प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बेलवासेलाई आज पदमुक्त गर्ने

काठमाडौं, ४ कात्तिक- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले घूस मागेको अभियोग लागेका श्रम तथा रोजगारमन्त्री कुमार बेलवासेलाई शनिबार साँझसम्म राजीनामा नदिएमा आइतबार पदमुक्त गर्ने जानकारी उनका सहयोगीले दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिव गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार भट्टराईले बेलवासेले घूस मागेको सार्वजनिक भएपछि शनिबार बिहानै उनलाई फोन सम्पर्क गरी राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन् । बेलवासे सत्तामा रहेको नेकपा मालेबाट मन्त्री भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई समेत फोन सम्पर्क मन्त्री घूस प्रकरण्ँप्रति असन्तिुष्ट व्यक्त गर्दै विवादित मन्त्री बेलवासेलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार शनिबार साँ´सम्म राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बेलवासेलाई आइतबार बर्खास्त गर्ने भएका छन् । मन्त्री बेलवासेले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न घूस मागेको प्रकरण्ँ शुक्रबार सार्वजनिक भएको थियो ।
म्यानपावर व्यवसायीको आवरण्ँमा पुगेका 'भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नेपाल' नामक सामाजिक संस्थाका पदाधिकारीसँग पार्टीका लागि भन्दै रकम मागेका हुन् । बेलवासे मालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले श्रम तथा रोजगारमन्त्री सरिता गिरीलाई समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा बर्खास्त गरेका थिए ।
बेलवासेलाई पदमुक्त गरेपछि इतिहासमै सबभन्दा जम्बो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेर रेकर्ड राखेका भट्टराई सरकारमा जम्मा १६ मन्त्री बाँकी रहनेछन् । कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले सत्ता छाडेपछि मन्त्रिपरिषदको आकार सानो हुन पुगेको हो ।
भट्टराई सरकारमा बेलवासेबाहेक एकीकृत माओवादीका प्रधानसहित ६, छ मधेसी दलका ६ र साना दल माले समाजवादी, परिवार दल, नेपा पार्टी र चुरे भावर पार्टीका एक/एक गरी १६ मन्त्री छन् ।

सिउरी खोलाबाट ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु

यस वर्ष ३९ मेगावाट विद्युत् थपिने
काठमाडौं, ३ कात्तिक- पाँच मेगावाट क्षमताको सिउरी खोला जलविद्युत् आयोजनाले यसै साताबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छ । न्यादी ग्रुप प्रालिले निर्माण गरेको सिउरी खोला आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको जानकारी विद्युत् प्राधिकरणका व्यापार विभाग प्रमुख शेरिसंह भाटले दिए ।
लमजुङ जिल्लाको बुलबुले र बाहुनडाँडा गाविसको दोभानमा ९२ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको यो आयोजनाले वार्षिक ३ करोड २० लाख युनिट (३२ गेगावाट आवर) विद्युत् उत्पादन गर्ने जानकारी न्यादी ग्रुप प्रालिका प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न भएको हो ।
न्यादी ग्रुप प्रालिमा गणेश कार्की, शैलेन्द्र गुरागाईं, बटु लामिटछाने र भोगेन्द्र गुरागाईंको लगानी छ । यी प्रवद्र्धकहरुले संखुवासभामा निर्माण गरेको ४.५ मेगावाटको हेवा खोला आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको एक वर्ष भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने यो दोस्रो आयोजना हो । ४.५ मेगावाट क्षमताको विजयपुर आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेको एक महिना भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइसकेका र सकिन लागेका ६ आयोजनाबाट प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप ३९ मेगावाट विद्युत् जोडिनेछ ।
दुई/तीन महिनाभित्रै स्वदेशी प्रवद्र्धकको लगानी रहेका थप तीन आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने भएका छन् । १० मेगावाटको तल्लो मोदीले परिक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । केही दिनमै उक्त आयोजनाले कमसर्ियल रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्दैछ ।
दस मेगावाट क्षमताकै अर्को सिपि्रङ खोला जलविद्युत् आयोजनाले परिक्षण दिनभित्रै परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । तीन महिनाभित्र ८.४ मेगावाटको आँखु खोला र ४ मेगावाट क्षमताको चाकु खोला आयोजनाले समेत विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने जानकारी भाटले दिए ।

