Sunday, December 22, 2013

विषादी र अखाद्य वस्तुको प्रयोगमा रोक लगाउन अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं, ७ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने कृषि उपज र खाद्य वस्तुमा जनस्वास्थ्यमा तत्कालीन एवं दीर्घकालीन असर पार्ने विषादी एवं अखाद्य पदार्थको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउन कृषि मन्त्रालय तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले आमउपभोक्ताले प्रयोग गर्ने तरकारी, फलफूल, दुधजन्य पदार्थ, माछा, मासुजस्ता कृषि एवं खाद्य वस्तुमा व्यापक रूपमा विषादी एव अखाद्य पदार्थ प्रयोग भई त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा तत्कालीन एवं दीर्घकालीन असर परिरहेकोतर्फ ध्यानाकषर्ण गराउ“दै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा आयुक्त, कृषि तथा विज्ञान मन्त्रालयका सचिव, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्था खाशा र सम्बद्ध कार्यालयका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि अख्तियारले पुस महिनाभित्रमा विषादीको प्रयोग नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले विषादीको समस्या समाधानका लागि उत्पादन, वितरण, उपभोगसम्ममा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथसाथै प्रभावकारी एवं नतिजामुखी कार्य सञ्चालन गरी नियमन, नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

एसएसपी चन्दसहित चारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, ७ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका वरिष्ठ उपरिक्षक प्रेमबहादुर चन्दलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीको प्रमुख हु“दा जग्गा खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त जग्गा खरिद÷बिक्रीमा भएको भ्रष्टाचारमा मिलोमतो गरेकामा थप तीन जग्गाधनीलाई समेत मुद्दा दायर गरिएको जनाएको  छ ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको सा“गा– ६ को कित्ता नं. ८०८ को करिब साढे तीन रोपनी जग्गा खरिद गर्दा चन्दले जग्गाधनीहरूस“ग मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक सरकारलाई १ करोड ७९ लाख ८२ हजार ९ सय रुपैया“ नोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेकाले अख्तियारले उनीवरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
२०६६ साल माघ २६ र २७ मा २ पटकसम्म १९ लाख ६६ हजार रुपैया“मा बिक्री भएको उक्त जग्गालाई चन्दले ३ महिना २० दिनपछि जग्गाधनीहरूस“ग मिलोमतो गरी १ करोड ९९ लाख ४८ हजार ८ सय ९६ रुपैया“मा खरिद गरी सरकारलाई १ करोड ८० लाख घाटा पु¥याई व्यक्तिगत लाभ लिएको जिकिर अख्तियारको अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार चन्द, जग्गाधनीहरू राजकुमार भालु, सुनिल राजवंशी र रामेश्वर कायस्थ गरी चार जनालाई १ करोड ८० लाख बिगो तिराउन र सोहीबराबरको जरिवाना तथा डेढ वर्ष कैद सजाय गर्न माग दाबी गरेको छ ।

Friday, December 20, 2013

वन कर्मचारी र पदाधिकारीसहित २५ विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

