संविधानसभा विघटनसँगै सुनसान भयो िसंहदरबार

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रीविहीन १० मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णय ठप्प
बलराम बानियाँ/राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं, २२ जेठ- प्रमुख दलहरुबीच विवाद भई कांग्रेस एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रीविहीन भएका १० वटा मन्त्रालयमा नयाँ नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य ठप्प भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा नयाँ निर्णय रोिकंदा ती मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पर्न थालिसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
संविधानसभा विघटन भएको र कांग्रेस, एमाले तथा राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएपछि सरकारको केन्द्रीय सचिवालय रहेको िसंहदरबार सुनसान भएको छ । विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयहरुमा आउनेहरुको भीड स्वात्तै घटेको छ । िसंहदरबारमा गाडीको चापसमेत धेरै घटेको छ । सबभन्दा सुनसान संसद सचिवालय भएको छ ।
प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभाको म्याद थप गर्ने र पछि चुनावमा जाने निर्णयलाई लिएर विवाद भएपछि कांग्रेस एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएकाले १० वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका हुन् ।
मन्त्रीविहीन भएका मन्त्रालयमा रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद र कानुन न्याय संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था छन् । १० मन्त्रालयमा मन्त्री रिक्त भए पनि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने बिनाविभागीय नै छन् । सुरुमा दोहोर् याएर परराष्ट्र नपाएका कारण बिनाविभागीय बसेका श्रेष्ठलाई त्यति ठूलो संख्यामा मन्त्रालयहरु खाली हुँदा पनि दायित्व दिइएको छैन ।
कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र सूर्यमान गुरुङ एमालेका ईश्वर पोखरेल र राधा ज्ञवाली तथा राप्रपाका परशुराम खापुङसहित पाँच जनाले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद १५ सदस्यीय हुन पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका छ मधेसी मोर्चाका ५ साना दल नेकपा संयुक्त, माले, परिवार दल, नेवाः पार्टीका एक/एक जनासहित जम्मा १५ जना मन्त्रीमात्र बाँकी छन् ।
प्रमुख दलहरुको समझदारीमा भट्टराई सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिन कांग्रेस रक्षा, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन र कानुन तथा एमाले परराष्ट्र. कृषि, ऊर्जा र युवा तथा खेलकुद तथा राप्रपा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिएर सत्तामा गएका थिए । कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चासित संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएको हो भने एमाले र राप्रपा संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गराएर पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने निर्णय गर्ने सवालमा माओवादी र मधेसी मोर्चासित विवाद भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् ।
मन्त्रीविहीन मन्त्रालय स्वतः प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै मन्त्रालयका कामकारबाही हेर्ने र मन्त्रीका रुपमा नीतिगत निर्णय गर्न भ्याउने सम्भावना नै नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईले दैनिक प्रशासन चलाउने आकस्मिक निर्णयबाहेक नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नेलगायतका निर्णय गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै सरकारकै कानुन अधिकारीहरुले भएकै मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयहरु बाँडफाँड गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए । मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीहरुले बजेट निर्माणको तयारीको काम भने जारी राखेका छन् । तर बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्दा भने मन्त्री नै आवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । 'नयाँ निर्णय गर्ने बेलामा भने मन्त्रालयमा मन्त्री हुनु अनिवार्य हुन्छ' ती अधिकारीले भने ।
संविधानसभा विघटन भएको र कांग्रेस एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि सरकारको केन्द्रीय सचिवालय िसंहदरबार सुनसान भएको छ । विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयहरुमा आउनेहरुको भीड स्वात्तै घटेको छ । संविधानसभाको विघटनपछि दिनहुँ िसंहदरबार प्रवेश आउने सर्वसाधारण र प्रतिनिधिमण्डलहरुको चाप दुई तिहाइभन्दा बढीले घटेको जानकारी सुरक्षाकर्मीहरुले बताए ।
मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरु त सुनसान छन् तिनमा प्रमण्डल र सर्वसाधारण आउनै छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री भएका मन्त्रालयमा आउने प्रमण्डल र सर्वसाधारणको संख्यासमेत घटेको छ । प्रमण्डल र सर्वसाधारणको चापले आजित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई संविधानसभाको विघटनसँगै हाइसाचो भएको छ ।
संविधानसभा विघटनसँगै प्रमुख पार्टीहरुको बैठक केन्द्रीय सचिवालयभित्र हुन छाडेको र संविधानसभा÷संसदका सभामुख उपसभामुख विभिन्न संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सभापतिलगायतका पदाधिकारी निवर्तमान भएका कारण िसंहदरबारभित्र गाडीको चापसमेत घटेको छ । सधैं भरिभराउ र गतिविधि भइरहने संविधानसभा/संसद सचिवालय र त्यसको परिसर सबभन्दा सुनसान भएको छ । संविधानसभा सदस्यहरु तिनका सहयोगी नभएका कारण विभिन्न पार्टीका िसंहदरबारभित्र रहेका संसदीय दलका कार्यालयसमेत सुनसान भएका छन् ।
