चुनाव तयारी छाडेर अध्यक्ष र गृहमन्त्री दुवै महासभामा जाने

• निर्वाचनको तयारीमा नराकात्मक असर पर्ने
• महासभामा १५ सदस्यीय प्रमण्डल सहभागी हुने

काठमाडौं, २० भदौ– मुलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी भइरहेका बेला भ्रमणमा नजान परेको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८ औं महासभामा भाग लिन जान आफ्नै नेतृत्वमा १५ सदस्यीय नेपाली प्रमण्डल तय गरेका छन् ।
रेग्मीको नेतृत्वमा नेपाली प्रमण्डलले असोज ४ देखि १४ सम्म राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिनेछ । रेग्मीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रमण्डल तय गरेको हो ।
रेग्मीले मंसिर ४ को चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धा“धलीरहित बनाउन सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गृहमन्त्री माधव घिमिरेलाई समेत आफ्नो भ्रमण टोलीमा सामेल गरेका छन् । उनले घिमिरेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेको हुनाले भ्रमण टोलीमा सामेल गरेका हुन् ।
निर्वाचन गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र गृहमन्त्री दुवै जना जाने निणर््ँयले रेग्मी सरकार मंसिर ४ मा संविधानसभा चुनाव सफल गराउन गम्भीर नरहेको सन्देश दिएकोसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
‘रेग्मीले चुनावको तयारीका बीचमा महासभामा जानुको औचित्य छैन । महासभामा सरकार प्रमुख जानै पर्छ भन्ने अनिवार्य पनि छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रतिनिधित्व गराएको भए हुन्थ्यो । अध्यक्ष रेग्मी आफैं जाने हो भने चुनावको तयारीलाई मध्यनजर गरी गृह मन्त्रीलाई भ्रमण टोलीमा सामेल गर्नुहु“दैनथ्यो’ परराष्ट्रमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
काम चलाउ या चुनावी मन्त्रिपरिÈद्का बेलामा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखका सट्टामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमण्डल पठाउने परम्पराविपरीत रेग्मी आफैंं जान लागेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ कात्तिकमा आमनिर्वाचन गराउने क्रममा महासभामा भाग लिन गएका थिएनन्, नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका कोइरालाले राष्ट्रसंघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको नेतृत्वमा प्रमण्डल पठाएका थिए ।
रेग्मीले आफ्नो भ्रमण अवधिसमेत नछोट्ट्याउने भएका छन् । उनी नेतृत्वको भ्रमण दल एघार दिन नै मुलुक बाहिर रहनेछ । भ्रमणलाई चार÷पा“च दिनका लागि छोट्ट्याउन सकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले महासभामा नेपालको बोल्ने पालोको अघिल्लो दिन पुग्ने र तत्काल फर्कने गरी भ्रमण अवधि छोट्ट्याउन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । तर, भ्रमण छोट्ट्याउने कुनै तयारी नभएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकार प्रमुख र गृह मन्त्री एघार दिन लामो भ्रमण जा“दा चुनावको तयारीमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता निर्वाचन आयोगका अधिकारीको छ । नेकपा–माओवादी र तराई–मधेसका सशस्त्र समूहहरूले चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । असोज ४ देखि १५ को अवधिमा आयोगले देशभर फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र वितरण बा“ड्ने कार्यक्रम पर्छ भने त्यतिबेला उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार अभियानसमेत तीव्र भइसकेको हुन्छ ।
उक्त अवधिमा निर्वाचन विरोधीहरूबाट मतदाता परिचयपत्र खोस्ने, उम्मेदवारहरूलाई गाउ“गाउ“ जानबाट रोक्ने, अपहरण गर्नेजस्ता चुनाव बिथोल्ने गतिविधि भएमा त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने सरकार प्रमुख र गृहमन्त्री नै नहुने अवस्था आउने चिन्तासमेत निर्वाचनका अधिकारीको छ ।
रेग्मी नेतृत्वको नेपाली प्रमण्डलमा उनकी पत्नी, परराष्ट्रमन्त्री घिमिरे, परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, शिष्टाचार महापाल कालीप्रसाद पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका यूएन शाखा हेर्ने सहसचिव दीपक धिताल रहेका छन् ।
राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराईसहित न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगका दुई अधिकारीसमेत प्रमण्डलमा रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रकाश रेग्मी, निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत सरोज रेग्मी, रेग्मीका दुई जना सुरक्षागार्ड, नेपाल टेलिभिजनका दुई जना पत्रकारसमेत प्रमण्डलमा रहेका छन् ।

