यस आवभित्रै थप साढे ३५ मेगावाट विद्युत् थपिने

थप हुने विद्युतले लोडसेडिङ घटाउन होइन बढ्न नदिन मद्दत पु¥याउने
काठमाडौं, २५ पुस– मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा यस आर्थिक वर्ष साढे ३५ मेगावाट जलविद्युत् थपिने भएको छ । स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरूले प्रवद्र्धन गरेका चारवटा जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भई साढे ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका सुवर्णदास श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस वर्ष सरकारी लगानी रहेका कुनै पनि आयोजनाबाट भने विद्युत् उत्पादन थपिने छैन । विद्युत् प्राधिकरणले ६० मेगावाट माथिल्लो त्रिशुली ३ ए, ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् कम्पनी बनाएर ४ सय ५६ मेगावाटको माथिलो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तर, सरकारी कुनै पनि आयोजना यस आवमा सम्पन्न हुने छैनन् । आगामी वर्षमात्र चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी प्राधिकरण स्रोतले दिए ।
यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भइसक्ने आयोजनामा २२ मेगावाटको माई खोला, ६ मेगावाटको मेलुङ खोला, ४.४ मेगावाटको रा“दी खोला र ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड छन् । मेलुङ, रा“दी र भैरवकुण्ड आयोजना करिब–करिब सम्पन्न भई  परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी प्रवद्र्धकले दिए । यी चारवटै आयोजनाबाट असार मसान्तभित्र कमर्सियल रूपमै विद्युत् उत्पादन हुने जानकारीसमेत ती प्रवद्र्धकले दिए ।
यी चारवटा विद्युत् आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी रहेको प्रवद्र्धकहरू बताउ“छन् । आगामी असारदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु हुने माई खोलाको लागत ३ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी छ । यो आयोजना इलाममा पर्छ । माई खोला आयोजना गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी रहेको सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको हो ।
४ मेगावाटको रा“दी खोला आयोजना निर्माण गर्न कुल लागत ६३ करोड रुपैया“ पर्ने जानकारी प्रवद्र्धक विनय भण्डारीले दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाबाट आगामी चैतदेखि उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिए । उक्त आयोजना लमजुङको घेर्मु गाविसमा पर्छ ।
सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नजिक पर्ने भैरवकुण्ड आयोजनाको लागत ६० करोड रुपैया“ पर्ने जानकारी प्रवद्र्धकले दिए । रसुवामा पर्ने निर्माण पूरा हुन लागेको अर्को मेलुङ खोला आयोजनाको लागत झन्डै एक अर्ब रुपैया“ छ ।
मुलुकमा वर्षेनि विद्युत्को माग ८० मेगावाटभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको छ । त्यही कारण यी चारवटा आयोजनाबाट थप हुने साढे ३५ मेगावाट विद्युत्ले मुलुकको लोडसेडिङ घटाउने छैनन्, तर लोडसेडिङ बढ्न नदिन भने मद्दत पु¥याउने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल मुलुकमा ३८ वटा आयोजनाबाट कुल ७००.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यी चार आयोजना पूरा भई उत्पादन सुरु भएपछि मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा कुल उत्पादन ७ सय ३६ मेगावाट पुग्नेछ । तापीय विद्युत् उत्पादन केन्द्रको ५३.४ मेगावाटलाई जोड्ने हो भने मुलुकको विद्युत् प्रणालीको कुल क्षमता ७ सय ८९.४ मेगावाट पुग्नेछ ।

न्यायाधीश साहलाई थप ५० लाख उपचार खर्च दिन अस्वीकार

• वास्तविक उपचार खर्च ३० लाख दिइसक्यौं : अर्थ
• ‘अविश्सनीय बिलका भरमा थप रकम दिन सकिन्न’

