मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको विकल्प

• चार विकल्प 
• १. कान्ति लोकपथ   – फराकिलो बन्दै । कात्तिकदेखि विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, अर्को असारमा पूर्ण तयार हुने । 
• २. त्रिभुवन लोकपथ   – धेरै लामो र फराकिलो बनाउन कठिन । 
• ३. बीपी लोकमार्ग   – मोडहरू सानो, ठूला गाडीलाई समस्या ।
• ४. दक्षिणकाली–कुलेखानी–हेटौंडा – सा“घुरो भएकाले ठूला गाडीलाई समस्या । यो सडक चौडा बनाउन सुरुङ नै बनाउनुपर्ने

काठमाडौं, २० असार– राजधानीको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको नारायणगढ–काठमाडौंं सडकको मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा वर्षायामका बेला छिन–छिनमा पहिरो गएर हरेक दिनजसो हजारौं यात्रुले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । सातायता मात्रै केहीले ज्यान गुमाएका छन् । सडक चौडा पार्ने क्रममा रहेको उक्त खण्डमा वर्षा नभएका बेला समेत सुक्खा पहिरो जाने गरेकाले यात्रु मात्र हैरान छैनन् कि खाद्यान्नलगायत ओसारपसारमा समेत समस्या भइरहेको छ ।
के मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको विकल्प छैन त ? ‘विकल्पमा मुलुकको पूर्वी भागमा जान बीपी लोकमार्ग, त्रिभुवन लोकपथ (बाइरोड) र दक्षिणकाली–कुलेखानी–हेटौंडा गरी तीनवटा सडक छन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने, ‘तर, यी तीनवटै सडक सा“घुरा र मोडसमेत नपुग्ने भएकाले ठूला गाडी ओहोरदोहोर गर्न सक्दैनन् ।’ यी सडक मोटरसाइकल, साना यात्रुवाहक गाडी (माइक्रो र जिप) र निजी सवारी साधनका लागि मात्र विकल्प बनिरहेका छन् । ‘ठूला गाडीका लागि तत्काल कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘आपतकालीन अवस्थामा पश्चिमी नेपालका लागि पृथ्वी लोकमार्ग (काठमाडौं–पोखरा) हु“दै सिद्धार्थ लोकमार्ग (पोखरा–बुटवल) उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।’ तर यो मार्ग मुग्लिन–नारायणगढभन्दा बढी दूरीको छ ।

एलईडी बल्ब ८६ करोड ४० लाख बढी मूल्य किनिंदै

एलईडी बल्ब खरिद प्रकरण

काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद ऐन छल्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ भारतीय कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्दा बजार मूल्य भन्दा ८६ करोड ४० लाख रुपैया“ बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ ।

भारत सरकारका आधिकारिक दस्ताबेज, खरिद गर्ने भनिएको भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को वेबसाइटमा राखिएको मूल्यसूची र त्यसमा भारत÷नेपालको कर महसुलको व्यवस्थाको हिसाबअनुसार खरिद मूल्यको करिब ४३ प्रतिशत रकम बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कसरी बढी मुल्य ?

भारत सरकारका आधिकारिक दस्ताबेजहरु अनुसार ९ वाटको एलईली बल्बलाई ३८ भारु पर्छ । ‘२०१४ फेबु्रअरीमा तीन सय १० रुपैया“ पर्ने एलईडी बल्बको मुल्य अगष्ट २०१६ मा अत्याधिक माग र ठूलो खरिदका कारण ३८ रुपैया“मा झरेको छ,’ भारतिय ऊर्जा मन्त्री पियुस गोयलले लोकसभालाई गराएको जानकारीबारे प्रेस इन्फरमेसन ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । विज्ञप्ती अनुसार गोयलले २४ नोभेम्बर २०१६ मा संसदलाई उक्त जानकारी गराएका हुन् । 

