२ सय ९३ कर्मचारी छड्केमा

काठमाडौं, २३ असार- विभिन्न १५ सरकारी निकायमा कार्यरत २ सय ९३ जना कर्मचारी बिहीबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छड्केमा परेका छन् । ती कार्यालयहरुमा सवा दस बजे अनुगमन गर्दा उनीहरु अनुपस्थित रहेकाले छड्केमा परेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा कार्यालय समयको पालना गराउन छड्के गरेको हो ।
केन्द्रले कार्यालय समयको पालना नगर्ने ती कर्मचारीहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई लिखित आग्रह गरेको छ । केन्द्रका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद खनालका अनुसार १५ निकायमा अधिकृतस्तरका ७८ सहायकस्तरका १ सय ४१ र श्रेणी विहीन ७४ जना छड्केमा परेका थिए ।
केन्द्रले कृषि विभाग पशु सेवा विभाग राजस्व अनुसन्धान आयोग नगर विकास समितिको कार्यालय भक्तपुर र ललितपुर सहकारी विभाग विद्यालय शिक्षक किताबखाना केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जिल्ला हुकमार कार्यालय ललितपुर नेपाल खाद्य संस्था कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कौषी तोषाखाना नापी विभागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका कर्मचारीको छड्के गरेको थियो ।

वन सचिव पन्तको अवकास

काठमाडौं, २३ असार- वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले अनिवार्य अवकास पाएका छन् । ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी पन्तले बुधबारदेखि अनिवार्य अवकास पाएको जानकारी वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
पन्तले अवकास पाएपछि रिक्त सचिवको संख्या पाँच पुगेको छ । यसअघि नै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वााचल मध्यमााचल र मध्यपश्चिमााचल तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव पद रिक्त छ ।तीनवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सहसचिवलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ वन र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सहसचिवलाई निमित्त सचिव बनाइएको छ ।

विश्व बैंकद्वारा करिब सवा पाँच अर्ब सहयोग

काठमाडौं, २२ असार- विश्व बैंकले दुई परियोजनाका लागि ५ अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार अपराह्न बसेको बैठकले गरीबी निवारण कोष आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि ४ अर्ब ६६ करोड ७ लाख र फुड क्राइसिस ट्रष्ट फन्ड स्थापनाका लागि ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए । तुलाधरका अनुसार मन्त्रिपरिषदले बैंकको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ल्हारक्याल लामा निर्दोष ः छानबिन समिित
सरकारद्वारा पूर्व न्यायाधीश भोला खरेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामा 'निर्दोष' रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी तुलाधरले दिए । तुलाधरले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको बताए ।
उनका अनुसार छानबिन समितिले लामासित एक÷एक वटामात्र पासपोर्ट र नागरिकता रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । लामासित नेपाल र भारतको पासपोर्ट र नागरिकता र तिब्बती शरणाथीैको परिचयपत्रसमेत भएको प्रश्न उठेपछि उनले अर्थराज्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए भने मन्त्रिपरिषदले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
कायस्थको ऋण मिनाहा
सरकारले जनआन्दोलन-२०६२÷६३ मा गम्भीर घाइते भई बोल्न र चल्नसमेत नसक्ने गरी अशक्त भएका काभ्रेका मुकश कायस्थका बाबुले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ७ लाख रुपैयाँ ऋण र ब्याजसमेत मिनाहा गरेको छ ।
पत्रकार महासंघलगायतलाई अनुदान
सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघसहित साचारसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । तुलाधरका अनुसार पत्रकार महासंघलाई १५ लाख नेपाल छापा माध्यम साजाललाई ४ लाख नेपाल प्रेस युनियन प्रेस चौतारी क्रान्तिकारी पत्रकार संघलाई साढे २ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको छ ।

