Thursday, August 29, 2013

अख्तियारद्वारा महानगरलाई सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

काठमाडौं, १३ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा सुन्धारा–धरहरा र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा पर्यटकबाट शुल्क उठाउन साइड वाकर्स प्रालिलाई दिइएको ठेक्का सम्झौता त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न बिहीबार निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले विज्ञप्ति जारी गरी महानगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै साइड वाकर्स प्रालिलाई एकीकृत पर्यटक शुल्क उठाउन दिने गत चैत ५ को ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
उक्त सम्झौताबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई व्यापारिक कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्नुका साथै सेवाग्राहीको हितसमेत कुण्ठित हुन पुगेको ठहर अख्तियारको छ । उक्त सम्झौता गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार भए÷नभएकाबारेमा समेत थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ कम्पनीद्वारा सबै कमसल ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव

ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरण
  • कालो सूची र अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न नदिने चिनिया“ कम्पनीको चाल
  • प्रकरण अख्तियार र अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रस्ताव अघि बढ्न सक्तैन : प्राधिकरणका अधिकारी
काठमाडौं, १२ भदौ– चिनिया“ कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणलाई कमसल गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेकामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै तिनका ठाउ“मा सबै नया“ ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरेको छ ।
टेन्डरमा उल्लिखित गुणस्तरभन्दा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गरेकामा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ कर्मचारी र कमसल उपकरण आपूर्ति गरेकामा आफ्ना तीन अधिकारी र नेपाली एजेन्टविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाएपछि हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीले पत्र पठाई सबै ट्रान्सफर्मरका ठाउ“मा नया“ फेरिदिन प्रस्ताव गरेको हो । उक्त कम्पनीले पत्रमा प्राधिकरणलाई पुराना ट्रान्सफर्मरको सट्टा नया“ फेरिदिने समयतालिका बनाउनका लागि वार्ता गर्न एक उच्च अधिकारी तोक्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक यादवसहित २२ कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनीका तीन अधिकारी र उसको नेपाली एजेन्टलाई दुईपटकको खरिदमा करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार गरी प्राधिकराणलाई ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी नोक्सानी पु¥याएकामा ४२ करोड हर्जाना तिराउन, हर्जानाबराबरको जरिवाना गर्न र १० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
 भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएकामा चिनिया“ कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिसहित तीन अधिकारी र नेपाली एजेन्ट छन् । उक्त प्रकरणमा चिनिया“ कम्पनीका दुई अधिकारीसमेत पक्राउ परिसकेका छन् भने एक जना अधिकारी र नेपाली एजेन्ट फरार छन् ।
प्राधिकरणले तामाको तारवाला गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर २०६७÷६८ मा १२ सय ६० र सन् २००९ मा ७ सय ३५ थान खरिद गर्न आ्हवान गरेको टेन्डरमा हुवेई कम्पनी छानिएको थियो । उक्त कम्पनीले दुवैपटकको टेन्डरमा तामाको तारवाला गुणस्तरीयको सट्टा आल्मुनियमको तारवाला कमसल गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेको थियो । प्राधिकरणले
उक्त कम्पनीसित ११ करोड ७३ लाख रुपैया“मा विभिन्न क्षमताका १२ सय ६० थान तथा सन् २००९ मा ९ करोड ३६ लाखमा ७ सय ३५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो ।
कमसल गुणस्तरका सामान आपूर्ति गरेकामा नेपालमा आफ्नो कम्पनी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सदाका लागि कालो सूचीमा पर्ने, त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आफ्नो प्रतिष्ठा तथा बजार गुम्ने तथा ठूलो रकम हर्जाना तिनुपर्ने र आफ्ना तीन उच्च अधिकारी र नेपाली एजेन्ट १० वर्षसम्म जेलमा पर्ने भएकाले हुवेईले टेन्डरमा उल्लिखित गुणस्तरका नया“ ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । आफ्ना अधिकारीलाई कैद सजायबाट जोगाउन, हर्जाना तथा जरिवाना तिर्न तथा कालो सूचीमा पर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र प्रतिष्ठा गुम्नबाट जोगिन उक्त कम्पनीले ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरी नया“ चाल चलेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