संसद सचिवालयमा समेत गाडीको चाप घटेको छ । दलका नेता प्रमुख सचेतक सचेतक र सभापतिलगायतका २२ पदाधिकारीले गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । संसद सचिवालयका अधिकारीका अनुसार १० वटा गाडीमात्र फिर्ता हुन बाँकी छ । गाडी फिर्ता गर्न बाँकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले संसदीय दलका तत्कालीन सचेतक भीम आचार्य, तत्कालीन संविधानसभा÷संसदका विभिन्न समितिका तत्कालीन सभापतिहरु कुलबहादुर गुरुङ, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रमेश रिजाल, सुशील कन्दङ्वा, पद्मलाल विश्वकर्मा, सन्ध्या देवी, विश्वेन्द्र पासवान छन् । विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पौडेल र यादवले गाडी सुविधा पाएका हुन् ।
पदबाट बाहिरिएको १५ दिनभित्रमा गाडी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ १५ दिन नपुगिसकेकाले उनीहरुले गाडी फिर्ता गर्ने समय बाँकी नै छ । पौडेलले पूर्वसभामुखको नाताले संसद सचिवालयबाट पुनः गाडी सुविधा पाउँछन् । सचिवालयले पूर्वसभामुखहरु दमन ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङलाई स्कर्पियो गाडी र नायव सुब्बासहितको सचिवालयको सुविधा उपलब्ध गराउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सचिवालयले मंगलबारदेखि पूर्वसभामुखहरुलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन थाल्ने जानकारी स्रोतले दिए ।

धान खेतीका लागि मल हाहाकार हुने

भारतले नेपाललाई विवादास्पद कम्पनीबाट सोझै आयात गर्न प्रस्ताव, कृषि मन्त्रालय अप्ठ्यारामा
काठमाडौ, २१ जेठ- प्रमुख बाली धान रोप्ने बेलामा मुलुकमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने भएको छ । कृिÈ मन्त्रालयले मल आयातका लागि माग गरेको थप अनुदान रकम अर्थमन्त्रालयले जेठको तेस्रो सातासम्म पनि उपलब्ध नगराएकाले धानको सिजनमा मल हाहाकार हुन लागेको हो । जेठको अन्तिम साताबाट मन्सुन सुरु हुने अनुमान मौसमविदहरुको छ । मुलुकमा मन्सुन सुरु हुनासाथ धान रोपाइँ सुरु हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले माग गरेको ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि धान खेतीका लागि मलको हाहाकार हुने स्थिति उत्पन्न भएको हो । बजेटमार्फत् सरकारले छुट्ट्याएको मल आयात अनुदान रकम २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ गत चैतमा नै सकिएपछि चालू वर्षका लागि मलको अभाव हुन नदिन कृषि मन्त्रालयले थप ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो ।
सरकारले कृÈकलाई राहत पुर् याउन र कृिÈको उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर बजेटमा छुट्टयाइएको अनुदान रकम सकिएपछि अर्थमन्त्रालयले थप निकासा दिन अस्वीकार गरेपछि मुलुकमा मलको हाहाकार हुने स्थिति उत्पन्न भएको हो । सबैजसो जिल्लाबाट मलको अभाव भयो भन्दै ठूलोमात्रामा माग आइरहेको र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री संस्थानसित मलको मौज्दात नै नरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक शशिराज तुलाधरका अनुसार वर्षे धान खेतीका लागिमात्र १ लाख मेटि्रक टन मल आवश्यक पर्छ तर संस्थानसित हाल १२ हजार मेटि्रक टन मलमात्र मौज्दात छ भने उसले थप ४२ हजार मेटि्रक टन मल आयात गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । तर आयात प्रकि्रयामा रहेको मल कहिले आइपुग्ने भन्ने नै अनिश्चित भएकाले वर्षे धान खेतीका लागि मलको हाहाकार हुने जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
आयातको प्रकि्रयामा रहेको मल कहिले आउने अनिश्चित रहेको निमित्त महाप्रबन्धक तुलाधरले समेत स्वीकार गरे । उनका अनुसार ४२ हजार मेटि्रक टनमध्ये १२ हजार नेपाललाई निर्यात गर्न भारतीय सरकारले स्वीकृति दिने निर्णय गर्न बाँकी छ भने कृषि मन्त्रालयले ३० हजार मेटि्रक टन भारतबाट सोझै आयात गर्न कृषि सामग्री संस्थानलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्न बाँकी छ । भारतीय सरकारसित भएको पूर्व समझदारीअनुसार नेपालले लामो ठेक्का प्रकि्रया गरी तत्काल मल ल्याउन सम्भव नभएका बेला भारतबाट १ लाख मेटि्रक टनसम्म मल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा सोझै आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि सरकारले भारतीय कम्पनी एमएमटीसीबाट उक्त समझदारीअनुसार मल भारतबाट सोझै आयात गरिन्थ्यो । तर यसपटक कम तौलको मल आयात गरेकामा कृषि सामग्री संस्थानले कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेको विवादास्पद कम्पनी आईपीएलसित समझदारीअनुसारको मल आयात गर्न भारतीय दुतावासले हालै पत्र पठाई आग्रह गरेकाले कृषि मन्त्रालय र संस्थान दुवै अप्ठ्यारामा परेका छन् ।
भारतले आईपीएललाई कारबाहीबाट जोगाउन उसमार्फत् आयात गर्न नेपाललाई दबाब दिएको हो । संस्थानको साचालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले कृषि मन्त्रालयलाई आईपीएल या एमएमटीसीमार्फत् भारतबाट सोझै मल आयातको निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको छ । तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि ठेक्का पाएको आईपीएललले सालाखाला प्रतिबोरा २.४५ केजी कम मल आयात गरेकाले उसलाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको छानबिन समितिले समेत तोकिएको परिमाणभन्दा कम तौलका मलका बोरा आयात गरेकामा आईपीएललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यही कारण भारतबाट सोझै आयात प्रकि्रयाबाट वर्षे धान बालीका लागि मल आइपुग्ने सम्भावना नरहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