काठमाडौं, २४ पुस– अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई उनले पेस गरेको बिल भपाई विश्वसनीय नभएको भन्दै थप ५० लाख रुपैया“ औÈधोपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गत असोजमा नै साहलाई उपचार खर्चबापत ३० लाख रुपैया“ दिइसकेको अर्थले बैंककमा भएको भनिएको औषधोपचारको थप बिल भर्पाइका कागजात उचित र यथार्थपरेको नभएको टिप्पणी गर्दै  थप खर्च दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कानुन मन्त्रालयमार्फत् साहले आफूलाई थप ५० लाख उपचार खर्च दिन दिएको लिखित दबाबको जवाफमा अर्थले यसअघि नै ३० लाख रुपैया“ दिइसकिएको उल्लेख गर्दै थप रकम दिन अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार साहले माग गरेअनुसार उपचार खर्चबापतको थप ५० लाख रुपैया“ भुक्तानीका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थस“ग हालै निकासा माग गरेकामा अर्थले आफूलाई साहको बिल भपाई वास्तविक नलागेको भन्दै फाइल फकाईदिएको छ ।
साह अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन बैंकक जा“दा गत असार मसान्त (जुलाई १५) मा मस्तिष्कघात भई त्यही“को बैंकक हस्पिटल मेडिकल सेन्टरमा १३ दिन भर्ना भएर उपचार गराएका थिए । ‘साहको त्यहा“ उपचारका क्रममा भएको खर्चको सबै बिलभपाई हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठादएका थियौं’ कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने–, ‘तर, अर्थमन्त्रालयले भने ती कागजातको विश्वसनीयता र उपचार खर्च धेरै भएको भन्दै फाइल फर्काइदिएको छ ।’
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार साहले आफूलाई मस्तिष्कघात भएको दाबी गर्दै खर्चको बिल भर्पाइ पेस गरेका छन् । तर, अस्पतालको कागजातमा साहलाई टाउको धेरै दुखेर (सेभियर हेड्याक) भएर इमरजेन्सीमा भर्ना गरिएको उल्लेख छ । अर्थ स्रोतले त्यही कारण साहलाई ३० लाखभन्दा बढी उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरिएको जनाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले साहको बैंककमा भएको उपचार खर्चको बिलभर्पाइसहित आफूहरूले पहिलोपटक पेस गरेको कागजातअनुसार अर्थले तुरुन्तै ३० लाख भुक्तानी दिएको जानकारी दिए । तर, साहले अस्पतालमा आफ्नो थप ५० लाख रुपैया“ खर्च भएको दाबी गर्दै बिल भर्पाइसहित उक्त रकम कानुन मन्त्रालयमार्फत् माग गरेका हुन् । कानुनका अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् हु“दै साहको दोस्रो फाइल अर्थमन्त्रालयमा पठाएको, तर अविश्वसनीय भन्दै अर्थबाट फिर्ता आएको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा गएका साह बिरामी परेपछि उनकी पत्नी काठमाडौंबाट बैंकक गएकी थिइन् । ती अधिकारीका अनुसार अस्पतालमा भएको खर्च साहका परिवारका सदस्यको क्रेडिट कार्डबाट तिरेको दाबी गरिएको छ, साहको मागदाबीका आधारमा कानुनले अर्थमा उनलाई दोस्रोपटक थप ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिन सिफारिस गरेको हो । ×तर, अर्थमन्त्रालयले भने अविश्वसनीय बिलभर्पाइका भरमा पटक–पटक खर्च दिन सकिन्न भनेर फाइल फर्काइदिएको कानुनका अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थका अधिकारीले राज्यले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति अस्वस्थ हु“दा वास्तविक उपचार खर्चमात्र दिन सकिन्छ, अविश्वसनीय बिलभर्पाइलाई आधार मानेर जथभावी खर्च दिन नसकिने ठाडो जवाफ दिएकोसमेत कानुन मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्र विदेशमा उपचारमा पठाउने र औषधोपचार खर्च सरकारले सोझै अस्पताललाई तिर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयअनुसार पनि बैंककमा नेपाली दुतावास हु“दाहु“दै उपचार खर्च क्रेडिट कार्डमात्र तिरेको भन्दै साहका तर्फबाट ल्याइएको अविश्वसनीय बिलका आधारमा खर्च बेहोर्न नसकिने तर्क अर्थका अधिकारीको छ ।
सर्वोच्च अदालतको तीव्र दबाब छ भन्दै कानुन मन्त्रालयले साहको थप ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च भुक्तानी गर्न अर्थलाई पटकपटक सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । ‘हामीले साहको बिलभर्पाइका आधारमा वास्तविक उपचार खर्च ३० लाख रुपैया“ दिइसक्यौंं’ अर्थका एक अधिकारीले भने– ‘बिल भर्पाइका आधारमा उचित र वास्तविक नदेखिएको उपचार खर्च अर्थले दिन सक्दैन ।’ अर्थका अधिकारीले बढी दबाब आएपछि कानुन मन्त्रालयलाई ठाडै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर साहलाई थप खर्च भुक्तानी गरेमा आफ्नो आपत्ति नहुने, तर आफूले भने दिन नसक्ने ठाडो जवाफ दिएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थका अधिकारीका अनुसार वरिष्ठ पदाधिकारीका लागि मागिएको उपचार खर्चमध्ये यो सबभन्दा धेरै हो । असारमा राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परिÔण्ँका लागि जापान जा“दा सरकारको ६० लाख रुपैया“ खर्च भएको थियो ।

