Friday, January 3, 2014

घाइते कायस्थलाई अब मासिक पन्ध्र हजार

काठमाडौं, १९ पुस– सरकारले जनआन्दोलन–२०६२÷६३ का घाइते मुकेश कायस्थलाई दिंदै आएको सुविधामा ५ हजार रुपैया“ले वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अचेत अवस्थामा रहेका घाइते कायस्थलाई माघ १ देखि लागू हुने गरी मासिक १५ हजार रुपैया“ दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
राजीनामा स्वीकृत
मन्त्रिपरिषदले दलित आयोगका सदस्य शम्भु हजारा पासवानले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ ।
मगर संघलाई ५ लाख
सरकारले नेपाल मगर संघलाई माघे संक्रान्ति पर्व मनाउन सहयोगस्वरूप ५ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।
विरुवा संरक्षण निर्देशनालय गठन
सरकारले बिरुवा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनका क्रममा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बाली संरक्षण निर्देशनालयलाई बिरुवा संरक्षण निर्देशनालयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Thursday, January 2, 2014

संविधानसभा बैठक आह्वानबारेमा अन्यौल बढ्दो

  • बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिदिनोस् : मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष
  • पहिला मैले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नोस् : राष्ट्रपति
  • राष्ट्रपतिले दलहरूसित भने– ‘संविधान बैठक बोलाउने जिम्मेवारी मेरो हो’
काठमाडौं, १९ पुस– राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको संशोधनको सिफारिस गरी राष्ट्राध्यक्षका नाताले आफूलाई नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउन दिन दबाब दिएका छन् ।
संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले एक साताअघि सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश छिटो जारी गर्नका लागि आफूलाई आग्रह गर्न आएका रेग्मीलाई राष्ट्रपतिले त्यस्तो दबाब दिएको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले बोलाउने बाटो खोल्न मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो साता बसेको बैठकले सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई रोकेर राष्ट्रपतिले आफैंले बोलाउने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष रेग्मीलाई दोहो¥याएर दबाब दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिÈदको अघिल्लो बिहीबार बसेको बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमÔ सिफारिस गरेको थियो । उक्त आदेशमा संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ खाने र अरू सदस्यलाई ज्येष्ठ सदस्यले सपथ गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि सभासदहरूको सपथग्रहणको अन्यौल अन्त्य भई अन्तरिम संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले संविधानसभाको बाटो खुल्नेछ ।
अध्यक्ष रेग्मीले समानुपातिक सिटको समेत परिणाम आइसकेकाले संविधानसभाको बैठक बोलाउने समय भइसकेको उल्लेख गर्दै उक्त आदेश तत्काल जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपति र सरकारबीचको छुट्टाछुट्टै अडानले संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वानबारेमा अन्यौल झन् बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रेग्मीलाई बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
रेग्मीले सुरुमा नया“ संविधानसभा आइसकेको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् संविधान संशोधन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दा पनि संविधान संशोधन गर्न हुन्छ भने राष्ट्राध्यक्षले पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्न किन संशोधन गर्न नहुने भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षका नाताले आफूले नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउन पाउनुपर्ने अडान मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष राखी त्यही कारण आफूले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई एक सातासम्म रोकेर जारी नगरेको जानकारी गराएकोसमेत शीतल निवास स्रोतले दिएको छ ।
राष्ट्रपतिले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा थप संशोधन गरी संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ज्येष्ठ सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्थामात्र राखी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेर रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिविपरीत राष्ट्राध्यÔलाई बाइपास गरी मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔबाटै नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि राष्ट्रपति यादव सरकारसित चिढिएका छन् ।
२०६५ जेठमा पहिलो संविधानसभाको बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र संविधानतः निलम्बित अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अहिले राष्ट्रपति यादव संविधानअनुसार संवैधानिक राष्ट्राध्यÔ रहेकाले उनले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राष्ट्रपतिको छ । संविधान संशोधनका क्रमा ध्यान नपुग्दा प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔ) ले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था कायम रहेकाले अब त्यसलाई सुधार्न राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔ रेग्मीसितको पछिल्लो भेटमा सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
सरकारले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्यमान्यताविपरीत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्थामात्र सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यÔलाई संविधानसभाबाट पूरै अलग गर्ने दुचेष्टा गरेको आरोपसमेत राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाको बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यÔसमेत थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसद्को बैठक राष्ट्राध्यÔले बोलाउने, तर संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था आफैंमा व्यावहारिक नरहेको तर्कसमेत गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५१ बमोजिम संसद्को बैठकचाहि“  राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ ।
यादवको अडानपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले भने चार दलीय उच्च संयन्त्रको सिफारिसमा सरकार बनेको र उसैको सिफारिसमा अन्तरिम संविधान संशोधनसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् आफूहरूले संविधानसभा चुनाव गराएको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले नै बोलाउने व्यवस्थाका लागि दलहरूलाई नै आग्रह गर्न राष्ट्रपतिलाई जानकारी स्रोतले दिए । ‘दलहरूले सिफारिस गर्छन् भने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आपत्ति छैन’ रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भने ।
रेग्मीको सुझावपछि राष्ट्रपति यादवले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ, एमाओवादीका अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासित छुट्टा–छुट्टै भेटेर संविधानसभाको बैठक आह्वानलगायतका विÈयमा छलफल गरेका छन् । यादवले संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको उल्लेख गर्दै त्यसै अनुरूप गर्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
‘राष्ट्राध्यÔ निलम्बित भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यÔको हैसियतमा पहिलो संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । अहिले त राष्ट्राध्यÔ हुनुहुन्छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले  भने– ’संसदको बैठक आह्वान र अन्त्य त राष्ट्रपतिले गर्दै आउनुभएको छ भने संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्राध्यÔको हो भन्ने शीतल निवासको बुझाइ छ । त्यो राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई भन्नुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार उनले नेताहरूसितको भेटवार्तामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप संविधानसभाको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी राष्ट्राध्यक्षको भएको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुरूपको व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमार्फत् बाधा अड्काउ फुकाउको अर्को आदेश सिफारिस गराउन दबाब दिएका छन् ।

