देशभर बढी भार वहन क्षमताका गाडी चल्न नदिइने

काठमाडौं, २ पुस– देशभरका महत्वपूर्ण सडक सञ्जालहरूमा अत्याधिक भार वहन क्षमता भएका सवारी गाडीहरू चलाउनाले सडक भत्किने समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल आठवटा कदम चाल्ने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतामा सोमबार बसेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले अत्याधिक भार वहन क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउनेसहित आठवटा सुधारका कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो ।
अख्तियारद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा बैठकको निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारदेखि नै बढी भार वहन क्षमताका सवारी साधनहरूको अनुगमन कार्य सुरु गरी एक महिनाभित्रमा नतिजा देखिने गरी नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।
बढी भार वहन गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउन सडक विभागले इटहरी, पथलैया, बुटवल, नेपालगन्ज, अत्तरिया, रामनगर, नौबीसे, नागढुंगा र धुलिखेलमा सवारी साधनहरू भारवहन क्षमता मापन गर्ने मेसिन तत्काल राखी यातायात विभागका कर्मचारी तथा प्रहरीहरू खटाई नियन्त्रणको काम सुरु गर्नेछ ।
विज्ञप्तिका अनुसार यातायातका साधनको क्षमताको चेक जा“च गरी बढी भार वहन गरेका गाडीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नका लागि यातायात विभाग र कार्यालयहरूलाई सहयोग गृह मन्त्रालयले तत्काल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, तीनवटै सुरक्षा निकाय तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिनेछ ।
विभिन्न भन्सार नाकामा मालसामान आयात हु“दा बढी भार वहन क्षमता भएका गाडी प्रयोग गरेको पाइएमा भन्सार विन्दुबाटै त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न थालिने भएको छ । यातायात व्यवसायीहरूस“ग समन्वय र छलफल गरी बढी भार वहन क्षमता भएका सवारी साधन प्रयोग गर्न नदिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक विभागलाई बिग्रेका सडकहरू तत्काल मर्मत गर्न र यातायात विभागलाई बढी भार वहन क्षमताका गाडी सञ्चालन गर्न रोक लगाउन र चलाएको पाइएमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा गृह मन्त्रालयबाट बढी भार वहन क्षमताका गाडी प्रयोगमा नियन्त्रण र बिग्रेका सडक मर्मत गर्नेलगायतका बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन नगरिएमा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्नेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष रेग्मीद्वारा उधौलीको शुभकामना

काठमाडौं, १ पुस– मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले किरा“त समुदायको महान पर्व उधौली–२०७० को अवसरमा किरा“त समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनालाई सुख, शान्ति तथा समुद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनले सोमबार दिएको शुभकामना वक्तव्यमा उधौली पर्वले सम्पूर्ण नेपालीबीच रहिआएको एकता र सद्भावलाई चिरकाल पर्यन्त दिगो बनाइराख्न मद्दत पु¥याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।

अख्तियारद्वारा प्रसाईंसहित छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

बैकलाई नोक्सानी पु¥याई गैरकानुनी लाभ लिएको जिकिर
काठमाडौं, २८ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक लि.का तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाईंसहित छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रसाईंलगायतका तीन अधिकारीले जम्मा १ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैया“को जग्गालाई ७० लाखसम्मको अत्याधिक मूल्यांकन गरी सोहीबराबरको कर्जा प्रवाह गरी आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र बैंकलाई हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक लि. हाल यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष प्रसाईं, तत्कालीन महाप्रबन्धक भागवत श्रेष्ठ, तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक सुनिल गुरुङ, खोसी मार्केटिङ प्रालिका प्रोपाइटर केशवलाल खोसी श्रेष्ठ, निजका वारिस सुनिल प्रधान र मालपोत कार्यालय, सुनसरीका तत्कालीन खरिदार दिव्यराज घिमिरे छन् ।
प्रसाईंसहितका अधिकारीले श्रेष्ठलाई ऋण प्रवाह गर्दा बैंकलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने बद्नियतले ऋणीस“ग मिलोमतो गरी महत्वपूर्ण कुरा हेर्दै नहेरी नक्कली नागरिकता एवं लालपुर्जासहितको धितो कागजातका आधारमा सुनसरी औरावनी– ५ को थैली १ लाख ८७ हजार ५ सय भएको दुई कित्ता जग्गालाई ७० लाखसम्मको अत्याधिक मूल्यांकन गरी सोही बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मालपोत कार्यालयका खरिदार घिमिरेको कम मूल्यको जग्गालाई बढी मूल्यको भनी प्रमाणित गर्नमा भूमिका रहेकाले उनीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको हो ।

