Sunday, May 19, 2013

समयमै निष्पक्ष चुनाव : रेग्मी

काठमाडौं, ४ जेठ – मन्त्रिपरिÈद्का अध्यÔ खिलराज रेग्मीले सबै दलको सहभागिताको सुनिश्चिततासहित सरकारले स्वतन्त्र, निष्पÔता र भयरहित वातावरणमा यथासम्भव छिटो संविधानसभा चुनाव गराउने प्रबिद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कोटेश्वर महादेव Ôेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समाजद्वारा निर्मित क्रियापुत्री भवन सञ्चालन प्रारम्भ तथा हस्तान्तरण्ँ कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिनका लागि सरकारले विगत केही दिनदेखि दलहरूस“ग विस्तृत छलफल जारी राखेको बताए ।
रेग्मीले निर्वाचन कानुनको पूणर््ँतास“गै निर्वाचनमैत्री वातावरण्ँका लागि आवश्यक वातावरण बनाई चुनावको मिति घोÈण्ाँ गर्न सरकार आतुर रहेको उल्लेख गर्दै सबै दल र नागरिक समाजलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
‘अहिले हाम्रासामु सबभन्दा प्रमुख आवश्यकताका रूपमा राजनीतिक स्थायित्व रहेको छ’ भन्दै संविधानसभाको चुनाव नै राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हुने बताए ।
उनले समाजसेवा विशुद्ध मानव सेवास“ग सम्बन्धित कार्य भएकाले यो कसैको पनि पेसाको विÈय बन्न नहुने बताए ।
क्रियापुत्री सदन निर्माण्ँ समितिका अध्यÔ Ôितिज पराजुलीले भक्तपुरमा बनाइने परम्परागत इ“टा र झ्यालको प्रयोग गरी नेपाली निर्माण्ँ शैलीमा सदन निर्माण्ँ गरिएको र यसमा स्थानीय दाताहरूको ठूलो सहयोग रहेको जानकारी दिए ।
करिब एक वर्Èको अवधिमा पा“च आना Ôेत्रफलमा ४६ लाख ९५ हजार रुपैया“मा निर्माण्ँ गरिएको उक्त भवन साढे दुई तल्लाको छ । केही दाताले उक्त भवनका केही कोठाको खर्च आफै“ले बेहोरेका छन् ।
भवनको तीन वटा कोठामा कोटेश्वरबासी विवेक लुइ“टेल, सरोज पौडेल र रामहरि श्रेष्ठका परिवारले आङ्खना छोरा एवम् पतिको स्मृतिका लागि आर्थिक सहयोग पु¥याएकाले उनीहरूको नाम अंकित गरिएको छ । कोटेश्वरका बालक विवेक लुइ“टेलको अपहरण्ँपछि हत्या गरिएको थियो भने सुरÔा निकायमा कार्यरत सरोज पौडेल द्वन्द्वको समयमा माओवादीबाट मारिएका थिए । कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई माओवादी लडाकुले अपहरण्ँ गरी हत्या गरेका थिए ।

