Monday, December 30, 2013

५० हजार कर्मचारीलाई जरिवाना

काठमाडौं, १५ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५० हजारभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानुनअनुसार जनही पा“च हजार रुपैया“का दरले जरिवाना गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसै साता विभिन्न तयति सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सार्वजनिक गरेको थियो । अख्तियारले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरूलाई ३० दिनभित्र ५ हजार रुपैया“का दरले जरिवाना अनिवार्य रूपमा तिराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले सबै मन्त्रालय र निकायलाई उनीहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । त्यतिभित्र पनि विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

गाविस सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, १५ पुस– बाल संरÔण्ँ अनुदान र सामाजिक सुरÔा भत्तामा अनियमिता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराका गाविस सचिव महेन्द्र राउत कुर्मीविरुद्ध विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
बाराको टेढाकट्टी, कचोर्वा र विशनपुर गरी ३ गाविसका सचिव रहेका कुर्मीले बाल संरÔण्ँ अनुदान र सामाजिक सुरÔा भत्ताका लागि निकासी गरेको १७ लाख ६९ हजार २ सय रुपैया“ वितरण्ँ नगरी अनियमितता गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा ३ (१) (च) बमोजिम कुर्मीलाई सजाय र अनियमिता गरेको रकम असुली गर्न मागदाबी गरेको छ ।

कांग्रेस सभासदमा को को परे ?

काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसले पार्टीकातर्फबाट संविधानसभामा जाने समानुपातिक तर्फका सभासदको सूचीको टुंगो लगाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको संसदीय बोर्डको बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सहित १५ जनाले असहमति रहँदा रहँदै पार्टीले सूचिलाई अन्तिम रुप दिएको हो।

सबैभन्दा बढी २४ लाख १८ हजार ३७० मत ल्याएको कांग्रेसले समानुपातिकमा ९१ सिट पाएको थियो। लामो विवादपछि कांग्रेसले समानुपातिकतर्फका सभासद चयन गरेको हो।

