Thursday, November 29, 2012

जबरा, पाण्डे, शाह, सिंह र रेग्मी एआईजीमा बढुवा

काठमाडौं, १४ मंसिर– सरकारले नेपाल प्रहरीका पा“च वरिष्ठ नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले डीआईजीहरू दिनकरसमसेर जबरा,  गंगाप्रसाद पाण्डे, रमेशविक्रम शाह, विनोद सिंह र पुष्करनाथ रेग्मीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको जानकारी शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दिए ।
यी पा“च एआईजी प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानास“गै एकैचोटि २०४१ सालको ब्याचमा इन्स्पेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू रानास“गै डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । एआईजी पद रिक्त भएको झन्डै तीन महिनापछि उनीहरूको बढुवा भएको हो । गृह मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगस“ग सहमति लिई एआईजीको बढुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाई उनीहरूको पदोन्नति गर्दा ढिलाइ भएको जानकारी गृहका अधिकारीले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धानको डीआईजीमा दुईको बढुवा
मन्त्री रायमाझीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान अधिकृतद्वय राजेन्द्रकुमार खत्री र पुष्करप्रसाद चापागाईंलाई अनुसन्धान अधिकृत (डीआईजी) मा बढुवा गरी क्रमशः पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुखमा पदस्थापन गरेको छ ।
तीन निकायमा प्रमुख नियुक्त
मन्त्रिपरिषद बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा अनिलकुमार झालाई नियुक्त गरेको छ । कृषि तथा ग्रामीण सडक विभाग (डोलिडार) का प्राविधिक उपसचिवबाट सेवा निवृत्त झा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेडका महाप्रबन्धक भइसकेका व्यक्ति हुन् । संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न झासहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस भएकामध्ये झालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले बाल कल्याण समितिको कार्यकारी निर्देशकमा मदनकुमार क“डेललाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा मदन खरेललाई नियुक्त गरेको छ । खरेल निगमकै व्यापार विभागका प्रमुख थिए । सरकारले संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न खरेलसहित तीन जनाको नाम  सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस भएकामध्ये खरेललाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो ।
लागू औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइको नाम परिवर्तन
मन्त्रिपरिषदले नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइको नाम परिवर्तन गरी लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो राखेको छ । सरकारले ललितपुरको एक परम्परागत नाच कार्यक्रम प्रदर्शनका लागि २ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।
महानिरीक्षक वन्त भारत जाने
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तको नेतृत्वमा सुरक्षासम्बन्धी विविध विषयमा वार्ता गर्न एक टोली भारत भ्रमणमा जाने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले वन्तको नेतृत्वमा वार्ता गर्न भारत पठाउने निर्णय गरेको हो ।