नयाँ पाँच सचिवलाई क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी

काठमाडौं, ३ कात्तिक- सरकारले सहसचिवबाट बिहीबार सचिवमा बढुवा भएका एघारमध्ये पाँच जनालाई पाँच विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ सचिवलाई क्षेत्रमा पठाउने परम्पराअनुसार उनीहरुलाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरेको हो ।
सरकारले सचिवहरु आत्माराम पाण्डेलाई सुदूर पश्चिमााचल, शारदाप्रसाद त्रिताललाई मध्यपश्चिमााचल, सुमन शर्मालाई पश्चिमााचल, उद्धवप्रसाद बाँस्कोटालाई मध्यमााचल र जनार्दन नेपाललाई पूर्वााचलको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
नयाँ सचिवमध्ये ६ जनाले भने राजधानीमै विभिन्न मन्त्रालय र निकायको सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । नयाँ सचिवहरु शान्तराज सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालय, नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई भूमिसुधार, रणबहादुर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, लक्ष्मण पोखरेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालय र नरेन्द्र दाहाललाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अर्थसचिव बाँस्कोटासहित १२ सचिवको सरुवा

• एघार सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा
• सुवेदी नयाँ अर्थसचिव

काठमाडौं, ३ कात्तिक- सरकारले एघार सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी सचिव मा बढुवा गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयका १२ सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ३३ जनामध्येबाट ११ जनालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सचिव रिक्त विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालयका कृष्णहरि बाँस्कोटासहित १२ सचिवको सरुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कायाृल्यमा सरुवा गरिएको छ । प्रवक्ता यादवका अनुसार विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका शान्तराज सुवेदीलाई सबभन्दा आकर्षक मानिने अर्थसचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । सुवेदी बढुवा हुने बित्तिकै आकर्षक मन्त्रालय पाउने भाग्यमानी सचिव भएका छन् । सुवेदी अर्थमन्त्रालयको सहसचिव थिए ।
सचिवमा बढुवा भएकामा नारायणगोपाल मलेगो, रणबहादुर श्रेष्ठ, आत्माराम पाण्डे उद्धवप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन नेपाल, लक्ष्मणकुमार पोखरेल, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद त्रिताल, शान्तराज सुवेदी, सुमनप्रसाद शर्मा र नरेन्द्र दाहाल छन् । आठ जना प्राविधिक सिफारिसमा परे पनि सुमन शर्मा एकजनामात्र सचिव बढुवामा परेका छन् । नौ जना प्रशासन समूह र एक जना नेपालमात्र शिक्षा समूहका सचिव बढुवामा परेका छन् ।
सचिव बढुवा भएका मलेगो र रणबहादुर श्रेष्ठ कामु सचिव भई पश्चिमााचल र पूर्वााचलमा क्षेत्रीय प्रशासक कार्यरत थिए । कामु सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासक रहेका हरि दाहाल र फुल्गेन प्रधान सिफारिसमा नपरेकाले सचिव बढुवामा परेनन् । उनीहरु दुवै जनालाई पुनः कृषि मन्त्रालयकै सहसचिवमा फर्किएका छन् ।
सचिव बढुवा गर्दा धेरैजसो वरियताक्रमअनुसार नै गरिएको छ । तीन जनाको बढुवामा मात्र वरियता मिचिएको छ । सरकारले बढुवा समितिले सिफारिस गरेको वरिष्ठताक्रमअनुसार १ २ ३ ४ ५ ७ ९ १० १२ १३ १६ नम्बरका सहसचिवलाई सचिवमा पदोन्नति गरेको हो । वरियताक्रमममा छैटौं आठौं र एघारौं नम्बरमा रहेका अनुपकुमार उपाध्याय श्रीराजन लाकौल र शंकर अधिकारीलाई बढुवा नगरी उनीहरुभन्दा कनिष्ठ सुवेदी शर्मा दाहाललाई बढुवा गरिएको हो ।
पाण्डे एउटै परिवारबाट सचिव हुने तेस्रो व्यक्ति हुन् । तीन दाजुभाइ सचिव हुने उनीहरु सम्भवतः पहिलो हुन् । उनका दुई दाजु अनन्त पाण्डे र शंकर पाण्डे सचिव भइसकेका छन् । पाण्डेका कान्छा भाइ प्रद्युम्नराज पाण्डेसमेत कृषि मन्त्रालयमा उपसचिव छन् ।
सचिवहरु अर्थका कृष्णहरि बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा, कृषि मन्त्रालयका गणेशराज जोशीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका जयमुकुन्द खनाललाई कृषि मन्त्रालयमा, शान्ति मन्त्रालयका ध्रुव शर्मालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सुशील घिमिरेलाई शान्ति मन्त्रालयमा सरुवामा गरिएको छ ।