कर्मचारी युनियनद्वारा तलब वृद्धि गर्न माग

काठमाडौं, ११ जेठ– कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनले तलब वृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ । युनियनका पदाधिकारीहरूले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बिहीबार भेटी ज्ञापनपत्र दिएर मुद्रास्फिति र राष्ट्रबैंकको पारिवारिक खर्च सर्वेक्षणका आधारमा तलब वृद्धि गर्न माग राखेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीहरूको लगानीमा निजामती हाइड्रोपावर बनाउन, निजामती आवासको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य बिमा रकम तथा दुर्गम भत्ता, पारवहन भत्ता र निवृत्तिभरण वृद्धि गर्न माग राखिएको जानकारी युनियनका प्रवक्ता विश्वबन्धु रेग्मीले जानकारी दिए ।

लोडसेडिङ हुन नदिन एलईडी बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो : घिसिङ

‘एलईडी बल्बमा मलाई एक पैसा पनि खानु छैन, अनियमितता पुष्टि भए झुन्डिन तयार छु’ 

काठमाडौं, २७ वैशाख– विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी हिउ“द र सुक्खायाममा लोडसेडिङ हुन नदिन भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) स“ग २ करोड थान ९ वाट क्षमताका बल्ब खरिद गर्न लागिएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एलईडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भए आफू झुन्डिन तयार रहेको बताए । ‘गलत काम गर्ने मनसाय राखेको भए मैले अर्बौं कमाउन सक्थें, एलईडी बल्बमा मलाई एक पैसा पनि खानु छैन,’ घिसिङले पत्रकारलाई सोधे, ‘आमजनतालाई उज्यालो बा“ड्नु अपराध हो ? लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु अपराध हो ?’ 

३८ भारुको बल्ब ६५ भारुमा किनिंदै

खरिद प्रक्रियामा ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’  

काठमाडौं, २६ वैशाख– विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा ३८ भारतीय रुपैया“ (६० रुपैया“ ८० पैसा) पर्ने ९ वाटको एलईडी बल्ब विद्युत् प्राधिकरणले ६५ भारु (१०४ नेपाली रुपैया“) मा खरिद गर्न लागेको खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसित कम मूल्यका बल्ब डेढीभन्दा बढी भाउमा खरिद गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) सित २ अर्ब ८ करोड रुपैया“मा २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न ३८ भारुको बल्ब ६५ भारुमा खरिद गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

टेन्डरबिनै २ अर्बको बल्ब किन्दै प्राधिकरण

• सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय
• ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय, हामीले कार्यान्वयनमात्र गर्ने हो : प्राधिकरणका प्रवक्ता
• २ करोड थान बल्ब खरिद गरी बजार मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिने 

काठमाडौं, २५ वैशाख– विद्युत् प्राधिकरणले कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीबाट २ करोड थान एलईडी बल्ब खरिद गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नअपनाई भारतीय सरकारी कम्पनीसित सोझै २ अर्ब ८ करोड मूल्यमा बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आहवान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यो कानुनी व्यवस्था छल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको हो । कानुन मिचिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यो बाटो रोजेका हुन् । यसले खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको शंका बढाएको छ । 

महालेखा परिक्ष्ँकमा शर्माको नाम सिफारिस

काठमाडौं, २३ वैशाख– संवैधानिक परिषदले महालेखा परीक्षकमा सचिव टंकमणि शर्मालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बुधबार अपराह्न बसेको परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव शर्मालाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । परिषदले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा दीप बस्न्यातको नाम सिफारिस गरेको भोलिपल्ट महालेखा परिक्षकको कार्यालयको नेतृत्वका लागि शर्माको नाम अघि सारेको हो ।

महालेखा परिक्षक भानु प्रसाद आचार्यले राजिनामा दिएपछि उक्त पद चार महिनादेखि रिक्त थियो । परिषदले बुधबार नै शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको छ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शर्मालाई महालेखा परिक्षक नियुक्त गर्नेछिन् ।