८६१ रोजगारदाता र ३३,४०० श्रमिकलाई १९ करोड राहत

काठमाडौंं, १ वैशाख– सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई करिब १९ करोड रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ । 

सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत महिनामा जम्मा गर्नु पर्ने योगदान रकम तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको हो ।

८ सय ६१ रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत ३३ हजार ४ सय श्रमिक तथा कर्मचारीले कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

अत्यावश्यक उद्योगहरू ५० प्रतिशतबढी क्षमतामा सञ्चालन हुँदै

मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ता चिया प्रशोधन र चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेनन्

काठमाडौं, १ वैशाख– लकडाउनमा समेत सञ्चालन गर्न सरकारबाट अनुमति पाएका अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको पाइएको छ ।

मुलुकमा रहेका चारवटा औद्योगिक कोरिडोर र १० वटा औद्योगिक क्षेत्रलगायतको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा औषधि, खाद्यान्न, खानेपानी, खाना पकाउने ग्यास तथा पशुपंक्षीको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरू समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चलिरहेको पाइएको जानकारी उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार कुल उत्पादन क्षमताको औषधि उद्योग ७३ प्रतिशत, चामल, दाल, आँटा उद्योग ५१ प्रतिशत र खाने तेल उद्योग ४१ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मुलुकको औषधिको कुल मागको ४५ देखि ५० प्रतिशत अंश स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएका छन् ।

लकडाउन प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई सरकारको ‘सर्कुलर’

काठमाडौं, ३० चैत– सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि घोषित देशव्यापी ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बिदामा रहेका आफ्ना सम्पूर्ण निजामती तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई परिचालित हुन सर्कुलर जारी गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई बिहीबार सर्कुलर जारी गरी ‘कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सक्रियता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।

संक्रमण फैलन नदिन सरकारद्वारा घोषित लकडाउन अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आइरहेकाले सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई लकडाउन सफल बनाउनका लागि क्रियाशील हुन सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिए ।

सफाइ पाउनासाथ महरालाई संसदबाट गाडी सुविधा

काठमाडौं, ३० चैत– संघीय संसद सचिवालयले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई गम्भीर अभियोगमा सफाइ पाउनासाथ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

बलात्कार प्रयासको अभियोगबाट सफाइ पाएको केही समयपछि नै महराले सचिवालयबाट स्कर्पियो गाडी सुविधामा पाएर चढ्दै आएका छन् । उनले गाडीको मर्मतसम्भार खर्चसमेत सचिवालयबाट पाइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका महरा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फागुन ५ मा सफाइ दिएपछि रिहा भएका हुन् ।

सरकारले र संघीय संसद सचिवालयले ५ पूर्वसभामुख पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा सुविधा दिंदासमेत भेदभाव गरेको पाइएको छ ।

दुई जना सचिवमा बढुवा, दुई जना बढुवा गर्न प्रक्रिया सुरु

स्वास्थ्य समूहको सचिव बढुवाको प्रक्रिया सुरु भएन 

काठमाडौं, ३० चैत– सरकारले तीन मन्त्रालयसहित ५ निकायमा रिक्त ५ सचिवमध्ये २ पदमा बढुवा गरेको छ भने दुई पदमा पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले बढुवा समितिको सिफारिसमा कृषि तथा वन समूहका  सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी र कायममुकायम सचिव रामप्रसाद पुडासैनीलाई सचिवमा पदोन्नति गरेको हो ।

भारीलाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको कृषि विकास सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । उनी कृषि समूहका सहसचिव थिए ।

पुडासैनीलाई अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । उनी यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयमै कामु राजस्व सचिव थिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको छानबिन गर : टीआई नेपाल

काठमाडौं, ३० चैत– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र त्यस क्रममा आयातीत सामानको गुणस्तर छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

टीआई नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन पाइएमा प्रयोग नगरी सम्बन्धित मुलुकमै फर्काउनसमेत माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिना प्रतिस्पर्धा सोझै ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिएको थियो । महँगोमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेकोमा आलोचना भएपछि सरकारले ओम्नी समूहसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले जीटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । 

मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

मानव अधिकार आयोग, बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघबीच सहकार्य

काठमाडौं, २८ चैत– विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघसँग मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न सहकार्य गर्ने निर्णय गरी समिति गठन गरिएको जनाएको छ ।

आयोगद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार समितिले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सरकारबाट भइरहेका काम, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आम उपभोक्ताको अधिकार, न्याय प्रशासनमा पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको कर्तव्यलगायतका विषयमा अनुगमन गरी आयोग र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने छ ।