Thursday, July 5, 2018

द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण : कांग्रेस

नियुक्ति र बढुवा बदरको निर्णय फिर्ता नभए सडक र सदनमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, २१ असार– कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा भदौ १४ पछि भएका नियुक्ति र बढुवाका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेर वर्तमान सरकारले कानुनी शासनको उल्लंघन गरेको बताएको छ । उक्त कदममार्फत् सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । 
नियुक्ति र बढुवा निर्णयको गैरकानुनी खारेजी, सञ्चार माध्यममा बढो हस्तक्षेप, बालकृष्ण ढुंगेल रिहाइ प्रकरणमार्फत न्यायालयको अपमान, संसद्मा हलुका जवाफ, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोकजस्ता निर्णय गरी सरकार अधिनायकवादी बाटामा जान थालेको कांग्रेसको दाबी छ । नियुक्ति र बढुवा खारेजीको निर्णय नसच्याए आफ्नो पार्टीले सडक र सदनबाट प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले भदौ १४ पछि (निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि) वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै नियुक्ति र बढुवाको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गंगामायाको जीवन रक्षा गर्न आग्रहको आग्रह

काठमाडौं, २१ असार– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका दोषीलाई कानुनी कारबाही माग गर्दै आमरण अनशनरत गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षाका लागि अविलम्ब आवश्यक पहल गर्न सरकार र न्यायसम्बद्ध सबै पक्षलाई विशेष आग्रह गरेको छ । 
आयोगका तर्फबाट प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा न्याय प्राप्तिजस्तो आधारभूत अधिकारका लागि लामो समयदेखि वीर अस्पतालमा अनशनरत गंगामायाको अवस्था गम्भीर एवं जटिल बन्दै गएको प्रति संवेदनशील भई तत्काल आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगद्वारा केसीको जीवन रक्षा गर्न माग

काठमाडौं, २१ असार– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रको सुधारको माग राखी आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका तर्फबाट प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञिप्तमा स्वास्थ्योपचारजस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयमा उठाइएका मागप्रति संवेदनशील भई तत्काल केसीस“ग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पहल गरी उनको जीवन रक्षा गर्न माग गरिएको छ । 
आयोगले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकप्रति सचेत रह“दै कुनै पनि पक्षबाट कतै पनि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नगर्न÷नगराउनसमेत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नरेन्द्र श्रेष्ठको फोटो सर्वोत्कृष्ट

काठमाडौं, २१ असार– फोटो पत्रकार क्लबद्वारा बिहीबार आयोजित आईएमई–ग्लोबल–आईएमई नेपाल फोटो प्रतियोगितामा नरेन्द्र श्रेष्ठको फोटो सर्वोत्कृष्ट भएको छ । श्रेष्ठले अघिल्लो वर्ष सप्तरीको कुलारी गाउ“मा बाढीका कारण मृत्यु भएका पा“च वर्षीय बालकलाई अभिभावकले कोसी नदीमा बगाउ“दै गरेको फोटो यस वर्षको ‘फोटो अफ द इयर’ घोषित भयो । श्रेष्ठले उपाधिसहित एक लाख रुपैया“ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । 
दीपेन्द्र रोक्काको फोटोले ‘शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माइल’ विधामा जित्यो भने नरेन्द्र श्रेष्ठको फोटो दोस्रो तथा सुरज श्रेष्ठको फोटो तेस्रो भएको छ । ‘आईएमएस डेली लाइफ’ विधामा सुनिता डंगोलको फोटो प्रथम भयो भने दुर्गा राना मगरको फोटो दोस्रो तथा केशव थापाको फोटो तेस्रो भएको छ । 

सरकार ज्ञानेन्द्रपथमा : कांग्रेस

सरकार लेनिनको लोकतान्त्रिक धारमा कि किम जोङ उनको संकुचित धारमा ? : भट्टराई
काठमाडौं, २० असार– संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिपक्षी दलहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक हकमाथि बन्देज लगाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको र गंगामाया अधिकारी तथा डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति बेवास्ता भइरहेकामा आपत्ति जनाएका छन् । 
नया“ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने जनअधिकारलाई कुण्ठित पारी सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेकामा रोष प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बुधबार विशेष समय लिएर बोल्दै उनले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक समाजवादविरोधी गतिविधि देखाउनु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले समाजवाद उन्मुख भन्ने सरकारले नै सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता उल्लंघन गरेको बताए । ‘लोकतन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यताविपरीत अधिकारका लागि धर्ना विरोध गर्न नपाउने गरी विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, यो लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्ने काम हो,’ भट्टराईको भनाइ थियो । 

डा. केसीको शैली नै अधिनायकवादी ः गृहमन्त्री

‘गंगामायाको अनशन देशलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने खेल’
काठमाडौं, २० असार– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आमरण अनशनका भरमा मुलुकको स्वास्थ्य नीतिलाई प्रभावित पार्न खोज्नु डा. गोविन्द केसीको अधिनायकवादी शैली भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बुधबार बोल्दै गृहमन्त्री थापाले केसीलाई गिरफ्तार नगरिएको र विरोध गर्न रोक नलगाइएको दाबी गरे । 
बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदहरूले डा. केसी र गंगामाया अधिकारीको अनशनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि जवाफ दि“दै उनले लोकतन्त्रका नाममा जहा“सुकै विरोध प्रदर्शन गर्न र आमरण अनशन बस्न नपाइने बताए । 
‘विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छैन । अनशन बस्न पाइन्छ तर लोकतन्त्रका नाममा अतिसंवेदनशील र अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन र अनशन बस्न पाइ“दैन,’ उनले भने । उनले लोकतन्त्रका जननी भनिएका देशमा समेत जहा“सुकै विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने दाबी गरे ।
केसीको अधिकारलाई दमन तथा कुण्ठित नगरिएको दाबीसमेत थापाको थियो । उनले अस्पतालजस्ता अतिसंवेदनशील ठाउ“हरूमा अनशन बस्न नमिल्ने बताउ“दै भने, ‘निषेधित ठाउ“ या अस्पतालबाहेक तपाईं अन्त गएर अनशन बस्न सक्नुहुन्न ?’

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बन्यो

काठमाडौं, २० असार– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बुधबार पूर्णता पाएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा उपसभामुख उपाध्यक्ष र कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सरकारले तोकेको मन्त्रीसित परामर्श गरी संसद् बैठकको कार्यसूची तय गर्ने महŒवपूर्ण समिति हो । 
समितिमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका १४ सांसद चयन भएका छन् । समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट देवप्रसाद गुरुङ, खगराज अधिकारी, जयपुरी घर्ती, भानुभक्त ढकाल, रेखा शर्मा, शान्ता चौधरी, रामेश्वर राय यादव, पवित्रा निरौला खरेल, कांग्रेसबाट बालकृष्ण खा“ड, दिलेन्द्र बडु, पुष्पा भुसाल गौतम, पार्वती डीसी चौधरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट राजकिशोर यादव र संघीय समाजवादी फोरमबाट उमाशंकर अरगडिया सदस्य छन् ।