Monday, November 26, 2012

एडीबीले मेलम्चीका लागि थप सवा दुई अर्ब सहयोग गर्ने

लागत बढे पनि मेलम्चीलाई रकम अभाव नहुने
मेलम्ची सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका
काठमाडौं, ११ मंसिर– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माणका लागि बढ्ने लागतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म थप सहयोग गर्ने भएको छ ।
ठेक्का तोडिएर अनिश्चित बनेको मेलम्चीको बढ्ने लागत रकम एडीबीले सहयोग गर्ने भएपछि आयोजना निर्धारित अवधि ३६ महिनामा सम्पन्न हुने वातावरण बनेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको, निर्माण अवधि चार वर्षभन्दा बढी ढिला भइसकेकाले सुरुङ निर्माणको लागत बढ्ने भएकाले त्यसका लागि नपुग रकमका लागि एडीबीले सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म थप सहयोग गर्ने भएको जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका एक अधिकारीले दिए ।
मेलम्ची खोलामा इन्टेक (बा“ध) निर्माण गरी राजधानीको सुन्दरीजलसम्म खानेपानी ल्याउने साढे २७ किमी सुरुङ निर्माण गर्न यसअघि करिब ८ अर्ब रुपैया“ लाग्ने लागत अनुमान गरिएको थियो । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको, निर्माण अवधि चार वर्षभन्दा बढी ढिला भइसकेकाले सुरुङ निर्माणको लागत २४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान आयोजनाका अधिकारीको छ ।
‘सुरुङ निर्माणका लागि २४ प्रतिशतसम्म लागत बढ्ने सम्भावना छ, त्यसका लागि एडीबीले थप सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म सहयोग गर्ने सहमति जनाइसकेको छ, अब सुरुङ निर्माणका लागि आर्थिक अभाव हुने छैन’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीले भने ।
सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००९ मा  ठेक्का लिएको चिनिया“ ठेकेदारले चार वर्षमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेपछि सरकारले उससितको ठेक्का तीन महिनाअघि तोडी नया“ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने २१ किमी सुरुङ खन्न बा“की छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले २१ किमी सुरुङ निर्माणका लागि एक÷दुई दिनभित्रै टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । एडीबीले सुरुङ निर्माणको बिड डकुमेन्ट आइतबार स्वीकृति दिइसकेको छ ।
समितिले सुरुङ निर्माणको बढेको लागतमध्ये नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकमको लिखित प्रतिबद्धताका लागि अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले बढेको लागत बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता सोमबार दिने र समितिले मंगलबार या बुधबारसम्म सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी मेलम्ची आयोजनाले गरेको छ । ‘हामीले सुरुङ निर्माणका लागि मंगलबार या बुधबारसम्ममा टेन्डर आह्वान गर्छौं’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने ।
ठेकेदार कम्पनीहरूलाई टेन्डर हाल्ने अवधि जनवरी २१ सम्मलाई दिइनेछ । मार्चमा ठेकेदार छनौट गरी आगामी अप्रिल मसान्तसम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरिने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आगामी ३६ महिनाभित्र अर्थात् सन् २०१६ को मार्चभित्रै सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी काकाकुल राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कार्यतालिका बनाएको छ । चिनिया“ ठेकेदारका कारण ढिलाइ भएको आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न समितिले एडीबीसित सहमति गरी ठेकेदारलाई दिने एड्भान्स रकमसमेत वृद्धि गरेको छ ।
ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री, उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त परिचालन गरी निर्माण कार्य छिटो सुरु गराउन सहुलियतस्वरूप समितिले छनौट हुने ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिन लागेको हो । यसअघि सरकारले मेलम्चीको ठेक्कामा १५ प्रतिशत रकममात्र एड्भान्स दिएको थियो ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य ३६ महिनाभन्दा अघि नै सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनससमेत दिने निर्णय गरिसकेको छ । सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गरिएको जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए । निर्धारित मिति जति छिटो सम्पन्न गर्छ, ठेकेदारले उत्ति नै बढी बोनस पाउनेछ । समितिले आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरी निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनापहिले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने भएको छ ।
‘ठेकेदारले निर्धारित मितिभन्दा जति दिन पहिले काम सम्पन्न गर्छ, एक दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले ठेकेदारलाई बोनस दिइनेछ । बढीमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने– ‘बोनस पाइने हुनाले ठेकेदारलाई आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने मेलम्चीबो पानी काकाकुल राजधानीमा छिटो आइपुग्नेछ ।’

Sunday, November 25, 2012

राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच संविधान तथा राजनीतिक द्वन्द्व चक्र्यो

मन्त्रिपरिषदद्वारा राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानविपरीत ठहर
विपक्षी र सत्तारूढ गठबन्धनबीच ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा

