काठमाडौं, २१ फागुन– संघीय संसदका दुवै सभा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठक सोमबारदेखि सुरु हु“दैछ । दुवै सभाका सदस्यहरूले आइतबार सपथग्रहण गरे । दुवै सभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसित सपथ लिए भने बा“की सदस्यहरूले ज्येष्ठ सदस्यहरूबाट सपथ लिए । संविधान जारी हु“दा संविधानसभाकै प्रक्रियाबाट असहमत भई आन्दोलनमा रहेका नेता राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यका नाताले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सपथग्रहण गराए । यसले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भई सहमतिको राजनीति सुरु भएको सन्देश दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सहभागी भए पनि मधेसी केन्द्रित दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति सहमत छैनन् ।
दुवै दलले प्रदेशको संख्या र सिमा हेरफेरसहितका मुद्दा सम्बोधन गर्न संसदबाट जारी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आन्दोलन छाडेर चुनावमार्फत् संसदमा आएका दुवै दलको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लचकतापूर्वक अग्रसरता लिनै पर्छ । मधेसी दलहरूलाई संविधानप्रति पूर्ण सहमत गराउन उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरू त्यसमा पनि सत्तामा रहेका एमाले र माओवादीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानलाई सबै दल र पक्षको सर्वसम्मत दस्तावेज बनाउन संघीय संसदले कुनै कसरत बा“की राख्नु हु“दैन ।
यसअघिका संसदमा ५७ दिनसम्म सदन अवरुद्ध भएको तीक्ततापूर्ण इतिहास छ । यसअघि सदनमा पटकपटक गतिरोध, कुर्ची तोडफोड र हानाहान भएका तथा बजेट वक्तव्य रोक्न ब्रिफकेससमेत फुटाइएका उदाहरण छन् । पहिलो संघीय संसदले इतिहासका नराम्रा अभ्यासबाट पाठ सिकेर संसदीय अभ्यासमा नया“ इतिहास रच्न र पुराना राम्रा अभ्यासलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न कुनै कसरत बा“की राख्नु हुन्न । सत्तारूढ दलहरूले प्रतिपक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने र प्रतिपक्षी पार्टीहरूले समेत रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने पहिलो संघीय संसदलाई सफल बनाउन सकिन्छ ।
मुलुक अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । मुलुकका सबै आर्थिक सूचकांक नकारात्मक छन् । राज्यले प्रशासनिक खर्च जुटाउनसमेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा अकासिंदै गएको छ । निर्यात र रेमिट्यान्ससमेत घट्न थालेको छ । एकातिर राज्यले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने वैदेशिक लगानीसमेत बढन सकिरहेको छैन । मुलुकमा तीन तह स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकार र संसदको अभ्यास हु“दा राज्यको प्रशासनिक खर्च बढनु स्वभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक खर्च धान्न र मुलुकको विकासनिर्माणलाई जनअपेक्षा अनुरूप तीव्र गतिमा अघि बढाउन राज्यको आम्दानी बढाउनु अपरिहार्य भएको छ । त्यसका लागि मुलुकको पहिलो संघीय संसदले सामयिक र ऐतिहासिक महत्वको नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
अघिल्ला संसदकालमा निहित स्वार्थ बोकेका सांसदहरू स्वार्थ मिल्ने समितिमा बसेका तीक्त उदाहरण छन् । पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता र कलेज तथा स्कुलका सञ्चालकहरू सांसदको हैसियतमा स्वार्थ मिल्ने समितिमै बसेको र समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावित पारेको इतिहास छ । त्यसले हाम्रो मुलुकको संसदीय अभ्यासमा कालो धब्बा लागेको छ । संघीय संसदले त्यस्तो कालो धब्बा लाग्न नदिन पहिल्यै बुद्धि पु¥याउनु राम्रो हुन्छ । संघीय संसदका दुवै सभाले नियमावली र कार्यविधि बनाई आफू मातहतमा विभिन्न समिति गठन गर्दैछन् । निहित स्वार्थ भएका सांसदहरूलाई स्वार्थ बाझिने समितिहरूमा राख्नुहु“दैन । संघीय संसदका दुवै सभाले नियमावलीमा नै आफ्नो मातहतमा समिति गठन गर्दा निहित स्वार्थ भएका सांसदहरूलाई नराख्ने व्यवस्था गर्नु सामयिक हुन्छ । संसदले निहित स्वार्थ भएका सांसदहरूलाई आफू मातहत गठन हुने स्थायी वा अस्थायी प्रकृतिका समितिहरूमा समेत भूमिका नदिई स्वच्छ र उदाहरणीय संसदीय अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । स्वच्छ संसदीय अभ्यासको सुरुआतबाट नै संघीय संसदले सफलताको सिंढी चढन सुरु गर्नेछ । संघीय संसदलाई सफलताको शुभकामना ।