ती अधिकारीले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरण अख्तियार र विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्राधिकरणले कुनै पनि कानुनअनुसार चिनिया“ कम्पनीको प्रस्तावअनुसार नया“ ट्रान्सफर्मर फेर्ने प्रस्तावमा वार्ता अघि बढाउन नसक्ने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले हु बेई कम्पनीले अगस्ट २० मा पत्र पठाई कमसल गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेकामा गल्ती स्वीकार गर्दै सबै (१ हजार ९ सय ४० वटा) ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
यसअघि उक्त कम्पनीले आपूर्ति गरी प्राधिकरणले विभिन्न ठाउ“मा जडान गरेका ५६ वटा ट्रान्सफर्मर कमसल गुणस्तरको भएको छानबिन समितिले औंल्याएपछि हुवेईले गत वर्षको नोभेम्बरमा ती ट्रान्सफर्मर फेरिदिएको थियो । हुवेईले पछिल्लो पत्रमा बा“की १ हजार ९ सय ४० वटासमेत फेरिदिने प्रस्ताव गरेको हो । निरीक्षणका क्रममा ती ५६ वटै ट्रान्सफर्मरमा एउटै प्रकृतिको समस्या भेटिएको थियो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले चिनिया“ कम्पनीले पत्रमा कमसल गुणस्तरका सबै ट्रान्सफर्मरका ठाउ“मा बिना शर्त नया“ र गुणस्तरीय फेरिदिन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘कम्पनीका अध्यक्ष लि दाओ गुले पत्रमा सबै ट्रान्सफर्मर फेरिदिने समयतालिका बनाउनका लागि वार्ता गर्न प्राधिकरणलाई एक जना जिम्मेवार अधिकार तोक्न आग्रह गरेको छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । अख्तियारले कम्पनीका अध्यक्ष गुलाई समेत जिम्मेवार ठह¥याई उनीविरुद्धसमेत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा विभागका निर्देशक उपेन्द्रदेव भट्टले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरण अदालतमा पुगिसकेकाले प्राधिकरणले चिनिया“ कम्पनीको प्रस्तावका सम्बन्धमा कुनै प्रत्युत्तर नपठाएको जानकारी दिए ।
‘ट्रान्सफर्मर प्रकरण अख्तियार र विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला हामीले चिनिया“ कम्पनीसित कसरी वार्ता अघि बढाउन सक्छौं ?’ प्राधिकरण एक अधिकारीले भने– ‘वार्ताका क्रममा चिनिया“ कम्पनीका अध्यक्ष या उसका अधिकारी पक्राउ परेमा को जवाफदेही हुन्छ ?’
अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा व्यापक मात्रामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू भयभित भइरहेका बेला नया“ ट्रान्सफर्मर फेर्नका लागि प्राधिकरणका कसैले पनि चिनिया“ कम्पनीसित पहल गर्न सक्ने सम्भावना नै नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । निमित्त कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले नेपालमा कालो सूचीमा परिने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो कम्पनीको प्रतिष्ठा र बजार गुम्ने डरले हुवेई ट्रान्सफर्मर फेरिदिन तयार भएको बताउ“छन् ।
चीन र थाइल्यान्डबाट आपूर्ति गरिएका ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणमा समस्या देखिएपछि सन् २०१२ मा प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर कमसल गुणस्तरका भएकाले विद्युत् चुहावट बढी हुने गरेको र कतिपय फुट्ने÷पड्किनेलगायतका समस्या देखिएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णप्रसाद दुलालले विभिन्न ठाउ“मा जडान गरिएका ४ हजार ६ सय ५७ वटा ट्रान्सफर्मर परिक्षण गरेको थियो । प्राधिकरणले चारवटा चिनिया“ र एउटा थाई कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । छानबिन समितिले ट्रान्सफर्मरहरू टेन्डरको शर्तबमोजिम तामाको तारवाला हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तारवाला। प्राविधिक रूपमा कमसलस्तरका रहेको र त्यसमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू दोषी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
अख्तियारले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकामा यादवसहित २२ कर्मचारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार जना अधिकारीविरुद्ध दस वर्ष वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न, ४२ करोड रुपैया“भन्दा बिगोबराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप जरिवाना गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, तत्कालीन योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, प्रबन्धक सिन्धु यादव, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, कृष्णबहादुर केसी, भरत रूपाखेती, मदनराज चापागाईं र प्रज्ज्वल पाण्डे छन् ।
कमसल गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिसहित चार अधिकारी छन्, त्यसमध्ये दुई चिनिया“ अधिकारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरी अदालतलाई बुझाइसकेको छ भने एक चिनिया“ अधिकारी र नेपाली एजेन्ट बेपत्ता छन् ।