काठमाडौंमा जेठमा पहाडमा असारमा र तराईमा साउनमा धान रोपिन्छ । धान रोप्ने बेला भइसक्दा पनि रकम अभाव र सोझै आयात प्रकि्रयाको अन्यौलले आवश्यक थप मल ल्याउन सकिने स्थिति नै छैन । मल खरिदका लागि कम्तीमा पाँच महिनाको समय लाग्ने भएकाले सरकारले रकम उपलब्ध गराए पनि यस वÈ्र धान खेतीका लागि मल ल्याउन भ्याइने सम्भावना छैन ।
कृषकले धान खेतीमा मल हाल्न नपाए धानको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने जानकारी कृिÈ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले दिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृिÈको योगदान ३३ प्रतिशत छ कृषिमा धानको मात्र योगदान २१ प्रतिशत छ ।
तत्कालीन कृिÈमन्त्री नन्दनकुमार दत्तले गत चैतमा मल आयातका लागि आवश्यक ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन संस्थानको माग बमोजिम मन्त्रिपिरÈद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर मन्त्रिपिरÈद्ले अर्थको सहमति चाहिने उल्लेख गरी प्रस्ताव फर्काएको र अर्थले थप रकम व्यवस्था गर्न नसकिने लिखित जानकारी गराएको कृिÈका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले रकम उपलब्ध नगराए धान खेतीपछि लगाइने मकै उखु गहुँ तरकारीलगायतका खेतीका लागि समेत मल अभाव हुने जानकारी कृिÈका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार रासायनिक मलको अभाव भएमा धान र तरकारी खेतीमा ३०, उखुमा ७०, मकैमा ४० र गहुँमा ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा घट्छ यसका कारण्ँ मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन नै घट्ने र मुलुकमा खाद्यान्न अभाव चरम हुने चिन्ता ती अधिकारीको छ ।
असार मसान्तमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने बजेटमा अनुदान रकम उपलब्ध गरायो भने पनि टेन्डरलगायतको प्रकि्रया पूरा गरी मल ल्याउन मंसिर मसान्तसम्म लाग्छ । त्यतिबेलासम्म मल उपलब्ध हुन नसक्ता धानका लागिमात्र होइन कोदो उखु गहुँ तरकारीलगायतका लागि मलको हाहाकार हुने जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मल खरिद गर्न ४५ दिन, ठेक्का आह्वान प्रकि्रया, ठेकेदार छनोट गर्न २ साता ठेकेदार कम्पनीले विदेशबाट मल आयात गर्न ९० दिन लाग्छ ।

संविधान नबनाई घर फिर्नुपर्दा निवर्तमान सभासदहरुबीच रुवाबासी

काठमाडौं, १८ जेठ- निवर्तमान सभासदहरु संविधानसभाबाट संविधान नबनाई विघटन भएको पीडा लिएर एक-आपसमा बिदा भएर घर फकर्नुपर्दा भावविह्वलमात्र भएनन् कि रुवाबासी नै चल्यो । राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयका कर्मचारीले आफ्नो समितिका निवर्तमान सभापति र सदस्यहरुलाई बिहीबार सचिवालयमा बिदाइ कार्यक्रम गर्दा निवर्तमान सभासदहरुबीच संविधान बन्न नसक्नुको अपजसको भारी लिएर घर कसरी फर्कने भन्दै रुवाबासी चलेको हो ।
उनीहरुले प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताका कारण संविधानसभा विघटन भएको र त्यसको दोष आफूहरुले समेत बोकेर जनतासमक्ष फर्कनुपरेको भन्दै कार्यक्रमस्थलमा भावविह्वल भएर धुरुधुरु रोए ।
'म दलित, शोषित तथा उत्पीडित जनताको प्रतिनिधिका रुपमा उनीहरुको पक्षमा संविधान बनाउन उत्साहका साथ संविधानसभामा आएकी थिएँ । तर प्रमुख तीन दल र मधेसी मार्चाका शीर्ष नेताहरुले सहमति गर्ने भनेर संविधान नबनाई संविधानसभा हठात विघटन गराइदिए । नेताहरुले देश र लोकतन्त्रलाई नै धोका दिए । यी नेताले मुलुकको हित गर्दैनन् । संविधानसभाबाट संविधान नबनेको दोष भने हामीले समेत बोकेर घर फर्कनुपरेको छ' कांग्रेसकी निवर्तमान सभासद कृष्णकुमारी परियारले रुँदै भनिन् ।
उनी बोल्दाबोल्दै डाँको छाडेर रोएकी थिइन् । दुई घटना बढी चलेको बिदाइ कार्यक्रममा उनको आँखामा आँशु थामिएका थिएनन् । उनी रोएपछि कार्यक्रममा उपस्थित सबै निवर्तमान सभासद भावविह्वल भएका थिए भने कतिका आँखामा आँशु छचल्किएका थिए ।
'हामी जिल्लाजिल्लामा गएर जनताका सुझाव ल्याऔं । जनतालाई तपाईंहरुको सुझावअनुसार संविधान बनाउँछौं भनेर आश्वासन बाँड्यौं । शीर्ष नेताहरुले सबै कुरा रद्दीको टोकरीमा हालिदिए । नेताहरुले हामीलाई रुनेबाहेक केही बाँकी राखेनन् । निवर्तमान सभापतिज्यू हामी कुन मुख लिएर जिल्लामा जाने ?' उनले भनिन् । 'आफ्ना सहकर्मीहरुलाई पोखरा आउनुभयो भने मेरो घरमा आउनोस् मैले गुन्द्रक र भात खुवाउँछ' भन्दै उनी बिदा भइन् ।
कार्यक्रमकी अन्तिम वक्ता माओवादीका निवर्तमान सभासद निरु दर्लामीसमेत रोइन् । उनले संविधान नबन्नुमा आफ्नो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बढी दोषी भएको बताइन् । 'हामी माओवादी ले संविधानसभाका निम्ति दसवर्षे जनयुद्ध गरेको हो । संघर्षका क्रममा हजारौं वलिदान भए । संघर्षको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधानसभा चुनावमा हामीले समेत आमजनतासमक्ष वर्षौंदेखि शोषित पीडित र उत्पीडित वर्गको पक्षमा संविधान बनाउने बाचा गरेका थियौं । तर नेताहरुले संविधानसभामा हामीलाई भूमिकाविहीन बनाइदिए' उनले भावविह्वल भएर आँशु झार्दै भनिन्- 'संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भयो । विघटन हुनुमा सबभन्दा ठूलो दलका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत कलंकको टिका लाग्नबाट अछुतो रहनुभएन । नेताकै कारण लामो संघर्षबाट उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन' उनको प्रश्न थियो- 'कुन मुख लिएर आमजनतासमक्ष जाने ?' दर्लामीले बोलिरहँदा पटकपटक आँशु पुछिरहेकी थिइन् । बिदाइ भएर बाहिर निस्कँदासमेत दर्लामी र परियारका आँखामा आशु छचल्किइरहेका थिए ।
जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले संघीयतासहितको संविधान नबनेकामा देशभरबाट आफूले जितेको भनेर बधाई आइरहेको उल्लेख गर्दै भने- 'मैले त संघीयताबिनाको संविधान बनाऊ भनेको थिएँ । ठूला दलका नेताका कारण संविधान नै नबनेर देशले हारेको बेला मैले कसरी जितें ?'
