तराईमा शीतलहरबाट पीडित जनतालाई तत्काल विशेष राहत उपलब्ध गराइने

मन्त्रिपरिषदबाट शीतलहरबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत रकम दिने निर्णय
काठमाडौं, २४ पुस – सरकारले तराई–मधेसमा केही दिनदेखि जारी शीतलहरबाट पीडित विपन्न जनतालाई तत्काल विशेष राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले शीतलहरबाट पीडित तराई–मधेसका जनतालाई स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संघसंस्था, टिम्बर कर्पोरेसन र जिल्ला वन कार्यालयबाट एकीकृत रूपमा तत्काल विशेष राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
पुनका अनुसार सरकारले शीतलहरबाट तराई–मधेसमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरूप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने जानकारी भने सरकारले दिएको छैन । शीतलहरका कारण तराई–मधेसमा दर्जनौ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले शीतलहरबाट पीडित  विपन्न वर्गका हरेक परिवारलाई एक÷एकवटा कम्बल र चिसोबाट बच्न वन तथा टिम्बर कर्पोरेसनबाट तत्काल काठदाउरा उपलब्ध गराउने निणर््ँयसमेत गरेको जानकारी पुनले दिए । शीतलहरबाट प्रभावित Ôेत्रमा स्थानीय प्रशासन र संघसंस्थालाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी लत्ताकपडासमेत वितरण्ँ गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
गरिबी निवारण कोषमा पाण्डे
सरकारले पूर्वसचिव युवराज पाण्डेलाई गरीबी निवारण्ँ कोÈको उपाध्यÔमा नियुक्त गरेको छ । पाण्डे सूचना तथा सञ्चार, श्रम मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतका निकायमा सचिव थिए । तत्कालीन उपाध्यक्ष जनकराज जोशीले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको हो ।
सहसचिवद्वारा राजिनामा
मन्त्रिपरिषदले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण्ँ भट्टराईले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । उनले ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाउनु पा“च महिनाअघि सेवाबाट राजिनामा दिएका हुन् ।
यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले किनबेच गराएका जग्गाको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिÈदको पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ ।

अर्थद्वारा दुई आयोजनाको विकास समितिको आकार घटाउन ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, २४ पुस– अर्थमन्त्रालयले दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी र नलसिंगाड निर्माण गर्न गठित ‘जम्बो विकास समिति’ को आकार घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका २ खर्बभन्दा बढी लागतका ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी र ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड निर्माण गर्न विकास समिति ७ सदस्यीयमात्र बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको छ । त्यति ठूला आयोजना निर्माण गर्न गठित समितिलाई सानो आकारको चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आकार घटाउन अर्थले ऊर्जाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृत गठन आदेशअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले दुवै आयोजनाको विकास समितिमा ११÷११ जना रहेको विकास समिति गठन गरिसकेको छ । बुढी गण्डकी आयोजनाको विकास समितिमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाडको विकास समितिमा अध्यक्षमा शेरबहादुर शाहीसहित ११÷११ जना सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दुवै आयोजनाका विकास समितिका अध्यक्षलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक सम्पूर्ण अधिकार दिने गरी गठन आदेश संशोधन गर्न हालै अघि बढाएको प्रस्तावमा दुवै समितिको आकार अझ बढाएर १२÷१२ जना रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जाले विकास समिति गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा सहमति माग्दा अर्थमन्त्रालयले समितिको आकार घटाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघि बढाएको गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा समितिमा राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्त अध्यक्ष, विज्ञ, अर्थ, ऊर्जा, वातावरण, कानुन, वन मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिवसहित १२ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जम्बो समितिका कारण ठूला आयोजना अघि बढाउन समस्या हुने अनुभवका आधारमा सानो चुस्त समिति बनाउन ऊर्जालाई निर्देशन दिइएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
अर्थमन्त्रालयले विकास समिति ऊर्जा सचिव र योजना आयोगको सहसचिवलाई समितिमा नराख्ने व्यवस्था गर्नसमेत ऊर्जामन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऊर्जा सचिव र योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सहसचिवले आयोजना निर्माण कार्य उचित ढंगले भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई समितिमा राख्न नहुने धारणा अर्थको छ ।
 ‘बुढी गण्डकीको विकास समितिसम्बन्धी गठन आदेशमा समितिको आकार सात सदस्यीय बनाउन, समितिमा ऊर्जा सचिव र योजना आयोगका सहसचिव नराख्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘नलसिंगाडको विकास समितिसम्बन्धी गठन आदेश संशोधन प्रस्तावमा समेत ऊर्जाबाट सहमति माग भएर आएको छ, हामीले एक÷दुई दिनमै बुढी गण्डकीमा जे ध्यानाकर्षण गारएका छौं, नलसिंगाडमा पनि त्यही ध्यानाकर्षण गराउनेछौं ।’