राणा नेपाली सेनाको रथीमा बढुवा

काठमाडौं, २२ असार- सरकारले नेपाली सेनाका उपरथी गौरवसमसेर राणालाई रथीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार अपराह्न बसेको बैठकले जंगी अड्डाको सिफारिसमा राणालाई रथीमा बढुवा गरेको हो ।
रथीमा बढुवा भएका राणालाई नेपाली सेनाको बलाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए । जंगा अड्डामा बलाध्यक्ष सेनापतिपछिको दोस्रो ठूलो पद हो । अर्का उपरथी नेपाल भुषण चन्दलाई पनि रथीमा बढुवा गर्ने चर्चा चले पनि राणाको मात्र पदोन्नति गरिएको हो ।
जंगी अड्डाले पहिलो चरणमा राणाको मात्र बढुवा गर्न सिफारिस गरेकाले एक जनाको मात्र पदोन्नति भएको हो । राणा आफू सरहका उपरथीलाई पछि पार्दै रथीमा बढुवा भएका कारण प्रधान सेनापति छत्रमानिसंह गुरुङको दुई वर्षपछि पदावधि सकिएपछि उनी नेपाली सेनाको प्रमुख हुने बाटो खुलेको छ ।
अघिल्लो महिना रथी पवनजंग थापा केही दिनअघि तोरणजंगबहादुर िसंहले अवकास पाएपछि सेनामा दुई रथी पद रिक्त थिए । चन्दलाई केही दिनपछि रथीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिने जानकारी जंगी अड्डाको स्रोतले दिएको छ । यसैबीच पूर्व सहायक रथी श्याम थापा मगरलाई नेपाल सेवा दलको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो

काठमाडौं, २२ असार- चार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बुधबार अपराह्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निर्णय टुंगिएको छ । चार संवैधानिकमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका विषयमा प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच सहमति बन्न नसकेकाले परिषदको बैठक बिना निर्णय टुंगिएको हो ।
प्रमुख तीन दलबीच पहिला समझदारी बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोग र महालेखा परिक्षकमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न परिषदको अर्को बैठक असार २९ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक निकायमा योग्यतम व्यक्ति नियुक्त गर्न थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले परिषदको बैठक २९ गते बोलाइएको बताए । परिषदमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे सैद्धान्तिक छलफल भएको तर व्यक्तिका बारेमा छलफल नभएको दाबी गरे । सभामुख सुवास नेम्वाङले परिषदको बुधबारको बैठकमा सहमति गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने विषयमा समझदारी भएको जानकारी दिए ।