उद्योगलाई २४ एै घण्टा बिजुली दिने तयारी

  • डेडिकेटेड लाइन उद्योग आपैmले बनाउनुपर्ने
  • विद्युत महसुल अन्य भन्दा महंगो
काठमाडौं, १८ पुस– विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका कारण उत्पादन घटाउन वाध्य व्यवसायीलाई  डेडिकेटेड फिडर (औद्योगिक कोरिडोरमा सोझै जोडिएका प्रसारण लाइन) बाट चौबीसै घन्टा बिजुली दिने भएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले औधोगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइनबाट चौबीसै घन्टा बिजुली दिने नीति पारित गरेको जानकारी ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले दिए । औद्योगिक कोरिडोरबाहेक अन्यत्र रहेका उद्योगहरूले पनि मागेमा उनीहरूलाई पनि डेडिकेटेड लाइनमार्फत् आवश्यकताअनुसारको पूरै समय बिजुली दिनेछ । त्यस्ता उद्योगले डेडिकेटेड लाइन निर्माणको खर्च भने बेहोर्नुपर्नेछ ।
उद्योगधन्दाहरूले डेडिकेटेड लाइनबाट चौबीसै घन्टा बिजुली पाउन विद्युत् महसुल बढी तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगधन्दालाई चौबीसै घन्टा उपलब्ध गराइने बिजुलीको महसुल बढाइदिन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई छिट्टै आग्रह गर्ने भएको छ । आयोगले मूल्य निर्धारण गरेपछि उद्योगधन्दालाई चौबीसै घन्टा बिजुली दिने नीति लागू हुनेछ ।
लोडसेडिङका कारण प्रतियुनिट बिजुली ३२ रुपैया“सम्म पर्ने डिजेल प्लान्ट चलाउन बाध्य हु“दा उद्योगधन्दा संकटमा पर्दै आएका छन् । प्राधिकरणबाट हालको भन्दा केही बढी मूल्यमा चौबीसै घन्टा बिजुली पाउन थालेपछि उद्योगधन्दा फस्टाउने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
ती अधिकारीका अनुसार उद्योगधन्दालाई बढीमा १ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली चौबीसै घन्टा दिइनेछ । उद्योगधन्दालाई बढी मूल्यमा दिंदा भारतबाट मह“गो मूल्यमा आयात गरिने बिजुलीको महसुल तिर्न प्राधिकरण र सरकारलाई समेत राहत हुनेछ । भारतबाट प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८ रुपैया“का दरले बिजुली आयात गर्दै आएको छ ।