१५ दिनभित्र पाठ्यपुस्तक नपु¥याए कारबाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौ, ४ जेठं– सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बढी भइसक्ता पनि देशका विभिन्न ठाउ“मा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको र विद्यार्थीले पढ्न नपाएको उल्लेख गर्दै १५ दिनभित्र नपु¥याए सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘हेलो सरकार’ मा पाठ्यपुस्तक नपुगेकामा देशका विभिन्न जिल्लाबाट धेरै गुनासा आएपछि सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बा“स्कोटाले शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनका जिम्मेवार अधिकारीलाई शुक्रबार बोलाई तत्काल पाठ्यपुस्तक तत्काल पु¥याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
बा“स्कोटाले करिब ६१ लाख विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने अधिकारमा कुठाराधात पु¥याउने उपर कारवाही गर्ने चेतावनी दिदै पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरणमा तीव्रता दिन  निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले चालू शैक्षिक सत्रका लागि हालसम्म नपुग रहेको १८ लाख थान पुस्तक १५ दिनभित्र मुद्रण गरी देशभरका विद्यार्थीसम्म पु¥याइसक्न निर्देशन दिएका छन् । उनले साझा प्रकाशनको केन्द्र, ६ वटा क्षेत्रीय कार्यालय र १९ वटा जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूले ‘सेट’ नपुगेका पाठ्यपुस्तकहरू ‘पिस’ मा पनि तुरुन्तै बिक्री थाल्न आग्रह गरेका छन् । उनले साझाका दुई हजार एजेन्ट र ५ हजार स्थानीय एजेन्टलाई पाठ्यपुस्तक शीघ्र पु¥याउने गरी परिचालन गर्न र अटेरी गर्ने एवं गैर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने एजेन्टको इजाजत तुरुन्तै खारेज गरी कालोसूचीमा राख्न समेत निर्देश गरे ।
सचिव बा“स्कोटाले दार्चुला, रामेछाप, बारा, पर्सा, दाङ, कैलाली, रूपन्देहीजस्ता जिल्लामा बढी समस्या देखिएकोले तत्कालै ती स्थानमा पुस्तक पु¥याउन जनक शिक्षा र साझा प्रकाशनलाई आग्रह गरे ।
बा“स्कोटाले मध्य–पश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चलमा ६५–७० प्रतिशतमात्रै पुस्तक पुगेको आफूलाई गुनासो आएकाले ती क्षेत्रमा प्राथमिकता केन्द्रित गर्नसमेत सम्बन्धित अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
छलफलका क्रममा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झाले केन्द्रसँग दैनिक १ लाख २५ हजार पुस्तक तयार गर्न सक्ने क्षमता भए पनि नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्ने, समयमा कागज उपलब्ध नहुने र टेन्डरको लामो प्रक्रियामा गुज्रिनुपर्ने कारणले पुस्तक प्रकाशनमा ढिलाइ भएको जानकारी गराएका थिए ।
साझा प्रकाशनकी महाप्रबन्धक ममता झाले मुलुकको दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानमा तोकिएकै समयमै पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र केही ठाँउमा पुस्तकको अभाव देखिएकाले छिट्टै पुस्तक पु¥याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनबीच पुस्तक बिक्रीवितरणमा समन्वयका लागि उच्चस्तरमा संयन्त्र तयार गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

मिडिया सोसाइटीद्वारा श्रेष्ठमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्ध कारबाहीको माग

काठमाडौं, ४ जेठ– नेपाल मिडिया सोसाइटीले नेकपा–माओवादी निकट मजदुर संघका नाममा आएको समूहले उत्सर्ग प्रकाशन प्रालि, राजधानी दैनिकका प्रशासन प्रमुख देव श्रेष्ठमाथि आक्रमण गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनाको घोर निन्दा र भत्सर्ना गरेको छ ।
सोसाइटीका तर्फबाट महासचिव उज्ज्वल शर्माले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी श्रेष्ठमाथि आक्रमण भएको र ज्यान मार्ने धम्की दिइएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनामा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसित माग गरेको छ ।
‘सोसाइटी यस्ता धाक, धम्की, गुण्डागर्दी तथा आपराधिक क्रियाकलापको घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गर्छ’ भन्दै सोसाइटीले सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउ“दै भविष्यमा यस्तो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी घटना दोहोरिन नदिन सरकारसित जोडदार माग गरेको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीको प्रेस विज्ञप्ति
नेकपा-माओवादीनिकट मजदुर संघको नाममा आएको समूहले उत्सर्ग प्रकाशन प्रा.लि., राजधानि दैनिकका प्रशासन प्रमुख देव श्रेष्ठमाथि आक्रमण गर्नुका साथै ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनाप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सोसाइटी यस्ता धाक धम्कि, गुण्दागर्दी तथा आपराधिक क्रियाकलापको घोर निन्दा एवम भत्र्सना गर्दछ । यस घटनामा संलग्न दोषि लाई अबिलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न तथा सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउदै भविष्यमा समेत यस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि घटना नदोहरीन दिन नेपाल मिडिया सोसाइटी सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।

