क्याभलरी, पुरातत्व र अभिलेखालयलाई नारायणहिटीमा सारिने
काठमाडौं, २७ जेठ– सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेनाको घोडचढी गण (क्याभलरी) ले चर्चेको ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्चलाई उसले हाल चर्चेको जग्गा सा“घुरो भएकाले सिंहदरबारभित्र थप जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चले हाल चर्चेको जग्गामध्ये ११ आना महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिने र बा“की जमिन तथा भवन उसैंले प्रयोग गर्नेछ । सर्वोच्चको मूल भवन भने सिंहदरबारभित्र निर्माण गरिनेछ । सर्वोच्चलाई पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयले चर्चेको जमिनसमेत दिइने भएको छ ।
सरकारले यसअघि सर्वोच्चलाई सिंहदरबारको पद्मोदय चोक नजिकको गेट प्रयोग गर्ने गरी गृह मन्त्रालयस“गैको जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले पछिल्लो समय हालको भवन र परिसरसमेत उपयोग गर्ने गरी घोडचढी गण रहेको जमिन रोजेकाले सरकारले त्यसैअनुरूप निर्णय गरेको हो ।
सरकारले २०६७ सालमा नै घोडचढी गणलाई नारायणहिटी दरबारभित्रको ३० रोपनी जग्गामा सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सेनाले उक्त गणलाई ७० रोपनी जग्गा र भवन बनाएर सार्न ७८ करोड रुपैया“ मागेको थियो । तर, संस्कृति मन्त्रालय मातहत रहेको नारायणहिटी संग्रहालयले ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिन नमानेकाले गणलाई सार्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषदले गणलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएर सार्ने व्यवस्था मिलाउन संस्कृति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई समेत नारायणहिटी दरबारभित्र सार्ने निर्णय गरेको छ । विभाग र अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबारभित्र जग्गा दिई सार्नसमेत संस्कृति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पुरातत्व विभाग, अभिलेखालय र घोडचढी गण पुरातात्विक र सांस्कृति महत्वका प्रतीक भएकाले तिनलाई नारायणहिटी दरबारमा स“गस“गै राख्ने निर्णय भएको जानकारी मन्त्रिपरिषदका एक अधिकारीले दिए ।