ज्ञ। चित्रलेखा यादव

द्द। गोपालमान श्रेष्ठ

घ। कुलबहादुर गुरुङ

द्ध। लीला कोइराला

छ। दिलबहादुर घर्ती

ट। नरेन्द्रबिक्रम नेम्वाङ

ठ। प्रदीप गिरी

ड। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

ढ। मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल

ज्ञण्। प्रकाशशरण महत

ज्ञज्ञ। मानबहादुर विश्वकर्मा

ज्ञद्द। सुजाता कोइराला

ज्ञघ। मनमोहन भट्टराई

ज्ञद्ध। महालक्ष्मी उपाध्याय ुडिनाु

ज्ञछ। आनन्दप्रसाद ढुंगाना

ज्ञट। सूर्यमान गुरुङ

ज्ञठ। कमला पन्त

ज्ञड। अम्बिका बस्नेत

ज्ञढ। धनराज गुरुङ

द्दण्। महेन्द्र यादव

द्दज्ञ। रत्ना शेरचन

द्दद्द। मिनबहादुर विश्वकर्मा

द्दघ। बद्रीप्रसाद पाण्डे

द्दद्ध। जीवन परियार

द्दछ। ईश्वरी न्यौपाने

द्दट। सिता गुरुङ

द्दठ। कविताकुमारी सरदार

द्दड। मिनाक्षी झा

द्दढ। सुजाता परियार

घण्। कुमारी लक्ष्मी राई

घज्ञ। चिनकाजी श्रेष्ठ

घद्द। रामचन्द्र पोखरेल

घघ। अशोक कोइराला

घद्ध। गणेशप्रसाद विमली

घछ। जगदीश्वरनरसिंह केसी

घट। तारणिदत्त चटौत

घठ। भरतबहादुर खड्का

घड। ध्रुव वाग्ले

घढ। बलदेव बोहोरा

द्धण्। सरिता प्रसाईं

द्धज्ञ। मधु शाही ठकुरी

द्धद्द। अनिता देवकोटा

द्धघ। रिता शाही

द्धद्ध। मिठु मल्ल

द्धछ। चन्द्रादेवी जोशी

द्धट। आरजु राणा देउवा

द्धठ। दीपशिखा शर्मा ढकाल

द्धड। शिला शर्मा ९खड्का०

द्धढ। मुक्ताकुमारी यादव

छण्। संगीता मण्डल ९धानुक०

छज्ञ। कौशर शाह

छद्द। रश्मि ठाकुर

छघ। सरवत आरा खातुन हलुवाईनी

छद्ध। प्रमिलादेवी दास

छछ। उषा गुरुङ

छट। राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ

छठ। सरस्वती वजिमय

छड। पुष्पलता लामा

छढ। विन्दादेवी आले ९राना०

टण्। अन्जना ताम्ली

टज्ञ। सुवर्ण ज्वारचन

टद्द। अन्जनी श्रेष्ठ

टघ। महेन्द्रकुमारी लिम्बू

टद्ध। ओमदेवी मल्ल जोशी

टछ। कल्पना सोप

टट। आशा बिक

टठ। विष्णुमाया परियार

टड। सावित्रीदेवी चौधरी

टढ। भोटनीदेवी खवास

ठण्। लक्ष्मीदेवी भण्डारी

ठज्ञ। मोहनकुमार राई

ठद्द। दिलमान पाख्रीन

ठघ। अमरसिंह पुन

ठद्ध। झुलबहादुर आले

ठछ। मनोहरनारायण श्रेष्ठ

ठट। लालबहादुर घले

ठठ। खड्गबहादुर बस्याल

ठड। रन्जीत कर्ण

ठढ। अमियकुमार यादव

डण्। लालवावु सिंह भुईंहार

डज्ञ। बादशाह कुर्मी

डद्द। अब्दुल हमिद सिद्धिकी

डघ। अमृतलाल राजवंशी

डद्ध। शान्तिदेवी चौधरी

डछ। वुद्धिसागर चौधरी

डट। हरेशप्रसाद महतो

डठ। मुख्तर अहमद

डड। डिल्लीबहादुर चौधरी

डढ। प्यारेलाल राना

90. मैकुलाल वाल्मिकी
91.  नरभान कामी

Saturday, December 28, 2013

एमालेका समानुपातिक सभासद को को ?

काठमाडौं, १३ पुस– एमालेले संविधानसभामा जाने समानुपातिका तर्फका ८४ जना सभासदको टुंगो लगाएको छ । एमालेको स्थायी समितिको बैठकले शुक्रबार साझ समानुपातिकका सभासदको टुंगो लगाएको हो ।
एमाले सचिव युवराज ज्ञवाली, अनुशासन आयोगका अध्यÔ अमृतकुमार बोहोरा, स्थायी समितिका सदस्य भरतमोहन अधिकारी, काशीनाथ अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, तुलराज बिष्ट र पशुपति चौलागाईंलाई समानुपातिकबाट सभासद बनाउने निणर््ँय भएको  छ ।
बैठकले आदिवासी जनजातिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै समानुपातिकबाट सभासद बनाएको छ । आदिवासी जनजातिबाट समानुपातिकमा सभासद हुनेमा स्याङजाका गण्ँेशमान गुरुङ, ललितपुरका सिद्दिलाल सिंह, धादिङका गंगाधर तुलाधर, काठमाडौंका विनोद श्रेष्ठ, तुलबहादुर गुरुङ, इच्छाराज तामाङ, राजधानी दैनिकका मालिक महेन्द्र शेरचन, बाग्लुङका नरबहादुर थापा मगर, रोल्पाका गोकुल घर्तीसहित छन् ।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै चुडामण्ँि जंगली, टेकु नेपाली, जीतु गौतम, ज्ञानु गैरे, अफिलाफ उखेडा, शारदा सुवणर््ँकार, शिवकुमारी गोतामे र भागवत विश्वासीलाई पनि सभासद बनाइएको छ ।
मधेसीबाट रामचन्द्र साह, सत्यनारायण्ँ मण्डल, धर्मनाथ साह र कृपाराम राना, शीतल झासहितलाई पनि एमालेले सभासद बनाउने निणर््ँय गरेको छ ।
स्थायी समितिको बैठकले एमाले केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका सबै महिलाहरुलाई समानुपातिकबाट सभासद बनाउने निणर््ँय गरेको छ । सभासद भएका महिलाहरुमा उपाध्य विद्यादेवी भण्डारी, अष्टलक्ष्मी शाक्य, जयन्ती राई, कल्पना चापागाई, गरिमा साह, कमला सुवेदी, गौरी ओली, ममता गिरी, श्रीमाया थकाली, कमला महतो, रञ्जना सरकार र टुका हमाल छन् ।  महिलाबाट सभासद बनेका अन्यमा शान्ता मानवी र विराटनगरकी उद्योगपती राज्यलक्ष्मी गोल्छा पनि समानुपातिक सभासद बन्नुभएको छ ।
को को हस्ती परेनन् ?
संीवधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हस्तीहरू एमालेको समानुपातिक सभासदमा परेनन् । नपर्नेमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, सोमनाथ प्यासी, खगराज अधिकारी, किरण्ँ गुरुङ, परशुराम मेघीगुरुङ, माधव पौडेल, बेदुराम भुसाल, भानुभक्त जैसी परेनन् । अनेरास्ववियुका तीनजना पूर्वअध्यÔहरू राजेन्द्र राई, रामकुमारी झा“क्री र ठाकुर गैरे तथा  पूर्व सचिव रचना खड्का, नायक भुवन केसीको नाम पनि सभासदको सूचीमा परेको छैन ।


