कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि विवाद छैन : पार्टीका नेता

• प्रधानमन्त्रीमा सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट नेता चयन

काठमाडौं, ३० पुस– कांग्रेस नेताहरूले पार्टीमा प्रधानमन्त्रीका लागि बाहिर आएजस्तो विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस निकट वरिष्ठ पत्रकारहरूको स्वशासन प्रकाशन प्रालिले सुरु गरेको पाÔिक पत्रिका ‘थिति’ को मंगलबार राजधानीमा संयुक्त रूपमा लोकापणर््ँ गर्दै उनीहरूले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मति नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट नेता चयन गरिने बताएका छन् ।

‘सरकारको नेतृत्वबारे बाहिर आएजस्तो पार्टीमा कुनै विवाद छैन । प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा सहमति नभए लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै टुंगो लगाइनेछ’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने– ‘लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वका लागि संघर्È, विवाद र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविकमात्र होइन लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।’

वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको हुने भन्ने सवालमा निर्णयमा पुग्न पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्दै घुमाउरो पारामा ‘एक व्यक्ति एक पद’ हुनुपर्ने अडान व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेसका तीनै जना शीर्È नेताले जनादेशअनुरूप आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गरी एक वर्Èभित्रै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण्ँ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका  । उनीहरूले संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसले जनतालाई एक वर्Èभित्रमा संविधान दिने वाचा गरेअनुरूप संविधान निर्माण्ँको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न आफूहरू लागि पर्ने बताएका हुन् ।

दलहरूको अनिर्णयका कारण संविधानसभाले पूर्णता नपाई पहिलो बैठक

संविधानसभाले पूर्णता नपाई बैठक बस्नु संविधानविपरीत : संविधानविद्

काठमाडौं, ३० पुस– प्रमुख दलहरूको अनिर्णयका कारण अघिल्लोपटक जस्तै यसपटक पनि मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनयन नहु“दै संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभामा २६ सदस्य मनोयननको प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन, तर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले भने माघ ८ गते बस्ने गरी संविधानसभाको बैठक आह्वान गरिसकेका छन् ।

संविधानसभालाई पूर्णता नदिई अर्थात् २६ जना सदस्य मनोनयन नहु“दै बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गरेको टिप्पणी संवैधानिक कानुनका जानाकारहरूले गरेका छन् । संविधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय ४०, समानुपातिक सिटबाट निर्वाचित ३ सय ३५ र मन्त्रिपरिषदबाट २६ जना मनोनयन भएपछिमात्र संविधानसभाले पूर्णता पाउ“छ । संवैधानिक कानुनका जानाकार भीर्माजुन आचार्यले संविधानसभाले पूर्णता नपाई यसको बैठक बस्नु संविधानविपरीत हुने बताउ“छन् ।

मन्त्रिपरिषदले दलहरूको सहमतिमा संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को –ग) बमोजिम राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजातिमध्येबाट २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रमुख दलहरूबीच भागबण्डा नमिलिसकेका कारण मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनीत हुन नसकेको हो ।

प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, ३० पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीस्थित एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अशोककुमार यादवविरुद्ध साढे २९ लाख रुपैया“ हिनामिना गरेको अभियोगमा सोमबार विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

कांग्रेसमा तीन नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि झगडा नगर्न सभासदहरूको दबाब