 कांग्रेसका निवर्तमान सभासद जगदीशनरिसंह केसीले संविधानसभाका विभिन्न समितिबाट सभासदहरुले संविधानको काम सकेर नेताहरुलाई सुम्पिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै प्रमुख दलका नेताकै कारण संविधान नबनेको बताए । 'प्रमुख सबै दलका शीर्ष नेताले संविधान निर्माणका सवालमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । हामी होइन सबै दलका शीर्ष नेता असफल भएका हुन्' उनले भने ।
'नेताहरुबाट यतिसम्म बेइमानी होलाजस्तो लागेको थिएन' भन्दै एमालेका राजबहादुर बुढाले भने- 'संविधान बनाउन नसकेपछि हामीले जनतासमक्ष के ल्यायौं भनेर जाने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।' एमालेकै अर्का निवर्तमान सभासद डम्बरिसंह सम्वाहाम्फेले जेठ १४ मा संविधान नबनेपछि अब मुलुकमा संघीयता शब्द उच्चारण होलाजस्तो पनि नलागेको बताए । 'संविधानसँगै मेरो निष्ठा र आदर्श ढल्यो' उनको भनाइ थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिका निवर्तमान सभापति रामनाथ ढकालले संविधानसभाको विघटन रहस्यमय रहेको र त्यसको खास कारण पटाक्षेप हुन बाँकी रहेको बताए । उनले अब मुलुकमा छिट्टै निर्वाचन होला भन्ने नलागेको बताउँदै अनिर्वाचित सरकार लम्बिइरहँदा अधिनायकवाद जन्मने खतरा रहेको बताए ।

निवर्तमान सभासदलाई गैरकानुनी सुविधा नदेऊ :अख्तियार

सुविधा कानुनसम्मत छ : संसद सचिवालय
काठमाडौं, १८ जेठ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान सभासदहरुलाई संसद सचिवालयले गैरकानुनी रुपमा आर्थिक सुविधा बाँड्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सचिवालयसित कुन कानुनका आधारमा निवर्तमान सभासदहरुलाई आर्थिक सुविधा दिइएको भन्दै सोध्दै रोक्न आदेश दिइएको जानकारी दिए ।
सचिवालयले निवर्तमान सभासदहरुलाई थप एक महिनाको तलबभत्ता १५ दिनको आवास सुविधा, घर फर्कन दुई जना (निवर्तमान सभासदका पति/पत्नी) लाई हवाई या बस टिकट दिइरहेको सूचना पाएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
'निवर्तमान सभासदहरुलाई कुन कानुनका आधारमा सुविधा दिन थालिएको हो अख्तियारले छानबिन नभएसम्मका लागि सुविधा दिने कार्य रोक्न सचिवालयलाई आदेश दिएको छ' पौड्यालले भने ।
उनले सचिवालयले निवर्तमान सभासदलाई दिइएको सुविधा कानुनसम्मत भए अख्तियारले छानबिनपछि सुविधा दिन नरोक्ने जानकारीसमेत दिए ।
संसद सचिालयले निवर्तमान सभासदहरुलाई दिइएको सुविधा कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ ।
'संंसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा सदन विघटन भएमा निवर्तमान सभासदहरुलाई थप एक महिनाको पारिश्रमिक र १५ दिनको आवास सुविधा दुइटा एअर टिकट दिने व्यवस्था छ । त्यही कानुनअनुसार नै सुविधा दिइएको हो' सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने ।

संविधानसभा विघटनले चरम संवैधानिक अन्यौल र रिक्तता बढ्दै जाने

• चुनावअघि नै निर्वाचनका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त अवकास भइसक्ने
• मंसिर ७ मा चुनाव हुन सकेन पुसमा नै आयोग पूरै रिक्त हुने
• सर्वोच्चमा समेत सात अस्थायी न्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुने

काठमाडौं, १६ जेठ- व्यवस्थापिका संसदको समेत कामकारबाही गर्दै आएको संविधानसभा संविधान निर्माण नै नगरी विघटन भएपछि मुलुकमा चरम संवैधानिक अन्यौल र रिक्तता बढ्दै जाने भएको छ ।
आगामी मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने दायित्व दिइएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन र तीन जनामात्रै आयुक्त छन् । वरिष्ठताका आधारमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका नीलकण्ठ उप्रेतीले कात्तिक २७ मा ६५ वर्ष पूरा गरी अवकास पाउँदैछन् भने बाँकी दुई आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवले समेत ६५ वर्ष पूरा गरी पुस २७ मा अवकास पाउँदैछन् ।
आफैं अवकास पाउन लागेका आयोगका बाँकी दुई आयुक्तले नेतृत्वसमेत नभएको अवस्थामा मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने चुनौतीपूर्ण दायित्व कसरी पूरा गर्लान् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको आयोगकै अधिकारी बताउँछन् । 'अवकास पाएर घर जान लागेका आयुक्तद्वय गुरुङ र यादवले चुनाव गराउँदा आइपर्ने विभिन्न समस्याको सामना गर्न तयार हुनुहोला शंकै छ । अवकास पाउन लागेका कसैले पनि खतरा मोल्न चाहँदैनन्' ती अधिकारीले भने ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्न अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही कारण संविधानसभा या संसदको चुनाव नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सम्भव छैन ।
आयोगका एक अधिकारी अनुसार यदि संविधानसभाको चुनाव कथम्कदाचित मंसिर ७ मा हुन नसकी पुस २७ पछि सर्न पुग्यो भने आयोगमा सचिव र कर्मचारीमात्र बाँकी रहन्छन् । आयोगको कामकारबाही गर्ने अधिकार सचिव र कर्मचारीलाई हुँदैन । आयोग पदाधिकारीविहीन भएमा कर्मचारीको भरमा संविधानसभाको चुनाव गराउन असम्भव हुन सक्छ । किनकि कर्मचारीले चुनावको चुनौतीपूर्ण दायित्व पूरा गर्ने र देशभर चुनावका क्रममा आउने समस्या झेल्न हिम्मतै गर्दैनन् ।
