प्रमुख दलहरूबीच एक–अर्कालाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा विकल्पमा उनीहरूकै सहमतिमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको पनि दुई महिना हुन लाग्यो । रेग्मी प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष दुवै पदमा बहाल रह“दासम्म मुलुकमा शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने आवाज धेरैतिरबाट उठिरहेको छ । न्यायाधीशहरूलाई ‘माथि’ बाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आएको घटनासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी शक्ति सन्तुलन र न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने बताउ“छन् । प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति भएको बेलामा न्यायालयलाई कसरी स्वतन्त्र राख्न सकिन्छ भन्नेलगायतका समसामयिक विषयमा रायमाझीस“ग कान्तिपुरका बलराम बानिया“ र घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीः
शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुनुहुन्न भनिन्छ, अहिले दुवै पदमा एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त नपढ्ने र नजान्ने नेता यो देशमा कोही पनि छैनन् । यो परिस्थिति थाहा हु“दाहु“दै उहा“हरूले नै ल्याउनुभएको हो । सुरुमा दलका नेताबीच रेग्मीका नाममा सहमति हुनु कंग्रेसका केही नेता पनि कहा“ यस्तो हुन्छ भनेर बम्किनु भो । एमाले नेताहरू पनि बम्किनु भो । फेरि रातभरमा विरोध गर्ने नेताहरू ‘युटर्न’ भएर पक्षमा उभिन पुग्नुभयो । नहुनु पर्ने कुरो भयो । यसमा मैले के भनिरहनु अब ?
बाधा अड्काउ फुकाउने भनेको के हो ?
यसबारेमा मैले धेरै कुरा लेखेको छु । शाही आयोगकै फैसलामा पनि त्यो छ । कहिलेकाही“ बाधा अड्काउ आवश्यक पर्छ । तर संविधानको सम्पूर्ण भावना नै बदल्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने होइन । संविधानलाई चलायमान गराउनका निम्ति नगरीकन नहुने कुरा हो बाधा अकाउ फुकाउ । तर यहा“ जे ठीक थिएन, त्यही भयो । अरू मोडल पनि हुन सक्थ्यो । बाधा अड्काउ फुकाउका नाममा जेजे गरियो, त्यसले शक्ति सन्तुलनको सद्धान्तलाई बिगार्छ, यो राम्रो होइन भनेर यसको विरोध भएको थियो । तैपनि चार दलले मिलेर गरे ।
बाधा अड्काउको आदेशले संविधानै संशोधन हुन सक्छ ?
जसको नामै बाधा अड्काउ छ, त्यसले संविधान संशोधन कसरी हुन सक्छ ?
तर यहा“ त भयो नि ?
त्यही त नहुनु पर्ने काम भयो भनिरहेको छु ।
बाधा अड्काउको आदेशअनुसार रेग्मीले चुनाव गराउन सक्नुभएन र उहा“ पनि हट्नुभयो भने त्यसपछि जो प्रधानन्यायाधीश हुन्छ, उही सरकारको प्रमुख हु“दै जान्छन् ?
खै बाधा अड्काउ आदेशमा के लेख्या छ, मैले त राम्ररी हेर्न पनि हेरेको छैन । यति वाक्क लाग्दो भइसक्यो कि, मैले हेर्नै छाडिदिए“ । तर मैले अघि पनि भनिसकेंं, बाधा अड्काउ फुकाउले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । अहिले जे भयो, यो एकपटकका लागिमात्रै हो । यसको अवधि सकिएपछि संविधान पहिलेकै जस्तो हुन्छ । संविधानमा त प्रधानन्यायाधीश सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था कहा“ छ र ? यो त अहिले आपत पर्दा भएको एउटा निर्णयमात्रै हो । यो सधैं यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । अहिलेको अवस्थाका निम्ति जहा“ जहा“ जे जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गरियो । यो दोहोरिरहने कुरा होइन ।
अहिलेको यो संवैधानिक निकास के त ?
अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको राजनीतिक सहमति हो भन्ने देखियो । दलहरूको सहमतिमा जे पनि हुने भयो । सिद्धिहाल्यो कुरा । दलहरूले नै सहमतिमा जे उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने हो । यसमा अव संविधानको व्याख्याले काम गर्दैन ।
अन्तरिम संविधान २ वर्षका लागि भनेर बनाइएको, यो त अनन्तसम्म जाला जस्तो पो देखियो, हैन ?