काठमाडौं, १० मंसिर– मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठनका लागि सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरिएको आह्वान अन्तरिम संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी सरकारबीच संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चर्केको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको विशेष आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा राष्ट्रपति यादवलाई लिखित रूपमा औपचारिक जानकारी गराएर आपत्ति जनाउने निर्णय गरेपछि पहिलोपटक मुलुकमा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री (कार्यकारी सरकार) बीच द्वन्द्व चर्केको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइतबार सा“झ राष्ट्रपतिलाई भेटी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारेमा जानकारी गराएका छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गरी नया“ संविधानसभा चुनावका लागि राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत ढंगले गरेको आह्वानलाई मन्त्रिपरिषदबाट गलत व्याख्या गराई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो असंवैधानिक सत्तालाई लम्याउन खोजेर अनावश्यक संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याएको टिप्पणी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्राध्यक्षमाथि संविधानको उल्लंघन गरेको औपचारिक आरोप लगाएपछि राष्ट्रपतिको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरेको आह्वान गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्यौलमा परेको छ ।
कांग्रेस र एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिको आह्वानको पक्षमा र सत्तारूढ माओवादी तथा मधेसी मोर्चा त्यसको विपक्षमा उत्रिएपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक द्वन्द्व बढ्नुका साथै मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले मंसिर ८ मा सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेको दुई दिनपछि आइतबार दिउ“सो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसप्रति आपत्ति जनाउ“दै राष्ट्रपतिलाई उनको कदम संविधानविपरीत भएको जानकारी गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाका आठवटा आधारमा राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र बहाली भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षबीच संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चर्केको हो । राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गरेका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पुनर्बहाली गर्दा पनि राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी सरकारबीच औपचारिक रूपमा द्वन्द्व भएको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति कदमको विरोध गर्दै राजिनामा दिए पनि मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्राध्यक्षका विरुद्धमा कुनै औपचारिक निर्णय गराएका थिएनन् ।
‘अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम मंसिर १४ गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ दलहरूलाई गरेको आह्वान र राष्ट्रपतिको कार्यालयको मंसिर ८ को उपर्युक्त पत्र अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण गर्न असफल रहेको, प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा मंसिर ७ मा आफैंद्वारा घोषित संविधानसभा चुनाव गराउन नसकेको र पूर्ण बजेटसमेत ल्याउन नसकेको सरकारले आफ्ना गम्भीर कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गरी अकुण्ठित रूपमा सत्ता टिकाइराख्न संवैधानिक दायराभित्र रहेका राष्ट्राध्यक्षमाथि गम्भीर लान्छना लगाएको टिप्पणी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले गरेका छन् ।
‘संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण गर्नु त परको कुरा, आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन तथा दलहरूबीच सहमति गराउन नसकेको, पूर्ण बजेटसमेत ल्याउन असफल रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असंवैधानिक सत्ता टिकाइराख्न र आफ्ना गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा राष्ट्राध्यक्षमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयास गरेका हुन्’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा विघटन भएको दुई दिनपछि जेठ १६ मा राष्ट्रपति यादवका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरिम संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री भट्टराई पदमुक्त भएको र उनको हैसियत काम चलाउ भएको भनी जारी गरेको विज्ञप्तिलाई समेत मन्त्रिपरिषदले अहिले आएर संविधानविपरीत र विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । जबकि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई र स्वयं सरकारले समेत राष्ट्रपतिको उक्त विज्ञप्तिलाई स्वीकारेको थियो ।
‘वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हु“दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा मंसिर ८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आह्वान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूूर्ण रहेको’ दाबी मन्त्रिपरिषदद्वारा विज्ञप्तिका रूपमा जारी निर्णयमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको, अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानुनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको दाबी मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७ असोज १४ मा राष्ट्रपति यादवसमेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उल्लेखसमेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद कायम रह“दाको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि भएकाले यथास्थितिमा उक्त धारा प्रयोग हुन नसक्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
सरकारले दलहरूबीच सहमति कायम गरी उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछिमात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने दाबीसमेत गरेको छ । मंसिर ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको आह्वानलाई पारित गरी त्यसबारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदले वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको जिकिरसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले मुलुकको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवका आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हु“दा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६ (क) लाई कार्यकारिणी अधिकारका रूपमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको दाबीसमेत गरेको छ ।

संवैधानिक दायराभित्र रहेर आह्वान गरेको हु“ : राष्ट्रपति
‘सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिन्न’