मंसिर ७ मा चुनाव गराउन सवा दस लाखभन्दा बढी नयाँ बालिगलाई संविधानसभा निर्वाचनको मतदाता बनाउनसमेत संवैधानिक अप्ठ्यारो भएको र संविधान संशोधन सम्भव नभएकाले यो मुद्दा जटिल बन्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । अन्तरिम संविधानअनुसार नै २०६३ मंसिर मसान्तपछि १८ वर्ष भई बालिग भएका नेपाली नागरिक आगामी संविधानसभा चुनावमा मतदाता हुन पाउँदैनन् । अन्तरिम संविधानमा नै २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ पूरा गरेका नेपाली नागरिकमात्र संविधानसभा चुनावको मतदाता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०६३ मंसिरपछि १८ वर्ष पूरा भएका लाखौं नागरिक संविधान चुनावमा मतदाता हुनबाट विाचत हुनेछन् । २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको चुनावमा २०६३ मंसिरमा १८ वर्ष पूरा भएका १ करोड ३ लाख मतदाता थिए । मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर १।५९ प्रतिशतलाई आधार मान्दा पनि २०६३ मंसिरमा १८ पछि २०६८ मंसिर मसान्तसम्म साँढे ८ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता भइसकेका छन् । आगामी संविधानसभा चुनावमा लागि २०६९ कात्तिकसम्म १८ वर्ष पूरा भएका बालिग मतदाता मान्ने हो भने नयाँ मतदाता नै सवा १० लाखभन्दा बढी हुनेछन् ।
त्यति ठूलो संख्याका नयाँ मतदातालाई विाचत गराएर आगामी संविधानसभा चुनावमा जान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । २०६३ मंसिरपछि १८ वर्ष पुगेकालाई मतदाता बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संसद नभएकाले संविधान सशोधन सम्भव छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश या कुनै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क आयोगका अधिकारी गर्छन् ।
संसद विघटनको असर तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पर्ने भएको छ । आयोगमा आयुक्त नियुक्त केशव बराल सपथ खान नपाएका कारण एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि बहाली गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा आयुक्त नियुक्त बराललाई सर्वोच्चले एक महिनाअघि सपथ खुवाएर बहाली गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
आयुक्तले प्रमुख आयुक्तसमक्ष सपथ लिएपछिमात्र पद बहाली गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसद विघटन भई संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारण प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नरहेका कारण बरालले पद बहाली हुन नयाँ संविधानसभाको चुनाव नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएर प्रमुख आयुक्त नियुक्ति नभएसम्म बरालले पद बहाली गर्न पाउने छैनन् ।
संसद हुँदासमेत संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त नगरेको र हाल विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएपछि थप संवैधानिक निकायसमेत पदाधिकारीविहीन हुँदै जाने भएका छन् । मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन भने सर्वोच्च अदालतमा मंसिर २१ मा पाँच र माघ ९ मा २ गरी सात जना अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । सर्वोच्चमा मुद्दाको चापका आधारमा हाल न्यायाधीशहरुको संख्या कम छ । मंसिर २१ र माघ ९ सम्म अस्थायी न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति भएन भने प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहेको सर्वोच्चमा ८ जनामात्र बाँकी रहनेछन् ।
अझ घोषित मितिको लामो समयसम्म चुनाव हुन सकेन भने क्रमशः अस्थायीबाहेक अरु न्यायाधीशले समेत क्रमशः अवकास पाउँदै जाने भएकाले सर्वोच्चमा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
अस्थायी न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, भरतबहादुर कार्की, कमलनारायण दास, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको आगामी मंसिर २१ मा र प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएको माघ ९ मा २ वर्ष पुग्दैछ । मंसिर २१ र माघ ९ अगावै पुनः नियुक्ति भएन भने उनीहरु सातै जना पदमुक्त हुनेछन् । मंसिर ७ मा चुनाव भएछ भने पनि त्यसको परिणाम आई नयाँ सरकार गठन भएर पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गर्न भ्याउन नसकिने सम्भावना रहेकाले मंसिर २१ मा २ वर्षे पदावधि सकिने पाँच अस्थायी न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक हुनुअघि पदमुक्त हुन सक्नेछन् ।

विशिष्ट योगदान गरेका १६४ लाई मानपदवी अलंकार र पदक

विभूषण पाउनेमा माओवादी नेता र नातेदार
सन्त नेता स्व। भट्टराईलाई राष्ट्र गौरव मानपदवी
कान्तिपुरका निर्देशक थापालाई प्रवल जनसेवाश्री
