िसंचाइ मन्त्रालयमा दुई सचिवबीच हानाथाप, कर्मचारीहरु अन्यौलमा

काठमाडौं, १४ भदौ- मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुपर्ने र आफ्नो निकायसँथ सम्बन्धित ऐन÷कानुनको पालना गर्ने÷गराउने विशिष्ट श्रेणीका दुई अधिकारीबीच िसंचाइ मन्त्रालयमा 'म नै सचिव हुँ' भनेर तानातान चलिरहेको छ । निजामती प्रशासनको उच्च पदमा रहेका दुई सचिवले नै आफ्नो कर्तव्य र कानुनी दायित्व बिसेर एउटै मन्त्रालयमा हानाथाप गर्न थालेपछि मुलुकमा कानुनको पालना कसले गर्ने/गराउने भन्ने प्रश्न उठेको र यो घटनाले विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीप्रतिको मर्यादासमेत घटेको चिन्ता सरकारी अधिकारीले नै प्रकट गरेका छन् ।
िसंचाइमा दुई सचिवले 'नेम्प्लेट' सहित छुट्टाछुट्टै कार्यकक्षमा आफू नै सचिव भएको दाबी गर्दै एक सातादेखि तानातान गरेपछि मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरु अन्यौलमा परेका छन् । िसंचाइ मन्त्रालयको पहिलेदेखिको सचिवको कार्यकक्षमा वृन्दा हाडा र नेम्प्लेटसहितको अर्को नयाँ कार्यकक्ष बनाएर सचिव प्रतापकुमार पाठक बसेर काम गर्न थालेपछि कर्मचारीहरुलाई आफ्नो प्रशासनिक नेतृत्वको को हो भनी अन्यौलमा परेका हुन् ।
सचिव हाडाले सरुवा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा नगई मन्त्रालय कब्जा गरेर बसिराखेको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सरुवा भएर िसंचाइमा आएका पाठकले नयाँ कार्यकक्ष बनाएर काम गर्न थालेपछि एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव भएका हुन् । हाडा िसंचाइ सचिवकै कार्यकक्ष कब्जा गरेर बसेकी छन् भने पाठक सहसचिव कमल रेग्मीको कार्यकक्षमा सचिवको नेम्प्लेट राखेर बसेका छन् । रेग्मीलाई मन्त्रालयकै अर्कै कोठामा कार्यकक्ष दिएर सारिएको छ ।
हाडाले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय÷आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई टेलिफोन गरी आफू नै आधिकारिक सचिव भएको दाबी गर्दै मन्त्रालयमा निर्णय गराउनुपर्ने फाइल आफूसमक्ष पठाउन दबाब दिने गरेकी छन् । िसंचाइमन्त्री महेन्द्रराय यादवले भने मन्त्रालयको कार्य अधिकार सचिव पाठकलाई दिई उनीमार्फत् नै फाइल पठाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरु भने कुन सचिवसमक्ष फाइल पठाउने भनेर बिलखबन्दमा परेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले भदौ १ मा हाडालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा र पाठकलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट िसंचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर सरुवा भए पनि हाडाले कार्यकक्ष छाडिनन् । कार्यकक्ष खाली नभएकाले सरुवा भएर आएका पाठकले नयाँ कार्यकक्ष बनाएर बसेका हुन् । हाडाले आफ्नो सरुवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले पदावधि एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेकी हाडालाई सरुवा गर्न मिल्दैन भनी मन्त्रिपरिषदको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि हाडाले 'मन्त्रालयको सचिव मै हुँ' भन्दै आफूलाई कार्य अधिकार दिन िसंचाइमन्त्री यादव र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसित माग गर्दै आएकी छन् । हाडाले पनि सर्वोच्चको आदेशको हवाला िदंदै िसंचाइ कार्यकक्ष कब्जा जमाएर बसेकी छन् । दिनभर मन्त्रालयमा दुवै जना सचिव बस्छन् ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषदले सरुवा नउल्टाएसम्म कानुनी रुपमा िसंचाइ सचिव पाठक नै भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । तर मन्त्रिपरिषदले सर्वोच्चको आदेशअनुसार सचिव सरुवाको निर्णय सच्याएको छैन ।

भौतिक योजना र ऊर्जामा ११ उच्च अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, १४ भदौ- भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात र ऊर्जा मन्त्रालयले आठ प्राविधिक सहसचिवसहित ११ जना उच्च अधिकारीको सरुवा गरेका छन् । भौतक योजनामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सडक विभागका वैदेशिक सहयोग महाशाखा हेर्ने नायव महानिर्देशक योगेन्द्र राईलाई मन्त्रालयको निर्माण तथा यातायात महाशाखामा, मध्यमााचल क्षेत्रीय सडक निर्देशक देवेन्द्र कार्कीलाई विभागको वैदेशिक सहयोग महाशाखा हेर्ने नायव महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख हरिओम श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयकै वैदेशिक सहायता तथा गुणस्तर महाशाखामा सरुवा गरिएको छ भने पश्चिमााचल क्षेत्रीय सडक निर्देशक उमेशानन्द मिश्रलाई मध्यमााचल र सडक सुधार आयोजना प्रमुख सुदर्शन भण्डारीलाई पश्चिमााचल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयको प्रमुखमा सार्ने निर्णय गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित सहमति माग गरी पत्र पठाइएको छ । सामान्यको सहमति आएपछि उनीहरु दुई जनाको विधिवत् सरुवा हुनेछ ।