नक्कली प्रमाणपत्रधारी डीएसपी थापा निलम्बित

काठमाडौं, २४ पुस– प्रहरी प्रधान कार्यालयले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीएसपी) बालकृष्ण थापालाई निलम्बन गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले थापालाई सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रले थापाका बारेमा परेको उजुरीमा छानबिन गर्दा उनले प्रहरी निरीक्षकमा २०४९ सालमा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको बीएस्सीको शैक्षिक प्रमाण नक्कली देखिएको र नागरिकतामा समेत कैफियत देखिएको ठहर गरी कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
केन्द्रमा थापाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा उमेर सच्याई प्रहरी निरीक्षक पदमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकाले कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाऊ“ भन्ने व्यहोराको उजुरी परेपछि केन्द्रले छानबिन गरेको हो ।
विभिन्न जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भएर कार्य गरिसकेका थापा निलम्बन हुनुअघि अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत थिए ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन स्वीकृति

• क्षमता बढाउ“दा अवधि दुई वर्ष र लागत चार अर्ब बढ्ने
• सान्जेन कम्पनीले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषदद्वारा थप दायित्व
• सन् २०१७  देखि वर्षामा मात्र थप हुने त्रिशूली ३ एको बिजुली पूरै खेर जाने
• क्षमता बढाउन निर्णय कानुन र इपीसी ठेक्का सम्झौताविपरीत

काठमाडौं, २० पुस– सरकारले निर्माण सुरु भइसकेको २ वर्ष भइसकेको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने गरी आयोजना विकास गर्न चिनिया“ कम्पनी गेजुवालाई अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अपराह्न बसेको बैठकले ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठेकेदारको मागबमोजिम उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन अनुमति दिने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो ।
करिब ९ अर्ब रुपैया“ (८९ मिलियन अमेरिकी डलर) मा सिभिलतर्फको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी आयोजना विकास गर्न अनुमति दिएको हो ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला काम सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट बढाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्ष बढ्ने र लागतसमेत करिब ४ अर्ब रुपैया“ थपिने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
ठेकेदार कम्पनीले उक्त आयोजना वर्षायाममा मात्र थप ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी निर्माण गर्न थप ४३ मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया“) लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । ठेकेदारले उसले मागेको लागतमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार हुने गरी निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति पाएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
 चिनिया“ एक्जिम बैंकले उक्त आयोजना क्षमता विस्तार गर्न लाग्ने थप लागत करिब ४ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋणस्वरूप दिने लिखित प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिसकेको छ । उक्त आयोजना उक्त बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेको हो ।
गेजुवा विवादास्पद कम्पनी हो । सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले ठेक्का सम्झौताविपरीत शर्त राखेकामा हालै गेजुवालाई कालो सूचीमा राखेको छ । कम्पनीले गेजुवालाई कालो सूचीमा राख्न सरकारलाई लिखित आग्रह गरिसकेका बेला मन्त्रिपरिषदले सोही ठेकेदार कम्पनीलाई उसैको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन अनुमति दिएको हो । सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको कामको ठेक्का पाएको गेजुवाले काम सुरु नगर्दै पूरा गर्नै नसकिने शर्त राखेपछि कम्पनीले उसलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्थ्यो । क्षमता बढाउने अनुमति दिंदा उक्त आयोजना दुई वर्ष ढिलो हुने र त्यही कारण दुई वर्ष थप लोडसेडिङ हुने जानकारीसमेत प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।  उक्त आयोजनाको क्षमता जति नै वढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । 
मन्त्रिपरिषदले उक्त आयोजनाको क्षमताविस्तार गर्न अनुमति दिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्का सम्झौताविपरीत भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । इपीसी कन्ट्राक्ट भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिएका कारण उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया“ घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुनेछ । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना बनाउन सकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिद्वारा गठित दुई भिन्नभिन्नै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र त्यसले मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको दबाबमा क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको जानकारीसमेत एक अधिकारीले दिए । कु“वरको कार्यदलको सुझावअनुसार नै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको अनुमति दिएको हो ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताविपरीत माथिल्लो त्रिशुली ए को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन उक्त आयोजनाको ठेक्का रकम ८९ मिलियन डलरबाट ४३ मिलियन डलर बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन २२ मिलियन डलर लागत बढाउन प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा ४३ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । गेजुवाले ठेक्का हाल्दा ६० मेगावाटको ८९ मिलियन र ९० मेगावाटको क्षमतामा बनाउन त्यसको २५ प्रतिशत बढीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव हालेको थियो । ८९ मिलियनको २५ प्रतिशतले जम्मा २२ मिलियन डलर हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री नै विद्युत् विकासमा बाधक