अख्तियार प्रमुखमा तीनै दलको दाबी

माओवादीले रामकुमार, कांग्रेसले आचार्य, एमालेले श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव
काठमाडौं, २१ असार- प्रमुख तीनवटै दल माओवादी कांग्रेस र एमालेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त हुनुपर्छ भनी दाबी गरेका छन् । अख्तियार प्रमुखमा तीन दलको हानाथापले चारवटा संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सहमति हुन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार तीन दलबीच अख्तियारको पदाधिकारीका सम्बन्धमा पूर्व समझदारी नबनिसकेकाले संवैधानिक परिषदको बुधबार अपराह्न बोलाइएको बैठकबाट समेत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस हुन सक्ने सम्भावना कम छ । प्रमुख तीन दलको यही विवादले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय तथा दुई वर्षदेखि लोकसेवा र निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छन् ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अध्यक्ष रहेको परिषदमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सभामुख सुवास नेम्वाङ प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा मन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल र सुनिल मानन्धर सदस्य छन् । तीन दलबीच अख्तियार प्रमुखमा समझदारी हुन नसकेकैले प्रतिपक्षी नेता पौडेल बिरामीको बहानामा अनुपस्थित भएका कारण गत शुक्रबार बोलाइएको परिषदको बैठक बुधबारका लागि सारिएको हो ।
अख्तियारमा सबै पदाधिकारी लोकसेवा निर्वाचन आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा प्रमुख पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । तीन दलबीच चार संवैधानिक निकायमध्ये अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगलाई महत्वपूर्ण मानेर एक÷एकवटा बाँड्ने सहमति भए पनि अख्तियारमा कुन पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने भन्ने सवालमा भने समझदारी हुन बाँकी छ ।
तीनमध्ये दुई दलले अख्तियार छाड्न तयार भएमात्र बुधबारको बैठकबाट संवैधानिक नियुक्तको सिफारिस हुन सक्नेछ । कांग्रेसले सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियारमा विपक्षीको सिफारिसमा प्रमुख नियुक्त हुनुपर्ने र अरु आयुक्त तीन दलको भागबण्डा मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । सत्तारुढ माओवादी र एमाले पनि अख्तियार प्रमुख आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त हुनुपर्ने अडानमा अडिग छन् ।
अख्तियार प्रमुखका लागि तीनवटै दललाई तीन पूर्वसचिवलाई आ-आफ्ना उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेका छन् । अख्तियार प्रमुखमा माओवादीले रामकुमार श्रेष्ठ कांग्रेसले बाबुराम आचार्य र एमालेले उदय नेपाली श्रेष्ठलाई अघि सारेका छन् ।
माओवादी र एमालेले अख्तियार प्रमुखका अतिरिक्त अर्को एक÷एकवटा संवैधानिक निकाय प्रमुख मागेकाले पनि सहमति बन्न गाह्रो परेको संवैधानिक परिषद सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । माओवादी लोकसेवाकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यादवलाई र एमाले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष नीलकण्ठ उप्रेतीलाई कन्फर्म बनाउने पक्षमा छन् । कांग्रेसले पूर्व अर्थसचिव भानु आचार्यलाई महालेखा परिक्षकका रुपमा अघि सारेको छ । तर अख्तियार प्रमुख पाएमा कांग्रेस महालेखा परिक्षक पद छाड्न तयार रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तमात्र होइन सबै आयुक्त पद रिक्त छन् । अख्तियारमा २०६३ कात्तिक १७ देखि प्रमुख र दुई आयुक्त पद रिक्त भएका थिए भने २०६६ पुसदेखि अख्तियारका सबै आयुक्त पद रिक्त भएका हुन् । महालेखामा २०६३ पुस निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा ०६५ देखि प्रमुख पद रिक्त छन् ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा आफ्ना कार्यकर्तालाई २५ लाख सहायता वितरण

काठमाडौं, २१ असार- प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टी एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । खनालले प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनामा उक्त परिमाणमा सहयोग वितरण गरेका हुन् । खनाल माघ २० मा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
खनालले आफ्नो तजबिजीमा प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई बढीमा ७५ हजारदेखि घटीमा १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता वितरण गर्ने गरेको जानकारी स्रोतले बताए । हैसियत भएका केन्द्रीय तथा जिल्ला नेतालाई ७५ हजार रुपैयाँ र अरु सामान्य कार्यकर्तालाई १० हजार दिने गरिएको छ ।
पार्टी कार्यकर्ताले पैसाको अभावमा स्वास्थ्योपचार गराउन नसकेको भन्दै आर्थिक सहायता माग्ने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्तामात्र छन् अरु दलका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण छैनन् ।
खनालले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने अख्तियारी आफ्ना प्रमुख स्वकीयसचिव दीपकचन्द्र अमात्यलाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको आदेशमा अमात्यले सहायता रकमको अंक तोकी तोक लगाएर वितरण गर्ने गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक सहायता लिन आउने कार्यकर्ताको भीड लाग्ने गरेको छ । 'प्रधानमन्त्री आउँदा आर्थिक सहायता माग्न आउनको भीड लाग्छ खनाल नआएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बाहिरी मान्छेको आवतजावतै घट्छ' मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीले एउटा खेस्रा निवेदनका भरमा मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्थे हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्योपचार गरेको खर्चको बिलसहितको निवेदन हेरेरमात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्ने गरेको छ ।
खनाल आर्थिक सहायता वितरणमा आफ्नै पार्टीका निवर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालभन्दा केही पछि छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले यही आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ १९ सम्ममा ४८ लाख र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेका थिए ।