Sunday, June 22, 2014

चमेलियामा ठेकदारको मागबमोजिम १ अर्ब ९ करोड भेरिएसन

भेरिएसनले सिभिलतर्फको लागत दोब्बर
काठमाडौं, ७ असार– विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल संरचनाको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई भेरिएसनबापत १ अर्ब ९ करोड रुपैया“ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । यो भेरिएसनस“गै आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माण लागत सुरुको ठेकेदारले ठेक्कामा कबोल गरेभन्दा दोब्बर पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीलाई पदबाट हटाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पठाएको एक साता पनि नपुग्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ठेकेदारको मागबमोजिम भेरिएसनबापत ठूलो रकम दिने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
परामर्शदाताको कम्पनीको सिफारिसअनुसार नै ठेकेदारलाई भेरिएसनबापत १ अर्ब ९ करोड रुपैया“ दिने निर्णय भएको दाबी प्राधिकरणका एक सञ्चालकले गरेका छन् । गेजुवाले लामो समयदेखि भेरिएसन गरिदिन माग गर्दै आएको थियो । अघिल्लो व्यवस्थापनले त्यसलाई था“ती राख्दै आएको थियो । नया“ व्यवस्थापनले कमजोर भौगर्भिक कारणले चमेलियाको सुरुङ र पेनस्टकमा समस्या आएका कारण भेरिएसन गर्नुपरेको दाबी गरेको छ ।

Thursday, June 19, 2014

अध्यक्ष र त्रिवि सेवा आयोगको नियुक्तिको विरोध

काठमाडौं, ४ असार– प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले आफ्नो संस्थागत निर्णयसहितको सिफारिसलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्त गरेकामा आपत्ति जनाएको छ ।
संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यी दुवै पदका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूसित संस्थागत सिफारिस पठाउन निर्देश गरेको र सोहीअनुसार तीन÷तीन जनाको नाम सिफारिस गरे पनि अर्कै प्रभाववाला व्यक्ति नियुक्त गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यÔमा प्राध्यापक परासर कोइराला र त्रिवि सेवा आयोगको सदस्यमा केदार घिमिरेलाई नियुक्ति दिलाएका छन् । संघले संस्थागत निर्णय गरी अध्यक्षका लागि प्राध्यापकहरू विनोदकुमार श्रेष्ठ, यज्ञ अधिकारी र प्रेमनारायण अर्यालमध्येबाट एक र त्रिवि सेवा आयोगको सदस्यका लागि प्राध्यापकहरू हरि पराजुली, इन्दिरा जोशी र चन्द्रलाल श्रेष्ठमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

बुढीगंगालाई आर्थिक स्रोत जुट्यो

काठमाडौं, ४ असार– विद्युत् विकास विभागले अछाम जिल्लामा निर्माण गर्न लागेको २० मेगावाट क्षमताको बुढीजंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रँेत जुटेको छ । करिब ५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको बुढीगंगामा सबभन्दा ठूलो दाता साउदी विकास फन्डले ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैया“) सहुलियतपूर्ण सहयोग गर्ने सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर गरेपछि आयोजनामा लागत जुटेको हो ।
सिंहदरबारमा बुधबार दिउ“सो अर्थ र फन्डका अधिकारीबीच सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कुवेत फन्डले उक्त आयोजनालाई यसअघि नै १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब पौने दुई अर्ब रुपैया“) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । बा“की ७ मिलियन डलर (करिब ६० करोड रुपैया“) सरकार आफैंले लगानी गर्नेछ । 
विभाग आफैंले निर्माण गर्न लागेको यो पहिलो आयोजना हो । विभागका इन्जिनियरहरूलाई विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन विभाग आफैंले यो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजना प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
बुढीगंगाको आयोजनास्थलसम्म सडक पुगिसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न अछामबाट दाङको लम्कीसम्म ल्याउन १३२ केभीए क्षमताको ८८ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । ५ अर्ब लागतमा आयोजना र ८८ किमी प्रसारण लाइन दुवै निर्माण गरिनेछ ।

Tuesday, June 17, 2014

त्रिशुलीमा २० मेगावाटको सोलार प्लान्ट बनाइने

काठमाडौं, ३ असार– विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटको त्रिशुलीमा २० मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले विश्व बैंकको ८३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैया“) सहयोगमा यसै वर्ष सोलार प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको हो ।
विश्व बैंकले गर्ने सहयोगमध्ये ५५ प्रतिशत अनुदान र बा“की ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण रहने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले त्रिशुली र देवीघाट आयोजनाबीच नदी किनारको आफ्नै जग्गामा सोलार प्लान्ट बनाउनेछ ।
त्रिशुली नदी किनारामा घाम बढी लाग्ने र अरू जग्गा खोज्नुनपर्ने भएकाले उक्त ठाउ“ रोजिएको हो । सोलार प्लान्ट बनाउन प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैया“ खर्च हुने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणले सोलार प्लान्ट एक वर्षभित्रै बनाइसक्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सबस्टेसन बनाउनुनपर्ने भएकाले सोलार प्लान्ट एक वर्षभित्रै बनेर विद्युत् उत्पादन हुन थाल्नेछ । सोलार प्लान्टबाट निस्कने बिजुली चालू त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको सबस्टेसनमा जोडेर राष्ट्रिय प्रसारणको ग्रिडमा जोडिनेछ ।
विश्व बैंकले सोलार प्लान्ट निर्माणका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरिरहेको छ । टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनासाथ सोलार प्लान्ट निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा गरिने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।