यसैगरी वातावरण मन्त्रालयका कृष्ण ज्ञवालीलाई उद्योग मन्त्रालयमा, भूमिसुधार मन्त्रालयका दिनेशहरि अधिकारीलाई महिला मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपति कार्यालयका हरि नेपाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका केशव भट्टराईलाई वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
नयाँ बढुवा भएकामध्ये शान्ताबहादुर श्रेष्ठलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा रणबहादुर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा, लक्ष्मण पोखरेललाई उपरष्ट्रपति कार्यालयमा, नारायणगोपाल मलेगोलाई मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । सचिव हुने बित्तिकै मन्त्रालय पाउने भाग्यमानीमा सुवेदी रणबहादुर श्रेष्ठ र शान्तबहादुर श्रेष्ठ परेका छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीमा रौनियार
सरकारले जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको कार्यकारी दीपक रौनियार र नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा लक्ष्मण हुमागाईंलाई नियुक्त गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका रौनियारलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो भने हुमागाईं टेलिभिजनमा पत्रकारका रुपमा कार्यरत थिए ।
सहायक रथीमा दुईको बढुवा
सरकारले नेपाली सेनाको प्राविधिक सहायक रथी यादव बिष्ट र भानुचन्द्र शाहलाई बढुवा गरेको छ ।

सरकारद्वारा 'पपुलिस्ट' कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

बजेटको झल्को दिने गरी कार्ययोजनामा नयाँ विकास योजना तथा कार्यक्रम
काठमाडौं, ३० असोज- सरकारले बजेटको झल्को दिने गरी २ सय १ बुँदे 'पपुलिस्ट' शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९ पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले स्थायी सरकारले जसरी मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्वाकांक्षी र पपुलिस्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वार्षिक बजेट ल्याउन नपाएको कामचलाउ सरकारले कार्ययोजनाका नाममा सस्तो लोकपि्रयताका लागि थुप्रै विकास योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले घोषित योजना र कार्यक्रमलाई पूर्ण बजेट नआएमा तृतीयांश बजेटमार्फत् भए पनि रकम विनियोजन गर्ने घुमाउरो बाटो खोलेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कार्ययोजनामा धेरैजसो पुरानै भौतिक पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र सुधार कार्यक्रम साचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कार्ययोजनामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकिनुका साथै समयतालिकासमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग एक वर्षभित्र साचालनमा ल्याउने र त्यसको स्थायित्व र बजारको ग्यारेन्टी गर्न त्यसबाट उत्पादित कपडा पोशाक भत्ता पाउने निजामती सेना प्रहरी र शिक्षकले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा स्थानीय रोजगारीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी छ महिनाभित्र उपयुक्त प्रकृतिको उद्योग साचालन गर्ने भएको छ । के उद्योग साचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छैन ।
कार्ययोजनाको आर्थिक सुधार र समृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारले बन्द हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको राजधानीको चोभारस्थित जग्गामा प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गरी निजी क्षेत्रलाई तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न दिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र कृषि औजार कारखानालाई निजी क्षेत्रमार्फत् पुनः साचालनमा ल्याइनेछ । आर्थिक संकटमा रहेका सरकारी संस्थानहरुलाई उदारोमा सामान आयात गर्न चाहनेलाई राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयले २÷२ महिनामा पटके निकासा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । रुग्ण उद्योग भनी पहिचान भएका उद्योगहरुलाई एक वर्षभित्र पुनःस्थापना गरी साचालन गरिने भएको छ ।