अर्काे संविधान नबनेपछि त जानै प¥यो नि । हेर्नुस्, बिग्रिन थालेपछि जता पनि बिग्रंदैं जान्छ । प्वाल पर्न थालेपछि परिरहन्छ । टालेर साध्य हु“दैन । त्यस्तै भो हाम्रो संविधान । अहिले भइरहेको व्यवस्थामा कुनै विकल्प छ भने त्यही अन्तिरिम संविधान हो । जतिपटक संशोधन भएको भए पनि काम यसैले चलाउनु पर्छ । अरू उपाय छैन ।
यस्तोमा चुनाव होला त ?
अहिले ३२/३३ दलको विरोध भइरहेको छ । अब के गर्ने, समस्या भइरहेको छ । चुनाव हुने हो कि होइन, यसमा पनि द्विविधा छ । यतिका दल विरोधमा आइरहेका छन्, यस्तोमा चुनाव कसरी गराउने हो । यिनीहरूलाई बाहिर राखेर चुनाव गराउन हुने हो कि होइन ? म यसै भन्न सक्दिन ।
शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने त ?
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश एउटै व्यक्ति हुन हु“दैन । खिलराजजीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा दिएर अदालत छाडिदिनु पर्छ ।
उहा“ ‘म त बिदामा बसेको मान्छे जस्तो छु, बिदामा बसेको मान्छेले कार्यालयको काम गर्दैन, किन राजिनामा दिनु प¥यो भनिरहनुभएको छ नि ?’
त्यो त हो । निश्चय नै उहा“ले सर्वोच्चको काम गर्नु हुन्न । त्यतातिर हेर्दा पनि हेर्नु हुन्न । फलानोलाई फलानो मुद्दा पार, फलानोलाई तिलानो मुद्दा पार भनेर हस्तक्षेप गर्नुहोलाजस्तो पनि मलाई लाग्दैन । तै पनि मान्छेले एउटा देख्ने कुरा के भने न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एउटै मान्छे छ । यस्तो अवस्थामा आममान्छेले अदालत स्वतन्त्र छ भनेर विश्वास गर्न गाहो हुन्छ । यसो हु“दा न्यायालयप्रति आममान्छेको शंका बढ्छ । यो स्वभाविक पनि हो । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हु“दासम्म धरमर हुन्छ । जति आ“ट प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ त्यति कामु प्रधान न्यायाधीशलाई हु“दैन । नेतृत्व हल्लिन्छ ।
नेपालको न्यायालय यति लामोसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलेको थियो कहिल्यै ?
कहिल्यै थिएन । यो दुर्भाग्य हो, अहिले चलिरहेछ ।
भोलि रेग्मी सरकारबाट फर्केर आएपछि के हुन्छ ?
फर्केर आउनु भो भने बस्नुहुन्छ, आफ्नो काम गर्नु हुन्छ । अरू के हुन्छ र †
उहा“ सरकारको प्रमुख हु“दा गरेका कामकारबाही र निर्णयबारेमा परेको रिटमा के गर्ने ?
उहा“ले हेर्नु हुन्न त्यस्तो मुद्दा ।
पेसी कसले तोक्छ त ?
पेसी उहा“ले नै तोक्नु हुन्छ ।
भनेपछि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्ने भयो नि ?
अवश्य देखिन्छ । त्यसैले यी कुरा बचाउनका निम्ति यो प्रक्रियामै प्रवेश गर्नु हु“दैनथ्यो । तर गरिसकियो । अहिले पनि त्यसलाई सुधार्ने एउटै उपाय भनेको उहा“ (रेग्मी) ले राजिनामा दिनु नै हो । खिलराजजी जुडिसरी राम्ररी बुझेको मान्छे हो । मलाई जहा“सम्म लाग्छ, उहा“ले राजिनामा दिने सोच बनाउनु भएको होला ।
राजिनामा त दिन्न भनिसक्नुभएको छ नि ?
मलाई त यो थाहा छैन ।
यहा“ले भन्नुभो, दुवै निकायको प्रमुख एउटै हु“दा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास टुट्छ । विश्वास भएन भने के हुन्छ ?
