प्रमुख तीन दल भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति गैरजिम्मेवार

संवैधानिक परिषदको बैठक पुनः स्थगित
काठमाडौं, २० साउन- संवैधानिक निकायहरुमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न आइतबार अपराह्न बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारी हिसाबकिताब केलाई पारदर्शी गर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा चार वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्त नगर्नुले प्रधानमन्त्री र प्रमुख तीन दल भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति जिम्मेवार नरहेको सन्देश गएको छ ।
प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेका नेताबीच राजनीतिक सहमति गरेपछिमात्र संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भन्ने छलफल भएकाले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफैंले बोलाएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरेका हुन् । परिषदको अर्को बैठक कहिले गर्ने तय गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका नेता शान्ति प्रकि्रयासँग सम्बन्धित काममा व्यस्त भएकाले संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा तयारी नपुगेकाले परिषदको बैठक स्थगित गरिएको दाबी गरे ।
चार प्रमुख संवैधानिक निकाय अख्तियार महालेखा लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि प्रमुखसहितका पदाधिकारी रिक्त छन् । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा संवैधानिक निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको इमानदार घोषणा हो भने स्वागतयोग्य ः कांग्रेस

काठमाडौं, १९ साउन- कांग्रेसले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भदौ १४ को राजनीतिक गम्भीरतालाई महसुस गरी शान्ति प्रकि्रयालाई टुंगामा पुर् याउन दायित्वबोध गरेर साउन २८ सम्म पनि नसके राजिनामा दिन्छु भनी गरेको घोषणा स्वागतयोग्य भएको प्रतिकि्रया व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री इमानदार भएर स्पष्टताका साथ आउने हो भने आफ्नो पार्टी संसदमा शान्ति प्रकि्रयासम्बन्धी उनका कुरा सुन्न तयार हुने बताए । कांग्रेसले साउन ९ देखि राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा दिन बाध्य पार्न संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
ुप'रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा इमानदारीपूर्वक शान्ति प्रकि्रयामा ९ दिनभित्र पूरा गर्न नसके राजिनामा दिन्छु भन्नुभएको हो भने उहाँ शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा स्पष्टताका साथ एउटा खाका लिएर व्यवस्थापिका संसदमा आउनुपर् यो । कांग्रेस उहाँको कुरा सुन्न तयार छ' घिमिरेले  भने ।
उनले माओवादीका नयाँ मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएपछि एमाले पार्टीमा उत्पन्न विरोध र केन्द्रीय समितिको २१ गते बस्न लागेको बैठकलाई प्रभावित गर्नमात्र प्रधानमन्त्रीले राजिनामाको कुरा गरेको भए त्यसले थप जटिलता ल्याउने टिप्पणीसमेत गरे ।
'प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रकि्रया अघि बढाउन सक्नुभएन भनेर हामीले उहाँलाई राजिनामा दिन बाध्य पार्न साउन ९ गतेदेखि संसद अवरुद्ध पारेका छौं । शान्ति प्रकि्रया अघि बढाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु नै राजनीतिक निकास हो । साँच्चिकै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रिकि्रयालाई टुंगोमा पर् याउनु गम्भीर दायित्वबोध गर्नुभएको हो भने त्यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य छु घिमिरेले भने- ुतर एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्नमात्र राजिनामाको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यसले थप जटिलता ल्याउँछ र दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।'

