Wednesday, January 30, 2013

मेलम्चीको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पुनः चिनिया“ले पाउने सम्भावना

चिनिया“ ठेकेदारका कारण पुनः आयोजना अनिश्चित हुन सक्ने आशंका
काठमाडौं, १७ माघ– चिनिया“ ठेकेदार कमपनीको असक्षमता र लापर्बाहीका कारण अन्यौलमा परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पुनः चिनिया“ ठेकेदारले पाउने सम्भावना रहेको जानकारी सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
काकाकुल काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको एकमात्र आशाको त्यान्द्रो मेलम्चीको ठेक्का पुनः चिनिया“ ठेकेदारले पाउने सम्भावनास“गै आयोजना पुनः अनिश्चित बन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको ती अधिकारीले बताए ।
सन् २००९ मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरोले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने एक वर्ष समय बा“की रह“दा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ खनेका कारण सरकारले उससितको ठेक्का रद्द गरेर पुनः ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
चिनिया“ ठेकेदारको कम रकममा ठेक्का हालेर आयोजना कब्जा गरी काम धिमा गतिमा गर्ने, भेरिएसनमार्फत् मूल्य बढाउ“दै जाने र कतिपयमा कामै सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रवृत्ति मेलम्चीमा पुनः दोहोरिने र काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या झन् कहालीलाग्दो हुने चिन्ता फेरि बढेको सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
मेलम्ची खोलामा इन्टेक (बा“ध) निर्माण गरी काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म बा“की २१ किलोमिटर सुरुङ निर्माणका लागि तीन चिनिया“ र एउटा इटालियन कम्पनीले ठेक्का हालेका छन् । ठेक्का हाल्नेमा तीन चिनिया“ कम्पनी सिनो हाइड्रो, सीडब्लुई, कोबेक र इटालीको  सीएमसी छन् । युरोपेलीभन्दा स्वभाविक रूपमा चिनिया“ ठेकेदारले कम रकम कबोल गर्ने भएकाले सुरुङ निर्माणको ठेक्का तीन चिनिया“मध्ये एक कम्पनीले पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले सुरुङ निर्माणका लागि तीन चिनिया“सहित चारवटा ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का परेको र तिनको प्राविधिक प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट छानिएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन गरी जसले कम रकम कबोलेको छ, उसैलाई ठेक्का दिइने जानकारी उनले दिए ।
‘ठेक्का हाल्ने चार कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ । मूल्यांकन कार्य २ देखि तीन सातासम्म सकिन्छ । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट छानिएका कम्पनीमध्ये जसले सुरुङ निर्माणका लागि सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको छ, त्यही कम्पनीलाई एक साताको समय दिएर बोलाई निर्माणको ठेक्का दिइनेछ’ आचार्यले भने ।
उनले चैतभरमा सुरुङ निर्माणको ठेक्का दिइसक्ने र जेठदेखि निर्माणको कार्य सुरु हुने जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का दिएको दिनबाट ३६ महिनामा सक्नुपर्ने समयसीमा दिइनेछ । ठेक्का पाउने कम्पनीलाई ३६ महिनाभन्दा जति पहिले काम सम्पन्न गर्छ, त्यति दिनको कुल ठेक्का रकमको प्रतिदिन ०.१ प्रतिशतका दरले बोनस रकम दिइने जानकारी उनले दिए । काम छिटो सम्पन्न गर्न बोनसको प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । काम ढिलो गरेमा त्यही दरमा ठेकेदारलाई जरिवाना तिराइनेछ ।
उनले ठेक्काको समयतालिकाअनुसार ठेक्का दिएको ३६ महिनामा अर्थात् ढिलोमा सन् २०१६ मार्चसम्ममा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी मेलम्चीबाट राजधानीमा खानेपानी ल्याइसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । बोनस पाउने गरी ठेकेदारले छ महिना छिटो सकेमा सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
२७ किमी सुरुङ र इन्टेक निर्माणका लागि लागि सन् २००८ को मूल्यमा करिब साढे ७ अर्ब रुपैया“ लागत अनुमान थियो । तर, यसपटक करिब २१ किमीमात्र सुरुङ र इन्टेक निर्माणका लागि सन् २०१२ को मूल्यमा करिब ९ अर्ब रुपैया“ लागत अनुमान छ । चिनिया“ ठेकेदारका कारण ठेक्का तोडिएका कारण सुरुङको निर्माणको लागत झन्डै तीन अर्ब रुपैया“ बढेको छ ।
सरकारले सुरुङ निर्माणस“गै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरीजलमा दोस्रो महत्वपूर्ण संरचना पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्काको प्रक्रियासमेत अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । करिब ५ अर्ब रुपैया“ लागतको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि एक चिनिया“सहित तीन कम्पनीको ठेक्का परेको छ ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जापानको हिटाची, चीनको सीडब्लुई र फ्रान्स तथा भारतको संयुक्त लगानी रहेको भीएटेक ओएबाक र प्रतिभा इन्जिनियरिङ इन्डिया कम्पनीको ठेक्का परेको छ । आयोजनाले तीनवटा कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि जापानी सहयोग एजेन्सी जाइकामा पठाएको छ । जापानले प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि सहयोग गरेको हुनाले ठेक्का स्वीकृतिका लागि जाइकामा पठाइएको हो ।