न्यायालयको सबभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनविश्वास नै हो । सुरक्षा र प्रहरीको पहरा अदालतको शक्ति होइन, नियम र कानुन पनि अदालतको शक्ति होइन । अदालतको शक्ति आमजनताले यसमा गर्ने विश्वास नै हो । त्यही भएन भने त बबौद हुन्छ । न्यायालय हदैसम्म कमजोर हुन पुग्छ ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता भनेको के हो ?
यो न्यायाधीशको विवेक सम्मत फैसला गर्ने स्वतन्त्रता हो । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो ।
न्यायाधीशलाई कसैले यस्तो गर, उस्तो गर भनेर आदेश वा दबाब दिने पनि हुन्छ र ?
त्यो हु“दैन । न्यायाधीशलाई कसैले आदेश दिन सक्दैन । दिए पनि मान्नु हु“दैन ।
तर सर्वाेच्चका एक जना न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले गत साता इजलाशमै ‘माथिको प्रेसर छ, छिटो सक्नुप¥यो’ भन्नु भयो । यो भनेको के हो ?
खै मलाई थाहा छैन । म त न्यायधीशलाई दबाब हुन्छ वा आदेश आउ“छ भन्नेमा विश्वास गर्दिन । तर कसैले त्यसो भन्छ भने त्यो दुर्भाग्य हो । दबाब सुन्ने र आदेशमा काम गर्ने भन्ने कुरा न्यायाधीशलाई सुहाउ“दैन । कसैको दबाबमा काम गर्ने त न्यायाधीशै होइन । न्यायाधीशले त विवेक प्रयोग गर्ने हो, प्रमाण र कानुन हेर्ने हो । फलानाले यसो गरिदिनुस् न भनेका भरमा काम गर्ने त न्यायाधीशै होइन ।
स्थायी दरबन्दी खाली हु“दाहु“दै अस्थायी नियुक्ति गर्ने काम भयो । यो उपयुक्त हो त ?
यो उपयुक्त थिएन । स्थायी पद खाली भएपछि पहिले त्यही पूर्ति गर्नु पथ्र्याे ।
किन यस्तो भयो त ?
त्यो मलाई थाहा छैन । लामोसमयसम्म न्यायाधीश नियुक्त भएन । ढिलो नियुक्ति हुनु पछाडिको कारण कसलाई छान्ने भन्ने द्विविधा हुन सक्छ । तर मेरो पालामा मैले यो हुन दिइन । मैले मेरै भाञ्जी ज्वाइ“लाई पुनरावेदनका लागि नियुक्त गरिन ।
हाम्रो न्यायालयको अहिलेको मुख्य समस्या के हो ?
धेरै समस्या छन्, कसलाई मुख्य भन्ने ? एउटा समस्या त न्यायाधीशको दरबन्दी पूर्ति गर्नेमै देखियो । म त लामो समय भइसक्यो न्यायालयबाट बाहिरिएको । त्यहा“ काम गर्ने कर्मचारीका पनि आफ्नै समस्या होलान् । बजेटको समस्या पनि होला । यी त भइरहने समस्या भए । तर मुख्य समस्या चाहि“ न्यायाधीशको कमी नै हो । न्यायाधीश कम हु“दा मुद्दाको टुंगो लगाउनै जुग लाग्छ ।
यस्तोमा कसरी अगाडि बढ्ने त ?
माथिल्लो कोर्ट भनेको करेक्सनल कोर्ट हो । केही गल्ती छ कि भनेर हेर्ने हो । सबै मुद्दा सर्वाेच्चमा लैजानु आवश्यकै हु“दैन र छैन पनि । त्यसो हु“दा सुनुवाइ प्रक्रियामै सुधार गर्नु पर्छ । अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतमा पनि वर्षेनी १२÷१५ हजार मुद्दा पर्छन्, नपर्ने होइन । तर त्यसको छनौट हुन्छ । अनि मुस्किलले २ सय मुद्दामात्रै सर्वाेच्चका लागि छानिन्छन् । अरू सबै त्यहा“का न्यायाधीशले फाइल पढेर मुद्दा अघि बढाउनु नपर्ने भनेर फिर्ता गरिदिन्छन् ।
हामीकहा“ पनि पुनरावेदनले पनि सदर गरी टुंग्याइसकेको मुद्दा सर्वाेच्चमा नलैजाऊ“ भन्ने प्रयास त भएको हो । तर दोहो¥याइपाऊ“ भनेर जान्छन् । त्यसमाथि पनि बहस हुन्छ, इजलाशको समय त्यसै खेर गइरहको छ ।
पुनरावेदनले सदर गरिसकेको मुद्दा सर्वाेच्चले नहेर्ने प्रयास सफल किन हुन सकेन त ?