काठमाडौं, १५ जेठ- सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका १ सय ६४ जनालाई मानपद्वी अलंकार र पदक दिने घोषणा गरेको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन सोमबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको सिफारिमा मानपदवी अलंकार र पदकबाट सम्मानित हुने व्यक्तिको नाम घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वूपर्ण योगदान गरेका १ सय १५ जनालाई मानपदवी १५ जनालाई अलंकार र ३४ जनालाई पदक प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले मुलुकको दोस्रो ठूलो मानपद्वी 'राष्ट्र गौरव' लामो समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका जनआन्दोलन-०४६ मा नेतृत्वदायी भूमिका भएका र ०४७ सालको निर्माण गरेका सन्त नेता पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि जनआन्दोलन-०४६ का कमान्डर एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान िसंहलाई प्रदान गरिएको सबभन्दा ठूलो मानपदवी राष्ट्रद्वीप यस वर्ष कसैलाई पनि दिइएको छैन ।
सरकारले तेस्रो ठूलो मानपद्वी महाउज्ज्वल राष्ट्रद्वीप भूगोलविद् स्व. हर्क गुरुङ, गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद िसंह र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी महिला नेतृ सहाना प्रधानलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले मानपदवी दिने घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका नातेदार र माओवादी पार्टीका नेतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीकी जेठी सासु एवं लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र माओवादी नेता नन्दकिशोर पुन प्रमुख उदाहरण बनेका छन् । विभूषण सिफारिस समितिका सदस्यसचिव रहेका गृह सचिव सुशीलजंग राणा स्वयंंले आफ्नो हात जगन्नाथ गरी चौथो ठूलो मानपदवी लिएका छन् ।
सरकारले चौथो ठूलो मानपद्वी सुप्रवल जनसेवाश्रीबाट चितवनका राजनीतिक नेता खम्बिसंह बोहरा, लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेल, गृह मन्त्रालयका सचिव सुशीलजंंग राणा, लोकसेवाका सचिव श्याम मैनाली, नेपाली सेनाका रथी नेपालभूषण चन्द, प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह, विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की छन् ।
त्यसैगरी उक्त मानपद्वीबाट सम्मानित हुनेमा रसायनशास्त्री शिवप्रसाद धौभडेल, चिकित्सक जगदीश अग्रवाल, चिकित्सक देवनारायण साह, अवकासप्राप्त उपरथी दमन घले, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नरेश गुरुङ, माओवादी सेनाका पूर्वकमान्डर नन्दकिशोर पुन, साहित्यकार गोविन्द भट्ट (मरणोपरान्त), कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, कोषकार वसन्तकुमार शम्र्मा, भाषाशास्त्री योगेन्द्रप्रसाद यादव, महिला अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी छन् ।
सुप्रवल जनसेवाश्री मानपद्वीबाट सम्मानित हुने घोषणा भएकामा सहसचिवहरु योजना आयोगका आत्माराम पाण्डे, अर्थमन्त्रालयका शान्तराज सुवेदी, राष्ट्रपति कार्यालयका हरिप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन मन्त्रालयका राजुमानिसंह मल्ल, गृहका भोलाप्रसाद शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शरदचन्द्र पौडेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, गृहका शंकरप्रसाद कोइराला, राष्ट्रपति कार्यालयका गणेशप्रसाद ढकाल, जिल्ला न्यायाधीशहरु दोलखाका प्रभा बस्नेत, सुनसरीका काजीबहादुर राई, नेपाली सेनाका सहायक रथी रमीन्द्र क्षेत्री, प्राविधिक सहायक रथीद्वय चिकित्सक प्रकाशराज पाण्डे र बच्चुराम केसी, प्रहरी नायव महानिरीरक्षकहरु विनोद िसंह, उपेन्द्रकान्त अर्याल सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, सशस्त्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक महावीर गुरुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक देवराज भट्ट छन् ।
सेनाका महासेनानीद्वय प्रकाशकुमार केसी र रवीन्द्रदास श्रेष्ठ प्राविधिक महासेनानी मिलन घले, प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक गीता श्रेष्ठ, देवघाटका स्वामी रामानन्द गिरी, चिकित्सकहरु रामकेवल साह, डम्बरबहादुर कार्की, लोकविक्रम थापा, अशोकानन्द मिश्र, खोटाङका शिक्षक सिताराम पोखरेल र मुस्ताङ विकास सेवा संघमा कार्यरत जापानी नागरिक तोरु कोन्दोलाई सुप्रवल जनसेवाश्री मानपद्वीबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