प्रधानमन्त्रीको राजिनामा दिने घोषणाले मन्त्रीहरुको अनुहार मलिन

काठमाडौं, १९ साउन- प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति प्रकि्रयामा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै ९ दिनभित्र दलहरुबीच शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा ठोस सहमति गराउन नसके साउन २८ गते पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने घोषणा गरेकाले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बाहिर निस्किएका धेरैजसो मन्त्री गम्भीर र केही मलिन मुद्रामा देखिएका थिए ।
माओवादी मन्त्रीहरु परिवर्तन भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा प्रगति हुन नसके नौ दिनपछि राजिनामा दिने घोषणा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए ।
तुलाधरका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकमा खनालले माओवादी कांग्रेस र आफ्नै पार्टीका नेताहरुसित आफूले साउन २८ भित्र सहमति गराउन नसके राजिनामा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पदको काउन्ट डाउन सुरु भएको बताएका थिए । ुप्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा प्रगति हुन नसके २८ गते राजिनामा दिने घोषणा मन्त्रिपरिषद बैठकमा गर्नुभएको छु तुलाधरले संवाददाताहरुसित भने ।
'म साउन २८ भित्र शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा प्रमुख दलहरुबीच ठोस सहमति गराउन प्रयासरत छु । तर माओवादीका कारण शान्ति प्रकि्रयामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन हुने सम्भाजना पनि कम रहेकाले मेरो पदको काउन्ट डाउन सुरु भएको छ । म इमानदारीपूर्वक सहमति गराउन प्रयासरत छु । ९ दिनभित्र शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्ष पुर् याउन ठोस प्रगति हुन नसके २८ गते पदबाट राजिनामा दिन्छु' एक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत् गर्दै भने ।
तुलाधरका अनुसार प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा दलहरुबीच सहमति गराई जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख दलहरुबीच साउन २८ भित्र राजनीतिक सहमति कायम गराउनका लागि आफू आफू अन्तिमसम्म लागिरहने उल्लेख गर्दै मन्त्रीहरुलाई समेत घनीभूत रुपमा प्रयास गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले माओवादीबाट लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि अरु दलले समेत विश्वास गर्न सक्ने किसिमको कार्ययोजना आएमा मात्र शान्ति प्रकि्रयामा प्रगति हुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन आफूले माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरिरहेको बताएका थिए ।

लडाकुको शिविरका लागि ८५ लाख र ठूलो परिमाणमा काठ माग

काठमाडौं, १८ साउन- शान्ति मन्त्रालयले छिट्टै समायोजन र पुनःस्थापना हुने माओवादी लडाकुको विभिन्न शिविरका घरटहरासहितका भौतिक संरचनाको मर्मतसुधारका लागि ८५ लाख रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयसित माग गरेको छ ।
राजनीतिक सहमतिमा माओवादी लडाकुको केही महिनामै समायोजना र पुनःस्थापना कार्य भएमा शिविरहरुमा त्यति ठूलो रकमबाट हुने मर्मतसम्भार अर्थहीन हुन पुग्ने चिन्ता शान्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले व्यक्त गरे ।
लडाकुका विभिन्न शिविरबाट मर्मतसम्भारका लागि ८५ लाख रुपैयाँ माग आएको उल्लेख गर्दै शान्ति मन्त्रालयले हालै अर्थलाई पत्र लेखी उक्त रकम तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको जानकारी स्रोतले दिए । केही दिनमै अर्थबाट उक्त रकम भुक्तानी आएपछि शान्ति मन्त्रालयले शिविरलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
लडाकुका नवलपरासी र कैलालीस्थित शिविरले आफ्नो भौतिक संरचना पुनस्रंरचना पुननिर्माण र मर्मतसुधारका लागि ५ हजार क्युबिक फिट काठसमेत माग गरेका छन् । दुवै शिविरले २ हजार ५ सय क्युबिक फिटका दरले काठ माग गरेका छन् । वन मन्त्रालयमार्फत् उक्त काठ उपलब्ध गराइने शान्ति मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

बागमतीमा बस्नेत र पशुपतिमा नाहटाको पुनर्बहाली

काठमाडौं, १८ साउन- सर्वोच्च अदालतले अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश बस्नेतलाई पुनर्बहाली गरेको छ । सर्वोच्चले समितिको गठन आदेशको व्यवस्थाविपरीत सफाइको मौकासमेत नदिई बस्नेतलाई अवकास दिइएको भन्दै उनलाई पुनर्बहाली गरेको हो ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पालामा नियुक्त बस्नेतलाई नयाँ भौतिक योजना मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले हटाई आफ्नो पार्टी एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ता प्रेमबहादुर िसंहलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्चले पशुपति विकास कोषका निष्काशित सदस्यसचिव सुशील नाहटा कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य र पाँच सदस्यसहित सात जनालाई पुनर्बहाली गरेको छ । संस्कृति मन्त्री खगेन्द्र प्रसाईंले अघिल्ला मन्त्री डा। मिनेन्द्र रिजालको पालामा कोषमा नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाई आफ्ना भतिजा लक्ष्मी प्रसाईंसपहित सात जना नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चले मन्त्री प्रसाईंको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिको निर्णय बदर गरेको हो ।

