भारतको बिजुली सिधै काठमाडौंमा

• १४ वर्षमा खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, २० मेगावाट बिजुली राजधानी आउन थाल्यो
• माघ १९ देखि ७० देखि ९० मेगावाट बिजुली राजधानी ल्याइने

काठमाडौं, ७ माघ– विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट आयातित १ सय २० मेगावाट बिजुलीमध्ये २० मेगावाट मंगलबार बिहानदेखि सिधै काठमाडौं ल्याउन थालेको छ ।

२०५९÷६० मा सुरु भएको खिम्ती–ढल्केबर २२० केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य विभिन्न अवरोध पार गर्दै १४ वर्षपछि सम्पन्न भएकाले भारतबाट ढल्केबर ल्याइएको बिजुली मंगलबारदेखि सिधै काठमाडौं ल्याउन सम्भव भएको हो । ढल्केबर–खिम्ती हु“दै ल्याइएको बिजुली १३२ केभीको खिम्ती–लामोसा“घु–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याइएको हो ।

‘ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनको बा“की एउटा मात्र टावरको निर्माण कार्य हालै सम्पन्न भएर सोमबार सा“झ साढे ५ बजे सफल टेस्ट (परीक्षण) ग¥यौं । त्यही प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट आयातित बिजुलीमध्ये मंगलबार बिहान ६ः०२ बजेदेखि २० मेगावाट राजधानीमा ल्याउन थालिएको छ,’ विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार खिम्ती–ढल्केबर डबल सर्किटको प्रसारण लाइन हो । हाल उक्त प्रसारण लाइन सिंगल सर्किटमा मात्र सञ्चालन गरिएको छ । छिट्टै डबल सर्किटमा सञ्चालन गरिनेछ ।

पश्चिम सेतीको बाटो खुल्यो

• संयुक्त लगानी गर्न थ्री गर्जेज र प्राधिकरणबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर
• थ्री गर्जेजलाई ६५, प्राधिकरणलाई २५ र स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर
• १ खर्ब ६० अर्ब लागत
• साढे सात वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने

काठमाडौं, ४ माघ– ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । चिनिया“ कम्पनी थ्री गर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानीमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर भएपछि मुलुकमा डेढ खर्ब लगानी भित्रिने वातावरण बनेको छ । पश्चिम सेतीबाट सुक्खायामको बढी बिजुली माग हुने सा“झमा ४ र बिहान २ गरी ६ घण्टामा ७ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ, त्यसले मुलुकमा सुक्खायाममा बिजुली व्यवस्थापन गर्न ठूलो योगदान पुग्ने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । आयोजनामा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ लगानी हुनेछ । यसमध्ये चिनिया“ लगानी एक खर्ब रुपैया“ आउने छ भने बा“की प्राधिकरण र स्थानीयवासीको रहनेछ ।

लगानी बोर्डको संयोजनमा सोमबार सा“झ भएको सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेजका कार्यकारी उपाध्यक्ष युआयन जिम्माओले हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयसित सन् २०१२ मा समझदारी (एमओयू) गरेको थियो । एमओयू गर्दा थ्री गर्जेजले आयोजनामा नेपाल सरकार (विद्युत् प्राधिकरण) को २५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । सरकारको समेत लगानी हु“दा आयोजना अघि बढाउन सजिलो हुने धारणा थ्री गर्जेजको थियो ।

माथिल्लो सेतीमा बल्ल ठेक्का प्रक्रिया सुरु

• सुक्खायाममा दैनिक ६ घण्टा बिजुली उत्पादन हुने
• लागत ५१ अर्ब, सन् २०२२ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने
• वर्षमा ५९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने
• जलाशयमा १ सय ९० मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुने

काठमाडौं, ४ माघ– लगानी जुटिसकेको र परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको तीन वर्षपछि मात्र माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । १ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउन विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहु“ हाइड्रो पावर लिमिटेडले तीनवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारी मुख्य दुई दाता जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत गराउन समय लागेको र परामर्शदाता कम्पनी ल्याहमेरलाई आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर्न दिइएकाले ठेक्का प्रक्रिया थाल्न केही ढिलाइ भएको दाबी तनहु“ हाइड्रो पावर लिमिटेडका अधिकारीले गरे ।

पहिलो प्याकेजमा हेड वक्र्स र बा“ध तथा नदी डाइभर्सन, दोस्रोमा टनेल र पावर हाउस निर्माण तथा हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल र तेस्रो प्याकेजमा आयोजनास्थल तनहु“को दमौली नजिकबाट भरतपुरमा बनाइने नया“ सबस्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर लामो २ सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने रहेको छ ।