काठमाडौं, २५ पुस– कांग्रेस सभासदहरूले प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने सवालमा झगडा नगर्न पार्टीका तीनै जना शीर्ष नेतालाई दबाब दिएका छन् । कांग्रेसले संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान बनाउनका लागि सुझावसहितको कार्यतालिका बनाउन गठन गरेको समितिले बिहीबार बोलाएको अन्तक्र्रियामा बोल्दै सभासदहरूले तीन शीर्ष नेताबीच सहमति गरेर प्रधानमन्त्री तय गर्नसमेत दबाब दिए ।
उनीहरूले संविधानसभाबाट एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्नका लागि आमजनताले चुनावमा कांग्रेसलाई विश्वास गरेर ठूलो पार्टी बनाएको उल्लेख गर्दै सरकारमा भन्दा संविधान निर्माणमा जोड दिन नेताहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल तीनै जनाले दाबी गरेपछि जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गर्दै सभासदहरूले तीनै जना नेताबीच सहमति गरेर नेतृत्व चयन गर्न सुझाएका छन् ।
‘कांग्रेसमा तीनै जना नेताले प्रधानमन्त्रीमा हानाथाप गरिरहेको सन्देश जनतामा गएको छ । अघिल्लो संविधानसभा कांग्रेसको नेतृत्व नभएकाले संविधान नबनाई विघटन भएको हो भनेर जनताले यसपटक कांग्रेसलाई संविधानसभामा ठूलो दल बनाएर पठाएका हुन् । हामीले संविधान बनाउन छाडेर सरकारको नेतृत्वका लागि झगडा ग¥यौं भने जनताप्रति विश्वासघात हुन्छ । प्रधानमन्त्री जो भए पनि सहमतिमा तय गर्नोस्’ अन्तक्र्रियामा बोल्ने आफूसहित सबैजसोले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सभासद रामहरि खतिवडाले भने ।
उनका अनुसार सभासदहरूले संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपति या मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष कसले बोलाउने भन्ने विषयमा भइरहेको वादविवादले समेत जनतामा निराशा बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सामान्य विषयमा विवाद गर्न नहुने सुझाएका थिए । संविधान बैठक राष्ट्रपतिले नै बोलाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
सभासदहरूले संविधानसभाको प्रत्यक्ष चुनावतर्फबाट आफूहरू छानिएको दुई महिना हुन लागिसक्ता पनि आफूहरूलाई संविधानसभामा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर पार्टीले कुनै प्रशिक्षण नदिएकामा समेत नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘हामी झन्डै दुई महिनासम्म हाई काढेर बसिरहनुपरेको छ । हामीलाई प्रशिक्षण दिई धारिलो बनाएर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुहोस्, तबमात्र कांग्रेसको नीति र एजेन्डा संविधानसभामा बलियोस“ग राख्न सकिन्छ’ उनीहरूको भनाइ थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद महेश आचार्यले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी जारी गर्न नेताहरूमा दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमा त्यस्तो दृढ संकल्प नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘कार्यतालिकामात्र बनाएर संविधान बन्दैन । संविधान बनाउन दढ इच्छाशक्ति र संकल्प चाहिन्छ । तर, कांग्रेसका नेताहरूमा त्यस्तो इच्छाशक्ति र दृढ संकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन’ उनको भनाइ थियो ।
अन्तक्र्रियामा आनन्द ढुंगाना, तारिणीदत्त चटौत, महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादव र मोहन बस्नेतलगायतका सभासदले बोलेका थिए । अन्तक्र्रियामा कांग्रेस तीनै जना नेता कोइराला, देउवा र पौडेलले सरकारको नेतृत्वका लागि आफूहरूबीच विवाद नहुने र सहमतिमा निर्णय हुने आश्वासन सभासदहरूलाई दिएका थिए ।
उनीहरूले संविधानसभा र संसदमा पार्टी एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै सबै दललाई मिलाएर संविधान निर्माण र सरकार गठन गर्न पार्टीले सबैसित छलफल अघि बढाइरहेको बताएका थिए । तीनै जना नेताले नेपाली जनताको आकांक्षाअनुरूप एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अहम् दायित्व कांग्रेसको का“धमा आएको बताएका थिए ।
संविधान निर्माणसम्बन्धी सुझाव समितिले आगामी पा“च दिनभित्र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा आ–आफ्नो सुझाव पेस गर्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको छ । विगतमा चार–चार वर्षसम्म पनि संविधान बन्न नसकेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न आवश्यक कार्यविधि के के हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा सभासदहरूस“ग सुझाव मागिएको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले जानकारी दिए ।