ठेकेदारको मागदाबीका नाममा १० करोड भ्रष्टाचारको प्रयास

नया“ नेतृत्वको सावधानीले अनियमितताको प्रयास असफल
काठमाडौं, २७ मंसिर– निर्माणाधीन ३२ मेगावाटकोे राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा सिभिल ठेकेदारको मागदाबीका नाममा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र उनीबाट विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त सदस्यहरूको चलखेलको प्रयास असफल हुन पुगेको छ ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा प्राधिकरणको अध्यक्ष हु“दा गठित समितिले सिभिल ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैया“ दिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेकामा परामर्शदाता कम्पनीले जम्मा ३ करोड ९३ लाखमात्र क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने सिफारिस गरेपछि १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन लागेको चलखेलको रहस्य खुलेको हो । परामर्शदाताको सिफारिसपछि भ्रष्टाचार चलखेलसमेत असफल हुन पुगेको हो ।
ऊर्जामन्त्री झाद्वारा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिभिल ठेकेदारको ३१ करोड रुपैया“ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागदाबी अध्ययन गरी उसलाई १४ करोड २० लाख रुपैया“ दिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेको हो ।
अग्रवाल समितिले मागदाबीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गर्दा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री झाका ठाउ“मा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित र कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवका ठाउ“मा अर्जुनकुमार कार्की आइसकेका थिए ।
पण्डितको अध्यक्षतामा केही समयअघि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अग्रवालले सिभिल ठेकेदारलाई दिन प्रस्ताव गरेको १४ करोड करोड २० लाख रुपैया“ अविश्वसनीय र त्यसमा अनियमितताको चलखेल रहेको आशंका गरी त्यति रकम दिन अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए । ऊर्जा मन्त्री झा अध्यक्ष र सचिव हरिराम कोइराला सदस्य हु“दा  प्राधिकरण र ठेकेदारबीच अग्रवाल समितिको सिफारिसबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने सहमतिसमेत भएको थियो ।
प्राधिकरणको नया“ नेतृत्वलाई कामै सुरु नगरेको ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैया“ क्षतिपूर्ति दिने अग्रवाल समितिको प्रस्तावमा आशंका लागेपछि परामर्शदाताको सिफारिस लिई चार गुनाभन्दा कम रकम क्षतिपूर्ति दिन लागिएको हो ।
सञ्चालक समिति बैठकले राहुघाट आयोजनाको भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाट्सलाई मागदाबीका सम्बन्धमा सिभिल ठेकेदारको उपकरण, जनशक्तिसहित सबै आइटममा भएको खर्च हिसाब गरी प्राधिकरणले दिनुपर्ने रकम प्रस्ताव गर्न जिम्मा दियो । वाट्सले अध्ययन गरी सिभिल ठेकदोर भारतीय कम्पनी आईभीआरसीएल इन्ङ्खरास्ट्रक्चर लिमिटेडको दुई वर्षको अवधिमा सबै आइटममा ३ करोड ९३ लाख रुपैया“मात्र खर्च भएको उल्लेख गर्दै त्यति रकम दिन सिफारिस गरेको हो ।
ठूला ठेक्कामा ठेकेदारको मागदाबीका सम्बन्धमा परामर्शदाताको सिफारिसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अग्रवाल समितिले परामर्शदातासित कुनै राय र सिफारिस नलिई अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकम सिफारिस गरेको र त्यसमा आर्थिक अनियमितता हुन लागेको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चालक समितिले परामर्शदाताबाट सिफारिस लिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
‘भारतीय सिभिल ठेकेदारलाई भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले नै जम्मा ३ करोड ९३ लाख रुपैया“ क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने सिफारिस गर्नु र अग्रवाल समितिले भने १४ करोड २० रुपैया“ सिभिल ठेकेदारलाई दिन प्रस्ताव राख्नुले नै यसमा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी हिनामिना गर्ने प्रस्ष्ट नियत देखिएको हो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले सिभिल ठेकेदारलाई परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम ३ करोड ९३ रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ । त्यति रकम अपुग लागेमा ठेकेदार मुद्दामा जान सक्ने ऊर्जाका अधिकारी बताउ“छन् ।
अग्रवालले आफ्नो समितिले ठेकेदारलाई १४ करोड २० लाख रुपैया“ दिन प्रस्ताव गर्दा परामर्शदाताको संलग्नता रहेको तथा ऊर्जा सचिव पण्डित तथा कार्यकारी निर्देशक कार्की र आफ्नो सोचाइमा फरक परेका कारणले रकम तलमाथि भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सिफारिस यथार्थपरक भएकाले आर्थिक चलखेलको ठाउ“ रहेको दाबी गरे ।
परामर्शदाताको सिफारिस हेर्दा तपाईंको समितिको प्रस्तावमा अनियमितताको ठाउ“ रहेको आशंका गरिएको छ नि भन्ने जिज्ञासामा अग्रवालले कान्तिपुरसित भने– ‘यसमा डिटेलमा भन्न गाह्रो छ । यसमा विभिन्न कुरा छन्, पछि व्याख्या गरौंला । हाम्रो प्रस्तव यथार्थपरक छ । मागदाबीका सम्बन्धमा सोचाइमा फरक परेकाले रकम फरक परेको हो । हाम्रो समितिले प्रस्ताव गर्दा पनि परामर्शदाताकोको संलग्ना थियो ।’
ठेकेदार आईभीआरसीएलले समयमै परामर्शदाता नियुक्त हुन नसक्ता आफूले दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाएको र आयोजना निर्माणका लागि ल्याएका उपकरण्ँ र जनशक्तिलगायतका लागि आफ्नो ३१ करोड रुपैया“ भएको दाबी गर्दै त्यति Ôतिपूति नपाएसम्म काम सुरु गर्ने शर्त राखेको थियो ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण्ँ सहयोगमा निर्माण्ँको क्रममा रहेको राहुघाट आयोजनामा प्राधिकरणले चिनिया“ परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि भारतले आपत्ति प्रकट गरी आफ्नै देशको परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने शर्त राखेका कारण सिभिल ठेकेदारले काम गर्न नपाएको हो ।
चिनिया“ परामर्शदाताको छनौट कार्य रद्द गरी प्राधिकरणले भारतीय परामर्शदाता वाट्सलाई नियुक्त गर्दा झन्डै दुई वर्È लाग्न पुग्यो ।  ठेकेदारले प्राधिकरणका कारण काम सुरु गर्न दुई वर्ष ढिला भएकाले यो अवधिमा बढेको मूल्यका आधारमा ठेक्का रकमसमेत बढाउनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले कानुनअनुसार मूल्य बढाउन नमिल्ने दाबी गर्दै आएकाले यो सवालमा ठेकेदारसितको विवाद कायमै छ ।