कानुनमा दोहो¥याउन पाउने भन्ने व्यवस्था छ । झगडियाले त हारेपछि सकेसम्मको उपचार खोज्छ । यसलाई सुधार गर्न ऐनमा संशोधन गर्नु जरुरी छ । नेतृत्व अलि चुस्त भयो भने अहिले पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । युरोप, अमेरिकातिर एक घन्टामा एउटा मुद्दाको टुंगो लाग्छ । वकिलले पहिल्यै बहस नोट दिन्छन् । न्यायाधीश आएर प्रश्नहरू गर्छन् र तुरुन्तै फैसला सुनाउछन् ।
तर हाम्रामा त वकिलहरू घण्टौं बहस गर्छन् । एउटै मुद्दामा ४०/५० जनाले वकालतनामा हाल्छन् । प्रत्येकले बहस गर्छन् । यो कही“ नभएको चलन हो । यस्तो गर्न दिनु हुन्न । एउटा लिड लयर हुन्छ, उसलाई निर्धारित समयमा आफ्ना कुरा राख्न दिनुपर्छ । अरू वकिलले सघाउनेमात्रै हो, बहस गर्ने होइन । लिड लयरको धारण हाम्रो कानुनमा पनि छ । त्यसलाई लागू गर्नुबित्तिकै थोरै न्यायाधीशले पनि धेरै मुद्दा हेर्न सक्छन् ।
किन त्यो लिड लयरको धारणा लागू हुन सकेन ?
यो समाजमा परिवर्तन ल्याउन निकै गाह्रो छ । सानो कुरा बदल्न पनि धेरै मिहेनत गर्नु पर्छ । लिड लयरको कानुनमा व्यवस्था छ, त्यसलाई लागू गर्न चाहे सकिन्छ, तर भइरहेको छैन ।
अदालत भनेको त समाजको निर्णायक हो । त्यो नै अलमलमा प¥यो भने समाज पनि त अलमलमा पर्ला नि ?
हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ । हाम्रो न्यायालय अहिले पञ्चवर्षीय योजनामा चलिरहेको छ । के गर्ने र कसरी यसलाई व्यवस्थित बनाउने भन्ने प्रयास हु“दै नभएका होइनन् । योजना बनाएर नेतृत्वले दिन सके सरकारले बजेट दिन्न भन्न सक्दैन, दिने गरेकै छ ।
म प्रधानन्यायाधीश हु“दा मुद्दामा मेलमिलापको अवधारणा सुरु गरेको थिए“, त्यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई चार करोड रुपैया“ चाहियो भने“, उनले हुन्न भन्न सकेनन् । यसरी गर्न सकिन्छ नि ।
हामीले पुनरावेदन तहको अदालतलाई पनि निकै शक्तिशाली बनाएका छौंं । रिटको क्षेत्राधिकारसमेत दिएका छौं । अहिले त जिल्ला अदालतले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण इतयादिको रिट हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएका छन् । सुधार त भइरहेकै छ नि ।
एक त फैसला हुनै वर्षाैं लाग्छ, भइसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन झन् वर्षाै बितिसक्दा पनि भइहेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विश्वमा न्यायालय र विधिशास्त्रको विकास भएको हजार वर्ष हुन लाग्दा हामीकहा“ कुनै केही व्यवस्थै थिएन । न्यायालयको आधुनिक अवधारणाले हाम्रो मुलुकमा प्रवेश पाएर काम सुरु भएकै ६० वर्ष नाघेको छैन । तर हाम्रो न्यायालयले विश्वका पुराना न्याय प्रणालीस“ग यति छोटो समयमा तालमेल मिलाउन सक्यो । यो पनि चानचुने उपलब्धि होइन ।
अरूले हजार वर्षमा सुरु गरेको न्यायप्रणाली हामीले यति कम समयमा हासिल गर्न सक्नु राम्रो हो ।
अब बा“की समस्या छन् भने त्यो पनि समाधान गर्न सकि“दैन भन्ने होइन । फैसलाको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले चासो दिए गाह्रो छैन । सबै काम न्यायालयले मात्रै त गरेर हु“दैन ।