‘जाइकाको सहमति आउनासाथ हामीले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्का दिन्छौं’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने । सुरुङमार्फत् ल्याइने मेलम्चीको पानी केन्द्रमा ल्याएर प्रशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिनेछ । आचार्यले सुरुङ र प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य स“गै सम्पन्न गर्ने आयोजनाको उद्धेश्य रहेको बताए ।

काउन्सिलमा यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत

काठमाडौं, १७ माघ– सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अवधेशकुमार यादवलाई प्रेस काउन्सिल अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा अन्तरिम संविधानको उल्लंघन भएको जानाकारले बताएका छन् । संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचायले अन्तरिम संविधानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीश मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए । संविधानको धारा १०६ को उपधारा (२) मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति धारा १३१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’
संविधानको धारा १३१ को उपधारा १ को खण्ड (क) ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा मात्र नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आचार्यले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अन्तरिम संविधान २०६३ स“ग बाझिन पुगेकाले अध्यक्षमा यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्् । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐनमा टेकेर अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीशलाई नियुक्त गरेको हो । अन्तरिम संविधानस“ग बाझिएको प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा ६ का उपदफा १ खण्ड क मा ‘सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ व्यवस्था छ । अन्तरिम संंविधानको धारा १६४ को उपधारा २ मा ‘यो संविधानस“ग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अन्तरिम संविधान लागू भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा निहत्था व्यक्ति हत्या गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादीका ओखलढुंगा–१ बाट निर्वाचित तत्कालीन सभासद केशव राईलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश हु“दा यादवले गिरफ्तार नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको पुरस्कारस्वरूप माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर उनलाई काउन्सिलको अध्यÔमा नियुक्त गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश यादवले एकल इजलासबाट दुई वर्Èअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका मुद्दा शान्ति सम्झौताअनुसार सत्यनिरूपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यÔेत्रभित्र पर्ने व्याख्या गर्दै राईलाई गिरफ्तार नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
आचार्यले यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएकाले स्वतः खारेज हुनुपर्ने बताए । ‘काउन्सिलको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत छ । ‘तीन कुराले यादवको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो संंविधानविपरीत गरिएको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ । दोस्रो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु न्यायाधीशको चरम असक्षमता हो । तेस्रो आफ्नो पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालय स्वतन्त्र रहनै सक्तैन । पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी कोषबाट तलबभत्ता पाउने कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता छ’ उनले भने । 

भट्टराई अर्थात् हेलिकप्टर प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १७ माघ– विद्वान् नेता बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री हु“दा आमजनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । उनको पालामा मुलुक आर्थिक समृद्धितिर अग्रसर हुने र विकासनिर्माणसमेत तीव्र हुने जनविश्वास थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा भट्टराईले आफूलाई सफल अर्थमन्त्री प्रमाणित गराएका थिए । अर्थमन्त्री हु“दाको छविका कारण उनी सफल प्रधानमन्त्री हुने विश्वास सबैमा थियो । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि उनले जे जे काम गर्न थाले, त्यसले अर्थमन्त्री हु“दाको सफल छवि धुमिल भइसकेको छ । एसएलसीमा बोर्डफस्ट भएको कीर्तिमान राखेका भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा धेरै कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन्, एसएलसीमा जस्तो राम्रो होइन सबै खराब कीर्तिमान । उनले इतिहासकै सबभन्दा जम्बो ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान राख्ने क्रम सुरु गरेका हुन् । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान बनाएका थिए । भट्टराईले देउवाको त्यो कीर्तिमानसमेत तोडे । नातावाद तथा कृपावादमा समेत उनले कीर्तिमान कायम गर्दै गएका छन् । ससुरालीका सबैलाई महत्वपूर्ण पदमा आसिन गराउ“दै गएका छन् । उनकी जेठी सासु कयोंदेवी यमी लोकसेवा आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्ष छिन् भने भट्टराईले अर्की जेठी सामु तिमिला यमीलाई आफ्नै मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं खानेपानी उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विधिवत् निर्वाचित अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई नांगो नाच नाचेर हटाई जेठी सासुलाई नियुक्ति दिलाएका हुन् । केयुएकलमा रहेका काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगरलगायतका प्रतिनिधि दबाबमा परिवर्तन गर्न लगाई बहुमत पु¥याएर जोशीलाई हटाई तिमिला नियुक्ति दिलाइएको हो । प्रधानमन्त्रीले ठूला दुई जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी विकास समितिमा विद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका आफ्ना नातेदार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलस्याउगाडमा आफू निकट पार्टी कार्यकर्ता शेरबहादुर शाहीलाई नियुक्ति दिलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन नियमावलीअनुसार सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ४६ जनामात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, भट्टराईले उक्त नियमावलीलाई उल्लंघन गरी स्वकीय सचिवालयमा मात्र ४६ जनाको जम्बो टोली नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकारमा देवेन्द्र पौडेल र प्रेस सल्लाहकारमा रामरिझन यादवका अतिरिक्त आर्थिक सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा आर्थिक सल्लाहकार परिषदको जम्बो टोलीसमेत नियुक्ति गरेका छन् । नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले जुन जुन तहमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्योभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक भेटघाटमा सघाउ पु¥याउने स्वकीय सचिवालयक कर्मचारीहरूलाई भट्टराईले आफ्नो कथित लोकप्रियताका लागि प्रोपोगान्डा गराउने काममा उपयोग गर्दै आएका छन् । ती कर्मचारीले फेसबुक, ट्वीटर र इमेलमा भट्टराईको बढाइचढाइ“ गरेर प्रचारप्रसार गर्ने र उनको विरुद्धमा आएका सत्यत्थ्य समाचार र टिप्पणीको झूटमुटको सहारा लिएर खण्डन गर्ने काम गर्ने गरेका छन्, जबकि राज्य कोषबाट तलब खाने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले यस्तो काम मिल्दैन । स्वकीय सचिवालयका धेरैजसो कर्मचारीलाई गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब, गाडीको इन्धन, सञ्चार सुविधा लगायतमा भट्टराईको डेढ वर्ष कार्यकालमा राज्य कोषबाट १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, सहरी विकास, कृषि, वाणिज्य तथा आपूर्ति, रक्षा र कानुन गरी छवटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका छन् । ती मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीको हालीमुहाली छ । उनको कति हालीमुहाली रहेछ भन्ने कुराको साक्षात उदाहरण केशव स्थापित बनेका छन् । यमी र उनी सहयोगी जानुका पन्तलाई मागे जति घूस दिन नसकेका कारण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अध्यक्षबाट स्थापितलाई हटाइयो । स्थापितलाई प्रधानमन्त्रीले नै मन पराएर नियुक्ति दिलाएका थिए । स्थापितले यमी र उनकी सहयोगी जानुकालाई घूस (गड्यौला) दिन नसकेका कारण आफू हटाइएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन् । पत्नीमार्फत् भइरहेको आर्थिक अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीसमेत सरिक नभएको भए स्थापित हट्ने थिएनन् । सहरी विकासमा भन्दा ऊर्जा मन्त्रालयमा ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन्, त्यसमा समेत प्रधानमन्त्री पत्नीकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउ“छन् । चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनसमेत ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री र उनको पत्नीको प्रत्यक्ष हात छ । आमजनताले दिनहु“ १४ घन्टा लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेका बेला निर्माण अवधि २ वर्षपछि धकेलिने र लागतसमेत करिब ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा थप ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी क्षमता बढाउन दिने निर्णयभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल छ । ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई ९० मेगावाटको बनाउन २ अर्बमात्र लाग्ने र बा“की २ अर्ब क्षमता बढाउन स्वीकृति दिलाउने यमीलगायतका प्रभावशाली व्यक्तिले भागबण्डा गर्ने खेल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता बढाउ“दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुनेछ । दुई वर्षपहिले बन्दा उक्त आयोजनाले दुई वर्षमा १० अर्ब बराबरको बिजुली उत्पादन गथ्र्यो भने सन् दुई वर्ष पहिल्यै मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन मद्दत पु¥याउ“थ्यो । फेरि क्षमता बढाउन दिंदा उक्त आयोजनाबाट सन् २०१७ मा विद्युत् उत्पादन हुन थाल्छ । त्यति बेला हाल निर्माणाधीन आयोजना सबै बनिसक्दा मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने स्थिति । त्यही कारण माथिल्लो त्रिशुली ३ ए बाट वर्षायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली सबे खेर जानेछ । खेर जाने बिजुलीका लागि ४ अर्ब रुपैया“ खर्च गर्न खोज्नुमा भ्रष्टाचारबाहेक अर्को कारण हुन नसक्ने ती अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण लाइसेन्स दिंदासमेत आर्थिक चलखेल र चरम भेदभाव भइरहेको छ ।
मुलुकमा चरम लोडसेडिङको समस्या देखाएर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने नाउ“मा यमीकै नेतृत्व र दबाबमा ठूलो कमिसनको खेल भइरहेको छ । सरकारले ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको निर्देशनमा प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । थर्मल प्लान्ट छिटो स्थापना गर्ने नाउ“मा ठूलो घोटाला गर्ने तयारी भइरहेको छ । नया“ उपकरण खरिद गरी प्लान्ट स्थापना गरेर बिजुली निकाल्न डेढ वर्ष लाग्छ । तर, छिटो बिजुली उत्पादन गर्ने नाउ“मा अरू विकसित मुलुकमा ‘लाइफ टाइम’ (अधिकतम उत्पादन दिने समय) गुज्रिसकेका पुराना उपकरण ल्याएर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने खेल भइरहेको छ । पुराना उपकरण ल्याउने हो भने प्लान्ट स्थापना गर्न लागत अनुमानभन्दा एक तिहाइ मूल्यमात्र लाग्नेछ, बा“की सबै रकम भ्रष्टाचार हुने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ स्वदेशमै निर्मित सस्तो मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर र विदेश भ्रमणमा जा“दा सर्वसाधारण सरह इकोनोमिक क्लासको टिकटमा हवाई यात्रा गरेर आफू मितव्ययी नेता भएको छवि बनाउन खोजेका थिए । तर, हेलिकप्टर शयरमा समेत कीर्तिमान कायम गरेर उनले मुस्ताङ म्याक्स गाडी र इकोनोमिक क्लासको यात्रा त उनको आमजनतालाई झुक्याउने ढोङमात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । भट्टराईले दिनहु“ हेलिकप्टरमा सयर गरेर आफ्नो मितव्ययी नीतिको खिल्ली उडाइरहेका छन् । सरकारी काममा जा“दा होस् या पार्टीको काममा जा“दा, प्रधानमन्त्री मह“गो भाडा पर्ने हेलिकप्टरमा जाने गरेका छन् । उनले सरकारी कामका सिलसिलामा नेपाली सेनाको सुपर पुमा हेलिकप्टर २१ पटक चढिसकेका छन् भने निजी कम्पनीका हेलिकप्टरसमेत दर्जनौंपटक चढेका छन् । उनले सेनाको हेलिकप्टर चढ्दाको खर्चमात्र २ करोड लागिसकेको छ भने निजी कम्पनीका हेलिकप्टर चढ्दाको खर्चसमेत त्यही हाराहारीमा भइसकेको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । उनको ४ करोड हाराहारीको हेलिकप्टर खर्च सरकारले बेहोर्ने रक्षा सचिव तिलकराम शर्माले बताइसकेका छन् । हाल माओवादीको जिल्ला अधिवेशन चलिरहेको छ । जिल्ला अधिवेशनमा जा“दा प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दिनहु“ हेलिकप्टरमा शयर गर्ने गरेका छन् । हालसम्म प्रधानमन्त्री पार्टी अधिवेशनका क्रममा हेलिकप्टर चढेर ४० भन्दा बढी जिल्लामा गइसकेका छन् । बा“की सबै जिल्ला अधिवेशनमा समेत प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा जाने कार्यक्रम छ । राजधानी नजिकको एउटा कार्यक्रममा जा“दा प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीले एकैपटक दुइटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए । पार्टी अधिवेशनमा जा“दा चढेको हेलिकप्टरको खर्च माओवादीले बेहोर्ने दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । पार्टीले तिरे पनि सरकारले तिरे पनि हेलिकप्टरमा जा“दा जुन करोडौं रुपैया“ खर्च भइरहेको छ, त्यो सबै दुरुपयोग हो । माओवादी पार्टीको आफ्नो छुट्टै आम्दानी छैन । पार्टीले नै तिर्ने हो भने पनि उसले जबर्जस्ती चन्दा उठाएर तिर्ने हो । भट्टराईको हेलिकप्टर मोह देखेर आमजनताले चियागफमा उनलाई हेलिकप्टर प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनको हेलिकप्टरको शयर देख्दा त्यो संज्ञा शतप्रतिशत सही देखिन्छ ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बलमा मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भएको हो । आमजनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् संविधान लेख्न पाउने जुन ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए, भट्टराईले आफ्ना सत्ता लम्ब्याउनकै निम्ति संविधानसभासमेत विघटन गराए । उनले नया“ संविधानसभाको चुनाव मंसिर ७ मा गराउने घोषणा गरेका थिए, तर उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनकै लागि मंसिरमा चुनाव गराएनन् । उनले आगामी चैतदेखि जेठसम्म चुनाव गराउने वातावरण बनाउने प्रयासै गरेका छैनन् । अब जेठसम्म पनि चुनाव नहुने निश्चित भइसकेको छ । आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन नसकेपछि नैतिकताका आधारमा समेत पद छाड्नुपर्नेमा जिद्दी गरी राजिनामा नदिएर चरम सत्ता लिप्सा देखाइरहेका छन् । आगामी चैतमा संविधानसभाको चुनाव गराउने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच सहमति भइसकेको थियो । तर, भट्टराई सत्ता छाड्न नमानेपछि सहमति भत्किएको छ । उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन उनी कहिले स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा मात्र पद छाड्ने अडान लिइरहेका छन् ।




