापति एवं महासमिति सदस्य, काठमाडौं
संघीयताको विषयमा कांग्रेस यसअघि केही अलमलमा थियो । तर, महासमिति बैठकले त्यसलाई प्रष्ट बनाउने काम गरेको छ । संघीयताको स्वरूप र संख्याका बारेमा अझै स्पष्ट हुन बा“की छ । तैपनि हरेक पार्टीमा संघियताका पक्षधर र विरोधी थिए । कांग्रेसभित्र पनि त्यस्तो अवस्था थियो । तर, अहिले महासमिति बैठक संघीयताको विकल्प छैन भन्नेमा एक मत देखियो । यो नै सबभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । अब कांग्रेसले संघियता र शासकीय स्वरूपमा प्रष्टताका साथ अघि बढ्छ र बढ्नुपर्छ । अब पनि स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसके अप्ठ्यारो पर्छ । अहिलेसम्म नेताहरूको निर्णय थियो । तर, अहिले संस्थागत निर्णय भएको छ । यसलाई प्रष्ट पारेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । महासमिति बैठकले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमाथि समेत छलफल गरेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबैमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने खालका रणनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने जोड महासमितिका सदस्यहरूले दिएका छन । त्यही अनुसार महासमितिले गठन गरेको राजनीतिक आयोगले राजनीतिक प्रस्तावमा प्रष्टताका साथ नीति ल्याउनुपर्छ ।
महासमितिले निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल खडा भइरहेका बेला निर्वाचनको पक्षमा माहोल खडा गरेको छ । निर्वाचनमा जानका लागि पार्टीले संगठनात्मक कार्यत्रम र रणनीति ल्याएको छ । निर्वाचनस“ग असहमत पक्ष र दलहरूस“ग वार्ता गरेर निर्वाचनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मुख्य मार्गनिर्देश महासमितिले गरेको छ । यो अर्को उपलब्धि हो ।
‘महासमितिले चुनावी माहोल तयार गरेको छ’
रिता खनाल, महासमिति सदस्य मोरङ
ढिलै भए पनि कांग्रेसको महासमिति बैठकले चुनावी माहोल तयार गरेको छ । अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र पार्टीभित्रकै अभिमतविपरीत नेतृत्व तहले प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनाउन गरेको सम्झौतालाई लिएर खुलेर समीक्षा भएको छ । महासमितिले नेताहरूले गरेको त्यस किसिमको सम्झौतालाई लिगबाट बाहिर गएको राजनीतिलाई फर्काउनका लागि बाध्यात्मक कदम हो भन्ने कुरा ठहर गरेको छ । कांग्रेसको आफ्नै छ दसक लामो लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र अहिलेको विषम परिस्थितीलाई बचाउन पनि निर्वाचनलाई अर्जुन दृष्टिका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश नै महासमिति बैठकको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अर्को अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट मुलुकलाई बचाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने दिशामा महासमितिले केन्द्रदेखि गाउ“ इकाइसम्म स्पष्ट निर्देश गरेको छ । क्षेत्रीय, वर्गीय, लौगिक, आदिबासी जनजाती, दलित, अल्पसंख्यकलगायत सबै वर्ग र समुदायको राज्य शक्तिमा समावेशी र पह“च दिलाउन कांग्रेस उदार हुनुपर्छ भन्ने दिशामा पनि कांग्रेसले स्पष्ट दृष्टिकोण लिएको छ ।
महिलालाई पार्टीको गाउ“ इकाइदेखि केन्द्रीय तहसम्म र राज्यको हरेक संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागित सुनिश्चित गराउने, सम्पत्तिमा समान अधिकार र आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने कानुनीरूपमा सहज व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता महासमितिले गरेको छ । पछिल्लो चरणमा कांग्रेसले मजदुरको बारेमा कांग्रेसले केही बेवास्ता गरेकोजस्तो देखिएको थियो । यसपालिको महासमितिले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको आन्तरिक संगठनभित्र २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा नै श्रमिकलाई सहभागिता गराउने, गाउ“ इकाईदेखि केन्द्रीय तह र राज्य संयन्त्रमा कम्तीमा दश प्रतिशत श्रमिकलाई सहभागिता गराउने नीति लिएको छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दिशा र सबैको साथी कांग्रेस हो भन्ने एजेन्डालाई कांग्रेसले अघि बढाउने छ ।
‘महासमितिबाट कांग्रेसद्वारा चुनावमा जाने उदघोष’
सीता गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य एवं महासमिति सदस्य
महासमिति बैठकले मन, वचन र कर्मबाटै निर्वाचनमा जाने उद्घोष गरेको छ । माथिल्लो तहका नेतादेखि तल्लो गाउ“स्तरका नेतसम्मले कुनै पनि हालतमा मंसिरभित्र निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने धारणा आउनु नै महत्वपुर्ण कुरा हो । कांग्रेस निर्वाचन चाह“दैन भन्ने आरोपलाई महासमितिको बैठकले गतिलो सन्देश दिएको छ । निर्वाचनमा जानका लागि पार्टीले आन्तरिक संगठन विस्तार र रणनीतिक योजनाका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसले निर्वाचनको माहोल खडा गर्ने काम गरेको छ । अहिलेको चुनौती र सन्दर्भमा निर्वाचनका एजेन्डा कस्तो तय गर्ने भन्नेबारेमा राम्रो छलफल भएको छ । राजनीतिक एजेन्डासं“गै कांग्रेसले आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्वसमेत लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष महासमितिले दिएको छ ।
महासमितिमा आदिबासीको व्याख्या कसरी गर्ने भन्नेबारेमा केही अन्यौल खडा छ । पार्टीले ल्याएको राजनीतिक प्रस्तावमा नेपाल एकीकरण हु“दा सबै समुदायलाई आदिबासी उल्लेख गर्ने भनेर ल्याइयो । आदिबासीको परिभाषा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि हेर्नुपर्दछ । अहिले हतार गरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएकोजस्तो लाग्यो । तर, त्यसमा थुप्रै सुझाव आएका छन् । राजनीतिक प्रस्तावलाई अन्तिम स्वरूप दिइ“दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सबैको सबैको सम्मान पहिचान हुने गरी आउनेछ भन्ने विश्वास छ । संघीयताको मुद्दामा ठूलो विवाद देखिएन । पहिचान र सामाथ्र्यताको आधारमा जानुपर्छ भनेर हिजो पनि निर्णय भएको हो । महासमिति बैठकले पनि त्यसैलाई मुख्य आधार बनाएर संघीयता बनाउनुपर्छ भन्ने अधिकार दिएको छ । थोरै बनाउ“दा सातसम्म र धेरै बनाउ“दा १३ वटासम्मका प्रस्ताव आएका छन् । यी दुई प्रस्तावका बीचबाट सहमति गर्न सकिन्छ । पहिचानलाई नकार्ने कोही पनि छैन । पहिचानलाई स्वीकार गर्दा सामाथ्र्यतास“ग कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषयमात्रै कांग्रेसभित्र बहस भए पनि निष्कर्ष मिश्रित पहिचानलाई समातेर जानुपर्छ भन्ने छ । यसमा कसैको विमति होलाजस्तो लाग्दैन ।