बाढीजन्य सडक पुनःस्थापना आयोजनाका प्रमुख हरिभक्त श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको योजना महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । भालुबाङ-प्युठान सडक आयोजनाका मुक्तिलाल साहलाई बाढीजन्य सडक पुनःस्थापना आयोजना प्रमुखमा सारिएको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयले तीन जना सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुखको समेत सरुवा गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय इलामका ज्ञानेन्द्र झालाई विभागको पुल शाखा, डोटीका चन्द्रनारायण यादवलाई इलाममा र मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड आयोजनाका विजय महतोलाई डोटी सडक डिभिजन कार्यालयमा सारिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका नायव महानिर्देशक साजय शर्मालाई पदै नभएको जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ । शर्माको ठाउँमा कसैलाई पनि लगिएको छैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले शर्मालाई आयोगमा काज सरुवा गरिदिएका हुन् । शर्मा प्रथम श्रेणीको हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् आयोगमा हाइड्रोपावर इन्जिनियरको मात्र होइन सहसचिवको पदसमेत रिक्त छैन । पदै नभएकाले शर्माले आयोगमा कार्यकक्षसमेत पाएका छैनन् । कार्यकक्ष नपाउने शर्मा आयोगमा दोस्रो सहसचिव हुन् । आयोगमा िसंचाइतर्फका सहसचिव सुरेश उप्रेतीलाई लामो समयदेखि कार्यकक्ष र पदबिना नै अतिरिक्तमा राखिएको छ । सहसचिवजस्तो माथिल्लो तहका दुई अधिकारी आयोगमा हाजिर गरी बरन्डामा कार्यालय समय बिताउन बाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विरोधाभासपूर्ण र झूटको पुलिन्दा : कांग्रेस-एमाले

काठमाडौं. १३ भदौ- प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पूर्णरुपमा असफल र निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता रामशरण महतले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई 'हास्यास्पद विरोधाभाषपूर्ण र झूटको पुलिन्दा' भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
'प्रधानमन्त्रीको दावी आधारहीन छन् र प्रतिपक्षँलाई झूटा आरोप लगाइएको छ' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने- 'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न र जनतामा हामीले केही गरेका छौं भन्ने भ्रम दिन लामो बक्तव्य दिनुभएको हो ।'
'संविधानसभाको अन्त्य उहाँले जानीजानी गर्नुभएको हो कांग्रेस-एमालेलाई दोष दिनुको औचित्य छैन' उनले भने- 'कांग्रेस सभापतिले अदालतको निर्णयविपरीत संविधानसभाको म्याद तीन महिना बढाउने प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको हो । संविधान जारी गर्न विरोध गर्नुभएको थिएन ।'
जेठ १४ को मितिभित्र संविधान जारी हुने अवस्था रहे पनि सत्तापक्षका कारण सम्भव हुन नसकेको दाबी उनले गरे । 'नमिलेका कतिपय विषयलाई थाँती राखेर पनि संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो' महतले भने- 'उहाँहरुले नै एकलौटी सत्ता उपयोग गर्न संविधान जारी नगरी संविधानसभाको अवसान गराउनुभएको हो ।'
पूर्वअर्थमन्त्री महतले भट्टराई सरकारको वर्ष दिनमा इतिहासमै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको दाबी गरे । 'जलविद्युत आयोजनामा खुलेआम रकम माग्ने विमानस्थलमा मिलेमतोमा टेन्डर गर्नेजस्ता आर्थिक अपराध भइरहेका छन्' उनले भने- 'भ्रष्टाचारको नयाँ रुप उहाँको सरकारमा देख्न सकिन्छ ।'
खेतीको सिजनमा मलको हाकाकार हुँदा सरकार मुकदर्शक रहेको र उसको अकर्मण्यताकै कारण वर्षायाममा समेत लोडसेडिङ बढेको टिप्पणी उनले गरे । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा चर्चा गरिरहेका सबैजसो ठूला आयोजना चार वर्षअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको महतको दाबी छ । 'यसमा सरकारले जस लिन खोज्नुको अर्थ छैन' उनले भने ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई 'झुटको पुलिन्दा' को संज्ञा दिएका छन् । 'जेठ २ को सहमतिबाट एमाओवादी पछि नहटेको भए निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्थ्यो' उनले भने- 'एमाओवादीले जातीय आगोमा रोटी सेकाउन खोजेकाले सिर्जना भएको समस्याबाट अरुलाई दोषी देखाएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन ।'