राष्ट्रपति यादवले आफूले संवैधानिक प्रावधान र दायित्वभित्र रहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईसित सरकारको निर्णयप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउन आइतबार अबेर आफ्नो निवासमा आएका प्रधानमन्त्रीलाई आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानअनुसार सुरु भएको प्रक्रिया नरोकिने, बरु निर्वाध रूपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘भेटमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारेमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आफ्नो, प्रधानमन्त्री र सरकारको आ–आफ्नो संवैधानिक दायरा र दायित्व हुन्छ । मैले संविधानको दायराभित्र रहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेको हो । अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु अपरिहार्य छ । मैले गरेको आह्वानबाट संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन भएको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व र दायराभित्र रहेर एक अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ । मैले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जुन आह्वान गरेको हु“ु, त्यसमा तपाईंले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा आपत्ति नजाउनुभएको भएको भए राम्रो हुन्थ्यो र संविधानअनुसार आपत्ति गर्न पनि मिल्दैन । मैले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको हु“ । अनावश्यक विवाद खडा नगर्नुहोस्, तपाईं पनि राजनीतिक सहमति गर्न लाग्नुहोस् ।’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसित भने । दाहालले राष्ट्रपतिलाई हवाला गर्दै राष्ट्राध्यक्षले सहमतिको सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानको प्रक्रिया नरोकिने र जारी रहने जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिल्नुपर्छ : भट्टराई
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख मिलेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर निर्वाचन गराउनु नै उपयुक्त विकल्प भएको बताएको जानकारी उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले दिए । ‘अहिले वैधानिक निकाय भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमात्र हो । यो दुइटा संस्था मिलेर गणतन्त्र संस्थागत गरी निर्वाचन गराउनु उपयुक्त विकल्प हो र त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिका लागि दुवै पक्षबाट प्रयास हुनुपर्छ’ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको प्रत्युत्तर उद्धृत गर्दै भने ।






‘राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक’

मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्ति
राष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं. स.०६९÷७०, च.नं.३७, मिति २०६९।०८।०८ को पत्रबाट “सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गतेपश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका–संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सरकार, राजनीतिक दलका नेता, तथा प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक एवम् व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भएदेखि हालसम्म राजनीतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनीतिक सहमति कायम भई राजनीतिक एवम् संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कर्तव्य समेत बोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा(१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते विहिबारका दिन दिनको १६ः०० बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु” भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखिआएको पत्रको व्यहोरा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवबाट पेश हुँदा देहायबमोजिम गर्ने ः

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको,

२. सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७।६।१४ मा संवत् २०६६ सालको ध्ँ ०००८ को श्रीकृष्ण सुवेदी बिरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्ने सम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको,
३. नेपालको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६.क. लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको,
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानूनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको,
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद कायम रहँदाको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनको लागि भएकोले यथास्थितिमा सो धारा प्रयोग हुन नसक्ने,
६. वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा मिति २०६९।८।८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आव्हान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूूर्ण रहेको,
७. राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गरी सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने,
८. मिति २०६९।८।७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हानलाई पारित गरी सोको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई गराइसकिएको र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको,
तसर्थ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६९।८।८ को उपर्युक्त पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने ।

Friday, November 23, 2012

एडीबी र सरकारबीचको एड्भान्स विवाद समाप्त

मेलम्चीको ठेकेदारलाई २० प्रतिशत रकम एड्भान्स दिने सहमति
एप्रिलमा सुरुङ निर्माण सुरु हुने
आगामी ३६ महिनामा सुरुङ निर्माण गरी राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कार्यतालिका निर्धारण

