फाजिलमा रहेका सयौं कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइने

काठमाडौं, २७ वैशाख– लामो समयदेखि तलबभत्तासमेत नपाएका कारण सिंहदरबार धाउँदै आएका फाजिलमा रहेका सर्यौं कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूको रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई दुईपटक लिखित ताकेता गरी रिक्त दरबन्दीको विवरण मागेको छ । 

रिक्त दरबन्दीको विवरण आउनासाथ फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूलाई मिल्दो पदमा व्यवस्थापन सुरु गरिने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले दिए ।

२० हजारबढी कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता रोकियो

काठमाडौं, २५ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका क्रममा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको छ ।

सरकारले औपचारिक निर्णयबिना नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको हो । 

ती कर्मचारीले वर्षौंदेखि न्यूनतम मासिक तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व संकलनमा तीव्र ह्रास आएपछि अत्यावश्यक कामका लागि रकम जुटाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको हो । 

प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । 

अनलाइन शिक्षाका नाममा बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा नपार : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं, २५ वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन शिक्षाका नाममा आधारभूत तहका लाखौं बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा नपार्न शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई आह्वान गरेको छ ।

आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी तथा अविभावकहरूसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारीबिनाको अनलाइन शिक्षाबाट आधारभूत तहका बालबालिकाहरूमाथि मानसिक दबाब पर्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विदेशमा अलपत्र नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण तयार गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितबाहेक अरू बिरामीको उचित औषधोपचारको व्यवस्था हुन नसकिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रशासनिक र अनुत्पादक खर्च घटाऊ

काठमाडौं, २४ वैशाख– विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपको नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुलुकमा लकडाउन सुरु भएको डेढ महिना पुगिसकेको छ । लकडाउन अझै कति लम्बिने हो भन्न सकिने स्थिति छैन । यस अवधिमा मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि र विकासनिर्माण ठप्प भएको छ । मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुगेको छ । 

विश्वव्यापी आर्थिक संकटको चपेटामा नेपाली कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य मुलुकहरूसमेत परेका छन् । ती मुलुकको आर्थिक संकुचनसँगै रोजगारी गुमाइसकेका र गुमाउने क्रममा रहेका लाखौं नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने अप्रिय अवस्था सिर्जना हुँदैछ । फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको रेमिट्यान्स ठूलो मात्रामा घट्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

यूएनडीपीद्वारा सबै सात प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुम मिटिङ सफ्टवेयर सहयोग

काठमाडौं, २४ वैशाख– संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कोभिड–१९ को महामारीको आपतकालीन अवस्थामा सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एक–आपसमा अनलाइन बैठक तथा छलफल गर्न उपयोगी जुम मिटिङ सफ्टवेयर सहयोग गरेको छ ।

यूएनडीपीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई ‘फुलफिचर’ युक्त सफ्टवेयर सहयोग उपलब्ध गराएको हो । 

मन्त्रालयले सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई जुम सफ्टवेयरको एक÷एकवटा लाइसेन्स यूएनडीपीको सहयोगमा प्राप्त भएको बुधबार जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लाइसेन्स नै लिएर जुम सफ्टवेयरमार्फत् काम सुरु गरिसकेका छन् । अब बाँकी ५ प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा यूएनडीपीको सहयोगमा प्राप्त जुम सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले जुम सफ्टवेयर सञ्चालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई तालिम दिइसकेको छ ।

भोलि सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं, २४ वैशाख– सरकारले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृहमन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बिहीबार सार्वजनिक विदा दिइएको जनाएको छ । 

‘बिहीबार बुद्ध जयन्ती (बैशाख पूर्णिमा÷चण्डी पूर्णिमा) परेकाले मुलुकभर सबैलाई लागु हुने गरी बिदा रहेको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ’ गृहको सूचनामा छ । अघिल्ला वर्षसमेत सरकारले बुद्ध जयन्तीका दिन बिदा दिने गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयमा तलब नपाएका श्रमिकहरूको उजुरी बढ्दै

काठमाडौं, २३ वैशाख– श्रमिकहरूले उद्योग–प्रतिष्ठानहरूबाट आफूहरूले चैत महिनाकै तलबभत्ता नपाएको उल्लेख गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयमा धमाधम उजुरी दिन थालेका छन् । सबभन्दा बढी उजुरी श्रम मन्त्रालयमा परेका छन् ।

उजुरीमा उनीहरूले चैत महिनाको तलब दिलाइदिन सरकारसित माग गरेका छन् । श्रमिकहरूका तर्फबाट सत्तारूढ नेकपाको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको ट्रेड युनियन कांग्रेसले मजदुरले चैत महिनाको समेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो र उजुरी दिन थालेको जानकारी ती मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार उजुरीमा श्रमिकहरूले लकडाउनका कारण मारमा परेको भनेर उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले सरकारबाट कर तथा बैंक ब्याजमा छुट पाए पनि तलब दिन भने चासो नदिएको दाबी गरेका छन् ।  दिनदिनै मन्त्रालयमा उजुरीको चाङ बढ्दै गएका छन् ।