कोइरालालाई काठमाडौंबाट चुनाव लड्न आग्रह

काठमाडौं, २० भदौ– नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला कार्य समितिले पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई आफ्नो जिल्लाको कुनै पनि क्षेत्रबाट आगामी संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवार हुन आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कोइरालालाई आफ्नो जिल्लामा रोजेको क्षेत्रबाट चुनाव लड्न आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौं कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट कोइरालालाई काठमाडौंबाट चुनाव लडेमा अत्याधिक मतले जिताउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको उल्लेख छ । काठमाडौं कांग्रेसले जिल्लाका दसवटै क्षेत्रमा पार्टी क्षेत्रीय समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा अर्को बैठकमा छलफल गरी आफ्नो रायसुझावसहित केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

कांग्रेसद्वारा घोषणापत्रबारे सबै जिल्ला समितिसँग सुझाव माग

काठमाडौं, २० भदौ– नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै जिल्ला समितिहरूको सुझाव लिएर आगामी संविधानसभा चुनावको घोषणापत्र तयार गर्ने भएको छ । कांग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक एवं पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सबै जिल्ला समितिलाई सर्कुलर भदौ २७ भित्र सुझाव दिइसक्न बिहीबार सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
‘संविधानसभा चुनावमा नेपाली जनताको अत्याधिक समर्थन लिई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व काँग्रेसले लिनुपर्ने यति बेलाको ऐतिहासिक दायित्व हो’ भन्दै सर्कुलरमा त्यसका लागि सुझाव दिन पार्टीका सबै जिल्ला समितिलाई आग्रह गरिएको छ ।
सर्कुलरमा कांग्रेसले जिल्ला समितिहरूलाई सम्भव भएसम्म पार्टीका सबै प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य र शुभेच्छुकबीच छलफल र विचारविमर्श गरी सुझाव तयार पार्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।



२० भदौ, २०७०

श्री सभापतिजी,
नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति
(सबै जिल्लाहरुका लागि)


विषय : घोषणा पत्रका निम्ति सुझाव पठाउने बारे ।

प्रिय साथी,

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४, २०७० मा हुने कुरा सबैमा अवगत नै छ । सो निर्वाचनमा नेपाली जनताको अत्याधिक समर्थन लिई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले लिनुपर्ने यति बेलाको ऐतिहासिक दायित्व हो । यस निम्ति नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा गठित संविधान सभा निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिले यस सम्बन्धी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सोही प्रयोजनका लागि यही २०७० भदौ २७ गते भित्र केन्द्रमा आइपुग्ने गरी त्यस जिल्लाका तर्फबाट आवश्यक सुझाव पठाउन अनुरोध गर्दछु । जिल्लामा सुझाव तयार गर्दा सम्भव भएसम्म सबै प्रमुख साथीहरुका बीच छलफल तथा विचार विमर्श गर्नु हुनेछ ।

जय नेपाल !

रामचन्द्र पौडेल
उपसभापति तथा संयोजक
संविधान सभा निर्वाचन घोषणा पत्र तयारी समिति

छ सहसचिव अख्तियारमा सरुवा

काठमाडौं, १७ भदौ– सरकारले छ सहसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अख्तियारमा सरुवा गरेका सहसचिवमा सामान्य प्रशासनका मुकुन्दराज पन्थी, गृह मन्त्रालयका हरिराज पन्त, रामाधीन यादव, दुर्गाप्रसाद पोखरेल र सुरक्षा परिषद सचिवालयका विश्वनाथ ढकाल तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव किशोरनाथ गंगोल छन् ।
अख्तियारकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले उनीहरूलाई सरुवा गरेको हो । अख्तियारका पा“च विकास क्षेत्रमा खोल्न लागिएका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि सामान्य प्रशासन समूहका पा“च सहसचिव सरुवा गरिएको हो । प्राविधिक सहसचिव भने अख्तियारको केन्द्रमा रहनेछन् । सरकारले अख्तियारको प्रस्तावमा यसअघि नै पा“च विकास क्षेत्रमा अख्तियारका पा“च क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । यी सहसचिव क्षेत्रमा खटिएपछि अख्तियारको धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायलमा क्षेत्रीय कार्यालय औपचारिक रूपमा खुलेर कार्य सुरु गर्नेछ ।
ती कार्यालयलाई आफ्नो विकास क्षेत्रभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार या अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन केन्द्रलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कार्की नियुक्त