पाँचौं ठूलो प्रवल जनसेवाश्री मानपदवीबाट सम्मानित हुनेमा कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रालिका निर्देशक रामेश्वर थापासहित ७ जना पत्रकार एवं साहित्यक छन् । उक्त मानपद्वीबाट सम्मानित हुने घोषणा भएकामा पत्रकार चन्द्रकिशोर झा, राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल, कान्तिपुर दैनिककी स्तम्भकार एवं साहित्यकार झमककुमारी घिमिरे, नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख क्यामराम्यान रामेश्वर शुक्ल, पत्रकार महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष हरि मण्डल र बझाङका पत्रकार जगदीश रोकाया तथा जनसेवाश्री मानपदवीबाट सम्मानित हुनेमा रेडियो पत्रकार उषा लोहनी छन् ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा छायादेवी पराजुलीलाई (मरणोपरान्त), गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रह्लाद पोखरेल, जीवनप्रसाद ओली, मीनप्रसाद ज्ञवाली, भाइकाजी तिवारी, उमेश कोइराला, हृदयचन्द्र वैद्य, वामदेव शर्मा अधिकारी, मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीराम ढुंगाना, कमलप्रसाद गैरे, सम्झना शर्मा, सुवर्णबहादुर बिष्ट, प्रकाशजंग कार्की, सुरेश गुरुङ, चिराजीवी अधिकारी, कवीन्द्रमान श्रेष्ठ, भगवान मल्ल, रुपक महर्जन. रामबहादुर कार्की, शंकरमान राई, वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक रामेश श्रेष्ठ, चलचित्रकर्मी मिथिला शर्मा, तक्मा शर्मा, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, मूर्तिकार धर्मराज शाक्य, थम्बराज श्रेष्ठ, रामनारायण चौधरी, विजयकुमार गुप्ता, धनबहादुर केसी, रोशनकुमार भट्टराई, बालानन्द लाभ कर्ण, चन्देश्वर सदा, दिलबहादुर क्षेत्री, भक्तबहादुर कार्की, बद्रीप्रसाद रौनियार, खेलाडी दीपक महर्जन धावक, हरिबहादुर रोकाया, महिला अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङ र रंगकर्मी राजुकुमार झा (मरणोपरान्त) छन् ।
जनसेवाश्री मानपद्वीबाट विश्वराज दाहाल, हरिबहादुर कार्की, शिवप्रसाद बाजारा, रत्नबहादुर दर्लामी, मुस्तकिम अन्सारी, सम्झना अधिकारी, अवेन्द्र तामाङ, केशव भट्टराई, मनसरा थापा, मंगल श्रेष्ठ, प्रेम महर्जन, बलबहादुर कार्की र ज्ञानु पाण्डे छन् ।
नेपाल प्रताप भूषण अलंकारबाट विभूषित हुने घोषणा भएकामा नरेन्द्रप्रसाद उप्रेती, राधिका खड्का, झुपाकुमारी पन्थी, रमेश थापा, सुभासकुमार गैरे, हर्षमाया महर्जन, अर्जुनप्रसाद ढकाल, नरबहादुर थापा, विषया शर्मा, प्रमोदकुमार चौरसिया, अतिपौरख भाष्कर अलंकार पाउनेमा कर्णबहादुर चन्द, लक्ष्मण खड्का, सुनिल सुवेदी, ध्रुव राणा, वासुदेवी पंगेनी छन् ।
विभिन्न पदकबाट सम्मानित हुने घोषणा भएकामा सत्कार्य पदकबाट नन्दादेवी कुँवर, दीपप्रसाद पुन, विष्णु श्रेष्ठ, समाजसेवा पदकबाट दिलशोभा श्रेष्ठ, इन्द्रबहादुर बुढाथोकी, नारायण शर्मा आचार्य, अस्मिता थापा, जगत अर्याल, मिठ्ठु मल्ल, भगवती थापा, विजय सम्बाहाम्फे, विष्णु शर्मा घिमिरे, शिक्षा ज्योति पदकबाट ईश्वरमान राई, रामबहादुर बानियाँ, सगरमाथा पदकबाट छुरिम शेर्पा, सुकीर्ति पदकबाट सरादेवी तामाङ, ध्रुवप्रसाद अर्याल, देवेन्द्रिसंह ठकुरी, दानबहादुर ऐरी, आइते तामाङ, दलबहादुर श्रेष्ठ, सौर्य पदकबाट सुन्दर थापा, ज्ञानकुमार महतो, मिनबहादुर लुंगेली, मिलनबहादुर मल्ल, किसनबहादुर माझी, शुक्रबहादुर माझी र विकास रत्न पदकबाट बलराम राई तथा गणेश बाजाडे छन् ।

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा नालायक ठहरिए

संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन
काठमाडौं, १४ जेठ- ठूलो जनसहभागिता र उत्साहका साथ दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभा चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकी आइतबार राति १२ बजे स्वतः विघटन भएपछि प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र सात दलको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन-२०६२/६३ को ऐतिहासिक उपलब्धिस्वरुप प्राप्त संविधानसभा प्रमुख दलहरुको गैरजिम्मेवारी र निर्णय क्षमताको अभावले संविधान नै निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि आमजनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । संविधानसभाका लागि फेरि चुनाव भए दलहरुले संविधान निर्माण गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने आशंकासमेत आमजनतामा बढेको विश्लेषण पार्टी नेताहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।
संविधान जारी हुन नसक्नुमा प्रमुख दलहरु सबैले एक-अर्को पार्टीलाई दोष दिएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने असफल प्रयास सुरु गरिसकेका छन् तर आमजनताको दृष्टिमा संविधान नबन्नुमा प्र्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा उत्तिकै दोषी छन् । संविधानसभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीचको असमझदारीबीच नै संविधानसभाका लागि नयाँ चुनावको घोषणा गरेका कारण राजनीतिक विवाद र अन्यौल झन् बढेर गएको छ । अन्तरिम संविधानमा नयाँ निर्वाचनको व्यवस्था नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको चुनावको घोषणाप्रति स्वभाविक रुपमा संवैधानिक प्रश्नसमेत उठ्नेछ ।
अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन भन्ने के गर्ने भन्ने व्यवस्था नै नरहेका कारण घोषित चुनावप्रति स्वभाविक रुपमा नै संवैधानिक प्रश्न उठ्नेछ । अन्तरिम संविधानमा २०६३ चैतमा १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिमात्र संविधानसभा चुनावको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ त्यसपछिको छ वर्षको अवधिमा १८ वर्ष पूरा गरेका लाखौं मतदाता पुनः हुने संविधानसभा चुनावमा मतदान गर्नबाट विाचत हुनेछन् जसले गर्दा चुनावप्रति नै संवैधानिक प्रश्न उठ्नेछ ।