Monday, January 28, 2013

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय पनि जम्बो

डेढ करोडभन्दा बढी खर्च भइसक्यो
काठमाडौं, १५ माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वकीय सचिवालयमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गरेर सबै पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड तोडेका छन् ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा २३ कर्मचारी राखेकामा भट्टराईले दोब्बर राखेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए । ती कर्मचारीको तलबभत्ता, गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधाका लागि डेढ वर्षमा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
भट्टराईले स्वकीय सचिवालयमा ४६ कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका पालामा बढीमा २३ जनासम्म मात्र नियुक्त गरिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र काममा सघाउन तथा स्वकीय सचिवालय व्यवस्थित गर्न नियुक्त कर्मचारीमध्ये माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई भट्टराईले आफ्नो पक्षमा ‘प्रोपोगान्डा’ गर्ने काममा उपयोग गरेको समेत स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर, फेसबुक र इमेलमार्फत स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले भट्टराईका पक्षमा प्रचार गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै दलका नेतासित गरेका भेटघाटलाई समेत उनीहरूले भट्टराई सरकारको स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । त्यस्ता प्रोपोगान्डाले अरू दलका कतिपय नेता आफ्ना पार्टीमा अप्ठ्यारामा पर्ने गरेका छन् । ‘राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई एमाओवादी पार्टी, प्रधानमन्त्री र सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्ने औजारका रूपमा उपयोग गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रोपोगान्डा गर्न प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा सहायकमन्त्रीस्तरका एक, सचिव तहका दुई, सहसचिव तहका पा“च र उपसचिव तहका तीन कर्मचारी राखेका छन् ।
‘स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको काम प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र उनको काममा सघाउ पु¥याउनुमात्र हो, त्यसका लागि यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक हु“दैन,’ मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा प्रोपोगान्डा गर्न लगाउनु, आफ्नो विरोध गर्नेलाई गालीगलौज गर्न लगाउनु राज्यकोषकै दुरुपयोग हो ।’
मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर र विदेश भ्रमण जा“दा जहाजमा इकोनोमिक क्लासमा यात्रा गरेर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा यति धेरै कर्मचारी राखेर आफ्नै मितव्ययी नीतिको खिल्ली उडाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ४६ जनाभन्दा बढी नियुक्त गर्नु सुशासन नियमावलीविपरीत छ । नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा गरी ४६ जनामात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । भट्टराईले सल्लाहकारबाहेक नै स्वकीय सचिवालयमा मात्र ४६ जना राखिसकेका छन् । नियमावलीमा व्यवस्था भएभन्दा माथिल्लोस्तरका र बढी तलबभत्ता तथा गाडी सुविधा र सञ्चार खर्च पाउने कर्मचारी राखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकारमा देवेन्द्र पौडेल र प्रेस सल्लाहकारमा रामरिझन यादव र आर्थिक सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा आर्थिक सल्लाहकार परिषद् नै राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा रहने सरकारी कर्मचारीहरू आफ्नो दायित्व बाहिर गएर प्रोपोगान्डामा नलाग्ने भएकाले भट्टराईले स्वकीय सचिवालयमा धेरै कर्मचारी राखेर आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले सहायक मन्त्रीस्तरका प्रमुख स्वकीय सचिवमा गंगानारायण श्रेष्ठ, सचिवस्तरका स्वकीय सचिवमा फणीन्द्र देवकोटा, सुभाष पाण्डे, सहसचिवस्तरका स्वकीय सहसचिवमा विष्णुप्रसाद दाहाल, प्रदीप देवान राई, बाबुराम प्रसाद, भूमिनन्द देवकोटा, अर्जुनप्रसाद न्यौपानेलाई राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका अतिरिक्त प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि सहसचिवस्तरका स्वकीय सचिव गरी आठ जनालाई गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधा दिइएको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता, गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधाका लागि डेढ वर्षमा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च भइसकेको बालुवाटार स्रोतले जनायो । अघिल्ला प्रधानमन्त्रीका पालामा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि यसको आधा पनि खर्च हु“दैनथ्यो ।