डा। बम प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ स्वाथ्यविज्ञ नियुक्त

काठमाडौं, १८ साउन- सरकारले लामो समयदेखि अतिरिक्त समूहमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा। दीर्घिसंह बमलाई प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ स्वास्थ विज्ञमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा रहने गरी उनलाई विज्ञमा नियुक्त गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार उनलाई विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह सेवासुविधा पाउने गरी विज्ञ नियुक्त गरिएको हो । स्वास्थ्य सचिवमा डा। सुधा शर्मा डा। प्रवीण मिश्रलाई बढुवा गरिएपछि उनीहरुभन्दा वरिष्ठ बमलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो ।
निजामती ऐन तथा नियमावलीविपरीत एक वर्षभन्दा बढी अतिरिक्त समूहमा रहेका बमलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा नियुक्त गरी बस्ने कार्यकक्षसहित काम दिइएको हो । उनको पद भने सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा नै राखिएको छ ।
डोलिडारको महानिर्देशकमा बस्नेत
स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलिडार को महानिर्देशकको जिम्मेवारी भूपेन्द्र बस्नेतलाई दिएको छ । स्थानीय विकासमन्त्री उर्मिला अर्यालको प्रस्तावमा विभागका महानिर्देशक धनबहादुर तामाङलाई मन्त्रालयमा जगेडामा सरुवा गरी वरिष्ठ उपमहानिर्देशक बस्नेतलाई बढुवा गरिएको हो ।