'मुलुक कसरी साचालन भइरहेको छ भनेर जनता स्वयंले महसुस गरेका छन्' ज्ञवालीले भने- 'आफ्ना कमजोरीलाई रत्तिभर महसुस नगरी दोष जति अरुको थाप्लामा खन्याएर प्रधानमन्त्रीले सुन्नेलाई पनि असहज हुने निराधार दाबी गर्नुभएको छ ।' सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप र अकर्मण्यताका घटनाले सुशासनको दाबीलाई गलत प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्दै उनले किसानका लागि अत्याश्यक मलको हाहाकारले जनताका बीचमा केही गरेका छौ भन्ने दाबी खण्डित गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सरकारले लगानी वर्ष घोषणा गरेकै कार्यकालमा सबभन्दा बढी बाह्य लगानी घढेको उनले बताए ।

भट्टराई सरकारको एक वर्ष निराशाजनक

काठमाडौं, १३ भदौ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वको सरकार इतिहासमै सबभन्दा छोटो अवधिको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै ४५ दिनभित्र शान्ति प्रकि्रया नटुंगिए राजिनामा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनले एकवर्षे शासन कार्यकाल पूरा गर्दा पनि शान्ति प्रकि्रया अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन अझै कहिले पूरा हुने निश्चित छैन । तर भट्टराईले मंगलबार देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा आफ्नो त्यो प्रतिबद्धतालाई स्मरणसमेत गर्न चाहेनन् । माओवादी ुजनयुद्धु को उपलब्धिस्वरुप मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भएको हो । माओवादीका नेता भट्टराई नेतृत्वको कार्यकालमै संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरी अकाल मृत्युवरण गर्नुपर् यो । तर भट्टराईले बिनाउपलब्धि संविधानसभा विघटन हुँदा सरकार प्रमुखको नाताले नैतिक जिम्मेवारी लिएनन् । बरु सम्बोधनमा शान्ति प्रकि्रया पूरा नहुनु र संविधानसभा विघटन हुनुमा कांग्रेस र एमाले प्रमुख जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै मुलुक ठूलो दुर्घटनामा परेको दोष आफूले लिएनन् अरुलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको टिप्पणी प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेका छन् । तर सम्बोधनमा उपलब्धिमूलक ठोस कार्य के के भए भनेर उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आफैंमा झूटको पुलिन्दामात्र छ । उनले सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष लोडसेडिङ घटाएको दाबी गरेका छन् । सरकारले गत वर्ष लोडसेडिङलाई विगतको १६ घन्टाबाट १२ घन्टामा सीमित राख्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । जबकि दुई वर्षअघिको भन्दा गत हिउँदमा लोडसेडिङ २ घन्टा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष वर्षायाममा दिनको जम्मा २ घन्टा लोडसेडिङ थियो । चालू वर्षको वर्षायाममै दैनिक ६ घन्टाका दरले लोडसेडिङ भइरहेको छ । यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ कम्तीमा पनि १८ देखि १९ घन्टा हुने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणले नै गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा ुआगामी हिउँदमा लोडसेडिङलाई १०-१२ घन्टा भन्दा माथि जान नदिन विशेष कार्यायोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएकोु दाबी गरेका छन् तर लोडसेडिङ १०-१२ घन्टामा सीमित राख्ने कुनै ठोस योजना सरकारसित छैन ।
प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा बहाल हुने बित्तिकै सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पूर्ववर्तीहरुले चढ्दै आएको विलाशी गाडी छाडेर भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि स्वदेशमा एसेम्बल्ड मुस्ताङ गाडी चढ्न थालेपछि आमजनतामा उनीबाट मुलुकमा सुशासन र मितव्ययिता कायम हुने विश्वास बढेको थियो । तर प्रधानमन्त्री भएको दुई सातामै अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुको सबै कीर्तिमानलाई तोडेर एकै दिन ठूलो संख्यामा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई २७ लाख रुपैयाँको भोज खुवाएपछि सुशासन र मितव्ययिताको उनको नारा खोक्रो सावित हुन पुग्यो ।
मितव्ययिताको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्रीले इतिहासकै सबभन्दा ठूलो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाए । त्रिशंकु संसदकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएको कीर्तिमान तोडेर मितव्ययिताको खिल्ली उडाए । उनले एकैपटक चार जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउने कीर्तिमानसमेत कायम गरे ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका लडाकु र बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई थप २÷२ लाख रुपैयाँ बाँडेर राज्यको ढुकुटीबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे । जबकि उनी अर्थमन्त्री हुँदा नै द्वन्द्वमा मारिएका लडाकु र बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत रकम बाँडिसकिएको थियो । द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरणमा समेत भेदभाव गरियो । द्वन्द्वकै क्रममा मारिएका सेना प्रहरी र निजामती कर्मचारीका परिवारलाई भने भेदभाव गरेर थप राहत रकम दिइएन ।