उपसचिवस्तरका स्वकीय उपसचिवमा करुणा बस्नेत, देवसागर दास, मञ्जु बम, शाखा अधिकृतस्तरका स्वकीय शाखा अधिकृतमा सरिता अधिकारी, तीलबहादुर बुढा क्षत्री, सुरेश लुइ“टेल, पुरुषोत्तम खनाल, अब्दुल ओहिद अन्सारी,  टेकबहादुर खड्का, अस्मिता चौधरी (खड्का), दिनेश श्रेष्ठ (फोटोग्राफर), प्रशान्त लामिछाने छन् । प्रशासन सहायक र कम्प्युटर सहायक नै ११ जना र हल्का सवारी चालक ४ जना राखिएको छ । बा“की एक जना लेखापाल र कार्यालय सहयोगी छन् ।

सिंहदबारमा ५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी

काठमाडौं, १५ माघ– ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा पा“च मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने सोलार पावर प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सिंहदरबारभित्र रहेका सम्पूर्ण कार्यालय र आसपासका सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक सौर्य ऊर्जा आपूर्ति गर्न सिंहदरबारभित्र सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न लागिएको हो ।
सरकारको लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयले आगामी ६÷७ महिनाभित्रै सोलार पावर प्लान्ट स्थापना गर्न हाइड्रो चाइना नामक चिनिया“ कम्पनीसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको ऊर्जाका अधिकारीले दिएका छन् । समझदारीपत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौल र हाइड्रो चाइनाका डाइरेक्टरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सोलार प्लान्टबाट उत्पादन हुने पा“च मेगावाट विद्युत् सिंहदरबारभित्र र बाहिर नजिकका कार्यालयलाई बढी हुने भएकाले बा“की बिजुली विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने जानकारी ऊर्जा एक अधिकारीले दिए । ‘सिंहदबारभित्र रहेका कार्यालयमा दैनिक ३ मेगावाट बिजुली खपत हु“दै आएको छ । सोलारबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये साढे तीन मेगावाट सिंहदरबारभित्र र बाहिरका प्रमुख कार्यालयलाई दिने र बा“की प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ’ ती अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार सिंहदबारमा सोलार प्लान्ट राखिएपछि सबभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने काठमाडौं उपत्यकाको थोरै भए पनि माथ घटाउन मद्दत पुग्नेछ । केन्द्रीय सचिवालयमा क्लिन इनर्जी प्रयोग भएपछि यसको आकर्षणसमेत अझ बढ्नेछ । सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न प्रतिमेगावाट करिब २६ करोड ४० लाखको दरले करिब १ अर्ब ३२ करोड रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ । सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली जलविद्युत्भन्दा दोब्बर पर्छ । सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली ब्याट्रीमा स्टोर नगरी सोझै दिनभर प्रयोग गरिनेछ । सिंहदरबारलाई दिनभरका लागिमात्र बिजुली चाहिने भएकाले सोलार प्लान्टबाट दिनभरमात्र उत्पादन हुने बिजुली सोझै प्रयोग गरिनेछ ।
सिंहदरबारभित्र सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको चाइना हाइड्रो चिनिया“ सरकारी कम्पनी हो । सरकारले सोलार प्लान्ट चिनिया“ अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न चीन सरकारसित आग्रह गर्ने भएको छ । सहयोग गर्न चीन सरकार सकारात्मक रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले सोलार प्लान्टका लागि चीन सरकारसित सहयोगका लागि औपचारिक पहल गरिदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
चीन सरकारबाट सहयोग आउने बित्तिकै चिनिया“ कम्पनीले अध्ययन गरी छ महिनामै प्लान्ट स्थापना गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न थाल्नेछ । सिंहदरबारभित्र रहेका सबै भवनका छतमा सोलार प्यानल राखिने भएको छ । सिंहदरबारभित्र ४० वटा भवन छन् ।
५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि सोलार प्यानल राख्न ठूलो ठाउ“ चाहिने भएकाले सबै भवनका छतमा प्यानल राखिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।  ती सबै भवनका छतमा रहेका बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडी सिंहदरबारभित्र र बाहिरका सबै कार्यालयमा उपयोग गरिनेछ । सिंहदरबार बाहिर नजिकको दुरीमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिविस कार्यालय काठमाडौं, सडक विभाग, कर कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भवन विभागलगायतका कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा समेत सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले समेत सिंहदरबारमा सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रले सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयका लागि ३.५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।