तत्काल उद्योगी÷व्यवसायीलाई औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने भएको छ । त्यसका लागि वीरगन्जपथलैया विराटनगर÷जोगवनीइटहरी सुनौली÷भैरहवाबुटवल र नेपालगन्जकोहलपुर औद्योगिक कोरिडोरमा २४ सै घन्टा सुरक्षा गस्ती गर्ने र सुरक्षा गस्तीले खबर पाएको १५ मिनेटभित्र नजिकको प्रहरी चौकीबाट तोकिएको स्थलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मुलुकमा उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई तीन महिनामा ुप्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सम्मानु प्रदान गर्ने भएको छ । छ महिनामा विश्व विख्यात व्यक्तित्वहरु सम्मिलित आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार नेपाली र गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तीमा एक दिनको आय बराबरको रकम संकलन गरी छ महिनाम ुनयाँ नेपाल निर्माण कोषु स्थापना गरी त्यसबाट नयाँ आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । छ महिनामा ५० वटा आकर्षक आयोजनाको सूची तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिनेछ ।
औद्योगिक सुरक्षाका लागि पाँच सय जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई लागत सहभागितामा एक महिनाभित्र छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसभन्दा कम संख्यामा रोजगारी दिने उद्योगले मागेमा उसकै लागि सधैं खटिने गरी छुट्टै सुरक्षा बल खटाइने भएको छ ।
सरकारले नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट उद्योगलाई छ महिनामा निजीसार्वजनिक साझेदारी मोडलमा साचालन गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार उक्त उद्योग पुनः साचालन गराउने जिम्मा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई दिइएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न छ महिनाभित्रै मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइनेछ ।
सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न तत्काल सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुले तोकिएको वस्तु नेपाली उत्पादनमात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार त्यसको समन्वय गर्न खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । उक्त कार्यालयले नै सरकारी कार्यालयहरुले नेपालमा उत्पादित के के वस्तु किन्ने तय गरी लागू गराउनेछ ।
कार्ययोजनाअनुसार काठमाण्डौतराई मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक दु्रतमार्ग तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग ट्रयाक एक वर्षभित्र ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । भैरहवा र पोखरामा छ महिनाभित्रमा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन ठेक्का दिने तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकासमेत बनाएको छ । ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन २ वर्ष ६ महिनामा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्यु्त आयोजनाको डीपीआर २ वर्षमा तयार पारिसकिनेछ । ४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन तामाकोशी विद्युत आयोजनाको सिभिल वक्स्रको काम २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने र ठेक्का तोडिएर अनिश्चित हुन पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य छ महिनामा सुरु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले सिक्टा िसंचाइ आयोजनाबाट बाँकेको खेतीयोग्य जग्गामा िसंचाइको व्यवस्था गर्न एक वर्षमा कम्तीमा २५ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने र रानी जमरा िसंचाई आयोजनाको हेडवक्स्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा र प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केबुलकार निर्माण गरी साचालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले ती दुई ठाउँमा केबुलकार निर्माणका लागि तीन महिनामा निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । उद्योग मन्त्रालयले राजधानी उपत्यका र अरु चार विकास क्षेत्रमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ ।
सुरक्षा वैदेशिक मामिला तथा रणनीतिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अध्ययन प्रतिष्ठान छ महिनामा गठन गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनमा संलग्न माथिल्लो दुई तहका पदाधिकारीसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन करार लागू गर्ने र त्यसअनुसार कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गर्न नसक्नेलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका र वार्षिक बजेट ५० करोड रुपैयाँभन्दा वढी रहेका आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गरिेने भएको छ । एक वर्षमा विद्युत खानेपानी र पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम रहेको चुहावट २५ प्रतिशतले कम गरिनेछ । सबै जिल्लाका सरकारी कार्यालयले १ करोडभन्दा बढीको सेवा र वस्तु खरिद गर्दा यथासम्भव इबिडिङको प्रकि्रया अवलम्वन गरिने भएको छ ।