सरुवा विवादमा श्रम र सामान्य मन्त्रालयबीच तनाव

 श्रम र सामान्य मन्त्रीबीच भनाभन सामान्य सचिवलाई गालीगलौज र कारबाहीको धम्की
काठमाडौं, १७ साउन- श्रम तथा यातायातमन्त्री मुहम्मद इस्तियाक राईले अरु मन्त्रालयबाट आफूले मागेका कर्मचारीहरुको सरुवा नगरिदिएकामा सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्कीसित भनाभन गर्नुका साथै सामान्य प्रशासन सचिव प्रतापकुमार पाठकलाई गालीगलौज गरी कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन् ।
सरुवाको विषयलाई लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रीसित भनाभन र सामान्य सचिव सचिवलाई 'तँ को होस् मैले मागेको कर्मचारीलाई श्रममा नपठाउने ? मैले तँलाई देखाइदिन्छ. भन्दै तल्लोस्तरका शब्दमा गाली गरेपछि दुई पक्षबीच तनावै सिर्जना भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार आफूले मागेका दुई उपसचिव सुनिल खनाल र दिवस आचार्यमध्ये सामान्यले एक जनालाई मात्र श्रममा सरुवा गरिदिएपछि मन्त्री राईले सोमबार फोन सम्पर्क गरी सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवसित आपत्ति जनाउनुका साथै गालीगलौज गरेका हुन् ।
श्रम मन्त्रीले िसंचाइका खनाल र सूचना आयोगका आचार्यलाई आफ्नो मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिन दबाब दिएकामा सामान्यले भने खनाल र माओवादी सम्बद्ध राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको दबाबमा कृष्णबहादुर कार्कीलाई श्रम मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि मन्त्री राई आक्रोशित भएर कार्कीसित भनाभन र सचिव पाठकलाई 'तँ तँ म म' को भाषामा गाली गरी कारबाही गर्ने धम्की दिएका हुन् । मन्त्री राईले आफूले नचाहेको व्यक्तिलाई सामान्यले पठाएको भन्दै उपसचिव कार्कीलाई आफ्नो मन्त्रालयमा हाजिर हुन दिएका छैनन् ।
'तँ को होस् मैले मागेको कर्मचारी नदिने तँलाई मैले जसरी पनि कारबाही गरेरै छोड्छ' मन्त्री राईले सचिव पाठकलाई गरेको गालीका केही शब्द उद्धृत गर्दै स्रोतले भने । राईको कार्कीसित भनाभन भएकेा र सचिव पाठकलाई गाली गरी कारबाहीको धम्की दिएको यो दोस्रोपटक हो ।
एक साताअघिअघि सामान्य प्रशासनले श्रम मन्त्रालयको रिक्त उपसचिव पदमा एक साताअघि जीवन दुलाललाई सरुवा गर्दा पनि राईले मन्त्री कार्कीसित भनाभन र सचिव पाठकलाई गालीगलौज गरी कारबाही गर्ने धम्की दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राईको आदेशमा दुलाललाई पनि श्रम मन्त्रालयमा हाजिर नगराई राखिएको छ ।
मन्त्री भएर आएको पाँच महिनामै आफ्नो मन्त्रालयमातहतका कमाउ अड्डा मानिने वैदेशिक रोजगार विभाग तथा यातायात कार्यालयहरुका प्रमुखदेखि तल्लो तहसम्मका सबैजसो कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरेर मन्त्री राईले आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्ति गरी कर्मचारी ल्याउने गरेका छन् ।
मन्त्री राईले वैदेशिक रोजगार विभाग र यातायात कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुको 'पि्रपेड' पहिल्यै रकम बुझाउने र 'पोस्टपेड' आएपछि रकम बुझाउने सरुवा गर्ने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । श्रम मन्त्रालयमा मन्त्रीका राईका तर्फबाट सरुवाको चाँजोपाँजो मिलाउन काम उपसचिव कृष्णहरि पुष्करले गर्ने गरेका छन् । 'नयाँ मन्त्री आएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र यातायात कार्यालयहरुलाई निवर्तमान मन्त्री आफताव आलमलाई समेत बिसा्रउने गरी कमाउ अड्डा बनाइएको छ' स्रोतले भने ।
सरुवाको नियमन गर्ने सामान्य प्रशासनले श्रम मन्त्रालयको त्यस्तो अनियमिततापूर्ण सरुवा रोक्दा र कहिलेकाहीँ कर्मचारी युनियनको दबाबमा त्यहाँ सरुवा गर्दा श्रममन्त्रीले पटकपटक आपत्ति जनाउने गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठ केही समयअघि श्रम मन्त्रालयमा सरुवा हुँदा पनि मन्त्री राईसित भनाभन भएको थियो । श्रम मन्त्रीले श्रेष्ठलाई उनले चाहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा पदस्थापना नगरिदिएपछि श्रम मन्त्री र कार्कीबीच भनाभन भएको हो । श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार विभागमा जान नपाएपछि आफ्ना मन्त्रीको प्रभावमा छोटो समयमै सामान्य प्रशासन हुँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेका छन् ।
श्रम मन्त्री राईले परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईलाई समेत केही समयअघि गालीगलौज गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । श्रम सहचारीको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने क्रममा परराष्ट्र सचिव भट्टराईले श्रम मन्त्रीको स्वार्थविपरीत राय दिएकामा उनलाई ुतँु को भाषा प्रयोग गरी गालीगलौज गरेका थिए ।
तर मन्त्री राईले भने आफ्ना छ वटा यातायात कार्यालयमा प्रमुखसहितका कर्मचारी रिक्त हुँदा पनि सामान्यले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नपठाएर सहयोग नगरेको र आफूले कसैलाई पनि गालीगलौज र भनाभन नगरेको दाबी गरे ।
'हाम्रो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयमा धेरै पद रिक्त छन् नारायणी मेची गण्डकी बुटवलसहित ६ वटा यातायात कार्यालयमा प्रमुख पदै रिक्त छ हामीले सामान्यसित पटकपटक कर्मचारी मागेको हो सामान्यले भनेजति दिएको छैन । सामान्यले कर्मचारी दिएन भन्दैमा मैले किन गाली गर्नुपर् यो गाली गरेको छैन' राईले भने ।