मेलम्चीको सुरुङ निर्माण कार्य सुरु

पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण माघ १ देखि
२०७३ वैसाख १ सम्म पानी राजधानी आइपुग्छ : आयोजना प्रमुख

काठमाडौं, १८ पुस– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सबभन्दा महत्वपूणर््ँ संरचना मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ खन्ने कार्य बुधबारदेखि सुरु भएको छ । ठेकदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले सुन्दरीजलबाट सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरेको हो ।
चिनिया“ ठेकेदारसितको ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य पुनः सुरु भएपछि अब सा“ढे दुई वर्षमा बन्ने निश्चित भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुने उक्त सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने योजना सरकारको छ । सुन्दरीजलमा आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री छविराज पन्तले सुरुङ निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरेका हुन् ।
आगामी २०७२ चैतभित्र खन्न बा“की २१ किमी सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरिसक्ने र वैसाख १ देखि मेलम्चीको खानेपानी राजधानीको घरघरमा पानी पु¥याउने लक्ष्यका साथ अब काम धमाधम अघि बढ्ने जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार सीएमसीले आगामी २०७३ भदौभित्र मेलम्ची खोलामा बा“ध र सुरुङ निर्माण कार्य सकी राजधानीसम्म पानी ल्याइसक्नुपर्नेछ । तर, सरकारले ठेकेदारलाई छिटो काम गर्न बोनस दिएर २०७२ चैतभित्र सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र २०७३ वैसाख १ देखि राजधानीमा मेलम्चीको पानी ल्याइपु¥याउने योजना छ । बोनस दिएर निर्धारित समयभन्दा छ महिनापहिले सक्ने योजना सरकारको छ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले निर्धारित समयभन्दा जति दिन पहिले सुरुङ निर्माण्ँ कार्य सम्पन्न गर्छ, उसलाई त्यति दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बोनस दिनेछ । छ महिना छिटो काम सकेमा ठेकेदारले बढीमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस पाउनेछ । बोनस पाउनका लागि पनि ठेकेदारले मेल्म्ची खोलामा बा“ध र खन्न बा“की २१ किमी सुरुङ निर्माण्ँ कार्य निर्धारित मिति २०७३ भदौभन्दा छ महिना पहिले २०७२ चैतमा सक्ने जानकारी आयोजना प्रमुख आचार्यले दिए ।
उनका अनुसार सुन्दरीजलको एक ठाउ“बाट सुरु गरेको ठेकेदारले अबको एक महिनापछि अम्बाथान, ग्याल्थुम, सिन्धु गरी तीन अडिट दुवैतर्फ गरी ७ ठाउ“बाट सुरुङ खन्ने कार्य सुरु गर्नेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अर्को मुख्य संरचना सुन्दरीजलमा बनाइने पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यसमेत ठेकेदार कम्पनी भीएटेक डब्लुएबीएजीले माघ १ देखि निर्माण सुरु गर्दैछ । पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण २०१६ मार्च अर्थात् २०७२ फागुनभित्रै सक्ने योजना रहेको जानकारीसमेत आचार्यले दिए ।
सीएमसीले ७ अर्ब ७१ करोड रुपैया“मा मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउन सुरुङ (खन्न बा“की २१ किलोमिटर) निर्माण्ँ गर्ने र खोलामा बा“ध (इन्टेक) बनाउने ठेक्का पाएको हो । सन् २०१३ को सुरुमै सुरुङ निर्माण्ँ सक्ने गरी सन् २००९ मा ठेक्का पाएको चिनिया“  ठेकेदार चाइना फिफ्टिन रेल्वे ब्युरोले झन्डै चार वर्Èमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण्ँ गरेका कारण्ँ उससितको ठेक्का गत कार्तिकमा तोडिएपछि सुरुङ निर्माण्ँको लागत दोब्बर बढेको छ भने दोस्रोपटक टेन्डर गर्नुपर्दा आयोजना तीन वर्È ढिलो हुन पुगेको हो ।
चिनियाँ  ठेकेदारले साढे २७ किमी सुरुङ र इन्टेक बनाउन ४ अर्ब २८ करोड रुपैया“मा ठेक्का पाएको थियो । ६० करोड बिल भुक्तानी लिएको चिनिया“ ठेकेदारले जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । चिनिया“ ठेकेदारले लापर्बाही गरी नबनाएको र लामो समय खेर फालेका कारण्ँ बा“की २१ किमी सुरुङको लागत दोब्बर बढेको हो ।
 चिनिया“ ठेकेदारलाई दिइसकिएको ६० करोड र बा“की २१ किमी सुरुङ तथा इन्टेकका लागि सीएमसीले प्रस्ताव गरेका ७ अर्ब ७१ करोड गरी सुरुङ निर्माण्ँ गर्न ८ अर्ब ३१ करोड रुपैया“ लाग्ने भएको छ ।
सुरुङबाट दैनिक ल्याइने १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलमा प्रशोधन गर्न बनाइने संरचना निर्माण गर्ने ठेक्का ४ अर्ब २० करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरेको अस्ट्रियाको भीएटेक डब्लुएबीएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा इन्डस्ट्री लिमिटेडको जोइन्ट भेन्चरले पाएको छ ।  ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सुरु गरेको २७ महिना अर्थात् २०७२ पुसमा पानी प्रशोधन गृह निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । उसले माघ १ बाट निर्माण कार्य सुरु गर्दैछ ।