विमानस्थलमा सेवाग्राहीलाई समस्या पर्न नदिन अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौ, १२ भदौ– अख्तियारले अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागसहितका निकायमा कर्मचारीको अभावमा सेवाग्राहीलाई परेको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाएपछि अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको अभावले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसहित सेवाग्राही समस्यामा परेकोतर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभाग र विद्युत् प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन गृह, श्रम र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदारलाई कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले फर्काउने, काममा ढिलासुस्ती गर्नेजस्ता, सेवाग्राहीलाई घन्टौ कुराउनेजस्ता गुनासा आएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, प्राधिकरण्ँ र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी पक्राउ परेपछि ती निकायमा जनशक्तिको अभावले सेवाग्राहीले सास्ती झेल्नुपरिरहेको गुनासो आइरहेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा समस्या देखिएको स्थानमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । कर्मचारी नहु“दा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत अख्तियारले दिएको छ ।

Tuesday, August 27, 2013

चाडपर्वमा तडकभडक नगर : अख्तियार

काठमाडौं, ११ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि सामाजिक कार्य तथा चाडपर्वमा तडकभडक र फजुल खर्च नगर्न सबै जात, जाति र धर्मावलम्बलीलाई आग्रह गरेको छ । महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिंदै गइरहेका बेला अख्तियारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी तडकभडक र फजुल खर्च नगर्न आमजनसमुदायलाई सचेत गराएको हो ।
अख्तियारले सामाजिक र सांस्कृतिक चाडपर्व, समारोह गर्दा तडकभडक तथा फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनेतर्फ सचेत गराउ“दै सामाजिक कार्य र चाडपर्वमा मितव्ययिता अपनाउन अपिल गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ ले गरेको प्रावधान समयसापेÔ भए÷नभएको समिक्षा गरी त्यसमा यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्Èण्ँ गराइसकिएकोसमेत उल्लेख छ ।