दुर्गम क्षेत्रमा झाडापखाला लागेका बेला जीवनजलसमेत पुर् याउन नसकेको सरकारले राजधानीमा आलिसान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन चालक र इन्धनसहित गाडी सचिवालय खर्च र आवास खर्च दिने अध्यादेश ल्याएर गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढाउने कामसमेत गर्न पुग्यो । तर आमजनताबाट त्यसको चर्को विरोध हुन थालेपछि धेरैजसोले आफूले लिएको सुविधा फिर्ता गरेपछि त्यसबाट मुलुकले केही राहत पाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासन कायम गर्न आफूले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको थियो । उनले सुशासन कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणासमेत गरेका थिए । तर माओवादी शिविरमा हुँदै नभएका ३ हजार लडाकुको पाँच वर्षसम्मको तलब र रासनभत्ताबापतको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माओवादी कमान्डर र पार्टी नेताबाट हिनामिना भयो । प्रधानमन्त्रीले गरीब मुलुकको त्यति ठूलो रकम दुरुपयोग भएको घटनाको छानबिन गराउनेतर्फ कुनै चासो नदिई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाए ।
मुलुकमा कानुनी शासन कायम गर्ने सवालमा समेत प्रधानमन्त्री चुकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगामा सर्वसाधारणको हत्या गरेकामा माओवादीका तत्कालीन सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । फैसलाको सम्मान गरी एक दिन पनि जेल नबसेका ढुंगेललाई खुलेआम गतिविधि गर्नमात्र दिइरहेका छैनन् बरु उल्टै राष्ट्रपतिसमक्ष कैद सजाय माफीमिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सिफारिस गरेर अदालतको अपहेलना र कानुनी शासनको उपहास गरेका छन् । उनको कार्यकालमा हत्या डकैती र लुटपाटमा संलग्न तीन दर्जनबढी पेसेवर अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिइयो । यसले कानुनी शासनको मात्र उपहास भएको छैन कि मुलुकमा दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय दिएको छ । वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्यामा पक्राउ परेका व्यक्तिले माओवादी नेता एवं तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह उक्त काण्डको प्रमुख योजनाकार रहेको बयान प्रहरीलाई दिए । तर प्रधानमन्त्रीले उनलाई कारबाहीबाट जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरे । तर कांग्रेस र एमालेले संसद अवरुद्ध पारेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले गत मंसिरमा साहलाई बर्खास्त त गरे तर पसा्र जिल्ला प्रशासनलाई दबाब दिएर साहमाथिको कारबाहीलाई अघि बढ्न दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै सकि्रयतामा सरकारले साहलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएका सहसचिव नागेन्द्र झालाई नापी विभागजस्तो महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक बनाउने दुईपटक प्रयास गरेर पुरस्कृत गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ ।
तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदिसंह भण्डारीले मधेसीमाथि राज्यको रवैया पक्षपातपूर्ण रहिरहे तराईका २० जिल्लाले राष्ट्र नै विखण्डन गर्न सक्ने चेतावनी िदंदा पनि प्रधानमन्त्रीले उनीमाथि कारबाही गर्न नसकी मुकदर्शक भएर बसेका थिए । कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले संसद अवरुद्ध गरेपछिमात्र प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले एकातिर मुलुकमा विकासनिर्माणलाई तीव्रता दिन ठूला १६ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा घोषणा गरेका थिए भने मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी बढाउन अघिल्लो वर्षलाई ुलगानी वर्षु घोषणा गरेका थिए । तर माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा विदेशी लगानीका ठूला आयोजनामा आक्रमण र औद्योगिक शान्तिको वातावरण बन्न नसकेका कारण प्रवद्र्धकहरु माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रोलगायतका विदेशी लगानीका ठूला आयोजना अघि बढाउन हच्किएका छन् भने सूर्य गार्मेन्टसहित कतिपय विदेशी लगानीका उद्योगधन्दा बन्द भएका कारण अरु धेरै विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् । लगानी वर्ष आफैंमा असफल भइसकेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरु नै गर्छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्यपहाडी लोकमार्ग काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक हुलाकी मार्ग तराई-मधेसको दुई ठाउँमा भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिन लागेको ब्रोडगेज रेल्वे माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत परियोजनालगायतमा मुआब्जा दिनेलगायतका कामका लागि आवश्यक रकमको समेत अभाव भएका कारण अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । तर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने पनि तिनमा पर्याप्त बजेट दिनेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन ।
सम्बोधनमा मुलुकमा रहेको चरम लोडसेडिङ हटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको भनिए पनि निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा रकम अभावलगायतका समस्या ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यी तीनवटै आयोजना आगामी वर्ष सकिनुपर्नेमा कहिले सकिने अनिश्चित नै रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् । राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट भएको दुई वर्ष भइसक्ता पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । तर सरकार त्यसमा कहिल्यै गम्भीर भएको छैन ।
सरकारले मुलुकमा अध्यादेश राज चलाइरहेको छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने थप चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सोमबार सिफारिस गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेकाले चारवटा अध्यादेशमात्र सिफारिस गरेको हो जबकि सरकार एकैचोटि नौवटा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्यमा थियो । कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यक अध्यादेशमात्र ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले ल्याए पनि हुने सामान्य प्रकृतिका अध्यादेशसमेत धमाधम ल्याउने कसरत गरिरहेको छ ।
सरकारले स्वच्छ र निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती प्रशासनमाथिको हस्तक्षेपलाई बढाउँदै लगेको छ । एक वर्षभन्दा कम पदावधि रहेका कर्मचारीलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ तर सरकारले एक वर्षमा डेढ महिनाभन्दा पदावधि बाँकी रहेका सचिवहरु शंकर पाण्डे पुरुषोत्तम ओझा ताना गौतम र वृन्दा हाडाको अपमानपूर्ण सरुवा गरेर निजामती प्रशासनको मनोबल गिराएको छ । वरिष्ठ र काविल सचिव सहसचिवलाई पन्छाएर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी पार्टीसित नजिक रहेकालाई दिने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको छिटोछिटो सरुवा गरेर प्रशासनमा राजनीतिकरण बढाउँदै लगेको र यसले प्रशासकहरुको मनोबल गिराएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरुले नै गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडौं, ११ भदौ- राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरिएका दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेको एक महिना नपुग्दै सरकारले थप चार अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले राजनीतिक सहमति नगरी चारवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकाले प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ गठबन्धनबीच अविश्वास बढ्ने र राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नौवटामध्ये चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि संसदमा प्रस्तुत गरी छलफलमा रहेका चार विधेयकलाई नै यथावत् अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले दिए ।
अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सरकारले एकैचोटि चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले सत्तारुढ गठबन्धन र राष्ट्राध्यक्षबीचमात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरुसितसमेत अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा 'निरंकुश शासन' चलाउन खोजेको आरोपलाई बेवास्ता गरी सरकारले एकैपटक चारवटा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका संविधानसभाको निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेका थिए । दुई अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको उनी निकट स्रोतले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राजनीतिक सहमतिमा मात्र अध्यादेश सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले बिना सहमति चार अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयले यी चारसहित थप पाँचवटा संवैधानिक निकायमा बिना सुनुवाइ नियुक्ति गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन, विभिन्न मन्त्रालयको कार्यविभाजनको हेरफेर नाम परिवर्तन र नयाँ गठनलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तथा रेल्वे बोर्ड गठन र गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए । तर सरकारले पहिलो चरणमा चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपतिले बिना अवरोध यी अध्यादेश जारी गरेमा बाँकी पाँचवटासमेत सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको छ ।