मिति : ४ गते जेष्ठ २०७०
उज्ज्वल शर्मा
महासचिव
नेपाल मिडिया सोसाइटी


Friday, May 17, 2013

अब सबै सचिव सीसीटीभीको निगरानीमा

काठमाडौं, ३ जेठ– सरकारले सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूलाई सीसीटीभीको निगरानीमा राख्ने भएको छ । सीसीटीभीमार्फत् सरकारले सचिवहरूले के कामकारबाही गरिरहेका छन्, कसकसलाई भेट्दैछन्, कोकोस“ग बैठक गर्दैछन्, निर्णय गर्नुपर्ने फाइल टेबुलमा थुपारेर राखिएको छ वा छैन भनेर सम्पूर्ण गतिविधि नियाल्नेछ । सीसीटीभीबाट सचिवहको निगरानी आगामी असार १५ देखि सुरु हुने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिवले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर आधुनिक सीसीटीभीबाट सबै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूको दिनभरको कामकारबाही र गतिविधिको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछन् । मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यकक्षमा जडान गरिने सीसीटीभी क्यामराले दिनभर कैद गर्ने दृश्य आफ्नो कार्यकक्षमा राखिने ठूलो स्क्रिन (डिस्प्ले आउलेट) बाट हेरेर निगरानी गर्नेछन् । मुख्यसचिवले आफू व्यस्त रहेको बेलाको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको गतिविधि सीसीटीभीमा कैद भएको दृश्य पछि फुर्सदमा ‘भिजुअल प्ले’ गरेरसमेत हेर्न सक्नेछन् । मुख्यसचिवले सीसीटीभीको डिस्प्ले आउटलेट हेरेर सचिवहरूलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन सक्नेछन् ।
 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयले सबै मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा सीसीटीभी जडान गर्न र ती सीसीटीभी क्यामराले खिच्ने कार्यालय समयावधिभरको दृश्य हेर्न मिल्ने ठूलो आकारको स्क्रिन डिस्प्ले आउटलेट मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा राख्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले छनौट हुने आपूर्तिकर्ताले असार १५ भित्र सीसीटीभी क्यामरा र डिस्प्ले आउटलेट जडान गरिसक्नेछ । असार १५ देखि नै सबै सचिवको कामकारबाहीको प्रत्यक्ष निगरानी सुरु हुनेछ ।
सरकारका कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन मुख्यसचिवले सिंहदरबारभित्र सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कामकारबाही र गतिविधिको निगरानी गर्न सीसीटीभी जडान गर्न लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । ‘सरकारका समपूर्ण कामकारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा सीसीटीभी जडान गर्न लागिएको छ । सीसीटीभी जडान भएपछि मुख्यसचिवले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर सबै सचिवको कामकारबाहीको अनगुमन गर्नुहुनेछ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव सूर्य सिलवालले भने ।
सुरक्षाका लागि सिंहदरबार परिसर र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बाहिर राखिएको सीसीटीभीभन्दा मुख्यसचिव र सचिवहरूको कार्यकक्षमा जडान गरिने सीसीटीभी आधुनिक प्रविधिको हुनेछ । सिंहदरबार परिसरमा जडान गरिएको साधारण खालको सीसीटीभी हो भने मुख्यसचिव र सचिवहरूको कार्यकक्षमा भने आधुनिक प्रविधिको इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित सीसीटीभी क्यामरा जडान गरिनेछ ।
पूर्वप्रशासकहरू भने सीसीटीभीमार्फत् सरकारले मुख्यसचिवमार्फत् सचिवहरूको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्दा मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण र हस्तक्षेप बढ्ने भएकाले मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी नहुने स्थिति आउने र त्यसले सरकारकै कामकारबाहीमा त्यसले नकारात्मक असर पर्ने बताउ“छन् । मुख्यसचिव सचिवहरूको हाकिम नभई समन्वयकर्तामात्र भएकाले उनीमार्फत् प्रत्यक्ष निगरानी गर्नु राम्रो नहुने भनाइ उनीहरूको छ ।
‘मुख्यसचिव समानहरू (सचिवहरू) मध्ये पहिलो हुन्, हाकिम होइनन् । सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिवले सबै सचिवको कामकारबाहीको निगरानी गर्दा मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप बढ्छ, हामीले अभ्यास गर्दै आएको परम्पराअनुसार हरेक मन्त्रालयको कामकारबाहीमा मन्त्री नै जवाफदेही हो । मुख्यसचिवमार्फत् प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण बढेपछि मन्त्रीहरू आ–आफ्नो मन्त्रालयको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन् । त्यसले गर्दा सरकारकै समग्र कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पर्छ’ पूर्वसचिव उमेश मैनालीले भने ।
सरकारी एक अधिकारीले मुख्यसचिवले सचिवहरूको कामकारबाही र गतिविधिको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्था संसारमा कही“ पनि नरहेको उल्लेख गर्दै सचिवको कार्यकक्षमा सीसीटीभी राख्दैमा सरकारका कामकारबाही पारदर्शी नहुने बताए । उनले अरू मुलुकमा आपराधिक घटना बढी हुने र बैंकहरूमा सुरक्षा प्रयोजनका लागिमात्र सीसीटीभी राख्ने गरिएको उल्लेख गरे ।
ती अधिकारीका अनुसार सचिवको कुनै गोप्यता पनि नरहने गरी निगरानीमा राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो । सीसीटीभी नराखेर पनि सचिवको कामकारबाही र प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न र बढी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि सीसीटीभी राख्नुपर्दैन ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा माओवादीसहित ३३ दललाई वार्तामा आउन आह्वान