करिब साढे तीन करोड बिगो जफत र त्यत्ति नै बराबरको थप रकम गर्न जरिवाना माग
काठमाडौं, ५ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सातवटा सामुदायिक वनका १४ पदाधिकारी, बारा जिल्लाका पूर्व वन अधिकृत, रेञ्जर गरी ११ जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र कर्मचारीले वन पैदावर फडानी गरी ३ करोड ४२ लाख ८० हजार ५ सय २२ रुपैया“ २५ पैसा भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।
अभियोगपत्रमा सामुदायिक वनका १४ पदाधिकारी र वन कार्यालयका ११ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरेको करिब साढे तीन करोड बराबरको बिगो हर्जाना तिराउन तथा बिगोबराबरको जरिवाना गर्न र डेढ वर्ष जेल सजाय गर्न माग दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले बारा जिल्लाका पूर्व वन अधिकृत मोहन कोइरालासहित ११ कर्मचारी, बारा जिल्लाका ओम नमोवुद्ध, राधाकृष्ण्ँ, वनशक्ति महिला, शिवशक्तेश्वरी, जनशक्ति, नागमण्ँि महिला र ब्रहमबाबा  सामुदायिक वनसहित ७ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत (उपसचिव) कोइराला, सहायक वन अधिकृतहरू श्यामकुमार निराला, बिन्दाप्रसाद पटेल, रामाश्रय यादव, अशोककुमार सिंह, अशोककुमार झा, प्रकाशकुमार बर्मा, मोहमद समिउल्लाह र राममनोहर साह, धर्मराज चौधरी, सञ्जयकुमार चौरसियासमेतका ११ वन कर्मचारी छन् ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार सामुदायिक वनका अध्यÔहरू सूर्यबहादुर वाइवा, मिनराज रिमाल, सीतामाया वाइवा, विष्ण्ँुबहादुर घलान, मोहनबहादुर खड्का, मीना लामा, अमिरलाल चौधरी तथा सामुदायिक वनकै सचिवहरू बुद्धिकुमार तामाङ, लालबहादुर कार्की, विष्ण्ँुमाया थिङ, रोशन पाख्रिन, रोवन लोप्चन, मीरा पोखरेल र राजकुमार थापासमेत १४ जना वनसमितिका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सामुदायिक वन समितिका पदाधिकारी र वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा साल, सिसौ, खयर र अन्य जातका रूखहरूको छपान, कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरण्ँ समेतका कामकारबाही गर्दा कानूनविपरीत कुल ५१ हजार ५ सय ७० दशमलव ४६ क्युबिक फिट काठ हिनामिना एवं हानि नोक्सानी पारी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले उल्ल्ेख गरेको छ ।