काठमाडौं, २० पुस– मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला उर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्टो दिशामा काम गर्न थालेका छन् । धमाधम ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सुरु गरेर मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लोडसेडिङ घटाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री स्वयंले निहित स्वार्थ राखी एकपछि अर्को गैरजिम्मेवार कार्य गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्ता कार्य गर्न थालेका छन्, त्यसले गर्दा मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या झन् विकराल हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले बिहीबार चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालाई वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी निर्माण गर्नु अनुमति दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्ष लम्बिने र लागत चार अर्ब रुपैया“ बढ्नेछ ।
उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष लम्बिंदा एकातिर मुलुकमा थप दुई वर्ष लोडसेडिङ झन् बढ्नेछ भने अर्कातिर उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सन् २०१७ मा विद्युत् उत्पादन हुन थाल्दा हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भई मुलुकमा वर्षायाम वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । तसर्थ माथिल्लो त्रिशुली ३ ए बाट वर्षामा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जाने भएकाले मुलुकले त्यसका लागि खर्चने थप करिब चार अर्ब रुपैया“ औचित्यहीन हुन पुग्नेछ । ठेकेदार र प्रधानमन्त्री निकटस्थ प्रभावशाली व्यक्ति र ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय स्वार्थी अधिकारीहरूको मिलोमतोमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको अनुमति दिइएको हो । उक्त आयोजनाको वर्षामा मात्र ३० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्न करिब २ अर्ब रुपैया“ खर्च हुने र बा“की २ अर्ब रुपैया“ क्षमता विस्तारको अनुमति दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले भागबण्डा गर्ने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । तसर्थ उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न अनुमति दिने निर्णय आफैंमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने बद्नियतपूर्ण छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पठाएका माओवादी निकट गणेशराज जोशी सचिव छन् । त्यही मौकाको फाइदा उठाई निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको आयोजनाको म्याद थप गर्ने विवादास्पद निर्णय गरिएको हो । जोशी यदि व्यावसायिक र सक्षम सचिव हुन् भने उनले माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने बद्नियतपूर्ण निर्णयमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत गर्न पछि पर्नुहुन्न ।
ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद निर्णय गराएको यो पहिलो निर्णय होइन । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै २ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास समितिको अध्यक्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाटको नलसिंगाडमा शेरबहादुर शाहीलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा उनीहरूको योग्यता नै माओवादी समर्थक र प्रधानमन्त्री निकट हुनु हो । प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी तिनै अनुभवहीन दुई अध्यक्षलाई दुवै आयोजनामा प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिएर कार्यकारी प्रमुख बनाउन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका छन् ।
त्यति ठूला र बढी लगानीका ती दुई आयोजनामा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी कोही पनि नरहने गरी विकास समिति बनाउन गठन आदेश संशोधन गर्न लागिएको हो । जबकि यसअघि ऊर्जामन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख विकास समितिको सदस्य र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो । अब ती आयोजनामा नियुक्ति हुने कार्यकारी निर्देशकको हैसियत कार्यकारी अध्यक्षको स्वकीयसचिव बढी हैसियत हुने छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका अध्यक्षलाई बुढी गण्डकी र नलसिंगाडमा कार्यकारी प्रमुख बनाउने निर्णयले ती दुई आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने प्रायः निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि एकातिर भट्टराईबाट नियुक्त दुवै जना अध्यक्ष दुवै आयोजनामा अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुख हुनेछन् भने उनीहरूमार्फत् दुवै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हालीमुहाली चल्नेछ । साथै दुवै आयोजना प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भर्ती केन्द्रमात्र होइन आयोजनाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा समेत उनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहनेछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो खेलबाड गरेका छन् । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्री स्वयं बाधक बनेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । जसले गर्दा नेपाली जनता थप कैयौं वर्ष अन्धकारमा बस्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले तत्काललाई क्षणिक स्वार्थपूर्ति होला, तर दीर्घकालमा उनको राजनीतिक जीवनमा यी निर्णय सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हुने यथार्थ बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा बुढी गण्डकी र नलसिंगाडमा अनुभवहीन अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिन प्रस्ताव

