जल उत्पन्न प्रकोपको डीजीमा यादव

काठमाडौं, १४ असार– सिंचाइ मन्त्रालयले प्राविधिक सहसचिव रामानन्द यादवलाई जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको महानिर्देशक (डीजी) को जिम्मेवारी दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कमल रेग्मीले ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा बागमती सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख यादवलाई सरुवा गरिएको हो । मन्त्रालयले बागमती सिंचाइ आयोजना प्रमुख भने तोक्न बा“की छ ।

कोइरालाद्वारा सरकारका कामकारबाही सुचारु गर्न निर्देशन

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गौतमको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने

कोइरालाद्वारा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा पौडेललाई, संसदीय दलको बैठक सोमबार   

काठमाडौं, १३ असार– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू अमेरिकामा उपचारार्थ थप केही समय बस्नुपर्ने भएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाई सरकारी कामकारबाही सुचारु गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनी असार २ मा अमेरिका गएका थिए ।

कोइरालाले फोक्सोमा क्यान्सर देखिएपछि फोन सम्पर्कमा आएका गौतम र कांग्रेस मन्त्रीहरूलाई आफू अनुपस्थिति भए पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर सरकारको कामकारबाही सुचारु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए । 

रिजालका अनुसार कोइराला नफर्केसम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बैठक गरी वैधानिक ढंगले सरकारका कामकारबाहीलाई अघि बढाइनेछ । कोइरालाले आफू अनुपस्थित भए पनि सरकारका कुनै पनि कामकारबाही नरोक्न आग्रह गरेको जानकारीसमेत रिजालले दिए ।

प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा विदेशमा जा“दा उपप्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषदको वरिष्ठ मन्त्रीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ, तर नेपालमा यसअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको उदाहरण छैन ।

प्रेस युनियनद्वारा विधेयक फिर्ता लिन माग

काठमाडौं, १२ असार– प्रेस युनियनले हालै सरकारद्वारा संसदसमक्ष प्रस्तुत अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने टिप्पणी गर्दै त्यसको विरोध गरेको छ ।

युनियनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कानुनले अदालतको गरिमा र जनविश्वास नबढ्ने उल्लेख गर्दै विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसित माग गरेको छ ।

युनियनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी पुनः कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कदम फिर्ता नलिए विरोधमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशकमा सरुवा

काठमाडौं, ९ असार– सरकारले महानिर्देशक भइसकेका उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रामआधार साहलाई प्रशासनिक मर्यादा र कानुनको भावनाविपरीत वातावरण विभागको उप महानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ ।

उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले एक महिनाअघि साहलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशकबाट हटाई मन्त्रालयमा कामा सरुवा गरेका थिए । थापाकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले निजामती सेवा नियमावलीको भावनाविपरीत अपमानपूर्वक घटुवा हुने गरी वातावरण विभागको तल्लो पदमा सरुवा गरेको हो ।

निजामती सेवा नियमावलीमा ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए तापनि मन्त्रालय वा विभाग वा केन्द्रीय निकाय या क्षेत्रीय कार्यालय वा जिल्लास्तरीय कार्यालयको प्रमुख निजामती कर्मचारीलाई निजले स्वेच्छाले माग गरेकामा बाहेक समान श्रेणीको पदमा सोभन्दा तल्लो निकाय वा कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन’ उल्लेख छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाअनुसार महानिर्देशक भइसकेको व्यक्तिलाई उपमहानिर्देशमा सरुवा गर्न मिल्दैन । 

भारतीय ठेकेदारको लापर्बाहीले राहुघाट निर्माण अनिश्चित

विद्युत प्राधिकरण ठेक्का तोड्ने तयारीमा

काठमाडौं, ९ असार– भारतीय ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम अघि बढाउन नसकेपछि ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण नै अनिश्चित हुन पुगेको छ । विद्युत प्राधिकरणसित एड्भान्स (कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत) र क्षतिपूर्तिबापत झन्डै ३० करोड रुपैया“ लिएको भारतीय कम्पनी आईभीआरसीएल इन्डिया लिमिटेडले रकम अभाव देखाउ“दै काम सुचारु नगरेको जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिएका छन् ।