भन्सार अधिकृतसहित तीनविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, २२ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कपिलवस्तु जिल्लास्थित कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका शाखा अधिकृत हिमलाल शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रटाचारको मुद्दा दायर गरिएकामा नायव सुब्बा सब्बिर अलि पठान र खरिदार श्यामचन्द्र सिंह छन् ।
अख्तियारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी शर्मासहितका तीन कर्मचारीले न्यू पश्चिमाञ्चल ट्रेकर्सस“ग मिलेमतो गरी थौरैको भन्सार तिराउने र धेरै परिमाण सामानको भन्सार नतिराई भ्रष्टाचार गरी व्यक्तिगत लाभ लिएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
शर्मासहितले बद्नियतपूर्वक घटी राजस्व निर्धारण गरी राज्यलाई २ लाख ८६ हजार ३६ रुपैया“ हानि–नोक्सानी पु¥याएको र त्यति रकमलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनीहरूलाई डेढ वर्षसम्म सजाय र बिगोबराबरको जरिवाना गर्न अख्तियारले अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ ।

प्रअ मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, २१ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरी जिल्लाको भगवती राष्ट्रिय प्राविका प्रधानाध्यापक नागेश्वर मण्डलविरुद्ध आइतबार विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मण्डलविरुद्ध जिल्ला शिÔा कार्यालयबाट भवन तथा शौचालय निर्माण्ँका लागि उपलब्ध गराएको रकममध्ये ९ लाख रुपैया“ बदनियतपूर्वक हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार मुद्दामा ९ लाख बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा ३ (१) खण्ड (ङ) बमोजिम मण्डललाई डेढ वर्षको सजाय र बिगो बराबरको जरिवाना गर्न अदालतमा मागदाबी गरिएको छ ।

यसपटक पुसमा रिक्त छ सचिवमा बढुवा नहुने

• छवटा मन्त्रालय र निकाय कामु र निमित्तका भरमा चलाइने
• असारसम्म थप पा“च मन्त्रालय सचिवविहीन हुने