यथास्थितिमा वार्तामा जा“दैनौं : वैद्य
काठमाडौं, २ जेठ– सरकारले आगामी मंसिरभित्रै संविधानसभाको चुनाव गराउने तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा–माओवादी र ऊसमेत रहेको मोर्चालाई पूर्व शर्त नराखी वार्तामा आउन सोमबार दोस्रोपटक आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले वर्तमान सरकार गठनप्रति नै असन्तुष्ट रहेका नेकपा–माओवादी र ३३ दलको मोर्चालाई पूर्वशर्त नराखी संविधानसभा निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक एजेन्डामा वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । सरकारले वर्तमान संक्रमणकालको निकास नै संविधानसभाको चुनाव हो भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आह्वानप्रति टिप्पणी गर्दै नेकपा–माओवादीले भने आफ्ना पूर्वशर्त पूरा नभई यथास्थितिमा सरकारसित वार्ता नगर्ने अडान दोहो¥याएको छ । मन्त्रिपरिषदले दोस्रोपटक आहवान गरे पनि नेकपा–माओवादीको अडानका कारण सरकार र असन्तुष्ट दलहरूबीच फेरि पनि वार्ता नहुने निश्चित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा जारी ‘नेपाल सरकारको आह्वान’ मा संविधानसभा निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको र पत्र पठाएर संवादमा आउन आग्रह गर्दा पनि नेकपा–माओवादीले पूर्वशर्त राखेको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेकपा माओवादी पूर्वशर्त राखी पठाएको पत्रप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्दै आह्वानपत्रमा सरकारले ‘नेकपा माओवादीजस्तो जिम्मेवार दललाई कुनै पनि समस्या र विषयमा संवाद र छलफल गर्नका लागि पूर्वशर्त नराख्न’ आग्रह गरेको छ ।
‘आफ्ना पूर्व शर्त त्यागी आसन्न संविधानसभा चुनाव तथा अन्य समसामयिक विषयमा संवाद, छलफल र वार्तामा आउन नेकपा–माओवादी तथा सो दलसमेत रहेको मोर्चालाई नेपाल सरकार आह्वान गर्छ’ आह्वानपत्रमा छ ।
सरकारले मंसिरभित्र संविधानसभा चुनाव हुने वातावरण तयार पार्न चैत १६ मा गृहमन्त्री माधव घिमिरेको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरी नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दललाई संवादमा आउन पहिलोपटक आह्वान गरेको थियो । सरकारले माओवादीसहित ३३ दललाई नै छुट्टाछुट्टै पत्र पठाई औपचारिक रूपमा वार्तामा आउन गरेको थियो ।
नेकपा–माओवादीले प्रत्युत्तरमा चैत १ मा चार दलको सहमतिअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश फिर्ता र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा गठित सरकारको खारेजी र अख्तियार प्रमुखमा विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेपछिमात्र आफ्नो पार्टी वार्ता आउने भन्दै पूर्व शर्त राखी वार्ता समितिलाई पत्र पठाएको थियो । उसले पत्रमा पूर्वशर्त पूरा नभई वार्तामा नबस्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले आफ्नो पार्टीले राखेको पूर्वशर्त पूरा नभई सरकारसित वार्ता नहुने बताए । ‘आन्दोलनकारी शक्तिले जहिले पनि शर्त र माग राखेर संघर्ष गर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धताबिना यथास्थितिमा सरकारसित वार्ता गर्दैनौं । चैत १ मा राष्ट्रपतिद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश फिर्ता, नागरिकता वितरणमा रोक र अख्तियार प्रमुखमा गरिएको भ्रष्टको नियुक्ति बदर नभई हाम्रो पार्टी वार्ता जा“दैन’ वैद्यले भने ।