अधिकारी हत्याको छानबिन गर्न छानबीन समिति गठन

काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले गोरखाका फुजेलका कृष्ण्ँ अधिकारी हत्याका सम्बन्धमा छानबिन गर्न डिआईजीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गरेको छ । डीआईजी गण्ँेश राईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद कार्यालयका सचिव कृष्ण्ँहरि बा“स्कोटाले दिए ।
अधिकारी दम्पतीको रÔाका लागि मानव अधिकारकर्मीको लामो समयदेखिको दबाबमा सरकारले बिहीबार छानबिन समिति गठन गरेको हो । गोरखा, फुजेलका १७ वर्Èीय कृष्ण्ँ अधिकारीलाई चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१, बकुल्लहरबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले अपहरण्ँ गरी २०६१ जेठमा गोली हानी हत्या गरेका थिए ।
अधिकारीको हत्याको आरोपमा उनको परिवारले ११ जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिएको छ । सोही हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै यसअघि प्रहरीले दुई जनालाई गिरङ्खतार गरी प्रमाण्ँ नपुगेको भन्दै छाडेको थियो ।
यसैबीच, सरकारीहरूले वीर अस्पतालमा पुगेर अधिकारी दम्पतीलाई अनन तोड्न आग्रह गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद् कार्यालयका सचिव बा“स्कोटाले हत्याको छानबिन गर्न समिति गठन भएको जानकारी गराउ“दै अधिकारी दम्पतीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले समेत बिहीबार अस्पतालमा पुगेर अधिकारी दम्पतीलाई भेटेका छन् । उनले अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा सशस्त्रका १२ डीआईजीको सरुवा

काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले सशस्त्र प्रहरीका १२ जना नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले १२ डीआईजीको सरुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार डीआईजीहरू प्रेमकुमार शाही, सिंहबहादुर श्रेष्ठ, दिवाकर केसी, निराकारविक्रम शाह, भीष्मकान्त अर्याल, देवेन्द्रकुमार सुब्बा, महावीर गुरुङ विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालयबाट सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका विभाग तथा प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएका छन् । डीआईजीहरू जितबहादुर पुन सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय मुख्यालयमा, उत्तम खड्का मध्यपश्चिम मुख्यालयमा, शैलेन्द्र खनाल मध्य क्षेत्र मुख्यालयमा, नारायणध्वज थापा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मुख्यालयमा पुष्पराज केसी पूर्वाञ्चल मुख्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
एडीबी र नर्डिक फन्डद्वारा करिब तीन अर्ब सहयोग
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नर्डिक फन्डले नेपाललाई करिब तीन अर्ब रुपैया“ सहयोग गर्ने भएका छन् । नेपालमा पर्वतीय जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एडीबीले २ अर्ब ३२ करोड र नर्डिक फन्डले ४५ करोड रुपैया“ सहयोग गर्न लागेको जानकारी मन्त्री पौडेलले दिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले एडीबी र नर्डिक फन्ड दुवैको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्तान्क्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
सुडानमा नेपाली सेना
सरकारले आन्तरिक द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी राष्ट्र दक्षिण सुडानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमातहतमा ८ सय ५० जनाको नेपाली सेनाको डफ्फा पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिÈद् बैठकले दÔिण्ँ सुडानमा हाइटीस्थित शान्ति मिसनबाट ३ सय २५ र नेपालबाट ५ सय २५ गरी ८ सय ५० जना पठाउने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री पौडेलले दिए ।
टेलिकममा भट्टराई
नेपाल टेलिकममा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नायव प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईलाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले उमेर हदका कारण्ँ अवकास पाएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।

खिम्ती र भोटेकोसीसितको पीपीए पुनरावलोकन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले विदेशी लगानीका दुई आयोजना खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनासितको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) मा पुनरावलोकन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत् खरिद दर मह“गो भएकाले प्राधिकरणलाई तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चर्को मूल्यमा, त्यो पनि अमेरिकी डलरमा पीपीए गरिएकाले नेपाली मुद्राको अवमूल्यनस“गै ती आयोजनाको विद्युतको दर प्राधिकरणका लागि धेरै मह“गो पर्दै आएको छ । ती आयोजनाका प्रवद्र्धकले उत्पादन लागत उठाएर फाइदासमेत गरिसकेकाले पीपीए दर घटाउनका लागि पहल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जानकारी मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
बढ्दो लोडसेडिङलाई मध्यनजर गरी विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउन सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले प्राधिकरणलाई विद्युत् चुहावट घटाउन, साना प्लान्टको मर्मत गर्न तथा प्राधिकरणको क्षमता बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसित पीपीए गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिन, पेब्याक पिरियड अर्थात् आयोजनाले लागत उठिसकेपछि पीपीए दरमा पुनरावलोकन हुने प्रावधान राख्न तथा अस्वभाविक मूल्य बढाई फाइदा लिइएको पाइएमा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राख्नसमेत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सौर्य ऊर्जाको विस्तार र प्रवद्र्धन गरी ऊर्जा वृद्धि गर्नसमेत समितिले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धक केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।