एक वर्षमा तीनवटै चुनाव गर्न महिनाभित्रै सहमति हुनु अपरिहार्य : पोखरेल

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनाव सम्पन्न हुनु अपरिहार्य छ । १३ महिनामात्र समय बा“की रह“दा पनि तीन तहको चुनाव गराउने राजनीतिक वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकार र प्रमुख तीन दलका सामु मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले मधेस समस्या सम्बोधन गर्न संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ५ नं. प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावले प्रमुख तीन दलबीच समेत राजनीतिक दरार उत्पन्न भएको छ । एमालेसहितको प्रतिपक्षी गठबन्धन संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा एक तिहाइभन्दा बढी सांसद भएकाले संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित नहुने सम्भावना बढी छ । यही कारण २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधानसभाबाट जारी संविधान नै असफल हुने खतरा बढेको छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल एक महिनाभित्रमा राजनीतिक सहमति बन्न सक्यो भने १३ महिनाभित्रमा तीनवटै चुनाव सम्पन्न गराउन सकिनेमा आशावादी छन् । तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरेर कसरी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसित कान्तिपुरका लागि वसन्त बस्नेत र बलराम बानिया“ले गरेको कुराकानी । 

चुनावका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य छ

राजनीतिक व्यवस्थापनबिनाको चुनावले समाधान दिंदैन । अहिलेकै स्थितिमा संसदको चुनाव गरेर समस्याको निकास हुन्छ भनी कसेले सोचेको छ भने त्यो संविधानको भावनाअनुसार मिल्दैन ।

थ्री गर्जेजद्वारा पश्चिम सेती पाँच सय मेगावाट क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव

थ्री गर्जेजले पिक लोड नबुझेर कम क्षमता प्रस्ताव गरेको हो, ८ सय मेगावाटसम्मको क्षमतामा बनाउन सकिन्छ : नेपाली प्राविधिक

काठमाडौं, २९ पुस– चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ५ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । थ्री गर्जेजको उच्चस्तरीय टोलीले लगानी बोर्डमा बिहीबार आफूले गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पहिलाको अध्ययनले देखाएभन्दा २ सय ५० मेगावाट कम अर्थात् ५ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनबले पश्चिम सेतीबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको थियो । स्मेकले बिजुली भारतमा निकासी गर्ने गरी ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामै बनाउन डीपीआरसमेत तयार गरिसकेको थियो । भारतीय बजारमा बिजुली बेच्ने वातावरण नबनेपछि स्मेकले १७ वर्षपछि पश्चिम सेतीबाट हात झिकेको थियो ।

ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीलाई संविधानबमोजिम उच्च नैतिक चरित्रलगायतको योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले आइतबार सर्वोच्चको यसअघिको निर्णय उल्ट्याउ“दै कार्कीलाई पदमुक्त गर्न गरेको फैसला साहसिक र स्वागतयोग्य छ । यो निर्णयले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाएको छ । सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी आयोगले कार्कीलाई जनआन्दोलन–०६२÷६३ को दमनमा दोषी ठहर गरेको, त्यही आधारमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अवकास दिन कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको र प्रशासनिक सेवाको अनुभवमा राजप्रसाद सेवालाई गणना गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै संविधानबमोजिम कार्की संवैधानिक अंगको प्रमुख हुन अयोग्य हुने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले अब संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस र नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले कार्की पदमुक्तमात्र भएका छैनन् कि संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य सिफारिस गर्ने परिषद र नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत संवैधानिक मर्मलाई मध्यनजर गर्नसमेत सचेत गराएको छ ।

राजधानीमा रातिदेखि थपियो ४० मेगावाट बिजुली

• थप बिजुलीले काठमाडौंंलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिन्छ : प्राधिकरण
• फेब्रुअरी १ देखि राजधानीमा भारतको ९० मेगावाट बिजुली
• यस वर्ष भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिने 

काठमाडौं, १७ पुस– विद्युत प्राधिकरणले राजधानी उपत्यकालाई ‘लोडसेडिङमुक्त राख्ने अभियान’ लाई निरन्तरता दिन बिहीबार राति १२ बजे (जनवरी १) देखि नेपाल–भारत अन्तदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट थप ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थालेको छ ।

सुख्यायामस“गै पानीको लेभल घटै गएकाले नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन कम हु“दै गएकाले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न भारतबाट थप बिजुली आयात गरिएको हो ।