काठमाडौं, ८ मंसिर– सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच तीन साताभन्दा बढी लामो विवादपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख संरचना राजधानीसम्म पानी ल्याउने सा“ढे २७ किलोमिटरमध्ये २१ किमी सुरुङ खन्न छनौट हुने ठेकेदारलाई दिने एड्भान्स रकममा सहमति भएको छ ।
आयोजनाको प्रमुख दाता एडीबी एड्भान्स रकम ३० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने र सरकार १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसकिने अडानमा रहेपछि दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकार एडीबीको दबाबमा एड्भान्स रकम ५ प्रतिशत बढाई २० प्रतिशत पु¥याउन सहमत भएपछि दुवैबीच समझदारी भई निर्माण थाल्न ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुलेको जनाकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
सरकार र एडीबीबीच छलफल गरी सहमतिमा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई सहुलियत दिन एड्भान्स रकम वृद्धि गरिएको जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए । ‘एडीबीसित मतभेद अन्त्य भई अन्ततः दुवैको सहमतिमा ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिने समझदारी भएको छ’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने ।
सरकारको पछिल्लो अडानअनुसार एडीबीको केन्द्रीय कार्यालयले ठेकेदारलाई पा“च प्रतिशत वृद्धि गरी कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिन शुक्रबार सहमति दिएको जानकारी आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई एड्भान्स रकम वृद्धि गरिएको हो । यसअघि सरकारले मेलम्चीको ठेक्कामा १५ प्रतिशत रकम एड्भान्स दिएको थियो ।
ठेकेदारले आवश्यक निर्माण सामग्री, उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति छिटो परिचालन गरी काम तत्काल सुरु गरी निर्धारित समय ३६ महिनाभित्रमा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मेलम्चीबाट राजधानीमा खानेपानी ल्याइसक्न एड्भान्स रकम बढाइएको जानकारी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीले दिए । ठेकेदारले एड्भान्सबापतको रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी राखेपछिमात्र उसलाई २० प्रतिशत एड्भान्स दिइने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणको बिड डकुमेन्ट स्वीकृतिका लागि एडीबीको केन्द्रीय कार्यालय, फिलिपिन्सको मनिलामा पठाएको छ । एडीबीले आइतबारसम्म बिड डकुमेन्ट स्वीकृत गर्ने र आगामी सोमबार या ंमगलबार सुरुङ निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने जानकारी आचार्यले दिए । उनका अनुसार टेन्डर हाल्ने अवधि जनवरी २१ सम्मलाई दिइनेछ । मार्चमा ठेकेदार छनौट गरी आगामी अप्रिल मसान्तसम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरिने आचार्यले बताए ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई एड्भान्स रकममा वृद्धि गर्नुका साथै बोनससमेत दिने भएको छ । चिनिया“ ठेकेदारसितको ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको आयोजनाको मुख्य संरचना मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिइने जानकारी आयोजना प्रमुख आचार्यले दिए ।
मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने साढे २७ किलोमिटरमध्ये २१ किमी सुरुङ खन्न बा“की छ । सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००९ मा  ठेक्का लिएको चिनिया“ ठेकेदारले चार वर्षमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेपछि सरकारले उससितको ठेक्का तीन महिनाअघि तोडी नया“ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।  सुरुङ निर्माण कार्य ३६ महिनाभन्दा पहिल्यै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिन लागिएको हो । निर्धारित मिति जति छिटो सम्पन्न गर्छ, ठेकेदारले उत्ति नै बढी बोनस पाउनेछ ।
समितिले आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरी निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनापहिले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ ।
‘ठेकेदारले निर्धारित मितिभन्दा जति दिन पहिले काम सम्पन्न गर्छ, एक दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले ठेकेदारलाई बोनस दिइनेछ । बढीमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने– ‘बोनस पाइने हुनाले ठेकेदारलाई आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने मेलम्चीबो पानी काकाकुल राजधानीमा छिटो आइपुग्नेछ ।’ मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइनेछ ।
चिनिया“ ठेकेदारले यसअघि सन् २००९ मा उक्त सुरुङ निर्माण गर्न ३ अर्ब ८० करोड रुपैया“ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का लिएको थियो । यसपटक निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको र तीन वर्षभन्दा बढी ढिला भएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना छ, ठेकेदारले छिटो काम सम्पन्न गरेमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत बोनस पाउनेछ ।
आचार्यका अनुसार विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई बोनस दिन मिल्छ भने बोनस दिने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छ, नेपालमा भने ठेकेदारलाई छिटो काम सम्पन्न गरेकामा बोनस दिइएको उदाहरण छैन । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न यसपटक मेलम्चीमा ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
समितिले आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न बिड डकुमेन्ट (ठेक्कासम्बन्धी कागजात) मा नै कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने नीति उल्लेख गरी ठेकेदारहरूलाई आकर्षित गरेको छ । आयोजनाको काम ढिलो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई दिनको ०.०५ प्रतिशतका दरले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने र निर्धारित समयभन्दा पहिले सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई त्यही दरमा बोनस दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