काठमाडौं, २० पुस– उर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका निर्माणाधीन दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी र नलसिंगाडमा आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरी विकास समितिका अध्यक्षलाई सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुई खर्बभन्दा बढी लागतका यी दुइ आयोजनामा आपूmले नियुक्त गरेका अध्यक्षलाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारी दिन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका छन् । बुढी गण्डकी ६ सय र नलसिंगाड ४ सय मेगावाट क्ष्ँमताका आयोजना हुन । अध्यक्ष कार्यकारी हुने गरि संसोधन गर्न लागिएको प्रस्तावलाइ प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीको हैसियतबाट ती दुई आयोजनामा विद्युत् आयोजनाको विकासको लामो अनुभव भएका ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी कोही पनि नरहने गरी विकास समिति बनाउन गठन आदेश संशोधनको प्रस्ताव गरेको उर्जा स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि दुवै आयोजनाका विकास समितिमा नियुक्त अध्यक्ष क्रमशः बुढी गण्डकीका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाडका शेरबहादुर शाही अधिकार सम्पन्न अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । सिंह जलविद्युत्स“ग सरोकारवाला व्यक्ति नै होइनन् भने देवकोटा होइड्रोलिक इन्जिनियर भए पनि एक मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाएको पनि अनुभव छैन ।
देवकोटा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला गोरखाबासी हुने भने शाही माओवादीको स्थानीय नेता हुन् । माओवादी सत्तारूढ हु“दा देवकोटा यसअघि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यक्ष र योजना आयोगको सदस्यसमेत नियुक्त भएका थिए ।
विकास समितिका अनुभवहीन अध्यक्षलाई कार्यकारी निर्देशकको समेत अधिकार दिने र मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरणका अनुभवी अधिकारी दायित्व विमुख बनाउने हो भने भने दुवै आयोजना निर्माण हुनेमा आशंका उब्जिएको सम्बन्धित अधिकारी वताउछन । ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित गठन आदेशमा ऊर्जामन्त्रालयका अधिकारी विकास समितिमा नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा विद्युत् आयोजना बनााएका अनुभवी व्यक्ति नभई अध्यक्षले सिफारिस गरेका व्यक्ति नियुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जबकि यसअघि ऊर्जामन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख विकास समितिको सदस्य र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो । दुवै आयोजनाको विकास समिति गठन आदेशमा विकास समितिका अध्यक्षसहित सदस्यलाई नीतिगत निर्णय गर्ने र आयोजनाका कार्यकारी निर्देशकलाई सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गठन आदेशमा दुवै आयोजनामा सुरुमा मन्त्रालयका सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने र पछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक) नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित गठन आदेशमा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति विकास समितिको सदस्य रहने र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षलाई कार्यालयमा पूर्ण समय रही आयोजनामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने, चेक काट्नेसहितको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि दुवै आयोजनाको विकास समितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नमात्र अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यक्षलाई आयोजनाको अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक बनाउन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि एकातिर भट्टराईबाट नियुक्त दुवै जना अध्यक्ष दुवै आयोजनामा अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् भने उनीहरूमार्फत् दुवै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा हालीमुहाली चल्नेछ भने दुवै आयोजना प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजनीतिक भर्ती केन्द्रमात्र होइन आयोजनाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा समेत भट्टराईको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहनेछ, मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीको कुनै अधिकार रहने छैन’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार यसअघि विकास समिति बनाएर आयोजना बनाउ“दा समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यमात्र गथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रचलित व्यवस्थाविपरीत दुई ठूला आयोजना निर्माणमा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा विमुख बनाई राजनीतिक रूपमा नियुक्त विकास समितिलाई मात्र सर्वाधिकार दिने प्रस्ताव गरेर स्थापित परम्पराको मात्र उल्लंघन गरेको स्रोतले वतायो ।
कानुन मन्त्रालयले ऊर्जाको विकास समितिको अध्यक्षलाई सर्वाधिकार बनाउने प्रस्तावमा सहमति दिइसकेको छ । कानुनमन्त्री प्रधानमन्त्री स्वयं भएकाले मन्त्रालयले सहमति दिएको ऊर्जाका अधिकारी बताउ“छन् । कानुन मन्त्रालयले अवैतनिक अध्यक्षलाई वैतनिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन ऊर्जालाई आग्रह गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले घुमाउरो भाषामा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार अध्यक्षलाई भन्दा कार्यकारी निर्देशकलाई हुनुपर्ने रायसमेत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा दाहाललाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

काठमाडांै, २० पुस– सरकारले वरिष्ठ सहसचिव हरि दाहाललाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सहसचिवमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५८ वर्ष उमेर पुगी अवकाश पाउन एक महिना बा“की रहेका दाहाललाई निजामती ऐनअनुसार विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको हो ।
निजामती सेवा ऐनमा सहसचिवमा १५ वर्ष पूरा गरेका र अवकाश पाउन एक महिना बा“की रहेकालाई मन्त्रिपरिषद्ले  विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । २०५४ साउन ३० मा सहसचिवमा बढुवा भएका दाहालले ५८ वर्ष उमेर पुगी आगामी माघ २३ मा ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकाश पाउ“दैछन् ।