Wednesday, January 1, 2014

फोरममा पनि विवाद, चार केन्द्रीय सदस्यद्वारा राजिनामा

काठमाडौं, १७ पुस– मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा समेत समानुपातिक सभासद छनौटलाई लिएर गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रत्यक्ष सिटबाट निर्वाचित सभासदसहित चार केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मनोमानी ढंगले एकलौटी रूपमा १० जना सभासद छनौट गरी निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेकामा आपत्ति जनाउ“दै राजिनामा दिएका छन् ।
 केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा दिनेमा सभासद रामजनम चौधरी, मंगलप्रसाद थारु, मानबहादुर महतो र सरिफ अहमद सिद्धिकी छन् । उनीहरूले मंगलबार दिउ“सो अध्यक्ष गच्छदारलाई भेटी राजिनामापत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले राजिनामापत्रमा गच्छदारमाथि मनोमानी ढंगले एकलौटी निर्णय गरेको, आफ्नो पूर्व क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र सभासद बनाएको, कांग्रेसबाट नया“ ढंगले पार्टी चलाउन फोरम खोले पनि पुरानै र एकलका“टे ढंगले हिडेको आरोप लगाएका छन् ।

अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर राउत सभासद

पार्टी प्रवक्ता भन्छन्– ‘उहा“ ग्रिनकार्ड होल्डर नै हो’
काठमाडौं, १७ पुस– कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अर्को देशको ‘ग्रिनकार्ड’ लिनका लागि निवेदन दिन पनि सेवाबाट राजिनामा दिनुपर्छ । राजिनामा नदिई कुनै कर्मचारीले ग्रिनकार्ड लिएको पाइए सरकारले उसलाई कानुनी कारबाही गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको छ । जुन देशको नागरिकता लिन लागेको हो, त्यो कर्मचारी नेपालप्रतिभन्दा त्यही मुलुकप्रति बफादार हुन सक्ने भएकाले सरकारले ग्रिनकार्ड लिनुअघि नै राजिनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
तर यहा“ एउटा जिम्मेवार पार्टीले संविधान, कानुन र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको खिल्ली उडाउ“दै विदेशी मुलुकको ग्रिनकार्ड लिइसकेकी व्यक्तिलाई संविधानसभामा समानुपातिक सिटबाट सभासद बनाउन निर्वाचन आयोगमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ । उनी हुन् राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा) की राष्ट्रिय सल्लाहकार निर्जला राउत । उनको नाम आयोगबाट समानुपातिक सिटबाट संविधानसभा सदस्य घोषणा हुनमात्र बा“की छ ।
पार्टीले समानुपातिकतर्फ आफूले पाएको तीन सिटमा राउतसहित महोत्तरीका धर्मेन्द्र साह र धनुषाका दिनेश साहको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । उसले प्रत्यक्षमा एक सीट पनि पाएको थिएन ।
राउत अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाइसकेकी व्यक्ति हुन् । ग्रिनकार्ड अमेरिकामा नागरिकता पाउनुअघिको पहिलो चरण हो । उनी भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक क्रिस क्रिस्ननकी पत्नी हुन् । क्रिस अमेरिकामै बस्छन् ।
राउतले भने पतिसहित आफ्ना छोराछोरी सबै अमेरिकी नागरिक र ग्रिनकार्ड होल्डर भए पनि परिवारमा आफूमात्र ग्रिनकार्ड होल्डर नभएको दाबी गरिन् । ‘फेमिलीका अरू सबै ग्रिनकार्ड होल्डर हुन् मैंले चाहि“ लिएकी छैन’ राउतले भनिन्, ‘म व्यापार गर्न नेपालमै बसिरहेकी छु ।’