सरकारले निजी नसर्िङ होम अस्पताल क्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई विज्ञापन गर्ने कार्यमा तीन महिनामा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई सस्तो र पारदर्शी बनाउन सबै निजी अस्पताल नसर्िङ होमले बिरामीको अधिकार र सेवा सुविधा एवं विभिन्न खाले रोगको जाँच परीक्षण तथा उपचार आदि शुल्कसमेत खुल्ने गरी बिरामी बडापत्र सर्वसाधारणले देखिने गरी अनिवार्य रुपमा टाँस्न लगाउने भएको छ । तीन महिनामा अस्पताल परिसरभित्र साचालन हुने औषधी पसलहरुको व्यवस्थापन गर्दा घटाघटमा उत्पादकबाट सोझै औषधि खरिद गरी बिरामीलाई सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
दशै तिहार र छठजस्ता चाड पर्वका बेलामा यात्रु ठगिने कार्य नियन्त्रण गर्न काठमाडौं अत्तरिया कोहलपुर वुटवल पोखरा मुगलिङ्ग पथलैया बर्दिवास इटहरी तथा काकडभित्तामा यात्रुहरुको गुनासो सुन्ने तथा तत्काल समाधान गर्ने नागरिक डेस्क स्थापना गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने र गैर आवासीय नेपालीको सुविधाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा पासपोर्ट र भन्सार जाँचको लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नागरिकता जग्गा र विकास निर्माण सम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म सेवा लिन जाँदा लाग्ने समय र कठिनाईलाई न्यून गर्न एकै ठाउँवाट अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रथम चरणमा छ महिनामा २५ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार मलको अभाव हुन नदिन चालू आ।व।sा लागि मनसुन वा हिउँदे बालीको लागि कम्तीमा २ लाख मेटि्रक टन रासायनिक मलको आपूर्ति गरिने भएको छ । काठमाडौंमा ताजा तरकारीको आपूर्ति गर्न र तरकारी व्यापारमा विचौलियाको भूमिका कम गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत तरकारी उत्पादक सहकारीहरुबाट आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरी ढुवानी र वितरणमा अवरोध आउन नदिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन जलविद्युत उत्पादनका लागि रुख काट्न अनुमति मागेको तीस दिन भित्र अनुमति दिने र नदिएमा स्वतः अनुमति भएको मानी कारबाही अगाडी बढाउने दिइने भएको छ ।
एक वर्षमा ६ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी निजी प्रवद्र्धकका आयोजनाबाट उत्पादित कम्तीमा ३० मेगावाट।विद्युत केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने भएको छ । लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट एक वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने चार महिनाभित्र दुहवी र हेटौंडाको मल्टिफ्यूल प्लान्ट निजी क्षेत्रबाट साचालन गरी ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार सरकारले आगामी हिउँदमा दैनिक १२ घण्टामा लोडसेडिङ सिमित गर्न कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने
भएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरुको परिवारलाई दिइने थप राहत रकमको ५० प्रतिशत रकम जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने गरी छ महिनामा एउटा आयोजना निर्माण आरम्भ गरिने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने दस प्रतिशत छात्रवृत्ति विपन्न छात्रछात्राले पाउने गरी सरकारले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा प्रत्येक मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेका कम्तीमा चार जिल्ला अस्पतालसँग सहकार्य गरी कम्तीमा वर्षको ३० दिन विशेषज्ञ सेवा निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई गाउँमा गएर अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । इन्जिनियरिङ कृषि र वन विज्ञान विषयमा डिप्लोमा र स्नातक गर्नेहरुले तोकिएका गाउँमा कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसीप नगरी प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान सूचना प्रविधि मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३ महिना इन्टर्नसिप गरेपछिमात्र प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा ३ महिना काम गर्नुपर्नेछ । छ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानअन्तर्गत शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक अभियान तथा सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन र युवा बैज्ञानिकहरुको विदेश पलायन रोक्न एक वर्षमा सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी स्कूल तथा कलेजको बढ्दै गएको भड्किलो विज्ञापन रोक्न निजी क्षेत्रबाट साचालित शैक्षिक संस्थाले गर्ने विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्तो कार्यका लागि रकम र अवधिको सीमा तोकिने भएको छ ।