कामचलाउ सरकारले तत्काल अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नमात्र अध्यादेश ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले परिवर्तन गरे पनि हुने सामान्य ऐनहरुसमेत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । शान्ति प्रकि्रयालाई पूर्णता दिन आवश्यक बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशमात्र अत्यावश्यक हो बाँकी सबै जहिले ल्याए पनि हुने सामान्य प्रकृतिका अध्यादेश हुन् ।
एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अरु सबै सरकारी सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी नबनाइएका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा लामो समयदेखि नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्न पाएको छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको परिक्षा लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि उसले स्वास्थ्य सेवा ऐन समावेशी नभएसम्म प्रकि्रया अघि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्ने कार्य रोकिएकाले स्वास्थ्य सेवामा ५ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् । त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा जतिसक्दो छिटो पदपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको दाबी स्वास्थ्यका एक अधिकारीले गरे ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवामा रिक्त वा बढुवा हुने पदमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत सिटमा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, आदिबासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गम नौ जिल्ला कालीकोट डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला अछाम जाजरकोट बझाङ र बाजुरां लाई चार प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको २४ घ को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । स्वतः बढुवा भएका ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनुअघिको तल्लो पदको काममा लगाइँदै आएको छ । स्वतः बढुवा भएका कर्मचारीहरुले पदोन्नति भएकै पदको काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित अध्यादेशमा स्वतः बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई एकैचोटि पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र उनीहरुले अवकास पाएपछि निजामती सेवाको कुल संख्यामा कटौती नहुने गरी उनीहरुको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको सट्टा कुल रिक्त हुने पदको ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । अध्यादेशमा रिक्त शिक्षक पदमा अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न ६० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनेछ । अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्न माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएकाले सरकारले शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । देशभरका विद्यालयमा २४ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । सरकारले देशभरका विद्यालयहरुका लागि ४० हजार शिक्षक स्थायी गर्ने तयारी गरेको छ ।
अध्यादेशमा कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक कक्षा ६ देखि १० लाई माध्यमिक र ११ र १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिकको सट्टा कक्षा १ देखि ९ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था गरिएपछि एसएलसी बोर्ड र उच्च माध्यमिक परिषदको सट्टा एउटै बोर्ड रहनेछ र अहिलेजस्तो फलामे ढोकाका रुपमा एसएलसी रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट भएका हत्यािहंसा लुटपाट र सम्पत्ति कब्जाका कारण समाजमा एक-आपसमा व्याप्त अविश्वासलाई हटाई मेलमिलाप गराउनका लागि आगोग गठन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक सहमतिमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।

राणालाई प्रधानसेनापतिमा बढुवा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