रामसपाका प्रवक्ता इजहार मिकरानीले पनि राउत ग्रिनकार्ड होल्डर भएको पुष्टि गरे । ‘उहा“का पति अमेरिकी नागरिक हुन्, उहा“ पनि अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर हुनुहुन्छ’ मिकरानीले भने– ‘ग्रिनकार्ड होल्डर भएकाले उहा“को सभासद पद धरापमा छ’ मिकरानीले भने ।
मुलुकको संविधान, कानुन र सरकार बनाउने विदेशी नागरिक हुने क्रममा रहेकी व्यक्ति नेपालको सभासद हुनु नागरिकता ऐनको मर्मविपरीत रहेको पूर्व गृह प्रशासकहरू बताउ“छन् । ती अधिकारी अमेरिकाको नागरिकता लिने क्रममा रहेको व्यक्ति नेपालभन्दा अमेरिकाप्रति नै ‘लोयल’ हुने भएकाले यहा“को सभासद् बन्न कानुनी, राजनीतिक र नैतिक रूपमा नमिल्ने बताउ“छन् ।
‘नागरिकता ऐनमा विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । ग्रिनकार्ड पाउनासाथ कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिकता छाडेर विदेशी नागरिक हुन लागेको प्रस्ट हुन्छ । त्यस्तो कुनै पनि व्यक्ति नेपालको सभासद हुन राजनीतिक र नैतिक रूपमा मिल्दैन, कानुनी रूपमा सभासदको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ’ पूर्व गृह सचिव उमेश मैनालीले भने ।
उनले सरकारले विदेशको ग्रिनकार्ड लिएको वा लिन लागेको व्यक्तिको लोयल्टी स्वदेशप्रति नभई विदेशप्रति हुने भएकाले ग्रिनकार्ड लिनका लागि निवेदन दिनुअघि नै सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र राजिनामा दिनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको रहेको बताए ।
पूर्वसभासद एवं कानुनविद अग्नि खरेलले पनि विदेशी ग्रिनकार्ड होल्डर व्यक्तिको लोयल्टी अर्कै मुलुकप्रति हुने भएकाले नेपालको संविधानसभामा बसेर संविधान बनाउने भूमिका कसरी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।
‘सभासद हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । ग्रिनकार्ड होल्डर नेपाली नागरिकता छाडेर व्यक्ति विदेशी नागरिक हुन लागेको व्यक्ति हो । ग्रिनकार्ड होल्डर व्यक्तिको लोयल्टी नै अर्कै मुलुकप्रति हुने भएकाले राजनीतिक र नैतिक रूपमा सभासद कसरी हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ’ खरेलले भने ‘ग्रिनकार्ड बचाएर अमेरिकी नागरिकता पाउन अमेरिका गएर वर्षैपिच्छे निश्चित समय बसोबास गनुपर्ने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा पनि नेपालको संविधान लेख्नेजस्तो महत्वपूर्ण काम सक्रिय भइरहन सक्छन् ?’
राउत र उनका पतिको नाममा नेपालमा विदेशी लगानीको अम्बेश्वर इन्जिनियरिङ कम्पनी छ । उक्त कम्पनीले काली गण्डकी कोभान नामक जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

गाविस सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, १६ पुस– बाल संरÔण्ँ अनुदान र सामाजिक सुरÔा भत्तामा अनियमिता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराका गाविस सचिव महेन्द्र राउत कुर्मीविरुद्ध विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
बाराको टेढाकट्टी, कचोर्वा र विशनपुर गरी ३ गाविसका सचिव रहेका कुर्मीले बाल संरÔण्ँ अनुदान र सामाजिक सुरÔा भत्ताका लागि निकासी गरेको १७ लाख ६९ हजार २ सय रुपैया“ वितरण्ँ नगरी अनियमितता गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा ३ (१) (च) बमोजिम कुर्मीलाई सजाय र अनियमिता गरेको रकम असुली गर्न मागदाबी गरेको छ ।