तामाकोसीसँगै सबस्टेसन पनि

काठमाडौं, १२ मंसिर– ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको सबभन्दा जोखिम, तर महत्वपूर्ण मानिएको नदीको पानी विद्युत गृहमा ल्याउने मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रु (छिचोलिएको) भएको छ । यसले मुलुकमा निर्माणाधीन सबभन्दा ठूलो आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्यमात्र पूरा भएको छैन कि २०७५ पुसदेखि विद्युत उत्पादन सुरु हुने विश्वास जगाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । ०७२ को महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण एक वर्षपछाडि धकेलिएको आयोजना संशोधित लक्ष्यअनुसार निर्धारित मितिमै निर्माण पूरा हुने वातावरण बन्नु आफैंमा सकारात्मक छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको प्रगति सन्तोषजनकमात्र होइन, प्रशंसनीय छ । विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तामाकोसी हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरेको हो । माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजना प्रमुखलगायतका प्राविधिकको भूमिका प्रशंसनीय छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा उनीहरूले बा“की काम सम्पन्न गरी २०७५ पुसदेखि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्नसमेत कुनै कसर बा“की राख्ने छैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

हेभिवेट देउवालाई एमालेका रानाले कडा चुनौती दिंदै

चुनावमा जित्न घर किनिन् आरजुले 

विपक्षीले ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवार भन्दै टिप्पणी गर्न थालेपछि चुनावी माहोल आफनो पक्षमा पार्न र आफूलाई स्थानीयबासी हु भन्ने देखाउन कांग्रेस उम्मेदवार प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले धनगढीमा ३ करोड रुपैयाको घर किनेकी छन् । 

धनगढी, १ मंसिर– कैलाली जिल्लामा कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा सबभन्दा चर्चित उम्मेदवार बनेकी छन् । विपक्षीले ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारको संज्ञा दिएपछि प्रचारकै क्रममा धनगढीमा ३ करोड रुपैया“को घर किनेका कारण उनी चर्चित बनेकी हुन् ।

‘स्थानीयवासी उम्मेदवार’ हुन तत्काल घर किन्न सक्ने हैसियतकी ‘धनाढ्य’ एवं हेभिवेट उम्मेदवार आरजुसित वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका सामान्य आर्थिक हैसियतका नारदमुनि रानाले कडा टक्कर दिइरहेका छन् । वाम गठबन्धनले आरजुलाई धनाढय र टुरिस्ट उम्मेदवारको संज्ञा दि“दै उनीविरुद्ध जबर्जस्त माहोल बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । मत किनेर चुनाव जित्न आरजुले यो क्षेत्र रोजेको दाबी गठबन्धनको छ । कांग्रेसले भने आफ्ना क्षेत्रमा बढी विकास निर्माण कार्यक्रम ल्याउन सक्ने शिक्षित र बौद्धिक महिलालाई उम्मेदवार बनाएको उल्लेख गर्दै आरजुका पक्षमा माहोल बनाउन खोजिरहेको छ ।

पश्चिम सेती बनाउने सम्झौता

• चीनबाट डेढ खर्बभन्दा बढी लगानी आउने
• सुदूर पश्चिमको समृद्धिको ढोका खुल्ने

काठमाडौं, १ मंसिर– ७५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित जलाशययुक्त पश्चिम सेती विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र चीनको ‘चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’ बीच बिहीबार सम्झौता भएको छ । थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी १ खर्ब ८० अर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्नेछन् ।

प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेज कम्पनीका लगानी निर्देशक याओ फेक्सिओङले संयुक्त लगानी (जेभीए) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतास“गै चीनबाट डेढ खर्ब रुपैया“भन्दा बढी लगानी भित्रिने र दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण अघि बढ्ने वातावरण बनेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । जेभीएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको १० महिनापछि अन्तिम सम्झौता भएको हो ।

तामाकासी–३ को निर्णय सच्याऊ

काठमाडौं, ११ कात्तिक– ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटेर बिना विभागीय भइसकेका मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले लगानी बोर्ड ऐनविपरीत तामाकोसी–३ को लाइसेन्स दिनु आफैंमा कानुनी शासनको उपहास हो । बिनाविभागीय मन्त्री शाहीले गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिनु र ऊर्जा सचिवले आदेश मान्नु लज्जास्पदमात्र नभई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । टीबीआई होल्डिङ हालै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टलगायत प्रवद्र्धक रहेको कम्पनी हो । विदेशमा गरेको कमाइ नेपालमा ल्याएर जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नु आफैंमा प्रशंसनीय काम हो । 