काठमाडौं, २१ पुस– संविधानसभा चुनाव भएको डेढ महिना भइसक्ता पनि निर्वाचित सरकार बन्न नसकेकाले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त छ सचिवका लागि यसपटक पुसमा बढुवा नहुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार संविधानसभा चुनाव भइसकेपछि काम चलाउमा रूपान्तरण भइसकेकाले उसले अत्यावश्यक र आकस्मिक निर्णयबाहेक नया“ नियुक्ति र पदोन्नति नगर्ने मनस्थितिमा रहेकाले यसपटक पुसमा सचिव बढुवा नहुने भएको हो ।
निजामती ऐनअनुसार पुस र असारमा रिक्त सचिवमा पा“च वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेका सहसचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत छ÷छ महिनामा रिक्त सचिव पदमा बढुवा गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
रेग्मी सरकारले भने बढुवा समितिको बैठक बोलाई सचिव पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गर्ने, तर निर्णय भने संविधानसभाबाट छिट्टै चुनिने सरकारलाई गर्न छाड्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
पुसभित्र बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने भए पनि संविधानसभाबाट नया“ सरकार गठन कहिलेसम्म हुने भन्ने नै अन्यौल रहेकाले यसपटक असारसम्म रिक्त सचिवमा पदोन्नति नहुने प्रायः निश्चित भएको प्रशासनिक अधिकारी नै बताउ“छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार कन्फर्म सचिव नहु“दा विभिन्न मन्त्रालयमा नया“ नीतिगत निर्णय नहुने र त्यसले सरकारको समग्र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्नेछ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अख्तियारी हु“दैन ।
हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा छ सचिव पद रिक्त छ । छमध्ये चारवटा निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा क्रमशः अनुपकुमार उपाध्याय, हरिकुमार श्रेष्ठ, मधु रेग्मी र भोला शिवाकोटीलाई कायममुकायम सचिव बनाइएको छ ।
रक्षा र भूमिसुधार मन्त्रालयमा क्रमशः द्वारिका सिटौला र कृष्णराज बीसी निमित्त सचिव छन् । वरिष्ठ सहसचिवबाट दुई महिनाअघि नै कामु सचिव भएका चार जना पनि छ महिनापछि पुनः निमित्तमा झर्नेछन् । निजामती ऐनमा बढीमा छ महिनाका लागि एकपटकमात्र कामु बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।
आगामी असार महिनासम्म थप पा“च सचिव पदसमेत रिक्त हुने भएका छन् । असार मसान्तसम्म सचिवहरू गृहका जनार्दन नेपाल, परराष्ट्रका अर्जुनबहादुर थापा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लालमणि जोशी, निर्वाचन आयोगका नरेन्द्र दाहाल, सूचना आयोगका श्रीराम पन्तले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।

अब सबै तहका अदालत बिहान ९ देखि

काठमाडौं, २० पुस– सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका सबै पुनरावेदन र जिल्ला अदालत आइतबारदेखि बिहान ९ बजेदेखि खुला हुने भएका छन् । सर्वोच्चले आफ्ना सबै शाखा एक घन्टाअगावै अर्थात् ९ बजेदेखि खुला राख्न परिपत्र गरिसकिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भत्ता खाने र काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ९ बजेदेखि नै सबै तहका न्यायालय खुला गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खुला गर्दा सबै तहका अदालतका आन्तरिक कामकारबाही चुस्त हुने, मुद्दाको छिनोफानो छिटोछरितो, फैसला तयार पार्नेदेखि सबै काम कारबाही सहज हुने र सेवाग्राहीलाई समेत सजिलो हुनेछ ।
सबै तहका अदालत अब हिउ“दयाम (कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म) बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म र अरू समयमा बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म खुला रहनेछन् । बढी समय कार्यालयमा खटिएबापत अदालतका कर्मचारीलाई सरकारले उनीहरूले सम्पादन गर्ने कामका आधारमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको जानकारीसमेत सर्वोच्चका अधिकारीले दिए ।

ऊर्जाका तीन सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, २० पुस– ऊर्जा मन्त्रालयले आफू मातहतका तीन सहसचिवको काज सरुवा गरेको छ । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्युत् विकास विभागका नायव महानिर्देशक एवं निजीकरण महाशाखा प्रमुख सुदेश मल्ललाई मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख अनुपकुमार उपाध्याय कामु सचिवमा बढुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
विभागका नायव महानिर्देशक सुन्दरश्याम श्रेष्ठलाई निरीक्षण महाशाखाबाट निजीकरण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सहसचिव) लाई निरीक्षण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । तर, उनलाई नायव महानिर्देशकको जिम्मेवारी भने दिइएको छैन ।