कांग्रेसमा दोहो¥याएर समानुपातिक सभासद नबनाउन तीव्र दबाब

पार्टीको बैठक नगरी अरू दलसित वार्ता नगर्न नेतृत्वलाई चेतावनी
काठमाडौं, ५ पुस– कांग्रेसमा अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद रहेकाहरूलाई दोहो¥याएर समानुपातिक सिटबाट सभासद नबनाउन तीव्र आवाज उठेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी नेतृत्वलाई दोहो¥याएर कसैलाई पनि समानुपातिक सिटबाट सभासद नबनाउन तीव्र दबाब दिएका हुन् ।
‘अघिल्लो संविधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका एकाधबाहेक कसैलाई पनि दोहो¥याएर समानुपातिक सिटबाट सभासद नबनाउनोस् । हिजो कुनै भूमिका नभएकालाई दोहो¥याएर समानुपातिक सिटबाट सभासद बनाइएमा हामी कार्यसमिति बैठकबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्न पछि पर्दैनौं । पार्टीमा योगदान गरेकाहरूलाई मात्र समानुपातिक सिटबाट सभासद बनाउनुहोस्’ अधिकांश केन्द्रीय सदस्य भनाइ थियो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांशले नेताहरूको निवास धाउने ‘चाकरीदार’ लाई होइन पार्टीलाई जिताउन जनताका घरघरमा पुग्ने पार्टीका वफादार, क्षमतावान पुराना र युवा नेता तथा कार्यकर्ता मिलाएरलाई मात्र समानुपातिक सिटबाट सभासद बनाउनुपर्ने आवाज उठाएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले दिए ।
 उनीहरूले पारदर्शी मापदण्ड बनाएर संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न तथा प्रतिपक्षीहरूको आक्रमणलाई प्रतिवाद गर्न सक्ने सक्षम र योग्य तथा पार्टीमा योगदान भएकाहरूलाई समावेशी ढंगले समानुपातिक सिटमा सभासद बनाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । नेतृत्वलाई भागबण्डामा सभासद नछान्न चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
समानुपातिक उम्मेदवार हुने, तर पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरूलाई सभासद होइन कारबाही गर्नसमेत सदस्यहरूले माग गरेका थिए ।
सदस्यहरूले कांग्रेसभित्रको घातप्रतिघातले दर्जनौं क्षेत्रमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार पराजित भएको फेहरिस्त राख्दै त्यस्ता पार्टी विरोधी गतिविधिमा लाग्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासन समितिबाट कारबाही गर्न माग गरेका थिए । अन्तरघातीलाई कारबाही नभए घातप्रतिघातको प्रवृत्ति बढ्ने र त्यस्तो रोग रहिरहेमा आगामी स्थानीय चुनावमा पार्टीले नराम्रोस“ग पराजय बेहोर्ने चिन्तासमेत उनीहरूको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्माले घात–अन्तरघातका कारण्ँ पार्टीले २२ र टिकट वितरण्ँमा देखिएको समस्याका कारण्ँ १५ स्थानमा हारेको भन्दै ३५ निर्वाचन Ôेत्रको फेहरिस्थ बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले आ–आफ्ना क्षेत्र र जिल्लामा भएका अन्तरघात र असहयोगको प्रसंग उठाउ“दै अन्तरघातको आरोप लागेका केन्द्रीय सदस्यदेखि कुनै पनि तहको नेतालाई समानुपातिकबाट सभासद नबनाउन आग्रह गरेका थिए । ‘आरोप लागेका कुनै व्यक्ति सभासद हुन्छ भने पनि अन्तरघात गरेको प्रमाणित भएपछि उसलाई पार्टीले संविधानसभाबाट फिर्ता बोलाउने मापदण्ड बनाउनुपर्छ’ अधिकांशको आग्रह थिए ।
दाङ १ बाट विजयी पावर्ती डीसी चौधरी र ५ बाट विजयी दीपक गिरीले अन्तरघातका बीच पनि आफूहरू जितेको बताएका थिए । उनीहरूले नाम नलिईकन सांकेतिक रूपमा पार्टी नेता खुमबहादुर खड्का र उनकी पत्नीले अन्तघात गरेको बताएका थिए । अर्का सदस्य दीपकुमार उपाध्यायसहितका नेताहरूले भने हारको कारण्ँ अन्तरघात भएको जानकारी गराएका थिए । केहीले भने पार्टीले चुनाव खर्च नदिएका कारण आफूहरूले हार्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
कांग्रेसमा संविधानसभा चुनावको लगत्तै पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफल नै नगरी अरू दलहरूसित अपारदर्शी ढंगले आफू खुसी वार्ता र छलफल गरेकामा नेतृत्वको तीव्र आलोचना भएको छ ।
बैठकमा बोल्ने धेरैजसो सदस्यले नेताहरू पार्टीको निर्णयबिना नै अरू दलसित वार्ता र छलफल सहभागी भएकामा आपत्ति जनाउ“दै वार्तामा को–को जाने भनेर कसले निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।
‘अरू दलसित सरकार गठन, शक्तिको बा“डफा“ड र संविधान निर्माणका लागि वार्तामा जानुअघि पार्टी बैठक बसेर एजेन्डा तय गर्नुपर्छ । एजेन्डा तय भएपछि पार्टीले नै औपचारिक रूपमा वार्ता कमिटी गठन गरी अरू दलसित पारदर्शी ढंगले छलफल अघि बढाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले अपारदर्शी ढंगले वार्ता गर्ने परिपार्टी बन्द गर्नुपर्छ’ बैठकमा बोल्नेहरूले उठाएको आवाज उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले भने ।
बैठकमा अधिकांश सदस्यले एक स्वरमा एक वर्षभित्र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सुनिश्चितता र स्थानीय चुनाव गराउनुपर्नेमा नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । ‘कांग्रेसलाई एक वर्षमा संविधान दिन्छ, स्थानीय चुनाव गराएर स्थानीय निकायमा भइरहेका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छ भनेर जनताले जिताएका हुन् । हामीले एक वर्षमा संविधानको सुनिश्चितता र स्थानीय चुनाव गराएर जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ’ बैठकमा बोल्नेहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीइ सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने ।
सुशासन दिन नसकेकै कारण अघिल्लो संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादी तेस्रो पार्टी हुन पुगेको उल्लेख गर्दै सुशासन दिन नसके कांग्रेसको पनि एमाओवादीकै हविगत हुनेतर्फ नेताहरू सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने सुझाव
बैठकमा कतिपय सदस्यले संविधानसभा निर्वाचनपछि ठूलो पार्टी बनेको  कांग्रेसले एमालेस“ग मिलेर सरकार बनाउनुभन्दा प्रतिपÔमा बस्नु ठीक हुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले दलहरूले कांग्रेसलाई ठूलो पार्टीको हैसियतमा सहमतिको सरकारको नेतृत्व नदिए पार्टीमा प्रतिपÔमा बस्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘सहज ढंगले सहमतिको सरकार बनाउन पाउ“दा हामीले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वभाविक हो’ विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘सहमति हु“दैन भने प्रतिपÔमा बस्नुपर्छ । हामीलाई प्रतिपÔ नै फाप्दो रहेछ ।’
एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न र एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन असहयोग गरेकोसमेत उनको आरोप थियो ।
 एमाओवादीले खरिपाटीमा भेला गरेर कांग्रेसलाई प्रधानशत्रु भन्नु र एमालेले बल्खुबाट कांग्रेसस“ग सहकार्यस“गै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्नु रूपमा फरक भए सारमा एकै भएको भन्दै विश्वकर्मा र रामचन्द्र तिवारीले भने– ‘एमालेस“ग प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हो, प्रतिस्पर्धा गर्ने दलस“ग मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । बनाउ“छ भने अरूस“ग मिलेर सरकार बनाओस्, हामी प्रतिपक्षमा बनाउनुपर्छ ।’ उनीहरूले राष्ट्रपतिमा विवाद र एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन बाधक बनेर राजनीतिक धोकाधडी गरिरहेको आरोपसमेत उनीहरूको थियो ।