सचिवत्रय सिलवाल, शर्मा र खतिवडाको सरुवा


काठमाडौं, १५ माघ– सरकारले तीन मन्त्रालयका सचिवको हेरफेर गरेको छ । सरकारले छ सचिवको सरुवा गरेको साढे दुई सातामै पुनः तीन सचिवको हेरफेर गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको तीन सचिव सरुवाको निर्णयलाई आइतबारमात्र माइन्युट गरिएको छ ।
सचिवहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सूर्यप्रसाद सिलवाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा, शान्ति मन्त्रालयका ध्रुव शर्मालाई सूचना तथा सञ्चारमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका धरणीधर खतिवडालाई शान्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकार सचिवहरूको सबभन्दा धेरैपटक सरुवा गराई प्रशासनलाई अस्थिर बनाउने सरकार भएको को छ । भट्टराई सरकारको डेढ वर्षको कार्यकालमा दसपटक सचिवको सरुवा भइसकेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसित कुरा नमिलेकाले उनकै दबाबमा सिलवालको सरुवा गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार यादवको पटकपटकका कानुनविपरीतका निर्णयमा साथ दिन अस्वीकार गरेपछि सिलवाललाई गरिएको हो । सिलवाललाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउने क्रममा अरू दुई सचिवलाई समेत सरुवा गर्नुपरेको हो । सूचना मन्त्रालयबाट दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा कानुनविपरीत योग्यता नपुगेका दिगम्बर झालाई नियुक्तिको प्रस्ताव गरेदेखि मन्त्री यादव र सचिव सिलवालबीच मत बाझिन थालेको थियो ।
सरकारले गत २५ पुसमा छ सचिवको सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला सचिवहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सोमलाल सुवेदीलाई शिक्षामा, शिक्षाका सुरेशमान श्रेष्ठलाई श्रममा, भूमिसुधारका सुशील घिमिरेलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा, निर्वाचन आयोगका ज्ञानदर्शन उदासलाई भूमिसुधारमा, पर्यटनका यज्ञ गोतमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका नारायणगोपाल मलेगोलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको थियो ।

मुलुक चरम लोडसेडिङमा, ऊर्जा र प्राधिकरण प्रवद्र्धकहरूलाई तड्पाउ“दै

काठमाडौं, १४ माघ– मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिदिएर लगानी जुटाई निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छवटा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई डेढ वर्षदेखि दुःख दिइरहेको जानकारी एक प्रवद्र्धकले दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव देखाउ“दै ‘सुपर सिक्स’ का नामले परिचित आफ्ना छवटा आयोजनासित पीपीए नगरेर आफूहरूलाई वर्षौंसम्म झुलाइरहेको गुनासो क्लिन सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडका सञ्चालक आशिष गर्गले गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ०६७ असारमा प्रवद्र्धक छनौट गर्दा टेन्डरमा नै ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् प्रसारण निर्माण गरिदिने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने शर्तमा ती आयोजनाका प्रवद्र्धकले ४५ करोड रुपैया“ राजस्व तिरेर र ११ करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेर छवटा आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका हुन् ।
ती प्रवद्र्धकले एक वर्षमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकी लगानीसमेत जुटाएर निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि डेढ वर्षअघि नै निवेदन दिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई रकम अभाव देखाएर प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएको र ऊर्जा मन्त्रालयले समेत समस्या समाधान गर्न कुनै गम्भीरता नदेखाएको गर्गले बताए ।
उनका अनुसार ती छवटा आयोजनाले विस्तृत इन्जिनियरिङलगायतको अध्ययन, जग्गा खरिदलगायतका कार्यमा दुई अर्ब रुपैया“ खर्च गरिसकेका छन् । समयमै प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएको भए ती छमध्ये चारवटा सन् २०१४ र दुइवटा सन् २०१५ मा निर्माण सम्पन्न भई २ सय १०.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्थ्यो । त्यसबाट मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्थ्यो । प्राधिकरणले तत्काल पीपीए गरिदिएमा ती छवटै आयोजना निर्धारित समयभन्दा २ देखि ३ वर्ष ढिलो अर्थात् सन् २०१७  मा मात्र सम्पन्न हुने प्रवद्र्धकहरू बताउ“छन् ।
प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएका कारण निर्माण सुरु गर्न नपाएका जलविद्युत् आयोजनामा १६ मेगावाटको सिंगटी, २४.१ मेगावाटको खारे, २३ं.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १४.९ मेगावाटको माया खोला र ५० मेगावाटको मेवा छन् ।