सत्य निरुपण आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन

आयोगपछि शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम र महत्वपूर्ण पाटो पूर्ण हुने
काठमाडौं, २ असार– सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण्ँ र मेलमिलाप आयोग गठनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । 
मन्त्रिपरिÈद्को सोमबार बसेको बैठकद्वारा गठित समितिमा अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल, मानव अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेल र प्रा. डा. घनश्यामलाल दास सदस्य छन् । समितिमा मानव अधिकार आयोगले तोकेको व्यक्तिसमेत सदस्य रहनेछन् ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम र सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, द्वन्द्वकालमा मारिएका, अंगभंग भएका व्यक्ति र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने शक्तिशाली आयोग गठन गर्न लागेको हो । आयोगले यी कार्य गरेपछि शान्ति प्रक्रिया पूर्ण हुने जानकारी शान्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार समितिले नाम सिफारिस गरेपछि आयोग गठन भई त्यसले आफ्नो कार्य सुरु गर्नेछ । 
शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यले समितिमा जनजाति, महिला र मधेसीका साथै दलीय सन्तुलनसमेत मिलाइएको उल्लेख गरेका छन् । प्रधान एमालेकी पूर्वसभासद हुन् भने प्रदीप पोखरेल एमाओवादीनिकट अधिकारकर्मी हुन् । संसद सुचारु गर्न प्रमुख दलहरूबीच एक साताअघि भएको सहमतिका क्रममा तत्काल आयोग गठन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
लामो विवाद र बहसपछि प्रमुख दलहरूले दुई महिनाअघि बेपत्ता तथा सत्य निरुपण्ँ आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरेका थिए । उक्त ऐन अन्तरिम संविधानस“ग बाझिएकाले आयोग गठनमा अलमल भएको थियो । अब सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि यो अलमल समाप्त हुने दाबी सरकारको छ । 

Saturday, June 14, 2014

अबको दुई वर्षमै इन्द्रावतीबाट पानी तानेर पाँचखालमा सिंचाइ

काठमाडौं, ३० जेठ– व्यावसायिक तरकारी खेतीको मुख्य ‘हब’ भए पनि काकाकुल काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा अबको दुई वर्षपछि सिंचाइका लागि पानीको अभाव हुने छैन । सरकारले राजधानीमा सबभन्दा बढी तरकारी आपूर्ति गर्ने पाँचखालमा सिंचाइ गर्न इन्द्रावती नदीबाट पानी तानेर ल्याउन ‘लिफ्ट इरिगेसन’ आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
बढी तरकारी तथा नगदे खेती हुने पा“चखालमा सिंचाइका लागि पानीको अत्यन्तै ठूलो समस्या छ । नजिकबाट सहज रूपमा सस्तो प्रविधिबाट पानी ल्याउने ठाउ“ नभएपछि टाढाको इन्द्रावती नदीलाई विकल्पका रूपमा रोजिएको हो । ‘व्यावसायिक खेतीका लागि सिंचाइ’ को नारा दिएर सिंचाइ मन्त्रालयले इन्द्रावतीबाट पा“चखालमा पानी ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । 
पा“चखालले वर्षेनि ५० करोड रुपैया“भन्दा बढीको तरकारी उत्पादन गरी राजधानीमा पठाउ“छ । त्यही कारण पा“चखालको व्यावसायिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न त्यहा“ सिंचाइ सुविधा पु¥याउन सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको हो । सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन सकेपछि विद्युत्ीय प्रविधिबाट पानी तानेर पा“चखालमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको निर्माण थालिने जानकारी सिंचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेल्वासेले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री उपचारका लागि असार ३ मा अमेरिका जाने

काठमाडौं, २९ जेठ– प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आगामी असार ३ (जुन १७) मा स्वास्थ्योपचारका लागि अमेरिका जाने भएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कोइरालाको फोक्सोमा कालो दाग देखिएपछि चिकित्सकहरूले उनलाई अमेरिकामा उपचारका लागि जान सिफारिस गरेका थिए । कोइराला लामो समयदेखि जीव्रोको क्यान्सरबाट पीडित छन् ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कोइरालालाई असार ३ मा अमेरिका उपचारमा पठाउने र उनको सम्पूर्ण स्वास्थ्योपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाको अस्पतालमा जुन १९ (असार ५) मा चिकित्सकलाई भेट्ने समय मिलिसकेकाले उनी असार ३ मा त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम तय भएको हो । 
प्रधानको उपचार खर्च बेहोर्ने 
सरकारले एमाले नेतृ एवं पूर्वमन्त्री साहना प्रधानको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उनी नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकारमा आचार्य
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकारमा पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार कोइरालामा प्रशासनिक अनुभव नभएका कारण आचार्यलाई प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको हो ।