बुढीगंगा आयोजनाका लागि लगानी जुट्यो

काठमाडौं, ५ पुस– अछाम जिल्लास्थित २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण्ँका लागि आर्थिक स्रोत जुटेको छ । साउदी विकास कोÈले करिब २ अर्ब ९२ करोड पा“च लाख रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने तय भएपछि बुढीगंगा निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त सहायता प्राप्त गर्न विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डीबी सिंहको नेतृत्वमा पा“च सदस्यीय प्रमण्डल गठन गरी कोषस“ग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
करिब ६ अर्ब रुपैया“ लागत अनुमान भएको उक्त आयोजनाका लागि कुबेती फन्डले यसअघि नै करिब २ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने औपचारिक सहमति गरिसकेको छ । बा“की नपुग रकम सरकारले बेहोर्नेछ ।
साउदी कोषसित औपचारिक रूपमा सहयोग सम्झौता भएपछि उक्त आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । उक्त आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा प्राप्तिको काम यसै वर्ष सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माण थाल्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।
थापा नायव महान्यायाधिवक्तामा बढुवा
मन्त्रिपरिÈदले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार थापालाई नायव महान्यायाक्तिवक्तामा बढुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले दिए ।
आयोगको म्याद थप
सरकारले मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोगको म्यादं आगामी असार मसान्तसम्मका लागि बढाउने निणर््ँय गरेको छ ।
पाल्पालीको उपचारका लागि पा“च लाख
लामो समयदेखि देखि दुवै मृर्गौला खराब भएर थलिएका पत्रकार बिके पाल्पालीको उपचारार्थ सरकारले ५ लाख रुपैया“ सहयोग दिने निणर््ँय गरेको छ । सहयोगका लागि उनकी पत्नी रेणुका भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । पाल्पालीलाई उपचारार्थ अब छिट्टै भारत लगिने जानकारी पारिवारिक स्रोतले दिएको छ । स्वदेश तथा विदेशबाट पाल्पालीको उपचारार्थ सहयोग आउने क्रमसमेत जारी छ ।

Wednesday, December 18, 2013

वरिष्ठ इन्जिनियर डंगोलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, ३ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलविरुद्ध सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
डंगोलले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको १ करोड ४२ लाख रुपैया“बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र भतिजा अनुजबहादुर सिंहको नाममा १ करोड ८ लाख रुपैया“ तथा  बा ७ च ६७५३ नं.को सेब्रोलेट गाडी लुकाएको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जानकारी अख्तियारले दिएको छ ।
अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको हु“दा डंगोललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा १ करोड ४२ लाख बिगो र सोहीबराबरको जरिवाना तथा डेढ वर्षको कैद सजाय गर्न माग दाबी गरेको छ ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेकामा डंगोलका भतिजा सिंहका विरुद्धसमेत अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सिंहको नाममा रहेको १ करोड ८ लाख रुपैया“ र सेब्रोलेट स्पार्क गाडी भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम जफत गर्नसमेत दायर मुद्दामा माग दाबी गरेको छ ।