चुनाव छाडी अध्यक्ष रेग्मी राष्ट्रसंघीय महासभामा जाने

काठमाडौं, १० भदौ– अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संविधानसभा चुनावको तयारीलाई बेवास्ता गरी आगामी असोज ४ देखि १४ गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८ औं महासभामा भाग लिन जाने भएका छन् । उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभामा सहभागी हुनेछन् ।
आगामी मंसिर ४ मा मुलुकमा संविधानसभा चुनाव गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार प्रमुख रेग्मी नैं झन्डै दुई साता लामो भ्रमणमा जा“दा निर्वाचनको तयारीलाई असर पर्न सक्ने सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
काम चलाउ या चुनावी मन्त्रिपरिषद्का बेलामा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्रीका सट्टामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमण्डल पठाउने परम्पराविपरीत रेग्मी आफैंं जान लागेका हुन् । रेग्मी नै जाने निर्णयले सरकार मंसिर ४ मा संविधानसभा चुनाव सफल गराउन गम्भीर नरहेको सन्देश दिएकोसमेत सरकारी बताउ“छन् ।
रेग्मीका साथमा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेसहित सरकारका महत्वपूर्ण पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने र त्यतिबेला चुनावका लागि कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुप¥यो, हुन नसक्ने अवस्था आउने जानकारी स्रोतले दिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ कात्तिकमा आमनिर्वाचन गराउने क्रममा महासभामा भाग लिन गएका थिएनन्, नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका कोइरालाले राष्ट्रसंघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जान अध्यक्ष रेग्मीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र आगामी असोज ५ देखि १४ गतेसम्म महासभामा भाग लिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
एडीबीद्वारा तीन अर्ब सहयोग
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले बागमती नदीको तटीय क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी आयोजनाका लागि ३ अर्ब ७० लाख रुपैया“ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले आगामी कात्तिक ४ र ५ गते राजधानीमा आयोजना हुने छैटौं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गरेको छ ।
कोरियासित रेल्वे सम्झौता हुने
मुलुकमा रेलवे विकासका लागि सरकारले दक्षिण कोरियासित सम्झौता गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालमा रेल्वे विकासका लागि सहयोग गर्न इच्छा देखाएकाले उससित सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दक्षिण कोरियासित रेल्वे विकासका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ । समितिको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि दुई देशबीच रेल्वे विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जानकारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।




Monday, August 26, 2013

अख्तियारद्वारा ३६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

  • मुद्दा दायर भएकाहरू
  • विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित २२
  • चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार
  • भन्सारका दुई अधिकृतसहित ८
  • स्थानीय निकायका चार
काठमाडौं, ९ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन भन्सार र स्थानीय निकायका उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारी र ती निकायका एजेन्टसहित ३६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले दुईपटकको टेन्डरबाट करिब २ हजार थान ट्रान्सफर्मर खरिदमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, पूर्व कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झासहित २२ अधिकारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चारसहित २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका दुई शाखा अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गरेकामा गाविससहित दुई जनालाई अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूले वर्षौंदेखि तामाको तारवाला ट्रान्सफर्मरको सट्टा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसित मिलेमतो गरी न्यून गुणस्तरको आल्मुनियमको तारवाला ट्रान्सफर्मर खरिद गरी करोडौं रुपैया“ अनियमितता गर्दै आएको र प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैया“ नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूलाई छानबिनका लागि दुई चरणमा पक्राउ गरी यसअघि नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अख्तियारले मुद्दामा ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकामा यादवसहित २२ कर्मचारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार जना अधिकारीविरुद्ध दस वर्ष वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न, ४२ करोड रुपैया“भन्दा बिगोबराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप जरिवाना गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, तत्कालीन योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, प्रबन्धक सिन्धु यादव, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, कृष्णबहादुर केसी, भरत रूपाखेती, मदनराज चापागाईं र प्रज्ज्वल पाण्डे छन् ।
कमसल गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिसहित चार अधिकारी छन्, त्यसमध्ये दुई चिनिया“ अधिकारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरी अदालतलाई बुझाइसकेको छ भने दुई चिनिया“ अधिकारी बेपत्ता छन् ।
ठेक्का नं. डीडीएस इ०७÷६८ मा ११ करोड ७३ लाख रुपैया“मा विभिन्न क्षमताका १२ सय ६० थान कम गुणस्तरको खरिद गरेको र त्यसबाट विद्युत् प्राकिरणलाई चुहावटबाट प्रत्यक्ष नोक्सानी ३१ करोड ८२ लाख रुपैया“ हुन पुगेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । साथै विश्व बैंकको स्रोतबाट सन् २००९ मा प्राधिकरणले ७ सय ३५ थान कमसलस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा प्राधिकरणलाई ९ करोड ३६ लाख रुपैया“ प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको छ । कार्यकारी निर्देशक यादवसहितले कमसल सामान खरिद गरेको र त्यसबाट प्राधिकरणलाई ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी नोक्सानी पु¥याएको लगायतका कार्यबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार भ्रष्टाचार हुन गएको पुष्टि भएकाले उनीहरूलाई दस वर्षसम्मको कैद, बिगो ४२ करोड रुपैया“बराबरको हर्जाना तिराउन, बिगो बराबरको थप जरिवाना गर्न अख्तियारले मुद्दामा मागदावी गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारका कार्यकारी निर्देशकसहितका २२ अधिकारी सेवाबाट स्वतः निलम्बित भएका छन् भने अदालतबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा उनीहरूको सरकारी सेवाबाट बर्खास्ती हुनुका साथै प्राधिकरणबाट पाउने सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।
अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका दुई शाखा अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सारका शाखा अधिकृतद्वय मिनर्भा अधिकारी र शान्तराज रेग्मी तथा एजेन्टहरू भरतराज घिमिरे, मिनबहादुर खत्री, शिशिरबहादुर गौतम, विष्ण्ँुमण्ँि खनाल, शिवप्रसाद ढुंगाना र ऋÈिराम जमरकट्टेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय (कार्गो अफिस) का ती कर्मचारीले भन्सारका सामान छुटाउने सिलसिलामा घूस लिएको सूचनाका आधारमा गएको अख्तियारको टोलीले शाखा अधिकृत अधिकारीलाई ६१ हजार ५ सय र रेग्मीलाई ७९ हजार ५ सय नगदसहित पक्राउ परेको थियो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार डेढ वर्षसम्मको कैद सजाय, घूस लिएको रकम (बिगो) बराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप रकम जरिवाना गर्न मुद्दामा माग दाबी गरिएको छ ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत दिव्यराज पोखरेल, भन्सार अधिकृतहरू मिनबहादुर अधिकारी, उद्धव ढुंगाना, लक्ष्मीदत्त जोशी, राजेन्द्र बस्नेत, ध्रुवकुमार रेग्मीलाई भने निजामती सेवा ऐनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारले अर्थमन्त्रालयलाई लिखित निर्देशक दिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
सामाजिक सुरÔा भत्ता अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियारले पर्साको भीमपुर गाविसका सचिव महमद मन्सुर खा“ र कार्यालय सहायक जितेन्द्रप्रसाद चौहानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाई २५ लाख २ हजार ६ सय २५ रुपैया“ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यसैबीच अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न अध्यागमन विभाग र कार्यालयका कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र निजामती कर्मचारी युनियनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेकामा दुःख व्यक्त गरेको छ ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई उपेक्षा गर्दै कर्मचारी संगठनका जिम्मेवार पदाधिकारीले अपराधको गाम्भीर्यता नबुझी विज्ञप्ति जारी गरेको कार्यप्रति आयोग खेद प्रकट गर्छ’ अख्तियारका प्रवक्ता सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