प्रधानमन्त्रीले आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं, ११ भदौ- मन्त्रिपरिषदले कायममुकायम प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राणालाई प्रधानसेनापतिमा बढुवा गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले राणालाई भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने प्रधानसेनापतिमा बढुवा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले दिए ।
एक महिनाअघिदेखि बिदामा बसेका प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङको भदौ २४ देखि पदावधि सिकंदैछ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति बढुवा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिमा बढुवा गरेपछि राणाले भदौ २४ मा पद बहाली गर्नेछन् ।
प्रधानसेनापति गुरुङ पदावधि सकिनु एक महिनाअघि साउन २५ देखि बिदामा बसेपछि मन्त्रिपरिषदले सोही दिनदेखि लागू हुने गरी वरिष्ठ रथी राणालाई कायममुकायम प्रधान सेनापतिमा बढुवा गरेको थियो ।
प्रहरीमा १०४१ दरबन्दी थप
सरकारले नेपाल प्रहरीमा १ हजार ४१ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रहरीमा जनशक्ति कम भएकाले गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न दुई÷तीन वर्षदेखि गृहकार्य गर्दै आएको थियो । थपिएका दरबन्दीमा छ जना प्रहरी उपरिक्षकसहित प्रहरी नायव उपरिक्षक प्रहरी निरीक्षक कनिष्ठ अधिकृतदेखि जवानसम्म रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
कामु कानुन सचिवमा मल्ल
मन्त्रिपरिषदले कानुन समूहका वरिष्ठ सहसचिव राजुमानिसंह मल्ललाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । कानुन समूहमा वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने परम्पराअनुसार मल्ललाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो प्रस्तावमा कामु सचिवमा बढुवा गरिएको हो । सरकारले मल्ललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले राजिनामा दिएपछि पद रिक्त थियो । मल्ल कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा सहसचिव थिए ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति गठन
सरकारले दूर साचार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सूचना तथा साचार मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ ।
छानबिन आयोगको म्याद थप
मन्त्रिपरिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रेम शर्माको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तीन महिनामा छानबिन कार्य सम्पन्न नगरिसकेकाले एक महिना म्याद थप गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंगलबार अपराह्न ३ बजे देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । भट्टराईले सम्बोधनमा आफ्नो एकवर्षे प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि र सुरु गरेका सुधारका कार्यक्रम तथा राजनीतिक असमझदारीका कारण संविधानसभाको चुनाव घोषित मितिमा हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएकोलगायतका कमीकमजोरीका बारेमा फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने जानकारी उनी निकट स्रोतले दिएका छन् ।

कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक दुई दिन सर् यो

काठमाडौं, १० भदौ- कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बिहान बोलाइएको बैठक दुई दिनपछाडि सारिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव वसन्तकुमार गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंगलबारको सट्टा बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने जनाएका छन् ।
कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीका महत्वपूर्ण निकाय संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको गठन, विभागलाई पूर्णता दिने माओवादी नेतृत्वमा मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धन गठन भएको सन्दर्भमा पार्टीले लिने रणनीति र राजनीतिक संकट समाधानका लागि कांग्रेसले लिने पहलकदमीका बारेमा छलफल हुने जानकारी नेताहरुले दिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०६९ भाद्र १२ गते मंगलबार विहान ११ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बी।पी। स्मृति भवन बी।पी। नगर ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा विशेष कारणवस उक्त बैठक सो दिन नबसी २०६९ भाद्र १४ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने भएको छ । पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुलाई उक्त बैठकमा उपस्थितिका लागि यसै विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

वसन्तकुमार गौतम
मुख्यसचिव