यूएमएनको अर्बौंंको शेयर सरकारको नाममा ल्याउने तयारी

५० करोडको जग्गासहित हिमाल हाइड्रोमा यूएमएनको ११.४५ प्रतिशत शेयर
काठमाडौं, ३ पुस– ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन) को हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा रहेको ५० करोड रुपैया“भन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गासहित ११ दशमलव ४५ प्रतिशत सेयर आङ्खनो नाममा हस्तान्तरण्ँ गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई हिमाल हाइड्रोमा रहेको यूएमनको शेयर सरकारका नाममा हस्तान्तरण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान सहमति दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले एक÷दुई दिनमा नै यूएमनको शेयर आफ्ना नाममा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नासाथ यूएमनको शेयर सरकारका नाममा हस्तान्तरण हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्था खारेज भएपछि उसका नाममा रहेको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कानुनतः खारेज भई अस्तित्वमा नै नरहेको सामाजिक संस्था यूएमनको सम्पूणर््ँ सेयर सरकारको नाममा ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
नेपालमा सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई समाज सेवाका नाउ“मा इसाई धर्म प्रचार गर्दै आएको यूएमएन मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि काम गर्न नसकी फिर्ता भएपछि कानुनअनुसार नवीकरण्ँ नभएकाले स्वतः खारेज भइसकेको छ । खारेज भएपछि कानुनतः उसको सम्पत्ति स्वतः सरकारको भइसकेको छ । तर सरकारले सुरुमा बेवास्ता गरेका कारण्ँ यूएमएनको विभिन्न कम्पनीमा सेयरका रूपमा रहेको सम्पत्ति हालसम्म सरकारका नाममा हस्तान्तरण्ँ हुन सकेको छैन ।
उक्त यूएमएनको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) मा समेत २.७९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । सरकारले यसअघि नै बीपीसीमा रहेको यूएमएनको सेयर निःशुल्क रूपमा आङ्खनो स्वामित्वमा ल्याइसकेको छ ।
सरकारले अर्को कम्पनी हिमाल हाइड्रोमा रहेको सेयरको स्वामित्व आङ्खनो नाममा हस्तान्तरण्ँ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यूएमएनले पञ्चायतकालमा नै थापाथली हाइटमा हिमाल हाइड्रोको नाममा साढे ५ रोपनी जग्गा खरिद गर्नुका साथमा आङ्खनो नाममा सेयर राखेको हो । उक्त जग्गामा यूएमएनको कार्यालयसमेत थियो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले जग्गा किन्न नमिल्ने भएकाले यूएमएनले हिमाल हाइड्रोका नाममा खरिद गरेको हो ।
थापाथलीको जग्गा आनाकै ५० लाख रुपैया“ पर्छ । सरकारलाई हस्तान्तरण्ँ हुनुपर्ने उक्त जग्गाको मूल्य ५० करोड रुपैया“भन्दा बढी पर्छ । सेयर बा“डफा“टसम्बन्धी समझदारी र कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा भने हिमाल हाइड्रोको जग्गा यूएमएनको भएको उल्लेख छ ।
बेलायतमा यूएमएनको नाममा दर्ता भएको अर्को गैरसरकारी संस्थाका अधिकारीहरूले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअघि नेपालमा कार्यरत युनाइटेड मिसन टु नेपाल आङ्खनो संस्था भएको दाबी गर्दै त्यसको सेयर पुनः प्राप्त गर्न दौडधुप गर्दै आएका थिए । युरोपेली मुलुकहरूले समेत बेलायतमा दर्तावाला यूएमनलाई नै उक्त सेयर हस्तान्तरण्ँ गर्न नेपाल सरकारलाई तीव्र दबाब दि“दै आएका छन् । बेलायतमा दर्ता भएको यूएमएनका नाममा केही विदेशीले हिमाल हाइड्रोमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको सेयर आफ्नो बनाउन लागिपरेपछिमात्र सरकारले उक्त सेयर आफ्नो नाममा हस्तान्तरणको गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
२०३४ मा स्थापित हिमाल हाइड्रो जलविद्युत् आयोजनाको बा“ध, सुरुङजस्ता सिभिल निर्माण्ँको काम गर्ने प्रतिष्ठित कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो । सन् २०१२ जुनमा हिमाल हाइड्रोमा रहेको ७८ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८३ हजार ९ सय १५ कित्ता सेयर ५४ करोड ४० लाख रुपैया“ चौधरी ग्रुप तथा भारतको कोस्टल प्रोजेक्टस लिमिटेडलाई बिक्री गरिएको छ । हिमाल हाइड्रोका योगेन्द्र श्रेष्ठसहितले कम्पनीमा आङ्खनो नाममा रहेको सेयर बेचेका हुन् ।