‘ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका कहा“ हामीले दर्जनौंंपटक धाइरहेका छौं, हाम्रो समस्याको कहिल्यै सुनुवाइ भएन । जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पैसा छैन भनेर दुःख दिइरहेका छन्’ गर्गले कान्तिपुरसित भने ।
‘टेन्डर आह्वान गर्दा नै ऊर्जा मन्त्रालयले जतिसक्दो चा“डो आयोजना बनाऊ, प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिन्छ । प्रसारण लाइन समयमै बनाउन नसके सरकारले उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिने लिखित प्रत्याभूति गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवद्र्धकहरू छनौट गरेको हो’ भन्दै एक प्रवद्र्धकले हाल आएर ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफ्नो लिखित प्रत्याभूतिलाई बिर्सेर  दायित्यबाट पन्छिएको बताए ।
‘छवटै आयोजनाले लगानी जुटाएको डेढ वर्ष भइसक्यो । हामीले पीपीएका लागि धाउ“दा धाउ“दा धेरै दुःख पाइसकेका छौं, प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा आउने बित्तिकै सरकारले प्राधिकरण देखाउने, प्राधिकरणले सरकार देखाउने गरेका छन् । ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीको व्यवहारबाट हामीले मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेलामा समेत जलविद्युत् विकासका लागि सरकारको कोही पनि संवेदनशील भएको पाएनौ’ अपर सोलु हाइड्रो पावर प्रालिका सञ्चालक प्रवीण श्रेष्ठले भने ।
गर्गले साढे दुई वर्षको अवधिमा मन्त्री चार, सचिव पा“च र प्राधिकरणका अध्यक्ष पा“च र कार्यकारी निर्देशकसमेत पा“च जना परिवर्तन भइसकेको, तर सुपर सिक्सको समस्या समाधान गर्न तीमध्ये कोही पनि संवदेनशील भएको नपाइएको गुनासो गरे ।
भारतले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी) १.७५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्य अघि बढाइसकेकाले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको गुनासो प्रवद्र्धकहरूको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सन् २०११ को नया“ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतले पूर्वाधार विकासका लागि २० मिलियन डलर एक्जिम बैंकमार्फत ऋण दिने सहमति गरेको थियो । ‘सरकारले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट चारवटा प्रसारण लाइन र १४ वटा सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारतीय एक्जिम बैंकले सन् २०१२ जनवरीमा ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । भारतले प्रस्तावित आयोजनाको काम सुरु गर भनिसकेको छ’ सरकारी एक अधिकारीले भने । भारतले प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत सहुलियतपूर्ण ऋण दिंदादिंदै पनि रकम अभाव देखाएर ऊर्जा र प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिनु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका प्रवद्र्धकलाई हतोत्साही बनाउने खेलबाहेक केही नभएको एक लगानीकर्ताले बताए । ती लगानीकर्ताका अनुसार माथिल्लो सोलुभन्दा माथि रहेको १८ मेगावाटको बेनी जलविद्युत् आयोजनासित भने प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेको छ । ‘बेनीसित पीपीए गर्नु, तर हामीसित नगर्नु प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका आयोजनालाई निरुत्साहित पार्ने खेल हो’ गर्गले भने ।
उनले आफूहरूले धेरै धाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागका अधिकारी र छवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकसित गत असारमा सात बु“दे सहमति गरी प्राधिकरणलाई पीपीए गरिदिन लिखित आग्रह गरेको, तर सात महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले गत कात्तिकमा चारवटा आयोजना तल्लो सोलु, माथिल्लो सोलु, सिंगटी र खारेका प्रवद्र्धकसित मात्र ड्राफ्ट पीपीए (पीपीएको मस्यौदा) गरेको छ । ड्राफ्ट पीपीएमा प्राधिकरणले ती चार आयोजनाबाट वर्Èामा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दमा ८ रुपैया“ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको छ । गत कात्तिकमा नै पीपीएको मस्यौदा अनुमोदनका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गए पनि हालसम्म पेन्डिङमा रहेको छ । प्रस्ताव गएपछि सञ्चालक समितिका १० वटा बैठक बसे पनि पीपीए गर्नेबारेमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी उनले दिए ।
प्राधिकरणले सुपर सिक्सका दुई आयोजना माया र मेवाका प्रवद्र्धकसित भने ड्राफ्ट पीपीएसमेत गरिदिएको छैन । ती दुई आयोजनाका प्रवद्र्धक झन् बढी निरुत्साहित भएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने सुपर सिक्सका छमध्ये चारवटा आयोजनासित पीपीए गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताए । ‘हामीले चारवटा आयोजनासित पीपीए गर्ने प्रस्ताव समितिमा पठाइसकेका छौं । समितिले अध्ययन गरिरहेको होला’ उनले भने । उनले बा“की दुई आयोजनाको हकमा भने प्राधिकरणसित प्रसारण लाइन जोडिदिने सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) नै हुन बा“की रहेकाले पीपीएको प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गरे ।