एक वर्षभित्र स्वास्थ्य कृषि वन र इन्जिनिरिङ शिक्षामा डिप्लोमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष नेपालमै काम नगरी विदेशमा काम गर्न वा थप अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक समारोहमा विििशष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयका विद्यार्थी र ससाना बालबालिकालाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सरकारले उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई गाउँमा गएर अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । इन्जिनियरिङ कृषि र वन विज्ञान विषयमा डिप्लोमा र स्नातक गर्नेहरुले तोकिएका गाउँमा कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसीप नगरी प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान सूचना प्रविधि मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३ महिना इन्टर्नसिप गरेपछिमात्र प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा ३ महिना काम गर्नुपर्नेछ । छ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानअन्तर्गत शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक अभियान तथा सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन र युवा बैज्ञानिकहरुको विदेश पलायन रोक्न एक वर्षमा सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी स्कूल तथा कलेजको बढ्दै गएको भड्किलो विज्ञापन रोक्न निजी क्षेत्रबाट साचालित शैक्षिक संस्थाले गर्ने विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्तो कार्यका लागि रकम र अवधिको सीमा तोकिने भएको छ ।
एक वर्षभित्र स्वास्थ्य कृषि वन र इन्जिनिरिङ शिक्षामा डिप्लोमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष नेपालमै काम नगरी विदेशमा काम गर्न वा थप अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक समारोहमा विििशष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयका विद्यार्थी र ससाना बालबालिकालाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्वदेशी मेडिकल कलेजमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले कम्तीमा तीन महिना तोकिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सो भन्दामुनिको स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा छात्रवृत्तिमा पढी विशेषज्ञता हासिल गरेर आएका चिकित्सकहरुलाई दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खटाइने भएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण संकटमा पर्दै गएका सार्वजनिक संस्थानलाई बचाउन एक वर्षभित्र सार्वजनिक संस्थान विकास समिति आयोग तथा प्रतिष्ठानहरुमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वित्तीय क्षमता नभएका संस्थानहरुमा अस्वभाविक रुपमा बीमा सुविधा भत्ता औषधि उपचार उपदानजस्ता रकम दिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई एक वर्षमा पाँचै विकास क्षेत्रमा विस्तार गरिने भएको छ ।
मुलुकमा कृषिको विकासका लागि एक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने तथा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिकनिजीसाझेदारी मोडेलमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गरिने भएको छ । छ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया र कफीको टे्रड मार्क दर्ता गरिने भएको छ ।
तीन महिनामा कृषि तथा दुग्धजन्य व्यवसायिक खेती गर्ने कृषक तथा माछा पशुपंछी जस्ता उद्यमीलाई अधिकतम ९ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । दाना उन्नत नश्ल र उन्नत बीउ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्ने व्यवसायीले आयात गर्ने मेसिन औजार र आयातित अन्य वस्तुमा भन्सार शून्य गरिनेछ ।
िसंहदरवार परिसरभित्र दुई वर्षमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने तथा एक वर्षभित्र िसंहदरवार परिसरभित्र वर्षाको पानी संकलन गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

एघार सचिव बढुवाका लागि ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस

महिला, मधेसी, दलित तथा २ कामु सचिव सिफारिसमा परेनन्
काठमाडौं, २९ असोज- लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बिहान बसेको बढुवा समितिको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १२ सचिवमध्ये कानुन सेवाबाहेकको ११ पदमा पदोन्नतिका लागि ३३ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ ।
समितिको बैठकले निजामती ऐनअनुसार रिक्त ११ सचिव बढुवाका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक पाएका सहसचिवमध्ये ३३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकले सिफारिस ३३ नाममध्येबाट ११ जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ । कानुनतर्फको एक सचिव पदमा भने सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सचिव बढुवा गर्नेछ ।

असार र पुस महिनामा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा भए पनि अख्तियार महिला र उद्योग मन्त्रालय राष्ट्रिपति कार्यालयसहित ११ वटा महत्वपूर्ण निकाय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुगेकाले सरकारको आग्रहमा बढुवा समितिले यसपटक असोज अन्तिम सातामा नै पदोन्नति गर्न ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको हो ।
एघार सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका ३३ सहसचिवमा वरिष्ठताक्रमअनुसार क्रमशः नारायणगोपाल मलेगो, रणबहादुर श्रेष्ठ, आत्माराम पाण्डे, उद्धवप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन नेपाल, अनुपकुमार उपाध्याय, श्रीराजन लाकौल, लक्ष्मणकुमार पोखरेल, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद त्रिताल छन् । त्रिताल सचिव बढुवाका लागि सबभन्दा बढी छैटौंपटक सिफारिसमा परेका हुन् । पाँचपटक सिफारिस हुँदा पनि उनी सचिव बढुवामा परेका थिएनन् ।
त्यसैगरी सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएकामा शंकरप्रसाद अधिकारी, शान्तराज सुवेदी, सुमन शर्मा, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद रेग्मी, नरेन्द्र दाहाल, उत्तमनारायण मल्ल, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, लोकदर्शन रेग्मी, भूपेन्द्रबहादुर बस्नेत छन् ।
सहसचिवहरु भोला शिवाकोटी, शिवबहादुर रायमाझी, लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, शरदचन्द्र पौडेल, सुनिलबहादुर मल्ल, शिवकुमार शर्मा, सुधीरमान वैश्यत, अर्जुनकुमार कार्की, महाश्रम शर्मा, बोधराज निरौला, विष्णुप्रसाद लम्साल, चन्द्रकुमार घिमिरे र राजन खनाल सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिस भएकामा प्रशासनतर्फका २२ र प्राविधिकतर्फका ११ जना छन् ।
महिला मधेसी दलित पिछडिएको क्षेत्रका सहसचिव एक जना पनि सिफारिसमा परेका छैनन् । आदिबासी जनजातिभित्र पर्ने नेवार समुदायका ८ सहसचिव भने सिफारिसमा परेका छन् । हाल कायममुकायम सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिममा क्षेत्रीय प्रशासक रहेका हरि दाहाल र फुल्गेन प्रधान भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर काटिएकाले सिफारिसमा परेनन् । यो सिफारिससँगै उनीहरुको कामु क्षेत्रीय प्रशासक हुने नैतिक तथा कानुनी अधिकार समाप्त भएको छ । ्
कामु सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासक रहेका नारायणगोपाल मलेगो र रणबहादुर श्रेष्ठमात्र सचिव बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन् । सिफारिसमा परेका सहसचिवद्वय घिमिरे कलकत्ताका लागि महावाणिज्यदूत र लम्साल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दुतावातमा इकोनोमिक काउ_िन्सलर छन् ।
सरकारको आग्रहमा बढुवा समितिको तेस्रोपटकको बैठकले सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । सिफारिसमा परेका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवामा पर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रभावशाली मन्त्री विजयकुमार गच्छदार पोष्टबहादुर बोगटी, हृदयेश त्रिपाठीदेखि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका सत्तारुढ दलका नेताकहाँ धाउन थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
पाँचवटा क्षँेत्रीय प्रशासन कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक/एक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव पद रिक्त छन् । हाल चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गरी पाँच जना कामु सचिव छन् भने बाँकी निकायमा वरिष्ठ सहसचिव निमित्त सचिव छन् ।
