Monday, May 4, 2020

‘आकर्षक’ र ठूलो रोजगारी प्रभावित

सन्दर्भ सबै सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक 
गत वर्ष कुन सेवामा कति प्रवेश ?
शिक्षक सेवामा १२,७३९
नेपाली सेनामा १२,४३९, 
निजामती सेवामा ६ हजार
स्थानीय सेवामा ९,१६१
नेपाल प्रहरीमा ९,०१३
सशस्त्र प्रहरीमा २,४६३
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५२ 
प्रक्रियामा रहेका सरकारी सेवाका १० हजार पदपूर्ति रोकिने 
नेपाल प्रहरीको ३६ सय पदमा पदपूर्ति रोकिने 
काठमाडौं, २२ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनसँगै मुलुकको आर्थिक संकटमा पर्न थालेपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको वैसाख १४ मा बसेको बैठकले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न  रोक लगाएको हो । यो रोकसँगै मुलुकभित्रको सबभन्दा ठूलो र आकर्षक रोजगारीसमेत प्रभावित भएको छ । 

बिरामीको भर्ना र उपचारमा निजी अस्पतालको उदासीनता : मानव अधिकार आयोग

‘देशभर किसानहरू गम्भीर समस्यामा’
काठमाडौं, २२ वैशाख– मानव अधिकार आयोगले देशभरका कैयौं निजी अस्पतालहरूमा बिरामीहरूलाई भर्ना गर्न र उपचारमा उदासिनता देखाइरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आफूले देशभर गरेको अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालहरूको व्यवहारका कारण संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रचलनमा बाधा उत्पन्न भएको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सबै बिरामीको तत्काल उपचार हुने व्यवस्था गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुचको हक स्थापित गर्न तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गरिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन सबै सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक

भर्ना प्रक्रिया रोक्न मुख्यसचिवले आइतबार लेखे लोकसेवालाई पत्र
काठमाडौं, २१ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुकको अर्थ व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने निजामतीसहित सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सबै सरकारी सेवामा अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी भर्ना गर्न र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे गर्नसमेत रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट तीनै तह सरकारको निजामती सेवाका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत कर्मचारी भर्नामा रोक लगाइएको छ ।

कोरोना फैलिन नदिन भारतबाट तत्काल नेपाली फर्काउन सकिन्न : प्रधानमन्त्री

लकडाउन पालना र सिमा नाकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन
काठमाडौं, २१ वैशाख– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल फर्काउन नहुने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकमा ओलीले नेपालमा भन्दा भारतमा संक्रमण बढी फैलिएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अहिल्यै फर्काउनु जोखिमपूर्ण हुने बताएको जानकारी एक मन्त्रीले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा भारतमा अलपत्र नेपालीहरूलाई के गर्ने भन्ने प्रसंग उठ्दा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल फर्काउन नसकिने धारणा व्यक्त गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।

‘भारतमा हजारौं नेपाली अलपत्र छन् । उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन् । अरू मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको संख्या पनि ठूलो छ, तिनलाई के गर्न सकिन्छ ?’ भनेर मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Sunday, May 3, 2020

काममा आधारित राहत कार्यक्रम कति व्यावहारिक ?

कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूलाइ लकडाउनबाट प्रभावित विपन्नलाई आफ्नै खेतबारीमा गरेको कामको समेत ज्याला दिने अख्तियारी दिनु पर्छ, ताकि देशभर कसैको पनि जमिन बाँझो नरहोस् : योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल
सित्तैमा राहत दिनुभन्दा काममा लगाएर जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने ज्याला दिनु उपयुक्त हो । काममा आधारित राहत कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ : पूर्वसचिव वाग्ले 
विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपालीहरूका लागिसमत कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ : पूर्व अर्थसचिव सुवेदी
काठमाडौं, २० वैशाख– लकडाउनका कारण अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गका लागि काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सही भए पनि  यसको कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता योजनाविद तथा पूर्वप्रशासकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले सित्तैमा राहत वितरण गर्नुभन्दा काममा लगाई ज्याला दिएर प्रभावितहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु धेरै उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन यसको व्यावहारिक पक्षलाई सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

Friday, May 1, 2020

सरकारी नीतिविपरीत नगदमा राहत वितरणको अनुमति दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको माग

स्थानीय तहसितको समन्वयमा जिन्सी राहतमात्र वितरण गर : अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, १८ वैशाख– गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघ (एआईएन) ले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण प्रभावित अति विपन्न र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूलाई आफूखुसी नगदै राहत वितरण गर्न दिन सरकारसित माग गरेका छन् ।
दुई संस्थाका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव शिशिर ढुंगानामार्फत् सरकारलाई संयुक्त पत्र दिई अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका सामग्रीमात्र वितरण गर्नु पर्ने घोषित सरकारी नीतिविपरीत नगद राहत वितरणको अनुमति दिन माग गरेका हुन् । 

सरकारलाई पत्र दिई प्रभावितहरूलाई जिन्सी सामग्रीभन्दा नगद राहत वितरण प्रभावकारी हुने जिकिर गर्दै दुई संस्थाले सरकारसित त्यस्तो माग राखेको जानकारी गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले दिएका छन् ।

फ्रन्टलाइनका खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकमीले अझै भत्ता पाएनन्

सम्बन्धित निकायबाट विवरण नआइसकेकाले प्रोत्साहन भत्ताका लागि रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ : अर्थमन्त्रालय
घोषित भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा निराशा बढ्दै
काठमाडौं, १८ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपको रोकथाम र उपचार तथा ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकभर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको एक महिना पूरा भइसकेको छ । 
यति लामो समय हुँदा पनि न त आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारीले नै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन्, न त सुरक्षाकर्मीले नै । उनीहरूले वैशाखको पहिलो साता चैत महिनाको तलब बुझ्दा पनि सरकारबाट घोषित प्रोत्साहन भत्ता पाएनन्, न त वैसाखको तेस्रो साता बित्न लाग्दा नै पाउने सुरसार छ । लकडाउन सुरु भएको बिहीबार ३८ दिन पुगेको छ ।