कांग्रेसले पठायो सातै प्रदेशमा प्रतिनिधि

काठमाडौं, २३ माघ– कांग्रेसले माघ २४ मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार प्रदेश १ मा डिला संग्रौला, प्रदेश २ मा विमलेन्द्र निधि, प्रदेश ३ मा डिना उपाध्याय, प्रदेश ४ मा गोपालमान श्रेष्ठ, प्रदेश ५ मा बालकृष्ण खा“ण, प्रदेश ६ मा जीवनबहादुर शाही र प्रदेश ७ मा एनपी साउदलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : राति १२ बजेदेखि मौन अवधि

नागरिकताका आधारमा समेत मतदान गर्न पाइने

काठमाडौं, २३ माघ– आगामी बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि आइतबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधि सुरु भएदेखि चुनाव सम्पन्न नहुन्जेल राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज र मतदाताले चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला, ३ खुला, १ दलित र १ अल्पसंख्यक या अपांगता भएका गरी ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट ५६ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । एक महिलासहित तीन जना भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । 

कांग्रेसद्वारा निर्देशन जारी

काठमाडौं, २३ माघ– कांग्रेसले सातवटै प्रदेशमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा सहभागी हुन माघ २२ भित्र आ–आफ्नो मतदानस्थल पुगिसक्न आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ह्वीप जारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ २४ मा सातै प्रदेशमा हु“दै छ । कांग्रेसले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाका सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउ“पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई अनिवार्य उपस्थित भई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टीको ‘ह्वीप’ पालना गर्न निर्देश गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नागरिकताबारे जानकारी माग्दै केसीको निवेदन

काठमाडौं, १९माघ– सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसहितले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकताका बारेमा जानकारी माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन् । 

उनीहरूले पराजुलीको सक्कली नागरिकता र प्रतिलिपिमा जन्ममिति फरक फरक पाइएकाले के कति कारणले उमेर फरक पारी तीन÷तीनवटा नागरिता जारी भएको होे भन्ने विषयको यथार्थ विवरण र आधिकारिक सूचना पाउने हक नेपालीलाई रहेको उल्लेख गरी जानकारी माग गर्दै लिखित निवेदन दिएका हुन् ।   

निवेदनमा डा. केसीका अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. अभिषेकराज सिंह, शशिविक्रम कार्की, विनोद अर्याल र राजीव यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

बिष्ट कांग्रेसको आमन्त्रित सदस्य

काठमाडौं, १९ माघ– अमेरिकास्थित जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष आनन्द बिष्ट कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित भएका छन । कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिष्टलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन । कान्तिपुरस“गको कुराकानीमा बिष्टले आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्यमा आफ्नो नियुक्तीलाई विदेशमा रहेका कांग्रेसप्रति आस्थाबान सम्पुर्ण साथीहरुको सम्मानका रूपमा आफुले लिएको बताए । ‘पार्टी सभापतिबाट प्रवासलाई प्राप्त सम्मानले हामीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ’ उनले भने ।

सदरमुकाम नसार्न आदेश

काठमाडौं, १९ माघ– सर्वोच्च अदालतले रुकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकाम सार्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार सदरमुकाम सार्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट उत्तरपुथामा सार्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमालसहित तीन जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सरकारले सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेको विरोधमा विगत ८ दिनदेखि रुकुममा आन्दोलन भइरहेको छ ।

सीमा मिच्ने गरी सीमा स्तम्भ गाडिनुका कारण पेस गर्न आदेश

काठमाडौं, १९ माघ– सर्वोच्च अदालतले भारतस“गको सीमामा नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएकोबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले बिहीबार भारतस“ग जोडिएका पहाडी र तराईका दशगजा क्षेत्रमा नेपालको भूमि मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिने गरेकोबारेमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय तथा नापी विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएको हु“दा त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आदेशको माग गर्दै माघ ९ मा सर्वोच्चमा रट निवेदन दायर गरेका थिए ।