निमित्त सचिवले दैनिक प्रशासन चलाउनेबोहक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सचिव नभएका निकायमा कामकारबाही अवरुद्ध छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव रिक्त भएदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने ठप्प भएको छ । त्यही कारण सरकारले असार र पुसमा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा तोडी हतारमा असोजमा नै बढुवाका लागि गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
सचिवहरु लीलामणि पौडल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनाली, वामनप्रसाद न्यापाने र उमाकान्त झाले राजिनामा दिएको र भवगतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, बालानन्द पौडेल र वृन्दा हाडाको पाँचवर्षे पदावधि पूरा भई अवकास पाएकाले १२ सचिव पद रिक्त भएको हो ।

एघार सचिव बढुवा गर्ने गृहकार्य सुरु

सहसचिवहरुको सचिव हुन नेताकहाँ दौडधुप
काठमाडौं, २८ असोज- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १२ सचिवमध्ये कानुन सेवाबाहेकको ११ पदमा बढुवाका लागि प्रकि्रया सुरु गरेको छ । बढुवा समितिको सिफारिसमा असार र पुस महिनामा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा भए पनि अख्तियार, महिला र उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिपति कार्यालयसहित महत्वपूर्ण निकायहरु प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुगेकाले सरकारले यसपटक असोज अन्तिममा नै पदोन्नति गर्न गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
सरकारको आग्रहमा लोकसेवा आयोगकका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा दुईपटक बढुवा समितिको बैठक बसी सचिव बढुवाका लागि सिफारिसको प्रकि्रया सुरु गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार समितिको सोमबार बिहान बस्ने बैठकले रिक्त ११ सचिवका लागि निजामती ऐनअनुसार ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।
प्रकि्रया सुरु भएपछि सचिव बढुवाका लागि योग्यता पुगेका पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका सहसचिवहरु पदोन्नतिमा पर्न प्रधानमन्त्री प्रभावशाली मन्त्री एमाओवादीका अध्यक्षलगायतका नेताकहाँ धाउन थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
समितिको बैठकले पहिलो चरणमा सहसचिवमध्ये आरक्षित समुदायतर्फको चार वर्ष र अरुको पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरुमध्ये विभागीय कारबाहीमा परे÷नपरेको र विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुन आवश्यक एसईडीपी तालिम लिए÷नलिएको हेरी सिफारिस सूची तयार पार्ने कार्य सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । निजामती ऐनअनुसार सचिवमा बढुवा हुन आरक्षित समुदायमा पर्नेले चार वर्ष र अरुले पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
विभागीय कारबाहीमा नपरेका एसईडीपी तालिम लिएका सहसचिवहरुमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठता हेरी बढुवा समितिले निजामती ऐनअनुसार रिक्त ११ सचिव पदका लागि तेब्बर अर्थात् ३३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिले सिफारिस गरेका ३३ सहसचिवमध्येबाट जोसुकै ११ जनालाई सचिवमा पदोन्नति गरी रिक्त ठाउँमा पदस्थापन गर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
पाँचवटा क्षँेत्रीय प्रशासन कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महिला मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक÷एक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव पद रिक्त छन् । हाल चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गरी पाँच जना कामु सचिव छन् भने बाँकी निकायमा वरिष्ठ सहसचिव निमित्त सचिव छन् । निमित्त सचिवले दैनिक प्रशासन चलाउनेबोहक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सरकारले सचिव बढुवा गर्न लागेको हो ।
सचिवहरु लीलामणि पौडल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा,  अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनाली, वामनप्रसाद न्यापाने र उमाकान्त झाले राजिनामा दिएको र भवगतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, बालानन्द पौडेल र वृन्दा हाडाको पाँचवर्षे पदावधि पूरा भई अवकास पाएकाले १२ सचिव पद रिक्त भएको हो । कानुनतर्फको एक पदमा भने सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सचिव बढुवा गर्नेछ ।