अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरिने

संरक्षणको प्रमुख जिम्मा स्थानीय तहलाई

काठमाडौं, २९ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरेर राख्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याई तारबार र पर्खालले घेरी संरक्षण गरेर राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मार्गदर्शनमा सरकारी तथा सार्वजनिक नापक्सा गरी यकिन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहयोग नगर्ने कार्यालयमा कर्मचारीलाई दण्ड हुने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा छ ।

अतिक्रमण बढ्दै गएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा घट्न थालेपछि मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय तहसितको समन्वयमा संरक्षणको काम सुरु गर्न लागेको हो । मुलुकमा ७० हजार वर्गकिलोमिटरको हाराहारीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।

तीन जनाको सचिवमा बढुवा, एक जनाको सरुवा

काठमाडौं, २७ जेठ– सरकारले न्याय सेवा समूहका वरिष्ठ सहसचिवद्वय उदयराज सापकोटा र धनराज ज्ञवालीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासन समूहतर्फको रिक्त सचिवमा सहसचिव  विष्णु नेपाललाई बढुवा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवातर्फको रिक्त दुई सचिवमा सापकोटा र ज्ञवालीलाई बढुवा गरेको हो । 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा समितिले सामान्य प्रशासन समूहको रिक्त सचिवमा पदोन्नति गर्न गोकर्णमणि दुवाडी, मानबहादुर बिके र विष्णु नेपालको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका नेपाललाई सचिवमा बढुवा गरेको हो ।

क्वारेन्टिनमा नै संक्रमणबाट बढी मृत्यु हुनु चिन्ताजनक ः मानव अधिकार आयोग

क्वारेन्टिनहरूलाई मापदण्ड अनुरूप रूप सञ्चालन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २६ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सरकारद्वारा सञ्चालित क्वारेन्टिनहरूमा नै संक्रमणबाट बढी मृत्यु हुनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकभर संक्रमणबाट मरेका १३ जनामध्ये क्वारेन्टिनभित्रै ९ जनाको मृत्यु भएको दुःखद् स्थितिप्रति संवेदनशील र गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आयोगले मुलुकभरका अधिकांश क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासिनता देखिएको जनाएको छ । अहिले १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा नै रहिरहेको गम्भीर स्थिति छ’ भन्दै आयोगले संक्रमितहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले संकट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सचिवमा बढुवा

काठमाडौं, २४ जेठ– सरकारले सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव नेपाललाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको हो । उनलाई पदस्थापन गर्न भने बाँकी छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले प्रशासन समूहका रिक्त सचिवमा बढुवा गर्न सहसचिवत्रय गोकर्णमणि दुवाडी, मानबहादुर बिके र विष्णुप्रसाद नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

विवादका बीच हायात होटलको नाफा लैजान चलखेल

विदेशी लगानी लेखांकन गरिदिन राष्ट्रबैंकलाई ताकेता
काठमाडौं, २४ जेठ– तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका विदेशी लगानीकर्ताले हायात होटलको जग्गा र शेयर संरचना विवाद नसल्टँदै आफ्नो नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान चलखेल सुरु गरेका छन् ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले आफ्ना विदेशी लगानीकर्तालाई होटलको नाफा लैजाने बाटो खोलिदिन आफ्नो वैदेशिक लगानीको लेखांकन (अभिलेखीकृत) गरिदिन नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा लैजानका लागि राष्ट्रबैंकमा अनिवार्यरूपमा कम्पनीको लगानी संरचना लेखांकन गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण होटल्स लिमिटेडले राष्ट्रबैंकमा आवेदन दिई छिटो गरिदिन ताकेता गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
राष्ट्रबैंकमा हायात होटलमा रहेको विदेशी लगानीको लेखांकन नभएकाले भारतीय नागरिकसहित विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्लो तीन वर्षको नाफा लैजान पाएका छैनन् । राष्ट्रबैंकले लेखांकन गरिदिनासाथ होटलका लगानीकर्ता भारतीय नागरिक र विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा लान पाउने छन् । लेखांकन हुनासाथ जति प्रतिशत विदेशी लगानी छ, त्यही अनुपातमा नाफा विदेशी मुद्रामा लान पाइन्छ ।

महानिर्देशक श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, २२ जेठ– कोरोनाको उपचार सामग्री खरिदमा विवादमा पर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउनकै क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा गरेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका बीच स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला सरुवा भएको एक सातामै विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठसहित ६ जनासमेत हेरफेरमा परेका हुन् । श्रेष्ठसमेत महानिर्देशक भएको तीन महिनामै सरुवामा परेका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्णयबाट विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा काजमा पठाइएको छ । 

अझै पनि जातीय विभेदका घटना हुनु चिन्ताजनक : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौँ, २१ जेठ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालमा जातीय विभेद कायम रहनु र त्यसकै आधारमा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, हिंसा, छुवाछुतजस्ता अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

आयोगले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भएको दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जातीय विभेदजन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । आयोगले विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका घटनाले मुलुकको सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।