चार वर्षमा पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि आमजनतामा फेरि संविधानसभाको प्रकि्रयाबाट संविधान बन्छ भन्ने विश्वास नै टुटेको छ । त्यही कारण अब फेरि हुने चुनाव र नयाँ संविधानसभाप्रति आमजनताको भरोसा नै रहने छैन । एकल जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने कि बहु जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने मुद्दामा विभिन्न जातजातिहरु ध्रुवीकृत भएकाले सामाजिक सद्भाव केही हदसम्म बिथोलिने संकेत देखिइसकेको छ आगामी संविधानसभा चुनावमा पहिलेजस्तो सामाजिक सद्भाव कायम नरहने खतराको संकेत जातीय र भाषिक आधारमा निस्केका आक्रामक जुलुसले नै दिइसकेका छन् ।
भट्टराई सरकारले नयाँ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न आगामी फागुन ७ चुनाव गराउने तिथि घोषणा गरेको छ । चार वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकेका दलहरुले फेरि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्लान् भन्ने विश्वास आमजनताले गर्न नसक्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बताए । उनका अनुसार दलका नेताहरु कुन मुखले पुनः संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्छौं भनेर चुनावमा जाने र मत माग्ने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । दलहरुकै नालायकी र गैरजिम्मेवारीका कारण आमजनताले उनीहरुलाई विश्वास गरेर पुनः संविधानसभामा पुग्न मतदान गर्लान् भन्ने आधारसमेत खस्केर गएको छ ।
थापाका अनुसार चार वर्षको असफलताले दलहरुले फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउँदैमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार नै छैन । दलहरुले नयाँ संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने प्रत्याभूति आमजनतालाई दिलाउन नै गाह्रो छ । यिनै दल र यही नेतृत्वबाट संविधान बन्छ आधार समाप्त प्रायः भएको छ । त्यही कारण चुनावमा दलहरु आमजनताबीच अलोकपि्रय हुनेछन् र अराजक शक्ति हावी हुन सक्छन् ।
अब हुने संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीहरुप्रति आमजनतामा कुनै आकर्षण नरहने बरु चुनावमा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन खोज्ने अराजक शक्ति हावी हुन सक्ने चिन्ता स्वयं दलका नेताहरु प्रकट गर्छन् । संविधान निर्माणका लागि सहमति गर्न विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा संविधानसभाका ६ सय १ सदस्य होइन प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका १२ जना नेतामात्र सहभागी थिए संविधान निर्माण नहुनुको प्रमुख दोष मुख्य दलका तिनै १२ नेतालाई जानु स्वभाविक हो । संविधान बन्न नसक्नुको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारीसमेत तिनै नेताले लिनुपर्छ संविधान नबन्नुमा उनीहरु नै कारक हुन् । संविधान निर्माणमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका सीमित अगुवा नेता असफल भएका हुन् तर आमजनताले संविधानसभाका तत्कालीन ६ सय १ सभासदलाई नै दोषी ठहर् याउने छन् । सर्वसाधारणले तत्कालीन सभासदलाई चुनावमा जाँदा ४ वर्षमा ९ अर्ब खर्च गरेर पनि संविधान बनाउन नसक्ने यिनै हुन् भनेर गाली गर्नेछन् जसलाई प्रतिवाद गर्न दलका नेता र तत्कालीन सभासदले गर्न सक्ने छैनन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण प्रमुख दलहरुबीच सत्ताका लागि हानाथाप हुनु हो । चार वर्षसम्म दलहरुको ध्यान कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्नेतिर गयो संविधान निर्माणप्रति खासै ध्यान गएन । दलहरुबीचको सत्ता हानाथापका कारण चार वर्षमा चार÷चारवटा सरकार बने । चार वर्षमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले नेता माधव नेपाल एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बने र दलहरुबीचको सत्ता हानाथापले तीनवटै सरकार ढले । हाल माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको चौथो सरकार छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कांग्रेस एमाले र माओवादी नेता मोहन वैद्य पक्षधर समूहले अन्तिम समयमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दै थिए । तर संविधानसभा विघटन भएकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तत्काललाई सम्भव भएन । विपक्षमा रहेका दलहरुले संविधानसभा÷संसद नरहे पनि भट्टराई सरकार ढाल्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई गुहार्ने आन्दोलन गर्नेलगायतका विकल्पमा जाने प्रायः निश्चित छ दलहरुले फेरि पनि संविधानसभाको चुनावलाई होइन सत्तालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने सम्भावना छ जुन मुलुक लोकतन्त्र र आमजनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।