ठेकेदारको लापर्बाही र गैरजिम्मेवारीका कारण सन् २०१४ को अन्त्यमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सन् २०१० बाट निर्माण्ँ प्रक्रिया सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म १० प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ । ‘यति बेला ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा आईभीआरसीएलले ठेक्का पाएको झन्डै चार वर्ष हुन लागिसक्ता पनि मुस्किलले १० प्रतिशतमात्र काम भएको छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । यो आयोजना भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण सुरु भएको हो ।

आईभीआरसीएलले आयोजनाको सिभिल इन्जिनियरिङ कामअन्तर्गत १२ किलोमिटर प्रवेशमार्ग, ७ किलोमिटर टनेल, विद्युत् गृह, ड्यामलगायत निर्माण काम गर्न २०६७ कात्तिक १८ मा विद्युत् प्राधिकरण्ँसित ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

परामर्शदाता कम्पनी पछि छानिएका कारण आईभीआरसीएलले झन्डै दुई वर्षसम्म काम गर्न पाएन । परामर्शदाता कम्पनी पछि छनौट हुनुमा भने ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण जिम्मेवार छ । परामर्शदाता कम्पनी छानिएपछि आईभीआरसीएलले सन् २०१५ भित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्ण निर्धारित गरिएको थियो ।

चमेलियामा ठेकदारको मागबमोजिम १ अर्ब ९ करोड भेरिएसन

भेरिएसनले सिभिलतर्फको लागत दोब्बर

काठमाडौं, ७ असार– विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल संरचनाको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई भेरिएसनबापत १ अर्ब ९ करोड रुपैया“ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । यो भेरिएसनस“गै आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माण लागत सुरुको ठेकेदारले ठेक्कामा कबोल गरेभन्दा दोब्बर पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीलाई पदबाट हटाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पठाएको एक साता पनि नपुग्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ठेकेदारको मागबमोजिम भेरिएसनबापत ठूलो रकम दिने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।

परामर्शदाताको कम्पनीको सिफारिसअनुसार नै ठेकेदारलाई भेरिएसनबापत १ अर्ब ९ करोड रुपैया“ दिने निर्णय भएको दाबी प्राधिकरणका एक सञ्चालकले गरेका छन् । गेजुवाले लामो समयदेखि भेरिएसन गरिदिन माग गर्दै आएको थियो । अघिल्लो व्यवस्थापनले त्यसलाई था“ती राख्दै आएको थियो । नया“ व्यवस्थापनले कमजोर भौगर्भिक कारणले चमेलियाको सुरुङ र पेनस्टकमा समस्या आएका कारण भेरिएसन गर्नुपरेको दाबी गरेको छ ।

अध्यक्ष र त्रिवि सेवा आयोगको नियुक्तिको विरोध

काठमाडौं, ४ असार– प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले आफ्नो संस्थागत निर्णयसहितको सिफारिसलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्त गरेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यी दुवै पदका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूसित संस्थागत सिफारिस पठाउन निर्देश गरेको र सोहीअनुसार तीन÷तीन जनाको नाम सिफारिस गरे पनि अर्कै प्रभाववाला व्यक्ति नियुक्त गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यÔमा प्राध्यापक परासर कोइराला र त्रिवि सेवा आयोगको सदस्यमा केदार घिमिरेलाई नियुक्ति दिलाएका छन् । संघले संस्थागत निर्णय गरी अध्यक्षका लागि प्राध्यापकहरू विनोदकुमार श्रेष्ठ, यज्ञ अधिकारी र प्रेमनारायण अर्यालमध्येबाट एक र त्रिवि सेवा आयोगको सदस्यका लागि प्राध्यापकहरू हरि पराजुली, इन्दिरा जोशी र चन्द्रलाल श्रेष्ठमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।