नेपाललाई ३० अर्ब सहयोग आउने

काठमाडौं, २७ मंसिर– विभिन्न दाता मुलुक र निकायले नेपाललाई करिब ३० अर्ब रुपैया“ अनुदान र ऋण सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ती मुलुक र निकायको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी अर्थसचिव या सहसचिवलाई सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार डेनमार्क सरकारले उन्नति इन्क्लुसिभ ग्रोथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ७ अर्ब २६ करोड, शान्ति, मानवअधिकार र सुशासन कार्यक्रम चौथो चरण कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ६० करोड र बेलायत सरकारले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न  ११ अर्ब २१ करोड बराबरको अनुदान सहायता गर्ने भएका छन् ।
सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र वितरण प्रणाली सुधार आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट करिब २ अर्ब ४२ करोड रुैपया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले एसियाली विकास बैंकसित सहयोगसम्बन्धी वार्ता गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विनोदचन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
आयल निगमलाई १ अर्ब ६५ करोड ऋण
सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैया“ ऋण दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले सरकार जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ८५ करोड र नागरिक लगानी कोषबाट ८० करोड रुपैया“ ऋण दिने निर्णय गरेको हो ।
गोरखापत्रको अध्यक्षमा सचिव शर्मा
सरकारले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि सूचना तथा सञ्चार सचिव ध्रुवप्रसाद शर्मालाई गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ ।

अख्तियारद्वारा पा“चै विकास क्षेत्रमा विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव

