Monday, December 8, 2014

१५ सचिव पदोन्नति गर्न प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, २१ मंसिर– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १५ सचिव पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गर्न सोमबार बढुवा समितिको बैठक बोलाएको छ । प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएका कारण विभिन्न मन्त्रालय र निकायको कामकारबाही प्रभावित भइरहेकाले यसपटक सरकारले मंसिरमा नै सचिव बढुवा गर्न लागेको हो ।
यसअघि प्रायः पुसमा बढुवा समितिको बैठक बोलाएर रिक्त सचिव पदमा पदोन्नति गर्ने प्रचलन थियो । यसपटक मंसिरमै रिक्त सचिव पदमा पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गर्न सोमबार बढुवा समितिको बैठक बोलाइएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारीले दिए ।
लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा बस्ने बढुवा समितिको पहिलो बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पा“च वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी बढुवाका लागि सम्भाव्य भएका सहसचिवहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिनेछ । त्यसपछि बस्ने बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सचिव बढुवाका लागि सरकारलाई नाम सिफारिस गर्नेछ ।

Sunday, December 7, 2014

बुढीगण्डकी र नलसिंगाडका अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार खोसियो

तत्काललाई आयोजना प्रमुख नियुक्त गरिने, केही समयमै दुई कम्पनी बनाएर आयोजना निर्माण गरिने
काठमाडौं, २१ मंसिर– सरकारले बहुचर्चित बुढी गण्डकी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले बुढी गण्डकी र नलसिंगाड विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी दुवै आयोजनाका अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।
क्षमता बढाएर १२ सय मेगावाट पु¥याउन लागिएको बुढी गण्डकीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाटको नलसिंगाडमा शेरबहादुर शाही विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष थिए । गठन आदेश संशोधन भएपछि उनीहरू विकास समितिको अध्यक्षमा सीमित भएका छन् । गठन आदेश संशोधनस“गै देवकोटा र शाहीलाई दिइएको आयोजना प्रमुखसहितको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोसिएको छ ।

Saturday, December 6, 2014

चार निकायमा राजनीतिक नियुक्ति

काठमाडौं, १९ मंसिर– सरकारले विभिन्न चार निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय विकास प्रशिÔण्ँ प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. विष्ण्ँु सापकोटालाई नियुक्त गरेको छ ।

Thursday, December 4, 2014

हचुवामा नगरपालिका नथप

काठमाडौं, १८ मंसिर– सात महिनाको अन्तरालमै सरकारले दुईपटक गरी १ सय ३३ वटा नगरपालिका घोषणा गरेको छ । नगर हुन आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको अध्ययन र विश्लेषणै नगरी सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि धमाधम नगरपालिका घोषणा गर्नेजस्तो अपरिपक्व काम गर्न पुगेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले छिट्टै थप १५÷१६ वटा नगरपालिका घोषणा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । मुलुकमा सहरीकरण र नगरपालिकाको संख्या बढ्नु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । तर, सरकारले मुलुकमा नगरमा बस्ने जनसंख्या धेरै भएको देखाउनका लागिमात्र सडक, खानेपानी, सञ्चार, खेल मैदानजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार नभएका गाविसहरूलाई गाभेर हचुवाका भरमा नगरपालिका घोषणा गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

मन्त्रीद्वय बस्नेत र अमात्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

काठमाडौं, १८ मंसिर– प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारका दुई नया“ मन्त्री महेश बस्नेत र दीपकचन्द्र अमात्यले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र परम्पराविपरीत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गरेका छन् ।
भदौ २७ मा नियुक्त उद्योगमन्त्री बस्ने र पर्यटनमन्त्री अमात्यले पदमा बहाल भएको झन्डै तीन महिना हुन लागिसक्ता पनि आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दिएको छ । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुधबारसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

तीन दिनभित्र पीआरवाला कर्मचारीको सूची पेस गर्न निर्देशन

कामठाडौं, १८ मंसिर– व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र (ग्रीनकार्ड या पीआर) होल्डर निजामती कर्मचारीहरूको सूची तीन दिनभित्र पेस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुधबार निर्देशन दिएको छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा समितिले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
छलफलका क्रममा सभासदहरूले ग्रीनकार्ड या पीआर होल्डर कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको सूची तयार नपारेकामा मन्त्री पण्डितमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

Wednesday, December 3, 2014

थप ६१ नगरपालिका घोषणा, उपमहानगरपालिका ७ वटा थपिए

२३ नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार, उपत्यकामा मात्र १६ नगर थपिए
काठमाडौं, १७ मंसिर– सरकारले नगरोन्मुख गाविसलाई जोडेर थप ६१ वटा नगरपालिका घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिको बुधबार बसेको बैठकले सातवटा ठूला नगरपालिकालाई स्तरोन्नति गरी उपमहानगरपालिकासमेत घोषणा गरेको छ । २३ वटा पुराना नगरपालिकामा नगरोन्मुख ९१ गाविस जोडेर नगर क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।
मुलुकमा थपसहित नगरपालिकाको संख्या १ सय ९१ वटा पुगेको छ । नया“ नगरपालिका घोषणा गरिएपछि मुलुकमा नगरमा बस्ने जनसंख्या ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको जानकारी स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन । १ सय ९१ नगरपालिकाले मुलुकको झन्डै एक तिहाइ भूभाग ओगटेको छ ।