विदेशी लगानीको स्वागत गरिरहेको मुलुकले विदेशमा बसिरहेका आफ्नै नागरिकहरूले लगानी ल्याउन खोज्नु अझ बढी स्वागत काम हो, तर कानुन मिच्ने अधिकार न त गैर आवासी नेपालीका अध्यक्ष भट्टलाई हुन्छ, न त बिना विभागीय मन्त्री या ऊर्जा सचिवलाई हुन्छ । मुलुकको कानुनको पालना र सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हो । भट्टको कम्पनीले विद्युत विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनु नै आफैंमा गलत काम थियो । उसले लगानी बोर्ड ऐनअनुसार लगानी बोर्डमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुपथ्र्यो । कुनै कम्पनीले गलत बाटो अख्तियार गरेमा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा जान सल्लाह दिनु बिना विभागीय मन्त्री र ऊर्जा सचिव उपाध्यायको न्यूनतम कर्तव्य हो । अझ रातारात आवेदन दिएको सातै दिनमा लाइसेन्स दिनु आफैंमा अक्षम्य अपराध हो, यसमा जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन गरेर गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

फोरम नेता साह कांग्रेसमा

काठमाडौं, ११ कात्तिक– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपमहासचिव एवं निवर्तमान सांसद अभिषेकप्रताप साह बिहीबार कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शाहलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । साह कपिलवस्तुबाट दुवैपटक संविधानसभामा निर्वाचित नेता हुन् ।

समानुपातिकको मतपत्र छापियो, प्रत्यक्षतर्फको छाप्न सुरु

निर्धारित मितिमै चुनाव हुन्छ, ढुक्क हुनुस् : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

\काठमाडौं, ११ कात्तिक– आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि मतपत्र समानुपातिकतर्फको छपाइ सकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको भने छाप्न सुरु गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रकै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्न थालिएको हो । 

आयोगले पहिलो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सिटका लागि मतपत्र छपाइ गरिने जनाएको छ । ‘निर्वाचन तयारी ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘मतपत्रबारे सर्वाेच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई सम्मान गर्दै निर्वाचन पूर्वनिर्धारित मितिमै हुनेछ ।’ आयोगद्वारा सञ्चालित ‘निर्वाचन र सुरक्षा’ विषयक दुईदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको सकिएको छ, आजै (शुक्रबार) देखि नै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्न सुरु भएको छ ।’ 

व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिले ज्यादै जटिल भए पनि राष्ट्रको आवश्यकता, दलहरूको सहमति र सरकारको आग्रहमा दुुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्न आयोग तयार भएको र त्यसअनुरूप सबै काम अघि बढेकाले चुनाव हुनेमा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे । ‘चुनावबारे आलोचना, प्रतिआलोचना र विभिन्न अनुमानका कुरा आइरहेका छन्, निर्वाचनको वातावरण अस्थिर तुल्याउने काम कहींकतैबाट नहोस्, निर्धारित मितिमै चुनाव हुन्छ,’ उनले भने ।

तामाकोसी तेस्रोमा कानुनविपरीत सर्वेक्षण लाइसेन्स

• लगानी बोर्डको ऐनविपरीत सर्वेक्षण लाइसेन्स
• बिनाविभागीय मन्त्री शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव उपाध्यायले गरे निर्णय
• मन्त्रालयको नीति महाशाखाको रायसमेत लिइएन
• एनआरएनए अध्यक्ष भट्टको कम्पनीलाई आवेदन दिएको सात दिन नपुग्दै लाइसेन्स

काठमाडौं, ११ कात्तिक– ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा हालै ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाएर बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार सचिव उपाध्यायले ऊर्जामन्त्री शाही निवर्तमान हुनुअघिकै मिति राखेर लाइसेन्स दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले असोज ३१ मा ऊर्जामन्त्री शाहीसहित माओवादी केन्द्रका १७ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाई बिनाविभागीय बनाएका थिए । 

ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स दि“दा लगानी बोर्ड ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । उक्त ऐनमा ५ सय मेगवाट वा त्यसभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डले मात्र दिन सक्ने व्यवस्था छ । सचिव उपाध्यायले विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका हुन् । जब कि पछि बनेको लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स दिनेबारे विद्युत् ऐनको व्यवस्थालाई काटिसकेको छ । अर्थात् अमान्य भइसकेको छ । अघिल्ला कानुनको व्यवस्थालाई पछिल्लो कुनै ऐनले संशोधन वा अर्कै व्यवस्था गरे पछिल्लो नै लागू हुने कानुनी परम्परा छ ।