काठमाडौं, १७ भदौ– सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
अख्तियारले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्कीलाई उक्त पदमा ल्याइएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद बैठकअघि प्राधिकरणको विनियमावली संशोधन गरी निलम्बित कार्यकारी निर्देशक यादवको ठाउ“मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नया“ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बाटो खोलेको थियो ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका यादवले अदालतबाट सफाइ पाएमा उनी पुनः कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया नअपनाई प्राधिकरणमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागिमात्र प्रमुख नियुक्त गरिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । कार्की तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा २०६३ देखि २०६५ सम्म सवा दुई वर्ष प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक थिए ।

अख्तियारद्वारा १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

मुद्दा दायर भएकाहरू

• नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका प्रमुख सिंहसहित चार जना
• सडक डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख महासेठसहित ६ जना

काठमाडौं, १६ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका प्रमुखसहित चार जना र सडक डिभिजन कार्यालय, भरतपुरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरसहित ६ जना विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका प्रमुख डा. अखिलेशप्रसाद सिंह, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बाबुलालप्रसाद यादव तथा सदस्यद्वय रेखा घिमिरे र राधेश्याम साह सोनारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूले अस्पताल विकास समितिमा दरबन्दी नै नभएको ठाउ“मा अख्तियारको दुरुपयोग गरी आफू अनुकूलका २४ जना कर्मचारी गैरकानुनी तबरबाट नियुक्ति गरी तलबभत्तासमेत खुवाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले मुद्दामा उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गरी खुवाएको तलबभत्तालाई बिगो कायम गरी रकम तिराउन तथा बिगोबराबरको जरिवाना र डेढ वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख वीरेन्द्र महासेठ, नायव सुब्बा रघुनाथ सुवेदी, लेखापाल विष्णु पौडेल, खरिदार राजकुमार कटुवाल, आकाशवाणी अपरेटर खगेश्वर ढकाल, मेकानिकल रामकरण महतोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
सडक बोर्ड नेपालले दिएको अख्तियारीमा सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरबाट सञ्चालित मुग्लिन–नौबीसे सडक खण्डअन्तर्गत धादिङ जिल्लाको मझिमटार र धार्केमा संकलन गरिएको सडक दस्तुर (राजस्व) बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेकामा महासेठसहितका छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार ऐनअनुसार राजस्व हिनामिना गरेको सवा २४ हजार रुपैया“ बिगो, बिगोबराबरको थप जरिवानालगायतका सजाय गर्न अख्तियारले मुद्दामा मागदाबी गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्राधिकरणका थप १० उच्च अधिकारी पक्राउ

काठमाडौं, १६ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यून गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा आइतबार विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुनकुमार चौहानसहित १० जना उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
दुई हजार थान ट्रान्सफर्मर खरिदमा ४२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ अधिकारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको एक सातापछि अख्तियारले सोही प्रकरणमा प्राधिकरणका थप १० उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा चौहानसहित १० जनालाई हिरासतमा राखी भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको उल्लेख छ ।
अख्तियारद्वारा नियन्त्रणमा लिइएकामा प्राधिकरणका निर्देशक चौहान, अवकासप्राप्त महाप्रबन्धक युगलकिशोर साह र सहनिर्देशक शशिविक्रम थापा, बहालवाला उपनिर्देशक महेशकुमार कार्की, प्रबन्धक हरिबहादुर गःसी सहायक प्रबन्धक निमेषकुमार पोखरेल, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर विनोदकुमार स्वर्णकार, उपप्रबन्धक मनोज बराल, सहायक इलेक्ट्रिकल इन्जियिनर रामबिजुल मण्डल र इन्जिनियर सुरजप्रसाद साह छन् ।
प्राधिकरणमा न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरिएको प्रकरणमा छानबिनका क्रममा हालसम्म संकलित प्रमाणका आधारमा चौहानसहित १० अधिकारीसमेत संलग्न रहेको पाइएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले ती १० अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सेवाबाट स्वतः निलम्बन हुनेछन् ।
अख्तियारले प्राधिकरणका अधिकारीहरूले वर्षौंदेखि तामाको तारवाला ट्रान्सफर्मरको सट्टा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसित मिलेमतो गरी न्यून गुणस्तरको आल्मुनियमको तारवाला ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेर प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैया“ नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा २२ जनाविरुद्ध अघिल्लो आइतबार मुद्दा दायर गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको थप प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणका थप १० अधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, तत्कालीन योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, प्रबन्धक सिन्धु यादव, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, कृष्णबहादुर केसी, भरत रूपाखेती, मदनराज चापागाईं र प्रज्ज्वल पाण्डे छन् ।
अख्तियारले मुद्दामा ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकामा यादवसहित २२ कर्मचारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार अधिकारीविरुद्ध दस वर्ष वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न, ४२ करोड रुपैया“भन्दा बिगोबराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप जरिवाना गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।
चीन र थाइल्यान्डबाट आपूर्ति गरिएका ट्रान्सफर्मरा समस्या देखिएपछि सन् २०१२ मा प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर कमसल गुणस्तरका भएकाले विद्युत् चुहावट बढी हुने गरेको र कतिपय फुट्ने÷पड्किनेलगायतका समस्या देखिने गरेका छन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णप्रसाद दुलालले विभिन्न ठाउ“मा जडान गरिएका ४ हजार ६ सय ५७ वटा ट्रान्सफर्मर परिक्षण गरेको थियो । प्राधिकरणले चारवटा चिनिया“ र एउटा थाई कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । छानबिन समितिले ट्रान्सफर्मरहरू टेन्डरको शर्तबमोजिम तामाको तारवाला हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तारवाला, प्राविधिक रूपमा कमसलस्तरका रहेको र त्यसमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू दोषी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी प्राधिकरणका अधिकारीहरूविरुद्ध धमाधम भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाउन थालेको हो ।












भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्राधिकरणका थप १० उच्च अधिकारी पक्राउ
काठमाडौं, १७ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यून गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा आइतबार विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुनकुमार चौहानसहित १० जना उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
दुई हजार थान ट्रान्सफर्मर खरिदमा ४२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ अधिकारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको एक सातापछि अख्तियारले सोही प्रकरणमा प्राधिकरणका थप १० उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा चौहानसहित १० जनालाई हिरासतमा राखी भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको उल्लेख छ ।
अख्तियारद्वारा नियन्त्रणमा लिइएकामा प्राधिकरणका निर्देशक चौहान, अवकासप्राप्त महाप्रबन्धक युगलकिशोर साह र सहनिर्देशक शशिविक्रम थापा, बहालवाला उपनिर्देशक महेशकुमार कार्की, प्रबन्धक हरिबहादुर गःसी सहायक प्रबन्धक निमेषकुमार पोखरेल, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर विनोदकुमार स्वर्णकार, उपप्रबन्धक मनोज बराल, सहायक इलेक्ट्रिकल इन्जियिनर रामबिजुल मण्डल र इन्जिनियर सुरजप्रसाद साह छन् ।
प्राधिकरणमा न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरिएको प्रकरणमा छानबिनका क्रममा हालसम्म संकलित प्रमाणका आधारमा चौहानसहित १० अधिकारीसमेत संलग्न रहेको पाइएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले ती १० अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सेवाबाट स्वतः निलम्बन हुनेछन् ।
अख्तियारले प्राधिकरणका अधिकारीहरूले वर्षौंदेखि तामाको तारवाला ट्रान्सफर्मरको सट्टा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसित मिलेमतो गरी न्यून गुणस्तरको आल्मुनियमको तारवाला ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेर प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैया“ नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा २२ जनाविरुद्ध अघिल्लो आइतबार मुद्दा दायर गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको थप प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणका थप १० अधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, तत्कालीन योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, प्रबन्धक सिन्धु यादव, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, कृष्णबहादुर केसी, भरत रूपाखेती, मदनराज चापागाईं र प्रज्ज्वल पाण्डे छन् ।
अख्तियारले मुद्दामा ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकामा यादवसहित २२ कर्मचारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार अधिकारीविरुद्ध दस वर्ष वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न, ४२ करोड रुपैया“भन्दा बिगोबराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप जरिवाना गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।
चीन र थाइल्यान्डबाट आपूर्ति गरिएका ट्रान्सफर्मरा समस्या देखिएपछि सन् २०१२ मा प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर कमसल गुणस्तरका भएकाले विद्युत् चुहावट बढी हुने गरेको र कतिपय फुट्ने÷पड्किनेलगायतका समस्या देखिने गरेका छन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णप्रसाद दुलालले विभिन्न ठाउ“मा जडान गरिएका ४ हजार ६ सय ५७ वटा ट्रान्सफर्मर परिक्षण गरेको थियो । प्राधिकरणले चारवटा चिनिया“ र एउटा थाई कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । छानबिन समितिले ट्रान्सफर्मरहरू टेन्डरको शर्तबमोजिम तामाको तारवाला हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तारवाला, प्राविधिक रूपमा कमसलस्तरका रहेको र त्यसमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू दोषी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी प्राधिकरणका अधिकारीहरूविरुद्ध धमाधम भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाउन थालेको हो ।