Thursday, May 16, 2013

चुनावी सरकार धमाधम राज्यलाई बोझ पार्ने निर्णयमा व्यस्त

काठमाडौं, २ जेठ– संविधानसभा चुनाव गराउने एकमात्र उद्धेश्यले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारले राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक दायित्व पार्ने गरी नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप गरेको छ ।
चुनावी सरकारलाई चुनावस“ग सम्बन्धित र दैनिक प्रशासनस“ग चलाउन आवश्यक पर्नेबाहेक मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व र असर पर्ने अरू निर्णय गर्ने अधिकार हु“दैन । चुनावी सरकारको दायरा र परम्परालाई बिर्सेर रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले धमाधम राज्यलाई दीर्घकालीन असर पार्ने र राज्यलाई अनावश्यक दायित्व बढाउने निर्णय गर्न थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद गठन भएको दुई महिना भइसक्ता पनि संविधानसभा चुनावको तिथिसम्म घोषणा गर्न नसकेको सरकारले नेपाल प्रहरीमा ६ हजार १० दरबन्दी थप गरेको छ । ६१ हजार १ सय ७१ दरबन्दी भएको प्रहरीमा उक्त संख्यामा दरबन्दी थप गर्दा राज्यलाई हालको मूल्यमा वर्षेनि ३ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीका दरले दायित्व थपिने जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा समेत पहिलो चरणमा २ हजार दरबन्दी थप गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले सशस्त्रमा २ हजार दरबन्दी थप गर्न सहमति दिइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीभित्र औद्योगिक सुरक्षा बल बनाउन २ हजार २ सय दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुनासाथ सशस्त्रमा दरबन्दी थप हुनेछ, त्यसबाट राज्यलाई वर्षेनि हालको मूल्यमा २ अर्बभन्दा दायित्व थपिनेछ ।
गृह मन्त्रालयले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व बढाउने गरी २ हजार २ सयबाहेक सशस्त्रमा थप ६ हजार दरबन्दी थप गर्ने अर्को गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ । गृहले बिना तयारी हचुवाका भरमा प्रस्तावित ६ हजार दरबन्दी थप गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयसित सहमति दिन दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णयमा अर्थमन्त्रालयको अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । थप छ हजार दरबन्दी पनि स्वीकृत भयो भने राज्यको आर्थिक दायित्व थप छ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी बढ्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले लोकमार्ग सुरक्षा सुदृढीकरण, अस्थायी प्रहरी पोष्टको स्थायीकरण, महानगरको सुरक्षा कार्यान्वयन र न्यायिक सुरक्षा प्रहरी खडा गर्न नेपाल प्रहरीमा हालको संख्या अपुग हुने भएकाले ६ हजार १० दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले दिए ।
