Saturday, April 18, 2020

राजमार्गमा हजारौं मजदुर, बिरामी र सिमान्तकृत अलपत्र : मानव अधिकार आयोग

‘अलपत्र बिरामी, मजदुर, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र सिमान्तकृतको मानव अधिकारको रक्षा गर’
काठमाडौं, ५ वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थाँतथलोमा फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परेका श्रमिक वर्ग, बिरामी र सिमान्तकृतलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गरी उनीहरूको बाँचन पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले असंगठित रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, सिमान्तकृत र उपचारका लागि हिँडेका बिरामीसहित हजारौं घर फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा प्रत्याभूत प्रत्येक व्यक्तिको खाद्य तथा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरी अलपत्र नागरिकहको मानव अधिकारको रक्षा गर्न संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

श्रमिक र सिमान्तकृत वर्गलाई राजधानी नछाड्न उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूको आह्वान

‘हामी उपत्यकाभित्रै उचित राहतको व्यवस्था गर्छौं’ 
काठमाडौं, ५ वैशाख– उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका मेयरले खाना नपाएकै कारण राजधानीबाट श्रमिक, सिमान्तकृत र बिरामी घर फर्कनुपर्ने अप्रिय अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसितको भिडियो छलफलका क्रममा शुक्रबार उनीहरूले उपत्यकाभित्रै श्रमिक, सिमान्कृत र बिरामीलाई तत्काल आवश्यक राहत दिएर बस्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूले श्रमिक र सिमान्तकृत वर्गलाई राजधानी नछाड्नसमेत आह्वान गरेका छन् ।

उपत्यकाका मेयरहरूले लकडाउनका कारण रोजगारविहीन भएका श्रमिक, सिमान्तकृत वर्ग र राजधानीमा उपचारका क्रममा आई रोकिएका बिरामीहरूका लागि आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन १८ वटा नगरसित आर्थिक स्रोत रहेको जानकारीसमेत गराएका थिए । 

अलपत्रलाई कि खाना र बस्ने देऊ, नभए घर जान देऊ : पौडेल

काठमाडौं, ५ वैशाख– कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सडकमा अलपत्र हजारौं श्रमिक तथा सिमान्कृत वर्गका लागि कि खाना र आवास व्यवस्था गर्न कि घर जान दिन सरकारसित माग गरेका छन् ।

‘मजदुर, बिरामी र सिमान्तकृत वर्ग आफू कार्यरत र बसेको ठाउँमा किन बस्न सकेनन् ? सरकारले जवाफ दिनु पर्छ । बाटामा हजारौ हजारलाई भोकभोकै बिचल्ली पार्नु भएन । कि उनीहरूलाई जहाँ छन्, त्यहीँ खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाऊ, कि सहज ढंगले घर जान देऊ’ पौडेलले भने ।

बैठक भत्ता नलिने, लकडाउन अवधिभरको तलब कोषमा : आयोग

काठमाडौं, ५ वैशाख– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बैठक भत्ता कहिल्यै पनि नलिने र लकडाउन अवधिभरको आफ्नो पारिश्रमिक कोरोना भाइरस राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोगको कार्यकालभरि बसेको बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

उनको विज्ञप्तिमा आयोगको पहिलो बैठकले सबै पदाधिकारीले भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

Friday, April 17, 2020

संकटका बेला किन चाहियो ‘जम्बो’ आयोग ?


  • आयोग गठनले सरकार महामारीप्रति संवेदनशीन छैन र उल्टो दिशामा हिडिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ : पूर्वसचिव पौडेल
  • महामारीविरुद्ध लड्न रकम जुटाउनु पर्ने बेला उल्टै प्रशासनिक खर्च बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण : पूर्व अर्थसचिव  सुवेदी 
  • अत्यावश्यक पदमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति सरकारको रेगुलेर काम हो, त्यसलाई अन्यथा लिइनु हुन्न : पूर्वसचिव वाग्ले
  • ‘आयोगको केन्द्र र जिल्ला संरचनाका लागि हुने खर्चले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्न सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं, ४ वैशाख– सिंगै मुलुक ‘लकडाउन’ मा रहेका बेला मासिक करोडौं प्रशासनिक खर्च बढाई ‘जम्बो’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सरकार उल्टो दिशामा अघि बढेको टिप्पणी प्रशासनविदहरूले गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि लकडाउन घोषणा गरी अत्यावश्यकबाहेक अरू सेवा बन्द गरेको सरकारले आयोग गठन गर्न हतार गर्नु हास्यास्पद र अस्वाभाविक भएको निष्कर्षसमेत ती प्रशासनविद्को छ । आयोग गठनसँगै केन्द्र र ७७ जिल्लासहित ७८ वटा नयाँ कार्यालय थपेर सरकारले वर्षेनि करोडौं प्रशासनिक खर्च बढाएर दुर्भाग्यपूर्ण काम गरेको निष्कर्षसमेत ती प्रशासनविदको छ । त्यति खर्चले मुलुकमा कोराना भाइरस संक्रमितको परिक्षण र उपचार गराउने अत्याधुनिक अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने ठम्याइसमेत उनीहरूको छ ।

आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सदस्यहरूको पदबहाली


  • कार्यविधि बनाउने काम थाल्यो आयोगले, जिल्ला समिति तत्काल गठन नहुने
  • आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले के के पाउँछन् सुविधा ? 

काठमाडौं, ४ वैशाख– लकडाउनकै बीच सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरूले बिहीबार पद बहाली गरेका छन् ।
अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली, सदस्यहरू जगत् देउजा, दिनेशचन्द्र यादव, मञ्जली शाक्य र भीमबहादुर कार्कीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सभाकक्षमा बिहीबार अपराह्न पदबहाली गरेका हुन् । 

सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरेको हो । मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । 

Wednesday, April 15, 2020

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न उच्चस्तरीय आयोग गठन


  • गठन आदेशसँगै नियुक्ति, ज्ञवाली आयोगको अध्यक्ष
  • अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र १२ सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलबसुविधा
  • ७७ वटै जिल्लामा ७ सदस्यीय सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन हुने
  • जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृत सरहको तलबसुविधा
  • आयोगले जग्गा बाँड्दा देशभरको सार्वजनिक र बुट्यान जंगल सकिने, तर सुकुम्बासी समस्या यथावत रहने भूमि मामिलाका जानाकारहरूको टिप्पणी 

काठमाडौँ, ३ वैशाख– कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन लकडाउन जारी रहेकै बेला सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकभर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा जगत् देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक÷एक जना सदस्य र केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने जानकारी दिए ।