Friday, December 27, 2013

५० हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

नबुझाउनेलाई ५ हजारका दरले जरिवाना हुने र सम्पत्ति छानबिन हुन सक्ने
काठमाडौं, १२ पुस– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा र संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत छन् ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी र संस्थानका कर्मचारी गरी ५० हजारभन्दा बढीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी सतर्कता केन्द्रले दिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकमात्र २१ हजार ८ सय ९७ र निजामती कर्मचारी १२ हजार ६ सय ४५ जना छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण्ँ गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्È समाप्त भएको ६० दिनभित्र आङ्खनो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण्ँ बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण्ँ नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही ५ हजार रुपैया“ जरिवाना गर्नेछ । साथै अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीको र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रमुख पदाधिकारीमा निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुर, मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लीला पाठक, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सुरेशप्रसाद प्रधान, बेल्जियमका लागि राजदूत राममण्ँि पोखरेल, नेपाली दूतावास वासिङटनका उपसचिव नारायण्ँप्रसाद मैनलीलगायत ।
सम्पत्ति विवरण्ँ नबुझाउनेको सूचीमा नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रबन्धक शंकरप्रसाद मल्लाहसहित १ हजार २६, कर्मचारी संचय कोÈका प्रबन्धक रामेशलाल श्रेष्ठसहितका ४२, कृÈि विकास बैंकका चिफ टेक्नीकल देवीप्रसाद तिवारी र कामेश्वर सिंह कोइरीसहित ३ सय ५६ जना छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सहसचिवहरू केशवप्रसाद प्रेमी, राजनराज पाण्डे,  गोविन्दप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, तनुकलाल यादव, सहन्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन् । नेपाल प्रहरीमा उपरिक्षक ५, नायव उपरिक्षक १८ जनासहित अधिकृतस्तरका ८२ जना छन् । सशस्त्र प्रहरीमा नायव महानिरीक्षकसहित ८ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

अध्यक्षले संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारीस“गै राष्ट्रपति र सरकारबीचको विवाद चर्कियो