Sunday, August 25, 2013

घूस खुवाएको अभियोगमा चार व्यवसायी पक्राउ

काठमाडौं, ८ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजागार विभागका कर्मचारीहरूलाई पैसा खुवाएर अििनयमित कार्य गराउने तप्न म्यानपावर कम्पनीका चार व्यवसायीलाई शनिबार पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका १७ कर्मचारीलाई म्यानपावर कम्पनीहरूसितको मिलेमतोमा नक्कली कागजातका आधारमा नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारको अनुमति दिएको र नक्कली हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि पासपोर्टमा छाप लगाई विदेश जान दिएको अभियोगमा अध्यागमनका १८ कर्मचारीले पक्राउ गरेको भोलिपल्टै शनिबार अख्तियारले चार व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई पनि कर्मचारीस“गै अख्तियारकै हिरासतमा राखिएको छ ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार नक्कली कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदारलाई विदेशमा पठाउन विभागका कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ पु¥याएको अभियोगमा ती व्यवसायीलाई नियन्त्रण्ँमा लिइएको हो ।
पक्राउ परेका व्यवसायीमा एडभान्स रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.का सञ्चालकद्वय चित्र गुप्ता सा“वा र हर्कबहादुर लिम्बू, सान इन्टरनेसनल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसका सञ्चालक मो. मुस्ताक मिया“ र प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट सर्भिस नेपाल प्रा.लि.का श्यामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।