क्यान्सरपीडित डाक्टर वाग्लेलाई ५ लाख उपचार खर्च

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, ८ मंसिर– सरकारले जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीका क्यान्सरपीडित मेडिकल सुपरभाइजर डा. चित्रप्रसाद वाग्लेको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले पैसाको अभावले उपचार गर्न नसकिरहेका वाग्लेलाई ५ लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
उनी दुर्गममा बसेर लामो समय बिरामीको सेवा गर्दागर्दै आफैंलाई क्यान्सर लागी उपचार खर्चको अभावमा थलिएका थिए । यादवले मन्त्रिपरिषदले वाग्लेको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
चीनमा बुद्ध मूर्ति प्रदर्शन गरिने
पुरातत्व विभागले चीनको विभिन्न सहरमा बुद्ध र बुद्धस“ग सम्बन्धित विभिन्न मूर्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ । सरकारले विभागलाई बुद्ध मूर्ति प्रदर्शनमा लैजान सहमति दिएको छ ।
मन्त्रालयको नाम परिवर्तन
सरकारले वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय राखेको छ । यसअघि दुइटा छुट्टै अस्तित्वमा रहेका विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्दा मन्त्रालयको नाम वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राखिएको थियो ।
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हरेक वर्ष असोज १ गते राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
उपमहालेखापरिक्षकमा खत्रीको बढुवा
सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी) पदमा सुकदेव खत्रीलाई बढुवा गरेको छ । उपमहालेखपरिक्षक खेम दाहालले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले खत्रीको बढुवा गरेको हो ।
रुख काट्न अनुमति
सरकारले काभ्रे जिल्लाको खोपासी–तालढुँगा ग्रामीण सडक निर्माण गर्न सडक रेखाङ्कनमा रहेका २ वटा ७२ वटा रुख हटाउन वन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले विभिन्न बैँकबाट लिएको ऋण व्याजबापत तिर्नुपर्ने रकम ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
सर्लाहीको हजरिया गाविस र महोत्तरीको गौरीवास तथा बर्दिवास गाविसअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता सम्बन्धी गठन आदेश स्वीकृति गरेको छ । सरकारले विभिन्न २५ स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री यादवले दिए ।

Wednesday, November 21, 2012

तीन विभागमा महानिर्देशक फेरिए

खानेपानीमा पौडेल, श्रममा भण्डारी र विद्युत विकासमा उपाध्याय
काठमाडौं, ६ मंसिर– सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमातहतका तीनवटा विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गरेको छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता ईश्वरी पौडेललाई खानेपानी विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियारबाट खानेपानी विभागमा गरिएको पौडेलको सरुवामा सहमति दिएपछि उनले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । पौडेल खानेपानी समूहका इन्जिनियर हुन् । खानेपानी विभागका महानिर्देशक सुमन शर्मा सचिवमा बढुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक केवल भण्डारीलाई श्रम विभागको महानिर्देशकको समेत जिम्मेवारी दिएको जानकारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । श्रम विभागका महानिर्देशक मानबहादुर विक गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
सरकारले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डीबी सिंहलाई जल तथा शक्ति आयोगमा सरुवा गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख अनुपकुमार उपाध्यायलाई विद्युत् विकासको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौललाई ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयमा नया“ महाशाखा
सरकारले श्रम तथा रोजगार व्यवस्था मन्त्रालयमा ‘श्रम सम्बन्ध’ नामक नया“ महाशाखा स्थापना गरेको छ । मुलुकभित्रको आन्तरिक श्रम र रोजगार अभिवृद्धि, समस्याको समाधान तथा सरोकारवालास“ग समन्वय गर्ने दायित्व नया“ महाशाखालाई दिइएको जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मन्त्रालयको रोजगार महाशाखाले नै आन्तरिक तथा बाह्य श्रम र रोजगारको मामिला हेर्दा आन्तरिक श्रमको समस्या छायामा परेकाले नया“ महाशाखा स्थापना गरिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए । श्रम मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई नया“ महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।