  • अध्यादेशमा संविधानसभा सदस्यहरूको सपथसम्बन्धी व्यवस्था
  • ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपति र बा“की सदस्यले ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष सपथ लिने
काठमाडौं, १२ पुस– राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारबीच संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने सवालमा विवाद चर्किएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको आग्रहलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाका सदस्यहरूको सपथग्रहणसम्बन्धी कानुनमा रहेको अन्यौल अन्त्य गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच तीक्तता बढेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाका सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष र अरू सदस्यले ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष सपथग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । संविधानसभाको बैठकको अध्यÔता सभामुख चयन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् ।
अध्यादेशमा कसैले मातृभाषामा सपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा भाग लिनुअगावै संसदको महासचिवलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषमा सपथ लिएकामा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य मातृभाषाको सपथका प्रतिहरूमा हस्ताक्षर गरी संविधासभाका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यÔता गर्ने भनिए पनि उनले कसरी र कोस“ग सपथ लिने भन्ने व्यवस्था वर्तमान संविधान र ऐनमा नभएका कारण सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । संविधानतः २०६४ सालमा तत्कालीन राजा (राष्ट्राध्यक्ष) ज्ञानेन्द्र निलम्बित अवस्थामा रहेकाले पहिलो संविधानसभाका तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले सबै सदस्यसामू सपथ लिएका थिए । त्यसपछि उनले अरू सदस्यलाई सपथ गराएका थिए ।
तर, अहिले राष्ट्रपति रामवरण यादव संवैधानिक राष्ट्राध्यÔ रहेकाले यसपटक अध्यादेशमा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमÔ सपथ लिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिनेछन् भने अरू सदस्यलाई उनले सपथग्रहण गराउनेछन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि संविधानसभाका सदस्यहरू सपथको व्यवस्थास“गै सरकारले संविधानसभाको बैठक बोलाउने बाटो खुल्नेछ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रहेका सबै मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षले संविधानसभा र संसदको अधिवेशन बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधि रहेको छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिविपरीत राष्ट्राध्यक्षलाई बाइपास गरी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने अन्तिम तयारी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय सरकारसित चिढिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
२०६५ जेठमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र संविधानतः निलम्बित अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अहिले राष्ट्रपति यादव संविधानअनुसार संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रहेकाले उनले संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने धारणा राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको छ । संविधान संशोधनका क्रममा ध्यान नपुग्दा प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष) ले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था कायम रहेकाले अब त्यसलाई सुधार्न राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीसितको पछिल्लो भेटमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘संविधान संशोधनका क्रममा राष्ट्रपतिले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नमात्र छुट भएको हो’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने– ‘तर, सरकारले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्यमान्यताविपरीत अध्यादेश संशोधनको मात्र सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानसभाबाट पूरै अलग गर्ने दुचेष्टा गरेको छ ।’
अघिल्लो संविधानसभाको बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षसमेत थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसद्को बैठक राष्ट्राध्यÔले बोलाउने, तर संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था आफैंमा व्यावहारिक नरहेको तर्क गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५१ बमोजिम संसद्को बैठकचाहि“ राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले संविधानसभा सदस्यहरूको सपथग्रहणसम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न अध्यादेश संशोधनको सिफारिस गरिएको जानकारी दिंदै संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनेबारेमा मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘राष्ट्रपतिले संविधानसभाको बैठक बोलाउनेबारेमा मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन’ पौडेलले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्रिपरिÈद्का अध्यÔ रेग्मी भने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधानसभाको बैठक आफैं बोलाउने तयारीमा छन् । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्नेबारेमा कुनै निर्णय नगरेको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६९ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिण्ाँम घोÈण्ाँ भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनबाट २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्रीको काम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले गर्दै आएका छन् ।
संविधानको अÔरमात्रै हेरेर कार्यकारी प्रमुखले पहिलो बैठक बोलाउ“दा गलत परम्पराको थालनी हुने राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विगतमा राष्ट्राध्यÔ र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति भएका बेलामा भएको संवैधानिक व्यवस्था सुधार नगर्दा अहिले अप्ठ्यारो परेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले केही दिनअघि संसद सचिवालयका पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता, कानुन व्यवसायी र आङ्खना सल्लाहकारस“ग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा सबैले राष्ट्रपतिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।


अर्काको जग्गा बेच्ने १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौ, १२ पुस– नक्कली कागजपत्र बनाई मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय मकवानपुरका कर्मचारीसहित १२ जना विरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियारले आज बिशेÈ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
२०५२ सालमा मृत्यु भएका तीर्थलाल बज्राचार्यको नाममा रहेको मकवानपुरको भीमफेदी गाविसको ५० लाख बराबरको तीन कित्ता जग्गा नक्कली नागरिकता बनाई, नक्कली व्यक्ति खडा गरेर बेचेको अभियोगमा मालपोत कर्मचारी र गाविस सचिवसहित १२ जनालाई मुद्दा दायर गरिएको जानकारी अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले दिएका छन् ।
अख्तियारले मालपोत कार्यालय मकवानपुरका तत्कालीन कर्मचारीहरू रामकृष्ण्ँ श्रेष्ठ, शिवराज पौडेल, रामहरि ढकाल, विष्ण्ँु अधिकारी, श्याम पोखरेल र तत्कालीन भीमफेदी गाविस सचिव तीर्थलाल घिसिङलाई मुद्दा चलाएको छ । जग्गा बिक्रीमा संलग्न कुमार श्रेष्ठ, लिलाबहादुर श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकाल, दिवाकर अर्याल, शेखर घिमिरे, पर्वत बर्तौलालाई पनि भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम  मुद्दा चलाइएको छ ।