बैंक, वित्तीय संस्था र बिमालाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन प्रस्ताव
काठमाडौं, २४ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पा“चै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दा हेर्न पा“चवटा विशेष अदालत गठन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
देशैभरि हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दा राजधानीमा रहेको एकमात्र विशेष अदालतमा दायर गर्ने व्यवस्थाले मुद्दा फछ्र्यौट गर्न झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने भएकाले अख्तियारले थप पा“चवटा विशेष अदालत गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारका घटनाको स्थलगत रूपमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्न धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायलमा पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालय छ महिनाअघि नै स्थापना गरिसकेको छ । अख्तियारले छिट्टै थप पा“चवटा सम्पर्क खोल्ने गृहकार्यसमेत अघि बढाएको छ ।
अख्तियारले आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालय खोलिएका पा“चै विकास क्षेत्रमा रहेका पुनरावेदन अदालतलाई विशेष अदालत तोक्न या नया“ विशेष अदालत गठन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । ‘आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय रहेका पा“चवटै विकास क्षेत्रमा रहेका पुनरावेदन अदालतलाई विशेष अदालत तोक्ने वा गठन गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ’ प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सोमबार राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई बुझाएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
थप पा“चवटा विशेष अदालत खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका मुद्दाको फछ्र्यौट छिटो हुने र देशका कुनै पनि कुनाका मुद्दा राजधानीमा ल्याएरमात्र दायर गर्न सकिने अवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी अख्तियारका अधिकारीहरूले दिए । थप विशेष अदालत गठन भएपछि अख्तियारका पा“चवटै क्षेत्रीय कार्यालयले आफूले अनुसन्धान, तहकिकात गरेका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दा आफ्नै कार्यक्षेत्रमा दायर गर्न पाउनेछन् ।
अख्तियारले वित्तीय संस्थामा हुने अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले सर्वसाधारण नागरिक र सार्वजनिक निकायहरू ठगिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण तथा दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्न कानुन संशोधन गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमालाई समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउनसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमासम्बन्धी कारोबारमा संलग्न निकाय र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक संस्था र राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समाविष्ट गरी आयोगको दायारमा ल्याउनका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने जिम्मेवारीका साथ सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमनका लागि छुट्टै विभाग गठन भई कार्य गरिरहेका कारण क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता र अप्रभाकारिता र द्विविधि देखिएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तर्जुमा गरी त्यसको अनुगमनको नेतृत्व आयोगलाई दिनसमेत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९३ थान मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त एक वर्षमा ५३ करोड ७० लाख ९ हजार रुपैया“ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ भने अनुसन्धान पूरा गरी करिब ५ करोड रुपैया“ असुलउपर गरिएको छ । अख्तियारको निणृयअनुसार ११ करोड ५६ लाख ६९ हजार रुपैया“ असुल उपर गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई लिखित निर्देशन दिइसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले गत आवमा अतिक्रमणमा परेको २ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । गत आवमा दायर गरिएका ९५ मुद्दामध्ये ७६ थान मुद्दामा आयोग सफल भई ८० प्रतिशत सफलता मिलेकोसमेत अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले २०६९ साउन १ देखि २०७० असार मसान्तसम्म अख्तियारले सम्पादन गरेका कामहरूको वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पेस गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले सरकारलाई दिने र व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेर छलफल हुनेछ ।

तीन अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, २३ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली जिल्लाका मालपोत र नापीका ३ शाखा अधिकृतसहित ११ कर्मचारी र २ जना भूमाफियाविरुद्ध पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको र राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कैलालीको टिकापुरस्थित करोडौं पर्ने चार किस्ता पर्ति जग्गा टिकापुर निवासी जगत्राम कठरिया र उनका छोरा नारायणको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ८ कर्मचारीसहित १० जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा भूमाफियाका नाममा पर्ति जग्गा दर्ता गराउने मालपोत कार्यालय टिकापुरका प्रमुख लेखा अधिकृत पुष्पराज तिमिल्सिना, गाविस सचिव अनिलकुमार मिश्र, नायव सुब्बा लोकबहादुर रावल, नापी कार्यालय टिकापुरका निमित्त प्रमुख दशरथ मण्डल, अमिन उपेन्द्र यादव, मालपोतका नासु अग्निबहादुर शाही, कैलाली नापीका प्रमुख विनोदकुमार शाह, अमिन नगेन्द्र बस्नेत छन् । पर्ति जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने भूमाफिया जगत्राम र नारायणका विरुद्धसमेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरू १० जनाविरुद्ध २४ लाख रुपैया“को बिगो तिराउन र त्यत्ति नै बराबरको जरिवाना गर्न तथा डेढ वर्षको जेल सजाय गर्न अख्तियारले अदालतमा माग दाबी गरेको छ । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय टिकापुरका निमित्त प्रमुख मोहनबहादुर रसाइली र नासु अग्निबहादुर शाही र खरिदार हिरण्यप्रसाद ढुंगानाविरुद्ध जग्गा रजिष्ट्रेसनबापत उठेको करिब साढे ७३ लाख रुपैया“ हिनामिना गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरू तीन जनालाई करिब साढे ७३ लाख बिगो तिराउन, सोही बराबरको जरिवाना र डेढ वर्षको कैद सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।