सरकारले पहिलोपटक न्यायालयको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीभित्र स्थायी न्यायिक प्रहरी संयन्त्र खडा गर्ने भएको छ । न्यायिक प्रहरी संयन्त्र खडा गर्नका लागि सरकारले १ हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको सुरक्षाका लागि न्यायालयबाट छुट्टै प्रहरीको माग हु“दै आएको थियो । न्यायिक प्रहरीको काम न्यायालयमा सुरक्षा दिनु हुनेछ । पौडेलका अनुसार थप गरिएकामध्ये न्यायिक प्रहरीबाहेकको ४ हजार २ सय ९६ दरबन्दी नेपाल प्रहरीको प्रशासन समूहमा रहनेछ ।
न्यायिक प्रहरी परिचालन गर्नका लागि छुट्टै निर्देशनालय खडा गर्ने वा कार्य विभागअन्तर्गतको सुरक्षा महाशाखालाई नै प्रयोग गर्ने भन्ने दुईटा विकल्प रहेका छन् । निर्देशनालय गठन भएमा त्यसको नेतृत्व नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) ले गर्नेछन् ।
नेपाल प्रहरीमा न्यायिक प्रहरीजस्तै सशस्त्र प्रहरी बललाई औद्योगिक सुरक्षा प्रहरीको जिम्मा दिइएपछि निर्देशनालय नै बनाएर काम सुरु भइसकेको छ । त्यसको नेतृत्व पनि डीआईजीले नै गर्दै आएका छन् ।










फिदिम र चौरजहारीमा सहर विकास गरिने

काठमाडौं, २ जेठ– सरकारले पूर्वी र मध्यमाञ्चलका एक/एक पहाडी जिल्लामा व्यवस्थित रूपमा सहर विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पूर्वी पहाडी जिल्ला पा“चथरको फिदिम र मध्यपश्चिमको रुकुमको चौरजहारीमा सहर विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ती दुवै ठाउ“मा व्यवस्थित बस्ती विकास गरी सहर विकास गर्नका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले दिए ।
विश्व बैंकले साढे छ अर्ब सहयोग गर्ने
विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले मुलुकमा व्यापार तथा यातायात सहजीकरण आयोजनाका लागि ऋण तथा अनुदान गरी ८ अर्ब ६७ करोड २४ लाख रुपैया“ सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
दुई जनालाई बढुवा
सरकारले न्याय सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव युवराज सुवेदीलाई विशिष्ट श्रेणीमा र वरिष्ठ उपसचिव लक्ष्मीराम ढुंगानालाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ । सहसचिव र उपसचिव भएको १५ वर्ष पूरा भएका सहसचिव सुवेदी र ढुंगानालाई माथिल्लो तहमा बढुवा गरेको हो । दुवै जनाले दुई महिनापछि नै ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।
फिन्ल्यान्डको पुरस्कार लिन स्वीकृति
मन्त्रिपरिषदले फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सावली निमिस्तोबाट काठमाडौं महानगरपालिका–४ निवासी मिनबहादुर राउतलाई प्रदान गरिने पुरस्कार ‘दी अर्डर अफ दी लाइन अफ दी फिनल्यान्ड (प्रथम श्रेणी)’ स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको छ ।